अपयश झाकण्याचा ट्रम्प यांचा प्रयत्न ‘आत्मनिर्भर अमेरिका’ हे संपादकीय (२५ जून) वाचले. अमेरिकेत नोकरी-रोजगारासाठी बाहेरील देशांतून येणाऱ्या नागरिकांसाठी अत्यावश्यक असलेल्या ‘एच-१ बी’ व्हिसा देण्याच्या प्रक्रियेला राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्थगिती देऊन स्थानिकांना चुचकारण्याचा आणि आपल्या कार्यकाळातील अपयश झाकण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु इतरांना डावलून, मज्जाव करून, संधी नाकारून, बहिष्कार टाकून कोणीही आत्मनिर्भर होऊ शकत नाही. जर्मनीत जन्मलेले महान प्रज्ञावंत अल्बर्ट आइनस्टाइन यांनी अशाच प्रखर राष्ट्रवादाचा पुरस्कार करणाऱ्या नाझीवादी जर्मनीचा त्याग करून अमेरिकेचे नागरिकत्व स्वीकारले होते. राष्ट्रवाद म्हणजे बालपणी ग्रासणारा कांजण्यासारखा आजार आहे, असे मतही आइनस्टाइन यांनी मांडले होते हे लक्षात घ्यावे लागेल. - बाळकृष्ण शिंदे, पुणे संधी आणि गदा अमेरिकेत ‘एच-१ बी’, ‘एल-१’ व्हिसावरील स्थगिती हा राजकारणाचा भाग आहे. हे दोन प्रकारचे व्हिसा उच्चशिक्षित, खास कौशल्ये असणाऱ्यांसाठी आहेत. सहसा सामान्य मार्गाने दिले जाणारे ‘एच-१ बी’ व्हिसा हे एप्रिलमध्येच दिले जातात. त्या काळात व्हिसाकरिता प्रयत्न करणाऱ्यांवर या निर्णयाचा फारसा प्रभाव पडणार नाही. वस्तुत: अमेरिकेत रळएट (सायन्स, टेक्नॉलॉजी, इंजिनीअिरग व मॅथ्स) या विषयांतील शिक्षणाला गती देण्याचा प्रयत्न मागील दशकापासून सुरू आहे. त्यामुळे एम.एस. व पीएच.डी. करणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांना संधी उपलब्ध होतील. पण यामुळे मध्यम व कनिष्ठ दर्जाच्या नोकऱ्या उपलब्ध होतीलच असे नाही. - विनायक खरे, नागपूर हे कसले संकेत? ‘आत्मनिर्भर अमेरिका’ (२५ जून) हा अग्रलेख वाचला. ज्या प्रखर राष्ट्रवादाने जगाला पहिल्या आणि दुसऱ्या महायुद्धाचा सामना करावा लागला, त्याच प्रखर राष्ट्रवादाच्या जोरावर ‘अमेरिका प्रथम’चे धोरण जाहीर करून, ट्रान्स-पॅसिफिक भागीदारी (टीपीपी) रद्द करून, प्रवासी आणि निर्वासितांना तसेच ‘एच-१बी’ व्हिसा इत्यादींवर प्रतिबंध करून अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प कसले संकेत देत आहेत? ट्रम्प यांनी केवळ अमेरिकी नागरिकांच्या बेरोजगारीच्या समस्येमुळे ‘एच-१बी’ व्हिसा रद्द करण्याचा निर्णय घेतलेला नाही. ‘आयएमएफ’नुसार आता चीनने अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत अमेरिकेस मागे टाकले आहे. ट्रम्प हे अमेरिकी नागरिकांना दिलेले आश्वासन पूर्ण करण्यात अपयशी ठरले आहेत. त्यामुळे अमेरिकेच्या आताच्या धोरणाचा विचार करून भारताने आता मुख्यत: माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील ‘घरवापसी’ करणाऱ्या अनिवासी भारतीयांसाठी नव्या रोजगार संधी निर्माण करण्याकरिता धोरणात्मक रणनीती आखणे गरजेचे आहे. - अक्षय ज्ञानेश्वर कोटजावळे, यवतमाळ चिप्स.. संगणकातील की बटाटय़ाच्या? ‘आत्मनिर्भर अमेरिका’ हा अग्रलेख वाचला. अमेरिकेत भारतातून वा जगभरातून येणारे स्थलांतरित हे काही पोटापाण्याच्या गरजेपोटीच येत नसतात हे खरे आहे; परंतु ते सारे सुंदर पिचाई, सत्या नाडेला वा विशाल सिक्का नसतात हेही तितकेच खरे. त्यातील बहुतांश स्थलांतरित हे सर्वसाधारण वकुबाचेच असतात. ज्यांना तेथील शिक्षणाचे शुल्क परवडते, ते तिथे शिकून स्थायिक होतात ही वस्तुस्थिती आहे. ‘वाय-२-के’च्या काळातही ती संधी माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अनेक अभियंत्यांना नोकरीच्या निमित्ताने मिळून गेली. आता ती मागणी कमी झाली आहे. उद्या भारतात साधी साधी कामे करण्याकरिता कमी पैशात कामगार, कारकून आफ्रिकेतून वा अन्य देशांतून येऊ लागले तर आपल्याला ते चालेल का, हा प्रश्न आहे. यात कोणतेही काम कमी लेखण्याचा हेतू नाही, पण सारेच स्थलांतरित काही अलौकिक बुद्धिमत्ता घेऊन अमेरिकेत जात नाहीत हे वास्तव लक्षात घेतले पाहिजे. त्यामुळे ‘उच्च पदांकरिताच बाहेरून लोक आलेले चालतील’ या एकाच मुद्दय़ावरून ट्रम्प यांच्या निर्णयावर टीका करता येणार नाही. टीका एकतर्फी जागतिकीकरणावर केली पाहिजे. भारतासारख्या वर्धिष्णू बाजारपेठेत स्वत:चे भांडवल शेअरबाजारापासून शीतपेय बनवण्यापर्यंत सगळ्या किडूकमिडूक गोष्टींतही मुक्तपणे वावरले पाहिजे असा अमेरिकेचा दबाव असतो. परंतु त्याच वेळी भारतीय श्रमशक्ती मात्र केवळ उच्च पदांकरिताच अमेरिकेत यावी, असे म्हणणे हा एक प्रकारे रडीचा डाव आहे. उद्या भारताने- अमेरिकी भांडवल फक्त संगणकातील चिप्स बनवण्याकरिताच यावे, बटाटय़ाच्या चिप्सकरिता नको, असे म्हटले तर चालेल का, हा खरा प्रश्न आहे. ट्रम्प यांच्या निर्णयावर टीका अशा एकतर्फी जागतिकीकरणाच्या मुद्दय़ावरून व्हायला हवी असे वाटते. - प्रसाद दीक्षित, ठाणे न्यायदेवतेची परिस्थितीशरणता? ‘जगन्नाथ पुरी यात्रेला सशर्त परवानगी’ ही बातमी (लोकसत्ता, २३ जून) आणि त्याच विषयावरील अग्रलेख (२४ जून) वाचला. कदाचित न्यायदेवतेच्या परिस्थितीशरणतेमुळे अशा प्रकारचा निर्णय घेतला गेला असावा. न्यायालयाच्या या निर्णयाबद्दल मनात काही प्रश्न उमटले : (१) मार्चच्या १५-१६ तारखेला दिल्लीच्या निजामुद्दीन दर्गा येथे तबलिगी जमातीचे दोन हजार जण अधिवेशनासाठी जमले होते. तेव्हा भारतात सुमारे शंभरेक जण तरी करोनाबाधित असावेत. मात्र, तबलिगी जमातीस उपस्थित सर्व जण करोनाबाधित आहेत अशीच माध्यमांनी आवई उठवली होती. आपले मायबाप सरकारच त्या वेळी जनतेतील भीती घालवण्यासाठी ‘भारतात करोनाची समस्या नाही व भारताला करोनापासून धोका नाही’ असे जाहीरपणे सांगत होते. आज भारतात करोनाच्या रुग्णांची संख्या पाच लाखांच्या जवळपास गेली आहे. म्हणजेच तबलिगीला हजर असलेल्यांपेक्षा कित्येक पट ही संख्या आहे. त्यामुळे जगन्नाथ रथोत्सवाच्या वेळी आपण जास्त गंभीर असायला हवे होते. त्या वेळी लोकांसकट सरकारलाही या साथीविषयी जास्त माहिती नव्हती. परंतु आता प्रत्येक भारतीयाच्या जीवनमरणाचा प्रश्न असूनही काही अटी-नियम घालून रथोत्सवाला परवानगी मिळते. यात परवानगी मागितलेल्यांवर आणि/किंवा त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करणाऱ्या जगन्नाथ मंदिर प्रशासकीय समितीवर (व राज्यसंस्थेवरही) लोकांच्या आरोग्याची काही जबाबदारी आहे की नाही? (२) रमजानच्या दिवशी करोनाचा प्रसार होणार नाही याची पूर्ण दक्षता घेऊन प्रार्थना करण्याविषयी परवानगी मागितली गेली, तेव्हा ती मागणाऱ्यांवर अगदी देशद्रोहाचेही आरोप केले गेले. परंतु आरोग्यविषयक अटी पाळण्यात थोडीशी जरी चूक झाली तरी मोठा हाहाकार होईल, याबद्दल जगन्नाथ रथोत्सवाच्या संदर्भात मौन का? (३) येत्या जानेवारीत उत्तराखंड येथील हरिद्वारमध्ये कुंभमेळा भरत असून आतापासून केंद्र व राज्य प्रशासन तयारी करत असावे. त्या वेळीसुद्धा असेच अटी-नियमांचे पालन करणार, असे आश्वासन देत हा कुंभमेळा साजरा करणार की काय? - प्रभाकर नानावटी, पुणे इतिहासकथनाच्या ‘विवेका’तही व्यक्तिसापेक्षताच! ‘साक्षर ज्ञानशत्रूंचा किफायतशीर धंदा’ हा श्रद्धा कुंभोजकर यांचा लेख (‘चतु:सूत्र’, २५ जून) वाचला. त्यातील काही मुद्दय़ांविषयी : (१) मुळात इतिहास हे एक सामाजिक शास्त्र आहे, विज्ञान नव्हे. त्यामुळे त्यात गणिती अचूकता असण्याची अपेक्षा ठेवता येत नाही. लेखात म्हटलेय की, ‘प्रशिक्षित इतिहासलेखक कोणते पुरावे ग्रा धरायचे, कोणते अविश्वासार्ह म्हणून बाजूला ठेवायचे, याचा विवेक ठेवून इतिहासाचे कथन करतात.’ पण इथे हे लक्षात घ्यावे लागेल, की हा ‘विवेक’ व्यक्तिसापेक्षच राहणार, व्यक्तिनिरपेक्ष नव्हे. एखाद्याला जो पुरावा ग्रा वाटेल, तोच दुसऱ्याला अविश्वासार्ह वाटून बाजूला ठेवला जाऊ शकतो. (२) गुरुचरित्राच्या पन्नासाव्या अध्यायात आलेल्या कुठल्याशा दख्खनी सुलतानाविषयी नृसिंह सरस्वतींनी काढलेले उद्गार - ‘तो महाराष्ट्र धर्माने वागणारा राजा आपला द्वेष करणार नाही’ - ही त्यांना वाटत असलेली खात्री जर ग्रा धरायची, तर समर्थ रामदासांसारख्या संताने त्यांच्या ‘आनंदवनभुवनी’ नामक प्रकरणात केलेले तत्कालीन मुस्लीम राज्यसत्तेचे वर्णन अन्याय्य, जुलमी.. (बुडाला औरंग्या पापी.. म्लेंच्छ संहार जाहला.. वगैरे) हे अविश्वासार्ह का मानावे? औरंगजेबाची १६९१ मधली कुठलीशी ‘राजाज्ञा’ जर ग्रा धरायची, तर त्याच्या आज्ञेने अनेकदा अनेक ठिकाणी झालेला मंदिरांचा विध्वंस, मूर्तिभंजन हे अविश्वासार्ह कसे? - श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई) इतिहासाची गरज नेमकी कशासाठी? ‘साक्षर ज्ञानशत्रूंचा किफायतशीर धंदा’ हा लेख वाचला. पुराव्यांची जंत्री बाळगली तरीही ससंदर्भ अन्वयार्थाशिवाय इतिहासाला बोलते करता येत नाही, हा मुद्दा लेखाचा गाभा वाटतो. या मुद्दय़ाचे फार उत्तम विश्लेषण नरहर कुरुंदकर यांच्या ‘जागर’ या पुस्तकातील एका लेखात आहे. कुरुंदकर लिहितात, ‘महंमद गझनीने सोमनाथ फोडला हे सांगण्यासाठी इतिहासाच्या अभ्यासाची गरज नसते. अभ्यासक्रमात हा इतिहास असला काय अगर नसला काय, असल्या प्रकारची माहिती समाजात टिकतच असते. शिक्षणक्रमाची गरज चिकित्सेसाठी असते. गझनीहून निघालेला महंमद सोमनाथपर्यंत येईपावतो सुमारे ३०० मैल हिंदू राजवटीतून चालत आला, तरी त्याला कुणी प्रतिकार केला नाही. तसेच सोमनाथ ज्या राजवटीत होता, त्या गुजरातच्या राजवटीत सोमनाथ हे सरहद्दीवरचे पहिले ठाणे नव्हते. सीमा ओलांडून शत्रू प्रचंड फौजा घेऊन शेकडो मैल आत चालत येतो तरीही त्याला प्रतिकार होत नाही, इतकी गाफील व अंधश्रद्ध समाजरचना जेथे असते तेथे सोमनाथ असुरक्षित होतो, केव्हाही फुटतो. तो गाफीलपणा राहिला, तर राष्ट्राचे मानबिंदू फारसा प्रतिकार न होता उद्ध्वस्त होऊ शकतात हे भावी नागरिकांना समजून देण्यासाठी इतिहासाची गरज असते.’ शत्रूच्या घुसखोरीचा सुरुवातीला थांगपत्ता न लागणे किंवा सुरुवातीला त्याला फारसे गांभीर्याने न घेणे या आजच्या गाफीलपणाला त्या ऐतिहासिक गाफीलपणाचाच एक आविष्कार म्हणावे काय? - अनिल मुसळे, ठाणे ज्ञानेश्वरांचे पसायदान; सत्यशोधकांचा विश्वधर्म ‘शूद्रातिशूद्रांच्या वर्ग-सत्त्वाची कोंडी’ हा उमेश बगाडे यांचा लेख (‘समाजबोध’, २४ जून) वाचला. कृष्णराव भालेकर आणि नारायण मेघाजी लोखंडे यांचा सत्यशोधक चळवळीतील सहभाग महत्त्वाचा आहे. मनात प्रश्न पडतो की, ‘सत्यशोधक समाजोक्त मंगलाष्टकासह सर्व पूजा-विधी’ हा प्रकार सत्यशोधक चळवळीने का केला? जर कर्मकांड, रूढी नाकारल्या होत्या तर याची गरज का भासावी? काळाचा महिमा असावा! लेखात सत्यशोधक चळवळीने अंगीकारलेल्या ‘विश्वधर्मा’चा उल्लेख आहे. ज्ञानेश्वरांचे ‘पसायदान’ हे तत्त्वज्ञान, तर सत्यशोधक चळवळीतील विश्वधर्माची भूमिका हे प्रत्यक्ष जीवन असे वाटते. तत्त्वज्ञान जोपर्यंत जीवनात उतरत नाही, तोपर्यंत ती निव्वळ चर्चाच राहते. - रंजन र. इं. जोशी, ठाणे पेट्रोल-डिझेलचे दर जून महिन्यातच १७ वेळा वाढल्यानंतर जणू हे दर ‘आंतरराष्ट्रीय बाजारावर अवलंबून’ आहेत अशा थाटात, ना पेट्रोलियम मंत्री काही विधान करतात आणि ना केंद्रीय अर्थमंत्री! या परिस्थितीकडे लक्ष वेधणारे हे व्यंगचित्र शुभम प्रकाशराव बांगडे, चांदूर बाजार (जि. अमरावती) यांनी पाठविले आहे. आपले लष्कर पराक्रमीच; प्रश्न मोदींच्या नेतृत्वाचा.. ‘पहिली बाजू’ या सदरात भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांचा ‘मोदी बोलले तसे वागतील!’ हा लेख (२३ जून) वाचला. पंतप्रधान मोदी यांच्या दिवे लावणे या इव्हेंटबाजीला देशातून प्रचंड प्रतिसाद मिळाल्याने भारत कसा प्रकाशमान झाला आहे याची बोगस छायाचित्रे ‘नासा’च्या नावाने ट्वीट करणाऱ्या लेखकाने या लेखाची सुरुवातही असत्यातून केली आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या ज्या वक्तव्यावर देशभरातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत त्याच वक्तव्याप्रमाणे, ‘चिनी सैन्याने भारतीय भूभागावर आक्रमण केले नाही’ असा निर्वाळा लेखक देतात. मात्र पंतप्रधानांच्या त्या वक्तव्याबद्दल पंतप्रधान कार्यालयाने स्पष्टीकरण दिले आहे. त्याआधी, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी २ जून २०२० रोजी चीनचे सैन्य मोठय़ा प्रमाणात आल्याचे सांगितले होते. परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी मे २०२० च्या आधीच ‘परिस्थिती जैसे थे करावी’ अशी अधिकृत मागणी चीनकडे केली आहे. चीनने पँगाँग त्सो (सरोवर), गलवान नदीचे खोरे आणि हॉट स्प्रिंग्ज या लडाखमधील भागांत घुसखोरी केल्याचे वृत्त अनेक माध्यमांनी दिले आहे. भारताची सीमा ही ‘फिंगर ८’पर्यंत आहे हा आजवरचा आपला दावा राहिला आहे. याअगोदर तिथपर्यंत आपले सैन्य सीमेची निगराणी करत होते. एप्रिल-मेच्या कालावधीत चिनी सैन्य ‘फिंगर ४’पर्यंत आले. लडाखखेरीज अरुणाचल प्रदेशात चिनी सैन्य भारताच्या सीमेमध्ये जवळपास १२ किलोमीटर आत आलेले आहे, एवढेच नाही तर तिथे पूल व हायड्रो प्रकल्पाची उभारणी करत असल्याचे खुद्द अरुणाचल प्रदेशातील भाजपचे खासदार तापिर गाओ यांनी सांगितले आहे. तरीही लडाखच्या जनतेचे, भाजपच्या स्वत:च्या खासदाराचे, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांचे विधान पंतप्रधान मोदी खोडतात. पंतप्रधानांचे मत पंतप्रधान कार्यालय खोडते आणि पुन्हा पंतप्रधान कार्यालयाचे मत लेखक खोडतात! ‘तिबेटचा भाग नेहरूंच्या हलगर्जीपणामुळे गेला’ हे विधान तत्कालीन परिस्थितीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून करताना लेखकास काहीही वाटत नाही. पण मोदींवर टीका करणे मात्र पाप ठरते, हा दुतोंडीपणा भाजपमध्ये मुरलेला आहे. ‘तिबेट हा चीनचा अधिकृत भाग आहे’ अशी राजकीय मान्यता ही २००३ साली अटलबिहारी वाजपेयी यांनी पंतप्रधान असताना दिली होती, हे भाजपने विसरू नये. तेव्हा देशपातळीवर टीका झाल्यावर, चीनने या बदल्यात सिक्कीम हा भारताचा भूभाग आहे अशी मान्यता दिल्याचे वाजपेयी सरकार म्हणाले होते. मात्र वाजपेयी सरकारने हे जाहीर केल्यानंतर काही तासांतच चीनने आम्ही अशी कोणतीही मान्यता दिली नाही असे जाहीर करून तत्कालीन भाजप सरकारचा मुखभंग केला होता. आज मोदी सरकार चीनच्या बाबतीत उघडे पडले असताना भारत-चीन सीमाप्रश्न काय आहे याचा उलगडा भाजपला झाला आहे. पण विरोधी पक्षात असताना चीन व भारतात वेळोवेळी झालेल्या सीमासंघर्षांत भाजपचे तत्कालीन नेते कोणती भूमिका घेत होते? २०१३ साली झालेल्या भारत-चीन संघर्षांवेळी नरेंद्र मोदी यांनी तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांची ज्या भाषेत संभावना केली होती ते ट्वीट आजही उपलब्ध आहेत. लालकृष्ण अडवाणी, सुषमा स्वराज यांनी चीनप्रश्नी काँग्रेसवर केलेल्या टीका, पणजीच्या भाजप राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठकीत संमत केलेले ठराव व सीमेवर पाठवलेली भाजपची शिष्टमंडळे हे लेखक सोयीस्करपणे विसरतात. काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी सरकारला ‘चीनने भूभाग कसा बळकावला?’ हा प्रश्न विचारणे ‘चुकीचे व भारताच्या भूसामरिक इतिहासाबद्दल अज्ञान प्रगट करणारे आहे,’ असे लेखक म्हणतात; पण सुषमा स्वराज, नरेंद्र मोदी, लालकृष्ण अडवाणी या नेत्यांनी पूर्वी या संदर्भात असेच प्रश्न विचारले असल्याने ते त्यांच्या स्वपक्षीय वरिष्ठांना ‘अज्ञानी’ ठरवत आहेत. मोदी यांच्या विधानातून चीनला खऱ्या अर्थाने क्लीनचिट दिली गेली. घुसखोरी झाली नाही, असे पंतप्रधानांनी म्हणणे याचा अर्थ जिथवर चिनी सैन्य आले ती चीनची सीमा, असे मान्य करण्यासारखे आहे. म्हणूनच चीनने पंतप्रधानांच्या भूमिकेचे स्वागत केले व चिनी माध्यमातून पंतप्रधानांचे कौतुक केले गेले. भारत नमतो आहे असे पाहून यापूर्वी कधीही विवादित नसलेली गलवान व्हॅली ही आपलीच असल्याचा दावाही केला (तो चीनने आजही सोडलेला नाही). पंतप्रधानांच्या विधानातून आणखीही गंभीर प्रश्न उपस्थित होतात. चीनच्या सैन्याने १५ व १६ जूनच्या दरम्यान भारताच्या जवानांची हत्या केल्याने २० जवान शहीद झाले. ८५ जवान जखमी झाले व १० जवान पकडले गेले. जर चीनने घुसखोरी केली नाही तर भारताचे जवान का मारले गेले? आपले जवान घुसखोर होते का? चीनने भारतीय जवानांवरच या घटनेचा दोष टाकला आहे. देशाच्या सीमेचे रक्षण करताना प्राण अर्पण करणाऱ्या आपल्या शहिदांच्या मागे मोदी सरकार उभे नाही हे चित्र विमनस्क करणारे आहे. गेल्या ४५ वर्षांत भारत-चीन सीमेवर एकाही लष्करी अधिकाऱ्याचे प्राण गेले नव्हते. त्यामुळे मोदी सरकारला याचा जवाब द्यावाच लागेल. पाकिस्तानबाबत नरेंद्र मोदी ‘घर में घुसकर’ मारा म्हणत होते. पण चीनसमोर मात्र ‘घर में कोई घुसा ही नहीं’ असे म्हणत आहेत. २०१४ पूर्वी मोदी चीनला लाल डोळे दाखविण्याच्या वल्गना करत होते. पण आता घरात घुसलेल्या चिनींकडे कानाडोळा करत आहेत. भाजप नेत्यांनी पत्करलेली ही शरणागती झाकण्यासाठी कारगिल युद्धातील पाकिस्तानी घुसखोरांवर विजयाचा संदर्भ लेखक देतात. मात्र कारगिलच्या युद्धालाही तत्कालीन भाजप सरकारची बेफिकीर वृत्ती कारणीभूत होती. भाजप सरकारच्या भू-सामरिक दृष्टिकोनाच्या वल्गना करणाऱ्या लेखकास १९६५ साली पाकिस्तानला दाखवलेले अस्मान असेल, १९६७ साली नथुला पास येथे चीनचा केलेला दणदणीत पराभव असेल किंवा १९७१ साली पाकिस्तानचे दोन तुकडे करणे असेल हे सर्व कोणाच्या काळात झाले याची जाणीव असणे गरजेचे आहे. १९६२ साली चीनबरोबर झालेल्या युद्धात भारताचा पराभव होऊन अक्साई चीन चीनच्या ताब्यात गेले असले, तरी नेहरूंनी त्या वेळी ‘युद्ध’ केले होते- मोदी सरकारच्या आताच्या बोटचेप्या भूमिकेप्रमाणे शरणागती पत्करली नव्हती. ‘माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी चीनच्या दबावात २००८ साली अरुणाचल प्रदेशचा दौरा रद्द केला,’ असे लेखक खोटे सांगत आहेत. चीनचा दौरा झाल्यानंतर दोन आठवडय़ांतच ३१ जानेवारी २००८ रोजी अरुणाचल प्रदेशात डॉ. सिंग यांनी दोन दिवसांचा दौरा केला होता व तेथील ५० हजार आदिवासींचा मेळावाही घेतला होता. कोणत्याही पंतप्रधानांचा त्या वेळी ११ वर्षांतील अरुणाचल प्रदेशचा तो पहिला दौरा होता- वाजपेयी हे त्यांच्या कारकीर्दीत एकदाही अरुणाचल प्रदेशला गेले नाहीत. १९८७ च्या ‘ऑपरेशन फाल्कन’द्वारे चीनवर केलेली कारवाई व त्याच वर्षी ‘ऑपरेशन ब्रास्टॅक’मधून पाकिस्तानवर केलेली कारवाई यात जनरल के. सुंदरजींसारख्या आपल्या सेनाप्रमुखांचे व सेनेचे कर्तृत्व होते. पण राजीव गांधी यांच्यासारखे नेतृत्व तेव्हा आपल्या सैन्याच्या पाठीशी होते. याउलट, २००१ सालच्या संसद-हल्ल्यानंतर ‘ऑपरेशन पराक्रम’द्वारे पाकिस्तान सीमेवर तब्बल सव्वा वर्ष सैन्य तैनात करून, देशाचे करोडो रुपये खर्चून कोणताही आदेश देण्याची हिंमत नसणारे सरकार भाजपचे होते. चीनच्या सीमेवर मोदी सरकार पायाभूत सुविधा निर्माण करत आहे, असे सांगणारे लेखक; या कामांची सुरुवात काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारने केली, हे जाणीवपूर्वक लपवतात. २००८ साली यूपीए सरकार असताना दौलत बेग ओल्डी हवाईपट्टी वापरात आली, याचा अभिमान ठेवण्याऐवजी ‘संरक्षणमंत्री ए. के. अँटनी यांना विचारात न घेता हा निर्णय अमलात आणला गेला’ अशी मल्लिनाथी करण्यातच लेखक धन्यता मानतात. काँग्रेस सरकारच्या काळात २०१३ साली या हवाईपट्टीवर सी १३०जे सुपर हक्र्युलस ट्रान्सपोर्ट विमानेही उतरू लागली हे ‘भारताचे यश’ होते. वाजपेयी सरकारच्या सहा वर्षांच्या कार्यकाळात या हवाईपट्टीबद्दल निर्णय का झाला नाही, याचे उत्तर लेखकांनी द्यावे. मोदी सरकारचा पराक्रम दाखवण्याकरिता लेखक ‘सर्जिकल स्ट्राइक’चे उदाहरण देतात. यूपीए तसेच वाजपेयी सरकारच्या काळात असे अनेक ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ झाले होते, पण त्यांचा मोदी सरकारप्रमाणे राजकीय उपयोग केला गेला नव्हता. भारतीय लष्कर प्रचंड पराक्रमी आहे. त्यामुळे भारतीय सीमारक्षण करताना आपल्या २० हुतात्म्यांच्या सांडलेल्या रक्ताच्या थेंबाथेंबाची किंमत चीनला चुकवायला भाग पाडण्याचे सामर्थ्य भारतीय सैन्यात आहेच. प्रश्न मोदींच्या नेतृत्वाचा आहे. पुलवामा हल्ल्यात ४० जवान धारातीर्थी पडूनही, या प्रकरणाची साधी चौकशी अजून झालेली नाही. त्या कटात सामील असणाऱ्या देवेंदर सिंग याला दिल्ली पोलिसांनी वेळेत आरोपपत्र दाखल केले नाही म्हणून जामीन मिळाला. त्यामुळे भारतीय जवानांच्या सांडलेल्या रक्ताची किंमत मोदी सरकारला आहे का, हा प्रश्न उपस्थित होतोच. ‘ऑपरेशन पराक्रम’वेळी भाजप सरकारने पाकिस्तानविरुद्ध खाल्लेली कच मोदींनी चीनसमोर खाऊ नये आणि चीनविरुद्ध कारवाई करावी, हीच अपेक्षा. - सचिन सावंत (सरचिटणीस आणि प्रवक्ता, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस समिती), मुंबई
