तर ‘होयबा’ संस्कृतीचे वहन व दोहन चालूच राहील! ‘ऐसे कैसे कुलगुरू..’ हा अग्रलेख (८ जुलै) वाचला. आज ताठ मानेने राहणाऱ्या व तत्त्वांशी तडजोड न करता निर्णय करणाऱ्या कुलगुरूंची संख्या राज्यातच नव्हे तर देशभरात बोटावर मोजण्याइतकीच असावी. विद्यापीठाच्या सर्वागीण विकासाची जबाबदारी व त्यासाठी कणखर नेतृत्व देणे कुलगुरूंकडून अपेक्षित असते. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यातील कलम ११ व १२ नुसार कुलगुरूंची नियुक्ती प्रक्रिया व अधिकार आणि कर्तव्ये स्पष्ट करण्यात आली आहेत. स्वतंत्र विचार करणाऱ्या ताठ मानेच्या व्यक्तीची नियुक्ती या पदी व्हावी व अशा व्यक्तीने विद्यापीठाचे अपेक्षित नेतृत्व करावे, या दृष्टीनेच त्या तरतुदी आहेत. मात्र समाज जसा बदलतो तशा मूल्यव्यवस्थादेखील बदलतात. कुलगुरूंच्या निवडप्रक्रियेत जातीपातीच्या राजकारणासोबत अनेक हितसंबंध सक्रिय असतात. अनेक प्राध्यापक आपली निवड व्हावी म्हणून स्थानिक नगरसेवकापासून राजकीय व स्वजातीच्या पुढाऱ्यांकडे लांगूलचालन करतात. अशांपैकीच निवड झालेले कुलगुरू उपकाराच्या ओझ्याखाली दबलेले असतात. म्हणूनच आमदार, खासदार, मंत्री यांच्याबरोबरच उच्च व तंत्रशिक्षण विभागातील सामान्य दर्जाच्या कक्ष अधिकाऱ्यासह सचिवापर्यंत सर्व जण कुलगुरूंना विनंती न करता ‘आदेश’ देतात. शासनाचा एखादा निर्णय न पटल्यास राजीनाम्याचा कागद भिरकावण्याची क्षमता असलेल्या कुलगुरूंची पिढी आता संपली आहे. अर्थात, २५ वर्षांपूर्वीदेखील असे काही महाभाग कुलगुरूपदी होते, की ज्यामुळे या पदाची इभ्रत वेशीवर टांगली गेली. एमपीएससी परीक्षा घोटाळ्यात अडकलेल्या एका अशाच कुलगुरूंबद्दल ‘लोकसत्ता’त परखड अग्रलेख वाचला होता. त्यातील काही ओळी आजच्या परिस्थितीत पुन्हा एकदा विचारात घेण्याची गरज आहे. ब्रिटिश पार्लमेंटमध्ये तत्कालीन शिक्षणमंत्र्यांनी म्हटले होते की, ‘डिसइन्टरेस्टेड इंटलेक्च्युअल क्युरिऑसिटी इज द लाइफब्लड ऑफ रिअल सिव्हिलायझेशन’! यातील ‘डिसइन्टरेस्टेड’ आणि ‘इंटलेक्च्युअल’ अशा दोन विशेषणांनी युक्त बौद्धिक व संशोधक उत्सुकता कुलगुरूंकडे असेल, तर ‘ऐसे असावे कुलगुरू’ या स्वरूपाची उदाहरणे सापडण्याची विरळ का असेना, शक्यता असेल. अन्यथा ‘होयबा’ संस्कृतीचे वहन व दोहन चालूच राहील! - अनिल राव (निवृत्त प्राचार्य), जळगाव शिक्षणाचा दर्जा राखणारे (तत्कालीन) कुलगुरू! ‘ऐसे कैसे कुलगुरू..’ हा अग्रलेख (८ जुलै) वाचून एक जुनी आठवण जागी झाली. अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांना पदवी अभ्यासक्रमाच्या दुसऱ्या वर्षांला प्रवेश घेण्याची व्यवस्था आहे. १९८३ साली अशाच पद्धतीने एका सरकारी अभियांत्रिकी महाविद्यालयात मला प्रवेश मिळाला. अनेक वर्षे बिनसलेल्या परीक्षा वेळापत्रकांमुळे पदविका अभ्यासक्रमांचे निकाल उशिरा लागत आणि त्यामुळे अर्थातच आमचे पदवी प्रवेश महाविद्यालयाचे पहिले सत्र संपायला तीन आठवडे उरले असताना झाले. तोपर्यंत बहुतांश अभ्यासक्रम शिकवून होत आला होता; त्यामुळे विद्यापीठाच्या कुलगुरूंनी एक कठोर निर्णय घेतला. आम्हा उशिरा प्रवेश झालेल्या विद्यार्थ्यांना लेखी परीक्षा देण्यास बंदी केली आणि फक्त प्रात्यक्षिके व सादरीकरणाचे काम पूर्ण करण्यास सांगितले. म्हणजे त्यापुढच्या सत्रअखेरीस आम्हा विद्यार्थ्यांना दोन्ही सत्रांच्या सर्व विषयांची मिळून लेखी परीक्षा देणे गरजेचे होते. एकूण दहा विषय, त्यात दोन अभियांत्रिकी गणिताचे पेपर्स धरता आव्हान केवढे अवघड होते, हे समजून घेता येईल. आम्हाला हा अन्याय वाटला आणि काही विद्यार्थी कुलगुरूंना भेटायला गेले. भरपूर आग्रह करूनही कुलगुरू ठाम होते. ‘ज्या विषयांचा अभ्यास करायला तुम्हाला पुरेसा वेळ मिळालेला नाही, त्यावर परीक्षा घेता येणार नाहीत,’ हे त्यांचे म्हणणे होते. एका दृष्टीने अभ्यासाचा दर्जा सखोल राहावा असा त्यांचा विचार होता, आणि तो त्यांनी आम्हाला स्वीकारायला लावला. ते होते (न्या.) मुरलीधर पं. कानडे, तत्कालीन मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरू! व्यवस्थेमधील दोषाचे आम्ही बळी होतो हे खरेच! पण परीक्षा योग्य पद्धतीने झाल्याच पाहिजेत आणि शिकण्याच्या दर्जात कमतरता येता कामा नये, यासाठी एका लहान विद्यार्थी गटाकडेदेखील कुलगुरू कानडे यांनी कठोर शिस्तीने बघितले असे आज मागे वळून बघताना वाटते. पु. ल. देशपांडे यांच्या ‘अपूर्वाई’त, जर्मन विमाने इंग्लंडवर बॉम्बवर्षांव करतानाही केम्ब्रिज, ऑक्सफर्डमध्ये शिक्षणात कोणताही खंड पडू न देण्याच्या निर्धाराचे वर्णन आहे. शेवटी संकटे सर्व मानवजातीला सारखीच.. पण त्याला दिलेला प्रतिसाद मात्र वेगवेगळा! त्यामुळे अमुक एक देश पुढे का गेला आणि अमुक देश मागे का राहिला, याचे दर्शन अशा प्रतिसादामधून होत असते. - उमेश जोशी, पुणे अनुनय करण्यापेक्षा पर्यायांचा विचार व्हावा.. ‘ऐसे कैसे कुलगुरू..’ हे संपादकीय राज्यातील कुलगुरूंच्या सद्य:स्थितीवर परखड भाष्य करणारे आहे. विद्यापीठाचे कुलगुरू हे जिज्ञासू, अभ्यासू व विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता वाढावी याची आच असणारे असावेत अशी जनेच्छा असते. पण सध्या कुलगुरू निवडीपासून जे राजकारण सुरू होते, ते निवडलेल्या कुलगुरूंचा कार्यकाळ संपेपर्यंत चालूच राहते. राज्यातील सत्ताधारी पक्ष व राज्यपालांचा राजकीय पक्ष वेगळे असतील तर कुलगुरूंची ‘इकडे आड, तिकडे विहीर’ अशी गत असते! त्यामुळेच राज्यात कोविड-१९ मुळे विद्यापीठाच्या परीक्षा होणार नाहीत, असा आदेश उच्चशिक्षणमंत्री सहजासहजी काढतात आणि एकही कुलगुरू त्याविरोधात ब्रसुद्धा काढत नाही, हे दुर्दैव नाही तर काय? विद्यार्थ्यांना घराजवळील परीक्षा केंद्र द्या, ऑनलाइन परीक्षा असे पर्याय निदान पदवी परीक्षेसाठी विचारात घ्यायला पाहिजे होते. पण विद्यार्थ्यांच्या अनुनयासाठी ‘परीक्षा नाही’ असे ठरवणे व नंतर परीक्षा घ्यायची ठरल्यावर विद्यार्थ्यांनी त्यास विरोध करणे आणि या सर्वात कुलगुरूंनी कुठलीच भूमिका घेऊ नये याचे वैषम्य वाटते. आताही विद्यापीठ अनुदान आयोगाचा निर्णय मानणे राज्याला अनिवार्य नाही म्हणणे हे विरोधासाठी विरोध आणि विद्यार्थीहिताची जाणीव नसणे हेच अधोरेखित करत आहे. - माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई) आयोग आणि राज्य सरकारांमध्ये समन्वय हवा पदवी-पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेण्यावरून विद्यापीठ अनुदान आयोग व राज्य सरकार ‘च’वर अडले आहेत. वास्तविकत: देश करोनाग्रस्त असताना आयोगाने राज्य सरकारांना विश्वासात घेऊन निर्णय घ्यायला हवा होता, कारण प्रत्येक राज्यात वेगवेगळ्या अडचणी आहेत. महाराष्ट्रात परीक्षा घ्यायच्या झाल्यास उच्चशिक्षणमंत्र्यांनुसार दहा लाख मुलांच्या परीक्षा घ्याव्या लागतील. एवढय़ांच्या परीक्षा घ्यायच्या झाल्यास अंतरनियमन करणे शक्य आहे का? तसेच अनेक मुले परीक्षा नाहीत म्हणून गावी गेली आहेत, त्यांचे काय? परीक्षा घेईपर्यंत लोकल गाडय़ा सुरू होणार का? असे एक ना अनेक प्रश्न राज्य शासनापुढे आहेत. या अंतिम परीक्षा आहेत; त्यांच्या निकालांवर विद्यार्थ्यांचे पुढील प्रवेश अवलंबून असतात. विद्यापीठांनी सरासरी गुण दिल्यास विद्यार्थ्यांच्या अंतिम गुणपत्रिकेत फरक पडू शकतो. ज्यांना एटीकेटी मिळाली आहे किंवा ज्या मुलांची वर्षांतील हजेरी नियमापेक्षा कमी आहे, अशांचे काय? त्यांना नुसतेच उत्तीर्ण दाखवणार, पण गुण किती देणार? हे निकाल स्पर्धा परीक्षा तसेच इतर अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश परीक्षांसाठी ग्राह्य़ धरणार का? असे अनेक प्रश्न आहेत, जे विद्यार्थ्यांच्या जीवनावर परिणाम करू शकतात. यासाठी आयोग व राज्य सरकारने एकमेकांशी समन्वय साधून विद्यार्थ्यांचे जास्तीत जास्त हित कसे साधले जाईल, हे पाहायला पाहिजे. - सुधीर ब. देशपांडे, विलेपार्ले पूर्व (मुंबई) राजकारणासाठी परीक्षांचा आग्रह नको! अंतिम वर्षांच्या विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षा अनिवार्यच असल्याचा विद्यापीठ अनुदान आयोगाचा निर्णय धक्कादायक तर आहेच, परंतु आयोगाचा हा निर्णय बंधनकारक नसल्याचे राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री सांगत असतानाही यावरून भाजपने राजकारण करणे हे संतापजनक आहे. खरे तर, राजकारणाची मर्यादा कुठपर्यंत ठेवावी याचा विचार भाजपने करण्याची वेळ आली आहे. सध्याच्या करोनासारख्या महामारीच्या परिस्थितीत सरकारने सर्वस्वी लोकांचाच विचार केला पाहिजे व राजकारण बाजूला ठेवून सद्य:स्थिती कशी नियंत्रणात आणता येईल, यास प्राधान्य दिले पाहिजे. परंतु भाजपला सत्तेशिवाय दुसरे काही दिसतच नाही. परीक्षा अनिवार्य करून विद्यार्थ्यांच्या जिवाशी खेळ करण्यात काहीही अर्थ नाही. करोनाचा प्रसार इतका आहे की, अनेक शाळा आणि महाविद्यालयांचेही रूपांतर सध्या ‘कोविड विलगीकरण सुविधे’मध्ये झालेले आहे, याचा तरी भाजपने विचार करावा ही विनंती. - समीर भोसले, ठाणे बळ देण्याऐवजी खासगीकरणाचा सपाटाच.. सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, बँका, तेल कंपन्या, एवढेच काय आता आयुर्विमा निगममधूनही सरकारची हिस्सेदारी कमी करून हे उपक्रम खासगी गुंतवणूकदारांसाठी उदारहस्ते खुले केले जात आहेत. त्याचबरोबर सरकारची मुख्य जबाबदारी असलेल्या आरोग्य, शिक्षण, परिवहन अशा क्षेत्रांचे हित पाहण्याऐवजी, त्यांना बळ देण्याऐवजी त्यांचे अंशत: खासगीकरण वा कंत्राटीकरणाचा सरकारने जणू सपाटाच लावला आहे. नुकतेच रेल्वेच्या काही मार्गावर प्रवासी गाडय़ा चालविण्यासाठी खासगी क्षेत्राला आमंत्रित केले गेले आहे. करोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर आजवरच्या राज्यकर्त्यांनी सार्वजनिक आरोग्य सुविधांबाबत किती उदासीनता दाखवली, याचे विदारक वास्तव समोर आले. अर्थसंकल्पात किती अल्प तरतूद केली जाते, हे तर सर्वश्रुत आहे. या पार्श्वभूमीवर आरोग्य क्षेत्रात काम करणाऱ्यांच्या व्यथा ‘आरोग्य व्यवस्था ‘कंत्राट’बाधित!’ या डॉ. अर्चना दिवटे यांच्या लेखातून (८ जुलै) मांडल्या गेल्या आहेत. काही वर्षांपासून हजारो डॉक्टर, अन्य कर्मचारी, आरोग्यसेविका हे अतिशय अल्प अशा ठोक वेतनावर कंत्राटी पद्धतीने काम करीत आहेत. करोना संकटाच्या काळातही हे सर्व आपल्या जिवावर उदार होऊन कर्तव्य पार पाडत आहेत. मात्र राज्यकर्ते त्यांच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहायला तयार नाहीत. त्यामुळेच करोनाकाळात अनेक ठिकाणी डॉक्टर, परिचारिका, इतर कर्मचारी यांची कमतरता भासत असूनही, भरतीला म्हणावा तेवढा प्रतिसाद मिळत नाही. वास्तविक आरोग्य क्षेत्रात तरी कायमस्वरूपी मनुष्यबळाची नेमणूक योग्य वेतन देऊन करणे गरजेचे आहे. - अनंत बोरसे, शहापूर (जि. ठाणे)
