पर्यावरण मंत्रालयाने स्वधर्म पाळावा!

‘नव्या ईआयए मसुद्याने काय साधणार?’ हा परिणीता दांडेकर यांचा लेख (‘बारा गावचं पाणी’, ११ जुलै) वाचला. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआयए) अधिनियमाच्या नव्या मसुद्यामधल्या तरतुदी पाहता, सरकार अजूनही विकासाच्या जुन्या संकल्पनांमध्ये अडकून आहे असे वाटते. कुठलाही विकास प्रकल्प- मग तो तलाव वा धरण असो की औष्णिक प्रकल्प, खाणकाम, स्टील वा तेल कारखाना असो, त्याचा स्वतंत्र आणि एकत्रितपणे पर्यावरण, आसपासची स्थानिक लोकवस्ती व हवामानावर विपरीत परिणाम होत असतो. अनेक प्रकल्पांमुळे लाखो स्थानिक योग्य मोबदला अथवा रोजगाराअभावी देशोधडीला लागल्याची आणि शहरांकडे आल्याची उदाहरणे आहेत. या अनुभवातूनच प्रत्येक प्रकल्पाच्या नफा-तोटय़ाचा योग्य जमाखर्च मांडणारा ‘पर्यावरण संरक्षण कायदा, १९८६’ अमलात आला. या कायद्यामुळे प्रकल्पाला परवानगी मिळण्याच्या प्रक्रियेत विलंब वा भ्रष्टाचार होत असेल, तर तो ‘कायद्यात खोट’ म्हणून नव्हे, तर प्रकल्पाद्वारे होणाऱ्या प्रदूषण वा विपरीत परिणामांची ‘ईआयए’मध्ये दिलेल्या माहितीच्या साशंकतेमुळेच!

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने पर्यावरण रक्षणाचे काम सोडून उद्योगधार्जिणा नवा ईआयए मसुदा अवलंबणे म्हणजे स्वधर्म सोडल्यासारखे आहे. या मसुद्यामधल्या- ‘परवानगीशिवाय झालेल्या प्रकल्पांचे नियमितीकरण, जनसुनवाईपासून सूट वा मुक्ती, स्थानिक प्रकल्पग्रस्त व अभ्यासकांना तक्रार करण्यास बंदी’ अशा वादग्रस्त तरतुदी मागे घेतल्या जाव्यात. अन्यथा हे सरकार याबाबतीत एकाधिकारशाहीवादी चीनचा कित्ता गिरवत आहे असे खेदाने म्हणावे लागेल.

– अनिरुद्ध केतकर, मुंबई

पोलीस सुधारणांचे काय झाले?

‘सर्वाचा विकास!’ हा अग्रलेख (१३ जुलै) वाचला. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांच्या अनेक आश्वासनांपैकी ‘पोलीस रिफॉम्र्स’ हे एक होते; मात्र त्यानंतर या आश्वासनाची कोणी आठवणही काढलेली नाही. पोलीस कोठडीतील आणि बाहेरील ‘एन्काउंटर’ फार मोठय़ा प्रमाणावर चालूच आहेत. तमिळनाडू आणि उत्तर प्रदेशातील घटनांमुळे आनंद व्हायचे काहीच कारण नाही. अशा प्रकरणांची अंतर्गत चौकशी हा तर केवळ फार्स आहे. पोलीस सुधारणा टाळण्यासाठी ‘न्यायव्यवस्था दिरंगाई करते’ हे काही पुरेसे कारण नाही. कायदा कोणीही आपल्या हाती घेणे हा अतिशय गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा आहे आणि ‘एन्काउंटर’ म्हणजे मनुष्यवधच आहे. अशा घटनांनंतर काही दिवस चर्चा होतात, लेख लिहिले जातात. मात्र, एवढे केले की झाले, ही वृत्ती ठेवून चालणार नाही.

– अशोक दातार, मुंबई

ही केवळ केंद्रीय नेतृत्वाची अनास्था नव्हे..

‘आणखी फुटतील’ हा अग्रलेख (१४ जुलै) वाचला. सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य शिंदे यांची काँग्रेसमधील घुसमट केवळ केंद्रीय नेतृत्वाची अनास्था या दृष्टिकोनातून पाहता येणार नाही. त्यास घराणेशाहीचा मोठा पदर आहे. पायलट घराण्याच्या दुसऱ्या आणि शिंदे घराण्याच्या तिसऱ्या पिढीचे नेहरू-गांधी घराण्याच्या चवथ्या पिढीशी बिघडलेले हे संबंध आहेत! सचिन पायलट यांनी निवडणुकीत बरेच कष्ट करून यश खेचून आणले; परंतु त्यांना त्याचे पुरेसे श्रेय मिळाले नाही, असे त्यांचे मत आहे. मात्र, घराण्यावर आधारित पक्षरचनेत असे किती तरी अभागी कार्यकर्ते असतील, ज्यांच्या कष्टांचे एवढेदेखील चीज होत नाही. याबाबतीत भाजप आणि डावे पक्ष हे भारतीय राजकारणात वेगळे ठरतात. पक्षातील काही नेत्यांची मुलेही राजकारणात असणे आणि सारी पक्षव्यवस्था एकाच घराण्यावर अवलंबून असणे यात अंतर आहे. घराण्याच्या हातात पक्षाची सूत्रे नसतील तर सारा पक्ष सैरभैर होतो अशी परिस्थिती असेल, तर संधीची समानता कशी काय असणार? काँग्रेस व इतरही अनेक पक्षांनी खरीखुरी पक्षांतर्गत लोकशाही आणण्याची गरज आहे. भारतातील डाव्या पक्षांनीही चीन आणि रशियाप्रमाणे आपली स्थिती होणार नाही आणि एकाच व्यक्तीच्या हातात सारी सूत्रे तहहयात राहणार नाहीत, याची काळजी घेतली पाहिजे.

– प्रसाद दीक्षित, ठाणे</p>

पुन्हा ‘तरुण तुर्क, म्हातारे अर्क’!

सचिन पायलट यांच्या बंडाच्या पार्श्वभूमीवर ‘आणखी फुटतील’ या अग्रलेखात (१४ जुलै) काँग्रेस नेतृत्वाची योग्य समीक्षा करण्यात आली आहे. वास्तविक २०१४ साली केंद्रात सत्तांतर झाल्यानंतर व लोकसभेतील विरोधी पक्षनेतेपदासाठी आवश्यक ते संख्याबळ नसण्याची नामुष्की पक्षावर येऊनसुद्धा काँग्रेस नेतृत्वाने आत्मपरीक्षण करून योग्य ती पावले उचलली नाहीतच; उलट प्रादेशिक पातळीवरील प्रबळ नेतृत्वाची उपेक्षा करून त्याचे खच्चीकरण करण्यात धन्यता मानली. आंध्र प्रदेशमधील वाय.एस.आर. जगनमोहन रेड्डी, आसाममधील हिमंत बिस्व सर्मा ते मध्य प्रदेशातील ज्योतिरादित्य शिंदे ही अगदी ताजी उदाहरणे; त्यात सचिन पायलट यांची भर पडताना दिसत आहे. काँग्रेसमधील तरुण तुर्क व म्हातारे अर्क यांच्यातील हा सत्तासंघर्ष आहे. सलग दोन सार्वत्रिक निवडणुकांत सपाटून मार खाल्ल्यानंतर व भाजपसारख्या सर्वच बाबतींत अजस्र असणाऱ्या पक्ष संघटनेशी दोन हात करताना खडबडून जागे होण्याची गरज होती. मात्र संघटन बांधणी, कार्यकर्त्यांना बौद्धिक प्रशिक्षण, समाजमाध्यमांवरील प्रचार यांपैकी काहीएक न करता प्रासंगिक राजकारण केले गेले. सचिन पायलट फुटतील की राहतील, यापेक्षा देशाला सक्षम विरोधी पक्षाची गरज असताना काँग्रेससारख्या देशव्यापी अस्तित्व असणाऱ्या पक्षाची सतत होणारी पडझड चिंताजनक आहे.

– जयंत पाणबुडे, सासवड (जि. पुणे)

गेहलोत यांच्या नेतृत्वगुणांचे भाजपपुढे आव्हान

‘आणखी फुटतील’ हे संपादकीय (१४ जुलै) वाचले. अशोक गेहलोत हे कणखर, चाणाक्ष, अनुभवी आणि सत्तेसाठी हपापलेल्या सध्याच्या भाजपला आव्हानित करणारे नेतृत्व आहे. टाळेबंदीत फसलेल्या आणि घरची ओढ लागलेल्या स्थलांतरित मजुरांसाठी मे महिन्यात जवळपास ५०० बसेस उत्तर प्रदेशला पाठवून केंद्र सरकारवर कुरघोडी करणाऱ्या अशोक गेहलोत सरकारवर भाजप दातओठ खाणारच! म्हणून राजस्थानमध्ये सरकारविरोधी एकही संधी भाजप दवडणार नाही, हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहे. हे हेरून गेहलोत यांनी जवळच बसलेल्या, पण तनाने काँग्रेसमध्ये आणि मनाने इतरत्र रमणाऱ्या सचिन पायलट यांचे तारू जमिनीवर आणले तर ते पक्षहिताच्या दृष्टीने केव्हाही इष्टच. पायलट यांचे नेतृत्व तरणेबांड असले, तरी त्यांनी भाजपने मध्य प्रदेशमध्ये कोपराला गूळ लावून गप्प केलेल्या ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्या अनुभवावरून काही बोध घ्यायला हवा. मग गेहलोत यांनी पक्ष, राज्य आणि तरुण मित्र हितास्तव पायलट यांचे कान पिळले तर त्यात काय वावगे? अशा अर्धकच्च्या तरुणांनी प्रथम राज्यातील जनतेचे दु:ख जाणून ते सरकारला अवगत करायचे सोडून, म्हणे ते मुख्यमंत्रीपदाची आस बाळगून आहेत! त्यापेक्षा भाजप टाकत असलेल्या फासात फसून तोंडघशी पडण्याऐवजी गेहलोत यांचे मार्गदर्शन पायलट यांनी घेणे हे त्यांच्या आणि राज्याच्या भविष्यनिर्माणासाठी उचित ठरेल.

– अ‍ॅड. किशोर रमेश सामंत, भाईंदर पूर्व (जि. ठाणे)

रुग्णश्रेणी आणि लागू औषधोपचार

‘औषधही छळतेच आहे..’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१४ जुलै) वाचला. औषधांचा काळाबाजार ही माणुसकीला काळिमा फासणारी गोष्ट आहेच; पण चाचणीत करोनाबाधेचे निदान झाल्यावर करोनाची सौम्य, मध्यम, तीव्र लक्षणे, रुग्णाचे वय व आधीपासून असलेल्या मधुमेह, रक्तदाब व इतर व्याधी, त्यांवर चालू असलेली औषधे हे सारे रुग्ण दाखल होताच तपासून निश्चित करून त्याची रुग्णश्रेणी ठरवली जावी. ती त्याच्या नावाबरोबरच रुग्णालयाच्या दर्शनी तक्त्यावर लिहिली जावी आणि त्यानुसार लागू होणारे व आवश्यक असलेले औषधोपचार त्यावर नमूद केले जावेत. हे स्थानिक आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली ठेवावे. म्हणजे रुग्णालय व्यवस्थापन, उपचार करणारे डॉक्टर व प्रशासकीय आरोग्य विभाग हे सारे रुग्णावरील औषधोपचार, औषधांच्या नियंत्रित किमती व रुग्णाच्या आजाराच्या स्थितीची वाजवी कल्पना नातेवाईकांना देत राहणे यासाठी जबाबदार धरता येतील.

– श्रीपाद पु. कुलकर्णी, पुणे

मुखपट्टय़ा आणि माहिती..

सर्व बंधने पाळणारे ज्येष्ठ सिने अभिनेते अमिताभ बच्चन करोनाबाधित झाले, यासंबंधीचे वृत्त वाचले. मात्र गावोगावच्या किराणाभुसार मालाच्या दुकानदारांना वा त्यांच्याकडील कामगारांना करोना झाल्याची बातमी नाही. हे लोक मुखपट्टी म्हणजे मास्क घालतात किंवा घालत नाहीत. घातले तरी नीट घालत नाहीत. त्यामुळे एक प्रश्न पडतो : मुखपट्टी घातली तरीही सहा फूट अंतर हवे, हा नियम बनविण्यापूर्वी किती लाख लोकांवर शास्त्रीय पद्धतीने चाचणी घेतली होती; त्याचा अहवाल उपलब्ध आहे का? कारण आज सर्वसामान्य माणूस करोनापेक्षा टाळेबंदीला घाबरत आहे. अर्थव्यवस्था आणि मानवी जीवन उद्ध्वस्त करत आज टाळेबंदी उभी आहे. करोनाची खरी किंवा खोटी भीती जनमानसात रुजविण्यात सरकार व माध्यमे यशस्वी झाली आहेत. मात्र आपल्याला करोनाबरोबर जगावयाचे आहे. त्यामुळे मुखपट्टी व अंतरनियमन यांचा आग्रह धरत त्यांची अंमलबजावणी करत असतानाच, लोकांना खरी माहितीही दिली गेली पाहिजे. म्हणजे आजवर व रोज किती करोनाबाधित मरण पावले ही आकडेवारी देतानाच, त्या त्या दिवशी मुंबईत, महाराष्ट्रात व भारतात इतर कारणांनी किती माणसे मृत्युमुखी पडली, हे सांगून टक्केवारीत हे प्रमाण अत्यल्प आहे याची जाणीव करून द्यावयास हवी.

– दत्तप्रसाद दाभोळकर, सातारा