News Flash

आधीच्या निर्णयात कोणत्या गंभीर उणिवा राहिल्या?

थयात्रेस परवानगी देताना ज्या दहा अटी ठेवल्या त्या आधीसुद्धा ठेवता आल्या असत्या व परवानगी देता आली असती

संग्रहित छायाचित्र

 

आधीच्या निर्णयात कोणत्या गंभीर उणिवा राहिल्या?

‘परंपरेचा परीघ!’ हा अग्रलेख (२४ जून) वाचला. सर्वोच्च न्यायालयासमोर फेरविचारार्थ अनेक याचिका येतात. निर्णय देताना काही मुद्दे विचारात घेतले गेले नसतील, निर्णयात गंभीर उणिवा राहिल्या असतील किंवा न्यायालयाने यापूर्वी निर्णय देताना जी पूर्वोदाहरणे (प्रीसिडंट) विचारात घेतली नसतील, तर याचिका न्यायालयाने फेरविचारार्थ घ्यावीत असे संकेत आहेत. जगन्नाथ रथयात्रेच्या प्रकरणात प्रथम जो निर्णय न्यायालयाने दिला, त्यात नेमक्या काय गंभीर उणिवा राहिल्यात अथवा कोणती पूर्वोदाहरणे विचारात घेतली नव्हती, हे सर्वसामान्यांना जर कळले तर त्यांच्या ज्ञानात भर पडेल. रथयात्रेस परवानगी देताना ज्या दहा अटी ठेवल्या त्या आधीसुद्धा ठेवता आल्या असत्या व परवानगी देता आली असती. न्यायालयाने ज्या अटी घातल्या त्याचे पालन होते की नाही आणि न झाल्यास त्यावर न्यायालय काय/कशी कारवाई करणार, हा मुद्दा राहतोच. सार्वत्रिक अनुभव असा आहे की, न्यायालयाने घालून दिलेल्या अटी या नाममात्रच असतात. एकदा समारंभ आटोपला, की त्या सर्वाच्या विस्मरणात जातात. सामाजिक बांधिलकीचे भान राखून त्याच राज्यातील ज्या देवस्थानांनी आपापल्या देवतांच्या यात्रा अथवा उत्सव रद्द केले ते ‘मूर्ख’ ठरले. भारतात कायद्याचे व शिस्तीचे पालन करणारे व सामाजिक बांधिलकीची कास धरून वर्तन करणारे ‘मूर्ख’ ठरतात, याचा प्रत्यय वेळोवेळी येत असतो. हा निकाल सरन्यायाधीशांनी नागपूर येथे त्यांच्या स्वग्रामी मुक्कामास असताना दिला, हे या निकालाचे वैशिष्टय़ आहे.

निकालानंतर कोणत्या राजकारण्याने समाधान व्यक्त केले, याचे आम जनतेला सोयरसुतक नसते. कायद्याचे पालन करणारा नागरिक- न्यायालये त्याचे हितरक्षण कसे करतात, या दृष्टिकोनातून न्यायालयीन निकालांकडे बघत असतो. तेव्हा देशातील व विशेषत: ओडिशा राज्यातील नागरिक या रथयात्रेमुळे त्यांची आरोग्य व सुरक्षा कितपत जपली गेली, यावरच न्यायालयाच्या निर्णयाचे मूल्यमापन करतील.

– रवींद्र भागवत, कल्याण पश्चिम (जि. ठाणे)

परंपरा जपताना विवेक राखण्याची गरज

‘परंपरेचा परीघ!’ हा अग्रलेख (२४ जून) वाचला. धर्म, देव आणि श्रद्धेचा विषय महत्त्वाचा आहेच; पण संकटकाळी कायद्याचे बंधन आवश्यक आहे. गेले तीन महिने देशातील सर्व मंदिरे बंद आहेत. अनेक मोठय़ा यात्रा रद्द करण्यात आल्या. त्यामागे केवळ करोनाचा प्रादुर्भाव होऊ नये एवढाच उद्देश होता. तरी ओडिशामधील प्रसिद्ध जगन्नाथ रथयात्रेला सर्वोच्च न्यायालयाने पुनर्विचार करून काही अटींवर परवानगी दिली. त्यामुळे भाविकांना दिलासा मिळाला. जगन्नाथ रथयात्रा हा श्रद्धेचा विषय आहे. पण परिस्थिती अनुकूल नसेल, तर भक्तांनी व धर्म संस्थांनी विवेक दाखवायला हवा होता. जसा महाराष्ट्रातील वारकरी संप्रदायाने तो जपला. महाराष्ट्रात वारकरी परंपरेला सात शतकांहून मोठी परंपरा आहे. महाराष्ट्रातील संत परंपरा आणि भक्तिमार्गाची वारी हा हजारो वर्षांपासूनचा सांस्कृतिक ठेवा आहे. यंदा भक्ती, श्रद्धेच्या या विषयात सामोपचाराने मार्ग काढला गेला आणि परंपरेचा एका अर्थाने गौरव झाला. ओडिशातील जगन्नाथ मंदिराने सर्वोच्च न्यायालयात न जाता समंजसपणा दाखवायला हवा होता. पण दुर्दैवाने तसे झाले नाही.

– सुनील कुवरे, शिवडी (मुंबई)

विषाणू-प्रवेशावेळी बंदी, प्रादुर्भावात परवानगी

‘परंपरेचा परीघ!’ हे संपादकीय वाचले. सर्वोच्च न्यायालय जर चार दिवसांत फक्त परंपरा जपण्यासाठी आपलाच निर्णय बदलत असेल, तर नागरिकांचा न्यायव्यवस्थेवर कसा विश्वास बसणार? भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र आहे. पण जर विशिष्ट धर्माच्या परंपरेला एवढे प्राधान्य देण्यात येत असेल, तर हे संशयास्पद आहे. जेव्हा भारतात करोना विषाणूचा प्रवेश झाला होता, तेव्हा सर्व धार्मिक सोहळे रद्द करण्यात आले होते. आता तर करोनाग्रस्तांची संख्या लाखात असताना या जगन्नाथ पुरी यात्रेला परवानगी कशी मिळू शकते? केंद्रीय गृहमंत्रीसुद्धा तेव्हा- तबलिगी जमातमुळे करोना अधिक फैलावला, अशा स्वरूपाचे विधान करत होते. पण आता तेच ट्वीट करून, या निर्णयामुळे परंपरा राखली गेल्याचा आनंद व्यक्त करत आहेत. हे खरेच हास्यास्पद आहे. मात्र, या निर्णयबदलामुळे सत्ताधारी पक्षाने न्यायालयावर नियंत्रण मिळवले आहे की काय, अशी शंका येण्यास वाव आहे.

– विशाल नडगेरी, सोलापूर

काँग्रेसच्या काळातील अपयशाचा सोयीस्कर विसर

‘चीन संघर्षांची हाताळणी पूर्ण फोल; काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांची पुन्हा टीका’ ही बातमी (लोकसत्ता, २४ जून) वाचली. पंतप्रधान मोदींची हाताळणी फोल ठरल्याचा आरोप करताना, काँग्रेस पक्षाच्या कारकीर्दीत चीनने भारताची हजारो वर्ग किमी जमीन बळकावली आणि ती परत घेण्याचे कुठलेही प्रयत्न झाले नाहीत, याचा सोनिया गांधींना सोयीस्कर विसर पडलेला दिसतो. करोनाकाळातही टाळेबंदी उशिरा लावली म्हणून आरडाओरड, टाळेबंदी जाहीर केल्यानंतर टाळेबंदीमुळे १२ कोटी मजुरांचा रोजगार बुडाला असा आरोप आणि आता टाळेबंदी उठल्यावर मोदी राज्य सरकारांवर जबाबदारी ढकलून मोकळे होताहेत असे आकांडतांडव अशा परस्परविरोधी भूमिका घेऊन सोनिया गांधी वास्तविक स्वत:च्याच विचारांतली विसंगती उघड करताहेत.

– राजीव मुळ्ये, दादर (मुंबई)

हा तर शिंक झाकण्यासाठी खोकण्याचा प्रयत्न!

‘विवेकाची सीमाही राखलीच पाहिजे!’ हा योगेंद्र यादव यांचा लेख (२४ जून) वास्तवाचे विश्लेषण करणारा आहे. मोदी सरकार ज्या पार्श्वभूमीवर २०१४ साली सत्तेवर आले, साधारण तीच परिस्थिती आज भारतात आहे. महागाई, भ्रष्टाचार यांनी सीमा ओलांडली आहे आणि सीमेवरील तणाव कायम आहे, किंबहुना त्यामध्ये वाढच झाली आहे. त्यात आता चीनची भर पडली आहे. पंतप्रधानांनी कोटीच्या कोटी रुपयांचे विदेश दौरे करून आणि चीन व अमेरिकेच्या अध्यक्षांचा पाहुणचार करून काय मिळवले? तर गलवान येथील संघर्ष आणि २० जवानांचे हौतात्म्य! आंतरराष्ट्रीय व्यापारात म्हणावी तशी वाढ दिसून आलेली नाही. उलट चीनने भारतीय बाजारात चांगले बस्तान बसवले आहे, पण आपण अजून चीनच्या बाजारात जागाच शोधत आहोत!

करोना साथ हाताळण्यात आलेले अपयश, अर्थव्यवस्थेची ‘न भूतो न भविष्यति’ अशी केलेली हानी आणि आता ‘गलवान’! चीनची विस्तारवादी महत्त्वाकांक्षा ही काही आजची नाही. त्यामुळे चीन सीमेबाबत आपण अधिक दक्ष राहायला हवे होते. ज्याप्रमाणे पाकिस्तानने पुलवामा घडवले, त्याचप्रमाणे चीनने आपल्या हद्दीत प्रवेश करून आपल्या जवानांना मारले. त्यानंतर ‘जवानांचे बलिदान व्यर्थ जाणार नाही..’ असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले. म्हणजे राष्ट्रवादाची आग पेटवून लोकांचे डोळे दिपवणे आणि आपले अपयश लपवणे हा कार्यकारणभाव यामागे दिसतो. कारण आता पंतप्रधान मोदी म्हणतात, आपल्या हद्दीत कोणतीही चिनी चौकी नव्हती! हा तर शिंक झाकण्यासाठी खोकण्याचा प्रयत्न झाला!

– अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण पश्चिम (जि. ठाणे)

मग शिवसेनेचे काय चुकले?

‘सत्तास्थापनेचा प्रस्ताव शरद पवारांकडूनच- फडणवीस’ ही बातमी (लोकसत्ता, २४ जून) वाचली. देवेंद्र फडणवीस आता म्हणतात की, ‘२०१९ मध्ये अनेकांनी पाठीत खंजीर खुपसल्याने राजकारणात टिकून राहण्यासाठी अजित पवारांबरोबर सत्तास्थापनेचा गनिमी कावा करावा लागला.. अजित पवारांना सत्तेत सहभागी करून घेण्याची तयारी दाखवणे ही काँग्रेसला एकटे पाडण्याची खेळी होती.’ काँग्रेसला एकटे पाडण्यासाठी, ज्यांच्यावर वर्षांनुवर्षे भ्रष्टाचाराचे आरोप केले व ज्यांना तुरुंगाची हवा खायला लावू (योग्य शब्द : ‘चक्की पिसिंग’) असे जनतेला सांगितले, त्यांच्याबरोबर सत्ता स्थापन करणे हा जर भाजपचा ‘गनिमी कावा’ असेल तर मग शिवसेनेने काँग्रेसला बरोबर घेऊन सत्ता स्थापन केली व मुख्यमंत्रिपद मिळवले तर शिवसेनेचे काय चुकले? भाजपचा तो ‘गनिमी कावा’ आणि शिवसेनेने केले ते ‘पाठीत खंजीर खुपसणे’ हे कसे?

वास्तविक मुख्यमंत्रिपदाचा प्रश्न भाजपने शिवसेनेला नामोहरम करण्यासाठीच विनाकारण प्रतिष्ठेचा केला आणि त्यामुळेच शिवसेना डिवचली जाऊन उद्धव ठाकरेंनी राष्ट्रवादी व काँग्रेसबरोबर जाण्याचा निर्णय घेतला. त्याच वेळी दोन पावले मागे येण्याची शहाणीव अजित पवारांबरोबरच्या सत्तास्थापनेच्या ‘शिल्पकारां’नी दाखवली असती, तर आज महाराष्ट्रात वेगळे चित्र दिसले असते.

– मिलिंद यशवंत नेरलेकर, डोंबिवली पूर्व (जि. ठाणे)

व्यक्तिश्रेष्ठतेपुढे गुणवानांचे काही चालत नाही

फिरकी गोलंदाज राजिंदर गोयल यांच्यावरील ‘व्यक्तिवेध’ (२३ जून) गोयल आणि श्रेष्ठ माजी गोलंदाज पद्माकर शिवलकर यांच्यावर झालेल्या अन्यायास वाचा फोडणारा होता. तो वाचून एक आठवण जागृत झाली.. १९७४ च्या इंग्लंड दौऱ्यावर कर्णधार अजित वाडेकरांशी बिनसल्यामुळे बिशनसिंग बेदींवर शिस्तभंगाची कारवाई झाली. पुढे विंडीजबरोबर भारतात होणाऱ्या पहिल्या कसोटीत बेदींना डच्चू देण्यात येऊन गोयल यांची निवड करण्यात आली. वाटले, आता या गोलंदाजास न्याय मिळणार! परंतु कसचे काय? राजकारण पुन्हा त्यांच्या वाटेला आले आणि त्या कसोटीत कर्णधार पतौडीने लेगस्पिनर खेळवलाच नाही. त्यामुळे गोयल यांची अकरात काय, पण बारावा खेळाडू म्हणूनही वर्णी लागली नाही. पुढच्या कसोटीत बेदी परतल्यामुळे पुढे उचलबांगडी झाली ती कायमचीच. त्याऐवजी बेशिस्त खेळाडूंना बाहेरचा रस्ता दाखवला असता, तर या खेळाडूला नक्कीच न्याय मिळाला असता असे वाटल्यावाचून राहवत नाही. परंतु शिस्तीपेक्षा व्यक्ती श्रेष्ठ समजणाऱ्या निवड समितीपुढे सरळ-साध्या, पण गुणवान खेळाडूचे काही चालत नाही हेच सिद्ध होते.

– चंद्रकांत धुमणे, बोरिवली (मुंबई)

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 24, 2020 9:23 pm

Web Title: loksatta readers response email letter abn 97 25
Next Stories
1 संजीवनी मिळाली, आता अधिकारांचे केंद्रीकरण टाळा
2 चीनच्या पाठीवर बसून आर्थिक प्रगती अशक्य
3 हित कोणाचे.. लोकांचे की लोकप्रतिनिधींचे?
Just Now!
X