नेपाळने स्वत:च्या अर्थव्यवस्थेचा विचार करावा.. ‘नेपाळशी संवादसेतूच हवा..’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१५ जून) वाचला. एकीकडे ‘भूभागावर स्वामित्व सांगण्याविषयीचे वाद फारच कमी वेळा परस्परसंमतीने सुटल्याचे इतिहास सांगतो,’ असे म्हणत असताना नेपाळबरोबर मात्र संवादच हवा, हे म्हणणे पटण्यासारखे नाही. याबाबत काही मुद्दे लक्षात घ्यायला हवेत.. (१) नेपाळची भौगोलिक परिस्थिती अशी आहे, की तो देश भारताशी चांगले संबंध ठेवल्याखेरीज राहूच शकत नाही. आर्थिकदृष्टय़ा पर्यटन व्यवसाय हे त्यांचे उत्पन्नाचे मुख्य साधन आहे आणि तिकडे जाणारे परदेशी पर्यटक बहुतांशी - जवळजवळ सर्वच - भारतमार्गेच जातात. नेपाळला जाणाऱ्या विदेशी विमानांची उड्डाणे आपण सुरक्षा किंवा अन्य कोणत्याही कारणाने केव्हाही थांबवू शकतो. विदेशी विमान कंपन्यांना भारतीय विमानतळांवर न थांबता थेट काठमांडूला जाणे जवळजवळ अशक्यप्राय होऊन बसेल आणि याचा जबर फटका नेपाळी पर्यटन व्यवसाय व पर्यायाने तिथल्या अर्थव्यवस्थेला बसेल. (२) भारतीय लष्करातील गुरखा रेजिमेंट्स पूर्णपणे ‘नेपाळी’ नव्हेत. भारतातील गढवाल, कुमाऊ, दार्जिलिंग, सिक्कीम, उत्तराखंड या भागांतही ‘गुरखा’ म्हणून ओळखले जाणारे लोक राहतात, जे भारतीय लष्कराच्या गुरखा रेजिमेंट्समध्ये आहेत. नेपाळी ही भाषा आहे आणि नेपाळी बोलणारे भारतीयही आहेत. (३) जवळपास ६० ते ८० लाख नेपाळी- जे आज भारतात रोजीरोटीसाठी राहतात, तो खरे तर नेपाळने गांभीर्याने विचारात घ्यावा असा मुद्दा आहे. कारण उद्या जर यांच्या भारतातील नोकऱ्या बंद झाल्या, तर त्याचा परिणाम नेपाळी अर्थव्यवस्थेवर जास्त होणार आहे. नेपाळी लोक भारतात मुख्यत: सुरक्षारक्षक वगैरे कामे करतात, जी करण्यासाठी दुसरे कामगार सहज मिळतील. त्यामुळे भारताशी संबंध बिघडू न देणे, हे त्यांना जास्त गरजेचे आहे. (४) काली नदीचा प्रवाह बदलत असेल, तर १८१५ मध्ये झालेल्या करारात आवश्यक ते बदल करून, प्रवाहावर अवलंबून नसणाऱ्या कायमस्वरूपी सीमा निश्चित कराव्या लागतील. हे चर्चेने सोडवता येईल, मात्र त्यात आजवर आपल्या ताब्यात असलेल्या भागावर अर्थातच पाणी सोडता येणार नाही. ‘संवादसेतू’ वगैरे ठीकच आहे; पण नेपाळ जर बऱ्या बोलाने ऐकत नसेल, तर ‘उंगली टेढी’ करून नेपाळला ठिकाणावर आणावे लागेल! - श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई) शासकीय ‘लबाडी आणि शब्दच्छल’ थांबावेत! ‘बागायतदारांना जादा मदत हवी’ ही बातमी आणि ‘वादळातून सावरताना..’ ही रायगडच्या पालकमंत्र्यांची ‘ पहिली बाजू’ ( लोकसत्ता, १६ जून) वाचल्यानंतरही एक प्रश्न पडलाच. ‘ निसर्ग’ चक्रीवादळामुळे नुकसान झालेल्या बागायतदारांना हेक्टरीऐवजी झाडांच्या संख्येनुसार नुकसान भरपाई मिळावी यावर महाराष्ट्रातील सत्ताधारी व विरोधी पक्षातील नेत्यांचे एकमत झाले असताना अजून त्याची अंमलबजावणी का होत नाही ? - हा तो प्रश्न. अतिवृष्टी वा महापुरामुळे कोकणातील भात पिकांचे नुकसान होणे ही तर नित्याचीच बाब! या वेळी फक्त भातपिकाऐवजी नारळी पोफळींची वेळ आली. जर आपण १०- १५ वर्षे मागे गेलो तर कोकणातील भातपिकाचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी निकषांनुसार २३ रुपये, १३७ रुपये, ३४९ रुपये अशी ‘सरकारी भीक’ मिळालेली आहे. कोकणातील शेतकरी सहनशील, स्वाभिमानी, आत्महत्या व आंदोलनेही न करणारा असल्यामुळे या हास्यास्पद व चीड आणणाऱ्या सरकारी भिकेचा फारसा गाजावाजा देखील होत नाही. तसेच याविरोधात कोकणातील कोणत्याही लोकप्रतिनिधीने विधिमंडळात वा संसदेत आवाज उठवल्याचे ऐकिवात नाही. पण आता मात्र हे जुने हेक्टरवर आधारित नुकसानभरपाईचे निकष बदलण्याची वेळ आली आहे. पंचनामा करताना होणारी ‘शासकीय लबाडी’ थांबली पाहिजे. शासकीय शब्दच्छल करुन आपत्तीग्रस्तांना सरकारी मदतीपासून वंचित ठेवल्याच्या घटना यापूर्वी १९८९ व २००५ च्या महापुरात घडलेल्या आहेत . दिल्लीस्थित केंद्र सरकारचे पाहणी पथक दोन आठवडय़ांनंतर ‘तातडीने’ रायगड जिल्ह्यात दाखल झाले! एरवी देशात कुठेही आपत्ती आली की त्यासाठी लगेच ‘मदत निधी’ तयार होतो आणि मदतीचा ओघ सुरू होतो.पण कोकणातील कोणत्याही आपत्तीच्या वेळी तसे होताना दिसत नाही. कोकणवासियांना केंदाकडून अशी सापत्नभावाची वागणूक नेहमी का मिळते ? स्वार्थाचा विचार न करता कोकणच्या अस्मितेसाठी राजीनामा भिरकावून देणाऱ्या डॉ. सी. डी. देशमुखांसारख्या स्वाभिमानी नेत्याची आज कोकणाला गरज आहे! - टिळक उमाजी खाडे, नागोठणे (ता.रोहा, जि.रायगड) कोकणचे ‘वृद्धाश्रम’ होऊ द्यायचे नसेल तर.. ‘वादळ ना पहिले ना शेवटचेही.. तोडगा काय?’ या मथळ्याखालील वाचकपत्र (लोकमानस, १६ जून) वाचले. त्यातील काही मुद्दे न पटणारे आहेत. माड, पोफळीच्या उंच झाडांच्या फळांची चव व दर्जा सिंगापुरी झाडांना नाही. श्रीवर्धनी रोठा (सुपारी) आणि गुहागरी गोटा (नारळ) जगप्रसिद्ध आहे. सिंगापुरी कमी उंचीच्या झाडांची फळे चोरीलाच जाण्याची शक्यता जास्त असते. हल्ली उंच झाडांवर चढण्याकरिता स्प्रिंगचे साधे सोपे आकडे निघाल्यामुळे फळे काढण्यासाठी कुशल, अनुभवी कामगारांची गरज भासत नाही. दुसरे म्हणजे, एकंदरच कोकणची आर्थिक परिस्थिती (वाडय़ा सरासरी १५ गुंठे) लक्षात घेता नारळ, सुपारी, आंबा हे मुख्य उत्पन्न न धरता तरुणांनी ‘पर्यटन’ हा मुख्य व्यवसाय करावा. गोव्याच्या तोडीचा निसर्ग, समुद्रकिनाऱ्याचा लाभ उठवावा. लॉजिंग-बोर्डिगचा व्यवसाय वाढवावा. किनाऱ्यावर हट्स, टेण्ट पद्धती, विविध जर क्रीडा प्रकार वगैरे आकर्षणे सुरू करावीत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ‘नाणार’सारख्या प्रकल्पांना मनाई न करता तरुणांनी आपले हित ओळखावे. नाही तर कोकण वृद्धाश्रम होणार हे निश्चित! - श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर (मुंबई) करार झाले, आव्हान अंमलबजावणीचे.. ‘पहिल्यानंतरची पावले!’ हा संपादकीय लेख (१६ जून) वाचला. जगच आर्थिक आपत्तीला सामोरे जात असताना धोरणात्मक लवचीकता दाखवून महाराष्ट्र सरकारने उचललेले पाऊल खरोखरच स्तुत्य आहे. त्याबरोबरच महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने दाखवलेला दूरदर्शीपणा कधी नव्हे तो अभिनंदनास पात्र आहे. परंतु या सर्व गोष्टींसमोर येणारा सर्वात मोठा अडथळा अंमलबजावणीचा आहे. रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी उभारली जाणारी व्यवस्था पारदर्शक हवी, औद्योगिक महामंडळाच्या जमिनी ही एखाद्याची मक्तेदारी न होऊ देण्याची काळजी घ्यावी आणि मुळात, हे सर्व १२ करार प्रत्यक्षात यावेत, ही लेखातील अपेक्षा रास्तच आहे. - अमर शशिकांत पाटील, कामेरी (ता. वाळवा, जि. सांगली) अमित शाह यांच्या भाषणाचा विपर्यास ‘हे वैफल्य तर नव्हे?’ हा लेख (लालकिल्ला- १५ जून) पूर्णत: दिशाभूल करणारा, वास्तवाकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष करणारा आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या ओडिशातील भाजपा कार्यकर्त्यांसाठी आयोजित केलेल्या आभासी सभेतील भाषणाचा पूर्णत: विपर्यास करणारा आहे. ‘ओडिशातील भाजप कार्यकर्त्यांसाठी आयोजित केलेल्या आभासी सभेत शहा म्हणाले की, करोनासंदर्भातील समस्यांची हाताळणी करण्यात आम्ही (केंद्र सरकार) कमी पडलो, पण विरोधकांनी काय केले ?.. स्वत: पंतप्रधान मोदी यांनी विविध भाषणांमधून करोनाची परिस्थिती जगाच्या तुलनेत खूपच नीटपणे हाताळली गेल्याचे सांगितले आहे. त्यांच्याच मंत्रिमंडळातील केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी मात्र वेगळा सूर लावलेला दिसतो.’ ही लेखातील वाक्ये असत्य आणि आक्षेपार्ह आहेत. मा. अमित शाह यांच्या ८ जूनच्या भाषणाची व्हीडिओ क्लिप ‘यू टय़ूब’वर उपलब्ध आहे.त्यामध्ये भाषण सुरू झाल्यानंतर ३२ व्या मिनिटाला ते म्हणतात, ‘‘विरोधी पक्षाचे काही लोक प्रश्न उपस्थित करू इच्छितात. आमची एखादी चूक झाली असेल, पण आमची निष्ठा स्पष्ट आहे. आम्ही कोठे कमी पडलो असू, काही करणे शक्य झाले नसेल, पण तुम्ही काय केलेत ? त्याचा हिशेब द्या जरा जनतेला. मी हिशेब देण्यासाठीच आलो आहे.’’ करोना संदर्भात समस्यांची हाताळणी करण्यात आम्ही कमी पडलो, असे स्पष्ट विधान मा. अमित शाह यांनी कुठेही केलेले नाही. त्यांच्या म्हणण्याचा अर्थ असा होता की, कोरोनाच्या एवढय़ा मोठय़ा महाभयंकर संकटात आम्ही कदाचित काही ठिकाणी कमीही पडलो असू; पण याचा अर्थ हा नाही की पूर्णत: केंद्र सरकार अपयशी पडले आहे. त्याच भाषणात त्यांनी मोदी शासनाने केलेल्या प्रभावी कामाची माहिती आकडेवारीसह सादर केलेली आहे. वादविवाद करताना म्हणतात की, वादासाठी मान्य करू आमचे चुकले पण तुमचे काय बरोबर आहे हे तरी सांगा. अशाच पद्धतीने मा. अमित शाह यांनी कोरोनाविरोधी लढाईत सरकारला केवळ प्रश्नच विचारणाऱ्या विरोधकांना आव्हान देण्यासाठी सवाल केला. पण लेखात, त्यातील काही भाग चुकीच्या पद्धतीने त्यांच्या तोंडी घालण्यात आला आहे. मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जे करोनाविषयी जाहीररित्या संगितले त्याच्याशी विसंगत मत मा.अमित शाह यांनी मांडले असाही आरोप लेखात आहे, याचा मी धिक्कार करतो. मोदी सरकारने देशातील जनता व राज्य सरकारांच्या साथीने करोना रोखण्यासाठी काय केले हे पुरेसे स्पष्ट झाले आहे. राहता राहिला विरोधकांना सवाल करण्याचा मुद्दा. मा. अमित शाह यांनी विरोधकांना तुम्ही कोरोनाच्या लढाईत काय केले, असा सवाल करण्यात काहीही गैर नाही. भारतीय जनता पार्टीने करोनाच्या संकटकाळात व्यापक सेवाकार्य केले. विरोधी पक्षही भाजपाप्रमाणे सेवाकार्य करू शकत होता. सेवा करण्यासाठी हाती सत्ताच असावी लागते असे नाही. महाराष्ट्रात सत्ता नसतानाही प्रदेश भाजपाने सेवाकार्य केलेच. केवळ सरकारला प्रश्न विचारण्याच्या ऐवजी विरोधकांनीही आपण काय केले सांगावे असे विचारण्यात काहीही गैर नाही. तसेच वादासाठी भले तर आमची काही चूक झाली असेल असे म्हणा पण तुम्ही काय केले सांगा, असे आव्हान देण्यातही काही चूक नाही. - मधू चव्हाण, प्रदेश प्रवक्ता, भाजप
