संघर्षशील नेतृत्व आज आवश्यक

‘आता का आठवले?’ हे संपादकीय (२५ ऑगस्ट) वाचले. जातीयवाद, दलितांवरील हल्ले, अत्याचार फोफावत आहेत आणि राज्यघटनेतील तरतुदी, मूल्ये पायदळी तुडवली जात आहेत. सामान्य दलित, पुरोगामी, डाव्या पक्षांचे कार्यकर्ते व बुद्धिवादी संघर्ष करताना दिसतात, त्यांच्यापैकी अनेक पोलिसी अत्याचार आणि तुरुंगवास सहन करत आहेत. विद्यार्थी चळवळीत ‘जय भीम – लाल सलाम’ अशा घोषणा रोहित वेमुलाच्या आत्महत्येनंतर दुमदुमत आहेत. अशा वेळी रामदास आठवले यांचे वक्तव्य हे चळवळीशी प्रतारणा ठरते. हीच कृती अनेक समाजवादी नेत्यांनीही केली (उदा. नितीश कुमार, रामविलास पासवान, कै. जॉर्ज फर्नाडिस, इ.). संघर्षांत अग्रदल असलेल्या कामगार चळवळीतसुद्धा असे काही नेते आहेत जे संघर्षांऐवजी तटस्थ राहणे किंवा तडजोड करणे पसंत करतात.

सध्या गरज आहे ती चळवळीशी प्रामाणिक नेत्यांची व एकजुटीने संघर्ष करण्याची. सत्तेची सवय लागलेल्या नेत्यांना बाजूला सारून निष्ठावान कार्यकर्त्यांनी चळवळीचे नेतृत्व करण्याची. ‘न भूतो’ अशी बेरोजगारी, सार्वजनिक उद्योगांची वेगाने होणारी विक्री यामुळे रोजगारातील आरक्षण, झपाटय़ाने होणाऱ्या शिक्षण क्षेत्राच्या खासगीकरणामुळे आक्रसणाऱ्या शैक्षणिक संधी आणि ढासळत्या अर्थव्यवस्थेमुळे गरीब जनतेचे सतत वाढणारे हाल याविरोधात संघर्ष ही काळाची गरज आहे. त्यासाठी पुरोगामी, दलित आणि कष्टकरी जनतेने अशा नेत्यांना तातडीने बहिष्कृत केले पाहिजे.

– अ‍ॅड. वसंत नलावडे,  सातारा

रिपब्लिकन गट ‘दबावगट’देखील नाहीत

‘आत्ता का आठवले?’ हा अग्रलेख (२५ ऑगस्ट) वाचला. रामदास आठवले यांनी आपला ‘गट’ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिप्रेत आणि अपेक्षित असलेल्या रिपब्लिकन पक्षाच्या संकल्पनेशी सुसंगत आहे का, यावरसुद्धा निरीक्षण नोंदवले असते तर बरे झाले असते. डॉ. आंबेडकरांच्या संकल्पनेनुसार,  सर्वच धर्मातील गरीब तसेच अस्पृश्य, मागासवर्गीय, आदिवासी आणि अन्य सर्व लोक, ज्यांना शोषण समाप्त करायचे आहे, न्याय आणि प्रगती साध्य करायची आहे आणि सांविधानिक अधिकारांचे जतन करायचे आहे अशा लोकांचा हा पक्ष असणार होता. हे अपेक्षित स्वरूप पार धुळीस मिळवून केवळ एका विशिष्ट पूर्वास्पृश्य जातीच्या आणि धर्मातर करणाऱ्या बौद्धांचा पक्ष म्हणून आज हा पक्ष वा त्याचे गट ओळखले जातात. यामुळे सत्ता स्थापन करणे दूरच, साधा दबावगट म्हणूनसुद्धा हे गट आपले स्थान निर्माण करू शकले नाहीत. अशा नेत्यांनी चळवळीचे कधीही भरून न येणारे नुकसान केले आहे. डॉ. बाबासाहेबांचे सर्वसमावेशकतेचे स्वप्न धुळीस मिळवले आहे आणि संविधानातील मूल्यांचे जतन करण्याचे कर्तव्यही पायदळी तुडवले आहे. येणाऱ्या पिढय़ांना यांच्या ‘कर्तृत्वाची’ झळ नक्कीच पोहोचणार आहे; त्यासाठी त्या पिढय़ा यांना कधीही माफ करणार नाहीत.

– उत्तम जोगदंड, कल्याण (जि. ठाणे)

पक्षाकडे कार्यक्रमच नसेल, तर..

‘आत्ता का आठवले’ हा अग्रलेख (२५ ऑगस्ट) वाचला. मुळात रिपब्लिकन पक्ष रामदास आठवले यांनीच निष्प्रभ केला. कारण इतक्या वर्षांत त्या पक्षात नवीन नेतृत्वच तयार झाले नाही. डॉ. आंबेडकरांचा पक्ष स्थापन करण्यामागे जो उद्देश होता तोच सध्या त्या पक्षाचे नेतृत्व विसरले. आता तरी आठवलेंनी त्यांच्या पक्षाचे धोरण ठरवावे व कार्यकर्त्यांना कार्यक्रम आखून द्यावा. आपल्या वक्तव्याचे काही गांभीर्य असावे हे त्यांनी समजून घ्यावे. नाही तर रिपब्लिकन पक्षाची नोंद फक्त इतिहासात राहील.

– राहुल दिनकर कदम, ओझर (नाशिक)

उद्या काँग्रेसचीही गत आठवलेंसारखी?

‘अध्यक्षपद तूर्त सोनियांकडेच’ ही बातमी (लोकसत्ता- २५ ऑगस्ट) वाचली आणि गांधी कुटुंबियांपासून दूर होण्याची मानसिकता तसेच खंबीरपणा काँग्रेसजनांमध्ये नाही हे अधोरेखित झाले.  मी केव्हाच कॉंग्रेसचा मतदार नव्हतो;तरीही ‘काँग्रेसविरहित भारत’ वगैरे स्वप्नांवर माझा विश्वास नाही.  आपल्या लोकशाही देशात सत्ताधारी पक्षावर, मग तो कोणताही असूदे, योग्य अंकुश ठेवणारा विरोधी पक्ष असायलाच हवा. काँग्रेसच्या नसण्यामुळे जी पोकळी निर्माण होऊ शकते ती लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे असे मला वाटते. त्याच वेळी ‘गांधी नसतील तर संपूर्ण पक्षास एकसंघ ठेवू शकेल असे कोण?’ हा प्रश्नही आहेच. याच अंकातील ‘आत्ता का आठवले’ या अग्रलेखात रामदास आठवलेंची मानसिकता योग्य प्रकारे मांडली आहे, हीच मानसिकता उद्या काँग्रेसचीही असू शकेल.

– अभय दातार, ऑपेरा हाउस (मुंबई)

‘बहुमताच्या झुंडी’तही डाव्यांचे निराळेपण!

‘आता का आठवले?’ या संपादकीयात (२५ ऑगस्ट) सूचित केल्याप्रमाणे, सध्या राजकीय पक्षांचे दोनच गट आहेत : एक बलाढय़ भाजपत सामील झालेला आणि दुसरा सामील होऊ पाहणारा. रिपब्लिकन पक्ष या नियमाला अपवाद ठरू शकला नाही. पण डावे पक्ष मात्र आजवर आपली विचारधारा सांभाळत सत्ताशरणतेचा मोह टाळताना दिसले आहेत. जात-धर्मभेद त्यांना वर्ज्य असल्यामुळे त्यांनी दलित-दलितेतर असा भेद न करता शोषणकर्ते विरुद्ध कष्टकरी (शोषित) या त्यांच्या मूलभूत विचारधारेशी निष्ठा राखून, वेळप्रसंगी सत्तेबाहेर राहून, राष्ट्रहितापुरता एखाद्या पक्षआघाडीला बाहेरून पाठिंबा देऊन, बेलगाम होऊ शकणाऱ्या सत्ताधीशांवर नियंत्रण ठेवण्यालाच प्राधान्य दिल्याचे दिसून आले आहे. आपल्या विचारधारेशी बांधिलकी राखून इच्छित स्थानी पोचण्यासाठी उपलब्ध असलेली गाडी पकडताना त्या गाडीत सहप्रवासी कोण आहेत याची तमा बाळगली नाही. आपल्याकडे (अपरिपक्व?) लोकशाही असल्यामुळे योग्य-अयोग्य हा विवेक उपेक्षित राहून बहुमताच्या झुंडीलाच निर्णायक बळ मिळताना दिसते. त्यामुळे माध्यमांकडूनही बेदखल होऊन त्यांची उपेक्षाच होताना दिसते. तरीही डाव्या पक्षांच्या मूल्यनिष्ठा कधीही डळमळत नाहीत.

– प्रमोद तावडे, डोंबिवली

अवघ्या दहा वर्षांत इमारत कोसळते?

‘महाडमध्ये पाच मजली इमारत कोसळली’ ही बातमी (लोकसत्ता- २५ ऑगस्ट) वाचताना, ही इमारत फक्त दहा वर्षांत पडली, हा तपशील अधिक दु:खद वाटला. भविष्यात, याला जबाबदार कोण कोण, हे निश्चित केले जावे, कठोर अशी शिक्षा ठोठावली जावी.

– नंदकिशोर गौड, नाशिक