सिंचन व्यवस्थापनाचे खासगीकरण म्हणजे अराजक-अनागोंदीला आमंत्रण! ‘जायकवाडीच्या सिंचनासाठी ‘ठेकेदारी’चा घाट’ ही बातमी (लोकसत्ता, २२ जुलै) वाचून अजिबात आश्चर्य वाटले नाही. बांधकाम व खरेदीप्रेमी जलसंपदा विभागाला सिंचन व्यवस्थापनाच्या ‘नसत्या कटकटी’तून स्वत:ची सुटका करून घ्यायची आहे, हे फार वर्षांपासून जाणवत होतेच. सिंचन व्यवस्थापन खासगीकरण प्रस्ताव म्हणजे जलसंपदा विभाग व जल-व्यवस्थापन यांच्या अधिकृत घटस्फोटाची नोटीस आहे एवढेच! हा सिंचनसंसार तसा कधीच सुखाचा नव्हता. सिंचन प्रकल्पांच्या जलव्यवस्थापनाची विहित कार्यपद्धती अमलातच आणली जात नाही. बहुसंख्य प्रकल्पात कालवे व वहन व्यवस्था उद्ध्वस्त झालेली आहे. कायदे, पाणीपट्टी वसुली व देखभाल-दुरुस्ती यांकडे दुर्लक्ष झाल्यामुळे पुढचे पाठ-मागचे सपाट अशी आज कालव्यांची दशा झाली आहे. वहनव्यय प्रमाणाबाहेर वाढले आहेत. वहनक्षमता निम्म्यावर आल्या आहेत. पाणीपाळीचा कालावधी महिना दीड महिना एवढा वाढला आहे. पूर्वी रब्बी हंगामात पाच-सहा पाणीपाळ्या मिळायच्या. आता मुश्किलीने दोन-तीन मिळतात. कालवा फुटण्याचे प्रकार वाढले आहेत. टेलला पाणी जात नाहीये. कालवे वाईट म्हणून सिंचन सेवा खराब. सिंचन सेवा खराब म्हणून शेतकरी नाराज. शेतकरी नाराज म्हणून वसूली कमी! शासनाच्या कायदेकानूप्रमाणे सर्व प्रकारच्या पाणीपट्टी आकारण्या केल्या जात नाहीत. भिजलेले सर्व क्षेत्र आणि वापरलेले सर्व पाणी हिशेबात येत नाही. आकारण्या अचूक नसतात. फार उशिराने होतात. पंचनामे केलेच तर वेळेत मंजूर होत नाहीत. थकबाकीदार नक्की कोण हेही काटेकोरपणे सांगणे अवघड होऊन जाते. शेतकऱ्यांना बिले दिली जात नाहीत. त्याचबरोबर जलाशय, नदी व कालवे यांच्यावरून मोठा अनधिकृत पाणीवापर होतो आहे. तो हिशेबात येत नाही. कायद्याला अभिप्रेत प्रक्रिया शासनाने पूर्ण न केल्यामूळे अनेक पाणीवापर संस्था या फक्त कागदावरच आहेत. धरण आणि कालवे यांच्या प्रचालनाचे तंत्र जुनाट आहे. अनेक क्षेत्रांत स्वयंचलितीकरण येऊन जमाना झाला असला, तरी सिंचन प्रकल्पात आजही पाणी नियंत्रणाची व मोजण्याची व्यवस्था नाही. कालवा सिंचनाची अशी एकूण दैनावस्था आहे. त्यात सुधारणा न करता व्यवस्थापनाचे खासगीकरण करणे म्हणजे अराजक व अनागोंदीला आमंत्रण देण्यासारखे आहे. सत्ताधारी वर्गाने नवीन जलनीती आणली. त्यानुसार कायदे केले. पाणीवापर हक्कांची संकल्पना मांडली. राज्य जल मंडळ, राज्य जल परिषद आणि महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अशा नवीन व्यासपीठांची विधिवत स्थापना केली. एकात्मिकृत राज्य जल आराखडय़ाच्या आदर्श गप्पा मारल्या. जलक्षेत्रात सुधारणा करणारे पहिले राज्य म्हणून डांगोरा पिटला. हे सगळे करणार असे सांगून जागतिक बँकेकडून निधी मिळवला. मात्र त्यातल्या अनेक गोष्टी केल्याच नाहीत. सुधारणा अर्धवट सोडल्या. जलनीती व सुधारित अग्रक्रम कागदावरच राहिले. नियमांविना कायदे अमलात आले नाहीत. नदी खोरे अभिकरण म्हणून पाटबंधारे विकास महामंडळे कार्यरत झाली नाहीत. जलविकास व व्यवस्थापनाची घोषित कायदेशीर चौकट आकारालाच आली नाही. त्याचा फायदा सरंजामी टग्यांनी घेतला. सिंचनसंसार बघता बघता उद्ध्वस्त झाला. राज्यातील कालवा-संस्कृतीचा आता अंत होऊ घातला आहे. दुर्दैव असे की, दत्ता देशमुख, दांडेकर आणि देऊस्करांच्या महाराष्ट्रात पाणी आज पोरके झाले आहे. - प्रदीप पुरंदरे, पुणे सरकारला जबाबदारी टाळू शकत नाही ‘जायकवाडीच्या सिंचनासाठी ‘ठेकेदारी’चा घाट; व्यवस्थापनासह पाणीपट्टी वसुलीची जबाबदारी देण्याचा विचार’ ही बातमी वाचली. या प्रस्तावामुळे मराठवाडय़ाच्या सिंचनाच्या मूळ उद्देशालाच मूठमाती मिळणार आहे. हे म्हणजे सार्वजनिक सिंचन प्रकल्प एखाद्या खासगी व्यक्तीकडे किंवा संस्थेकडे देण्यासारखे आहे. सिंचन व्यवस्थापन ही सरकारची जबाबदारी आहे, ती सरकारला टाळता येणार नाही. २०१६ ते २०१९ या काळात १,४१२ कोटी रुपये सिंचन प्रकल्पांच्या देखभालीवर खर्च झाले, याचा कांगावा करून पाणीपट्टी वसुलीच्या नावाखाली उत्तर प्रदेशप्रमाणे महाराष्ट्रातही- विशेषत: मराठवाडा ‘बाहुबलीं’च्या ताब्यात देण्याचा हा घाट आहे असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही. आकडेवारी संपूर्ण महाराष्ट्राची द्यायची आणि ठेकेदारीचा प्रस्ताव फक्त जायकवाडी प्रकल्पासाठीच द्यायचा, असे का? जायकवाडी प्रकल्पाचा देखभाल-दुरुस्ती खर्च आणि वसुली यांचे आकडे का दिले जात नाहीत? मराठवाडय़ाने अनेक दुष्काळ अनुभवले. पश्चिम महाराष्ट्र सिंचनासाठी सोडा, पिण्यासाठीही पाणी जायकवाडी धरणात सोडण्यास राजी होत नाही. हा प्रादेशिक आकस विकास मंडळांच्या निधीतही वेळोवेळी दिसून आला आहे. आता हा ठेकेदारीचा प्रयोग अमलात आला, तर पुढे जाऊन शेतीचेही खासगीकरण होण्यास वेळ लागणार नाही. त्यामुळे पाणीवाटपाच्या नियोजनाबाबत पुढील गोष्टी सुचवाव्याशा वाटतात : (१) सिंचनाप्रमाणे पाणी देण्या-घेण्याचे हमीपत्र भरून घेणे आवश्यक आहे. (२) पाणी सोडण्याचे तारखा-वेळा याचे तपशील असणारे पत्रक शेतकऱ्यांना मिळायला हवे. (३) पाणीवाटप करताना मोठा शेतकरी-लहान शेतकरी असा भेद करता कामा नये. थोडक्यात, पाणीपट्टी वसुलीसाठी ठेकेदार नेमण्यापेक्षा सिंचन प्रक्रियेतील दोष दूर करण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत. ‘शेताला पीक निघेपर्यंत पाण्याची हमी द्या, मग पाणीपट्टी घ्या’ हे शेतकऱ्यांचे धोरण आहे. - प्रा. मच्छिंद्र बा. तौर, पुणे कृषी आणि उद्योगहितास पूरक धोरण हवे! ‘महामदतीतून शिकण्यासारखे..’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२३ जुलै) वाचला.देशात करोनाकालीन टाळेबंदीमुळे अनेक क्षेत्रांची अर्थव्यवस्था कोलमडली आहे. यातून पुन्हा नव्याने उभारी घेण्यासाठी संपूर्ण जगाचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र आता महामंदीचा धोका हा भविष्यातील कसोटीचा काळ ठरू शकतो. करोनाच्या प्रादुर्भावामुळे सातत्याने वाढविण्यात आलेल्या टाळेबंदीचे विपरीत परिणाम स्पष्ट होत आहेत. करोनाकालीन महामंदीतून सावरण्यासाठीपुन्हा एकदा कृषीक्षेत्राचाच आधार घेऊन त्याला अधिक बळकट करण्याची गरज आहे. मात्र, करोनाचे संकट असताना देशात राजकीय आघाडीवर कुरघोडी करण्यासाठी केंद्र आणि प्रादेशिक स्तरावर सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. राजकीय मंडळींनीकरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राजकारण करणे टाळले पाहिजे. अडचणीत आलेली अर्थव्यवस्था आणि महामंदीयाचे धोके ओळखून देशाला पुन्हा प्रगतीच्या वाटेवर नवी घोडदौड सुरू करण्यासाठी सर्वच घटकांनी अधिक मूलभूत स्वरूपाचे प्रयत्न केले पाहिजे. करोनामुळे गरीब घटकांचे मोठे हाल होत आहेत. टाळेबंदीमुळे देशात बेरोजगारीची मोठीसमस्या निर्माण झाली आहे. अनेक प्रमुख उद्योग प्रकल्पांमध्ये नोकर कपात, वेतन कपात असे प्रकार सुरू आहेत. अशा गंभीर परिस्थितीत मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी उद्योगहितास पूरक धोरण राबवण्याचीदेखील गरज आहे. - प्रा. मधुकर चुटे, नागपूर व्यापारी चातुर्य व अलिप्ततावाद यांचा ताळमेळ हवा ‘मथळ्यांच्या पलीकडे..’ हे संपादकीय (२३ जुलै) वाचले. देशाचे परराष्ट्रमंत्री आणि व्यापारमंत्री यांनी परराष्ट्र धोरणाविषयी परस्परविरोधी विधाने केली. परंतु हा काही अपवाद नाही. देशाचे संरक्षणमंत्री आणि पंतप्रधान यांनी चीनच्या घुसखोरीविषयी अशीच विधाने केली होती. अशा विधानांना निश्चितच वृत्तमूल्य मिळते; पंरतु त्यामुळे नेतृत्वाचा धोरणात्मक गोंधळ स्पष्ट होतो. जर वृत्तमूल्य हाच राज्यकर्त्यांचा हेतू असेल, तर या कलेत सध्याचे सरकार निपुण ठरेल. कालच अमेरिकी व्यापारी समूहाच्या शिखर बैठकीला संबोधित करताना पंतप्रधानांनी विविध क्षेत्रांत- जसे संरक्षण, विमा, अवकाश, निर्मिती आदी गुंतवणुकीस पोषक वातावरण असल्याचे सांगून अमेरिकी उद्योजकांना गुंतवणूक करण्याचे आवाहन केले. एकीकडे ‘आत्मनिर्भरता’, ‘मेक इन इंडिया’, ‘विश्वगुरू’, ‘पाच लाख कोटी डॉलर्सची अर्थव्यवस्था’ अशा घोषणा आणि दुसरीकडे मुक्त व्यापाराच्या धोरणाचे समर्थन. आपली वेगाने ढासळणारी अर्थव्यवस्था करोना आणि टाळेबंदीमुळे अधिक गर्तेत जात आहे याचे भान ठेवून धोरण ठरविले पाहिजे. शेजारील देश हे न बदलता येणारे भौगोलिक वास्तव आहे, त्यामुळे त्यांच्याशी मैत्रीपूर्ण संबंध ही प्राथमिक गरज ठरते. इराणसारखा पारंपरिक मित्र आपण गमावतो आहोत. संरक्षण आणि व्यापारवृद्धीसाठी दळणवळण महत्त्वाचे असल्याने असे मैत्रीपूर्ण संबंध आवश्यक ठरतात. चीनच्या विस्तारवादाला चाप लावण्यासाठी अमेरिकेशी मैत्री आवश्यक असली, तरी सावध परराष्ट्रनीती म्हणून अलिप्ततावादी धोरण आणि व्यापारी चातुर्य यांचा ताळमेळ आवश्यक आहे. मथळे निवडणुका जिंकण्यासाठी मदत करतील, पण योग्य धोरणांना पर्याय ठरू शकत नाहीत. - अ‍ॅड. वसंत नलावडे, सातारा अलिप्ततावाद पोषकच! ‘आपल्या शासकांनी मथळ्यांच्या पलीकडे जाऊन धोरणांचा विचार आणि अंमलबजावणी करायला हवी,’ अशी अपेक्षा ‘मथळ्यांच्या पलीकडे..’ या अग्रलेखात व्यक्त केली आहे. पण आपले आजचे शासक यातच कमी पडतात ही खंत आहे. याचे कारण मथळे निवडणुका जिंकण्यासाठी हातभार लावतात. ‘भारताला मुक्त व्यापार करारांचा काहीही फायदा झालेला नाही,’ हे परराष्ट्रमंत्र्यांचे ठाम प्रतिपादन सत्य असेल तर आधी स्वत:च्या घरची परिस्थिती सुधारल्याखेरीज अन्यांच्या घरी जायचे काही कारण नाही. आपली कारखानदारी निर्यातक्षम करणे हाच प्राधान्यक्रम असायला हवा. वृत्तमूल्याचे गाजर हा सत्ता टिकवण्यासाठी तात्पुरता उपाय आहे, पण सशक्त राष्ट्राच्या निर्मितीसाठी शाश्वत उपाययोजना आवश्यक आहे हे लक्षात घेण्याची दूरदृष्टी आणि कळकळ असायला हवी. ‘अलिप्ततावाद’ हा ‘आत्मनिर्भरते’साठी पोषक आहे. - प्रमोद तावडे, डोंबिवली (जि. ठाणे) गावकऱ्यांनी मुंबई-पुण्याचे दुखणे अंगावर कशासाठी घ्यायचे? ‘गणेशोत्सवासाठी तीन हजार गाडय़ा सज्ज’ ही बातमी (लोकसत्ता, २२ जुलै) वाचून पोटात गोळा उठला. करोनातून मुंबई शहर बाहेर येते आहे असेही धडपणे म्हणता येत नाही आणि पुण्यात कहर तर सुरूच आहेत; जिल्ह्य़ांच्या ठिकाणी टाळेबंदी सुरू आहे. करोनाशी झुंज देताना शासनाचे कंबरडे मोडायची वेळ आली आहे. अशा वेळी शासनाला हे कशासाठी करायचे आहे? एकीकडे एसटी महामंडळाला कर्मचाऱ्यांचे वेळेवर पगारही देता येत नाहीत, अशी अवस्था असताना हे सगळे का करायचे आहे? कोल्हापूर, रत्नागिरी या शहरांत आणि संलग्न गावांत करोना वाढत असताना तिथल्या गावकऱ्यांना हे मुंबई-पुण्याचे दुखणे अंगावर कशासाठी घ्यायचे आहे? एका बसमध्ये २२ जण, तर तीन हजार गाडय़ांत ६६ हजार माणसे तर किमान असतील. त्याशिवाय ‘भक्तांची गैरसोय होऊ नये म्हणून’ ऐनवेळी दबावामुळे प्रवासी आत घेतले जातील ते वेगळेच. याशिवाय खासगी बसगाडय़ांनी प्रवास करणारी जनता तसेच मोटारगाडय़ांनी प्रवास करणारे जमेत धरले, तर एकुणात किमान लाख-दीड लाख प्रवासी या मार्गावरअसतील. कोकणाच्या रस्त्यांची दुर्दशा पाहता अनेकजण अशा वेळी पुणे-कोल्हापूर मार्गे प्रवास करतात. दरवर्षी या काळात जनतेचे होणारे हाल, वाहनांचा खोळंबा हे सगळे आपल्याला माहीत आहे. अनेक तास उशीर होऊन धापा टाकीत गणेशभक्त चतुर्थीला संध्याकाळपर्यंत आपापल्या गावांत कसे पोहोचतात हे सगळ्यांना परिचयाचे आहे. एकीकडे असा सगळा उल्हास असताना त्यात ऐन भादव्यात हा फाल्गुनमास कशासाठी? आपण एकाच वेळी इतकी संकटे आपल्यावर ओढवून घेणार असू तरीदेखील श्रीगजानन आपल्याला संकटी पावेल आणि निर्वाणीच्या काळात आपले रक्षण करील असे समजणे म्हणजे बुद्धीच्या देवतेवर भलतेच ओझे टाकणे नव्हे काय? थोडेसे मागे जाऊ या. दिल्लीला ‘तबलिगी’चा जो प्रकार घडला होता, त्या वेळी आतमध्ये पंधराशे धार्मिक मुस्लीम होते. ते आपापल्या गावी गेल्यावर काय गोंधळ उडाला होता; त्यांना शोधताना शासनाच्या कसे नाकी नऊ आले होते; त्यातून किती लोक संक्रमित झाले होते, हे सगळे आठवून पाहा. त्या वेळी मुस्लिमांवर आगपाखड करणारी तीच माणसे आज गणेशभक्तीचा टिळा लावून गावाकडे जायला सगळ्या सुविधा पुरवायला हव्यात म्हणून आग्रह धरत असतील, तर बुद्धीच्या देवतेचा यापर दुसरा अपमान कोणता? जर आपण अमरनाथची यात्रा रद्द करू शकतो; पंढरपूरची वारी रद्द करू शकतो, तर मग हे विकतचे दुखणे शासनाने आपल्या डोक्यावर का घ्यावे? ज्या पद्धतीने गोष्टी घडत आहेत त्या पाहता, विलगीकरणाच्या नियमाचे गणेशचतुर्थीच्या आधीच विसर्जन केले जाईल हे सांगण्यासाठी कोणा ज्योतिर्भास्कराची गरज नाही! - अशोक राजवाडे, मुंबई सर्वाना एकत्र ठेवण्यासाठी.. ‘तोकडी तटस्थता!’ हा अग्रलेख (२२ जुलै) वाचला. तटस्थतेच्या धोरणांमागे आपली आर्थिक अशक्तता हे मूलभूत कारण असले, तरी त्याचे कारण हे देशाच्या वैविध्यतेत आहे. युरोपीय महासंघाच्या दुप्पट लोकसंख्या असलेल्या आपल्या संघराज्यात अनेक भाषिक, सांस्कृतिक समूह आहेत. या समूहांची विचारधारा, प्रश्न, बलस्थान, त्रुटी यांतही विविधता आहे. शिवाय आर्थिकदृष्टय़ा काही राज्ये सशक्त, तर काही कमी सामर्थ्यवान आहेत. अशा स्थितीत सर्वाना एकत्र ठेवण्यासाठी सरकारने परराष्ट्र पातळीवर लवचिक व तटस्थतेचे धोरण स्वीकारणे भाग आहे. मुक्त भांडवलवादी वा बंदिस्त साम्यवाद यांहून वेगळा निर्मोही विचार- अलिप्ततावाद- घेऊन वाटचाल करणे भाग आहे. - नकुल संजय चुली, विरार पूर्व (मुंबई) करोनाकाळ कृषीक्षेत्रासाठी सुगीचा ठरू शकतो.. ‘ट्रॅक्टर विक्रीत १० टक्क्यांनी वाढ’ ही बातमी (लोकसत्ता, २२ जुलै) वाचली. करोनामुळे मागील चार महिन्यांत उद्योग व्यवसायातील सर्वच क्षेत्रांत प्रचंड मंदी आली असताना फक्त ट्रॅक्टर विक्रीतच वाढ कशी काय झाली, हा प्रश्न पडणे साहजिकच आहे. महाराष्ट्राने टाळेबंदी जाहीर केल्यानंतर पुढच्या काही दिवसांतच करोनाच्या संकटाचे ढग अजून गडद होत असताना मुंबई-पुण्यासारख्या महानगरांत गेलेले तरुण गावांकडे फिरकले. मार्च-एप्रिल या महिन्यांत पेरणीपूर्व मशागत केली जाते. याच काळात ही मुले घरी आल्यामुळे आणि टाळेबंदीच्या काळात मोकळा वेळ मिळाल्यामुळे यांनी शेतीकडे लक्ष द्यायला सुरुवात केली. करोनामुळे पुढील काही वर्षे खासगी क्षेत्रात मरगळ येणार आहे हे एव्हाना स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे जवळ असलेला पैसा शेतीत गुंतवून भविष्यात आधुनिक शेती करण्याचा विचार आता तरुण पिढी करू लागली आहे. यावेळी उन्हाळ्यात जेसीबी आणि ट्रॅक्टरच्या माध्यमातून पडीक जमीन वाहित करण्याचे प्रमाण खूप मोठय़ा प्रमाणावर वाढले. मराठवाडय़ातील प्रत्येक शेतकऱ्याने अर्धा ते एक एकर पडीक जमीन या काळात वाहित केलेली आहे. तरुण पिढीने आधुनिक शेतीला प्राधान्य दिले आहे. टाळेबंदीच्या काळात पडीक जमीन वाहित करण्यासोबतच फळबाग लागवडीचे प्रमाण मराठवाडय़ात खूप मोठय़ा प्रमाणात वाढले आहे. शहरात कमावलेला पैसा शहरात घर घेण्यासाठी खर्च करण्यापेक्षा गावातील शेतीत खर्च केला तर तो फायदेशीर ठरेल हा व्यावहारिक विचार तरुण सध्या करत आहेत. परिणामी येत्या काही वर्षांत बांधकाम क्षेत्रात मंदी येण्याची शक्यता आहे. यंत्रावर शेती करण्याच्या उद्देशाने गावाकडे ट्रॅक्टरला प्राधान्य दिले जाते आहे. त्यामुळे शासनाच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून आणि स्वत:जवळील कमावलेले पैसे या काळात फक्त ट्रॅक्टर घेण्यासाठी खर्च केले जात आहेत. परिणामी ट्रॅक्टरची विक्री या काळात सर्वाधिक झाली. करोनाचे संकट दूर झाले तरी शहरातून गावाकडे आलेल्या तरुणांपैकी बरेच जण शहरात परतणार नाहीत, असे बोलून दाखवतात. शहरात जाण्यापेक्षा गावाकडील शेतीत झोकून द्यायला हे तरुण तयार झाले आहेत. इथून पुढे सर्वच क्षेत्रांत मंदी आली तरी कृषीक्षेत्रासाठी हा काळ सुगीचा ठरू शकतो. पावसाने साथ दिली तर या वर्षी विक्रमी उत्पादन होईल यात शंका नाही. - सज्जन शामल बिभीषण यादव, उस्मानाबाद समन्वयाचा अभाव.. ‘..हाच मार्ग सुसह्य़! हा ‘अन्वयार्थ’ (२० जुलै) वाचला. करोना रोगाच्या प्रदुर्भावाबाबत केंद्र, राज्य, जिल्हा प्रशासन, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि मार्गदर्शक आरोग्य संस्था यांत समन्वयाचा अभाव असल्याचे चित्र गेल्या चार महिन्यांत स्पष्ट दिसून आले आहे. अगदी सुरुवातीस जेव्हा करोना रुग्णांची लागण परदेशांतून आलेल्या व्यक्तींच्या चाचण्यातून प्रतिबंध करणे सहज शक्य होते, तेव्हा ढिसाळ समन्वयामुळे देशात त्याच्या लागणीस सुरुवात झाली. अशा रुग्णांची संख्या बोटांवर मोजणे शक्य होते, तेव्हा पंतप्रधानांतर्फे जनता कर्फ्यू, थाळीनाद, दीप प्रज्वलन यांतून करोनाची साखळी तुटेल असा विश्वास देत टाळेबंदी- १,२,३ लादली गेली. याच काळात स्वातंत्र्यानंतरचे सर्वात मोठे मानवी स्थलांतर प्रत्यक्ष पाहण्याचे दुर्दैवी साक्षीदार व्हावे लागले. हे एवढय़ावरच थांबते तर.. पण इथून सुरुवात झाली ती एका न थांबणाऱ्या अनिष्ट चक्राची. सततच्या टाळेबंदीमुळे अर्थविकास ढेपाळण्यास सुरुवात झाली. यातून औद्योगिक, व्यापारी, शेती उत्पादनावर झालेला दूरगामी परिणाम जाणवणारा आहे. या काळात केंद्र सरकार, राज्य सरकारे, जिल्हा प्रशासन व स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्यामार्फत जारी करण्यात आलेली बंधने, सूचना, औषधोपचार यांचा अर्थ लावणे, सुसंगती लावणे हा एका शोधप्रबंधाचा, अभ्यासाचा विषय होऊ शकेल! - लक्ष्मण संगेवार, नांदेड
