नाहीतर आहेच, ‘नाहि चिरा, नाही पणती..’ ‘दिवा लावू, तेलाचे काय?’ हे संपादकीय आणि ‘मोडला नाही कणा, तरी..’ हा अन्वयार्थ (दोन्ही १६ नोव्हेंबर) वाचल्यावर एक लक्षात आले की, जनमानसात राष्ट्रप्रेमाची ज्योत तेवत ठेवण्यासाठी स्नेहपूर्ण, आश्वासक बोलण्याने, सर्वसामान्य नागरिकांचे महागाई, बेरोजगारी यांना तोंड देण्यासाठी आणि सीमेवरच्या जवानांना नापाक इरादे आणि घातक ‘चिनी’ मनसुबे यांच्याशी दोन हात करण्यासाठीचे मनोधैर्य वाढवण्याचे कितीही प्रयत्न केले तरी, मूलभूत अर्थव्यवस्थेची घडी बिघडलेली असेल तर ते निष्फळ ठरण्याची भीती जास्त. शेतीप्रधान देश म्हणून त्यासाठीच्या पायाभूत सुविधा बळकट करताना आपले हात ओले आणि बळकट करून घेण्याचे भ्रष्टाचारी प्रयोग, आयती अनुदाने पदरात पाडून घेण्याची मानसिकता दृढ करणे, त्यातही खऱ्या गरजूंऐवजी धनदांडग्या राजकारण्यांनी लाभ उठवणे, शेतीसाठीची खते योग्य वेळी उपलब्ध करून देण्याचे प्रयत्न सोडून धर्मादाय योजनांना खतपाणी घालून नको तिथे अर्थकारण व राजकारणाची सांगड घालणे, शिक्षणाच्या ‘धंद्याला’ उत्तेजन, उद्योगांत राजकीय वरदहस्त असलेल्या कामगार संघटनांच्या अवास्तव मागण्यांना प्रोत्साहन देऊन उत्पादकतेला आणि जे उत्पादन होत असेल त्याच्या दर्जाला गौणत्व प्राप्त झाले तरी त्याकडे काणाडोळा, नागरिकांनी कायम उत्सवी उन्मादी मानसिकतेचे दर्शन घडवणे, कठोर आणि काटेकोर करसंकलन व्यवस्थापनाऐवजी त्यातून सुटण्याचे छुपे मार्गच जास्त ठेवणे, त्यामुळे अर्थसंकल्पात तूट- म्हणून मग संशोधन, संरक्षण, उच्च शिक्षण, वीज, पाणी, रस्ते, लोहमार्ग यांच्या उभारणीवरील खर्चाला कात्री, त्यामुळे परदेशी गुंतवणूकदारांच्या मनातील विश्वासार्हता गमावणे, आपल्याकडील तरुणाईला उच्च शिक्षणासाठी परदेशी जाण्याची व शिकून तिथेच स्थायिक होण्याची ओढ लागणे आणि शत्रूच्या कारवायांना धिटाई प्राप्त होत जाणे हे दुष्टचक्र जोपर्यंत थांबत नाही तोपर्यंत आपल्या देशाचा अर्थकणा आणि सुरक्षाकणा अधू राहण्याचीच शक्यता जास्त आहे. आपण फक्त ‘.. नाहि चिरा नाही पणती, तेथे कर माझे जुळती’ एवढेच म्हणू शकतो हेच खरे. - श्रीपाद पु. कुलकर्णी, पुणे त्रोटक खर्चात मनोबल बळकट होईल? ‘दिवा लावू, तेलाचे काय?’ हा अग्रलेख (१६ नोव्हेंबर) वाचला. चीनचा नामोल्लेख टाळा किंवा दुर्लक्ष करा तरीही आपला देश चीनशी कोणत्याही बाबतीत बरोबरी करू शकत नाही, हे अगदी योग्य आहे. भारताच्या पंतप्रधानांनी सैन्याचे मनोबल वाढावे म्हणून त्यावरील खर्चाची कोणतीही भरीव आर्थिक तरतूद न करता केवळ शब्दभ्रमात गुंतवणे हे योग्य नव्हे. संरक्षण खात्यासाठी आठ टक्के इतकी कमी तरतूद करणे हे म्हणजे संरक्षणाला कमी लेखण्यासारखे आहे. देशासमोरील शत्रूंची संख्या बघता व त्यांचा आवाका बघता, इतक्या त्रोटक खर्चात सैन्याचे मनोबल बळकट कसे होईल याचे मार्गदर्शन पंतप्रधान आपल्या ‘मन की बात’मध्ये करतील काय? शिक्षण (तीन टक्के), आरोग्य (दोन टक्के) व संरक्षण खाते (आठ टक्के) या महत्त्वाच्या खात्यांवरील कमी आर्थिक तरतूद पाहता, यातून खरेच भारताचा दीर्घकालीन विकास होऊ शकतो का? भारताने या महत्त्वाच्या खात्यांवर किमान दोन आकडय़ांची टक्केवारी गाठणे सद्य:परिस्थितीत गरजेचे आहे. दुसरीकडे, संख्यात्मकतेत चीन संरक्षणात आपल्या खूप पुढे असला तरीही त्याने आपल्याला गृहीत धरणे चुकीचे आहे. आकडे कागदावर ठेवत प्रत्यक्ष रणांगणात चतुराई दाखवण्यात आपले सैन्य नक्कीच खमके आहे. भारतीय सैन्याने प्रतिकूल परिस्थितीत लढण्याचा कणखरपणा वेळोवेळी सिद्ध केलेला आहेच. असेच एका छोटय़ा देशाला गृहीत धरण्यात १९५४ साली अमेरिकेने चूक केली होती. त्यांच्या खिजगणतीत नसलेल्या चिमुरडय़ा व्हिएतनामने युद्धात कोणत्याही कारणांनी का होईना, दोन दशके झुंजवत अमेरिकेला नामोहरम केले होते. हा युद्धेतिहास इतर देशांनी विसरू नये. - प्रवीण आंबेसकर, ठाणे प्रचारी वर्णनांना निर्वस्त्र करणारी तुलना.. ‘दिवा लावू, तेलाचे काय?’ हे संपादकीय (१६ नोव्हेंबर) वाचले. त्यात केलेली चीन व भारत यांच्या लष्करी सामर्थ्यांची तुलना समर्पक आणि उद्बोधक आहे. विशेषत: केवळ काही राफेल विमाने मिळताच, चीन भारताला कसा घाबरू लागला वगैरे मूर्ख वर्णने करणाऱ्या वृत्तवाहिन्यांच्या प्रचाराला भुलणाऱ्या मंडळींचे डोळे उघडणारी ही तुलना आहे. केंद्र सरकार इतर नको ते खर्च कमी किंवा बंद करीत नाही. लोकसभा, राज्यसभा, राज्य सरकारे यांच्या निर्वाचित प्रतिनिधींवर होणारा अवाढव्य खर्च कमी करू शकत नाही, परंतु देशाच्या संरक्षणाकरिता करावयाच्या तरतुदीला मात्र कात्री लावली जाते, ही वस्तुस्थिती पंतप्रधानांच्या बेगडी प्रतीकात्मकतेला निर्वस्त्र करणारी आहे. अर्थात, ‘चीनकडून लडाखमध्ये अतिक्रमण झालेलेच नाही’ इतके असत्य बोलणाऱ्या पंतप्रधानांकडून प्रतीकात्मकता आणि दांभिकता याशिवाय दुसरी काय अपेक्षा करणार? - विवेक शिरवळकर, ठाणे ‘एसटी’ने आहे ते सुदृढ करावे.. ‘नवप्रकल्पांतून नवसंजीवनी..’ हा ‘पहिली बाजू’ सदरातील राज्याचे परिवहनमंत्री अनिल परब यांचा लेख (१६ नोव्हेंबर) वाचला. तब्बल ७० वर्षांपासून राज्यात वाहतूक सेवा देत असलेली एसटी कालानुरूप आपले रूपडे बदलत राहिली; परंतु कारभार किती बदलला? आता पेट्रोल/डिझेल विक्री, मालवाहतूक, टायर रीमोल्डिंग, बसबांधणी प्रकल्प राबविण्याचे प्रस्ताव असल्याचे लेखात म्हटले आहे. मात्र एसटी महामंडळ प्रवाशांच्या वाहतुकीसाठी स्थापन झाले आहे याचा विसर पडता कामा नये. हे प्रकल्प राबविण्यासाठी एसटी महामंडळाच्या स्थापनेच्या वेळी जारी केलेल्या अधिसूचनेत दुरुस्ती करावी लागेल, तरच नव्या प्रकल्पांना कायद्याचे अधिष्ठान मिळेल. दुसरे म्हणजे नवे प्रकल्प राबविण्यासाठी मनुष्यबळ लागणार, ते आजमितीस उपलब्ध आहे का? मनुष्यबळ वाढवले की आर्थिक बोजा वाढणार. मध्यंतरी कर्मचारी कपात करण्याचा घाट घातला होता. परस्पर विरोधी निर्णय घेतले जातात असे दिसते. धोरणात सुसूत्रता व सातत्य असायला पाहिजे. प्रवासी संख्यावाढीसाठी प्रवासी माहिती प्रणाली उपयुक्त होईल; पण वास्तविक निकड स्वच्छ व वेळापत्रकानुसार धावणाऱ्या बस, स्वच्छ प्रसाधनाच्या सोयी असलेल्या बस स्थानकांची आहे. यामुळे खासगी बसने प्रवास करणारा प्रवासी एसटीकडे आकृष्ट होईल व ते एसटीच्या आर्थिक हिताचे ठरेल. आहे ते सुदृढ करा, तेच प्रवासी संख्या वाढविण्यास व पर्यायाने आर्थिक स्थिती बळकट करण्यास कारणीभूत ठरणार आहे. - रवींद्र भागवत, कल्याण पश्चिम एसटीसाठी ‘मिनी बस’च उपयुक्त.. महाराष्ट्राचे परिवहनमंत्री अनिल परब यांचे ‘पहिली बाजू’ सदरातील (१६ नोव्हेंबर) नियोजनपर लेखन वाचले. एकेकाळी राज्यातील कानाकोपऱ्यांतील रस्त्यांवरून दिमाखात धावणाऱ्या आपल्या एसटी बसची केविलवाणी अवस्था का झाली? मागील युती सरकारमध्ये परिवहन खाते शिवसेनेकडेच होते. त्या वेळी ‘शिवशाही’ मार्गाने व नवीन तांबडय़ा कंत्राटदारप्रिय ‘बस बांधणी’ करून एसटीला कात्रजचा घाट दाखवला गेला तो का? किती अपघात झाले, गाडय़ांची दुरवस्था किती झाली, हे जगजाहीर आहे. ‘एसटी’ही शासन व राजकारण्यांची मालमत्ता असल्याप्रमाणे त्यावर वाटेल तसा अव्यावसायिक पद्धतीने वरवंटा फिरवणे जोपर्यंत थांबत नाही, तोपर्यंत एसटी गाळात जाणार आहे. कोणतीही भरपाई न देता एकीकडे विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग, महिला यांना सवलती देऊन एसटीला खाईत लोटण्याचे काम वर्षांनुवर्षे सुरू आहे. राज्य वीज महावितरण कंपनीही राज्य शासनाची. पण तिच्या कर्मचाऱ्यांना वेगळा न्याय आणि एसटी कर्मचाऱ्यांवर मात्र अन्याय. वास्तविक खेडेगावांतील व लहान शहरांदरम्यान जवळच्या ५० किमी अंतराच्या मार्गासाठी मध्यम आकाराच्या इंधन कार्यक्षम मिनी बसचे जाळे तातडीने निर्माण करणे अत्यंत आवश्यक आहे. मोठय़ा बसची किंमत, बांधणी, देखभाल, दुरुस्ती, खराब रस्ते, अडचणी व भारमान विचारात घेता, यापुढे मोठय़ा बस जवळच्या अंतरावर नेहमीच तोटय़ात राहणार आहेत. त्यांचा वापर करणे कालबाह्य ठरेल. तरीही कोणत्या अज्ञात ‘विशिष्ट’ कारणास्तव मोठय़ा बसची खरेदी केली जाते, हे समजायला हवे. - अभिजीत महाले, सिंधुदुर्ग धर्मस्थळांमधील बेशिस्त न परवडणारी दिवाळी पाडव्याच्या मुहूर्तावर महाराष्ट्रातील सर्व धार्मिक स्थळे खुली झाली आहेत. ही प्रार्थना स्थळे उघडल्यानंतर भाविकांचा ओघ वाढणे हे स्वाभाविक असले तरी देवदर्शन शिस्तीत घेणे ही सद्यस्थितीत काळाची गरज आहे. परंतु मंदिरे आमच्या दबावामुळेच उघडल्याचे सांगून त्याचे श्रेय घेणाऱ्यांपैकी काहीजणांनी आनंद साजरा करताना सामाजिक अंतराचे भान तर ठेवले नव्हतेच, पण मुखपट्टीही लावली नव्हती. ही बेशिस्त करोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर परवडण्यासारखी नाही. अशाने करोना रुग्णवाढ झाल्यास त्याची जबाबदारी सरकारवर ढकलू नये. - दीपक काशिराम गुंडये, वरळी. शाळा सुरू करण्याची घाई नको एकीकडे शिक्षण विभाग शाळा सुरू करण्याची विनाकारण घाई करत आहे आणि शासनाचाच आरोग्य विभाग करोनाची दुसरी लाट येण्याची शक्यता असल्याचे म्हणत आहे. करोनावर अद्याप औषध उपलब्ध झालेले नसताना विद्यार्थ्यांना आणि पालकांना संकटाच्या खाईत लोटणे कितपत योग्य आहे? सर्वच शाळांमध्ये खबरदारीचे उपाय योजले जातील याची खात्री देता येत नाही. विद्यार्थ्यांना करोनाची बाधा झाल्यास त्याची जबाबदारी कोण घेणार हे स्पष्ट नाही. जोपर्यंत करोनावर औषध उपलब्ध होत नाही तोवर शाळा सुरू करण्याची घाई करू नये, शिक्षण विभागाच्या अट्टहासापायी शाळा जरी सुरू करण्यात आल्या तरीही पालक आपल्या पाल्याचा जीव धोक्यात घालणार नाहीत हे निश्चित. - ए. व्ही. खिलारे, सोलापूर
