15 January 2021

News Flash

परीक्षार्थीवर ‘आरोग्यसेतु’चे बंधन नको!

‘आरोग्यसेतु’ अ‍ॅपला फोनमधील सगळी माहिती गोळा करण्याची तसेच इंटरनेट विदा वापरण्याची परवानगी देण्यात आली आहे

(संग्रहित छायाचित्र)

 

परीक्षार्थीवर ‘आरोग्यसेतु’चे बंधन नको!

‘अधांतरी आरोग्यसेतु!’ हा अग्रलेख (३० ऑक्टोबर) वाचला. मी पेशाने संगणक अभियंता असल्यामुळे मोबाइल अ‍ॅपवरून जमा केलेल्या माहितीचा दुरुपयोग कसा केला जाऊ शकतो याची थोडीशी कल्पना आहे. याच कारणामुळे ‘आरोग्यसेतु’ अ‍ॅप मी आजपर्यंत डाऊनलोड केले नव्हते. पण तीन वर्षांच्या विधि अभ्यासक्रमाला प्रवेश घ्यायचे मी ठरवले; त्यासाठीची पूर्वपरीक्षा  २ नोव्हेंबरला आहे. सदर परीक्षेसाठी सर्व परीक्षार्थीना महाराष्ट्र राज्य सामायिक परीक्षा कक्षातर्फे ‘आरोग्यसेतु’ अ‍ॅप मोबाइलमध्ये असणे बंधनकारक आहे. हे अ‍ॅप मोबाइलमध्ये नसेल तर परीक्षार्थीना परीक्षेला बसू दिले जाणार नाही. परंतु अलीकडेच संघ लोकसेवा आयोगाची (यूपीएससी) पूर्वपरीक्षा झाली, त्याकरिता ‘आरोग्यसेतु’चे बंधन परीक्षार्थीवर नव्हते. ती परीक्षा बिनधोक पार पडली.

दुसरे म्हणजे, वैयक्तिक माहिती संरक्षण कायद्याचा मसुदा तयार करणारे सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती बी. एन. श्रीकृष्ण यांनी अशा प्रकारे अ‍ॅप बंधनकारक करणे ‘बेकायदा’ असल्याचे स्पष्ट केले आहे. वैयक्तिक माहिती या अ‍ॅपद्वारे चुकीच्या मंडळींच्या हाती पडली तर भविष्यात अडचणीत येऊ शकतात. ‘आरोग्यसेतु’ अ‍ॅपला फोनमधील सगळी माहिती गोळा करण्याची तसेच इंटरनेट विदा वापरण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. सरकारचा कारभार बिनभरवशाचा आहे. सरकारी यंत्रणा आणि राजकीय पक्ष खासगी कंपन्यांच्या दावणीला बांधले गेले असल्यास असे प्रकार घडतात.

– गणेश चव्हाण, पुणे

‘आरोग्यसेतु’चा ‘आधार’ काय?

‘‘आरोग्यसेतु’चे निर्माते कोण?’ या बातमीत (लोकसत्ता, २९ ऑक्टोबर) ‘केंद्र सरकार अनभिज्ञ’ असल्याचे धक्कादायक वृत्त समजले. हे अ‍ॅप प्रत्येकाने डाऊनलोड करावे म्हणून काही महिन्यांपूर्वी सरकार आटापिटा करीत होते आणि आता मात्र अगदी सामसूम आहे. १३० कोटी जनतेपैकी फक्त १६.२३ कोटी लोकच हे अ‍ॅप वापरत आहेत असे दिसते. करोनाविरोधी लढय़ात या अ‍ॅपची मदत झाल्याचेही सरकार सांगत आहे. पण हे सांगणे संदिग्ध आहे. त्याबरोबर कोणतीही अधिकृत माहिती अथवा विश्लेषणात्मक आकडेवारी नाही.  त्यामुळे अनेक प्रश्न पडतात. ‘आरोग्यसेतु’ वापरणाऱ्यांनी ‘ब्लूटूथ’ व ‘लोकेशन’ हे मोबाइलमधील पर्याय चालू ठेवले आहेत का? तसेच ‘लोकेशन’ सामायिक (शेअर) केले आहे का? आपली माहिती प्रामाणिकपणे भरली आहे का? ही माहिती नियमितपणे अद्ययावत केली आहे का? वापरकर्त्यांपैकी किती जणांना ‘तुम्ही सुरक्षित आहात किंवा नाही’ यासंबंधी संदेश आला? आजूबाजूला एखादी बाधित व्यक्ती आल्यानंतर धोक्याचा इशारा देणारा संदेश कधी आला का? ज्यांनी हे अ‍ॅप डाऊनलोड केले नाही त्यांची संख्या किती तरी पटींनी जास्त आहे, अशा नागरिकांचे काय? या प्रश्नांची उत्तरे जर संबंधित खात्याकडे नसतील तर सत्ताधाऱ्यांनी सतत विरोधकांना ‘ट्रोल’ करण्यातच धन्यता मानणाऱ्या आपल्या समर्थकांना याकामी जुंपावे आणि काही माहिती मिळते का ते पाहावे. सत्तेवर यायच्या आधी ‘आधार’ला कडाडून विरोध करणारे आणि सत्तेवर आल्यानंतर ‘आधार’ सक्ती करणारे ‘आधार’च्या गोपनीयतेबाबत, साठवलेल्या विदेच्या मालकीबाबतही कोणतेही नि:संदिग्ध स्पष्टीकरण देत नाहीत. तेच ‘आरोग्यसेतु’बाबत होत आहे.

– अभय दातार, ऑपेरा हाउस (मुंबई)

माहिती का उपलब्ध नाही?

‘अधांतरी आरोग्यसेतु!’ हे संपादकीय (३० ऑक्टोबर) वाचले. ‘आरोग्यसेतु’च्या संकेतस्थळावर या अ‍ॅपची रचना व त्याच्या विकसनाबद्दलची माहिती मिळू शकते; पण याच्या निर्मितीबद्दलची माहिती मात्र उपलब्ध नाही, हे कसे काय? ज्या राज्यकर्त्यांना अगदी झोपेतून उठवून ‘रामसेतु’ कोणी बांधला याचे ठामपणे, अचूक उत्तर व माहिती आहे; त्यांच्या राज्यात ‘आरोग्यसेतु’ कोणी निर्मिला हे नेमकेपणे सांगता येऊ नये, हा दैवदुर्विलासच म्हणावा लागेल!

– राम देशपांडे, नवी मुंबई

आरोग्याचा नव्हे, व्यवसायवाढीचा सेतु!

‘अधांतरी आरोग्यसेतु!’ हा अग्रलेख (३० ऑक्टोबर) वाचला. केंद्र सरकारने खूप भलामण केलेले ‘आरोग्यसेतु’  अ‍ॅप ‘सरकारी’ नसून त्यात तब्बल ३३ खासगी उद्योजक, संस्था आहेत. या अ‍ॅपच्या संदर्भात सरकारकडे कोणतीही माहिती नाही, हे आता जनतेला सौरव दास या माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांमुळे कळते आहे. भारतात माहिती संरक्षणाबाबत सुयोग्य कायदा नाही. तेव्हा या ‘आरोग्यसेतु’च्या माध्यमातून देशभरातील कोटय़वधी नागरिकांची जमा केलेली विदा खासगी उद्योजक आणि संस्था यांच्या हाती सहज जाणार आणि त्यांचा व्यवसाय वाढून ते मंदीत संधी साधणार हे उघड आहे. ‘आरोग्यसेतु’ने व्यवसायवाढीचा सेतु बांधला आहे हे मात्र नक्की!

– विवेक गुणवंतराव चव्हाण, शहापूर (जि. ठाणे)

औषधांच्या संयोगांमुळे मात्रा बदलण्यात अडचण

‘औषधांचे पथ्य-पाणी’ हा प्रा. मंजिरी घरत यांचा लेख (‘आरोग्यनामा’, ३० ऑक्टोबर) वाचला. त्यात मधुमेहाच्या औषधांबाबत उल्लेख आहे. रुग्णाला सोईस्कर म्हणून, नवीन काही तरी बाजारात आणायचे म्हणून व काही प्रमाणात किंमत कमी होते म्हणून, औषध कंपन्या असे काही औषधांचे संयोग (कॉम्बिनेशन्स) निर्माण करतात की त्यांच्या सेवनाबाबत रुग्णास शास्त्रीय सल्ला देणे अशक्य होते. उदाहरणार्थ, मधुमेहाच्या औषधांपैकी ग्लिमेपिराइड हे रिकाम्या पोटी, मेंटफॉरमीन शक्यतो अन्नग्रहणानंतर व वोग्लीबोज जेवणामधेच घ्यायचे असते. हल्ली या तीन औषधांचा संयोग असलेले उत्पादन अनेक कंपन्यांनी काढले आहे. त्याशिवाय मधुमेह व उच्च रक्तदाब यांच्या औषधांच्या मात्रेत अधेमधे गरजेप्रमाणे फेरफार करावा लागतो. औषधांचा डोस दीर्घ काळ स्थिर नसतो. अशा संयोगांमुळे डोस कमी अथवा जास्त करायचा झाल्यास, तिन्ही औषधे वाढवावी अथवा कमी करावी लागतात. या मुद्दय़ाकडे समाज, औषध कंपन्या व सरकार सगळ्यांचेच लक्ष वेधणे गरजेचे आहे.

– डॉ. विराग गोखले, भांडुप पूर्व (मुंबई)

शिक्षणक्षेत्रात सत्ताधारी-विरोधकांचा ‘खो-खो’

‘शिक्षणाचा खर्च सोसवेना?’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२९ ऑक्टोबर) वाचला. आधीच आपल्या जिल्हा परिषद शाळांतील शिक्षक संख्या कमी आहे. पायाभूत सुविधा बऱ्याच शाळांत नाहीत. आदिवासीबहुल व दुर्गम भागातील काही शाळा दयनीय अवस्थेत आहेत. त्यांची सुधारणा करण्याऐवजी, शासन शाळा बंद करण्याचे उद्योग करत आहे. जो पक्ष सत्ताधारी बनतो तो शिक्षणाच्या विषयावर खो देतो आणि तोच विरोधी पक्ष झाला की हा मुद्दा प्रतिष्ठेचा ठरवतो, अशी भूमिका राज्याला परवडणारी नाही.

– पंकज सूर्यकांत कोकणे, कर्झणी (जि. बीड)

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 31, 2020 12:00 am

Web Title: loksatta readers response email letter abn 97 48
Next Stories
1 एकाच नाण्याच्या दोन बाजू?
2 आता ‘अलिप्तता’ राखता येईल काय?
3 स्वयंसेवकांनी अशाही प्रसंगी मदतीस उतरावे..
Just Now!
X