टीकेपेक्षा राजकीय अनुभवाचा फायदा करून द्यावा! ‘महाविकास आघाडी सरकार अल्पायुषी ठरेल!’ हे माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनी ‘लोकसत्ता’च्या ‘साठीचा गझल.. महाराष्ट्राचा’ या वेबसंवाद कार्यक्रमात केलेले भाकीत (७ मे) वाचले. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रिपद काही काळ भूषवल्यामुळे आणि इतकी वर्षे राजकारणात राहिल्यामुळे नारायण राणे यांचा राजकीय अभ्यास दांडगा आहे. त्यामुळे त्यांनी व्यक्त केलेले भाकीत कदाचित खरेही होईल; परंतु सध्याच्या करोना प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर, आपापसांत योग्य समन्वय साधून व वायफळ बडबड न करता महाविकास आघाडीतील सर्वच मंत्री संयमाने व धिराने काम करीत आहेत व जनतेलाही आश्वस्त करीत आहेत. माजी मुख्यमंत्री म्हणून आणि राज्याच्या राजकारणातील एक महत्त्वाचे नेते म्हणून तरी राणे यांनी सरकारची स्तुती नाही (कारण ते अशक्यच), परंतु सरकारच्या फक्त करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्याच्या कामाबद्दल ‘सकारात्मक’ विचार मांडले असते वा काही मोलाचा सल्ला दिला असता तर ते अधिक उचित ठरले असते. कारण आत्ताच्या घडीला सरकार स्थिर राहण्याबरोबरच महाराष्ट्रातील वरिष्ठ नेत्यांनी (कुठल्याही पक्षाचे असोत) सरकारचे मनोबल वाढवणे गरजेचे आहे. परंतु माजी मुख्यमंत्र्यांसहित भाजपचे सर्वच नेते या करोना आपत्तीतही सरकारबद्दल ‘नकारात्मक’ बोलत आहेत. करोना ही महाआपत्ती आहे आणि ती आणखी किती काळ राहील, याचा काही भरवसा नाही हे दिसतच आहे. त्यामुळे भाजपच्या सर्वच नेत्यांनी आपल्या राजकारणातील अनुभवाचा व महाराष्ट्राच्या सामाजिक-आर्थिक स्थितीच्या अनुभवाचा सरकारला फायदा करून दिल्यास सरकारलाही ही करोनाविरुद्धची लढाई लढणे सोपे जाईल. देशपातळीवर पंतप्रधान मोदी सर्वानी सर्व मतभेद विसरून ही करोनाविरुद्धची लढाई लढायला सांगत असताना, महाराष्ट्र भाजप नेत्यांचे वागणे व बोलणे मात्र त्याविरुद्ध आणि सरकारला अपशकुन करणारे आहे. निदान मोदींच्या आवाहनाला प्रतिसाद म्हणून तरी राज्यातील भाजप नेते भविष्यात सरकारबद्दल सर्व मतभेद विसरून ‘सकारात्मक’ बोलतील ही अपेक्षा! - मिलिंद यशवंत नेरलेकर, डोंबिवली पूर्व विषाणूरोधक बियाणे हवे ‘राज्यातील टोमॅटोचे पीक संकटात; नव्या विषाणूबाधेमुळे एक वर्ष लागवड बंदीची शक्यता’ ही बातमी (लोकसत्ता, ७ मे) वाचली. विषाणूला बळी पडणार नाही असे टोमॅटोचे जनुक बदल बियाणे उपलब्ध असल्यास कायदेशीर परवानगी देऊन ते बियाणे शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिले पाहिजे. पण तसे केल्यास काहींची नाराजी ओढवून घ्यावी लागेल. सरकारची तशी तयारी आहे का? - सुभाष आठले, कोल्हापूर स्थलांतर मजूर-प्राध्यापकांपुरतेच मर्यादित नाही.. मजुरांच्या स्थलांतराबरोबरच तासिका तत्त्वावर काम करणारे प्राध्यापकही गावाकडे स्थलांतर करत असल्याची बातमी (लोकसत्ता, ४ मे) वाचली. केवळ कामगार , प्राध्यापक यांच्यापुरतेच हे स्थलांतर मर्यादित राहणार नसून, ज्यांच्या हातांना शहरात काम नाही असे घटक स्थलांतर करत असल्याची माहिती कदाचित यापुढल्या काळात मिळाली, तर आश्चर्य वाटू नये. मोठी शहरे ही हमखास पोट भरण्याची ठिकाणे असल्याचा समज हा केवळ राज्यातच नाही, तर देशभरातल्या फार मोठय़ा वर्गात रुजला होता. मात्र सध्याच्या परिस्थितीने तो कसा चुकीचा आहे, ते दाखवून दिल्याने अनेकांनी गावाची वाट धरली. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकास ग्रामीण भागाच्या विकासातच दडलेला आहे, हे महात्मा गांधीजींनी ओळखून ‘गावाकडे चला’ ही हाक कधीच दिली होती. मात्र त्याला हरताळ फासत केंद्र व राज्य सरकारांनी गावांच्या तुलनेत शहरांमधल्या पायाभूत सोयीसुविधांच्या विकासावर व तद्नुषंगिक रोजगार निर्मितीवर अधिक भर दिला. त्याने शहरांवरचा ताण वाढण्याबरोबरच सध्यासारखी परिस्थिती उद्भवली. ही अतिभारित शहरे माणसांच्या किमान गरजा भागवण्यासाठीही किती निरुपयोगी ठरू शकतात, हे करोना साथीने दाखवून दिले आहे. यापुढे मोठय़ा शहरांमध्ये मजुरांच्या चणचणीमुळे बांधकाम तसेच इतर उद्योगांची गती मंदावू शकते. त्याचा परिणाम एकूण अर्थव्यवस्थेवर झाल्याखेरीज राहणार नाही. त्यामुळे सद्य परिस्थितीतून मार्ग काढताना सरकारने विविध उद्योगांच्या सहकार्याने फार मोठय़ा प्रमाणावर कौशल्यविकासाचे कार्यक्रम हाती घेतले आणि शहरांमध्ये सध्या उरलेल्या, तसेच गावाकडे गेलेल्या कामगारांना मूळ राहत्या ठिकाणीच कमी वेळेत प्रशिक्षण देऊन त्या-त्या ठिकाणच्या पायाभूत व औद्योगिक विकासाचे प्रकल्प हाती घेतले, तर शहरांसोबतच गावांचाही विकास होऊन देशाच्या सर्वागीण विकासाला चालना मिळेल. - डॉ. मनोज अणावकर, माहीम (मुंबई) ट्रम्प गंभीर नव्हतेच; पण आपण होतो का? ‘नव्या विश्वरचनेत भारत..’ हा भाजपचे केंद्रीय सरचिटणीस राम माधव यांचा लेख (‘पहिली बाजू’, ५ मे) वाचला. लेखाच्या उत्तरार्धात करोना महामारीशी झुंजण्याबद्दल जी मते मांडली आहेत, त्यावर काही प्रश्न निर्माण होतात- (अ) लेखकाने असा आरोप केला आहे की, अमेरिकेच्या राज्यांमध्ये करोना विषाणूला ट्रम्प यांनी थैमान घालू दिले. यात त्यांनी २९ फेब्रुवारीच्या साऊथ कॅरोलायना येथील सभेचा उल्लेखदेखील केला आहे. हाच करोना विषाणू भारतासह जगभरात धुमाकूळ घालत असताना, याच ट्रम्प महाशयांना ‘नमस्ते ट्रम्प!’ म्हणून २४ फेब्रुवारी रोजी अहमदाबाद येथे लाखभर लोकांना गोळा करून आपले पंतप्रधान गळाभेट घेत होते. मग आपल्या पंतप्रधानांनीसुद्धा ट्रम्प यांच्या पावलावर पाऊल टाकून, भारत देशात करोना विषाणूला थैमान घालू दिले असे का म्हणू नये? (ब) ‘विषाणूचा अमेरिकेत फैलाव वगैरे इशाऱ्यांमध्ये विचलित होण्यासारखे काहीही नाही..’ असे ट्रम्प म्हणाल्याचा उल्लेख लेखात आहे. आपल्याकडे विरोधी पक्षाच्या एका प्रमुख नेत्याने फेब्रुवारी महिन्याच्या दुसऱ्या आठवडय़ातच या विषाणूबाबत इशारा दिला असताना तो गंभीरतेने घेतला गेला नाहीच. उलट त्या नेत्याची रेवडी उडवली गेली. गुणात्मकदृष्टय़ा ट्रम्प आणि भारतीय नेतृत्व यांची करोना समस्या टोलावण्याची दृष्टी सुरुवातीला समानच (म्हणजे गंभीरतेचा अभाव असलेली) होती, असे म्हटल्यास वावगे ठरेल का? टाळेबंदीचा निर्णय मध्य प्रदेशात सत्ता हस्तगत करेपर्यंत लांबणीवर टाकणे याची पुष्टीच करते. (क) टाळेबंदी आणि शारीरिक अंतर राखण्याचे नियम यांची अंमलबजावणी यशस्वी झाली हे लेखकाचे विधान खरे मानायचे, तर १४ एप्रिलपर्यंतच जाहीर केलेली टाळेबंदी आधी ३ मेपर्यंत व पुढे १७ मेपर्यंत का वाढवावी लागली? (ड) ‘इस्लाम द्वेष’ याविषयी लेखकाचे विधान तर वस्तुस्थितीच्या विपर्यासाचे उत्तम उदाहरण आहे. तबलीगी प्रकरणाची सदोष हाताळणी, करोनाबाधितांची प्रसारित केलेली धर्माधारित संख्या, काही नेत्यांची धार्मिक विद्वेष पसरवणारी वक्तव्ये व त्यावर सत्ताधाऱ्यांचे मौन काय दर्शविते? - उत्तम जोगदंड, कल्याण (जि. ठाणे) ‘स्वयंपूर्णता’ हाच करोनोत्तर जगाचा मंत्र! करोनानंतरचे जग कसे असेल, यावर अनेकांनी अनेक प्रकारे अंदाज व्यक्त करणारे लिखाण केलेले आहे. याला ‘फ्युचरॉलॉजी’ म्हटले जाते. यातील उघडय़ा डोळ्यांना जे दिसते, जाणवते ते तर्काच्या आणि शहाणपणाच्या कसोटीवर तपासून मांडायचा हा प्रयत्न.. (१) जागतिकीकरण अपरिवर्तनीय असल्याचे आजवर छातीठोकपणे सांगितले जात होते. ते सपशेल चूक ठरून प्रत्येक राष्ट्र शक्य त्या प्रत्येक बाबतीत स्वयंपूर्ण होण्याच्या दिशेने नियोजन आणि प्रयत्न करेल. जागतिकीकरणाची लाट ओसरून जाईल. शक्यतो प्रत्येक वस्तू आणि सेवा ही आपल्याच देशात तयार झाली पाहिजे, असा राष्ट्रांचा विचार राहील. त्यामुळे उत्पादन प्रक्रियांचे विकेंद्रीकरण होईल. (२) आंतरराष्ट्रीय व्यापार, विमानप्रवास, पर्यटन आदी कमी होईल. (३) राष्ट्रांच्या सीमा अधिकाधिक बंदिस्त होतील. परकीय शक्यतो नको असा प्रयत्न राहील. हाच परिणाम भारत देशांतर्गतही दिसायला लागेल. शक्यतो परप्रांतीय नको हा विचार वाढीला लागेल. (४) तरीही पुढील बाबींसाठी राष्ट्रे परस्परांवर अवलंबून राहतीलच : क्रूड तेल, खनिजे, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान व त्याचे हस्तांतरण, जैवतंत्रज्ञान आणि औषधनिर्माण तंत्रज्ञान, संगणकआधारित सेवा, आदी. (५) प्रत्येक देश रोगप्रसाराच्या भीतीने अन्नधान्य, फळफळावळ, भाजीपाला इत्यादी शेतमालाची आयात कमी करेल किंवा बंद करेल. मागणीच नसल्यामुळे निर्यातीसाठी केले जाणारे शेतमालाचे उत्पादन कमी करावे लागेल. त्याऐवजी देशांतर्गत मागणीचा विचार करून उत्पादन घेतले जाईल. (६) कदाचित पारंपरिक युद्धपद्धती आणि त्यावर आधारित उद्योग-व्यवसाय कमी होतील, पण जैविक आणि रासायनिक युद्धसामुग्रीवरील खर्च खूप वाढेल. (७) आरोग्य हे वैयक्तिक असू शकत नाही, ते सार्वजनिकच असते असा साक्षात्कार विशेषत: श्रीमंतांना होईल व त्यावरील अर्थतरतूदही वाढेल. (८) अंतराळ संशोधन आणि संबंधित प्रयत्न अनेक पटींनी वाढतील, त्यातील उद्योग-व्यवसायांना चांगले दिवस येतील, याबाबतीत राष्ट्रा-राष्ट्रांमधील सहकार्य वाढीला लागेल. तसेच समुद्रसंशोधनातही भरपूर वाढ होईल. (९) तंत्रज्ञानावरील प्रकाशझोताचा अतिरेक कमी होऊन मूलभूत विज्ञान संशोधनाचे महत्त्व वाढेल. (१०) ‘स्वयंपूर्णता’ हा नव्या युगाचा मंत्र असेल. ‘जागतिकीकरण’ हा मंत्र पुसट होत जाईल. - अ‍ॅड. संदीप ताम्हणकर, पुणे बोलताना काय सुलभ ठरते, हा मुख्य निकष ‘मूस-मुशीत, कूस-कुशीत.. मग लस-लशीत का नाही?’ या शीर्षकाचे वाचकपत्र (लोकमानस, ७ मे) वाचले. त्यातील बोलीभाषेबद्दलचा मुद्दा अतिशय योग्य व समर्पक वाटला. पण ‘लशीचा’, ‘लशीच्या’, ‘लशीत’ असेच सामान्यरूप करावे, यामागचे तर्कशास्त्र कळले नाही. असे सामान्यरूप करण्यासाठी शब्द अधिक रुळायला लागतो. नवे शब्द कसे रुळतात, हे अवलंबून असते ते बोलीभाषेवर. बोलताना काय सुलभ ठरते, हा मुख्य निकष होय. त्यामुळे ‘टेबल-टेबलावर’ असे सहज सामान्यरूप झाले, तरी नवीन शब्दाबद्दल तसे सांगता येणार नाही. ‘बस’ हा इंग्रजी शब्द मराठीत आला, रुळलाही. पण ‘बसमध्ये’, ‘बसमधून प्रवास’ असेच सामान्यरूप होते. ‘बशीमध्ये’, ‘बशीमधून’ असे होत नाही. ‘लस’ ही संकल्पनाच बहुधा एडवर्ड जेन्नर यांची. त्यामुळे ‘लस’ हा शब्द इंग्रजी नसला, तरी त्याचे सामान्यरूप रुळायला अथवा नव्याने तयार व्हायला वेळ लागेल. - हर्षद फडके, पुणे नेपोलियनचा आदर्श.. सध्याच्या टाळेबंदीच्या काळात दारूची दुकाने उघडण्यास परवानगी देण्यासंदर्भातल्या आणि दारू दुकाने उघडल्यावर संपूर्ण देशभर झालेल्या गोंधळाविषयीच्या बातम्या वाजल्यावर नानी पालखीवाला यांच्या १९६५च्या ऑगस्टमधील एका व्याख्यानातील करप्रणालीची विचारधारा (आयडियोलॉजी ऑफ टॅक्सेशन) स्पष्ट करतानाचे एक उद्धरण आठवले आणि ते किती अचूक आणि मार्मिक होते ते पटले. पालखीवाला यांच्या ‘वी द पीपल’ या पुस्तकातील त्या उद्धरणाचे स्वैर भाषांतर असे : ‘नेपोलिअनचे एक वचन - तो म्हणत असे दुर्गुण हेच उत्तम देशभक्त आहेत, दारूवरील प्रेम त्याला वर्षांला पाच दशलक्ष फ्रँक्स (फ्रान्सचे चलन) मिळवून देते आणि त्याचा प्रश्न असे की, असा कोणता सद्गुण आहे जो राज्याच्या तिजोरीत यापेक्षा अधिक भर टाकतो. इमर्सन या अर्थतज्ज्ञाने याला दुजोरा देताना यात थोडी भर टाकून दुर्गुण हे उदार आणि भरदार पाठीचे असतात आणि तंबाखू सैन्याचा भार आनंदाने पेलू शकते.’ मला वाटते नेपोलिअनचे हेच आदर्श वचन मानून दारूविक्रीस परवानगी दिली जात असावी. महात्मा गांधींचे विचार फक्त चवीपुरता बदल म्हणून आमचे नेते भाषणात वापरत असावेत! - अशोक वासुदेव बक्षी, सातारा काश्मीर आणि तिआनानमेन चौक ‘निरोगी नात्यासाठी..’ हा अग्रलेख (७ मे) वाचला. उत्तम खेळाचे कौतुक करताना त्यात माझा देश जिंकतो आहे की हरतो आहे, हा मुद्दा असू नये. त्याप्रमाणेच उत्तम छायाचित्रांचे आणि ती टिपणाऱ्यांचे कौतुक करताना त्यात राजकीय वा अन्य मत-मतांतरांचा अडसर असू नये. ‘ब्यूटी लाइज इन दी आइज ऑफ दी बिहोल्डर’ अशी इंग्रजी म्हण आहे. सौंदर्य हे पाहणाऱ्याच्या नजरेवर ठरते, तसाच छायाचित्राचा अर्थही पाहणाऱ्याच्या नजरेनुसार सापेक्षच असतो. काश्मीरमध्ये टिपलेल्या पुरस्कारप्राप्त छायाचित्रांपैकी एक त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. त्यात एक नागरिकच जम्मू—काश्मीर पोलिसांच्या मोठय़ा गाडीवर त्वेषाने हल्ला करताना दिसतो, आणि त्या गाडीतून मात्र कुठलाही प्रतिहल्ला होताना दिसत नाही. ते छायाचित्र लोकशाही मानणाऱ्या भारताची सशस्त्र दले कठीण परिस्थितीत किती संयम आणि सहनशीलता दाखवत काम करतात, हेसुद्धा अधोरेखित करते. त्याकरता नजर बदलून ‘तेच’ छायाचित्र बघावे लागेल! तिआनानमेन चौकात काढलेली अशीच पुरस्कारप्राप्त छायाचित्रेही यासंदर्भात जरूर आठवून बघावीत. छायाचित्रकाराचे निखळ कौतुक करावे, आणि आपल्या नजरेला दिसेल तो अर्थ तेवढा घ्यावा! - प्रसाद दीक्षित, ठाणे कोंडी.. नऊ महिन्यांची आणि ३० वर्षांची ‘निरोगी नात्यासाठी..’ हा अग्रलेख वाचून प्रश्न पडला की, काश्मिरी हिंदू-शीख जे गेल्या ३० वर्षांपासून आपल्याच देशात निर्वासितासारखे जीवन जगत आहेत, त्यांच्या समस्यांची दखल कोणी घेतली का आणि घेतली तर त्यालाही पुलित्झर पुरस्कार मिळाला का? जर नऊ महिन्यांपासून घरात कोंडून राहणाऱ्यांना इतक्या हालअपेष्टा सोसाव्या लागून त्याची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दखल घेतली जाते, तर ३० वर्षे स्वत:च्या घरापासून दूर राहून स्वत:च्या देशात निर्वासित बनून हालअपेष्टा सहन करणाऱ्यांची नक्कीच दखल घेतली पाहिजे. - प्रशांत पाटील, सातारा वास्तव दर्शविताना भेदभाव का? ‘निरोगी नात्यासाठी..’ हे संपादकीय वाचले. यात असा उल्लेख आहे की, ‘पुलित्झर विजेत्या त्या छायाचित्रांमधून काश्मीरमधील विभाजनवादी मूल्यांना, म्हणजे पर्यायाने पाकिस्तानच्या भूमिकेला बळकटी मिळते असा आक्षेप व्यक्त होताना दिसतो, तो अयोग्य ठरतो.’ वास्तवात मात्र असेच घडत पाकिस्तान आपल्यावर कुरघोडी करत आला आहे, हे दाहक सत्य आहे. प्रतिक्रिया जगासमोर प्रदर्शित करणे ही माध्यमांची बाजू आहे यावर दुमत असण्याचे कारण नाही. मात्र, काश्मीरचाच विचार केल्यास खोऱ्यातील घटनांना देशातील व आंतरराष्ट्रीय माध्यमे ज्याप्रमाणे प्रसिद्धी देतात; त्याप्रमाणे पाकिस्तानातील गिल्गिट बाल्टिस्तानमध्ये जे अत्याचार होतात, त्याची दखल घेतली जात नाही. हा भेदभाव नाही का? बलुचिस्तानमध्ये पाक सैन्याकडून जे अत्याचार होतात, त्यावर तेथे जाण्याचे धाडस दाखवून जगासमोर वास्तव का ठेवले जात नाही? पाकिस्तानातील सिंध प्रांतात शीख-हिंदूंवर जे अत्याचार होतात, ते का मांडले जात नाही? तसेच काश्मिरी पंडितांना पलायन करून कसे हालाखीचे जीवन जगावे लागत आहे, यावर सर्वंकष अध्ययन होणे आवश्यक होते. वास्तवात मात्र असे काही झाले नाही. - सतीश भा. मराठे, नागपूर काश्मीरमधील असंतोषाच्या मुळाशी जाण्याची गरज ‘निरोगी नात्यासाठी..’ हा अग्रलेख (७ मे) वाचला. काश्मीर खोऱ्यातील दहशतवाद संपून तेथील जनजीवन पूर्वपदावर येईपर्यंत तिथली टाळेबंदी काही प्रमाणात सुरूच राहील. दिवसागणिक आपण काश्मीर खोऱ्यात आपल्या बांधवांच्या सुरक्षेसाठी तैनात केलेले सैन्यातील जवान आणि अधिकारी गमावतो आहोत. सुरक्षा दल हे नागरिकांच्या सुरक्षेसाठीच तैनात असून त्यांच्याविषयी पाश्चिमात्य जगात आपले सुरक्षा दल जणू मारेकरीच आहेत असे भासवणे कितपत योग्य? खोऱ्यातील खदखदत्या असंतोषाच्या मुळाशी जाण्याची ना केंद्राची, ना राज्याची इच्छा दिसते. पुलित्झर पुरस्कार पत्रकार- छायाचित्रकारांसाठी जणू नोबेलच. पण देशाची प्रतीमा जगासमोर अत्यंत वाईट करणे एक भारतीय म्हणून न पटण्याजोगे आहे. - शिवानंद गणपतराव अगलावे, नांदेड नोबेल.. मॅगसेसे.. आणि आता ‘पुलित्झर’! ‘निरोगी नात्यासाठी..’ हे संपादकीय वाचले. ५ ऑगस्ट २०१९ नंतरचे काश्मीरचे वास्तव (काश्मीरविषयीचे अनुच्छेद ३७० रद्द करणे आणि काश्मीरचे विभाजन करणे) आव्हानात्मक परिस्थितीतही आपल्या छायाचित्रणातून टिपणाऱ्या आणि ते अभिव्यक्त करणाऱ्या असोसिएटेड प्रेसच्या तीन भारतीय पत्रकारांना प्रतिष्ठेचा पुलित्झर पुरस्कार मिळाला आहे. ही भारतासाठी आणि लोकशाही मूल्यांतून मिळालेल्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर विश्वास ठेवणाऱ्यांसाठी अत्यंत अभिमानाची गोष्ट आहे. पण आपल्या धोरणांवर टीका करणाऱ्या आणि आपल्या चुका दाखवणाऱ्या स्वतंत्र बौद्धिक संपदा अंगी बाळगणाऱ्या व्यक्तिमत्त्वांचा तिटकारा वाटणाऱ्यांकडून अशा व्यक्तींचे अभिनंदन करायचे राहू द्या, उलटपक्षी अशा व्यक्ती आणि त्यांचे अभिनंदन जे कोणी करत असतील ते सरसकट देशविरोधी-देशद्रोही ठरवले जात आहेत. कला, साहित्य, भाषण, छायाचित्र, आदी माध्यमांतून व्यक्त होणारी अभिव्यक्ती जर कोणाला समजून घेता येत नसेल, ती पचनी पडत नसेल, तर जाणकारांना यासंदर्भात विचारावे, अभिव्यक्तीतून काय सांगायचा प्रयत्न केला आहे याचा प्रयत्नपूर्वक शोध घ्यावा, अभिव्यक्तीतून व्यक्त होणारा आशय समजून घ्यावा, हे घडायला हवे. मागील वर्षी गरिबी निर्मूलनात शाश्वत काम केल्याबद्दल अर्थशास्त्राचे नोबेल पारितोषिक अभिजीत बॅनर्जी यांना मिळाले. तेव्हा मोदी सरकारमधील एका मंत्र्यांनी- ‘‘अभिजीत बॅनर्जी हे डाव्या विचारसरणीचे आहेत आणि अशा विचारसरणीच्या लोकांना भारतीय जनतेने केव्हाच बेदखल केले आहे,’’ असे वक्तव्य करून आपल्या मनातील बॅनर्जी यांच्याविषयी बाळगलेल्या अढीला मोकळी वाट करून दिली होती. (विरोधी काँग्रेसच्या ‘न्याय’ योजनेचे ते शिल्पकार होते म्हणून असेल कदाचित!) अभिजीत बॅनर्जी यांना निदान पंतप्रधान मोदींसमवेत चहापानाचे भाग्य तरी लाभले; पण मॅगसेसे पुरस्कार प्राप्त पत्रकार रवीश कुमार यांना तेदेखील लाभलेले नाही! आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जे कोणी भारताचे नाव उज्ज्वल करत आहेत- भले त्यांचे विचार पटत नसतील किंवा सरकारच्या धोरणांवर ते टीका करत असतील तरी- त्यांचे कौतुक/ अभिनंदन व्हायलाच हवे. दुसरे म्हणजे देशावर प्रेम असण्यासाठी आणि ते व्यक्त करण्यासाठी देश चालविणाऱ्या सरकारविषयी, त्यांच्या सर्वच धोरणांविषयी प्रेम आणि निष्ठा असायलाच हवी, असा हट्ट असू नये. - बाळकृष्ण शिंदे, पुणे
