सामान्य लोकांचे ‘स्थान’ कुठे आहे? ‘उथळीकरणाची आस’ हा अग्रलेख (१० सप्टेंबर) वाचला. त्यामध्ये ‘प्रत्येकाचे म्हणून एक स्थान असते’ असे म्हणताना राजकारण, माध्यमे व चित्रपट अशा तीन(च) क्षेत्रांचा उल्लेख आला आहे; परंतु प्रत्यक्षात ही यादी अशी सीमित करता येत नाही. लोकशाहीच्या चौकटीत राजकीय पक्षांचे लोकप्रतिनिधी, प्रशासन, न्यायालये, माध्यमे अशा सगळ्या खांबांचेच स्वत:चे एक ‘स्थान’ असते असे म्हणतात. ते मान्य न करता वागणूक एकदा सुरू झाली की ते पाणी वरपासून खाली सगळीकडे झिरपत जाते आणि मग अग्रलेखाचा मूळ विषय आहे त्या प्रकारच्या गोष्टी कुठच्याही क्षेत्रात कधीही घडू शकतात. राजकारण्यांनी एका राजकीय विचारधारेशी आयुष्यभर एकनिष्ठ असणे आणि प्रशासनाने ज्या वेळी जो कोणता राजकीय पक्ष सत्तेत असेल त्याच्या ध्येयधोरणांची प्रामाणिक अंमलबजावणी- स्वत:चे राजकीय विचार बाजूला ठेवून आणि घटनात्मक चौकटीतच राहून- करणे लोकशाहीत अपेक्षित आहे. परंतु परस्परांचे असे ‘स्थान’ आणि भूमिका गेली कित्येक दशके पाळलेली दिसत नाही. कुठल्याही विचारधारेच्या पक्षात सहज स्थिरावू शकणाऱ्या राजकारण्यांचे एका अर्थाने ‘प्रशासकीयीकरण’ आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे धारदार ‘राजकीयीकरण’ झालेले सर्रास दिसते. निर्णय राजकीय असो की न्यायालयीन, त्याची अंमलबजावणी मग अशा प्रशासनाकडून कधी ‘आरे’मध्ये रातोरात, तर कधी पाली हिलमध्ये दिवसाढवळ्या, त्वरेने झालेली दिसते! लोकशाहीच्या खांबांनीच परस्परांच्या ‘स्थाना’ची आणि आपापल्या जबाबदारीची जाणीव ठेवली नाही, तर हे सारे कुठे जाईल हे सांगणे खरेच कठीण आहे. हे सारे लोकशाहीचे खांब ज्या सर्वसामान्य लोकांकरिता आहेत ते लोक तर राजकारण, माध्यमे वा चित्रपट यांपैकी कुठल्याच क्षेत्रात नाहीत.. मग त्यांचे ‘स्थान’ नक्की आहे तरी कुठे? - प्रसाद दीक्षित, ठाणे सत्ताध्येयास साथ मिळणे खेदजनक ‘उथळीकरणाची आस’ हा अग्रलेख (१० सप्टेंबर) वाचला. सुशांतसिंह राजपूत नामक अभिनेत्याच्या मृत्यूची चौकशी तटस्थपणे करता आली असती; परंतु येनकेनप्रकारेण बिहारच्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या घटनेचा वापर झाला असे खेदाने म्हणावेसे वाटते. असो. भारतीय राजकारण्यांना जे प्रश्न देशाला भेडसावताहेत त्याचे काही सोयरसुतक नाही. त्यांचे अंतिम ध्येय निवडणुका जिंकणे व सत्ता काबीज करणे हे होय. मात्र, त्यास प्रसारमाध्यमांची आणि जनतेचीसुद्धा साथ मिळणे हे केवळ खेदजनकच नाही तर भयावह आहे. - चंद्रशेखर सु. खारकर, ठाणे आठवणीतले नीरदबाबू.. ‘उथळीकरणाची आस’ या अग्रलेखात निरदबाबू यांचा उल्लेख आला आहे. भारत-चीन युद्धानंतर निरद चौधरी हे यावर मूलभूत, विश्लेषक काही लिहू शकतील म्हणून खुशवंतसिंग यांना पंडित नेहरूंनी त्यांच्याकडे पाठविले. त्यात एक नवीन टाईपरायटर आणि काही मानधन असा प्रस्ताव होता. तो निरदबाबूंनी नम्रपणे नाकारला. लालकृष्ण अडवाणी हे गृहमंत्री असताना इंग्लंडमध्ये त्यांना भेटायला गेले तेव्हा, ‘माझे घर छोटे असल्याने लवाजमा न आणता एकटे या’ अशी विनंती त्यांनी केली होती. ‘ऑटोबायोग्रफी ऑफ अ‍ॅन अननोन इंडियन’ हे निरदबाबू यांचे आत्मचरित्र एकेकाळी बुद्धिवादी वर्गाच्या चर्चेचा विषय असायचे आणि तसे ते वाचनीय आहेच. - सुखदेव काळे, दापोली (जि. रत्नागिरी) ‘निराद’ नव्हे, ‘नीरद’! ‘उथळीकरणाची आस’ या संपादकीयात सुरुवातीला उद्धृत केलेल्या अवतरणाचे लेखक‘निराद’ नव्हे, ‘नीरद’ चौधरी आहेत. - डॉ. ह. वि. कुंभोजकर, कोल्हापूर भोवतालचे दाहक वास्तव.. व्यक्ती आणि विचारधारा यांना बाजूला ठेवून आजच्या दाहक परिस्थितीची नेमकी मांडणी ‘उथळीकरणाची आस’ या अग्रलेखात (१० सप्टेंबर) केली आहे. करोना आणि चीनचे वागणे या गोष्टी असताना आपण सध्या काय करतोय याची खंत अग्रलेखात आहे. पण खरे तर याचा व्यत्यास खरा आहे. चीन, करोना यामुळे त्याचा त्रास सहन व्हावा एवढा कमी वाटतोय. आणखी एक गोष्ट म्हणजे, भारताची आर्थिक राजधानी (मुंबई) ज्यांना केंद्रशासित करावयाची आहे, त्यांनी त्याची गरज हिंदी भाषक प्रदेशांना पटवून दिली आहे. - दत्तप्रसाद दाभोळकर, सातारा सुवर्णक्षणाआधी.. ‘मानियले नाही बहुमता..’ हे संपादकीय (८ सप्टें.) वाचले. केशवानंद भारती खटला प्रकरण भारतीय राज्यघटनेसाठी इतके महत्त्वाचे का, हे जाणून घेण्यासाठी याआधीच्या काही घटनांचा विचार करावा लागेल. (१) १९५१ची पहिली घटनादुरुस्ती मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन करते, कारण ती शासनाला नागरिकांच्या मालमत्तेच्या मूलभूत हक्कांवर मर्यादा आणण्याचा अधिकार बहाल करते असे आव्हान शंकरीप्रसाद यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दिले. मात्र न्यायपीठाने संसदेचा घटनादुरुस्तीचा अधिकार मान्य केला व पहिली घटनादुरुस्ती वैध ठरवली. (२) १९५४ च्या बेला बॅनर्जी खटल्यात शासनाद्वारे मालमत्ता ताब्यात घेतल्यानंतर दिल्या जाणाऱ्या नुकसान भरपाईच्या न्याय्यतेचा प्रश्न उपस्थित झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की दिली जाणारी नुकसानभरपाई न्याय असली पाहिजे. (३) यानंतर सज्जनसिंग (१९६७), गोलकनाथ(१९६७) ही प्रकरणे पुढे आली. काहीप्रमाणात का होईना न्यायालयाने संसदेचा घटनादुरुस्तीचा अमर्याद अधिकार नाकारला. दरम्यान १९७१ ला इंदिरा गांधींना जबरदस्त बहुमत मिळाले त्यामुळे त्यांचा राजकीय आत्मविश्वास चांगलाच वाढला आणि गोलकनाथ खटल्यात गर्वहरण झालेल्या या सरकारने २४ व २५ व्या घटनादुरुस्तींद्वारे संसदेला कोणत्याही मूलभूत हक्कात घट करण्याचा किंवा तो काढून घेण्याचा अधिकार असेल असे स्पष्ट केले. सरकारने देशाची राज्यघटना देखील बदलली असती. सरकारने २९ वी घटनादुरुस्ती करून केरळ सरकारचे जमीन सुधारणा कायदे ९ व्या परिशिष्टात समाविष्ट केलेच. (४) २४,२५ व २९व्या घटनादुरुस्तीस केशवानंद भारती यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले त्यावर निर्णय देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने १३ न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाद्वारे या प्रकरणावर सुनावणी करताना विविध मुद्दय़ांवर विचार केला. न्यायालयाने २४ व्या घटनादुरुस्तीची वैधता मान्य केली मात्र त्याचबरोबर घटनेच्या ‘मूलभूत संरचनेचे तत्त्व’ या नवीन तत्त्वाची निर्मिती केली. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की कलम ३६८ नुसार संसद घटनेच्या मूलभूत संरचनेत बदल करू शकत नाही. हाच घटनेच्या इतिहासात सुवर्णक्षण ठरला. - प्रशांत बेलकर, नायगाव (खै.), नांदेड नैराश्यातून विकृतीची वाढ ‘उथळीकरणाची आस’ हा अग्रलेख (१० सप्टेंबर) वाचला. नकारात्मक वा वाईट प्रवृत्तीविरोधात समाजाने लढा देणे गरजेचे आहे. व्यक्तिसापेक्ष लढय़ातून काहीही हशील होत नाही. जीडीपी उणे २३.९, खासगीकरण वेगाने, बेरोजगारीतील वाढ, भुकेल्यांची संख्या वाढणे, उद्योगधंदे-व्यवसाय ठप्प होणे यावर देशातील बहुतांश प्रसारमाध्यमे काहीही बोलत नाहीत, भाष्य करत नाहीत. हे कशाचे लक्षण म्हणायचे? राजकारण, माध्यमे आणि मनोरंजन क्षेत्रातील प्रत्येकाची एक प्रतिमा आणि प्रतिभा आहे. ती छेदून आपण आक्रस्ताळेपणा करत आहोत काय? असे म्हणतात की, जेव्हा समाज पूर्णपणे हतबल होतो, त्याला सत्ताधाऱ्यांकडून, विरोधकांकडून योग्य प्रतिसाद मिळाला नाही तेव्हा तो विचारहीन होऊन भरकटतो आणि चर्चा, अफवा, विकृतीचे दर्शन घडवून देतो. भारतीय राज्यघटनेने लोकशाहीत सर्वाना समान हक्क-अधिकार दिले आहेत. त्यांचे उल्लंघन करणे निकोप लोकशाहीसाठी आणि समाजासाठी बाधक आहे. देशात एक मोठे नैराश्य आल्याची भावना निर्माण होत आहे काय, समाजाच्या विचारांची दिशा बदलणारी विकृती देशात निर्माण झाली आहे काय, याचा गांभीर्याने अभ्यास करण्याची गरज आहे. लोकशाहीने समृद्ध असलेल्या या देशात कुचाळकी, जातिभेद, निंदानालस्ती, असहिष्णुता, झुंडशाही, सामूहिक हिंसाचार यांचे दर्शन वारंवार घडू लागले आहे. निखळ सामाजिक विचार, बौद्धिक परंपरा नष्ट होऊन उथळपणाचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण, अर्थकारण चुकीच्या दिशेने सुरू झालेले दिसते. - अशोक सुतार, कराड (जि. सातारा) ‘लोकशाही’कडून ‘लोकप्रतिनिधीशाही’कडे.. ‘उथळीकरणाची आस’ हे संपादकीय (१० सप्टेंबर) लोकशाहीच्या दिशाहीनतेच्या मूळ कारणांचे ‘अचूक निदान’ करणारे आहे. शरीर सुदृढ, निरोगी राहण्यासाठी शरीरातील प्रत्येक अवयवाने आपले ‘नित्य कर्तव्य’ निरंतर पद्धतीने पार पाडणे अत्यंत आवश्यक असते. यापैकी एखाद्या जरी अवयवाने ‘कर्तव्याला तिलांजली’ दिली, तर त्याचा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष परिणाम हा संपूर्ण ‘शरीरा’वर होतो. त्यातही अधिक महत्त्वपूर्ण अवयव असेल, तर त्याचे परिणाम अधिक गंभीर संभवतात. याच तत्त्वाने भारतीय लोकशाही व्यवस्थेचे आरोग्यदेखील ढासळू लागलेले आहे आणि त्यास लोकशाहीस पूरक विविध अवयवांची कर्तव्यशून्यता, विचारशून्यता, तत्त्वशून्यता कारणीभूत ठरताना दिसते. हे अवयव म्हणजे अग्रलेखात नमूद केलेली राजकीय व्यवस्था, प्रशासकीय व्यवस्था, लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असलेली प्रसारमाध्यमे. ‘मल्टिऑर्गन फेल्युअर’ शरीरास सर्वाधिक घातक ठरते, नव्हे प्रसंगी त्या व्यक्तीचा मृत्यूदेखील अटळ असतो. याच न्यायाने लोकशाही व्यवस्थेतील प्रमुख व्यवस्थांचे ‘कर्तव्य फेल्युअर, वैचारिक फेल्युअर’ संपूर्ण लोकशाही व्यवस्थेच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करू शकते. आता खरी गरज आहे ती वेळीच प्रत्येक व्यवस्थेने आत्मचिंतन करत लोकशाही व्यवस्थेतील आपले कर्तव्य निभावण्यास सर्वोच्च प्राधान्य देण्याची. वर्तमानात भारतीय लोकशाहीची ‘लोकप्रतिनिधीशाही’कडे होणारी वाटचाल ही लोकशाहीच्या दृष्टीने धोक्याची घंटा आहे. - स्नेहल मनीष रसाळ-चुडासामा, डब्लिन (आर्यलड) व्याख्या करताना व्यवच्छेदक गुणविशेषही पाहावेत! ‘खरे ‘मध्यमवर्गीय’ कोण?’ हा मिलिंग मुरुगकर यांचा लेख (९ सप्टेंबर) वाचला. लेखात चर्चिल्याप्रमाणे मध्यमवर्गाची व्याख्या आर्थिक निकषावर होऊ शकत नाही, हे पटले. कारण हा निकष लावल्यास आजकालचा तथाकथित मध्यमवर्ग हा आताच्या गरीबरेषेखालील वर्गाच्या जवळपास जाईल व या वर्गाचे ‘आम्ही इतरांपासून वेगळे’ हे स्वप्न धुळीस मिळेल. या पांढरपेशा वर्गाला इतर कष्टकरी वर्गाप्रमाणे शारीरिक (कम-बौद्धिक) कामे करण्याचा प्रचंड कंटाळा, परंतु उत्पन्न मात्र त्यांच्या सुप्त (व उघड) महत्त्वाकांक्षांची पूर्तता करणारे हवे. जेव्हा याचा ताळमेळ बसत नाही तेव्हा आयकर पूर्ण रद्द करावा वा रोख रक्कम दिली जावी, या मागण्यांना प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष पाठिंबा देण्यास वा कुठल्या तरी राजकीय पक्षाने पुढाकार घेऊन ही मागणी केल्यास त्यांना भरघोस मते देत निवडून आणण्यास व/वा त्यांच्याभोवती पिंगा घालण्यास हा वर्ग तयार असतो. मुळात हा बोलता मध्यमवर्ग फार फार तर ८-१० टक्क्यांच्या जवळपास असला, तरी त्याची राजकीय पटलावरील ताकद फार मोठी असते. त्यामुळे सर्व राजकीय व आर्थिक धोरणे त्यांच्या अनुषंगाने आखली जातात. या बोलत्या मध्यमवर्गामुळे मतपेटीत फार मोठा बदल होऊ शकतो याची जाण सर्व चाणाक्ष (स्मार्ट) राजकीय नेत्यांमध्ये असतेच. त्यामुळे मध्यमवर्गाची व्याख्या ठरविताना केवळ आर्थिक निकष हे प्रमाण न मानता या वर्गाच्या इतर अनेक व्यवच्छेदक गुणविशेषांकडेही लक्ष देणे उचित ठरेल. उदा. खात्रीशीर उत्पन्नासाठी भल्या-बुऱ्या मार्गाचा वापर, उज्ज्वल भविष्यासाठी खास तरतूद, खासगी वाहनाची चैन, जुजबी पर्यटन, वीकएंड हॉटेलिंग, इ.इ. याचबरोबर ही मध्यमवर्गीय मानसिकता राष्ट्रवादाला खतपाणी, फॅसिजम, सैनिकीकरण, कठोर शिस्तपालन, मेरिटोक्रसी, आदींचा उदोउदो, रूढी-परंपरा-संस्कृतीचा सोस, निम्न वर्गाबद्दल घृणा (व जमेल तितके त्यांचे शोषण), राखीव जागांबद्दल कुत्सितपणा, प्रत्येक गोष्टीचे पैशातून केलेले मूल्यमापन, चंगळवादी जीवनशैलीबद्दल (सुप्त) आकर्षण.. इत्यादीतून घडलेली आहे. यातून बाहेर न पडल्यास हा वर्ग असाच कुढत राहील. - प्रभाकर नानावटी, पुणे खोटे ढोल किती दिवस बडवत राहणार? ‘जीएसटी : जबाबदारी केंद्रावर ढकलू नका’ हा लेख (पहिली बाजू, ८ सप्टें.) वाचला. भारतीय जनता पार्टीचे महाराष्ट्र माध्यमप्रमुख विश्वास पाठक यांनी तो लिहिला आहे आणि त्यांनी त्यांचे कामच केले आहे. त्यामुळेच या लेखाचा कल राज्यांना दोषी दाखवण्याकडे आहे. लेख पूर्णपणे एकांगी वाटतो, यात काही नवल असायची गरज नाही. जे काम आहे ते ते चोखपणे बजावत आहेत. उदाहरणार्थ, त्यांनी जीएसटीचा इतिहास सांगितला, पण प्रत्यक्ष जीएसटी कशा पद्धतीने चालू केला आणि त्यात कशा अनेकदा सुधारणा झाल्या यावर लेखात काहीच नाही. ‘एक देश एक कर’ हे खरे तर जीएसटीचे ब्रीदवाक्य होते. म्हणजे कराचा एकच दर असला पाहिजे किंवा जर ते शक्य नसेल त्याचे कमीत कमी स्तर असले पाहिजेत. जेवढे स्तर कमी, तेवढा वसुलीच्या पद्धतीत सुटसुटीतपणा. पण प्रत्यक्षात गोंधळ झाला. तरीही चुका मान्य करायची तयारी नाही. आता मूळ मुद्दय़ाकडे येऊ- केंद्राकडे जबाबदारी ढकलू नये असे लेखकाचे मत. ‘जबाबदारी ढकलणे’? जीएसटीची भरपाई राज्यांना देण्याची जबाबदारी नक्की कोण टोलवत आहे? कर संकलनात झालेले नुकसान भरून देतो हे मान्य कोणी केले? केंद्राने राज्यांना शब्द दिला म्हणजे जबाबदारी घेतली कुणी? जबाबदारी घेतली केंद्राने आणि आता ती झटकली, तीही केंद्राने. केंद्राकडून मार्चपासून ही रक्कम मिळाली नाहीच, पण जो पूर्वीचा परतावा मिळाला त्यातही कधी तीन महिने, कधी चार महिने, कधी सहा महिने असा परतावा देताना उशीर झाला. दुसरा मुद्दा आहे केंद्र म्हणते आता करोना-१९ आपत्ती आहे, त्यामुळे आम्ही परतावा देऊ शकत नाही. म्हणून राज्यांनाच सांगितले तुम्ही कर्ज काढा. खरे तर आपत्तीसाठी पैसे रिझव्‍‌र्ह बँकेमध्ये वेगळे काढून ठेवलेले असतात. आता थोडा भूतकाळ तपासावा लागेल. आपत्ती निधी नसणे ही खरे तर केंद्राची चूक ठरते. कशी ते आठवते का? रघुराम राजन यांनी पद का सोडले? ऊर्जित पटेल मध्येच सोडून का गेले? त्या वेळी २,७६,००० कोटी रु. आपत्ती निधी होता तो केंद्राला द्यायला त्यांचा नकार होता म्हणून. नंतर शक्तिकांत दास यांच्या काळात ‘हंगामी लाभांश’रूपाने विक्रमी रकमा केंद्राने जर घेतल्या नसत्या, तर आत्ताच्या आपत्ती काळात हा पैसा वापरता आला असता की नाही? हेही केंद्र सरकार वा भाजप मान्य करत नाहीत. जबाबदारी राज्यांवर स्वत: ढकलायची; वर राज्ये जबाबदारी ढकलतात असे उगाच खोटे ढोल बडवायचे, असे किती दिवस करत राहणार? चुका केल्या तर त्या मान्य केल्या पाहिजेत आणि त्यातून सुधारणा केल्या पाहिजेत, तर देश व्यवस्थित चालेल. केंद्र आणि राज्यांमध्ये भांडत बसणे, दुसऱ्या पक्षांच्या राज्यांना व्यवस्थित काम करू न देणे हे किती दिवस करत राहणार? त्याऐवजी बेरोजगारी, शिक्षण, आरोग्य व्यवस्था यावर काम केले पाहिजे. - बिपिन सावंत, मुंबई मोदी सरकारच्या राजकीय अट्टहासापोटी अर्थव्यवस्था विनाशकारी वळणावर.. लोकांच्या खिशातला पैसा कमी होतोय, तरी देशासाठी हे किती आवश्यक आहे, अशा पद्धतीचे कथानक रचत केंद्र सरकार सामान्य माणसाला फसवते आहे. भारताची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलरच्या दिशेने चालल्याचे दिवास्वप्न दाखवून केंद्र सरकारने सामान्य माणसाच्या हाती एक खुळखुळा दिला. आपण रॉबीनहूड सारखे श्रीमंतांच्या तिजोऱ्यांतून पैसे काढून सामान्य माणसाला कसे देणार, याचे आभासी चित्र तयार करून या सरकारने कथित आर्थिक सुधारणांची अविचारी मोहीम हाती घेतली. नोटाबंदीनंतर ‘करसुधारणा’ म्हणून ‘जीएसटी’च्या (वस्तू व सेवा कर) काँग्रेसच्या नियोजनात अनेक बदल घडवून केंद्र सरकारने असंख्य त्रुटींसह हा कर अमलात आणला. आता जेव्हा आर्थिक संकट गहिरे झाले, तेव्हा अपयश लपवण्यासाठी अवघ्या तीनच वर्षांत केंद्रातील भाजप सरकारने देवावर दोष टाकून ‘अ‍ॅक्ट ऑफ गॉड’चा राग आळवला. नोटाबंदीमुळे असंघटित क्षेत्राचे कंबरडे सरकारने मोडले. त्या धक्क्यात अर्थव्यवस्था असतानाच सरकारने जीएसटी आणला. तोही किचकट. परिणामी सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचा वाढदर ४.२ टक्क्यांवर येऊन ४५ वर्षांत नव्हती एवढय़ा प्रमाणात बेरोजगारी वाढली, उत्पन्न घटल्यामुळे देशातील मागणीचा संकोच झाला, अर्थव्यवस्थेचे चक्र खुंटले. ‘जीएसटी’चे सध्याचे स्वरूपच दोषपूर्ण आहे कारण - (१) एका वित्तीय वर्षांत ३७ रिटर्न, बरेच फॉम्र्स भरणे या किचकट गोष्टी छोटय़ा व मध्यम उद्योजकाला पूर्ण करणे अशक्य. (२) दुसऱ्याच्या बेईमानीचा फटका इमानदार व्यक्तीला देणाऱ्या तरतुदी! उदा.‘क्ष’ व्यक्तीने ‘य’कडून कच्चा माल देऊन प्रक्रिया करून एखादी वस्तू बनवली आणि त्यावर रीतसर कर भरून विकली, पण ‘य’ने त्याचा कर भरलाच नसेल तर ‘क्ष’ला व्याजासहित कर भरावा लागेल! (३)१९४४चा अबकारी, १९५०चा विक्रीकर, १९९४चा सेवाकर यांच्या या सर्व करांच्या बाबतीत जेवढे फेरबदल झाले नसतील तेवढय़ा वेळा बदलांचे ‘नोटिफिकेशन’ गेल्या तीन वर्षांत जीएसटीसाठी निघाले! ‘जीएसटी’निमित्ताने राज्यांनी आपली आर्थिक स्वायत्तता केंद्राच्या स्वाधीन केली. फक्त उत्पादन शुल्क, पेट्रोलवरील ‘व्हॅट’ व मुद्रांक शुल्क हेच राज्यांहाती उरले. केंद्राने संसदेत कायदा करून पाच वर्षांकरिता जीएसटी कॉम्पेसेशन सेसमधून भरपाई तसेच १४ टक्के परतावा दोण्याचे कबूल केले होते. निदान संसदेचे पावित्र्य तरी जपायचे; पण देशाचे महान्यायवादी के. के. वेणुगोपाल यांनी सरळच ‘केंद्र शासन भरपाई देण्यास बांधील नाही’ असे सांगितले असून केंद्र सरकार आपली घटनात्मक जबाबदारी झटकून टाकत आहे. या भरपाईऐवजी ‘राज्यांनी कर्ज काढावे’ यासाठी वित्तीय जबाबदारी (एफआरबीएम) कायद्यात ०.५ टक्क्याची मर्यादा वाढवून देणे, म्हणजे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अगदी फ्रान्सच्या मारी आन्त्वानेत सारखा ‘पाव मिळत नसेल तर केक खा’ असा सल्ला देण्यासारखे आहे. हे करोनामुळे होत आहे काय तर याचे उत्तर नाही असेच आहे. कारण ऑगस्ट २०१९ पासून कॉम्पेसेशन सेसमधील संकलन सातत्याने कमी होत गेले आहे. राहता राहिला प्रश्न राज्यांचा, तर त्यांचीही आर्थिक परिस्थिती करोनापूर्व काळापासून अतिशय दुरवस्थेत आहे. उदा. जीडीपीच्या तुलनेत कर्जाचे प्रमाण उत्तर प्रदेश- २७%, महाराष्ट्र १७% आणि इतर महत्त्वाची राज्ये सरासरी २५%च्या आसपास! वस्तुस्थिती ही आहे की, केंद्राने राजकोषीय तुटीचा विचार न करता एकूण उत्पन्नाच्या २१ टक्केपर्यंत पैसा उभारायला या आपत्तीकाळात कुणाचीच हरकत नव्हती. नोटा छापणे किंवा ‘अ‍ॅड हॉक ट्रेझरी बिल्स’- रिझव्‍‌र्ह बँकेमार्फत सरकारी कर्जरोखे घेणे, यांसारखे उपाय होते. अमेरिका, जपान वा युरोपीय मध्यवर्ती बँकांनी अशा आव्हानात्मक परिस्थितीत उपाययोजना केल्या, मग भारत सरकारला कसली अडचण आहे, हा खरा प्रश्न आहे. संसदीय लोकशाहीत राष्ट्रीय संकटाच्या वेळी - मग संकट सीमेवरील असो की आर्थिक - सर्वाना विश्वासात घेऊन सत्य परिस्थितीला सामोरे जायचे असते. दुर्दैवाने तसेही होताना दिसत नाही. ‘ऑल इज वेल’च्या अट्टहासापोटी केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार देशाची अर्थव्यवस्था एका विनाशकारी वळणावर घेऊन जात आहेत. आश्चर्य म्हणजे, असे करत असताना मोदी सरकार या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा सल्लाही घ्यायला तयार नाही. - अतुल लोंढे, महाराष्ट्र प्रदेश प्रवक्ता, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
