प्रश्न जगण्याचा; सरकारला चिंता मात्र महागाईची भाजपचे प्रवक्ते विश्वास पाठक यांच्या ‘पॅकेज असेच दिले जाते!’ या लेखात (२७ मे) त्यांनी ‘स्टिम्युलस’ची एकांगी व्याख्या करून पंतप्रधानांच्या पॅकेजची पाठराखण केली आहे. लेखात एके ठिकाणी हे पॅकेज म्हणजे ‘मॉनेटरी व फिस्कल पॅकेज’ असल्याचे ते मान्य करतात. मात्र (फक्त) फिस्कल पॅकेजनेच महागाई वाढते (व मॉनेटरी पॅकेजने वाढत नाही) असे चुकीचे, पण सरकारच्या सोयीचे असणारे गृहीतक त्यांनी मांडले आहे. आज लोकांना जगण्याचा प्रश्न पडलेला असताना, सरकारला उद्याच्या महागाईची चिंता आहे. तसेच लेखकाला माहीत नसावे की, मंदीच्या काळात दिलेले स्टिम्युलस हे महागाई वाढवत नाही, असाही पूर्वानुभव असल्यामुळे महागाई वाढेलच असे नाही. लोकांना सरळ मदत केल्याने ‘अंदाधुंद पैसे खर्च’ होतील हे लेखातील विधान तर गरिबांच्या दु:खावर मीठ चोळण्यासारखेच आहे. आलेले आर्थिक संकट हे मागणी कुंठित झाल्यामुळे आहे की पुरवठा कुंठित झाल्यामुळे आहे, यावरून स्टिम्युलसची दिशा ठरते. ही परिस्थिती वेगवेगळ्या देशांत वेगवेगळी असू शकते. त्यामुळे अमेरिकेने जे केले ते भारताला लागू होत नाही. भारतातील सध्याच्या आर्थिक संकटात मागणी व पुरवठा दोन्ही कुंठित झाले आहेत. आत्ताच्या घडीला पॅकेजमधील तरतुदी मागणी वाढवणे आणि पुरवठा वाढवणे या दोन्हींसाठी समसमान असायला हव्या होत्या. परंतु २० लाख कोटींपैकी फक्त दोन लाख कोटींची तरतूद मागणी वाढवण्यासाठी केल्यामुळे अर्थव्यवस्थेला त्याचा फारच कमी फायदा होईल. इतर देशांचे उदाहरण देऊन ‘पॅकेज असेच असते’ हे म्हणणे चुकीचे आहे. - डॉ. सुभाष सोनवणे, जळगाव निधीवाटप न करण्याचे समर्थन चुकीचे ‘पॅकेज असेच दिले जाते!’ हा विश्वास पाठक यांचा लेख (२७ मे) वाचला. त्यांनी जर आपण २० लाख कोटी रुपये १३० कोटी लोकांना वाटले असते तर महागाई वाढली असती, असे लिहिले आहे. त्यातील दोन मुद्दे न पटण्यासारखे. एक म्हणजे, आपल्याला सर्व १३० च्या १३० कोटी लोकांना थेट पैसे द्यायचे नाहीयेत; तर फक्त आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांना थेट पैसे द्यायचे आहेत. दुसरे असे की, जेव्हा मागणी ही पूर्णत: नीचांक पातळीला गेलेली असते, तेव्हा गरजूंना थेट आर्थिक रक्कम दिल्यानेही महागाई वाढतेच असे नाही. म्हणूनच तर नोबेलविजेते अभिजीत बॅनर्जी यांनी ‘भारताने आता गरजू लोकांच्या हातात थेट रक्कम द्यायला हवी,’ असे प्रतिपादन केले होते. अमेरिकेनेही १,२०० डॉलर्स प्रति गरजू व्यक्ती एवढी रक्कम गरजूंच्या खात्यात थेट टाकली आणि आतापर्यंत मिळालेल्या माहितीवरून असे दिसते की, ती तेथील गरजूंनी अन्न आणि इंधनावर खर्च केली- हा ‘अंदाधुंद खर्च’ म्हणता येणार नाही. याच संदर्भात, ‘जगभर मॉनेटरी आणि फिस्कल पॅकेज हीच पद्धत वापरली जाते’ असा उल्लेख लेखात आढळतो; पण अमेरिकेने जाहीर केलेले दोन लाख कोटी डॉलर्सचे पॅकेज- जे त्यांच्या जीडीपीच्या १० टक्के आहे- पूर्णत: लोकांहाती पैसा देणारे आहे. ‘‘एफआरबीएम’चे पालन कसे होईल याची खबरदारी घेतली आहे’ असा स्पष्ट दावा लेखात दिसतो; पण बऱ्याच अर्थतज्ज्ञांनी आता भारताने ‘एफआरबीएम’ने ठरवून दिलेल्या राजकोषीय तुटीच्या ध्येयाचा कोविड- १९ या संकटाशी लढताना फारसा विचार न केलेलाच बरा, असा सल्ला दिलेला आहे. या सर्व बाबींचा विचार केल्यावर ‘पॅकेज असेच दिले जाते’ हे पटण्याजोगे नाही. - ऋषीकेश भगवान घोडविंदे, शहापूर (जि. ठाणे) ‘भारतीय आरोग्य सेवा’ स्थापन करावी आम्हा डॉक्टर मंडळींच्या आणि एकूणच आरोग्य व्यवस्थेच्या अनारोग्याला वाचा फोडणारा ‘डॉक्टरांचे आरोग्य!’ हा अग्रलेख (२७ मे) वाचला. उचित संसाधनांचा अभाव असतानाही, स्वत:च्या आणि पर्यायाने कुटुंबीयांच्या जिवाची पर्वा न करता आम्ही सेवा देतच आहोत. खासगी डॉक्टरांनी स्वत:चे दवाखाने मनुष्यबळाची कमतरता, पीपीई साधनांचा जास्तीचा खर्च सोसूनही चालू ठेवले. सरकारी पातळीवर खासगी डॉक्टरांनी सेवा देणे चालू केले आहे. असे असतानाही सरकारकडून समाजातील एका उच्चशिक्षित आणि महत्त्वाच्या वर्गाला हीन वागणूक मिळते. शासकीय यंत्रणा, मंत्री यांच्यापासून नगरसेवकांपर्यंत आणि वैद्यकीय शिक्षण संचालकांपासून तहसीलदारांपर्यंत सर्व जण ऊठसूट डॉक्टर मंडळींना परवाने रद्द करण्याची धमकी देत असतात. हे उचित कसे काय, हा प्रश्न सरकारला विचारावासा वाटतो. या करोनाविरुद्धच्या लढाईत आरोग्य कर्मचारी, पोलीस, सफाई कर्मचारी आणि महसूल कर्मचारी एकजुटीने अथक परिश्रम घेत आहेत. परंतु फक्त आम्हा डॉक्टरांनी असे काय पाप केले की आमच्याविषयी अपमानास्पद भाषेचा वापर केला जातो? या महासाथीच्या निमित्ताने केंद्र सरकारने ‘भारतीय आरोग्यसेवा’ (भारतीय प्रशासकीय सेवा, भारतीय रेल्वे सेवा, भारतीय पोस्टल सेवा या धर्तीवर) अशा विशेष सेवेची निर्मिती करावी, जेणे करून आरोग्यसेवा, वैद्यकीय शिक्षण आदींचे नियोजन आणि प्रशासन सुयोग्य पद्धतीने होऊ शकेल. - डॉ. राजेंद्र कुलकर्णी, नाशिक आरोग्यसेवेतील तफावत दूर व्हावी.. ‘डॉक्टरांचे आरोग्य!’ हा अग्रलेख (२७ मे) वाचला. काम टिकवून ठेवण्याची भीती वा कामावर येण्याची अनिवार्यता असली तरी, डॉक्टर-परिचारिकांचे करोनाच्या या भयावह, घातक, प्रतिकूल वातावरणात, अत्यंत अवघड परिस्थितीत काम करणे अनन्यसाधारण व त्यामुळेच श्रेष्ठ आहे. परंतु ही झाली एक बाजू. याच व्यवसायातील अनेक जण रुग्णांच्या असहायतेचा फायदा घेऊन आजपर्यंत त्यांना लुटत, लुबाडत आले आहेत. त्यातील अनेक जण आज या आपत्कालीन परिस्थितीत स्वत:ची जबाबदारी व कर्तव्य झटकून घरी बसले आहेत. या डॉक्टरांच्या अनुपस्थितीमुळे करोनाव्यतिरिक्त इतर व्याधी असणाऱ्या रुग्णांचे हाल होत आहेत. रुग्णसेवेकरिता आज कर्मचाऱ्यांची एवढी कमतरता भासत असताना आणि ती पूर्ण करण्यासाठी सरकारला स्वयंसेवकांना मदतीचे आवाहन करण्याची वेळ आली असताना तरी यांनी पुढे येऊन सहकार्य करणे अपेक्षित होते. जनतेच्या स्वास्थ्यसेवेसाठी आपल्याकडे आरोग्य सेवासुविधा किती तुटपुंज्या आहेत, हे करोनानिमित्त दिसून आले. ही आपत्ती यापुढे प्राथमिकता ठरवण्यास सरकारला नक्कीच भाग पाडणार. वैद्यकीय शिक्षणाचा खर्च व त्यासाठी अनेक ठिकाणी घेतले जाणारे भरमसाट शुल्क/देणग्या यामुळे इच्छा असूनही अनेक विद्यार्थ्यांना या क्षेत्रात येणे शक्य होत नाही. वैद्यकीय महाविद्यालये वाढवून, पण त्यांचे शुल्क कमी ठेवून आरोग्यसेवेच्या मागणी-पुरवठय़ात असलेली सद्य: तफावत येत्या काळात भरून काढता येईल. - अजित कवटकर, अंधेरी (मुंबई) करोनाकाळातील ‘पॉलिटिकल डिस्टन्सिंग’चे संकेत ‘राज्यात काँग्रेसचा आघाडीला फक्त पाठिंबा; राहुल गांधी यांचे वक्तव्य’ ही बातमी (लोकसत्ता, २७ मे) वाचली. सरकारात समसमान वाटा घेऊनही काँग्रेस पक्ष सरकारात तटस्थ आहे हे म्हणणे, हा शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेसला पुढील धोक्याचा हलका झटका आहे! राज्यात प्रमुख भूमिका घेण्याची वेळ येताच काँग्रेसला बाजूला सारत, पडद्यामागून नेहमीप्रमाणे ‘राष्ट्रवादी बोले व त्यावरच मुख्यमंत्र्यांचे सरकार डोले’ असे चित्र दिसत आहे. त्याचमुळे आपली भूमिका मांडत या दोघांपासून आपला पक्ष ‘पॉलिटिकल डिस्टन्सिंग’ पाळत असल्याचे स्पष्ट संकेत काँग्रेसने योग्य वेळी दिले आहेत. सध्याच्या घडीला करोना संकट राज्यात वेग घेताना दिसत आहे. त्यात भर म्हणजे काहीच दिवसांत सुरू होणारा पावसाळा! या संकटात पक्ष अडकूच नये म्हणून, या सरकारच्या प्रमुख निर्णय प्रक्रियेत आपला पक्षच नव्हता, असे सांगत जबाबदारी झटकण्याची मानसिकता ‘अनुभवी’ काँग्रेसने केली आहे काय? - प्रवीण आंबेसकर, ठाणे नाओमी क्लाइन खऱ्या ठरतात त्या अशा.. ‘हे सारे कधी ‘रुळां’वर..?’ हे वृत्त (लोकसत्ता, २७ मे) आणि रेल्वे स्थानकांवर गावी जाण्यासाठी जमलेल्या मजुरांची गर्दी मन विषण्ण करणारी आहे. जगाच्या पाठीवर क्वचितच कोणता असा देश असेल, जो आपल्याच नागरिकांची संकटकाळात याप्रकारे नियोजन (?) करत दैना उडवत असेल? पण याबद्दल कोणालाही खेद आणि खंत राहिलेली दिसत नाही. टाळेबंदी आता शिथिल होण्याच्या मार्गावर आली आहे, तरी प्रवासी मजुरांच्या प्रवासाच्या व्यथा काही थांबायला तयार नाहीत. या करोनाने सगळ्याच प्रशासनाचा आणि सगळ्याच सरकारांचा बुरखा फाडलेला आहे, हे नाकारता येणार नाही. रेल्वे प्रवासी मजुरांना काय किंवा विमान वाहतुकीच्या प्रवाशांना काय; राजकारण्यांच्या हाती सोपवणे किती धोकादायक आहे, हे मुंबईच्या प्रवासी मजुरांच्या घोळक्यांवरून आणि त्यांच्या व्यथांवरून सिद्ध होते. आपली सरकारे किती असंवेदनशील आणि बेजबाबदार असू शकतात याची ही हद्द आहे! लेखिका नाओमी क्लाइन यांनी ‘द शॉक डॉक्ट्रिन : द राइज ऑफ डिझ्ॉस्टर कॅपिटॅलिझम’ या पुस्तकात अर्धवट तयारीने कोणतीही पावले उचलणे किती आणि कसे घातक ठरू शकते, याचे विवेचन केले आहे. करोनासारख्या अभूतपूर्व संकटकाळात याची प्रचिती येत आहे. पंतप्रधान मोदींची ‘शॉक थेरपी’ या संकटकाळात नागरिकांना अधिक संकटात नेणारी ठरत आहे. - अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण पश्चिम (जि. ठाणे) करोनाने उतरवलेले मुखवटे.. ‘सत्याग्रही विषाणू..!’ हा ‘कोविडोस्कोप’मधील लेख (२७ मे) वाचून प्रकर्षांने जाणवले की, कुठलीही आणीबाणीची परिस्थिती प्रत्येकाचा मुखवटा उतरवून ठेवत असते. वुहान या चीनमधील शहरात पहिल्यांदा करोना विषाणू सापडला. त्यावर चीनची व इतर देशांचीसुद्धा वेगवेगळी प्रतिक्रिया होती. चीनचा स्वभाव बघता, त्यांनी किती खरी माहिती दिली असेल माहीत नाही; पण बरेच देश गाफिल राहिले व करोनाचे बळी वाढले. करोना आटोक्यात राहावा म्हणून आपल्या देशातही टाळेबंदी पुकारली गेली; पण अजूनही करोना प्रादुर्भाव आटोक्यात आलेला नाही. लेखात म्हटल्याप्रमाणे, करोनाने सर्व देशांचे, राजकारण्यांचे खरे चेहरे समोर आणले आहेत; पण करोना मात्र आहेच! - माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई)
