परीक्षा ‘घ्यायची म्हणून’ घेऊ नये! सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार राज्य शासनाला परीक्षा घ्यावीच लागणार असल्याने, परीक्षा कधी होणार याच विवंचनेत विद्यार्थी आहेत, परंतु कुलगुरूंनी ‘परीक्षा बहुपर्यायी व तासाभराचीच’ (बातमी : लोकसत्ता, ३० ऑगस्ट) असे मत मांडल्याने यातून गुणवत्ता तपासण्याच्या परीक्षेच्या मुख्य उद्देशालाच हरताळ फासला जात असल्याचा भास होतो. कारण ज्या अभ्यासक्रमाची परीक्षा पद्धती ही पारंपरिक म्हणजेच लेखी/ दीघरेत्तरी आहे त्या अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थाना पुरेसा वेळ न देता अचानक बहुपर्यायी केले गेले तर विद्यार्थी गोंधळून जातील. दुसरी गोष्ट अशी की, बीएड् किंवा एमए अशा अभ्यासक्रमांत विद्यार्थ्यांच्या मताला वाव असतो त्यांचा ‘दृष्टिकोन’ तपासला जातो हे शैक्षणिक उद्दिष्ट ‘बहुपर्यायी’मधून तपासले जाऊ शकत नाही. म्हणून, परीक्षा ‘घ्यायची म्हणून’ घेतली जाऊ नये तर ती नेहमीप्रमाणेच विहित पद्धतीने घेतली जावी! - गिरीश रामकृष्ण औटी, मानवत (जि. परभणी)[बीएड् अंतिम वर्ष विद्यार्थी] ‘परीक्षा किती वेळाची’ हा प्रश्न नव्हताच ‘परीक्षा बहुपर्यायी आणि तासाभराची’ ही बातमी वाचून आश्चर्य वाटले. कुलगुरूंनीही परीक्षा अडीच वा तीन तासांऐवजी तासाभराची घ्यावी अशी शिफारस केली आहे. मुळात ‘किती वेळात परीक्षा घ्यावी’ हा प्रश्न नव्हताच. मुंबई विद्यापीठाच्या क्षेत्राचा विचार केला तर ते मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग असा विस्ताराने पसरलेला आहे. अशा भौगोलिकदृष्टय़ा वेडय़ावाकडय़ा पसरलेल्या विभागात वाहतुकीची साधने न्यूनतम असताना परीक्षार्थीनी परीक्षा केंद्रांवर पोहोचायचे कसे हा कठीण प्रश्न आहे. परीक्षा केंद्र जवळचे मिळेल याची अजिबात खात्री नसते. नुसता मुंबईचा विचार केला तरी विलेपाल्र्याहून बोरिवलीला जायचे तर लोकलगाडय़ा चालू नाहीत. रिक्षामध्ये दोन, तर टॅक्सीत फक्त तीन माणसांना परवानगी आहे. बेस्ट बसमध्येही ठरावीकच प्रवासी घेतले जातात. अशा वेळी परीक्षार्थीनी काय करावे? तसेच ऑनलाइन परीक्षा घ्यायची म्हटली तरी रत्नागिरी, रायगड जिल्हे वादळांमुळे ग्रस्त झाले आहेत. त्यामुळे तेथे वीज आणि इंटरनेट या सुविधा अजूनही चांगल्या पद्धतीने चालू आहेत असे म्हणता येत नाही. या सर्व गोष्टींचा कुलगुरू महोदयांनी विचार केला होता का? - सुधीर ब. देशपांडे, विलेपार्ले पूर्व (मुंबई) अमेरिकी ‘भयनिर्मिती’कडे लक्ष हवे.. ‘भयनिर्मितीचा गोरा प्रयोग’ हे संपादकीय (३१ ऑगस्ट) वाचले. हे प्रयोग बागुलबुवाची भीती दाखवण्यापासून आपल्या सगळ्यांच्या परिचयाचा असले तरी त्यापासून आपण काही शिकत नाही हेच खरे आहे. सध्या अमेरिकेत चाललेला हा प्रयोग म्हणूनच आपण नीट, लक्षपूर्वक आणि उघडय़ा डोळ्यांनी पाहणे आवश्यक आहे! नाही तरी आपण अमेरिकेप्रमाणे महासत्ता बनायचे स्वप्न मनोमन पाहतच असतो. वैयक्तिक पातळीवर आपल्या मुलांनी अमेरिकेत जाऊन स्थायिक होण्यात आणि ग्रीन कार्ड प्राप्त करण्यात धन्यता मानतो. राष्ट्रीय पातळीवर विचार करणाऱ्या काही लोकांना ‘अध्यक्षीय पद्धत आल्याशिवाय भारताची प्रगती वेगाने होणे शक्य नाही’ असे वाटते.. त्या सर्वानीच या आगामी अध्यक्षीय निवडणुकीकडे लक्ष ठेवून राहणे गरजेचे आहे. - गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर पश्चिम (मुंबई) अल्पसंख्यांचा आवाज पुन्हा दडपला जाऊ शकतो ‘भयनिर्मितीचा गोरा प्रयोग’ (३१ ऑगस्ट) हा अग्रलेख वाचला. अमेरिकन अध्यक्षीय निवडणुकीतील सत्ताधारी पक्षाचा प्रमुख रोख ज्या प्रकारे श्वेतवर्णीयधार्जिण्या व अश्वेतवर्णीयांच्या संदर्भातील परकेपणाच्या भावनेवर आहे, त्यामुळे एका दृढ लोकतांत्रिक राष्ट्रातील लोकशाहीचा लवचीकपणा (कमकुवतपणाच) याद्वारे अधोरेखित झाला आहे. समस्त जगात शहाणपणाचे सोहळे मिरविणाऱ्या राष्ट्राने आपल्याच अश्वेत नागरिकांच्या संदर्भात घेतलेली नकारात्मक भूमिका व राजकीय सत्तानिश्चितीमध्ये अश्वेतांना असलेले दुय्यम स्थान याची जणू पुष्टीच केली आहे. येत्या निवडणुकीत श्वेतवर्ण-धार्जिण्यांचा जय झाल्यास अल्पसंख्य अश्वेतांच्या भूमिकेला पुन्हा एकदा दुर्लक्षित केले जाण्याची शक्यता संभवते. ‘#ब्लॅकलाइव्ह्जमॅटर’ या चळवळीस विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष यांनी ज्या प्रकारे विरोध दर्शविला त्याची पुनरावृत्ती होण्याची व अश्वेतांच्या आवाजास दडपण्याची नवी संधीच रिपब्लिकन पक्षास- खास करून ट्रम्प यांना- प्राप्त होणार. यातूनच जगाचे कैवारी म्हणवणाऱ्या राष्ट्रातील लोकशाही मूल्यांच्या ऱ्हासाची शक्यता प्रत्यक्षात येईल. - दीपक लक्ष्मण वर्पे, संगमनेर, जि. अहमदनगर कंत्राटदारांना मालामाल करण्याचेच धोरण? ‘हा सत्तेचा गैरवापरच..’ हा ‘अन्वयार्थ’ (३१ ऑगस्ट) वाचला. शासनाकडे रस्ते बांधायला पैसा नाही म्हणून रस्तेबांधणीसाठी अनुसरलेले ‘बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा’ हे सरकारी धोरण देशातील कोणासाठी आहे, हा प्रश्न पडतो. गेली २५ वर्षे एकाच कंत्राटदाराकडे असलेली विशिष्ट विभागातील रस्तेबांधणीची कंत्राटे आणि टोल नाके, हे हा प्रश्न विचारावयास भाग पाडतात. त्यामुळे हे ‘टोल नाके’ निव्वळ उघड भ्रष्टाचाराचे केंद्रबिंदू आहेत असे म्हणावे लागते. अधिक पैसे भरूनही नागरिकांना चांगले रस्ते नाहीत. पण याबाबत जाब विचारायला नागरिकांना कुठे जागाच नाही. एखादा अपघात झाला की शासन कंत्राटदारावर तत्कालीन परिस्थितीनुसार कारवाई करण्याची घोषणा करते, पण ती फक्त घोषणाच ठरते! गेल्या २५ वर्षांचा अनुभव बघता चांगले रस्ते देणे हा ‘टोल धोरणाचा उद्देश कधीच नव्हता, तर सत्ताधाऱ्यांच्या मर्जीतील कंत्राटदाराला मालामाल करण्याचा उद्देश आधीच ठरला होता असे म्हणावेसे वाटते. - अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण पश्चिम. देव फक्त मंदिरातच नाही..! पंढरपूरमध्ये मंदिर उघडावे म्हणून सोमवारी (३१ ऑगस्ट) जे आंदोलन झाले त्यावरून आता खुद्द पांडुरंगालाच अवतार घेऊन सांगावे लागेल की, बाबा हो! मी फक्त मंदिरातच नाही तर तुमच्या भोवताली सगळीकडे आहे. सध्या भारतात त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रात करोनाचे संकट आहे. हे मंदिर उघडण्याचा विरोधी पक्षाचा असो वा तथाकथित भक्तांचा (देवांच्या) अट्टहास पचनी पडत नाही. राज्यावर आर्थिक संकट, बेरोजगारांचा प्रश्न, शेतकऱ्यांचा प्रश्न, विद्यार्थ्यांच्या विविध परीक्षांचा प्रश्न, रुग्णांसाठी व्हेंटिलेटरची निकड असे अनेक प्रश्न सध्या असताना मंदिरे उघडण्याचा अट्टहास का? - श्रेयस बेंद्रे, पुणे
