News Flash

परंपरेच्या आग्रहापेक्षा यंदा त्रुटींवर चिंतन व्हावे!

संसर्गाच्या शंका, शक्यता मुळापासूनच दूर करण्यासाठी परंपरा खंडित करण्याची सामाजिक जाणीव बाळगणाऱ्या मंडळांचे आभार मानायला हवेत.

संग्रहित छायाचित्र

 

परंपरेच्या आग्रहापेक्षा यंदा त्रुटींवर चिंतन व्हावे!

‘परंपरा का खंडित करायची?’ हा जयेंद्र साळगावकर यांचा लेख (‘रविवार विशेष’, ५ जुलै) सकारात्मक ऊर्जा, स्थानमाहात्म्य यांसारख्या कल्पित गृहीतकांना केंद्रस्थानी ठेवतो. वास्तविक या चर्चेचे मूळ करोना संसर्गजन्य आजारात आहे. जर संसर्ग टाळायचा असेल तर जनसामान्यांचा अनावश्यक संपर्क टाळणे आणि आवश्यकच असेल तिथे योग्य ती खबरदारी घेणे अपरिहार्य आहे. त्यामुळे पूर्वानुभव पाहता, करोनासंसर्ग रोखण्यासाठी प्रशासनावर व मंडळाच्या कार्यकारिणीवर अनावश्यक ताण न वाढण्याच्या दृष्टीने संसर्गाच्या शंका, शक्यता मुळापासूनच दूर करण्यासाठी परंपरा खंडित करण्याची सामाजिक जाणीव बाळगणाऱ्या मंडळांचे आभार मानायला हवेत.

लेखकाने लोकमान्य टिळकांच्या स्मृतिशताब्दीचे औचित्य सांगून परंपरा खंडित न करण्याचे आवाहन केले; पण सोबतच लोकमान्यांनी ज्या उद्देशाने गणेशोत्सव सार्वजनिक केला तो बाजूला राहून त्याचे बाजारीकरण झाले याबद्दल खेदही व्यक्त केला आहे. मग करोना आपत्तीच्या निमित्ताने या वर्षी गणेशोत्सव खंडित करून पुढील वर्षी नव्या स्वरूपात सुरू केला, तर काय हरकत आहे? त्यात आजच्या त्रुटी, बाजारीकरणासोबत घुसलेल्या अनावश्यक बाबी वगळून पुढील वर्षी पुनश्च सुरुवात करण्याची मिळणारी संधी का दवडायची? परंपरेचाच दाखला आणि आग्रह असेल, तर कुटुंबात सुतक असेल तर आपण तात्पुरते सण-उत्सव टाळतोच की! त्यामुळे परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून, परंपरेच्या नावाने आग्रह धरण्याऐवजी पुढील वर्षी नव्या, शुद्ध स्वरूपात गणेशोत्सव कसा साजरा करता येईल, यावर चिंतन करणे जास्त सयुक्तिक ठरेल. ऑनलाइन दर्शन भक्तांना मिळावे यासाठी प्रतिष्ठापना करणे, त्यात आयोजक व भक्तांनी समाधान मानणे ही कल्पनाच हेतूबद्दल शंका घेणारी आहे. इतकेच व्यावहारिक व्हायचे, तर गेल्या वर्षीचे चित्रीकरण अखंड पुन:प्रसारित करावे; कारण मूर्तीचे रूपसुद्धा तेच असते. त्यामुळे गणेशोत्सवासोबतच्या श्रद्धा, भावना, परंपरा, प्रेरणा आदी या वर्षी बाजूला ठेवून करोनासंसर्ग रोखण्यासाठी काही काळ तरी परंपरा खंडित कराव्यात. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून असे निर्णय घेणाऱ्या मंडळांच्या आणि प्रशासनाच्या पाठीशी समाजाने ठामपणे उभे राहायला हवे.

– शिवप्रसाद महाजन, ठाणे

उच्चपदस्थ पुरुषांतील पूर्वग्रहांचे दर्शन

‘लेडी ऑफ फायनान्स!’ हा गिरीश कुबेर यांचा लेख (‘अन्यथा’, ४ जुलै) वाचला. जगातल्या प्रत्येक राष्ट्रातील महिलांना आपले अधिकार मिळविण्याकरिता मोठा संघर्ष करावा लागला आहे. याबाबतीत आपण मोठे भाग्यवान, कारण काही अधिकार भारतीय महिलांना विनापाश मिळाले. पण मागील काही दिवसांत वेगवेगळ्या राज्यांतील उच्च न्यायालयांनी दिलेल्या निर्णयांनी उच्चपदस्थ पुरुषांतील पूर्वग्रहाचे दर्शन घडविले आहे. आसाम उच्च न्यायालयाने नुकतेच एका व्यक्तीला आपल्या पत्नीशी घटस्फोट घेण्याची परवानगी दिली; कारण न्यायालयाचा असा विश्वास आहे की, जर हिंदू विवाहित स्त्रीने ‘सिंदूर’ लावण्यास आणि बांगडी घालण्यास नकार दिला तर घटस्फोटासाठी हा आधार पुरेसा आहे. न्यायालयाने म्हटले, ‘पत्नीच्या या वृत्तीवरून असे दिसते की ती पतीबरोबर विवाहित जीवन स्वीकारत नाही.’ बांगडी, सिंदूर, बिंदी अशा अनेक चिन्हांचा हजारो वर्षांपासून विवाहित स्त्रियांना भारतात अंगीकार करावा लागतो. विवाहित पुरुष कोणत्याही प्रतीकांशिवाय खुल्या बैलाप्रमाणे फिरण्यासाठी मोकळा असतो. त्यामुळेच अशी चिन्हे, प्रतीके अनिवार्यपणे स्त्रियांच्या शोषणाशी जोडलेली आणि त्यांचा दुय्यम सामाजिक दर्जा अधोरेखित करणारी आहेत. लग्नानंतर महिलेला अपरिहार्यपणे शासकीय कागदपत्रांमध्ये पतीचे नाव तिच्या नावासह जोडावे लागते; परंतु तिच्या पतीवर असे बंधन नाही. अशा परिस्थितीत उच्च न्यायालय तिच्या कपाळावर सिंदूर आणि हातात बांगडी भरणे विवाहित जीवनाची अनिवार्य कायदेशीर अट मानत आहे. हा निर्णय खूप धक्कादायक आहे.

काही दिवसांपूर्वीच कर्नाटक उच्च न्यायालयाने बलात्कार प्रकरणात दाद मागणाऱ्या महिलेविरुद्ध बऱ्याचशा आक्षेपार्ह टिप्पण्या केल्या, ज्याचा आरोपांशी कोणताही संबंध नव्हता आणि यामुळे त्या महिलेच्या वागणुकीबद्दल वाईट चित्र निर्माण झाले. तेथील न्यायाधीश निर्णयात म्हणतात की, ‘गुन्ह्य़ानंतर ती थकली होती आणि झोपी गेली होती, असे फिर्यादीचे म्हणणे भारतीय महिलांसाठी अयोग्य आहे; आमच्या महिला बलात्कारानंतर असे वागत नाहीत.’ न्यायाधीशांच्या या टिप्पणीत स्त्रीविरोधी पूर्वग्रह इतके प्रबळ दिसतात की, सीतेप्रमाणे धरणीकडे दुभंगण्याची विनवणी करण्याशिवाय त्या स्त्रीकडे पर्यायच दिसत नाही. कर्नाटक आणि आसाम उच्च न्यायालयांचे हे निकाल एकविसाव्या शतकातील भारतीय न्यायाधीशांच्या विचारसरणीचे प्रतिबिंब आहेत आणि ही हिंसक विचारसरणी स्त्रियांविरुद्ध शतकानुशतके चालू असलेल्या दूषित विचारसरणीचा विस्तार आहे.

– तुषार अ. रहाटगावकर, मस्कत (ओमान)

धर्मभेदाची ‘चालू’ अस्पृश्यता..

कॅलिफोर्निया राज्यातल्या भारतीयाने एका दलित कर्मचाऱ्याला हेतुपुरस्सर दुय्यम वागणूक दिल्याच्या प्रकरणाचा ‘जात दूरदेशी..’ या संपादकीयात (४ जुलै) समाचार घेतला आहे. भारतीय वंशाची मंडळी हे जातिभेदाचे गाठोडे घेऊन परदेशी जातात, ही आपल्या व्यवहार-परंपरेची एक निंद्य बाजू आहे. पण याबरोबर एक दुसरेही ओझे बहुसंख्याक समाजाच्या पाठीवर असते ते म्हणजे धर्मभेदाचे. इथल्या व्यवहारांत हिंदूंखेरीज ‘इतर’- त्यातही विशेषत्वाने मुस्लीम- बांधवांबद्दल जी द्वेषभावना सतत असते, त्यासह ही मंडळी परदेशात जात असतात व त्यांचे व्यवहार याच तऱ्हेने तिथे सुरू असतात. हा दुहेरी द्वेष आपल्या परदेशस्थ मंडळींच्या मनातून गेलेला आहे असे कुठे दिसत नाही. त्यातल्या त्यात मुस्लीम द्वेषाविरुद्ध इथे आणि खुद्द अमेरिकेतही खास काही होण्याची शक्यता अगदीच ‘ना के बराबर’ आहे.

कारण आपल्याकडे सत्तेवर असलेले बहुसंख्याकवादी अशा धर्मभेदाकडे काणाडोळा करणारे किंवा त्याला सरळ पाठिंबा देणारे आहेत. इथला अभिजन वर्गही अशा धर्मभेदाला उघडपणे किंवा सुप्तपणे अनुकूल आहे. इथले बहुसंख्याकवादी राजकारणी दलितांना आपल्या बरोबर घेत आपल्या हिंदुत्ववादी ऊर्फ मुस्लीमविरोधी राजकारणासाठी त्यांचा सैनिक म्हणून कसा वापर करू इच्छितात, याची कहाणी राजस्थानचे भंवर मेघवंशी हे दलित लेखक आपल्या ‘मै कारसेवक था’ या पुस्तकात सांगतात. एक दलित रा. स्व. संघात असावा म्हणून हिंदुत्ववादी मंडळी आटोकाट प्रयत्न करीत, पण प्रत्यक्ष व्यवहारात वेळ आली की ते कसे वागत याचे त्यांनी मासले दिले आहेत. दलितांच्या मतांसाठी एकीकडे बाबासाहेब आंबेडकरांचा उदोउदो करायचा, बौद्ध हे हिंदूच कसे आहेत हे पटवण्याचा प्रयत्न करायचा, बौद्ध धर्माच्या ऱ्हासासाठी मुस्लीम आक्रमक कसे जबाबदार होते (हिंदू नव्हे) हे मांडून आपली धर्मभेदी राजनीती पुढे न्यायची, असा हा ‘समरसते’चा फंडा आहे. मुस्लीमद्वेष ही आजच्या जगातली ‘चालू’ अस्पृश्यता आहे व तिच्यावर प्रहार करण्यासाठी सध्या तरी काही उपाय दिसत नाही.

– अशोक राजवाडे, मुंबई

सहकाराचे स्वरूप अंतर्बाह्य़ बदलणाऱ्या तरतुदी

सहकारी व नागरी बँकांबाबत केंद्र सरकारने नुकत्याच काढलेल्या वटहुकमाच्या पार्श्वभूमीवरील ‘नागरी बँकिंगला नवी, ग्रामीण संधी..’ हा विद्याधर अनास्कर यांचा लेख (३ जुलै) वाचला. मूळ बँकिंग कायद्यातील कलम ५६ मध्ये केलेला बदल संस्थाच्या नोंदणी प्रक्रियेतील असून, आता त्या ‘रजिस्ट्रार ऑफ को.ऑप. सोसायटी’कडे असतील. एवढेच नव्हे, तर कलम १२ मध्ये अशा संस्थांना आता भांडवल उभारणीसाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या परवानगीने, भांडवली बाजारातील अन्य कंपन्यांप्रमाणे ‘समभागाच्या दर्शनी मूल्याने अथवा वाढीव मूल्याने विक्री करून’ तसेच ‘दहा वर्षांच्या मुदतीचे रोखे’ यातून करता येतील, अशी नवी तरतूद आणली आहे. यातून सहकाराचे ‘एक व्यक्ती एक मत’ ही पद्धत मागे पडून अन्य कंपन्यांप्रमाणे ‘समभागाच्या संख्येच्या प्रमाणात मताधिकार’ ही पद्धत येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच बँकांना आता सभासदाचे भागभांडवल परत देण्याचा स्वअधिकारही असणार नाही.

आज या तरतुदींचा वापर केला जाणार नाही असा शब्द रिझव्‍‌र्ह बँक देत असेलही, पण या तरतुदी सहकारी व नागरी सहकारी बँक क्षेत्रावर दीर्घकालीन परिणाम करणाऱ्या आहेत. याबाबत रिझव्‍‌र्ह बँकेचे धोरण व सरकारची भूमिका पाहता, एकूणच सहकार बँकिंग क्षेत्राचे अंतर्बाह्य़ स्वरूप बदलणाऱ्या या तरतुदी आहेत. त्यामुळे सर्व नागरी बँकांनी मूग गिळून गप्प बसण्याऐवजी वेळीच त्यास कायदेशीर पद्धतीने विरोध केला पाहिजे. अन्यथा नागरी बँकांचे सध्याचे स्वरूप भविष्यात राहणे अवघड आहे.

– लक्ष्मण संगेवार, नांदेड

उत्पादन क्षमतेच्या स्वावलंबनाची अपेक्षा ठीक; पण..

‘चीनपेक्षा प्रगत होण्यासाठी..’ हा चीनमधील उद्योजक दीपक मिश्रा यांचा लेख (‘रविवार विशेष’, ५ जुलै) वाचला. ‘मेक इन इंडिया’चा नारा भारतीय उत्पादन क्षमतेच्या स्वावलंबनाची अपेक्षा करणारा आहे. पण सर्व उत्पादनांसाठी कच्चा माल उपलब्ध आहे का, उत्पादन तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत स्वयंपूर्णता आहे का, पायाभूत सुविधांनी परिपूर्ण आहोत का, हेही बघितले पाहिजे. चीनची उत्पादन क्षमता, मनुष्यबळाचे व्यवस्थापन, साक्षरतेने निर्माण झालेली कार्यकुशलता, स्पर्धात्मक जागतिक दर्जाची गुणवत्ता या गोष्टींची/ गुणांची ‘आयात’ आपण करू शकतो का, हेही बघितले पाहिजे. उद्योजकांसाठी निवडक कायद्यांसह सर्वच गोष्टी सुलभ आणि ऑनलाइन करण्यावर चीनमध्ये भर दिला जातो. भारतात कामगारधार्जिण्या वातावरणात हे सहज शक्य नाही. वस्तू व सेवा कराचे पाच-पाच दरस्तर, संदिग्ध आयकर रचना, सोयीस्कर करदर ठरवण्याच्या, त्यात वजावटी घेणे-न घेण्याचा विकल्प देण्याच्या धोरणामुळे वाढणारी कर विवरण व निर्धारण क्लिष्टता, राज्या-राज्यांतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आपापली मनमानी धोरणे अन् त्यामुळे उद्योजकांना मनुष्यबळ, उत्पादन साठवण, वितरण यांत येणाऱ्या अडचणी या साऱ्यांवर मात करून उद्योग करताना ‘भ्रष्टाचार’ हाच ‘शिष्टाचार’ बनलेल्या वातावरणात उत्पादनाच्या गुणवत्ता/दर्जाची हमी देऊन जागतिक बाजारपेठेत भारताची स्पर्धात्मकता कशी टिकवणार? यासाठी आपल्याकडील राजकारण्यांच्या संधिसाधूपणाच्या, उद्योजकांच्या सवलती मागण्याच्या, कायद्यातून पळवाटा शोधण्याच्या मानसिकतेत आमूलाग्र बदल होणे आवश्यक आहे.

– श्रीपाद पु. कुलकर्णी, पुणे

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 6, 2020 12:04 am

Web Title: loksatta readers response email letter abn 97 29
Next Stories
1 ‘एकतंत्री कारभार’ दुहेरी घातक!
2 सारासार विचार न करता घेतलेल्या निर्णयांमुळे नागरिकांची परवड
3 दखल नाही, ही दांभिक असल्याची कबुली
Just Now!
X