‘मनरेगा’ला सन्मान मिळेल? ‘हे ‘भाजप विरुद्ध काँग्रेस’ नव्हे!’ हा काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्ष सोनिया गांधी यांचा लेख (८ जून) वाचला. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर स्थलांतरित मजूर आपल्या गावी परतल्याने रोजगाराचा प्रश्न अत्यंत बिकट झालेला आहे. एकूणच गरीब, कष्टकरी, दलित, आदिवासी, महिला यांच्या उपजीविकेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झालेला असताना ‘मनरेगा’सारखा कायदा हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणारा आहे. महाराष्ट्र रोजगार हमीचा कायदा करणारे पहिले राज्य आहे. पण याच राज्याची ‘मनरेगा’संदर्भातील कामगिरी समाधानकारक नाही. ‘मनरेगा’ची अंमलबजावणी राज्यभरात नीटपणे होत नाही हा सार्वत्रिक अनुभव आहे. मजुरांचा कामाचा हक्क हा गाव व तालुका स्तरावरच डावलला जात आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशासनाशी प्रचंड झगडावे लागते, हे अनेक संस्था, संघटना सांगतील. याची कारणे विविध असली, तरी एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे ‘मनरेगा’ला लोकप्रतिनिधी व प्रशासकीय अधिकारी यांनी प्राधान्याचा विषयच आजतागायत मानले नाही आणि त्यास योग्य तो सन्मानही दिला नाही. यातूनच ग्रामसेवकापासून मंत्रालयातील बाबू लोकांपर्यंत ‘मनरेगा’ हा हेटाळणीचा विषय झाला. याचे प्रत्यंतर नुकतेच काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान मोदी यांच्या भाषणातून दिसून आले. सोनिया गांधी यांनी या विषयावर योग्य वेळी जे विचार मांडले आहेत, ते प्रत्यक्षात आणण्यासाठी काँग्रेस व समविचारी पक्ष तरी पुढे येतील का, हा प्रश्नच आहे. गावातील हरएक श्रमिकाला त्याच्या कामाचा हक्क व कामाचा योग्य मोबदला मिळवून देण्यासाठी ‘मनरेगा’कडे पाहण्याची दृष्टी बदलणे गरजेचे आहेच, तसेच अंमलबजावणीच्या पद्धतीतही आमूलाग्र बदलाची तीव्र गरज आहे. यासाठी राज्यातील सरकारने सकारात्मक व तात्काळ प्रतिसाद द्यावा, हीच अपेक्षा राहील. त्यांचा सकारात्मक प्रतिसाद हा ग्रामीण भागातील रोजगारनिर्मितीला चालना देणारा जसा ठरेल, तसाच तो शाश्वत विकासातही भागीदारी करणारा ठरेल. - डॉ. अमोल वाघमारे, पुणे प्रादेशिक अस्मितेची राजकीय अपरिहार्यता! ‘आतल्यातले आतले!’ हा अग्रलेख (९ जून) वाचला. भारत हा खंडप्राय देश असल्याने प्रादेशिक अस्मिता, भाषेची अस्मिता, सांस्कृतिक अस्मिता या भारतीयांच्या मनामनांत भिनलेल्या आहेत. या अस्मिता मनातून हद्दपार होणे अवघड, हे वास्तव स्वीकारायला हवे. वरवर आपण कितीही ‘हम सब एक है’ म्हणत असू, तरी याला तडा देणाऱ्या गोष्टी सर्रास घडताना दिसतात. दिल्लीत ईशान्य भारतातील विद्यार्थ्यांवर हल्ले, महाराष्ट्रात काश्मिरी विद्यार्थ्यांना मारहाण या घटना फार जुन्या नाहीत. कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमावादाची धग अजूनही कायम आहे. या दोन्ही राज्यांतील नेत्यांमध्ये सतत शाब्दिक युद्ध चालू असते. या अशा गोष्टींमुळे प्रादेशिक अस्मिता बळावत जाते आणि राजकीय नेत्यांनासुद्धा याचा आधार घेणे अपरिहार्य असते. राज्य कोणतेही असो, आपण आपल्या राज्यातील जनतेचे कैवारी आहोत हे सिद्ध करण्यासाठी प्रादेशिक हित दाखवू पाहणारे निर्णय घ्यावे लागतात. टाळेबंदीत योगी आदित्यनाथ यांनी स्थलांतरित मजुरांवरून महाराष्ट्र सरकारवर ‘मजुरांना सावत्र आई बनून तरी सांभाळायचे होते’ अशा शब्दांत टीका केली; ती त्यांच्या राज्यातील जनतेसमोर ‘हीरो’ बनण्यासाठी असावी! केजरीवाल यांचा दिल्लीतील स्थानिकांसाठीच रुग्णालये राखून ठेवण्याचा निर्णयसुद्धा स्थानिकांमध्ये लोकप्रियता वाढवण्यासाठीच दिसतो आणि ही त्यांची राजकीय अपरिहार्यता असावी. - अक्षय सतीश भूमकर, पंढरपूर (जि. सोलापूर) एकीकडे स्थानिक सुभेदार, दुसरीकडे ‘तत्पर’ राज्यपाल ‘आतल्यातले आतले!’ हा अग्रलेख वाचला. स्वत:स स्थानिक सुभेदार समजणारे मुख्यमंत्री पूर्ण देशाचा विचार करू शकत नाहीत; स्वत:ची लोकप्रियता सांभाळण्यात स्वारस्य दाखवतात. तर भाजपविरोधी पक्ष सत्तेत असलेल्या राज्यात राज्यपाल तत्परतेने त्यावर आक्षेप घेतात. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांनी त्यांच्या राज्याच्या रस्तेसीमा बंद केल्यावर राज्यपालांनी आक्षेप घेतल्याचे ऐकिवात नाही. महाराष्ट्रात राज्यपालांनी आक्षेप घेतलेला विद्यापीठ परीक्षांवरील निर्णय अजूनही प्रलंबित ठेवण्यात आला आहे. इतकेच नव्हे, तर राज्यपालांनी सनदी अधिकाऱ्यांच्या वेगळ्या बैठका घेऊन समांतर सरकार चालवण्याचा आरोप ओढवून घेतला. थोडक्यात, कुरघोडीचे राजकारण करून एकमेकांना अडचणीत आणण्यात दोन्ही सत्तास्थाने मग्न राहतात. एकमेकांच्या सल्लामसलतीने निर्णय घेण्याची मानसिकता तयार झाली तर जनतेत शोभा होणार नाही. पण ही प्रगल्भता दाखवली जात नाही. - नितीन गांगल, रसायनी ‘देवाच्या लाडक्यां’ना कळलेले सत्य.. ‘‘बाणा’ हरवलेले लेखक..’ हे ‘अन्वयार्थ’मधील (९ जून) स्फुट वाचले. नामवंत मराठी लेखकांनी काढलेल्या पत्रकात व्यवस्थेचा महत्त्वाचा आणि फार मोठा भाग असलेल्या सरकारवर टीका केली नाही याबद्दल त्यांना दोषी ठरवणे बरोबर वाटत नाही. नामवंत होण्यासाठी किती तरी तडजोडी करताना आणि वाचकांना त्या कळू न देण्याची दक्षता घेताना ही लेखक मंडळी पापभीरू नव्हे तर नुसतेच भीरू होणे स्वाभाविक नाही काय? ‘आम्हा घरी धन। शब्दांचीच रत्ने।’ म्हणणाऱ्या तुकाराम महाराजांचा आदर्श ठेवावा तर ‘तुका जाला सांडा। विटंबिती पोरें रांडा।’ या भीषण शक्यतेला सामोरे जायची तयारी ठेवावी लागते. मरणोत्तर आणि दूरच्या भविष्यात (तीसुद्धा कदाचित) मिळण्याची शक्यता असलेली कीर्ती हे बाणेदारपणाचे पारितोषिक फारसे आकर्षक नसते; उलट आपली पुस्तके लवकरात लवकर प्रकाशित व्हावीत, त्यांना सरकारी पारितोषिके मिळावीत आणि साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदाची माळ आपल्या गळ्यात पडून ‘याजसाठीं केला होता अट्टहास’ असे स्वत:शीच म्हणता यावे हेच ध्येय ठेवणे व्यवहार्य नाही काय? या ध्येयाच्या आड येणाऱ्या सरकारवर टीका करून आपल्याच पायावर धोंडा पाडून घेणारा बाणेदारपणा परवडणारा नाही. शेवटी आपल्या भात्यातले बाण कागदी आहेत आणि आपला बाणेदारपणा उघड झाला तर कायमचे ‘विलगीकरण’ आपल्या वाटय़ाला येईल, हे सत्य त्या ‘देवाच्या लाडक्यां’ना प्रतिभेने कळलेले असणारच ना? - गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर पश्चिम (मुंबई) कर्जावरील व्याजासाठी ग्राहकांच्याच खिशाला कात्री ‘२१ हजार कोटींच्या कर्जाचा महावितरणचा प्रस्ताव’ हे वृत्त (लोकसत्ता, ९ जून) वाचले. वीज देयकांची वसुली न झाल्यामुळे खर्च भागविण्याकरिता कर्ज काढावे लागत आहे हे कारण देण्यात आले आहे. २०१७ साली महावितरणने मुख्यमंत्री कृषी संजीवनी योजना आणली होती. यात ३० हजारांपेक्षा कमी थकबाकी असलेल्यांना पाच हप्त्यांत व त्याहून जास्त बाकी असलेल्यांना १० हप्त्यांत पैसे भरण्याची मुभा होती. यात वर्षांला १,३८८ तास वीजवापर असणारे व त्याहून जास्त वापर असणारे गट आहेत. याचा अर्थ हे सर्व सधन शेतकरी आहेत. तेव्हा तोवर सुमारे १९,२०० कोटी रुपये असलेल्या थकबाकीपैकी किती पैसे वसूल झाले, हे मंत्र्यांनी सांगावे. म्हणजे सामान्य जनतेला आपली कशी लूट सुरू आहे हेही कळेल. कारण प्रस्तावित २१ हजार कोटींच्या कर्जावर जे व्याज द्यावे लागेल तेही ग्राहकांच्याच खिशातून जाणार आहे. - विनायक खरे, नागपूर धर्मद्वेषी चष्मा लावून वास्तव कसे दिसणार? ‘‘चोर सोडून..’ काय साधणार?’ या हुसेन दलवाई यांच्या लेखावरील (‘रविवार विशेष’, ७ जून) ‘‘वचनपरस्ती’ची वचने उद्धृत करायला हवी होती..’ या मथळ्याचे वाचकपत्र (लोकमानस, ९ जून) वाचले. वादग्रस्त आणि विखारी वक्तव्ये करणाऱ्यांकडे दुर्लक्ष करून सीएएविरुद्ध सनदशीर आंदोलन करणाऱ्या ‘शाहीनबाग’सारख्या आंदोलनातील मुस्लीम महिला संविधानासह राष्ट्रीय बोधचिन्हांचा वापर करीत आपल्या मागण्या घेऊन रस्त्यावर उतरल्या. मुस्लीम महिलांचा नवा चेहरा आणि त्याची चाहूल आश्वासक असल्याने शाहीनबाग आंदोलनातील महिलांचा सहभाग निर्विवादपणे कौतुकास्पद आहे. असे आंदोलन दाबले गेल्यास जमातवादी पक्ष आणि संघटना परिस्थितीचा गैरलाभ घेऊ शकतात. त्याच्या नि:संदेह विपरीत परिणामांची संभाव्यता लेखात मांडली होती. मात्र लेखकाने कुराणाचा आधार घेण्याऐवजी भारतीय संविधानाने अपेक्षिलेल्या नागरी कर्तव्यांचा आधार घेऊन ‘वतनपरस्ती’चा मुद्दा मांडला असता तर ते समयोचित आणि अधिक अर्थपूर्ण ठरले असते. मात्र ‘लोकमानस’मधील पत्रलेखकाने शिळ्या कढीला ऊत आणला आहे. दलवाई यांनी ‘वतनपरस्ती’ची वचने उद्धृत करायला हवी होती, अशी अपेक्षा पत्रलेखकाने व्यक्त केली आहे. त्याचप्रमाणे ‘दार उल हरब किंवा दार उल इस्लाम याबाबतीत पत्रलेखक कुराणातील वचने उद्धृत करू शकतील का? माझ्या अभ्यासाप्रमाणे हा प्रकार कुराणात नसून तो मुस्लीम जमातवादी मानसिकतेची निर्मिती आहे. सुमारे ३५ वर्षांपूर्वी शहाबानो प्रकरण घडले. मुस्लीम जमातवाद्यांनी यानिमित्ताने अविवेकी आंदोलन पेटवले आणि काँग्रेसने धर्मनिरपेक्षतेची चाड न बाळगता सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा रद्द करून नवा कायदा आणला. ही ऐतिहासिक घोडचूक आहे, पण ही दुर्दैवी घोडचूकसुद्धा संविधानात्मक मार्गानेच झाली आहे. कायदा हातात घेऊन नाही, हेही लक्षात घेतले पाहिजे. ‘लोकमानस’मधील आणखी एक वाचकपत्र (५ जून) मुस्लीम समाज आणि कुटुंबनियोजनाच्या संदर्भात आहे. वास्तविक मुस्लीम समाजात कुटुंबनियोजन करणाऱ्यांचा टक्का वाढत असताना किंवा या समाजाचा जन्मदर घटत असतानाही पुन्हा पुन्हा हा मुद्दा चर्चेत आणला जातो. पत्रलेखक मात्र ‘मुस्लीम हे बुरसटलेले, पोरांचे लेंढार वाढवतात, फुकटे..’ अशी विशेषणे लावून तोंडसुख घेताना दिसतात. गेल्या अर्धदशकात ‘आपली लोकसंख्या वाढवा’ असे आवाहन करणाऱ्यांच्या यादीतील नावे आठवता येतील! आपल्याकडे धार्मिक आणि धर्माध किंवा जमातवादी आणि सामान्यांत फरक करण्यात येत नाही. सुक्याबरोबर ओलेही जळण्याचा प्रघात तसा नवा नाही. करोनाकाळात बळी गेलेल्या कुलकर्णी-देशपांडे यांना स्वकुटुंबियांनी नाकारल्याने त्यांचे त्यांच्या धर्मसंस्कृतीप्रमाणे अंत्यविधी मुस्लीम व्यक्ती आणि संघटनांनी केले आहेत. हे वास्तव डोळ्यांवर पट्टी ओढलेल्यांना कसे दिसणार? मुस्लीम द्वेषाने पछाडलेल्यांनी भारतीय नागरिक म्हणून जगणाऱ्या मुस्लिमांवर आपण अन्याय तर करीत नाही ना, याचा आता तरी विवेकी विचार करावा. - डॉ. शमसुद्दिन तांबोळी (अध्यक्ष, मुस्लीम सत्यशोधक मंडळ), पुणे
