04 July 2020

News Flash

ब्रिटिशांचा हाही धडा गिरवावा..

आपण भारतीय बऱ्याच गोष्टी ब्रिटिशांकडून शिकलो आहोत. सध्याच्या घडीला ब्रिटिश पत्रकारितेकडून अनेक धडे शिकण्याची गरज आहे!

संग्रहित छायाचित्र

 

ब्रिटिशांचा हाही धडा गिरवावा..

‘विषाणुकारण’ हा अग्रलेख (२८ मे) ब्रिटिश पत्रकारितेची लोकशाहीप्रति असलेली निष्ठा विशद करणारा आहे. ब्रिटिश पत्रकारांसमवेतच तिथल्या सत्ताधारी पक्षाचे प्रतिनिधीदेखील लोकशाही मूल्यांची बूज राखणारे असल्याचे जगासमोर आले आहे. म्हणूनच तर पंतप्रधानाच्या सल्लागाराने राजीनामा न दिल्यास हकालपट्टी करण्याची मागणी ४० खासदार करतात. विरोधी पक्षाने मागणी करणे वेगळे नि दस्तुरखुद्द सत्ताधारी प्रतिनिधींनी अशी भूमिका घेणे हे निष्पक्षपातीपणाचे लक्षण आहे. जगातला सर्वात मोठा लोकशाही देश असा (वृथा) अभिमान बाळगणाऱ्या आपल्या देशात असे होईल का? अर्थातच नाही! सध्या आपला देश अतिशय भीषण म्हणता येईल अशा अवस्थेतून जात आहे. करोनाने थैमान घातलेले आहे. कोणतेही नियोजन न करता लादलेली टाळेबंदी सुरू आहे. फाळणीनंतरचे सर्वात मोठे स्थलांतर देशात होत आहे. आपल्याच देशातले नागरिक असलेल्या कष्टकरी जनतेची मन विदीर्ण करणारी होरपळ अजूनही थांबलेली नाहीये. इतकी दयनीय नि प्रतिकूल परिस्थिती असताना भारतीय पत्रकारिता मात्र आपली निसर्गदत्त जबाबदारी पार पाडण्यात सपशेल अपयशी ठरत असल्याचे खेदाने नमूद करावे लागत आहे. आपण भारतीय बऱ्याच गोष्टी ब्रिटिशांकडून शिकलो आहोत. सध्याच्या घडीला ब्रिटिश पत्रकारितेकडून अनेक धडे शिकण्याची गरज आहे!

– डॉ. प्रवीण घोडेस्वार, नाशिक

न चुकणाऱ्या नेत्यांचा देश

‘विषाणुकारण’ हा अग्रलेख वाचला. अधिकारांच्या सीमारेषा ओलांडणारे सर्वत्र असतातच. मात्र अशा सीमारेषांबाबत जागरूक आणि अधिकारातिक्रमण करणाऱ्यांचे वाभाडे काढणारी निष्पक्षपाती माध्यमे असली तर लोकशाही सुदृढ राहते. आपल्याकडे अशी माध्यमे अभावानेच दिसतात. ब्रिटनमध्ये लोकशाही बळकट असण्यात विवेकबुद्धी जागृत असलेल्या लोकप्रतिनिधींचाही वाटा आहे. स्वत:च्या पक्षाच्या नेत्याने त्याच्या चुकीची दुरुस्ती करावी असे सांगायला न्यायबुद्धी व हिंमत लागते. आपल्याकडे ‘नेता कधीच चुकत नसतो’. सर्वच पक्षांत नेत्यांना एकही टीकाकार नसतो. असलाच तर तो पक्ष बदलण्याच्या बेतात असतो. पक्षबदलानंतर मात्र त्याच नेत्याच्या क्षुल्लक चुकासुद्धा त्याला आभाळाएवढय़ा दिसू लागतात!

– दिलीप काळे, काळाचौकी (मुंबई)

लोकशाही मूल्यांविषयी जागरूकता नाही

ब्रिटनच्या पंतप्रधानांचे सल्लागार डॉमिनिक कमिंग्स यांनी विलगीकरण चुकविण्यासाठी केलेले असभ्य वर्तन व पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी त्यांची केलेली पाठराखण यावरील ‘विषाणुकारण’ हा अग्रलेख (२८ मे) वाचला. ब्रिटनप्रमाणे लोकशाहीची मूल्ये जपण्यासाठीची जागरूकता आपल्या देशातील राजकीय-सामाजिक व्यवस्थेत नाही, हे विषादपूर्वक नमूद करावेसे वाटते. केंद्रीय मंत्री सदानंद गौडा हे दिल्लीहून बेंगळूरु येथे विमानाने परतल्यानंतर त्यांनी अलगीकरणात जाण्यास नकार दिला. ‘मला सामान्यांप्रमाणे क्वारंटाइनमध्ये ठेवले तर काम कोण करणार?’ अशा पद्धतीने त्यांनी स्वत:च्या निर्णयाचे समर्थनही केले. गंमत म्हणजे, कर्नाटक सरकारने त्यांच्या या अजब दाव्याच्या समर्थनार्थ सक्तीच्या अलगीकरणाच्या आदेशालाच अपवाद म्हणून नवीन आदेशाची पुस्ती जोडली. असेच टाळेबंदीच्या काळात एका उद्योगपतीच्या कुटुंबीयांना महाबळेश्वरला मौजमजा करण्यासाठी प्रवासाची परवानगी देणाऱ्या अधिकाऱ्याला केवळ समज देऊन सन्मानाने मूळ पदावर रुजू करून घेतले जात आहे. यावरून सामान्यांसाठी एक कायदा आणि मंत्री/प्रशासकीय अधिकारी यांच्यासाठी वेगळा कायदा वा नियम ही परंपरा स्वातंत्र्यानंतरची गेली ७० वर्षे तंतोतंत पाळली जात आहे, असेच दिसते.

– प्रभाकर नानावटी, पुणे

इतिहास माहीत असावा, पण वर्तमानात जगावे!

‘हमारा नाम इतिहास में लिखा जायेगा क्या?’ हा श्रद्धा कुंभोजकर यांचा लेख (‘चतु:सूत्र’, २८ मे) वाचला. आधीच्या काळात ऐतिहासिक पुस्तके लिहिली जायची. इतिहासकार आपापल्या लेखनकौशल्यानुसार व धोरणानुसार अनेकविध ऐतिहासिक घटनांचे वर्णन करत. कधी कधी ऐतिहासिक पात्रांबद्दल वाटणाऱ्या आदर आणि प्रेमापोटी किती तरी न घडलेल्या घटना वा पात्रे इतिहासात कोंबले गेले. चुकीचा इतिहास लिहिला गेला किंवा अतिशयोक्तीपूर्वक प्रसंगांचे वर्णन केले गेले. गेल्या काही वर्षांत तर अवाढव्य खर्च करून इतिहासावर आधारित चित्रपट वा मालिकानिर्मिती करण्याचे पेव फुटले आहे. सोबतच चित्रपट प्रदर्शनावेळी वाद उकरून काढणे, आंदोलने करणे, राजकारण तापवणे हे प्रकार सर्रास सुरू आहेत. ‘जोधा-अकबर’ चित्रपट आणि मालिका या दोन्हीसंदर्भात वाद झाला. ‘महाराणा प्रताप’ मालिकेत प्रेक्षकांना सुखावण्यासाठी चक्क महाराणांनी हळदीघाटीतील युद्ध जिंकलेले दाखविण्यात आले. ‘पृथ्वीराज चौहान’ मालिकेत बालकलाकार प्रसिद्ध झाला, तर पृथ्वीराज चौहान यांचे पात्र वयाने मोठे करण्याऐवजी बालपणीच कित्येक लढाया लढताना दाखविण्याची अतिशयोक्ती केली गेली.  ‘बाजीराव-मस्तानी’, ‘पद्मावत’ आणि ‘मणिकर्णिका’ या चित्रपटांच्या निर्मिती आणि प्रदर्शनावेळी वाद झाला.

असे म्हणतात की- इतिहास माहीत असावा, वर्तमानात जगावे आणि भविष्याचा विचार करावा. या सूत्रानुसार न चालता, जर आपण इतिहासातच रमत राहिलो, वाद घालीत राहिलो तर वर्तमान आणि भविष्य नक्की काळवंडलेले दिसल्यास आश्चर्य वाटायला नको.

– स्वप्ना अनिल वानखडे, वर्धा

कृष्णा खोऱ्यासाठी ‘एकत्रित परिचालन पद्धत’ गरजेची

‘अर्ध्या पेल्यातील महापूर..’ हा प्रदीप पुरंदरे यांचा लेख (‘रविवार विशेष’, २४ मे) वाचला. धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात पडणाऱ्या पावसाचा दीर्घकालीन अभ्यास करून धरणात कोणत्या तारखेला किती पाणी साठवायचे हे एका तक्त्यामध्ये निश्चित केले जाते; तेच ‘रिझर्व्हॉयर ऑपरेशन शेडय़ूल (आरओएस)’! धरणात पूर्ण पाणी साठवण्याची तारीख धरणाच्या स्थानानुसार बदलते. उदा. सह्य़ाद्रीच्या कुशीतील भंडारदरा धरणासाठी १५ ऑगस्टनंतर केव्हाही, नदी मैदानात उतरते तेथे धरण असल्यास १५ सप्टेंबर, तर मैदानी भागात जेथे पाणलोट क्षेत्रात परतीचा मोसमी पाऊस पडण्याची शक्यता असते त्या धरणांसाठी १५ऑक्टोबर ही तारीख असते. अनुभव असा की, आरओएसप्रमाणे पाणी सोडले आणि भविष्यात पाऊस न आल्याने धरण भरले नाही तर हेत्वारोप होतील या भीतीपोटी धरण भरून घेण्याकडे अधिकाऱ्यांचा कल असतो.

कोयना धरणाचे आरओएसप्रमाणे २५जुलै ते १० ऑगस्ट या कालावधीतील पाणीसाठा-वेळापत्रक आणि प्रत्यक्ष पाणीसाठा तसेच या कालावधीत पाणलोट क्षेत्रात पडलेला पाऊस या माहितीचे विश्लेषण केले तरच कृष्णा खोऱ्यातील महापुरावर प्रकाश पडेल. पुरंदरे यांची नेमकी तीच माहिती नसल्याची तक्रार आहे. सातारा, सांगली, कोल्हापूर या जिल्ह्य़ांतील धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रांत पाऊस पडण्याचा कालावधी आणि तीव्रता बऱ्यापैकी समान असते. त्यामुळे एकाच वेळी सर्व धरणांतून मोठय़ा प्रमाणावर पाणी सोडण्याची वेळ येऊ शकते. अशी परिस्थिती टाळण्यासाठी त्या खोऱ्यांतील धरणांतून पूर-पाणी सोडण्याच्या नियोजनासाठी धरण हा घटक न धरता खोरे/उपखोरे हा घटक धरणे आवश्यक आहे. १९८४ व १९९३ मध्ये भीमा खोऱ्यात आणि २००६ मध्ये गोदावरी खोऱ्यात ‘एकत्रित परिचालन पद्धत’ वापरून परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवले होते.

– जयप्रकाश संचेती (निवृत्त कार्यकारी अभियंता, जलसंपदा), अहमदनगर

आरोग्यसुविधांची पुनर्रचना करण्याची आवश्यकता

‘डॉक्टरांचे आरोग्य!’ हे संपादकीय (२७ मे) आणि त्यावरील वाचकपत्रे (लोकमानस, २८ मे) वाचली. संपूर्ण देशात ‘राष्ट्रीय आरोग्य सेवा’ असावी. अशी सेवा ब्रिटनमध्ये दुसऱ्या महायुद्धानंतर कार्यान्वित करण्यात आली. काळानुरूप तिच्यात बदल, सुधारणा करण्यात आल्या. ब्रिटनचे अधिकृत नागरिक तसेच त्या देशात जाणारे या सेवेचा लाभ घेऊ शकतात. मुख्य म्हणजे, जनतेला तहहयात आरोग्यसेवा देणे (लहानसहान आजारांपासून मोठय़ा शस्त्रक्रियेपर्यंत), तेही विनामोबदला- हे आपले कर्तव्य आहे, असे ब्रिटन व युरोपीय देश मानतात. भारताला स्वातंत्र्य मिळण्याच्या आसपास ‘भोर समिती’ नेमण्यात आली होती. या समितीने भारतात स्वातंत्र्योत्तर काळात कशा प्रकारची आरोग्य सेवा असावी याचा तपशील दिला होता. आता करोनाच्या निमित्तानेही देशभर आरोग्यसुविधांची पुनर्रचना करण्याची आवश्यकता अधोरेखित झाली आहे.

– डॉ. रोहन पुरोहित, पुणे

अभ्यासातूनच ‘जलसंपदा’ मनुष्यबळाचा दर्जा सुधारेल..

‘जल आणि नीती’ (हिरालाल मेंढेगिरी) व ‘अर्ध्या पेल्यातील महापूर..’ (प्रदीप पुरंदरे) या दोन्ही लेखांमध्ये (२४ मे) प्रकर्षांने येणारा मुद्दा म्हणजे, मागणी-पुरवठा-व्यवस्थापन यांच्यात नसलेली सुसंगती वा अभ्यासाची उणीव! सिंचनाच्या मागणी-पुरवठा-व्यवस्थापन यावर झालेल्या अभ्यासाचे तसेच खर्चाचे मंथन व्हायला हवे. तरच कळेल की, दोन्ही लेखांत जलसंपदा विभागातील मनुष्यबळाच्या कुशलतेवर प्रश्न का केला आहे, ते. मागणी-पुरवठा-व्यवस्थापन अशा विषयांवर बिगरविभागीय संस्था/ व्यक्ती या विभागीय संस्थांपेक्षा किती तरी पटीने काम करीत आहेत. यामुळे जे अभ्यास करतात त्यांना सोयीची उत्तरे पुढे येतात आणि ती सर्वसामान्य शेतकरी किंवा सार्वजनिक हिताची आहेत का, हे मात्र बघितले जात नाही. काही ठरावीक केंद्रीय संस्थांमध्ये असा अभ्यास होत असेलही; पण तो आपल्या सिंचन प्रकल्पांपर्यंत पोहोचलेला नाही. म्हणजेच अशा स्थानिक पातळीवर विचार आणि खर्च करायला आपण तयार नाही! केवळ जल नीती व समित्या बनवून जलसंपदा विभागाचे कुशल मनुष्यबळाचे प्रश्न खरेच सुटणार आहेत का?

– गोपाळ ग. चव्हाण (जल-अभ्यासक, ‘सीतारा’, आयआयटी), मुंबई

महाराष्ट्राला अडचणीत आणण्याचा उद्देश?

‘उत्तर प्रदेशच्या कामगारांसाठी परवानगी घ्यावी लागेल’ (वृत्त : लोकसत्ता, २५ मे) अशी भूमिका उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी घेतली आहे. यावरून स्थलांतरित मजुरांचा मुद्दा राहिला बाजूला, पण राजकारण चांगलेच तापले आहे. आपल्या राज्यातील जनतेच्या पोटापाण्याची भ्रांत आणि त्यातून होणारे स्थलांतर याकडे लक्ष देण्याऐवजी उत्तर प्रदेशातून महाराष्ट्रात पोटापाण्यासाठी दाखल होत असलेले मजूर हे महाराष्ट्रावर उपकार करत आहेत असाच या तथाकथित योगींचा आविर्भाव दिसतो आहे. एवढे बोलूनच हे योगी महोदय थांबले नाहीत, तर मजुरांच्या सामाजिक, आर्थिक आणि कायदेशीर बाबींची हमीदेखील घ्यावी लागेल, अशी दर्पोक्ती जोडून पुढे- एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात नोकरी, कामधंदा किंवा व्यवसायासाठी जाणाऱ्यांना काही परमिट सक्तीचे करावे काय, असाही प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. देशात कोणीही कुठेही वावरू, राहू किंवा स्थलांतर करू शकतो, असे सांगणाऱ्या आपल्या संविधानाला न जुमानता हे तथाकथित योगी उत्तर प्रदेश हा स्वतंत्र देश असल्याचे मानू लागले आहेत की काय? आपल्या खंडप्राय देशात विकासाचा, तसेच औद्योगिकीकरणाचा समतोल राखण्यात सर्वपक्षीय राजकर्त्यांना अपयश आले आहे. त्यामुळे बिमारू राज्यांतील कामगारांना मुंबई तसेच महाराष्ट्राकडे धाव घेणे क्रमप्राप्त ठरते. टाळेबंदी शिथिल झाल्यावर उद्योगधंदे-व्यवसायांची चक्रे चालू लागतील, तेव्हा याच श्रमजीवींची गरज महाराष्ट्र व मुख्यत्वे मुंबईला भासणार आहे. म्हणूनच महाराष्ट्राला अडचणीत आणण्याचा एकमेव उद्देश योगींच्या या उठाठेवीमागे दिसतो.

– बाळकृष्ण शिंदे, पुणे

बुडत्याचा पाय खोलात..

यापुढे उत्तर प्रदेशमधील कामगार हवे असतील तर राज्य सरकारची परवानगी बंधनकारक, असे वक्तव्य करून मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी स्वत:च्या पायावर धोंडा पाडून घेतला आहे. मुळात आपल्या राज्यातील मजूर परराज्यात का जातात, याचा विचार केला तर त्यांच्या लक्षात आले असते की, आपल्याच राज्यात त्यांना कष्टाची तयारी असूनही खायला अन्न मिळत नाही; जातीयतेमुळे अत्यंत हीन वागणूक मिळते; माणूस म्हणून त्यांना जगण्यासाठी काही साधन शिल्लक राहिलेले नाही. अशा वेळेस ही माणसे परराज्यात जगण्यासाठी गेली नसती तरच नवल. आपल्याच राज्यात जर त्यांना सन्मानाने जगता आले असते, तर ते कशाला परराज्यात गेले असते? कुणाला आपले राहते घर सोडून जावेसे वाटते काय? या मजुरांना तिथल्या सरंजामी वृत्ती असलेल्या धनदांडग्यांनी परागंदा व्हायला लावले आहे, हे योगी यांच्या लक्षात येईल काय?

जर या मजुरांनी परराज्यात जाऊ नये असे योगी यांना खरेच वाटत असते, तर त्यांनी स्वत:च्या राज्यात कारखानदारी वाढवण्याचा निर्णय घेतला असता आणि मजुरांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न सोडवला असता. ते राहिले बाजूलाच, उलट त्यांनी आपल्याच कामगारांना असे वक्तव्य करून गोत्यात आणले आहे. तसेही कोणतेच राज्य परराज्यातील मजुरांना आमंत्रण देऊन बोलवत नाही, हे योगी यांना माहीत नाही काय? तेव्हा ‘बुडत्याचा पाय खोलात’ या म्हणीप्रमाणे योगी यांनी स्वत:च्याच मजुरांना अडचणीत टाकलेले आहे, हेच खरे.

– जगदीश काबरे, नवी मुंबई

यांचेही मनोधैर्य वाढवावे..

‘पोलिसांसाठी, जनतेसह!’ हा ‘पहिली बाजू’ या सदरातील महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचा लेख (२६ मे) वाचला. या लेखात मजुरांच्या स्थलांतरित होण्याला कठोर, कडक, निर्दयी, अमानुष प्रशासन- मग त्यात पालिका, पोलीस, महसूल, शिधावाटप, आरोग्य, वैद्यकीय, परिवहन इ. सर्व खात्यांचे घटक एकसमयावच्छेदे जबाबदार होते/ आहेत, या दाहक वास्तवाबाबत प्रचंड मौन आहे. राज्यात देशातील विविध राज्यांतून आलेले मजूर मदतीअभावी महामारीच्या पार्श्वभूमीवर टाळेबंदी-४.० पर्यंत पार घुसमटून गेले. त्यात पोलिसांचा खूप मोठा वाटा आहे. या सर्व प्रकरणात राज्य सरकारने गोपनीय खात्याकडून नीट माहिती संकलित केली असती, तर प्रचंड मनुष्य संक्रमण टळले असते. त्यामुळे वस्तुत: पोलिसांना या लेखाद्वारे काही तरी विधायक, सकारात्मक आणि मानवकेंद्री सूचना देण्याची आवश्यकता होती.

पोलीस हे जसे करोनायोद्धे आहेत, तसेच विकल, भीतीग्रस्त झालेले, प्रसंगी पायी रस्त्याने, रेल्वेरुळांवर चालत, सायकलीवर आपल्या गावी निघालेले, पोलिसांचे हात ओले करून ट्रक-टेम्पोतून प्रवासाला निघताना अपघातात चिरडलेले, उष्माघाताने, भुकेने, तहानेने बळी पडलेले आबालवृद्ध मजूर हेदेखील करोनायोद्धे आहेत. त्यांना मदतीचा हात दिला असता, तर तो गृहखात्याचा मोठेपणा ठरला असता.

आभाळ फाटलेले आहे. त्यात सुरक्षित, पगारधारी वर्गाचे मनोधैर्य वाढवतानाच संपूर्ण समाजाची काळजी घ्यावी लागेल. त्यात भरकटलेल्या, पथभ्रष्ट गोरगरीब मजुरांच्या संगोपनाची जबाबदारी राज्याकडून घेतली जावी, हीच अपेक्षा.

– अ‍ॅड. किशोर रमेश सामंत, ठाणे

वयस्क व्यक्तींची करोनाशी झुंज बहुतांश वेळा अपयशी का ठरते?

वेगवेगळ्या देशांतून आलेल्या माहितीनुसार असे आढळून आले आहे की, व्यक्तीचे वय व तिच्या शरीरात आधीपासून असलेल्या व्याधींमुळे त्या व्यक्तीला सध्या थैमान घालत असलेल्या करोना विषाणूचा प्रतिकार करण्यात अपयश येते. शरीरात प्रतिकारशक्तीच्या घटकांमध्ये घडून आलेला बदल, हे त्याचे कारण असावे असा अंदाज आहे. विषाणूचा प्रतिकार करण्यासाठी ज्या घटकांची गरज असते, अशा काही घटकांचे प्रमाण वाढत्या वयात आणि शरीरात आधीच असलेल्या रोगांमुळे घटलेले असते, असे अभ्यासातून दिसून आलेले आहे. ‘जर्नल ऑफ एजिंग अ‍ॅण्ड डिसीज’ या शास्त्रीय मासिकात हा अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे.

हे घटक म्हणजे, आरएनए- रायबोन्युक्लिएक अ‍ॅसिडचे लहान लहान तुकडे असतात. त्यांना मायक्रो-आरएनए असे म्हणतात. शरीरात प्रत्यक्ष प्रथिननिर्मितीत त्यांचा सहभाग नसला तरी त्या यंत्रणेवर नियंत्रण ठेवण्याचे काम ते करत असतात. विषाणूच्या आरएनएवर हल्ला करून मायक्रो-आरएनए त्याचे तुकडे करतात. म्हणूनच करोना विषाणूचा शरीरात प्रवेश झाल्यानंतर त्याच्यावर हल्ला करून ते त्याची वाढ रोखू शकतात.

परंतु उतारवय आणि शारीरिक व्याधी असलेल्या व्यक्तींमध्ये शरीरातील मायक्रो-आरएनएचे प्रमाण घटलेले असते. म्हणजेच शत्रूचा हल्ला होतो तेव्हा रोग्याचे सैन्यबळ अपुरे पडते. त्यात करोना विषाणू रोग्याचेच राखण करण्याचे साहित्य पळवून नेतात आणि स्वत:चे बळ वाढवितात.

शास्त्रज्ञांनी कोविड-१९ शी झुंजणारे मायक्रो-आरएनए शोधून काढले आहेत. पूर्वीच प्रसिद्ध झालेल्या अशा प्रकारच्या माहितीशी- म्हणजे मानवी मायक्रो-आरएनएची करोनाच्या मायक्रो-आरएनएशी तुलना केली आहे. मेडिकल कॉलेज ऑफ जॉर्जिया (ऑगस्टा विद्यापीठ, अमेरिका)चे डॉ. सदानंद फुलझेले या ‘वार्धक्य’ या विषयावर संशोधन करणाऱ्या शास्त्रज्ञांनी ही माहिती समोर आणली आहे. त्यांनी जानेवारी ते एप्रिल २०२० या काळात १७ देशांतून हे नमुने घेतले होते.

त्यानंतर पूर्वीच प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या माहितीचा तुलनात्मक अभ्यास करताना संशोधकांना असेही दिसून आले की, करोनावर हल्ला करणाऱ्या मायक्रो-आरएनएवर काही परिणाम होतात. उतारवय आणि मधुमेह वा हृद्रोग यांच्यामुळे त्यांची संख्या कमी होते आणि ते काम करेनासे होतात. त्यामुळे नव्या संशोधनामुळे वय आणि आधीच्याच शारीरिक व्याधी यांचा परस्परसंबंध निश्चित झाला आहे.

– कबीर फिराक (अनु. डॉ. विजया अळतेकर)

करोनाशी लढण्याचा स्वीडिश मार्ग..

स्वीडन या देशाचा करोनाशी लढण्याच्या जगावेगळ्या रणनीतीचा अनुभव एक आई म्हणून, नोकरदार स्त्री म्हणून आणि स्वीडनमध्ये राहणारी भारतीय म्हणून सांगावासा वाटतो..

स्वीडनमध्ये टाळेबंदी नाही का? तर नाही. मुळात चालू स्वीडिश कायद्यात टाळेबंदीसाठी तरतूद नाही. तशी तरतूद करून टाळेबंदी करणे हा पर्याय उपलब्ध आहे. पण स्वीडनच्या ‘पब्लिक हेल्थ एजन्सी’ला टाळेबंदीची गरज वाटत नाही. इतर युरोपीय देशांबरोबर इथेही रोग आला आणि पसरला. मग स्वीडनचे सरकार काय करते आहे? सरकार सांगतेय की, ‘‘आम्ही तज्ज्ञ नाही, पण आमचा सार्वजनिक आरोग्य विभाग आहे- ज्यात आम्ही देशातले सर्वोत्कृष्ट तज्ज्ञ वर्षांनुवर्षे नेमले आहेत. त्यांचे ऐका. त्यांनी दिलेले सल्ले ऐका.’’

काय सांगतो आहे हा सार्वजनिक आरोग्य विभाग? खूप सरळसोप्या सूचना आहेत : दोन मीटर अंतर ठेवा. अगदी जराही लक्षण दिसले तरी घरी बसा. आजारी माणसाने बाहेर पडूच नका. ज्यांना धोका आहे अशांना सांभाळा. जर तुम्ही निरोगी असाल तर खुशाल बाहेर पडा; मुळात आपल्यामुळे दुसऱ्याला आजार होणार नाही याची काळजी घ्या. हा रोग आपल्याबरोबर राहणार आहे, त्याच्यासह जगायला शिका. स्वत:ला नि दुसऱ्याला सांभाळा; पण याचा अर्थ घरात बसून राहा असा अजिबात नाही.

आणि जनता हे पाळते आहे. हा कायदा नाहीये, फक्त सूचना आहेत. तरीही ८०-९० टक्के जनता त्यांचे पालन करते आहे.

परंतु याचा अर्थ असा नाही की, जनजीवन सुरळीत सुरू आहे. अनेक दुकाने आणि छोटे छोटे उद्योग ग्राहकांविना बंद पडताहेत. खबरदारी म्हणून लोक घरातच जेवण करणे किंवा मागवणे पसंत करत आहेत. जे उद्योग निर्यातीवर अवलंबून आहेत, त्यांची मागणी कमी झाल्याने कारखाने बंद पडले आहेत. त्यामुळे मोठय़ा प्रमाणात बरोजगारी वाढते आहे. राष्ट्रीय उत्पन्न खूप कमी झाले आहे. मुळातच अपुरे मनुष्यबळ असलेल्या या देशात वैद्यकीय सेवांवर खूप ताण आलाय. सगळ्या योजलेल्या वैद्यकीय सेवा पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. पण हे तर टाळेबंदी असलेल्या देशांतही होतेय ना? थोडक्यात जगभरात जे जे होतेय ते सगळे स्वीडनमध्येही घडते आहे.

‘हर्ड इम्युनिटी’ ही स्वीडनची मुख्य कार्यपद्धती नव्हती. महामारीचा शाश्वत व दीर्घकालीन सामना करण्यासाठीची जीवनशैली तयार करणे हे मुख्य ध्येय होते. काळच सांगेल हे चूक की बरोबर ते!

– स्नेहा खानोलकर, स्टॉकहोम (स्वीडन)

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 29, 2020 12:07 am

Web Title: loksatta readers response email letter abn 97 11
Next Stories
1 प्रश्न जगण्याचा; सरकारला चिंता मात्र महागाईची
2 केर डोळ्यात अन् फुंकर कानात..
3 पश्चिम घाटाबद्दल अन्य हक्कदारांचेही मत घ्यावे
Just Now!
X