04 July 2020

News Flash

असंघटितांपाठोपाठ संघटितही पिळवणुकीच्या गर्तेत..

तीन राज्यांनी आधीच कामगार कायद्यांना तीन वर्षांपुरती स्थगिती देऊनही टाकली आहे.

संग्रहित छायाचित्र

असंघटितांपाठोपाठ संघटितही पिळवणुकीच्या गर्तेत..

‘मजुरांचे काय करायचे?’ हा अजित कानिटकर यांचा लेख (‘रविवार विशेष’, १० मे) वाचला. त्याच अंकातील ‘कामगार कायदे तीन वर्षांसाठी रद्द करा!- उद्योग संघटनांची केंद्र सरकारकडे मागणी’ ही बातमी वाचली. हा योगायोग निश्चितच नाही. एकीकडे स्थलांतरित असंघटित मजुरांच्या दैन्यावस्थेकडे करोनाच्या निमित्ताने का होईना, लक्ष वेधले जात असतानाच, दुसरीकडे संघटित क्षेत्रातील कामगारही पुन्हा एकदा शोषण, पिळवणुकीवर आधारित व्यवस्थेकडे ढकलले जाण्याच्या स्थितीत असलेले दिसतात. औद्योगिक क्रांतीनंतर कामगारांत संघटन, जागरूकता येऊन अन्याय, शोषण यांविरोधात संघर्ष केले गेले. त्यातून किमान वेतन, कामाचे मर्यादित तास, कामगारांना विविध सुविधा, त्यांच्या आरोग्याची काळजी, वगैरे देणारे कायदे केले गेले, त्यानंतर आता सुमारे दीड शतकानंतर जग पुन्हा एकदा नव्याने औद्योगिक क्रांतीच्या प्रारंभिक काळातील शोषणाधारित व्यवस्थेकडे जात आहे की काय, अशी शंका येते. करोनानंतर चीनमधून बाहेर पडणारे उद्योग/कंपन्या आपल्याकडे आकर्षित व्हावेत, यासाठी इथे चीनसारखी (उद्योगांना आकर्षक, पण कामगारांवर अतोनात अन्यायकारक?) परिस्थिती निर्माण करावी का? याचे उत्तर फार घाईघाईने होकारार्थी दिले जात आहे.

तीन राज्यांनी आधीच कामगार कायद्यांना तीन वर्षांपुरती स्थगिती देऊनही टाकली आहे. कामाचे तास वाढवून १२ तास केले गेलेत. जर संघटित क्षेत्रातच कामाचे तास १२ झाले, तर असंघटित क्षेत्रात ते १५, १६ झाल्यास आश्चर्य वाटायला नको. ही पिळवणूक नाही तर काय आहे? सीएसआरमधून कामगारांचे वेतन देता यावे, ही उद्योग संघटनांची मागणीही अत्यंत उद्वेगजनक आहे. कंपन्या कामगारांना वेतन देतात, ते काय गरिबांना मदत किंवा सामाजिक बांधिलकी म्हणून देतात का? की त्यांनी केलेल्या कामाचा मोबदला म्हणून? सीएसआरसाठी राखीव ठेवलेल्या फंडातून कामगारांचे वेतन देणे हे त्यांची क्रूर चेष्टा केल्यासारखेच आहे. करोनानंतरच्या मंदीतून बाहेर येऊन अर्थव्यवस्थेला उभारी आणण्यासाठी चीनमधून बाहेर पडणाऱ्या कंपन्यांना आकर्षित करणे जरी योग्य असले, तरी त्यासाठी वाटेल ती (जीवघेणी) किंमत मोजणे बरोबर नाही. देशाची आर्थिक उन्नती, देशाचे वैभव अशी स्वप्ने दाखवून (प्रत्यक्षात मात्र मूठभरांची श्रीमंती) लाखो कामगारांना शोषण, पिळवणुकीच्या पूर्वीच्याच गर्तेत ढकलणे चालणार नाही. त्यामुळे कामगार संघटन, कामगार कल्याण या क्षेत्रांतील सुमारे दीड शतकाच्या कामगिरीवर पूणपणे पाणी फिरवल्यासारखे होईल.

– श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई)

आधी महाराष्ट्रातील उद्योग उभे करू!

‘मुखपट्टय़ांचे महाभारत’ हे संपादकीय (११ मे) वाचले. त्यातील महाराष्ट्राने पावले उचलली नाहीत, हे म्हणणे पटणारे नाही. सातारा, सोलापूर, वसई येथील माझ्या संपर्कातील जवळपास ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त कंपन्या २० एप्रिलपासून पोलिसांची रीतसर परवानगी घेऊन, सुरक्षित शारीरिक अंतराचे नियम पाळून सुरू करण्यात आल्या आहेत. काही ठिकाणी करोनाच्या भीतीमुळे कामगार कामावर येत नाहीयेत, पण परिस्थिती बदलेल.

एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, ती म्हणजे अग्रलेखात उल्लेखलेली चारही राज्ये भाजपशासित आहेत आणि त्यामुळे त्यांना साहजिकच केंद्राचा आधार आहे. याच अंकात ‘लालकिल्ला’ या सदरातील लेखात म्हटल्याप्रमाणे केरळ आणि इतर बिगर-भाजपशासित राज्यांना न्याय मिळत नसेल तर कठीण आहे. दुसरे म्हणजे, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे मवाळ आहेत व त्यांची कार्यपद्धती वेगळी आहे. ममता बॅनर्जी यांच्या विरुद्ध टोक आहे. गुजरातच्या मुख्यमंत्रिपदाचा अनुभव गाठीशी असूनही टाळेबंदी करण्याआधी स्थलांतरित, उद्योग, अन्न व औषधपुरवठा याचा विचार करण्याचे पंतप्रधान मोदी यांना सुचले नाही; उद्धव ठाकरे तर त्या मानाने नवखे.

आज देशात, विशेषत: महाराष्ट्रात निर्माण झालेली परिस्थिती ही न भूतो न भविष्यति अशी आहे. सरकारला तर सर्वच सांभाळून वाटचाल करायची आहे. त्यामुळे काही गोष्टींची जाहिरात न करता जे चालले आहे ते ठीक आहे. आधी महाराष्ट्रातील उद्योग उभे करू, परदेशी कंपन्या उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यपद्धतीमुळे येतील.

– राजेंद्र कोळेकर, गोरेगाव पूर्व (मुंबई)

राजकीय अडथळ्यांच्या शर्यतीतली ठेच

‘मुखपट्टय़ांचे महाभारत’ हा अग्रलेख वाचला. मुंबईचे आयुक्त प्रवीण परदेशी यांची तडफडकी बदली प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे. प्रशासकीय यंत्रणेचे प्रमुख म्हणून आयुक्तांकडे पाहिले जाते, पण प्रशासकीय यंत्रणेवर मांड मात्र मुख्यमंत्र्यांचीच असायला हवी! पण करोनाकाळात ती काही ठळकपणे दिसून आली नाही, असे खेदाने म्हणावे लागत आहे. त्यामुळे एकाच खाटेवर दोन रुग्ण किंवा मृतदेहाच्या बाजूला जिवंत रुग्ण झोपविण्याचे धाडस प्रशासकीय यंत्रणा करू शकते! महाराष्ट्राला आणि मुंबईला करोनावर हवे तसे नियंत्रण मिळवता आलेले नाही, हे अधोरेखित करणारी परदेशी यांची उचलबांगडी आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. शेवटी बळीचा बकरा कोणाला तरी ठरवणे भाग असते! सरकारसमोरील राजकीय अडथळ्यांच्या शर्यतीत आयुक्तांना ठेच लागली आहे, असे म्हणावे लागेल.

– अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण पश्चिम (जि. ठाणे)

मुंबईचे संगोपन करण्यास महाराष्ट्र सक्षम नाही?

‘मुखपट्टय़ांचे महाभारत’ हा अग्रलेख वाचला. यात उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक व गुजरात या राज्यांपेक्षा आताच्या परिस्थितीत उद्योगधंद्यांसाठी योग्य ती पावले उचलण्यात महाराष्ट्र अपयशी ठरत असल्याचे म्हटले आहे. तसेच मुंबईची जबाबदारी केंद्राकडे देऊन राज्य सरकार अन्य विभागांत आपले करोनेतर कर्तव्य बजावू शकेल, असा सूचनावजा सल्ला संपादकीयातून दिला आहे. मात्र, मुंबईची जबाबदारी केंद्राकडे द्यायची म्हणजे काय, हे स्पष्ट होत नाही. तसेच असे सांगणे म्हणजे महाराष्ट्र सरकार मुंबईची देखभाल करण्यात अपयशी ठरले, असे सूचित करणेच आहे. मराठी समाज (राजकारण, समाजकारणी, अर्थतज्ज्ञ, प्रशासक, विचारवंत, उद्योजक, व्यावसायिक, नियोजनकर्ते, सामाजिक कार्यकर्ते, अभ्यासक, शास्त्रज्ञ, आदी) मुंबईचे पालनपोषण करण्यासाठी लायक नाही, असेच यातून ध्वनित होते. मुंबईची जबाबदारी केंद्राने घेतली म्हणजे सारे आलबेल होणार आहे किंवा कसे, याचीही चर्चा अग्रलेखात असती तर बरे झाले असते. आज मुंबईसारखीच दयनीय अवस्था अहमदाबादचीही असल्याचे समोर येत आहे, मग अहमदाबादचीही जबाबदारी केंद्राकडे द्यायची मागणी करायला हवी; ती का होत नाही? उत्तर प्रदेशची जबाबदारी केंद्राने घेतली काय नि योगी सरकारकडेच राहू दिली काय, यात तसा काय फरक पडणार आहे? कारण केंद्रीय नेतृत्व नि उत्तर प्रदेशचे नेतृत्व या दोघांत डावे-उजवे करणे तसे कठीणच आहे. यानिमित्ताने मुंबईला महाराष्ट्रापासून वेगळे करण्याचा (मुंबईला केंद्रशासित प्रदेश करण्याचा) विचार पुन्हा उचल खाणार आहे. अनेक घटक तर कैक वर्षांपासून यासाठी देव पाण्यात घालून बसले आहेत. महाराष्ट्राचे धुरीण मुंबईचे जतन, संगोपन नि संवर्धन करण्यास खरेच सक्षम नाहीयेत का, याची चर्चा प्रामाणिकपणे करायला हवी.

– डॉ. प्रवीण घोडेस्वार, नाशिक

जर्मनी, कॅनडा, इंग्लंड, पेरू काय करताहेत पाहा..

‘मुखपट्टय़ांचे महाभारत’ या संपादकीयामध्ये उद्योगधंदे सुरू करण्यासाठी काही भाजपशासित राज्यांनी केलेल्या कामगार कायद्यातील बदलांची री ओढत महाराष्ट्र सरकारनेही असे काही करण्याबाबत सुचवले आहे. मात्र, याच अंकात ‘विश्वाचे वृत्तरंग’ या स्तंभातील ‘पाणी न मिळणाऱ्यांचे हात..’ या लेखात जर्मनीच्या प्रारूपाची चर्चा करण्यात आली आहे. जर्मनीमध्ये कामगारांच्या कामाचे तास कमी करून उरलेली भरपाई सरकारने दिल्याचे त्यात नमूद करण्यात आले आहे. आपल्याकडील सद्य:बेरोजगारीवर मात करण्यासाठी परकीय गुंतवणूक व त्यासाठी कामगार कायद्यांत बदल हे जागतिकीकरण युगातील एकमात्र अस्त्र असल्याच्या स्वरूपात केंद्र सरकार वावरत आहे. आता संधी मिळताच कामगारविरोधी निर्णय घेण्यासाठी केंद्र सरकार व त्याबरोबरच अनेक राज्यांची सरकारे सरसावली आहेत. अर्थात, यामुळे अशा उद्योगधंद्यांच्या मालकांचे भले होणार, परंतु कामगार मात्र नाइलाजास्तव भरडले जाणार हे निश्चित. करोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर कॅनडाच्या पंतप्रधानांनी कामगार हे आपल्या अर्थव्यवस्थेचा आधार असल्याचे सूतोवाच करत त्यांच्या पगारासाठी ७५ टक्के अनुदान सरकार देणार असल्याचे जाहीर केले. इंग्लंड तसेच अगदी पेरूसारख्या लहान देशानेदेखील अशीच पावले उचलली आहेत. आपल्या देशात मात्र आजच्या स्थितीत उद्योगधंदे उभे करण्यासाठी कामगारांचे सहकार्य घेण्याऐवजी त्यांच्यावर कुठिराघात करणारे निर्णय घेण्यात काहीही तथ्य नाही.

– अरुण लाटकर, नागपूर

मुंबईवरील ताणाचे सामाजिक-मानसिक परिणाम

‘मुंबईचा करोना-ताण’ हा शैलजा तिवले यांचा लेख (‘सह्यद्रीचे वारे’, ११ मे) वाचला. मुंबईची लोकसंख्या, त्यातील करोनाबाधित रुग्णांची संख्या, उपलब्ध असलेली आणि आवश्यक असलेली वैद्यकीय साधनसामग्री आणि सरकारने काही उपाययोजना करूनही मूळ गावी जाऊ इच्छित स्थलांतरित मजुरांची संख्या बघता खरोखरच मुंबईचा ताण दिसून येतो. येत्या काळात याचा परिणाम निश्चितच सामाजिक जीवनावर होणार आहे आणि गरिबांच्या मानसिकतेवरसुद्धा! सध्या वैद्यकीय सेवा देणारे मनुष्यबळ अपुरे आहे म्हणून मदतीसाठी, पण जबरदस्तीने सामावून घेतलेले खासगी डॉक्टर कितपत योग्य सेवा देऊ शकतील, हा प्रश्न आहे. कारण कारवाईच्या भीतीने, जबरदस्तीने करवून घेतलेले कोणतेही काम योग्य पद्धतीने होत नाही, असा अनुभव आहे.

या वर्षी महानगरपालिकेने वैद्यकीय क्षेत्रासाठी दिलेले ४,२६० कोटी रुपये गतवर्षीच्या तुलनेत नक्कीच १४ टक्के  जास्त असले, तरी वर्तमानातील गरज, नियोजन बघता ते किती पुरे पडतील, याचा अंदाज न लावलेला बरा. सध्या केंद्र सरकार असो की राज्य सरकार, कोणीही भविष्याचा विचार योग्य पद्धतीने करत नाहीये हे तथ्य आहे.

– मानसी क्षीरसागर, अहमदपूर (जि. लातूर)

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 12, 2020 12:06 am

Web Title: loksatta readers response email letter abn 97 5
Next Stories
1 स्त्री-पुरुष समानतेला पर्याय नाही!
2 धुमाकूळ घालणारे मॉनिटर..
3 टीकेपेक्षा राजकीय अनुभवाचा फायदा करून द्यावा!
Just Now!
X