07 August 2020

News Flash

नव्या धोरणदिशेने शिक्षकांनाही घडवणे आवश्यक

ज्याच्या टेकूवर हा सारा डोलारा उभा करायचाय, त्या शिक्षकांना या नव्या धोरणासाठी त्याप्रकारे घडवणे फार गरजेचे आहे.

संग्रहित छायाचित्र

 

लोकमानस

नव्या धोरणदिशेने शिक्षकांनाही घडवणे आवश्यक

‘दोनाचे सहा..!’ हा अग्रलेख (३१ जुलै) वाचला. संपूर्ण शैक्षणिक वर्षांत कौशल्ये आत्मसात करत जगण्याच्या शाश्वत व्यवस्थेची सोय करायची व त्याचबरोबर आवडत्या विषयात रमण्यासाठी हाच शिक्षणकाळ वापरायचा, हे या नवीन शिक्षण व्यवस्थेचे प्रारूप येणाऱ्या काळाला अनुसरूनच आहे. पुन्हा हे करताना ज्ञानार्जनाची (केवळ फाडफाड बोलण्यासाठीच नव्हे, तर पुढे जाऊन त्या विषयाच्या संशोधनासाठी!) भाषा किमान पाचवीपर्यंत मातृभाषा असावी हे सुचविण्यात आले आहे. एखाद्या विषयातील आवड जोपासत जीवनातील आनंद घ्यायचा व त्याचबरोबर एखाद्या विषयातील कौशल्य वृद्धिंगत करत आर्थिक प्रगती करायची, ही दुहेरी व्यवस्था या नवीन शिक्षण धोरणामुळे शक्य होईल. मात्र, ज्याच्या टेकूवर हा सारा डोलारा उभा करायचाय, त्या शिक्षकांना या नव्या धोरणासाठी त्याप्रकारे घडवणे फार गरजेचे आहे. या पेशाला वैभव प्राप्त होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी खरीखुरी भरीव आर्थिक तरतूद करून त्यांना कुशल तज्ज्ञांतर्फे पुस्तकी नव्हे, तर व्यावसायिक प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे. अन्यथा हे सर्व ‘बोलाची कढी अन् बोलाचाच भात’ असे न व्हावे!

– प्रवीण आंबेसकर, ठाणे

सुशिक्षितांसाठी संधी निर्माण करण्याचे आव्हान

‘दोनाचे सहा..!’ या अग्रलेखात नवीन शिक्षण धोरणाचे स्वागत केले आहे. नवीन धोरण हे निश्चितच एक दूरगामी परिणाम करणारी सुरुवात आहे. कुठलाही सकारात्मक बदल ही आनंदाची गोष्ट आहे यात वाद नाही. पण यात दोन बाबींची काळजी घेणे आवश्यक आहे. पहिली म्हणजे, उत्तम संकल्पना आणि धोरणे लिहिण्यात आपण नेहमी अव्वल असतो. जेव्हा त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करायची वेळ येते, तिथे मात्र आपल्या सर्व उणिवा उघडय़ा पडतात. वस्तू-सेवा कर (जीएसटी) आणि रेरा यादेखील उत्तम संकल्पना होत्याच की! तेव्हा हे नवे धोरण काटेकोरपणे, देश-राज्यांतील हितसंबंध आणि ‘इगो’ बाजूला करून, भ्रष्टाचारमुक्त वातावरणात सतत राबविले जात राहणे, हे एक आव्हान पार करायचे आहे.

दुसरी बाब म्हणजे, या नवशिक्षण धोरणातून बाहेर पडणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांना संधी प्राप्त करून देण्याची. नुसते चांगले शिक्षण पुरेसे नाही. त्यासाठी जनताभिमुख, सकारात्मक आणि भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन, सोपी करप्रणाली, जलद कायदेप्रक्रिया यायोगे शेती, उद्योग आणि व्यापार या क्षेत्रांना प्रचंड गती द्यावी लागेल. असंख्य संधी निर्माण कराव्या लागतील. अन्यथा सुशिक्षित बेकारांची फौज हे आपल्या देशाचे चित्र बदलणार नाही.

– मोहन भारती, ठाणे

निधी मिळेलही; पण इच्छा व मनोवृत्तीचे काय?

‘दोनाचे सहा..!’ हा अग्रलेख (३१ जुलै) वाचला. हे नवे शैक्षणिक धोरण प्रभावीपणे अमलात आणण्यासाठी या नव्या धोरणाचा आत्मा उमजलेले नोकरशहा आणि शिक्षक कुठून आणणार?  माजी राष्ट्रपती डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम यांनी विद्यार्थ्यांना घोकंपट्टीतून बाहेर काढावे आणि त्यांच्यातील संशोधकवृत्ती वाढीस लागावी, विषयाचे योग्य आकलन व्हावे यासाठी शालेय स्तरावर प्रत्येक विषयाला एक प्रकल्प अपरिहार्य केला होता. प्रत्यक्षात प्रकल्प विद्यार्थ्यांच्या कल्पनेतला नसतो. विद्यार्थ्यांना शिक्षकच प्रकल्प सुचवतात. हे एक वेळ काही इयत्तांपर्यंत मान्य; परंतु प्रकल्पाच्या संकल्पनेला महत्त्व न देता सुबकपणाला गुण ठेवल्याने पालकच मुलांचे प्रकल्प करतात. अभियांत्रिकी महाविद्यालयांतसुद्धा प्रकल्प म्हणून ‘वर्किंग मॉडेल’ऐवजी लिखीत स्वरूपातील प्रकल्प करावयास सांगितला जातो. हे बदलण्यासाठी निधी मिळेलही, पण त्यापेक्षा नीती/ इच्छेची/ मनोवृत्तीची जास्त गरज आहे. ही इच्छा/ मनोवृत्ती शिक्षक आणि नोकरशहा यांच्यामध्ये कशी निर्माण करायची, हे सरकारपुढील सर्वात मोठे आव्हान असेल.

– नरेन्द्र थत्ते, पुणे

कारखाने सरकारी टेकूवर किती काळ ठेवायचे?

‘‘एफआरपी’च्या रकमेवर सारेच गप्प कसे?’ या मथळ्याखालील वाचकपत्र (लोकमानस, ३१ जुलै) वाचले. हे पत्र ज्या लेखांबद्दल- ‘९५ टक्के शेतकऱ्यांचे काय करायचे? व ‘अशा औदार्यावर अंकुश असावा!’ (‘रविवार विशेष’, २६ जुलै) आहे, त्यांतील मूळ मुद्दा असा होता की, उसाला भरपूर पाणी लागत असल्यामुळे व ते महाराष्ट्रात पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नसल्यामुळे महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादन देशातील इतर राज्यांतील ऊस उत्पादनाशी स्पर्धा करू शकत नाही. महाराष्ट्रातील साखरेचा उत्पादन खर्च इतर राज्यांपेक्षा जास्त असतो. त्यामुळे महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांना कर्ज, अनुदान, बाजार आदी उपलब्ध करून देणे यांसारख्या टेकूंची गरज भासते, ज्याचा भार शासनावर पडतो. शिवाय साखर कारखाने मराठवाडा, नगर, सोलापूर यांसारख्या अवर्षणग्रस्त भागातही वाढल्याने ग्रामीण भागात पाणीप्रश्न बिकट होतो ते निराळेच. त्यामुळे आर्थिकदृष्टय़ा न परवडणारे कारखाने सरकारी टेकूवर चालू ठेवायचे की राज्याची अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त होऊ द्यायची, हा प्रश्न आहे.

– मधुकर पानट, तळेगाव दाभाडे (जि. पुणे)

बौद्धिक वारसा जपला गेला पाहिजे..

लोकमान्य टिळकांची स्मृतिशताब्दी १ ऑगस्ट रोजी आहे, त्यानिमित्त ‘लोकसत्ता’ने प्रकाशित केलेल्या विशेषांकाबद्दल वाचले. परंतु त्यात नसणार अशी एक दुर्मीळ – १९५६ सालची – आठवण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संदर्भात आहे. डॉ. आंबेडकरांचे निकटवर्ती आणि पुढे पुणे आकाशवाणी केंद्राचे केंद्र-संचालक झालेले भास्करराव भोसले आणि डॉ. आंबेडकर यांच्यात अनेक वेळा बौद्धिक चर्चा होत असे. एका चर्चेवेळी डॉ. बाबासाहेब भास्करराव भोसले यांना म्हणाले, ‘‘ सध्या टिळकांच्या जन्मशताब्दीचे कार्यक्रम सुरू आहेत. पण कोणी तरी मला त्यांच्यावर भाषण द्यावयास बोलावतो का? माझ्याइतका टिळकांवर अधिकारवाणीने बोलणारा महाराष्ट्रात दुसरा कोण आहे? त्यांच्या ‘आक्र्टिक होम इन द वेदाज्’ आणि ‘ओरायन’ या ग्रंथांची समीक्षा समर्थपणे करणारा कोण आहे? पण मला कोणीही टिळकांवर बोलण्याकरिता बोलावणार नाहीत कारण मी पडलो महार!’’ – ही आठवण राजा ढाले संपादित ‘मुक्तछंद’च्या अंकात भास्करराव भोसले यांच्या मृत्यूअगोदर, म्हणजे २४ जुलै १९७८च्या सुमारास प्रसिद्ध झाली. अशा चर्चाच्या अनेक आठवणी राजेंद्र भोसले यांनी संकलित करून ‘आमचे बाबासाहेब’ हे पुस्तक संपादित केले आहे, त्यातही ती ग्रथित झालेली आहे. आज ही आठवण सांगण्याचा हेतू इतकाच की, लोकमान्य टिळकांचा बौद्धिक वारसा जपला पाहिजे!

– युगानंद गुलाबराव साळवे, पुणे

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 1, 2020 12:00 am

Web Title: loksatta readers response email letter abn 97 38
Next Stories
1 निकालानंतरची वस्तुस्थिती समजून घ्यावी..
2 सहन होत नाही अन् सांगताही येत नाही!
3 चीनबद्दल स्थायी धोरणाची गरज..
Just Now!
X