ऑनलाइन शालेय शिक्षणाचा सोस थांबवा! ‘ऑनलाइन शिक्षणाच्या सोसाने पालक बेजार!’ ही बातमी (लोकसत्ता, १० जून) वाचून धक्का तर बसलाच, परंतु महाराष्ट्र शासनाचे याबाबतचे चुकीचे धोरण आणि शाळांचा अट्टहास पाहून संतापही आला. प्रत्येक वर्षी शाळा साधारणपणे १५ ते २० जूनदरम्यान रीतसर सुरू होतात. करोनाकाळात त्या नक्की कधी सुरू होतील हे सांगता येत नाही. परंतु शेकडो मुले शाळेत एकत्र येणार असल्यामुळे परिस्थिती पूर्णपणे आटोक्यात येईपर्यंत त्या सुरू करता येणार नाहीत, करू नयेत. यासंबंधीचा तपशील ‘लोकसत्ता’ने प्रसिद्ध केल्यामुळे त्याची पुनरावृती करीत नाही; पण आज देशात आणि महाराष्ट्रात कोटय़वधी लोकांसमोर जगायचे कसे, हा प्रश्न आहे. लाखो लोक बेरोजगार झाले आहेत. क्रयशक्तीचा अभाव असल्यामुळे जीवनावश्यक वस्तूसुद्धा ते विकत घेण्याच्या परिस्थितीत नाहीत. अशा विदारक परिस्थितीत लाखो पालकांना काही हजार रुपयांचा टॅब किंवा स्मार्ट फोन विकत घेण्यास भाग पाडणे, म्हणजे त्यांच्या गरिबीची चेष्टा करण्यासारखे आहे. बरे, यापैकी किमान ६० ते ७० टक्के पालकांना टॅब अथवा स्मार्ट फोन कसा वापरायचा ते माहीत नाही. अशा स्थितीत कर्ज काढून (कर्ज देणार कोण?) स्मार्ट फोन/ टॅब घेतला, तर मुलांना शिकवणार कोण? आज महाराष्ट्रात मुंबई शहरासकट किमान ५० टक्के घरांमध्ये इंटरनेटची सुविधा नाही. त्यांचे काय करायचे? एवढे सर्व करून साध्य काय करणार आहोत? काय गुणवत्ता आहे प्राथमिक शिक्षणाची? प्रत्येक वर्षी प्राथमिक शिक्षणाचा अहवाल देणाऱ्या ‘असर’च्या पाहणीनुसार, तिसरीतील ५० टक्के मुलांना दोन अंकी संख्या वाचता येत नाही; चौथीतील ३० टक्के मुलांना दोन अंकी संख्यांचा गुणाकार करता येत नाही; पाचवीतील सुमारे ४० टक्के मुलांना तीन अंकी संख्यांना दोन अंकी संख्येने भागाकार करता येत नाही. या परिस्थितीमध्ये दोन महिने ऑनलाइन शिक्षण देऊन (खरे म्हणजे काहीही न देऊन) शिक्षणाच्या गुणवत्तेमध्ये काय फरक पडणार आहे काय? याचे स्पष्ट उत्तर ‘नाही’ असे आहे. यातून काहीही निष्पन्न न होता पालक आणि मुले यांची नुसती ससेहोलपट मात्र होईल. देशातील शिक्षण व्यवस्थेचे काहीही भले होणार नाही की नुकसान होणार नाही. गरिबीमुळे शाळेतील काही विद्यार्थ्यांनी एखाद्या सत्राचे शुल्क भरले नाही, म्हणून त्यांना परीक्षेला बसू न देणाऱ्या शाळांना ऑनलाइन शिक्षणाचा इतका हव्यास का? या पार्श्वभूमीवर हा उपद्व्याप रद्द करावा. - डॉ. भालचंद्र मुणगेकर, मुंबई एक सत्र की जीव? ‘शैक्षणिक मातेरे..’ हे संपादकीय (११ जून) वाचले. महाराष्ट्राच्या उच्चशिक्षणमंत्र्यांनी विद्यापीठ अनुदान आयोगाला पत्र लिहून अंतिम वर्षांच्या पदवी परीक्षेतील अंतिम सत्राबाबत निर्णय घेण्याची विनंती केली. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी- ज्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा देऊन आपली गुणवत्ता सिद्ध करायची आहे त्यांना परीक्षेचा पर्याय खुला ठेवला आहे. त्यामुळे परीक्षा रद्द केली असे म्हणण्यात काय अर्थ आहे? दुसरे म्हणजे, परदेशी शिक्षण घेण्यासाठी जे विद्यार्थी जातात, त्यांना केवळ त्यांच्या पदवीवरच प्रवेश दिला जात नाही. त्यासाठी वेगवेगळ्या परीक्षा संबंधित देशांतील विद्यापीठे घेतात. त्याच अंकातील ‘परीक्षांचा पेच’ या वृत्तमालिकेत स्वायत्त शिक्षण मंडळे परीक्षा घेण्याचा सल्ला देतात. पण कोणताही ठोस कार्यक्रम देत नाहीत. जीवघेण्या महामारीच्या पार्श्वभूमीवर कोणता पर्याय निवडायचा आहे : एक सत्र की एक जीव? - मनोज वैद्य, बदलापूर (जि. ठाणे) रचनावाद डावलणे सत्ताधाऱ्यांच्या सोयीचे ‘कोणत्याही सबल अर्थव्यवस्थेचा पाया हा उत्तम शिक्षण हाच असतो,’ हे ‘शैक्षणिक मातेरे..’ या अग्रलेखात (११ जून) म्हटल्याप्रमाणे अगदी खरे आहे. कारण तोच पाया मजबूत नसेल तर त्या देशाची आर्थिक स्थिती कशी तोळामासा होते, हे आपण पाहतच आहोत. सरकारला पुढच्या पिढीने चांगले शिक्षण घेऊच नये असे वाटते की काय, अशी शंका येतेय. कारण मुले खऱ्या अर्थाने शिक्षित होऊन बाहेर पडली तर ते प्रश्न विचारतील आणि त्या प्रश्नांची आपल्याला उत्तरे देता आली नाहीत तर आपल्या पायाखालची वाळू सरकेल व आपल्या सत्तास्थानाला धक्का लागेल, ही भीती सत्ताधाऱ्यांना वाटते आहे का? करोनाच्या आडून विद्यार्थ्यांचा अनुनय करीत ‘आम्हाला विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची किती काळजी आहे’ म्हणून त्यांच्या परीक्षा घेणे कसे योग्य नाही असे मानभावीपणे बोलत सत्ताधारी करोनाआड लपत आहेत. दुसरीकडे आर्थिक खापर करोनावर फोडून मोकळे होण्याची संधीही साधत आहेत. म्हणून विद्यार्थीकेंद्री रचनावाद डावलून आपल्याकडे सोपा अभ्यासक्रम तयार करत पाठांतरावर भर देत घोका आणि ओका अशा पद्धतीची परीक्षा घेणे हे कुठल्याही सत्ताधाऱ्यांना सोयीचे वाटते. पण तीही आता घेण्याचे टाळले जात आहे. त्यामुळे आपले पदवीधर प्रत्यक्ष काम करण्यात सक्षम नसतात. आपल्या शिक्षण संस्था फक्त उच्चशिक्षित कारकून बनवणाऱ्या संस्था झालेल्या आहेत. मग त्यांची जागतिक क्रमवारीत खालच्या पातळीवर नोंद झाली तर नवल ते काय! - जगदीश काबरे, सीबीडी-बेलापूर (नवी मुंबई) ..अशाने शिक्षणाची ‘गंगा’ पवित्र कशी राहील? ‘शैक्षणिक मातेरे..’ हा अग्रलेख वाचला. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने वेळीच यासंबंधी ठोस निर्णय घेतला असता तर प्रत्येक विद्यापीठाने वेगवेगळे निर्णय घेतले नसते. पारंपरिक शिक्षण, संशोधनाचा सुमार दर्जा आणि भ्रष्टाचार यांमुळे देशात शिक्षणाची वाढ फक्त संख्यात्मक होते, गुणात्मक होत नाही. याचे उदाहरण म्हणजे टाळेबंदीच्या काळात ‘वेबिनार’ नावाची कल्पना अस्तित्वात आली. हजारो वेबिनार महाविद्यालय आणि विद्यापीठ पातळीवर झाले. परंतु या वेबिनारचा प्रमाणपत्राच्या पलीकडे गुणात्मक वाढीसाठी नेमका काय उपयोग झाला? पारंपरिक शिक्षण पद्धतीत बदल म्हणून यूजीसीने सरकारच्या स्किल इंडिया योजनेची मदत घेऊन २०१५ मध्ये बी.व्होक. या नावाखाली काही कौशल्यविकासाचे अभ्यासक्रम सुरू केले होते. यामध्ये पहिली तीन वर्षे शासनाकडून एकेका कोर्ससाठी एक-एक कोटीचे अनुदान देण्यात आले. त्यानंतर महाविद्यालयांनी तो कोर्स स्वखर्चाने सुरू ठेवणे अपेक्षित होते. परंतु काही अपवाद वगळता, अनुदानाची तीन वर्षे संपल्यावर त्या बी.व्होक. विभागांना टाळे लावले गेले. ज्ञानदानाची ही अशी मानसिकता असेल तर शिक्षणाची गंगा कशी पवित्र राहील? - सज्जन शामल बिभीषण यादव, उस्मानाबाद हे असे का? ‘अमेरिकेतील वर्णद्वेषविरोधी लढय़ात पुणेकर तरुणीचा सहभाग’ हे वृत्त (लोकसत्ता, ११ जून) वाचले. अमेरिकेतील वर्णविद्वेषाविरुद्ध आज त्या देशातच नव्हे, तर जगातील अनेक देशांमध्ये जनतेने तीव्र निदर्शने केली आहेत. इकडे भारताचे अधिकृत धोरण मात्र गुळमुळीत आहे आणि याचे कारण स्पष्ट आहे. एक तर आपले पंतप्रधान अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षांचे स्वयंघोषित मित्र आहेत व दुसरे म्हणजे कष्टकऱ्यांची, अल्पसंख्याकांची घोर उपेक्षा करणाऱ्यांकडून दुसरे काय अपेक्षित आहे? पण आश्चर्य याचे वाटते की, अमेरिकेतील निंदनीय वर्णविद्वेष भारतातील बऱ्याचशा राजकीय पक्षांना आणि सामाजिक धुरिणांनाही फारसा आक्षेपार्ह वाटलेला दिसत नाही. हे असे का? - सुकुमार शिदोरे, पुणे दिल्ली निवडणुकीतील विद्वेषी वक्तव्यांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष? ‘‘चोर सोडून..’ काय साधणार?’ या हुसेन दलवाई यांच्या लेखावरील ‘‘वतनपरस्ती’ची वचने उद्धृत करायला हवी होती’ या मथळ्याचे वाचकपत्र (लोकमानस, ९ जून) वाचले. त्या पत्रामधील काही मुद्दय़ांवर चर्चा करणे आवश्यक आहे. पत्रलेखकाचा भर दीड हजार वर्षांपूर्वी लिहिलेल्या कुराणावर आहे. तशी चर्चा मनुस्मृतीवरही करता येईल. इथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, धार्मिक राष्ट्रवाद ही आधुनिक आणि राजकीय संकल्पना आहे आणि दहशत हे तिचे हत्यार आहे. त्याची मुळे जुन्या धर्मग्रंथांत नसून आताच्या राजकीय परिस्थितीत आहेत. सर्वसामान्य माणसे पाळतात तो धर्म व या धार्मिक राष्ट्रवादाची गल्लत जाणीवपूर्वक केली जाते. दुसरे म्हणजे, दिल्ली दंगलीत ज्यांच्यावर आरोप ठेवले आहेत ते निर्दोष सुटतील; पण ज्यांनी खरोखरच गुन्हे केले आहेत त्यांच्यावर पोलिसांनी आरोपपत्र तयारच केले नाही तर त्यांना शिक्षा कशी होणार? या संदर्भात दिल्ली दंगलीतील काही तथ्ये तपासण्यासारखी आहेत : (१) सीएए, एनआरसी यांच्याविरोधात शाहीनबाग येथे बसलेल्या महिलांना फक्त राज्यघटनेअंतर्गत आपले नागरिकत्व वाचवायचे होते. त्यांचा कोणताही राजकीय अजेंडा नव्हता आणि विद्वेषी भाषा नव्हती. उलट हिंदू राष्ट्रवादाच्या राजकीय अजेंडय़ावर दिल्लीची निवडणूक लढवताना आत्यंतिक विद्वेषी भाषा आणि उन्माद पसरवला गेला. त्याची दखल दंगलीचे एफआयआर बनवताना बिलकूल घेतली गेली नाही. विशेष म्हणजे ‘कागज नही दिखायेंगे’ असे हिंदूही म्हणत आहेत! (२) दिल्ली दंगलीत मृत्यूंचा अधिकृत आकडा ५१ आहे. त्यात ३६ मुस्लीम व १५ हिंदू आहेत आणि अनेक मुस्लीम बेपत्ता आहेत. मुख्यत: मुस्लिमांचीच घरे व दुकाने जाळली गेली, लुटली गेली. चार मशिदी जाळल्या गेल्या. तरीही मुस्लीम विद्यार्थी आणि कार्यकर्ते पोलिसांचे ‘टार्गेट’ आहेत, म्हणजे मुस्लिमांनीच मुस्लिमांची घरे जाळली/ लुटली काय? (३) पोलीस उघडपणे ‘जय श्रीराम’ घोषणा देणाऱ्यांना संरक्षण देत होते. (४) जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांना मुख्यत: लक्ष्य केले जात आहे, कारण सीएए-एनआरसीविरोधात त्यांनी प्रथम आवाज उठवला. जेएनयूमध्येही जाणीवपूर्वक दंगा घडवून आणला गेला. त्याची दृक्मुद्रणे उपलब्ध आहेत. परंतु त्यापैकी कोणालाही पकडलेले नाही. - शैला सातपुते, मुंबई ही राज्यसंस्थेची जबाबदारी ‘‘एक मत, समान पत’?’ या लेखात (राजेश्वरी देशपांडे, ‘चतु:सूत्र’, ११ जून) नागरिक , नागरी समाज आणि राज्यसंस्था यांच्यावर मार्मिक भाष्य केले आहे. नागरी समाजाच्या जात, धर्म, भाषा अशा अस्मितांना फुंकर घालण्याचे काम सातत्याने होत असते. त्यातून ध्रुवीकरण घडवून सत्ताकारण करणे खूप सोपे बनले आहे. त्यामुळे हिंसक आणि बेबंद नागरी समाज बनण्याची प्रक्रिया सहज होऊन गेली आहे. अशा नागरी समाजाकडून सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाहीचे नेहमीच अवमूल्यन होत असते. यात भरडला जातो तो गरीब, कष्टकरी व जातव्यवस्थेतील खालचा वर्ग. म्हणून जबाबदार नागरी समाज निर्माण करण्याची नितांत गरज आहे आणि त्यासाठी राज्यसंस्थेकडून प्रयत्न व्हावेत. - सचिन वाळिबा धोंगडे, अहमदनगर वाद मिटेलही; पण दक्ष राहण्याची गरज ‘सीमेवर तणाव कमी करण्याचे भारत-चीन यांचे प्रयत्न’ हे वृत्त (लोकसत्ता, ११ जून) वाचले. डोकलाम विवादात तोंडघशी पडल्यावरही चीनचे आक्रस्ताळी धोरण नमायला तयार नाही. भारत-चीन यांच्यातील सीमा ३,४८८ किलोमीटर लांबीची आहे. हिमालयीन पर्वतावर वसलेले पूर्व लडाखच्या गलवान खोऱ्याच्या सीमेचा योग्य आणि स्पष्ट नकाशा उपलब्ध नाही. गलवान खोरे, पैंगाँग त्सो तलाव सामरिकदृष्टय़ा महत्त्वाचे आहेत. म्हणूनच तैवान, तिबेटनंतर हाँगकाँगला गिळंकृत केल्यानंतर आता चीनची नजर भारताच्या अरुणाचल प्रदेश आणि लडाख भूभागावर आहे. गेल्या काही दिवसांत चिनी सैनिक भारतीय सार्वभौम सीमा क्षेत्रात गस्त घालत असून गलवान दरीच्या तीन किलोमीटर आत घुसून आले आणि हे क्षेत्र चीनच्या अखत्यारीत असल्याचा अतार्किक आणि अनैतिक दावा करीत आहेत. परिणामत: उभय राष्ट्रांचे लष्कर येथे ठाण मांडून बसले आहे. या घटनेपूर्वी सिक्कीमच्या नाकु-ला खिंडीवर भारत-चीन लष्करात चकमक झाली होती. पण तेव्हा संघर्ष टळला. आजच्या घडीला जगात चीनमध्ये निर्मित करोना विषाणूने थैमान घातले असून आतापर्यंत लाखों लोकांनी प्राण गमावले आहेत. यामुळे अनेक राष्ट्रे चीन व चीनचे राष्ट्राध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांच्यावर टीका करत आहेत. जिनपिंग यांना चीनच्या आंतरिक साम्यवादीविरोधी गटाला तोंड द्यावे लागत आहे. यामुळे चीनची आंतरराष्ट्रीय पटलावर पकड सैल होऊ लागली. हे चीनला पचनी पडणे अवघड आहे. परिणामी चीन हिंद-प्रशांत क्षेत्रात, दक्षिण चीन समुद्रात व लडाख सीमेवर आक्रमकता दाखवून भारत व अमेरिकेसोबत मुद्दाम युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण करून जगाचे लक्ष करोनावरून भटकवण्याचा प्रयत्न करीत आहे. अमेरिका चीनवर आर्थिक निर्बंध घालण्याच्या विचारात आहे म्हणून चीन अमेरिकेविरुद्ध आक्रस्ताळी वागत असला तरी, भारतासोबत चीनच्या आक्रमक धोरणामागे अनन्यसाधारण कारणे आहेत : चीनच्या ‘एक राष्ट्र, एक नीती’ला बगल देऊन तैवानच्या राष्ट्रप्रमुखांच्या शपथविधीला भारतीय प्रतिनिधींनी हजेरी लावली. हा मुत्सद्दीपणा चीनला अनपेक्षित होता. यासोबत भारताने ‘करोना-चीन संबंध’ चौकशी मसुद्याला समर्थन दिले आहे. यामुळे येत्या काळात चीनला चौकशीला सामोर जावे लागणार. चीन सरकारने नुकतेच ‘राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयका’ला मंजुरी दिली. या कायद्याविरुद्ध हाँगकाँगमध्ये निदर्शने होत आहेत. जगभरातूनही चीनवर टीका होत आहे. यात भारतही सामील होईल या भीतीने चीन लडाख सीमेवर आक्रमकता दाखवत दबावतंत्राचा वापर करीत असावा. हा वाद मिटेलही, पण तरी भारताने सीमेवर दक्ष राहण्याची गरज आहे. - सचिन यशवंत अडगांवकर, अकोला ..तरच सरकारचा ‘हेतू स्वच्छ’ वाटेल! ‘काही चुका असतील, पण हेतू स्वच्छ - शहा’ ही बातमी (लोकसत्ता, ११ जून) वाचली. ‘आमचे सरकार करोना व त्यानंतर स्थलांतरित मजुरांच्या हालअपेष्टांचा पेच यात कदाचित कमी पडले असेल, काही चुकाही झाल्या असतील, पण आमची नियत स्वच्छ आहे,’ असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी ओडिशातील आभासी सभेत म्हटले आहे. राष्ट्रीय आपत्ती निवारण कायद्याखाली करोनाच्या आपत्तीवरील उपाय गृहमंत्रालयाच्या अखत्यारीत येत असल्यामुळे कदाचित अमित शहा यांनी हे विधान केले असावे. तेही पाचव्या टाळेबंदीत.. जेव्हा जवळपास ८० टक्के स्थलांतरित मजूर आपापल्या गावी पोहोचले आहेत! त्यामुळे आता शहा यांनी आपल्या चुकांची कबुली देऊन काहीही उपयोग नाही. या स्थलांतरित मजुरांतील बहुतेक मजूर हे उत्तर प्रदेश व बिहार या दोन राज्यांतील आहेत. दोन्हीकडे भाजपची सरकारे आहेत. आत्ता जर शहा यांना या मजुरांसाठी काही करावयाचे असेल तर ते एकच करू शकतात : त्यांच्या त्यांच्या राज्यात या मजुरांच्या रोजगाराची व्यवस्था करणे आणि पुन्हा त्यांच्यावर इतर राज्यांत कामानिमित्त स्थलांतराची वेळ येऊ न देणे. परंतु या बाबतीत दोन्ही राज्यांचे मुख्यमंत्री ठोस काही बोलावयास तयार नाहीत. केवळ राजकारण करून आरोप-प्रत्यारोप होत आहेत. जोपर्यंत या मजुरांना आपापल्या राज्यात रोजगाराची हमी मिळत नाही, तोपर्यंत ते पुन:पुन्हा स्थलांतर करीतच राहणार. तेव्हा शहा यांनी या मजुरांची ‘कोरडी’ माफी मागण्यापेक्षा आपली सरकारे असलेल्या राज्यांतील मुख्यमंत्र्यांना मजुरांच्या रोजगाराची ठोस व्यवस्था करण्याचे निर्देश द्यावेत. तरच खऱ्या अर्थाने सरकारचा ‘हेतू स्वच्छ’ असल्याचे दिसून येईल. - मिलिंद यशवंत नेरलेकर, डोंबिवली पूर्व भावनिक समाधानापलीकडे ‘त्या’ वचनपूर्तीस व्यावहारिक महत्त्व नाही ‘काश्मीरचा करोनाकाळ’ हे संपादकीय (१० जून) वाचले. घटनेचे कलम ३७० रद्द करणे हे भाजपच्या निवडणूक जाहीरनाम्यातील एक वचन होते. जम्मू-काश्मीर राज्याच्या विधानसभेच्या अनुमतीशिवाय त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली. त्यामुळे त्या वचनपूर्तीच्या वैधतेला न्यायालयात दिलेल्या आव्हानावर निकाल लागत नाही तोवर ती पूर्ण झाली असे म्हणता येत नाही. नागरिकांचे केवळ भावनिक समाधान यापलीकडे त्या वचनपूर्तीस व्यावहारिक महत्त्व देता येणार नाही. कारण त्यानंतरही जम्मू-काश्मीर राज्यातील दहशतवाद थांबविण्यात सरकारला यश आलेले नाही. कलम ३७० मुळे त्या राज्याचा वेगळा ध्वज होता आणि मुख्य म्हणजे इतर सर्व राज्यांना लागू असलेले (परराष्ट्र कायदा आणि भारतीय दंड विधान वगळता) बहुतेक सर्व कायदे त्या राज्यास लागू नव्हते. ही परिस्थिती ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी कलम ३७० निष्प्रभ केल्यानंतरही बदललेली नाही. उदाहरणच द्यावयाचे तर, ९ ऑगस्ट २०१९ रोजीच्या ‘भारत राजपत्र असाधारण भाग-२ खंड क ’मध्ये नमूद केलेल्या ग्राहक संरक्षण कायदा-२०१९ क्र. ३५ च्या कलम २ मध्ये केलेल्या तरतुदीनुसार हा कायदा जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू केलेला नाही. ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी कलम ३७० निष्प्रभ केल्यानंतर केवळ चार दिवसांनी प्रसिद्ध झालेल्या या राजपत्रात सरकारला नवीन ग्राहक संरक्षण कायदा जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू करण्याची हिंमत झालेली नाही, हे यावरून स्पष्ट दिसते. या राज्यात देशाचे सर्व कायदे लागू होत नाहीत, तोपर्यंत कलम ३७० निष्प्रभ करणे या कृतीस व्यवहारात काहीही किंमत प्राप्त होत नाही, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. कलम ३७० रद्द करण्याच्या वचनाबरोबरच- ‘जम्मू-काश्मीर राज्यातून स्वराज्यप्राप्तीनंतर हाकलून दिलेल्या पंडितांचे त्यांच्या मूळ गावी पुनर्वसन केले जाईल’ हे वचनदेखील भाजपने दिले होते. या दोन परस्पर संलग्न वचनांमुळेच कलम ३७० निष्प्रभ होताच काश्मिरी पंडितांच्या पुनर्वसनाबाबत भाजपने दिलेल्या वचनाबाबत वाटणारी खात्री त्यांनी ५ ऑगस्ट रोजी मोठय़ा उत्साहाने साजरी केली होती आणि भाजपबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली होती. त्याच पंडितांना १९ जानेवारी २०२० रोजी ‘हॉलोकॉस्ट डे’ साजरा करावा लागला याची खंत सरकारला वाटली पाहिजे. पण अशा वेळी ‘मौनं सर्वार्थ साधनम्’ हे धोरण पंतप्रधान कसोशीने पाळतात. तेच पूर्वी इतरांना मौनीबाबा म्हणत असत! आता काश्मीरमध्ये अत्यंत अल्पसंख्येत राहिलेल्या पंडितांना मिळत असलेल्या धमक्या हे दहशतवाद्यांनी सरकारला दिलेले उघड आव्हान आहे. म्हणजे कलम ३७० निष्प्रभ आणि ३५(अ) रद्द करून कोणताही परिणाम प्रत्यक्ष व्यवहारात साधता आलेला नाही. - विवेक शिरवळकर, ठाणे प्रत्येक वेळी बलिदान? ‘काश्मीरचा करोनाकाळ’ हे संपादकीय वाचले. काश्मिरी पंडितांचा प्रश्न नेहमी चर्चेत राहावा म्हणून प्रत्येक वेळी पंडितांनी बलिदान द्यावे काय? काश्मीरमध्ये हिंदू आता अल्पसंख्येनेच राहिले आहेत ही वस्तुस्थिती सर्वमान्य आहे. त्याबद्दल कोणी हिंदू कधी तक्रार करत नाही. पण याचा अर्थ असा नव्हे की, त्या प्रदेशातून हिंदूंना पूर्णपणे विस्थापित होण्यासाठी भाग पाडावे. या सर्व प्रकरणात पंतप्रधानांनी लक्ष घालावे अशी रास्त मागणी तेथील हिंदूंनी केली आहे. फुटीरतावादी संघटना व त्यांचे समर्थक जितके शिरजोर होत जातील, तितकी काश्मीरमधील शांतता धोक्यात येईल. शांततेसाठी सरकारने प्रयत्न तर करायला हवेतच; परंतु फुटीरतावादी व दहशतवाद्यांबद्दलचा असंतोषाची दखलही घ्यावी. - विकास प्र. कापसे, नाशिक चिकित्सक प्रतिभावंतांचा महाराष्ट्रात दुष्काळ ‘‘बाणा’ हरवलेले लेखक..’ हा ‘अन्वयार्थ’ (९ जून) वाचला. ‘प्रतिभावंतांकडून राज्यकर्त्यांच्या निर्णयाची चिकित्सा अपेक्षित असते’ अशा प्रतिभावंतांचा इये मराठीचिये नगरी दुष्काळू असे. राज्यकर्त्यांच्या निर्णयाची चिकित्सा करायला ताठ कणा असावा लागतो. लाभासाठी नि लोभासाठी सिंहासनावरील रावांच्या अवतीभवती हिंडणारे प्रतिभावंत रावांना प्रश्न विचारून फेरविचार करायला भाग पाडतील, हे सांप्रतकाळी होणे नाही. बाबूराव बागूल, दुर्गा भागवत, नरहर कुरुंदकर असते तर असल्या निर्थक पत्रकावर सही न करता, पत्रक काढणाऱ्या कारूनारूंना धारेवर धरले असते. भूतदयावादी दृष्टिकोनातून समाजसेवा करू इच्छिणाऱ्या या विद्रोही, अर्धविद्रोही, पुरोगामी, प्रतिगामी, संधिसाधूंनी मानवतावादाच्या नावाखाली राज्यकर्त्यांच्या चुकीच्या धोरणांवर नि धारणांवर टीका करण्याचे, चिकित्सा करण्याचे चलाखीने टाळले आहे. या प्रतिभावंतांनी जनसामान्यांचे दु:ख, वेदना वेशीवर टांगत या दु:खाला, वेदनांना जबाबदार असणाऱ्यांना चार खडे बोल सुनवायला हवे होते. जनहितविरोधी निर्णयावर फणा काढून अभिव्यक्त व्हायला हवे होते. पण कणा नसलेल्या प्रतिभावंतांकडून फणा काढणे कसे जमावे? मग हे एक तीळ सर्वानी करवंडून खाण्याचा शहाजोगपणे सल्ला देतात. ही ओळ ज्या नामदेव ढसाळांची आहे, त्या ढसाळांनीही ‘या सत्तेत जीव रमत नाही’ म्हटले होते. ही वेळ कुणाच्या धोरणामुळे आली? त्या धोरणकर्त्यांना जाब विचारायचा नाही का? हल्ली मराठी प्रतिभावंतांचा बाणा हरवत चालला आहे हे वेदनादायी आहेच, पण त्याहूनही वेदनादायी या प्रतिभावंतांचा नेभळटपणा दिसू लागला आहे. - प्रकाश मोगले, नांदेड
