राजकीय विस्तारवादामार्गे विकासवाद?

‘विस्तारवादच; पण..’ हा अग्रलेख (६जुलै) वाचला. चीनच्या घुसखोरीच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदींनी लेह-लडाखचा दौरा करून चीनच्या विस्तारवादावर टीका केली. चीनच्या विस्तारवादाची महत्त्वाकांक्षा लपून राहिलेली नाही. त्यासाठी चीनने आधी आर्थिक विस्तारवाद राबवत आपली अर्थव्यवस्था अमेरिकेला आव्हान देण्यापर्यंत सदृढ केली. भारत यात खूप योजने मागे आहे. पण भारताची भूमिका कधीही भौगोलिक विस्तारवादाची नव्हती व अजूनही नाही. मात्र, गेली काही वर्षे भाजपने आर्थिक नाही, पण राजकीय विस्तारवाद काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत मोठय़ा सूत्रबद्ध रीतीने राबवला आहे. परंतु राजकीय विस्तारवाद हा अखेरीस हुकूमशाहीकडे घेऊन जातो व तो अंतिमत: लोकशाहीस मारक असतो. आता भाजपला राजकीय विस्तारवादामार्गे विकासवादाचा मार्ग राबवायचा असेल तर गोष्टच वेगळी! पण त्याची किंमतही आपल्या लोकशाहीस चुकवावी लागेल.

– डॉ. किरण गायतोंडे, चेंबूर (मुंबई)

वाटचाल विकासयुगाकडे नसून भांडवलशाहीकडे

‘विस्तारवादच; पण..’ हा अग्रलेख (६ जुलै) वाचला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लेह-लडाख दौऱ्यात सैनिकांचे केलेले उद्बोधन, त्यातून दिलेला संदेश आणि चीनचा थेट उल्लेख न करण्यामागे असलेली कूटनीती योग्य आहे. मात्र, रेल्वेगाडय़ांचे खासगीकरण हे विकासयुगाचे उदाहरण नसून भांडवलशाही व्यवस्थेकडे केलेली वाटचाल आहे. अमेरिकेतील उदाहरण पाहता, पुढील काळात डोनाल्ड ट्रम्प यांसारखे नेतृत्वही भांडवलशाहीच्या आशीर्वादाने आपल्याकडे शीर्षस्थानी येऊ शकते. म्हणूनच सरकारी उपक्रमात येऊ घातलेल्या या नव्या बदलांना सामोरे जाताना सावध असणे गरजेचे आहे.

– नकुल संजय चुरी, विरार पूर्व (मुंबई)

भयचिंतित अवस्थेत अंधश्रद्धेच्या वाटेचे सूचन..

‘परंपरा का खंडित करायची?’ हा जयेंद्र साळगावकर यांचा लेख (‘रविवार विशेष’, ५ जुलै) वाचला. समाजमनाची भयचिंतित अवस्था लेखकाने बरोबर जाणली आहे, परंतु त्यातून बाहेर पडण्यासाठी त्यांनी सुचविलेला मार्ग मात्र अंधश्रद्धेच्या वाटेने जातो. अन्यथा ‘लालबागचा राजा’ गणेशमंडळाच्या या वर्षीचा गणेशोत्सव स्थगित करण्याच्या निर्णयाचे लेखात मोकळ्या मनाने स्वागतच झाले असते. एकीकडे ‘गणेशोत्सव देशहितासाठी सुरू केला’ म्हणायचे, मग देशहितासाठी तो खंडित करणे कसे अयोग्य ठरते? एकीकडे ‘बदलत्या काळानुसार उत्सवांमधील बदल अपरिहार्य’ म्हणायचे आणि दुसरीकडे गणेशोत्सव केवळ आरोग्योत्सवाच्या स्वरूपात साजरा करण्याच्या निर्णयाला गणेशोत्सव महासंघाची नापसंती दर्शवायची. एकीकडे ‘अंधश्रद्धेचा पुरस्कार पुरोगामी महाराष्ट्रात कुणीच करू शकत नाही’ असे म्हणायचे आणि दुसरीकडे परंपरा आणि स्थानमाहात्म्य या तद्दन अवैज्ञानिक गोष्टींचा बागुलबुवा उभा करायचा. हा वैचारिक गोलमालपणाचा प्रकार झाला.

बऱ्याच वर्षांपूर्वी ‘कालनिर्णय’कार जयंत साळगावकर यांचा लेख ‘लोकसत्ता’त वाचल्याचे स्मरते. त्यात त्यांनी पापभीरू, श्रद्धाळू नडलेल्या गणेशभक्तांना धीर देऊन नि:संदिग्ध शब्दांत सांगितले होते : शारीरिक, आर्थिक अशी कोणतीही अडचण असेल तर घरातील गणेशोत्सवाची परंपरा खंडित करायला काहीही हरकत नाही. धर्मग्रंथात अशी कुठलीही सक्ती नाही. त्याने तुमचे काहीही वाकडे होणार नाही.. हे पाहता, महाराष्ट्र गणेशोत्सव महासंघ म्हणून सर्व गणेशमंडळांना विधायक ठोस, नेतृत्व देण्याची संधी गमावली आहे, असे हा लेख वाचून वाटले.

– प्रभा पुरोहित, जोगेश्वरी (मुंबई)

न्यायमूर्ती रानडे यांचे द्रष्टेपण..

‘परंपरा का खंडित करायची?’ हा जयेंद्र साळगावकर यांचा लेख (‘रविवार विशेष’, ५ जुलै) वाचला. खरे तर लोकमान्य टिळकांनी ज्या परिस्थितीत गणेशोत्सवाला ‘सार्वजनिक’ स्वरूप दिले, ती परिस्थिती केव्हाच बदलली. देश पारतंत्र्यात असताना, लोकांना देशभक्तीच्या भावनेने उघडपणे एकत्र आणणे, संघटित करणे हे (परकीय राज्यसत्ता असल्याने) कायदेशीरदृष्टय़ा अडचणीचे होते. उलट, धार्मिक बाबतीत हस्तक्षेप न करण्याचे ब्रिटिशांचे धोरण असल्याने, धार्मिक उत्सवाच्या निमित्ताने लोकांना एकत्र आणणे सहज शक्य होते. याचा अत्यंत चतुराईने वापर करून,  टिळकांनी ‘सार्वजनिक’ गणेशोत्सवाचा उपयोग लोकांमधील स्वातंत्र्याची इच्छा जागी करून ती फुलवण्या, चेतवण्यासाठी केला. आता यातले काहीच राहिलेले नाही. त्यामुळे काळानुसार आता या उत्सवाचे स्वरूप बदलून ते ‘सार्वजनिक’ऐवजी पुन्हा पूर्वीसारखे ‘व्यक्तिगत’ व्हायला हरकत नाही.

सध्याच्या संदर्भात बोलायचे, तर उत्सव नेहमीच्या पद्धतीने साजरा न होणे हेच योग्य. ‘लालबागचा राजा’पुढे दर्शनासाठी होणारी गर्दी, रेटारेटी बघितली, तर तिथे ‘अंतरभान’ पाळले जाणे केवळ अशक्य असल्याचे लक्षात येईल. पुरीच्या रथयात्रेला अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाकडून काही अटींसह अनुमती देण्यात आली होती. त्या अटींचे प्रत्यक्षात किती पालन झाले? दुसरे म्हणजे, लालबागच्या त्या गल्लीचे ‘स्थानमाहात्म्य’ विचारात घ्यायचे, तर ‘ऑनलाइन’ दर्शनाचा पर्याय बाद होतो! घरात बसून घेतलेल्या आभासी दर्शनात ‘स्थानमाहात्म्य’ कुठून येणार?

थोडक्यात, गेल्या काही वर्षांत या उत्सवाचा संबंध ना लोकमान्यांच्या उदात्त हेतूंशी राहिलाय, ना कुठल्या धार्मिक, आध्यात्मिक गोष्टींशी. हे सार्वजनिक गणेशोत्सव केव्हाच लोकांच्या श्रद्धा, धार्मिक भावनांचा फायदा घेत वर्गण्या, देणग्या गोळा करणे, स्वत:चे सामाजिक-राजकीय महत्त्व वाढवणे आणि एकूण दंडेलशाही प्रवृत्ती वाढवणाऱ्या लोकांचे अड्डे बनले आहेत. त्यामुळे यंदा करोनाच्या निमित्ताने का होईना, या तथाकथित ‘परंपरां’ना आळा बसणार असेल, तर ते योग्यच आहे. न्यायमूर्ती रानडे लोकमान्यांना त्या काळात जे म्हणाले होते- ‘‘आपण देवाला रस्त्यावर आणून फार मोठी चूक करत आहात’’- त्याची आठवण होते आणि रानडे यांच्या द्रष्टेपणाचे कौतुक वाटते.

– श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई)

अशाने उत्तर प्रदेश भयमुक्त कसा होणार?

‘प्रश्नांकित ‘उत्तर’ प्रदेश..’ हा ‘अन्वयार्थ’ (६ जुलै) वाचला. एका बाजूला चकमक मोहिमेअंतर्गत गुन्हेगारीला चाप लावला गेल्याचा दावा करायचा आणि दुसरीकडे पोलीसच गुन्हेगारांसाठी ‘दूत’ बनत असल्याचे चित्र दिसत असेल, तर उत्तर प्रदेशातील पोलीस यंत्रणा आणि योगी सरकारसाठी ही अत्यंत लाजिरवाणी बाब आहे. आपल्याकडे ‘राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण’ हा विषय आता कालबाह्य़ ठरला असून ‘गुन्हेगारांचेच राजकीयीकरण’ झाले असल्याचे दिसून येते. निवडून येण्याची क्षमता, या निकषावर ‘मसल’ आणि ‘मनी’ या बळांच्या आधारे सर्वच राजकीय पक्ष अशा ‘वाल्यां’ना आपल्या पक्षात घेऊन त्यांचा ‘वाल्मिकी’ करत आहेत. यातून त्यांच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षांना धुमारे फुटत आहेत. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले अनेक बाहुबली आज राजकारणात प्रस्थापित झाले असल्याची असंख्य उदाहरणे आहेत. राजकीय वरदहस्त असल्याखेरीज अशा समाजकंटकांची पैदास जोमात होत नाही, हेदेखील वास्तव आहे. विकास दुबेच्या समर्थक मंडळींनी तयार केलेल्या त्याच्या फेसबुक पेजवर ‘ब्राह्मण शिरोमणी’ असा नामोल्लेख करून त्याला गौरविले आहे! यावरून गुन्हेगारी प्रवृत्तीची वाळवी हळूहळू आपल्या लोकशाहीला कशी गिळंकृत करत आहे, हे कटू वास्तव समोर येत आहे. योगी आदित्यनाथ यांनी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर सर्वप्रथम काय केले असेल तर, स्वत:वरील तसेच आपल्या पक्षाच्या आमदार, मंत्र्यांवरील फौजदारी खटले मागे घेतले आहेत. अशा प्रकारे योगी उत्तर प्रदेशाला भय आणि गुंडाराजमुक्त करणार आहेत का?

– बाळकृष्ण शिंदे, पुणे</p>

तथ्यांचा अन्वयार्थ लावताना विवेकाची गरज

‘साक्षर ज्ञानशत्रूंचा किफायतशीर धंदा’ या माझ्या लेखावरील ‘इतिहास कोणी अभ्यासायचा?’ हा इंद्रनील पोळ यांचा प्रतिवादात्मक लेख वाचला. प्रतिवाद करताना, ग. भा. मेहेंदळे यांचे नाव साक्षर ज्ञानशत्रूंच्या यादीत खेचण्याची हौस प्रतिवादकर्त्यांस दाखवावीशी वाटली हे दुर्दैवी आहे. त्यांच्या कुठल्याशा व्याख्यानाचा आणि ‘पाउलखुणा’ नावाचा कसला समूह असल्यास त्याचा संबंध माझ्या लेखासोबत जोडण्याचा ‘अव्यापारेषुव्यापार’ करून प्रतिवादकर्त्यांने तथ्यांचा अन्वयार्थ लावताना विवेकाची गरज असते हेच दाखवून दिले आहे!

‘औरंगजेबाची राजाज्ञा’ हा मूळ लेखातील एका उदाहरणात केलेला शब्दप्रयोग योग्यच कसा, हे ‘लोकमानस’मध्ये (३ जुलै) सुप्रसिद्ध इतिहासकार प्रा. जी. टी. कुलकर्णी यांनी वाचकपत्राद्वारे स्पष्ट केल्याने याविषयी अधिक विस्ताराची गरज नाही. या उदाहरणामागचा मुद्दा असा होता की, अव्हेरून टाकावेसे वाटणारे पुरावेदेखील तथ्यांची वेगळी (चांगली किंवा वाईट नव्हे!) बाजू आपल्याला दाखवू शकतात. त्यासंदर्भात भारत इतिहास संशोधक मंडळाने प्रसिद्ध केलेल्या ऐतिहासिक फारसी साहित्यात मूळ फारसी साधनांचा अर्थ सुप्रसिद्ध इतिहासकार ग. ह. खरे यांनी त्याच पानावर मराठीत दिला आहे. तो असा – ‘वऱ्हाड सुभ्याच्या अधिकाऱ्यांच्या गुमास्त्यांनी जाणावे की, गोविंद व राघो वगैरे महात्म्यांनी अदालतीकडे येऊन तक्रार केली की,.. ‘आम्ही भिक्षा मागून आपला निर्वाह चालवतो. इतर ब्राह्मण, संन्यासी, जोगी, श्रीधर, जंगम, जती, बैरागी, जमीनदार वगैरे त्रास देतात. साधूंचे मठ उद्ध्वस्त करतात.. हीनजातित्वाची तोहमत घेतात.. पुण्यप्राप्तीसाठी एखाद्याने घोडा, पालखी.. दान केले असता त्यावर बसू देत नाहीत.. या बाबतीत बादशाही फर्मान, सुभे दक्षिणच्या दिवाणांचे परवाने.. आम्हास त्रास न देण्याबद्दल आहेत.’ अशा स्थितीत न्याय मागणाऱ्यांना दु:ख होणे योग्य नव्हे. म्हणून लिहिण्यात येते की, ‘वरील कागदपत्र असल्याने यांच्या समाजास कोणताही त्रास देऊ नये, मठ उद्ध्वस्त करू नये, मत्ता जप्त करू नये, आरूढ होण्यास मना करू नये, जातित्वाची हीन भाषा बोलू नये.. या बाबतीत ताकीद जाणावी.’ दानात मिळालेला घोडा आणि पालखी वापरू न देणे, हीनजातित्वाचा आळ घेणे या सामाजिक विषमता दाखवणाऱ्या स्पष्ट आरोपांना मालमत्तेचे म्हणजे आर्थिक वाद म्हणणे यास झापडबंद आकलन म्हणावे लागेल. राहिला मुद्दा मध्यमवर्गाबाबतच्या तुच्छतेचा. असे हेत्वारोप वस्तुनिष्ठपणे सिद्ध करण्याचा मार्ग नसतो. अकादमिक गेटकीपिंग आणि कॉग्निटिव्ह बायस यांबद्दल मी माझ्या लेखातच मांडणी केली आहे.

– प्रा. श्रद्धा कुंभोजकर, पुणे