घटत्या व्याजदरांचा फायदा कोणाला? ‘घटत्या व्याजदरांचे निकष काय?’ या लेखातून (१७ जून) लेखकाने ठेवीदार- विशेषत: गरीब मध्यमवर्गीयांच्या व्यथा मांडल्या आहेत. आर्थिक परिस्थितीचा विचार करून रिझव्‍‌र्ह बँक अनेकदा आपल्या रेपो आणि रिव्हर्स रेपो दरांमध्ये कपात करीत आहे, जेणेकरून बँकांना निधीची कमतरता पडू नये. बँकादेखील अनेकदा आपल्या कर्जावरील व्याजदर कमी करीत आहेत, जेणेकरून कमी व्याजदर ग्राहकांना आकर्षित करू शकेल. पण आर्थिक मंदीच्या काळात अनेकांकडे क्रयशक्तीच नसल्याने कुणी लहान-मोठा उद्योजक/व्यावसायिक, मध्यमवर्गीय, नोकरदार हे बँकांकडून कर्ज घेण्यात उदासीन आहेत. पण त्याचबरोबर बँका आपल्या ठेवींवरील व्याजदर सातत्याने कमी करीत आहेत. वृद्धापकाळासाठी तरतूद म्हणून बँकांमध्ये ठेवलेल्या ठेवींवरील कमी व्याजदराने आता ग्राहकांची मोठीच कोंडी झाली आहे. कर्जावरील कमी व्याजदराचा फायदा धनदांडगे, बडे उद्योगपती, कॉर्पोरेट कंपन्या यांनाच अधिक होतो. शिवाय घेतलेली कर्जे बुडीत वा थकीत होण्याचे प्रमाण याच वर्गाचे असल्याचे अनेकदा दिसले आहे. ठेवीदार हा बँकांचा मुख्य आधारस्तंभ आहे, मात्र त्याच्या हिताचे रक्षण होत नाही. सरकार, रिझव्‍‌र्ह बँक व देशभरातील बँकांनी याबाबत गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे आहे. ठेवीदारांना फायदा मिळाला तर अर्थचक्राला गती मिळण्यास मदतच होईल. आज जनतेची क्रयशक्ती वाढविणे हे अतिशय महत्त्वाचे आहे. - अनंत बोरसे, शहापूर (जि. ठाणे) सवलती नाहीतच; उलट व्याजात ससेहोलपट ‘घटत्या व्याजदरांचे निकष काय?' हा अ‍ॅड. कांतिलाल तातेड यांचा लेख (१७ जून) वाचला. गेल्या अनेक वर्षांपासून ज्येष्ठ नागरिकांच्या ठेवींवरील व्याजदर कमी होत आहेत. देशाच्या आर्थिक विकास प्रक्रियेत ज्यांनी उमेदीची ३०-३५ वर्षे योगदान दिले, त्यांच्या तोंडचा घास काढून घेणे अमानवी आहे. जपान, अमेरिकेसारख्या प्रगत देशांत ज्येष्ठ नागरिक ही देशाची संपत्ती आहे, या भावनेतून त्यांना निवृत्तीनंतर दरमहा ठरावीक रक्कम उदरनिर्वाह व राहणीमान टिकविण्यासाठी दिली जाते. आपल्या देशात आर्थिक सवलती मिळत नसल्याने ज्येष्ठांची ससेहोलपट होत आहे. अनेक ज्येष्ठांना हलाखीचे जीवन जगावे लागत आहे. निदान ज्येष्ठांच्या ठेवींवर तरी व्याजदर अधिक असणे काळाची गरज आहे. - अ‍ॅड. बळवंत रानडे, पुणे निर्देशांचे पालन बँकांच्या सोयीनुसार? ‘घटत्या व्याजदरांचे निकष काय?’ हा अ‍ॅड. कांतिलाल तातेड यांचा लेख (१७ जून) वाचला. त्यात असे नमूद केले आहे की, रिझव्‍‌र्ह बँक रेपो/रिव्हर्स रेपो दर घटवते म्हणून बँका ‘स्वस्त कर्जे’ देतात. स्टेट बँक आणि बँक ऑफ इंडियाने कर्जाचे व्याजदर कमी केले. मात्र, इतर बँकांनीही कर्जाचे व्याजदर मोठय़ा प्रमाणात घटविले, हे विधान पूर्ण सत्य नाही. कारण मुळातच सर्व बँकांनी कर्जावरील व्याजदर घटविले नाहीत; पण मुदत ठेवींवरील व्याजदर मात्र घटविले. ही एक प्रकारे खातेदारांची फसवणूक आहे, तसेच रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या सूचनेचे पालन करणे टाळणे होय. त्याबाबत चौकशी केली असता प्रत्येक बँक वेगळे कारण सांगते. एक बँक सांगते, जी बँक रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून गरजेप्रमाणे आर्थिक मदत घेते तीच बँक रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या सूचनेचे पालन करण्यास बांधील असते. दुसरी सहकारी बँक सांगते, कर्जाचे दर आम्ही ठरवतो; पण तीच बँक मुदत ठेवींवरील व्याजदर मात्र घटवते. म्हणजे प्रत्येक बँक रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या सोयीस्कर असलेल्या सूचनांचेच पालन करते. अशा वेळी रिझव्‍‌र्ह बँक रेपो/रिव्हर्स रेपो दर घटवते व त्याचे परिणाम म्हणून ग्राहकांना कर्ज स्वस्त होईल असे सांगते/जाहीर करते, तेव्हा सामान्यजनांना असे वाटते की, आपल्याला आता कमी व्याजदराने कर्ज मिळू शकेल. पण तसे होत नाही. त्यामुळे असे सुचवावेसे वाटते की, रिझव्‍‌र्ह बँकेने रेपो/रिव्हर्स रेपो दरांत कपात केल्यावर नक्की कोणत्या बँकांकडून कर्जावरील व्याजदर घटविण्यात येतील हेही जाहीर करावे. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या सूचना सर्व बँकांना बंधनकारक असतील, तर त्या सूचना न पाळणाऱ्या बँकांवर योग्य नजर ठेवण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने यंत्रणा उभी करावी. तरच रिझव्‍‌र्ह बँक व्याजदर कमी होतील असे जाहीर करते आणि त्याच वेळी इतर बँका मात्र त्या निर्देशाचे पालन स्वत:च्या सोयीनुसार करतात, हा विरोधाभास दिसणार नाही. - मनोहर तारे, पुणे निवृत्तीवेतन नसलेल्यांनी कमी व्याजदरात उदरनिर्वाह कसा करावा? रिझव्‍‌र्ह बँकेने सातत्याने कर्जावरील व्याजदरांत कपात करून अर्थव्यवस्था सुधारण्याचा प्रयत्न केला. परंतु आधी मंदी आणि आता करोना संकट निर्माण झाल्याने अर्थव्यवस्था अधिकच मंदावली आहे. त्यामुळे उद्योजक कर्ज घ्यायला नकार देतात, तर ठेवींवरील व्याजदरांत कपात केल्यामुळे ठेवीदार गोंधळात आहेत. निवृत्तिवेतन नाही, अशांनी व्याजदर कमी झाल्याने त्यांची जमापुंजी कुठे ठेवावी? निवृत्तिवेतन नाही त्यांनी ठेवींवरील कमी व्याजदर स्वीकारून आपला उदरनिर्वाह कसा करावा? - सुरेश देवरे, धुळे सहकारी संस्थांबाबत दुटप्पी धोरण नको! ‘गृहनिर्माण संस्थांची मनमानी!’ हे वृत्त (लोकसत्ता, १८ जून) वाचले. घरकामगार व इतरांवर गृहनिर्माण संस्थांनी घातलेले अतिनिर्बंध हा मुद्दा ‘लोकसत्ता’ने पहिल्यापासून उचलून धरला आहे. वास्तविक संवेदनशील निर्णय घेताना सरकारने पुढाकार घ्यायला हवा. दुकानदारांची लॉबी आहे आणि ते कर भरतात म्हणून दुकाने सुरू झाली. घर कामगारांची लॉबी नाही आणि ते घरात बसले म्हणून सरकारी तिजोरीवर काही परिणाम होत नाही. शिवाय अनेक मध्यमवर्गीय रहिवासी कामाचे गाडे उपसत राहतील आणि मानवतेच्या दृष्टीने घर कामगारांना पूर्ण पगारही देत राहतील याची खात्री आहे. मग कशाला प्रश्नाला हात घाला! पण जर कोविड अनेक वर्षे राहणार असेल, तर तुमच्याकडे येणारी प्रत्येक व्यक्ती, तुमचे मित्र, नातेवाईक, तुम्ही बाहेर गेल्यावर तुमच्या आसपास सहा फुटांत आलेली प्रत्येक व्यक्ती किंवा तुमच्या घरातीलच कामावर जाऊन परत आलेला कुटुंबसदस्य यांतील कोणीही संशयास्पद वाहक बनून तुम्हाला कधीही संसर्ग देऊ शकते. मग घर कामगारच तेवढा गुन्हेगार का? निर्जंतुकीकरणाचे आणि सुरक्षित शारीरिक अंतर ठेवण्याचे नियम काटेकोरपणे पाळून घरकाम करवून घेणे किंवा औषध/ लसीचा शोध लागेपर्यंत अथवा नवीन रुग्णांची संख्या शून्य होईपर्यंत स्वत: घरकाम करणे असे पर्याय आहेत. यातून शेवटचे दोन होण्यासाठी कदाचित वर्षे लागतील. आयुक्त आणि वॉर्ड ऑफिसर पातळीवर निर्णय सोडल्यावर कसे वेगवेगळे निर्णय घेतले गेले हे दिसले. मग हजारो सहकारी संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांवर निर्णय सोडले तर किती गोंधळ उडेल, याचा सरकारला निश्चित अंदाज असेल. म्हणून सरकारने योग्य निर्देश देणे आवश्यक आहे. एकीकडे सहकारी संस्थांच्या निवडणुका आपल्या अधिकारात ठेवून वर्षांनुवर्षे पुढे ढकलत राहायच्या आणि दुसरीकडे सहकारी संस्थांच्या कारभारात सरकार हस्तक्षेप करत नाही असे सांगायचे, हे असे दुटप्पी धोरण कृपया नको. - मोहन भारती, ठाणे ‘तेव्हा धोरण चुकले’; आता? ‘तिसऱ्या स्थैर्यास आव्हान’ हा अग्रलेख (१८ जून) अस्वस्थ करणारा आहे. आपल्या सैन्याच्या अतुलनीय धैर्य आणि शौर्याबद्दल कोणाही भारतीयाच्या मनात यत्किंचितही किंतु नाही. प्रश्न आहे तो इतकी वर्षे आणि आता तर वरचेवर ‘नेहरूंचे चीनविषयक धोरण कसे चुकले’ ते तावातावाने सांगणाऱ्या भाजपमधील बोलघेवडय़ांचे काय होणार? ‘चीन आपला घास एकदम घेत नाही, तर एकेक शीत इतक्या संथ गतीने घास घेतो’ हे अग्रलेखात मांडलेले सत्य भीषण आहे. जसे नेहरू चीनच्या प्रेमात पडले होते, तसेच आत्ताचे सत्ताधारीही पडले आहेत का? ‘चिनी सैनिक किती खोलवर घुसलेत ते भारतीयांना स्पष्ट सांगा’ या सोनिया गांधींच्या प्रश्नाला भाजपचे नेते योग्य उत्तर न चिडता देतील? - अभय दातार, ऑपेरा हाउस (मुंबई) परीक्षा केंद्र बदलण्याची संधी मिळावी महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) करोना प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर एप्रिल व मे महिन्यांत पुढे ढकललेल्या परीक्षांचे सुधारित वेळापत्रक बुधवारी जाहीर (लोकसत्ता वृत्त, १८ जून) केले, याचे स्वागत! परीक्षेच्या आयोजनाच्या अनुषंगाने वेळोवेळी फेरआढावा घेण्यात येईल, असेही आयोगाने म्हटले आहे. परंतु टाळेबंदीच्या काळात बरेचसे विद्यार्थी गावाकडे अडकून पडले आहेत. ज्या वेळी विद्यार्थ्यांनी परीक्षेचे अर्ज भरले, तेव्हा करोनाचे संकट नव्हते. त्यामुळे बहुतांश विद्यार्थ्यांनी परीक्षेचे केंद्र ज्या जिल्ह्यत ते अभ्यासाला होते, तेच नमूद केले. परंतु सध्याच्या परिस्थितीत विद्यार्थ्यांना त्या केंद्रांवर जाण्यासाठी अनेक अडचणी येऊ शकतात. अशा विद्यार्थ्यांना आयोगाने आपले परीक्षा केंद्र बदलण्याची एक संधी द्यावी, जेणेकरून विद्यार्थी आपापल्या जिल्ह्यच्या ठिकाणचे केंद्र निवडून परीक्षा देऊ शकतील. तसेचो्रशहरांतील अभ्यासिका (अंतरनियम पाळून) सुरू करण्याची मुभा मिळावी. - अतुल बा. अत्रे, सिन्नर (जि. नाशिक) निर्णयाचा ‘सुवर्णमध्य’ ही मनमानी कशी? ‘गृहनिर्माण संस्थांची मनमानी!’ या मथळ्याखालील सविस्तर बातमी (लोकसत्ता, १८ जून) वाचली. ‘कोविड-१९’शी झुंज देताना गृहनिर्माण संस्था व पदाधिकारी यांनी पाळावयाचे संकेत व पदाधिकाऱ्यांनी घ्यावयाची जबाबदारी याबाबतच्या सूचना राज्य शासन व संबंधित शासकीय यंत्रणांनी दिल्याच आहेत. त्या पाळल्या जाव्यात याबद्दल दुमतच नाही. रोगाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता, खबरदारी म्हणून सुरक्षित शारीरिक अंतर राखणे हा एक रामबाण उपाय आहे. शासनाच्या निर्देशानुसार सर्वच यंत्रणा काम करीत आहेत. परंतु आज मुंबई उपनगर व राज्यभरात लहान-मोठय़ा अशा अनेक नोंदणीकृत गृहनिर्माण संस्थादेखील आपल्या परीने व महाराष्ट्र हाऊसिंग फेडरेशनच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार काम करीत आहेत. जवळपास अडीच महिन्यांच्या कालावधीनंतर टप्प्याटप्प्याने टाळेबंदी शिथिल करण्यात येत आहे. काही व्यवहार हळूहळू सुरू होऊ लागले आहेत. गृहनिर्माण संस्थांमध्ये दैनंदिन घरगुती काम करणाऱ्या महिला/ पुरुष तसेच काही आवश्यक सेवासुविधा पुरवणाऱ्या व्यक्तींना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६०च्या १५४ब (२७) (११) या कलमांतर्गत आदेश देण्यात आले होते. कारण आज बहुतांश गृहनिर्माण संस्थांमध्ये अनेक ज्येष्ठ नागरिक तसेच वृद्ध दाम्पत्ये राहतात. त्यांची मुले शहराबाहेर स्थायिक असल्यामुळे त्यांची अप्रत्यक्ष जबाबदारी ही संस्थेवर येते. दुसरे म्हणजे, सोसायटी पदाधिकारी हे स्वेच्छेने काम करीत असतात, आपला वेळ देत असतात. वेळप्रसंगी आपली महत्त्वाची कामे बाजूला ठेवून त्यांना सोसायटीच्या कामांना प्राधान्य द्यावे लागते. पण अशा संकटात दुर्दैवाने एखादी घटना घडली तर त्याची जबाबदारी पदाधिकाऱ्यांवर का? काहींनी हरकतीचा मुद्दा उपस्थित केला तर त्यानुसार सुवर्णमध्य काढून निर्णय घेतला तर ती ‘मनमानी’ कशी ठरू शकते? कारण गृहनिर्माण संस्था या सहकार तत्त्वावर चालत असतात. - पुरुषोत्तम कृ. आठलेकर, डोंबिवली पुरस्कार नसल्याची वेदना समाजालाच डाचली पाहिजे.. साठपेक्षाही अधिक वर्षे समाजकारणात घालविल्यानंतरही ‘ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते’ यापेक्षा वेगळे बिरुद ज्यांच्या नावाला चिकटले नाही, त्या डॉ. बाबा आढाव यांना आता तरी ‘महाराष्ट्र भूषण’ पुरस्काराने सन्मानित करून समाजावरील त्यांच्या ऋणाची दखल घ्यावी, या प्रस्तावावर गेले काही दिवस मुख्यत्वे समाजमाध्यमांमध्ये अनुकूल चर्चा घडत होती. त्यावर, ‘महाराष्ट्र भूषण पुरस्कारापेक्षाही कष्टकऱ्यांशी माझे असलेले नाते महत्त्वाचे आहे, अशी भूमिका घेत डॉ. आढाव यांनी महाराष्ट्र भूषण पुरस्काराविषयीच्या चर्चेला पूर्णविराम दिला’ अशी बातमी ‘लोकसत्ता’ने (१२ जून २०२०) दिली आहे. या चर्चेत डॉ. बाबांचा दूरान्वयानेही संबंध नसल्याने त्यांनी आपले त्यापासून असलेले ‘अंतर’ अधोरेखित केले, हे त्यांच्या स्वभावानुसार योग्यच. पण प्रश्न बाबांच्या विधानाचा नाही. तो संपला; पण त्यापेक्षाही कळीचा प्रश्न त्यानिमित्ताने उभा राहतो तो याविषयी आपल्या समाजाची आणि या समाजाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या लोकनियुक्त सरकारची भूमिका काय? आपल्या सामाजिक सदसद्विवेकबुद्धीला टोचणी देणाऱ्या या प्रश्नाचे उत्तर देण्याची जबाबदारी आपण टाळू शकणार नाही. सरकारी पुरस्कार हे प्रतीकात्मक आणि प्रातिनिधिक असतात. त्या समाजाच्या नैतिक आणि मूल्यात्मक धारणेचा तो आविष्कार असतो. समाजधुरीणांची गुणवत्ता मोजण्याचे ते प्रमाणक असते. पुरस्कार हा व्यक्तीचा सन्मान असतो, त्यापेक्षा सामाजिक ऋणांचे उत्तरदायित्व निभावल्याचे ते प्रशस्तिपत्र असते. आपले मार्गक्रमण न्याय्य व उचित मार्गाने सुरू असल्याची ती पोचपावती असते; आपणच आपल्याला दिलेली. या पार्श्वभूमीवर आतापर्यंत दिलेल्या शासकीय पुरस्कारांचे सामाजिक लेखापरीक्षण केले तर कोणते निष्कर्ष निघतात? केंद्राचे पद्म पुरस्कार असोत की महाराष्ट्र शासनाने दिलेले पुरस्कार; आतापर्यंतच्या पुरस्कारार्थीबद्दल कोणताही किंतु वा अनादर न बाळगता एक ठाम विधान करता येते. ते म्हणजे आपापल्या क्षेत्रात डॉ. आढाव यांच्या पासंगालाही पुरणार नाही अशा अल्पस्वल्प कामांसाठी अनेकांना पुरस्कार दिले गेले आहेत. केंद्राचे सोडा, पुरस्कारासाठी महाराष्ट्र शासनाने ज्या व्यक्तींची शिफारस केली, परंतु अंतिमत: ती स्वीकारली गेली नाही, त्या यादीतील नावे पाहिली तरी सरकारच्या मानसिकतेवर पुरेसा प्रकाश पडतो. डॉ. आढाव यांनी असंघटित क्षेत्रात व त्यातही अंगमेहनतीची कामे करणाऱ्या कामगारांसाठी त्यांनी गेली साठ वर्षे निरलसपणे केलेले काम जागतिक स्तरावरील पथदर्शी कार्य म्हणून नावाजले गेले आहे. हमाल, मापाडी व रिक्षाचालकांपासून कागद, काच, पत्रा गोळा करणाऱ्या स्त्री कामगारांपर्यंत, शोषित व वंचित घटकांसाठी काम करणाऱ्यांना प्रतिष्ठा नव्हती तेव्हापासून डॉ. आढाव या क्षेत्रात पाय रोवून भक्कम उभे आहेत. अनेक समाजसेवी प्रकल्प बंद पडले, तरी पोषणयुक्त पोटभर जेवण देणारी ‘कष्टाची भाकर’ आजही लोकांची भूक भागवत आहे. विषमता निर्मूलन असो की धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन, महाराष्ट्राला स्वत:ची मानवतावादी, विवेकी, विज्ञाननिष्ठ व आधुनिक ही ओळख मिळवून देण्यात बाबांच्या कामाचा मोठा वाटा आहे. त्यासाठी डॉ. आढाव यांना अनेकदा प्रस्थापितविरोधी, हितसंबंधांना छेद देणारी, तात्कालिकतेच्या मर्यादा ओलांडणारी भूमिका घ्यावी लागली. ती त्यांनी घेतली व त्यासाठी किंमतही चुकविली. ‘नामांतर आंदोलन’, ‘एक गाव-एक पाणवठा’ ही त्याची उदाहरणे. पण ती केवळ अपवादात्मक नव्हेत. महात्मा फुले यांनी घालून दिलेल्या सत्यशोधकी मार्गावरून जाताना बाबांनी आपल्या स्पष्टवक्तेपणामुळे अनेकांचा रोष ओढवून घेतला आहे. राजकीयदृष्टय़ा मतलबी भूमिका घेणाऱ्या वर्तुळात बाबांना त्यामुळे कधीच मान्यता मिळाली नाही. पुरस्कार देणे तर त्यांच्याच हातात असते ना! आता नव्वदीत कुठल्याच पुरस्काराने ‘लोकमान्यता’ मिळविण्याचे बाबांचे उद्दिष्ट नाही. परंतु तो दिला नाही, तर समाजाच्या सदसद्विवेकाला लागणाऱ्या टोचणीची वेदना मात्र कायम ठसठसत राहील. या समाजाचे आपण एक घटक आहोत याने निर्माण होणारा अपराधाचा गंड बरा करील असे दुसरे औषध नाही. फुले-शाहू-आंबेडकरांची जपमाळ ओढणाऱ्या पुरोगामी महाराष्ट्राची ही शोकात्मिका असेल. - सदा डुम्बरे, पुणे शाळा आणि ‘व्हर्च्युअल’ शिक्षणाचा समतोल साधावा.. करोनाचे सावट असलेल्या सद्य परिस्थितीत शाळा सुरू होण्याची सर्वच आतुरतेने वाट बघत आहेत. शाळा सुरू व्हायची तारीख पुढे गेल्याने, शिक्षकांपुढे दोन पर्याय असतील. एक म्हणजे जलद गतीत जाऊन बुडलेला अभ्यास भरून काढणे! पण हे अजिबात योग्य नाही. दुसरा पर्याय म्हणजे, मुलांच्या स्वागतासाठी थोडा वेळ देऊन, त्यांना री-कनेक्ट होण्यासाठी मदत करणे. गेल्या अडीच ते तीन महिन्यांत, लॉकडाऊनमुळे मुलांच्या मानसिक, सामाजिक व बौद्धिक कौशल्यांवर झालेला परिणाम शिक्षकांनी समजून घ्यायला हवा. त्यासाठी लगेच अभ्यासक्रम संपवायच्या मागे न लागता, मुलांचे भावनिक आरोग्य सांभाळण्याकडे शिक्षकांनी लक्ष द्यायला हवे. आपल्या मित्रांशी, शिक्षकांशी व शाळेतील इतर सर्वच घटकांशी, किंबहुना शालेय वातावरणाशी परत जोडले जाण्यास मुलांना मदत लागेल व ती शिक्षकच करू शकतील. मुख्यमंत्र्यांच्या सांगण्यानुसार बऱ्याच शाळा १५ जूननंतर विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षण देणे सुरू करीत आहेत. मात्र केवळ व्हर्च्युअल अध्यापन नव्हे तर संमिश्र- म्हणजेच प्रत्यक्ष व व्हर्च्युअल अध्यापन असे दोन्ही - केल्यास, मुलांसाठी योग्य होईल असे तंत्रस्नेही शिक्षणतज्ज्ञही मानतात! तेव्हा, शाळा सुरू करण्याची परवानगी मिळाल्यावर वा तसे आदेश सरकारकडून शाळांना मिळाल्यानंतर शाळा भरवण्याचे नियोजन कसे करता येईल ते आपण आता बघू या. वैद्यकीयदृष्टय़ा, आणखी काही महिने तरी सोशल डिस्टन्सिंग पाळावे लागणार असे दिसते. परंतु आपल्यासारख्या मोठी जनसंख्या असलेल्या देशात एकेका वर्गात ५० किंवा अधिक विद्यार्थी असलेल्या शाळा आहेत. तिथे हे सर्व आणि ‘सोशल डिस्टन्सिंग’ कसे पाळता येईल? जर आपण एका दिवशी शाळेत एकूण विद्यार्थिसंख्येच्या निम्मीच संख्या शाळेत येईल असे केले तर? एका दिवसाआड, उदा. सोमवार, बुधवार, शुक्रवार इ. १ली, ३री, ५वी, ७वी आणि ९वीसाठी शाळा आणि मंगळवार, गुरुवार, शनिवार इ. २री, ४थी, ६वी, ८वी व १०वीसाठी शाळा असे केल्यास, ते साध्य होईल, नाही का? किंवा सोम, बुध, शुक्रवारी विषम रोल नंबर असलेले प्रत्येक इयत्तेतील विद्यार्थी व मंगळ, गुरु, शनिवार सम रोल नंबर असलेले विद्यार्थी असेही करता येईल. ज्या दिवशी विद्यार्थी शाळेत येणार नाहीत त्या वेळी त्यांचे व्हर्च्युअल अध्यापन करता येईल. तीन फूट अंतर ठेवायचे असल्याने, जिथे मुले एकत्र येतात अशा तासिका (खेळ, अभ्यासेतर उपक्रम) तूर्त न ठेवता, केवळ प्रमुख विषयांच्या तासिका ठेवल्यास, साडेतीन ते पावणेचार तासांत ५ तासिका घेता येतील. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष अध्यापनाचा लाभ घेता येईल. मध्ये एक १५-२० मिनिटांचा ब्रेक देता येईल. या काळात शाळेची वेळ सकाळी ८.३० ते दुपारी १२ किंवा १२.३० अशी ठेवल्यास, मुले सकाळची न्याहारी करून शाळेत येऊ शकतील व जेवायला घरी जातील. यामुळे मधल्या ब्रेकमध्ये मुले छोटासा खाऊचा डबा आपापल्या बाकावर बसूनच खाऊ शकतील व आळीपाळीने वर्ग शिक्षकांच्या देखरेखीखाली बाथरूमलाही जाऊ शकतील. हा ब्रेक थोडय़ा थोडय़ा फरकाने सर्व वर्गाना ठेवला तर उत्तमच! बाथरूमच्या बाहेर गर्दी टाळणेही यामुळे शक्य होईल. शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची ‘स्वच्छता समिती’ नेमून, रोज शाळेची (बाथरूमसहित) स्वच्छता, वर्गखोल्या व वर्गातील बेंच, कपाट आणि फर्निचरचे र्निजतुकीकरण याकडे काटेकोरपणे लक्ष देता येईल. शाळेत साबण किंवा सॅनिटायझरची सोयही करायला हवी. ज्या दिवशी वर्ग शाळेत भरणार नाही, त्या दिवशी मुलांचे व्हर्च्युअल अध्यापन करता येईल. याचेसुद्धा व्यवस्थित टाइमटेबल करता येईल. १ली व २रीच्या मुलांसाठी दीड तास - २ विषय, इ. ३री व ४थीच्या मुलांसाठी २ तास ३ विषय व इ. ५वीच्या पुढच्या विद्यार्थ्यांसाठी ३ तास - ४ विषय असे व्हर्च्युअल अध्यापन ठेवता येईल. मर्यादित वेळेसाठी ठेवल्याने ते जास्त परिणामकारकही होईल. दोन विषयांमध्ये ५ ते १० मिनिटांचा ब्रेक देता येईल. व्हर्च्युअल अध्यापन हे स्वयंअध्ययनाकडे नेणारे, विचार करायला लावणारे व मुलांना आनंददायीरीत्या खिळवून ठेवणारे असेल, तर ते विद्यार्थिकेंद्रित ठरेल. अशाने विद्यार्थी आपल्या स्वत:च्या अध्ययनाची जबाबदारी घेतील. हेच खरे शिक्षण नव्हे काय? - पूर्णा विद्वांस, पुणे
