मोडेल.. पण वाकणार नाही? ‘आवई आनंद’ हे संपादकीय वाचले. वस्तू व सेवा कराच्या संकलनाने एक लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला ही बाब सरकार अशा तऱ्हेने सांगत आहे जसे काही या करसंकलनामुळे मागील तिमाहीचा -२३.९ टक्के जीडीपी ‘वृद्धी’ दर भरून निघाला आहे. सरकारने जीएसटी कायदा केला तेव्हापासून त्यात अनेक वेळा बदल केले आहेत तसेच सद्य:स्थितीत राज्याला जी भरपाई द्यायची आहे ती अद्याप मूळ कायद्यातील वचनानुसार मिळालेली नाही. दुसरी बाजू ही की सध्या आपली अर्थव्यवस्था ही कोणत्या स्थितीत आहे हे नवीन सांगण्याची गरज नाही. आपल्या देशात अनेक अर्थतज्ज्ञ, प्रशासनतज्ज्ञ आहेत ज्यांची सध्या आर्थिक धोरणे आखताना देशाला गरज आहे, पण सरकार त्यांच्याशी चर्चा करत नाही.. म्हणजे हे ‘काही जरी झाले तरी मोडेन पण वाकणार नाही’ या म्हणीचा अर्थ चुकीचा लावल्यासारखे! - महेश लक्ष्मण भोगल, औरंगाबाद पुढील खडकाळ रस्त्याचा सोयीस्कर विसर ! ‘आवई आनंद’ हा अग्रलेख (३ नोव्हेंबर) वाचला. ऑक्टोबर महिन्यात ‘ जीएसटी’ संकलनाने १ लाख कोटींचा टप्पा ओलांडला याचा आनंद हा खडकाळ रस्त्यातून जाताना एखादा मधेच चांगल्या रस्त्याचा पट्टा लागावा आणि त्यावरून चालण्याचा किंवा वाहन चालवण्याचा जसा आनंद वाटावा तसा आनंद आहे.. अगदी क्षणभंगुर! जीएसटी करप्रणालीला अशाच खडकाळ रस्त्याचे प्रतीक लागू पडते. यावर चालताना अर्थव्यवस्थेची गाडीच खिळखिळी झाली आहे, पण आपणच बनवलेल्या रस्त्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या स्थानिक प्रशासनासारखे अर्थमंत्रालय ‘जीएसटी’कडे बघत आहे! त्यांच्या दृष्टीने रस्ता चांगलाच आहे. प्रत्यक्षात या खाचखळग्यांमुळे जायबंदी होत आहेत ते गाडीमध्ये बसलेले नागरिकरूपी प्रवासी. ‘एक देश एक कर’ या संकल्पनेला अनेक दरांमुळे हरताळच फासणारी ही करप्रणाली किती सदोष आहे हे करोनाकाळात सिद्ध झाले. राज्यांच्या महसुलावरच गंडांतर आणणाऱ्या या कराच्या भरपाईचा वाटा राज्यांना देण्यात केंद्र सरकार कशी कुचराई करत आहे हे आपण बघत आहोत. तरीही ‘एक लाख कोटींच्या पार जीएसटी संकलन’ या क्षणिक सुखाच्या आनंदावर आपण धन्यता मानत आहोत व पुढे असणाऱ्या खडकाळ रस्त्याचा आपल्याला सोयीस्कर विसर पडला आहे हेच यावरून दिसत आहे. - अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण पश्चिम दारूबंदीमुळे आदिवासींचे आयुष्य सुदृढ ‘दारूबंदी कशाला हवी?’ या लेखाबाबत (सह्यद्रीचे वारे, २ नोव्हेंबर) ‘लोकमानस’मधून चर्चा सुरू झाली आहे. वैद्यकीय अधिकारी म्हणून गडचिरोलीत काम करत असताना मी दारूच्या व्यसनाच्या त्रासातून जाणारे अनेक रुग्ण बघितले. दारूचे व्यसन हा फक्त आरोग्याचा गंभीर प्रश्न नसून उपजीविकेवर घाला घालणारा आहे हे स्पष्टपणे लक्षात येते. दारूच्या व्यसनाचे व्यापक परिणाम हे त्याच्या कौटुंबिक, सामाजिक, आर्थिक जीवनावर धडधडीतपणे दिसून येतात. या प्रश्नाचे उत्तर म्हणून धोरण पातळीवर योग्य पाऊल उचलणे आणि त्याच्या अंमलबजावणीवर काम करणे हे नक्कीच महत्त्वाचे पाऊल आहे. दारूच्या व्यसनामागे कित्येक कुटुंबांचा जो टाळण्याजोगा खर्च होतो त्याची काहीच किंमत नाही का? काही पोकळ राजकीय स्वार्थापायी आदिवासी कुटुंबांचे सुदृढ, स्वावलंबी आयुष्य, सरकारी धोरणांवर असलेला विश्वास या सगळ्याचा बाजार मांडला जातो आहे की काय असा विचार येऊन जातो ! - डॉ. हर्षांली मोरे, नागपूर चंद्रपुरात प्रश्न दारूबंदीच्या अंमलबजावणीचा दारूविषयी समाजाची नीती काय असावी हा गंभीर असा सार्वजनिक आरोग्याचा विषय आहे. दारू व तंबाखू हे आरोग्यासाठी हानिकारक आहेत आणि जगभरातील एकूण मृत्यूंपैकी १२% मृत्यूंसाठी कारणीभूत आहेत, म्हणूनच त्यांचा वापर उत्तरोत्तर कमी करत न्यायला हवा असे जागतिक आरोग्य संघटनेचे निर्देश आहेत. मद्यबंदीमुळे दारू शून्यवत होत नसली तरी मद्यबंदीचे अनेक फायदे आहेत असे दाखवणारे शोधनिबंध व लेख जिज्ञासू वाचक बघू शकतात. उदा. हार्वर्ड व पेन्सिल्वेनिया विद्यापीठाच्या शास्त्रज्ञांनी ‘अमेरिकन इकॉनॉमिक रिव्ह्यू’मध्ये भारतातील दारूबंदीविषयी प्रकाशित केलेल्या अभ्यासातून असे दिसते की दारूबंदीमुळे दारूसेवनाचे प्रमाण ४० टक्के तर घरगुती हिंसाचार ५० टक्क्यांनी कमी होतात. इतर ठिकाणाचा अनुभव सकारात्मक असताना मग चंद्रपूरमध्ये मात्र वेगळा अनुभव आहे, असे जर (खरेच?) असेल तर मग तो तेथील विशिष्ट अंमलबजावणीचा प्रश्न आहे व त्यावर अधिक कडक, कार्यक्षम कार्यान्वयन हे उत्तर आहे. किंवा दुसरी शक्यता म्हणजे ही दारूबंदी अयशस्वी आहे असे दावे हे अतिशयोक्तीपूर्ण व सत्याचा विपर्यास करणारे आहेत. मुळात अंमलबजावणी करणे ही ज्यांची जबाबदारी आहे त्यांचीच समीक्षा समिती बनवून कसे चालेल? आणि त्यातही या समितीने दारूबंदी उठवा असे मुळीच सांगितले नसून ‘तज्ज्ञांची स्वतंत्र समिती बनवावी’ असे म्हटले आहे. - अमृत बंग, ‘निर्माण’, गडचिरोली दारू सर्वसमावेशक विकासाचा शत्रूच ‘दारूबंदी कशाला हवी?’ या देवेंद्र गावंडे यांच्या लेखात (सह्य़ाद्रीचे वारे, २ नोव्हें.) परस्परविरोधी विधाने आहेत. ‘जिल्ह्यत पाहिजे तिथे, पाहिजे तेवढी व जी हवी ती दारू सहज मिळते’ असा उल्लेख लेखाच्या सुरुवातीला आहे आणि लेखाच्या शेवटी मात्र, जिल्ह्यत दारूबंदी असल्याने ‘अनेक उद्योगांतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी नागपूरला बस्तान हलवले व जाणे-येणे सुरू केले’ असेही म्हटले आहे! मी चंद्रपूर जिल्ह्यचा नागरिक आहे, जिल्ह्यत काही प्रमाणात अवैध दारूही विकली जाते, पण ‘पाहिजे तिथे, पाहिजे तेवढी व जी हवी ती दारू सहज मिळते’ हे विधान अतिरंजित व तथ्यहीन ठरते. ‘कुणी काय प्यायचे हा व्यक्तिगत प्रश्न आहे’ असा लेखात उल्लेख येतो, दारू हा व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा प्रश्न नसून, गंभीर असा सार्वजनिक आरोग्याचा विषय आहे. ‘ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज’च्या अहवालानुसार मृत्यू आणि रोग यांच्या जगातील सात प्रमुख कारणांपैकी दारू आणि तंबाखू एक आहेत. जगभरात दरवर्षी ३३ लाख लोक हे दारूमुळे मरतात असे आकडेवारी सांगते. दारू सर्वसमावेशक विकासाचा शत्रू आहे असे वैज्ञानिक अभ्यासानंतर जगभरात मान्य झाले आहे. - सतीश गिरसावळे, चंद्रपूर मोहफुलांपासून जैव इंधन बनवावे ‘दारूबंदी कशाला हवी ?’ या लेखातील युक्तिवाद पटले नाहीत. मी चंद्रपूर जिल्ह्यचा रहिवासी आहे, तसेच गडचिरोली जिल्ह्यत १० वर्षे सेवा झालेली आहे. दोन्ही जिल्ह्य़ांच्या अनुभवाच्या आधारे मी सांगू इच्छितो. ग्रामीण भागांतील महिलांना आजही दारूबंदी उठवावी म्हटलं तर आजही दारूबंदी पूर्वी काळात होणारा त्रास आठवतो. यात प्रशासन किती गंभीर आहे याची चाचपणी करायला हवी. दारूबंदी लागू असताना पोलीस प्रशासन काय करत आहे? यात पोलीस प्रशासन आपले खिसे भरून राहिले असे जर मानले, तर शासनाचा यावर वचक किती? पालकमंत्री दारूबंदी उठवावी म्हणताना दिसतात, परंतु ते पोलीस प्रशासनाला का जाब विचारत नाहीत? रोजगाराबद्दल का बोलत नाहीत? यापेक्षा गडचिरोलीत नक्षलवाद्यांनी तरी दारूबंदीसाठी जोरदार अभियान राबवले होते, मग पोलिसांना का ते जमत नाही? गडचिरोली-चंद्रपूर येथे मोहाच्या झाडापासून ज्या हातभट्टय़ा चालतात, त्याऐवजी शासनाने मोहफुले, टोरबिया योग्य भावात विकत घेऊन त्यापासून जैव इंधन तयार करण्याचे कारखाने स्थानिक ठिकाणी काढावेत. रोजगार मिळण्यासोबत पर्यावरणाचे रक्षणसुद्धा होईल. राजकारण्यांचे काय ते तर आपली पोळी शेकून घेतातच! - अजय मुसळे, अंतरगाव बु. (ता. कोरपना , जि. चंद्रपूर) दारू-महसूल बुडूनही विकास होतोच! ‘दारूबंदी कशाला हवी?’ या लेखातील काही मुद्दे पटले नाहीत. चंद्रपूर जिल्ह्य़ात झालेल्या दारूबंदीला अनेक ग्रामपंचायतींनी ठराव करून पाठिंबा होता हे विसरून चालणार नाही. लेखामध्ये असे नमूद केले आहे की, चंद्रपूर आणि गडचिरोलीमधील समाजसेवक इतर शहरात का जात नाहीत किंवा त्यांना का बोलावले जात नाही? हे पूर्णत: चुकीचे आहे. महाराष्ट्रातील व्यसनमुक्तीवर काम करणाऱ्या संस्थांसोबत ते जोडलेले आहेत. आम्ही पुणे शहरात मनोदय व्यसनमुक्ती संस्था नावाने झोपडपट्टी पातळीवर काम करताना त्यांनी नियमित संपर्काद्वारे आम्हाला मार्गदर्शन केलेले आहे. डॉ. अभय बंग, पारोमिता गोस्वामी यांनी अभ्यासपूर्ण सहकार्य केलेले आहे. अनेक वेळा दारूमुळे सरकारला महसूल मिळतो असे सांगितले जाते, पण गुजरातमध्ये दारूबंदी असतानादेखील त्या राज्याने विकास केलेला आहे. त्यामुळे महसुलाचे इतर स्रोत विकसित करणे गरजेचे आहे. - डॉ. विष्णू श्रीमंगले, पुणे ‘मेट्रो’ प्रकल्पास चाप लावण्याचे क्षुद्र राजकारण कांजूरमार्गच्या मेट्रो कारशेडच्या जागेवर केंद्र सरकारने दावा सांगत हरकत घेतल्याची बातमी (लोकसत्ता, ३ नोव्हेंबर) वाचली. माझ्या आठवणीप्रमाणे, याच जागेबद्दल आक्षेप घेताना राज्यातील भाजप नेते ‘ती जागा कोर्टदाव्यात अडकली’ असल्याचे म्हणत होते.. आता केंद्राचा हा दावा! समजा जरी ही जागा केंद्र सरकारची आहे असे मानले तरी व्यापक जनहितासाठी केंद्राने ती द्यायला काय हरकत आहे? एरवी सार्वजनिक हितासाठी खासगी जमिनीचेही संपादन सक्तीने केले जातेच ना? यापूर्वी मिठागराच्या जमिनी गृहप्रकल्पासाठी मोकळ्या करा अशी मागणी एका भाजप नेत्यानी केली होती हे खरे काय? जनहितार्थ चाललेल्या प्रकल्पाला चाप लावण्याचे क्षुद्र राजकारण करणारे भाजप नेते एरवी विकासाची जपमाळ ओढतात हे नवलच! - प्रमोद जोशी, ठाणे पश्चिम
