विपरीत परिणामांतून आयुर्वेद बदनाम होईल!

‘उपाय, उपयोग आणि अपाय’ हा प्रा. मंजिरी घरतयांचा लेख (‘आरोग्यनामा’, ७ ऑगस्ट) वाचला. टाळेबंदीच्या काळात रोगप्रतिकारकक्षमता वाढवणाऱ्या (?) औषधांच्या जाहिराती दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवर तसेच वृत्तपत्रांत झळकताहेत. काही घरगुती वैद्य, बोगस वैद्य यांच्याकडून व समाजमाध्यमांतून त्यास उत्तेजन मिळत होते. दुसरे म्हणजे, कुणीही उठावे व आयुर्वेदाच्या नावावर काहीही ज्ञान पाजळावे असे आज झाले आहे. रोगप्रतिकारकक्षमता व शक्ती वाढविण्यासाठी करावयाची उपाययोजना ही तात्काळ प्रभावाने लागू होत नाही. आयुर्वेदानुसार शरीरातील सप्तधातूंची निर्मिती टप्प्याटप्प्याने होते. मग काढा वा गोळ्या घेऊन रोगप्रतिकारक क्षमता तात्काळ कशी वाढवता येईल? तेव्हा चिकित्सा पद्धती कुठलीही असो, ती योग्य सल्ल्यानेच अवलंबावी. रोगप्रतिकारशक्ती वाढविण्याच्या नावावर जे प्रकार सुरू आहेत ते वेळीच थांबले नाहीत, तर याचा विपरीत परिणाम होऊन आयुर्वेदाला बदनाम करण्याची नामी संधी मिळेल.

– डॉ. श्याम भुतडा, आर्वी (जि. वर्धा)

‘समंजसपणा’ची जबाबदारी सगळ्यांचीच

‘पूर्ततेनंतरची पोकळी!’ या अग्रलेखावरील (५ ऑगस्ट) वाचकपत्रे (‘लोकमानस’, ६ व ७ ऑगस्ट) वाचली. या पत्रांचा कल आहे तो राम मंदिर भूमिपूजन होणे अनैतिक असून त्यामागे धर्माचे राजकारण विसावले आहे हे सांगण्याकडे. ते एक प्रकारे बरोबरच. पण एका विचारधारेने आपल्या चालीरीती, संस्कार सोडून विज्ञानवादी दृष्टिकोन आत्मसात करावा आणि इतरांनी आपल्याला हवे तसे वागावे म्हणजे देश प्रगत, विज्ञानवादी होईल अशी पुरोगामी पंडितांची समज असते. वास्तविक राष्ट्राची उन्नती हवी असेल तर जनतेतील प्रत्येक घटकाने त्यासाठी झटले पाहिजे. ही जबाबदारी केवळ एका धर्म, जमातीपुरती मर्यादित नाही. समाजाची व्याख्या ही ‘समंजस माणसांचा जमाव’ अशी करण्यात येते. प्रत्येक जाती-धर्मात चांगल्या-वाईट प्रकारचे लोक असतातच. परंतु त्या प्रत्येक जाती-धर्मातील ‘समंजस’ मंडळींनी एकत्र येत जाती-धर्माचा विचार न करता देशउत्थानासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. ते करताना एकमेकांच्या चालीरीतींविषयी, धर्माविषयी घृणा न बाळगता आदरपूर्वक वातावरण राखले पाहिजे.

– आल्हाद अ. पितळे, गौरखेडा-कुंभी (ता. अचलपूर, जि. अमरावती)

न्यायालयाच्या निर्णयावर अविश्वास कशासाठी?

‘सर्वधर्मसमभाव मानणाऱ्या राज्यघटनेला आमुचा रामराम..?’ हे वाचकपत्र (‘लोकमानस’, ७ ऑगस्ट) वाचून संत एकनाथ महाराजांच्या ‘त्याचा येळकोट राहिना, मूळ स्वभाव जाईना’ या उक्तीची आठवण झाली! सर्वधर्मसमभाव म्हणजे सर्व धर्मीयांनी एकमेकांच्या भावनांचा आदर राखणे. पण काहींना अल्पसंख्याकांनी बहुसंख्याकांच्या धार्मिक श्रद्धांचा आदर करणे नको आहे असे दिसते. सर्वोच्च न्यायालयाने जमिनीच्या मूळ मालकाला- म्हणजे ‘रामलल्ला विराजमान’ यांना- सर्व पुरावे पाहून प्रदीर्घ सुनावणीनंतर भारतीय कायद्यानुसार जी जमीन परत केली, तेथे राम मंदिराचे बांधकाम सुरू झाले आहे. तेव्हा, सदर पत्रात न्यायालयीन प्रक्रियेवर एक प्रकारे अविश्वासच दाखविलेला नाही का? तसे असेल तर, हे सर्वधर्मसमभाव मानणाऱ्या आपल्या राज्यघटनेवर केवळ मतलबी विश्वास ठेवण्यासारखे होईल!

– प्रवीण श्री. देशमुख, कल्याण (जि. ठाणे)

रामनामे द्वेषाचा दगड..

सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा व अयोध्येतील प्रस्तावित राम मंदिराच्या भूमिपूजनानंतर राम जन्मभूमी आंदोलनाचा वाद आता संपुष्टात आला आहे. परंतु मागील सुमारे तीन दशकांपासून आर्थिक विकास, पायाभूत सुविधा, शिक्षण या मुद्दय़ांवर निवडणुका होण्याऐवजी संपूर्ण राजकारण हे ‘धर्म’ या एकाच मुद्दय़ाभोवती केंद्रित झाले. धार्मिक धृवीकरण आणि दोन समूहांमध्ये निर्माण झालेला पराकोटीचा द्वेष हीच या वादाची फलश्रुती. रामायणातील रामाच्या नावाने दगडही तरले; पण या कलियुगात मात्र रामाच्या नावे द्वेषरूपी दगड एकमेकांवर भिरकावले गेले, असे खेदाने म्हणावे लागते.

– योगेश कुलकर्णी, कुळगाव-बदलापूर

आता मतभेद दूर सारून अर्थसल्ले घ्यावेत..

‘अर्थसंकल्पच हवा!’ हे संपादकीय (७ ऑगस्ट) वाचले. आधीच मंदीसदृश परिस्थितीला तोंड देत असलेली भारतीय अर्थव्यवस्था करोनामुळे आणखी ढासळतेय. अशा परिस्थितीत, फक्त रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मौद्रिक धोरणातील व्याजकपातीवर अवलंबून राहता येणार नाही. याला सरकारच्या राजकोषीय धोरणाची जोड हवी. तसेच राजकोषीय धोरणामध्ये फक्त तुटीचा अर्थभरणा करून अधिक काही साध्य होणार नाही. ते योग्य दिशेने, म्हणजेच मागणी वाढविण्याच्या, बेरोजगारी कमी करण्याच्या, अर्थव्यवस्थेला सकारात्मक धक्का देण्याच्या दृष्टिकोनातून असावे. अशा स्थितीत मतभेदांपलीकडे जाऊन डॉ. मनमोहन सिंग, रघुराम राजन यांसारख्या भारतीय अर्थव्यवस्थेबद्दल गहन अभ्यास असणाऱ्या अर्थतज्ज्ञांकडून सल्ला घेण्यास काहीही हरकत नसावी. कारण हे देशासमोरील संकट आहे. अशा वेळी राजकीय मतभेदांचे बंधन तोडून देशहितकारक बाबी केल्या पाहिजेत.

– ओमप्रकाश बिरादार, लातूर

राज्य लोकसेवा आयोग याची हमी देणार का?

‘ऑनलाइन परीक्षांसाठी एमपीएससी प्रयत्नशील’ ही बातमी (लोकसत्ता, ६ ऑगस्ट) वाचली. राज्यसेवा पूर्वपरीक्षेला या वर्षी एकूण २,७५,७९६ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. इतर परीक्षांसाठी तर हा आकडा जवळपास दुप्पट होतो. आता एमपीएससीने एवढय़ा विद्यार्थ्यांची एकाच दिवशी आणि एकाच वेळी परीक्षा घेणे शक्य आहे का, हे स्पष्ट करावे. याआधी महापरीक्षा पोर्टलने अशी ऑनलाइन परीक्षा घेतली होती. एका पदाची परीक्षा घेण्यास एक महिना लागत असे. जो घोळ आणि भ्रष्टाचार झाला तो वेगळाच. एमपीएससीमध्ये असे होणार नाही याची हमी आयोग देणार का? एमपीएससीच्या राज्यसेवा पूर्व परीक्षेसाठी सी-सॅट ही प्रश्नपत्रिका असते. या प्रश्नपत्रिकेमधील उतारे संगणकावर वाचणे खूप अवघड होईल. मुख्य परीक्षेसाठी असणारा निबंध ऑनलाइन कसा लिहून घेणार? ऑनलाइन परीक्षा घेण्यासाठी एमपीएससी निबंधासारखा व्यक्तिमत्त्व विकास दर्शवणारा घटक वगळणार का? एमपीएससीची प्रश्नपत्रिका खूप विस्तृत असते. एवढी विस्तृत प्रश्नपत्रिका संगणकाच्या पडद्यावर वाचणे परीक्षार्थीना सोईस्कर ठरणार का?

– अजय चंद्रकांत गायकवाड, मुरूम (जि. उस्मानाबाद)