‘अधिकार-अधिग्रहणा’ची संभाव्य कारणे.. ‘परिषद प्रतिष्ठा’ हे संपादकीय (१७ जून) वाचले. वैद्यकीय संशोधन परिषदेकडून (आयसीएमआर) १९ एप्रिलपर्यंत वृत्तसंस्थांना होत असलेला माहितीचा पुरवठा बंद करण्यात आला. त्यानंतर त्या परिषदेची वृत्तसंस्थांसमोरील उपस्थिती नगण्य झाली आणि आता करोनाकाळातील परिस्थिती हाताळण्यासाठी स्थापलेल्या केंद्रीय विशेष समितीच्या सदस्यांनी दिलेले दोन अहवाल अंशत: मागे घेतले गेले, या सर्व घटनांतून काही निष्कर्ष तार्किकदृष्टय़ा अपरिहार्य दिसतात. त्यातील एक म्हणजे सदर दोन अहवालांची प्रसिद्धीपूर्व तपासणी (पीअर रिव्ह्यू) केंद्रीय आरोग्य खात्याकडून चुकीने राहून गेली, हे ते अहवाल प्रसिद्ध झाल्यानंतर लक्षात आले असावे. दुसरा निष्कर्ष म्हणजे टाळेबंदीकाळात करोनाचा प्रसार वाढतच गेल्याने लोकांचे मनोधैर्य आणि त्यांचा सरकारवरील विश्वास ढळू नये या उद्देशाने नक्की कोणती माहिती, किती प्रमाणात आणि कशा प्रकारे प्रसिद्ध करावी हे ठरविण्याचा अंतिम अधिकार केवळ केंद्रीय आरोग्य खात्यास देण्यात आला असावा; परंतु त्या निर्णयाची माहिती केंद्रीय विशेष समितीच्या त्या दोन सदस्यांना कदाचित अहवाल प्रसिद्ध करतेवेळी नसावी. ‘उगाचच मिळालेल्या जादा माहितीमुळे नोव्हेंबरऐवजी आतापासूनच मनस्ताप करून घेण्यापेक्षा अज्ञानातील आनंद तरी जनतेला उपभोगू द्यावा’- असा सुज्ञ उद्देश सरकारचा असू शकतो; कारण टाळ्या, थाळ्या वाजवून शेवटी जनतेचाही कल बहुधा तसाच झाला असल्याचा अंदाज सरकारला आला असावा. शिवाय आर्थिक व्यवहाराला गती देण्यासाठीदेखील असा अंत:स्थ निर्णय घेणे सरकारला आवश्यक वाटले असावे असे वाटते. आपल्या देशात संसद आणि न्यायपालिका यांच्यात अंतिम अधिकार कोणाचा यावर वाद अनेकदा झडलेले आहेत. त्याचप्रमाणे ‘वैद्यकीय संशोधन परिषदेपेक्षा केंद्रीय आरोग्य खात्याचा अधिकार अंतिम’ असल्याची समज एप्रिलनंतर परिषदेस देण्यात आली असावी, असे दिसते. आरोग्यविषयक सल्ला आणि माहिती संभाव्य रोग्यास देण्याचा अधिकार सामान्य परिस्थितीत वैद्यकीय तज्ज्ञाचा असला तरी करोनासारख्या असामान्य स्थितीत तो अधिकार सरकारने अधिग्रहित केलेला दिसतो. - विवेक शिरवळकर, ठाणे ‘आयसीएमआर’ कोणाच्या दडपणाखाली? ‘परिषद प्रतिष्ठा’ हे संपादकीय (१७ जून) वाचले. भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद (आयसीएमआर) या संस्थेकडे भारतीय जनता विश्वासाने पाहत असते. त्याच संस्थेने, ‘नोव्हेंबपर्यंत करोनाबाधित संख्या कळस गाठेल’ हा अहवाल आपला नसल्याचे सांगणे हे त्या विश्वासाला तडा देण्यासारखे आहे. आज ही संस्था कोणाच्या दडपणाखाली कार्य करीत आहे, हे समजणे आवश्यक आहे. ९ ते १९ एप्रिल या काळात वैद्यकीय संशोधन परिषद माध्यमांना दैनंदिन माहिती देत होती; पण २५ एप्रिलनंतर वैद्यकीय माहिती प्रसारित करण्यात केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने ताबा का घेतला? केंद्र सरकार भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेवर कोणत्या प्रकारचे दडपण तर आणत नाही ना? - प्रा. जयवंत पाटील, भांडुपगाव पूर्व (मुंबई) ‘आणखी पाहिजे’चा मोह काँग्रेसने आवरावा ‘काँग्रेसच्या भूमिकेबाबत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा होणे आवश्यक’ ही बातमी वाचली. करोना महासाथीविरोधात राज्य सरकार लढत असताना त्यांचे सहकारी मंत्री सत्तेतील वाटय़ावरून आडमुठी भूमिका घेत असतील तर विरोधी पक्षाची गरज काय, असा प्रश्न पडतो. सत्तेत सहभागी झाल्यापासून बरोबर विधान परिषद निवड तोंडावर आलेली असतानाच हा विषय कसा त्यांना काढावासा वाटतो? वास्तविक पाहाता जेमतेम ४० आमदार असतानासुद्धा काँग्रेसला १२ मंत्रिपदे मिळालेली आहेत. विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी काँग्रेसच्या दिल्लीतील कोणत्याही बडय़ा नेत्याने महाराष्ट्रात प्रचारसभेत सहभाग घेतलेला नव्हता. महाराष्ट्रात आणि देशात आजही नेतृत्व एकटा खांद्यावर घेऊन एकहाती निवडणुका जिंकून देणारा एकही नेता काँग्रेस पक्षात शिल्लक नाही. स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्य काळानंतर सर्वात मोठा असलेल्या काँग्रेस पक्षाची ही आजच्या घडीची सर्वात मोठी शोकांतिका आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी एकहाती लढा देऊन स्वपक्षासह चाचपडत असलेल्या काँग्रेसला अनपेक्षित यश मिळवून दिले होते. २०१४ पासून अस्तित्वहीन होऊन बसलेल्या काँग्रेस पक्षाला सत्तेत बसल्यानंतर ‘आणखी पाहिजे’चा मोह आवरता येत नसेल, तर भविष्यात पक्षासाठी अधिकच कठीण परिस्थिती उद्भवू शकते, याचा अंदाज या ज्येष्ठ नेत्यांना नसावा का? - अक्षय सतीश भूमकर, पंढरपूर ‘कॅम्पस प्लेसमेंट’ला श्रेणी गुणांचा अपाय नाही! ‘श्रेणी गुणांमुळे विद्यार्थाच्या नोकरीच्या संधीवर गदा?’ (१६ जून) ही बातमी वाचली. श्रेणी गुणांच्या निर्णयामुळे कॅम्पस प्लेसमेंटला सामोरे जाणाऱ्या विद्यार्थाना मोठा फटका बसू शकतो हे तितकेसे पटणार नाही. कारण इंजिनीअरिंगच्या बहुतांशी कॅम्पस प्लेसमेंटद्वारे होणाऱ्या निवडी या शेवटच्या सत्राच्या परीक्षा होण्यापूर्वीच झालेल्या असतात. म्हणजेच त्या निवडी शेवटच्या सत्रातील गुणांचा फारसा विचार न करताच झालेल्या असतात! तसेच पदवीच्या परीक्षांमधील गुण हे तर फक्त कॅम्पस प्लेसमेंटचे प्रवेशद्वार उघडण्याइतपतच उपयुक्त असतात. कंपन्यांना अपेक्षित असलेली गुणवत्ता कंपन्या स्वत:च्या अभियोग्यता चाचणी आणि मुलाखत यांद्वारे तपासून घेतात. दुसरे असे की, आपल्या परीक्षा पद्धती आणि त्यांतून तपासलेली जाणारी विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता ही जर एवढीच चांगली असती; तर अशाच परीक्षा उत्तीर्ण होऊन बाहेर पडलेले ८० टक्के इंजिनीअर्स आज ‘नोकरीस ठेवण्यास अपात्र’ असा शिक्का घेऊन फिरले नसते. म्हणून केवळ श्रेणीद्वारे दिलेल्या शेवटच्या सत्रातील गुणांमुळेच विद्यार्थाच्या नोकरीच्या संधीवर गदा येईल, हे म्हणणे पटण्याजोगे नाही. - ऋषिकेश भगवान घोडविंदे , शहापूर (जि. ठाणे) सुविधा वापरात नसल्या, तरी खर्च होतोच ‘वापरात नसलेल्या सुविधांचा खर्च पालकांच्या माथी’ ही बातमी (लोकसत्ता, १७ जून) वाचली. शाळेकडून आकारले जाणारे शैक्षणिक शुल्क किती असावे हा नेहमी वादाचा विषय राहिलेला आहे. आता कोविड-१९ महासाथीमुळे तो मुद्दा पुन्हा चर्चेला आला. ‘ऑनलाइन शिक्षणामुळे, पालकांना ऑनलाइन शिक्षणासाठीच्या आवश्यक सुविधा पुरविण्यासाठी अतिरिक्त खर्च करावा लागतो’ ही सबब ‘शाळांनी वापरात नसलेल्या सेवांसाठी शुल्क आकारू नये’ या मागणीच्या समर्थनार्थ लागू पडत नाही. सुविधा जरी वापरात नसल्या तरी त्याची निगा राखण्यासाठी शाळांना खर्च करावा लागणार आहे. यास्तव शाळांनी घेतलेला पवित्रा रास्त वाटतो. शालेय विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीच्या शुलकाची मागणी करताना वाहनांची देखभाल व कर्मचाऱ्यांचे पगार याव्यतिरिक्त इंधनावर होणारा अपेक्षित खर्च मागणीतून कमी करण्यास काहीच हरकत नाही. याच धर्तीवर वीज, पाणी इत्यादिवर होणाऱ्या खर्चात कपात होणार असल्याने त्याची मागणी करणे योग्य ठरणार नाही. शैक्षणिक सत्राच्या खर्चाचे कॉस्टिंग करताना बरेच बारीकसारीक मुद्दे विचारात घेण्यासारखे असतात पण ते कोण विचारात घेणार हा प्रश्न आहे. सरकारला यात लक्ष घालायला वेळ नाही आणि शिक्षण संस्था चालविणे सेवा राहिली नसून व्यवसाय झाला आहे त्यामुळे शाळा चालकांना असे करण्यात रस नाही. तेव्हा जे काही चालले आहे ते असेच सुरू राहणार. सरकारचा हस्तक्षेपाचा प्रयोग होणार व तो यशस्वी झाल्याचा देखावा निर्माण करण्यात यश मिळाल्याचे दाखविण्यासाठी वाढवलेले शुल्क अल्प प्रमाणात कमी केल्याचे शाळा दाखवणार व त्यावर पालक समाधान मानणार हे ओघाने आलेच. - दीपिका भागवत, कल्याण पश्चिम ‘ऑनलाइन’ शिक्षणाच्या बाजारपेठेसाठी हाकारे? ‘ऑनलाइन’ शिक्षणाविषयी सुरू असलेल्या वादात या शिक्षणाची जगातली बाजारपेठ काल्पनिक भीती निर्माण करून भारताला आपला ‘ग्राहक’ तर बनवत नाही ना, यावर चर्चा होताना दिसत नाही. ‘केपीएमजी’च्या ‘Online Education in India - 2017’ या अहवालात म्हटले आहे की २०१६ साली भारतात २४७ दशलक्ष डॉलर्सची ऑनलाइन शिक्षणाची बाजारपेठ होती; ती २०२१ साली २०० कोटी डॉलर्स होईल. आठपट वाढ भारतीय बाजारपेठेत होईल; करोनामुळे ती वाढ आता त्यापेक्षा जास्त असेल. जागतिक पातळीवर ऑनलाइन शिक्षणाची बाजारपेठ २०१५ ला १०७ अब्ज डॉलर्स होती. २०१९ साली ती १८७ अब्ज डॉलर्स झाली व २०२५ साली ती ३१९ अब्ज डॉलर्स होईल असे भाकीत करण्यात आले आहे. या अहवालात प्राथमिक व माध्यमिक क्षेत्राचा प्रतिसाद कमी असून सध्या २६० दशलक्ष विद्यार्थी ‘ऑनलाइन’च्या कक्षेत आहेत. ती संख्या ७७३ दशलक्ष होऊ शकते, असे अहवाल म्हणतो- किंबहुना ते उद्दिष्ट ठेवतो. एका ठिकाणी ऑनलाइन शिक्षणात अडथळे कोणते आहेत हे सांगताना ‘लॅक ऑफ रिक्वायरमेंट’ (गरज उद्भवलेली नाही) या कारणासाठी ४६ टक्के असा आकडा दिला आहे. म्हणजेच ‘उद्दिष्टपूर्ती’साठी ती गरज निर्माण करावी लागेल! त्या ४६ टक्क्यांना ऑनलाइन शिक्षणाची गरज निर्माण करण्यासाठी तर ही भीतीची बाजारपेठ फुलवली जात नाही ना? शिकार करताना सावज टप्प्यात येण्यासाठी हाकारे असतात तशी तुमच्या मुलांचे शिक्षण होणार नाही अशी काल्पनिक भीती निर्माण करून पालक लक्ष्य तर केले जात नाहीत ना? भारतीय शिक्षणपद्धती गरिबांना नेहमीच न्यूनगंड देते आहे. सुरुवातीला इंग्रजी शिक्षणाची चर्चा वाढवली. त्यातून इंग्रजी क्लासेस व शाळा वाढल्या. नंतर संगणक शिक्षणाची चर्चा. शाळांनी संगणक ‘लॅब’ आणि फी यांचा बाजार मांडला आणि आता ऑनलाइन शिक्षण. अगोदरच शिक्षणात विषमता असताना ऑनलाइन व ऑफलाइन ही नवी विषमता आहे. थोडक्यात आपण सतत गरिबांना या व्यवस्थेत फक्त न्यूनगंडता देणार आहोत का? - हेरंब कुलकर्णी, अकोले (जि. अहमदनगर)
