चीनच्या पाठीवर बसून आर्थिक प्रगती अशक्य

‘महाबलीपुरम’ हा अग्रलेख (२२ जून) वाचला. गलवान खोऱ्यात जे घडले त्याला ‘वास्तविक उंचीची जाणीव करून  देणे’ असे म्हणता येईल. म्हणजेच १९६२ साली जे झाले, तेच आताही झाले आहे. अमेरिकेला बाजूला सारून एकमेव महासत्ता होणे हे चीनचे ध्येय आहे, हे आता जगजाहीर आहे. २०१५ मध्ये प्रकाशित झालेल्या ‘द हण्ड्रेड-इयर मॅरेथॉन’ या मायकेल पिल्सबरी लिखित ग्रंथात हीच गोष्ट अधोरेखित करण्यात आली आहे. चीन भारतापेक्षा आर्थिकदृष्टय़ा पाचपट मोठा आहे. चीनकडून आपण जी आयात करतो, ती चीनच्या एकूण निर्यातीच्या तीन टक्के  आहे, तसेच आपली चीनला निर्यात ही चीनच्या एकूण आयातीच्या एक टक्के  आहे. चीनची परकीय चलनाची गंगाजळी तीन लाख कोटी डॉलर, म्हणजे भारताच्या जवळजवळ सहापट मोठी आहे. तेव्हा चीनच्या वाढत्या जागतिक वर्चस्वाबद्दल आपले काय धोरण असणार, हा मुख्य प्रश्न आहे. चीनने भारताचे आर्थिक विश्व व्यापलेले आहे व याची परिणती आर्थिक गुलामगिरीत होऊ शकते, हा मूळ रोग आहे.

चीनला आता अधिक भूमीची नव्हे, तर अधिक मांडलिकांची गरज भासेल. चीनच्या कंपूत आपण सामील व्हायचे हे शक्य नाही. अमेरिकेची मदत घ्यायची तर अमेरिका काय करेल, याचा भरवसा नाही. कदाचित पश्चिमेत आम्ही राजे व पूर्वेत चीन राजा अशी जगाची वाटणी करायला अमेरिका तयार होईल. अर्थव्यवस्था ढासळती आहे, लष्करी सामर्थ्य मर्यादित आहे, अशा परिस्थितीत भारतासमोर अत्यंत मर्यादित पर्याय आहेत. पहिले म्हणजे, स्वत:च्या सामर्थ्यांबद्दल अवास्तव गैरसमज टाळावेत. चिकाटी व संयम हवा, कारण आंतरराष्ट्रीय राजकारण हा अनेक दशके चालणारा खेळ असतो. मूळ गरज आहे ती आपली अर्थव्यवस्था बळकट करण्याची, कारण आंतरराष्ट्रीय बाजारात एखाद्या राष्ट्राचे मूल्य त्याच्या जीडीपी एवढेच असते. चीनच्या पाठीवर बसून आपली आर्थिक प्रगती करणे शक्य नाही याची खूणगाठ बांधणे आवश्यक आहे. किमान हा धडा गलवान प्रकरणातून आपण शिकावयास हवा!

– प्रमोद पाटील, नाशिक

महासत्तांची व्यक्तिके ंद्रितता चिंताजनक

‘महाबलीपुरम’ हा अग्रलेख (२२ जून) वाचला आणि ‘राजा कालस्य कारणम्’ या संस्कृत उक्तीची आठवण झाली. आधुनिक संस्कृती व उदार अर्थव्यवस्था जोपासणारा अतिप्रगत अमेरिका आणि अर्वाचीन संस्कृती असलेला साम्यवादी, ताकदवान चीन हे दोन देश आज त्यांच्या राष्ट्रप्रमुखांच्या प्रतिमेवरून जास्त ओळखले आणि अभ्यासले जात आहेत. मात्र सर्वाधिक लोकसंख्या आणि सकल राष्ट्रीय उत्पन्न असलेल्या या दोन जागतिक महासत्ता व्यक्तिके ंद्रित असणे हे चिंताजनक आहे. माहिती तंत्रज्ञान आणि जागतिकीकरणाच्या काळात जग अधिक खुले आणि सर्वसमावेशक होईल या विचाराला मिळालेला हा धक्का आहे.

– नकुल संजय चुरी, विरार पूर्व (मुंबई)

मुत्सद्देगिरीच्या कसोटीवर अपयश..

‘आक्रमकतेला वेसण?’ हा ‘लालकिल्ला’ सदरातील महेश सरलष्कर यांचा लेख (२२ जून) वाचला. ले. जनरल (निवृत्त) एच. एस. पनाग आणि कर्नल (निवृत्त) अजय शुक्ला यांनी चीन सीमेवरील घुसखोरीबाबत सातत्याने संरक्षणतज्ज्ञ म्हणून विश्लेषण करताना काही गंभीर प्रश्न विचारले आहेत. सर्वपक्षीय बैठकीतील पंतप्रधानांच्या घोषणेने भाजप समर्थकांसह सर्वानाच संभ्रमात टाकले. त्यानंतर पंतप्रधान कार्यालयाने केलेला खुलासा ही सारवासारव ठरली. स्वातंत्र्यानंतर संरक्षण दलांनी आपली अराजकीयत्वाची भूमिका काटेकोरपणे जपली होती, त्याला २०१९ च्या निवडणुकीत तडा गेला. पाकिस्तानविरुद्ध केलेल्या लक्ष्यभेदी कारवाईचा लाभ उठविण्यासाठी भाजपने जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला आणि ‘सरकारविरोधात बोलणे हे संरक्षण दलांच्या विरोधी’ असे समीकरण रूढ केले. पाकिस्तानविरोधी राष्ट्रवादी भूमिकेला मुस्लीमविरोधाची जोड मिळाली, हेच भाजपच्या यशाचे गमक आहे. चीनबाबत असा राष्ट्रवाद यशस्वी ठरत नाही हे एव्हाना स्पष्ट झाले आहे. अशा प्रसंगी राजकीय नेतृत्वाच्या मुत्सद्देगिरीची कसोटी असते आणि या वेळी ते अपयशी ठरले. यातील चिंतेचा मुद्दा आहे तो सैन्य दले आणि सैनिकी कारवायांच्या होत असलेल्या राजकीयीकरणाचा. त्याबद्दल सरकार आणि सैन्य दलांचे प्रमुख यांनी गंभीरपणे विचार करण्याची गरज आहे.

– अ‍ॅड. वसंत नलावडे, सातारा</p>

आक्रमक घोषणाबाजीतून मूळ मुद्दय़ाला बगल

‘आक्रमकतेला वेसण?’ या लेखात (‘लालकिल्ला’, २२ जून) नरेंद्र मोदींच्या निर्णयांमुळे आजवर झालेल्या राष्ट्रीय नुकसानीवर नेमका प्रकाश टाकला आहे. आताही राष्ट्रवादाची भुरळ पाडून, आक्रमक घोषणाबाजी करून काँग्रेसने मांडलेल्या मूळ मुद्दय़ाला बगल दिली जात आहे. ५ मेपासून चाललेल्या संघर्षांत नक्की काय घडले; पंतप्रधान घुसखोरी झालीच नसल्याची ग्वाही देत असले तरी २० जवानांना जीव का गमवावा लागला.. या साऱ्या प्रश्नांना ‘भारत सहन करणार नाही’ हे ठोकळेबाज उत्तर पुरेसे नाही. घुसखोरीचे वास्तव नाकारण्यात काय हशील आहे? आंतरराष्ट्रीय संबंधांवर प्रश्न उपस्थित करायचे नसतात असे एकीकडे म्हणायचे आणि जवळपास सर्व पक्षांनी सरकारला पाठिंबा जाहीर केला असतानाही सर्वपक्षीय बैठक बोलावून सोयीचे निवेदन करायचे, हे योग्य आहे का? विरोधकांच्या प्रश्नांना पंतप्रधान कार्यालय आणि दुसऱ्या फळीतील नेत्यांनी उत्तरे देण्यापेक्षा स्वत: पंतप्रधान मोदींनी पुन्हा निवेदन देऊन विश्वासार्हता वाढवणे योग्य वाटते. ‘अशा प्रसंगी अंतर्गत विरोध चव्हाटय़ावर मांडून भारताची बदनामी करू नये’ असे म्हणणे लोकशाहीच्या व्याखेत तर बसत नाहीच, पण बालिशपणाचेही वाटते. लेखात नोटाबंदी आणि टाळेबंदीमुळे झालेल्या गैरसोयीवर आणि या निर्णयांच्या उपयुक्ततेवरही निर्माण केलेले प्रश्नचिन्ह विचार करायला लावते. मात्र, सध्या सगळ्या प्रश्नांवर दिले जाणारे एकच उत्तर ‘राष्ट्रवाद जोपासा, आत्मनिर्भर व्हा’ हे पुरेसे नाही.

– नितीन गांगल, रसायनी

ऑनलाइन शिक्षणगंगेच्या प्रवाहातील अडथळे

‘दिशाहीन शिक्षणदीक्षा?’ हा रसिका मुळ्ये यांचा लेख (‘सह्य़ाद्रीचे वारे’, २२ जून) वाचला.  ग्रामीण भागात स्मार्टफोन बऱ्याच घरी आलेत; मात्र विजेचा अडथळा, घरात असलेली गजबज, शेतीच्या आणि इतर कामांचा व्यत्यय, अनेक पालकांना मोबाइल सफाईदारपणे हाताळता न येणे अशा बऱ्याच बाबी ऑनलाइन शिक्षणात अडथळे निर्माण करतील. शाळेत जाण्यासाठी सध्या येणाऱ्या अडचणी ऑनलाइन शिक्षणाने दूर करता येऊ  शकतात; मात्र ग्रामीण भागात या शिक्षणाची गंगा पोहोचवणे म्हणजे एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात पाणी वळविण्यासारखे झाले! ऑनलाइन शिक्षणासाठी ग्रामीण भागात मूलभूत बाबींची पूर्तता करणे हे प्रशासनासमोरचे आणि पालकांसमोरचेही मोठे आव्हान असेल. ग्रामीण भागातील आर्थिक परिस्थितीकडेही दुर्लक्ष करून चालणार नाही. ऑनलाइन शिक्षणासाठी लागणारे कौशल्य विकसित करणेसुद्धा गरजेचे आहे. काही शिक्षक या माध्यमातून नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबवू शकतात, मात्र सर्वच शिक्षकांची मानसिकता तशी असेल काय? शहरी भागात ऑनलाइन शिक्षण ही बाब अमलात आणण्यासाठी ग्रामीण भागाएवढे अति अडथळे येणार नाहीत, मात्र येणारच नाहीत असेही नव्हे. मोबाइल स्क्रीनसमोर बसून मुलांना कार्टून्स पाहण्यात रस आहे, मात्र तेवढाच त्यांना ऑनलाइन शिक्षणात रस असेल याबाबत साशंकता आहे. ज्याप्रमाणे वर्गात बसून आकलन होते, त्याप्रमाणेच या डिजिटल माध्यमातून होईल का, हाही प्रश्नच आहे.

– कृष्णा जावळे, बुलडाणा

संयुक्त महाराष्ट्रासाठी दिनू रणदिवेंचे योगदान..

‘संयुक्त महाराष्ट्र दालनात दिनू रणदिवे यांचा कार्यालेख उभारा!; आदरांजली कार्यक्रमात भालचंद्र मुणगेकर यांची मागणी’ ही बातमी (लोकसत्ता, २२ जून) वाचली. संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ सुरू होण्याआधी दिनू रणदिवे, प्रभाकर कुंटे व अशोक पडबिद्री या तरुणांनी ‘दादर युवक सभा’ स्थापन केली होती. या तरुणांनी संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनासाठी उग्र भूमिका घेतल्यावर ज्येष्ठ नेत्यांना त्यांचे म्हणणे ऐकावे लागले आणि संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलनाचा नूरच पालटून गेला. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीत कॉम्रेड डांगे, आचार्य अत्रे यांच्यासोबत रणदिवेंनी कारावासही भोगला. त्यांनी ‘संयुक्त महाराष्ट्र पत्रिका’ व ‘लोकमित्र’ या नियतकालिकांचे संपादनही केले. ‘संयुक्त महाराष्ट्र पत्रिके’त रणदिवेंचे लेख व बाळासाहेब ठाकरे यांची व्यंगचित्रे असत. गिरणी कामगार व एकूणच कष्टकऱ्यांच्या बाजूनेच त्यांनी आपली लेखणी झिजवली. आजच्या नकली आणि बेगडी राष्ट्रभक्तांच्या मांदियाळीत दिनू रणदिवे यांचे कर्तृत्व अतिशय उठून दिसते. त्यामुळे मुंबईतील दादर येथील (शिवाजी पार्क) संयुक्त महाराष्ट्र दालनात दिनू रणदिवे यांचा कार्यालेख उभारण्याची डॉ. मुणगेकर यांची मागणी रास्त वाटते. राज्यातील सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांकडून या मागणीची अंमलबजावणी हीच रणदिवे यांच्या कार्यकर्तृत्वाला अभिवादन ठरेल.

– शिवराम सुकी, भांडुप पूर्व (मुंबई)

रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे थेट नियंत्रण शक्य!

‘सहकारी बँकांचे नियंत्रण रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे हवे : सहकार भारतीची मागणी’ ही बातमी (अर्थसत्ता, ११ जून) वाचली. बँकिंग रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट, १९४९ अन्वये सहकारी बँकांची तपासणी करण्याचे अधिकार ‘नाबार्ड’ला दिलेले आहेत. ‘नाबार्ड’च्या स्थापनेपासून देशातील ३४ राज्य सहकारी बँका, ३६३ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, ५६ प्रादेशिक ग्रामीण बँका यांचे पर्यवेक्षण (इन्स्पेक्शन) ‘नाबार्ड’ करते. ३१ मार्च २०१९ रोजी ‘नाबार्ड’चे भरणा झालेले भांडवल (कॅपिटल) रु. १२,५८० कोटी झाले असून त्यात केंद्र सरकारचा भाग १०० टक्के आहे. ‘नाबार्ड’वर संपूर्ण मालकी केंद्र  सरकारची असल्याने ‘नाबार्ड’ची ध्येय-धोरणे ठरविताना त्यात सरकारचा वरचष्मा राहील हे निश्चित. तथापि ५ फेब्रुवारी २०२० रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतलेला निर्णय पाहता, संसदेच्या येत्या पावसाळी अधिवेशनात रिझव्‍‌र्ह बँकेलाच नागरी बँकांच्या नियंत्रणात अधिक अधिकार मिळण्याची शक्यता आहे.

– रमेश नार्वेकर, मुलुंड पूर्व (मुंबई)