निर्बंधांची वेसण सर्वासाठी सारखी हवी ‘हे नक्की कोणासाठी?’ (२४ नोव्हेंबर) हे संपादकीय वाचले. बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करून गरिबांना न्याय दिला गेला ही भाबडी कल्पना आणि त्या कल्पनेचा वापर करून सत्ता चालवणे ही आतापर्यंतची राज्यकर्त्यांची खेळी खेळली गेली आहे असे मानले तरी राष्ट्रीयीकृत वा खासगी कुठल्याही बँकेस होणारा फायदा/तोटा हा बँका चालवणारी माणसे किती सचोटीची आहेत यावरच अवलंबून असतो. आत्तापर्यंत सरकारने अर्थसाहाय्य करण्याचा मोठा अनुभव असणाऱ्या काही संस्थांना खासगी बँका चालवण्याची मुभा दिली. सेवातत्परता आणि सुधारणांकडे लक्ष यामुळे अशा खासगी बँकांची विश्वासार्हता वाढलेली दिसते, याकडे डोळेझाक करता येणार नाही. पण म्हणून तिथेही ठेवी घेणे आणि कर्जवाटप याबाबत अजिबात भ्रष्टाचार होणार नाही हे छातीठोकपणे कुणीच सांगू शकत नाही! आंतरराष्ट्रीय लेहमन बँक, तसेच ग्लोबल ट्रस्ट बँक बुडाल्या, त्या कर्जवाटप व वसुली यातील फाजील आत्मविश्वासानेच. आपल्याकडील सहकारी बँकांनीही अंथरूण पाहून पाय पसरावेत याचे पालन केले नाही आणि मग त्यांचे इतर बँकांत विलीनीकरण करावे लागले. यात बँक राष्ट्रीयीकृत की खासगी या वादाला जागाच राहात नाही. फक्त हा मुद्दा विचार करण्यासारखा आहे की, खासगी बँकेत खाते असताना प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष पतपुरवठय़ासाठी राष्ट्रीयीकृत बँकेला फशी पाडायचे. या पार्श्वभूमीवर बडय़ा उद्योगपतींच्या/ बिगरबँक वित्तसंस्थांना बँकिंग क्षेत्रात प्रवेश देताना रिझव्‍‌र्ह बँकेला आपली धरसोड वृत्ती सोडून सर्वाना सारख्याच न्यायाने कठोर निर्बंधांची वेसण घालता येण्याची खात्री देता आली पाहिजे. त्यात सरकारी/ खासगी/ सहकारी असा भेदभाव करणे थांबवले पाहिजे. - श्रीपाद पु. कुलकर्णी, पुणे हे सरकारी मर्जीतील उद्योगसमूहांसाठी ‘हे नक्की कोणासाठी?’ हा अग्रलेख (२४ नोव्हेंबर) वाचला. रिझव्‍‌र्ह बँकेची स्वायत्तता केवळ कागदोपत्री अस्तित्वात आहे; याचे कारण सरकारच्या मर्जीतले नोकरशहा व संचालक मंडळ रिझव्‍‌र्ह बँक चालवतात. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका म्हणजे फुटके व गळके हौद आहेत. त्यात कितीही पाणी भरा ते साठतच नाही. त्यामुळे तेथील गैरव्यवहार, गैरव्यवस्थापन व अनागोंदी खपवून घेतली जाते. रिझव्‍‌र्ह बँक त्याकडे कानाडोळा करते कारण ती परवश आहे. परंतु खासगी बँकांवर मात्र डोळे वटारते. आता सरकारी मर्जीतील बडय़ा खासगी उद्योगसमूहांना बँका उघडण्याची परवानगी देणे अनाकलनीय आहे. यामुळे नवीन आर्थिक संकटांना आमंत्रण द्यावे लागणार आहे. एकूण काय ‘सत्ता भ्रष्ट करते व निरंकुश सत्ता पूर्णपणे भ्रष्ट करते’ हे वचनच खरे आहे. - डॉ. विकास इनामदार, पुणे बँका सर्वासाठी की काही थोडय़ांसाठी? बँकिंग क्षेत्राचे महत्त्व ओळखून १९६९ साली बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले गेले. आता परत एकदा बँकिंग क्षेत्राची वाटचाल खासगीकरणाकडे सुरू झाली आहे. मात्र खासगी क्षेत्रामुळे देशहित वा व्यापक जनहित किती जपले जाते हा प्रश्नच आहे. सध्या बँकांची नियामक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या रिझव्‍‌र्ह बँकेची भूमिकादेखील अनाकलनीय वाटते. याच संदर्भात ‘हे नक्की कोणासाठी’ हे संपादकीय (२४ नोव्हें.) वाचून प्रश्न पडला की, सर्व काही मूठभर भांडवलदारांच्या दावणीला बांधून कोणाचे हित जपले जाणार? सार्वजनिक उपक्रम असो वा बँका; त्यांचे हित जपणे, त्यांना ताकद देणे, ही खरी राज्यकर्त्यांची जबाबदारी, मात्र घडत आहे ते वेगळेच. आजवर खासगी बँका वा आर्थिक संस्थांकडूनच सामान्य जनतेची आर्थिक लुबाडणूक झाली आहे. इतर क्षेत्र आणि बँकिंग क्षेत्र यांच्यात फरक व्हायलाच हवा. मात्र दुर्दैवाने रिझव्‍‌र्ह बँकेची स्वायत्तता केवळ कागदावरच उरली आहे. याआधी काही सहकारी बँका खासगी बँकांच्या दावणीला बांधल्या गेल्या. आता तर कागदोपत्री देशातील बँका, परदेशी बँकांना देणे सुरू झाले आहे हे नुकतेच लक्ष्मी विलास बँकेच्या उदाहरणावरून दिसले आणि आता खासगी उद्योगसमूहांना बँका काढण्याची मुभा? आत्मनिर्भर वा लोकल फॉर व्होकल हे फक्त सोयीस्करपणे वापरले जाते. खरोखरच हे नक्की कोणासाठी या प्रश्नाचे उत्तर देशाला मिळायलाच हवे. आज देश विकून तुम्ही मोकळे व्हाल, मात्र देशाचे भवितव्य काय असणार? पुन्हा एकदा बँकांची वाटचाल मास बँकिंगकडून क्लास बँकिंगकडे होणार! - अनंत बोरसे, शहापूर (जि. ठाणे) प्रयत्न फसला असेल तरी स्तुत्यच.. ‘अभिव्यक्तीपुढचे धोके’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२४ नोव्हेंबर) वाचला. केरळसारख्या शंभर टक्के सुशिक्षित राज्यात असल्या प्रकारचे वटहुकूम काढावे लागत असतील तर ही बाब वरवर दिसते तितकी सोपीही नाही. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य हा जितका महत्त्वाचा विषय आहे तितकाच चिंतेचाही आहे! कारण आजकाल प्रत्येक घरात प्रतिसदस्य ‘स्मार्टफोन’ आहेत आणि त्यावर समाजमाध्यमेही आहेत. त्यातून, एखादा विषय कितीही गंभीर किंवा नाजूक असेल तरी त्यावर माझी प्रतिक्रिया यायलाच पाहिजे हा अट्टहास वाढत चालला आहे. समाजमाध्यमावर प्रतिक्रिया देताना भाषा, आदर, शब्द, स्थळ-काळ यापैकी कोणत्याही बाबीचे नियम आणि निर्बंध नसतात. यामुळे एखाद्या विषयाबद्दल काहीही माहिती नसताना मत मांडले जाते. यात कोणताही तर्क नसतो आणि कोणतीही माहिती नसते. एखाद्या विषयाबद्दल जर काही बोलताच येत नसेल तर काही लोक शिव्या द्यायलाही मागेपुढे बघत नाहीत. बऱ्याचदा राजकीय किंवा धार्मिक विषयाबद्दल चर्चेवेळी असले अनुभव येतात. पोलीस ठाण्यात असल्या तक्रारी वाढणे हा याचा सरळ पुरावा आहे. नको त्या प्रश्नावर प्रतिक्रिया देणे, शिवराळ भाषेचा वापर करणे आणि समाजात तेढ निर्माण होईल असे विचार पेरत राहणे ही बाब आपल्यासारख्या बहुभाषिक,बहुधर्मीय देशाला परवडणारी नाही. केरळ सरकारने केलेला प्रयोग जरी फसला असेल तरी तो स्तुत्यच होता हेही तितकेच खरे आहे. सामाजिक समतोल राखण्यासाठी अनावश्यक विचार, प्रतिक्रिया, संदेश यांना आळा बसायलाच हवा. - प्रा. आनंद हरिश्चंद्र निकम, औरंगाबाद धार्मिकांना ‘देवच सुबुद्धी देवो’.. ‘कर्मकांडापेक्षा मार्गक्रमणा अधिक महत्त्वाची’ हे पत्र (लोकमानस, २४ नोव्हें.) वाचले. करोनाच्या दुसऱ्या फार मोठय़ा लाटेस कारणीभूत होऊ शकणारी धार्मिक स्थळांची गर्दी आणि सुरक्षिततेसाठी घ्यावयाच्या उपायांची केली जाणारी हेळसांड याविषयी चिंता व्यक्त करताना त्यात काही विवेकी व तर्कयुक्त मुद्दे उपस्थित केले आहेत. पण धर्माच्या प्रांतात तर्काला पूर्ण मज्जाव असून फक्त श्रद्धेलाच स्थान आहे. ‘इफ यू कुड रीझन विथ रिलिजस पीपल, देअर वुड बी नो रिलिजस पीपल’ हे शालजोडीतील विधान हेच सूचित करते. ‘धर्म ही अफूची गोळी आहे’ हे कार्ल मार्क्‍सचे अजरामर विधान धार्मिकांना संतापजनक वाटते. पण धार्मिकांचे सार्वजनिक जीवनातील वर्तन आणि वावरच त्या विधानाची सत्यता सिद्ध करत असते; हेच ते विसरतात. सध्याच्या काळात कुठल्याही परिस्थितीत गर्दी टाळणे किती आवश्यक आहे हे अनेक विनवण्या आणि विनंत्या करत धार्मिकांना समजावून सांगण्याची वेळ का यावी? इतर ठिकाणच्या गर्दीला प्रतिबंध करताना कठोर नियम आणि निर्बंध घालताना जनक्षोभाची अडचण येत नाही. प्रसंगी पोलिसी बळाचा वापर करतानाही धाकधूक वाटत नाही. पण देव-धर्माचा प्रश्न आला की या सर्व अडचणी उभ्या ठाकतात. योजण्यात येणारे उपाय आणि निर्बंध कितीही जनहिताचे असोत, पण त्यासाठी आधी धर्ममरतड आणि धार्मिक यांना चुचकारावे लागते. अनिवार्य असेल तेव्हाही पोलिसी बळाचा वापर करण्याचा विचारही केला जात नाही! यामुळे सुबुद्धांनी उपस्थित केलेले विवेकनिष्ठ तार्किक मुद्दे धर्माच्या प्रांतात निष्फळच ठरतात आणि देव धार्मिकांना सुबुद्धी देईल या आशेवरच कारभार हाकावा लागतो. - अनिल मुसळे, ठाणे पश्चिम हा प्रश्न विश्वासार्हतेचा मानावा ‘अपरिहार्यता ते अडचण’ या अग्रलेखात (२३ नोव्हेंबर) विद्यमान सरकारच्या वर्षभराच्या कामगिरीचा आढावा घेतानाच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा पुढे ढकलण्याच्या निर्णयावर प्राधान्याने भाष्य केलेले आहे. यावरून तरी या विषयाचे गांभीर्य सरकारच्या लक्षात येईल ही अपेक्षा. केवळ दोन दिवसांवर परीक्षा आलेली असताना आणि परीक्षेची प्रवेशपत्रके वाटण्यासह सगळी तयारी झालेली असताना ही राज्यातील सर्वात महत्त्वाची परीक्षा पुढे ढकलण्याचा हा निर्णय फक्त विद्यार्थ्यांना अडचणीत आणणाराच नव्हता, तर या राज्यातील सर्वात महत्त्वाच्या परीक्षा यंत्रणेच्या विश्वसनीयतेलाच धक्का देणारा होता. या परीक्षा वेळच्या वेळी होण्यावर राज्यातील अनेक तरुणांचे भवितव्य अवलंबून असते. त्यामुळे या परीक्षांच्या बाबतीत तात्पुरती राजकीय सोय न बघता सरकारने काही तरी ठाम धोरण ठरवायला हवे. विरोधी पक्षांनीही विद्यार्थ्यांच्या हिताला प्राधान्य देत या विषयावर छोटे राजकारण करू नये. दरम्यान केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने नागरी सेवा पूर्वपरीक्षा करोना संकटावर मात करत आणि न्यायालयीन आव्हानांना सामोरे जाऊन ४ ऑक्टोबर रोजी पार पाडली. एका महिन्याच्या आत या परीक्षेचा निकालही जाहीर केला. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाप्रमाणेच एक सांविधानिक संस्था असलेल्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाबाबतही असाच विश्वास आणि आदर निर्माण करण्यासाठी सरकार आणि विरोधक मिळून प्रयत्न करतील अशी आशा आहे. आजच्या राजकीय अवकाशात अशी आशा ठेवणे म्हणजे मोठाच भाबडेपणा आहे हे माहीत असूनही एक सामान्य उमेदवार दुसरे काय करू शकतो? - ऋषिकेश गावडे, कडबनवाडी (इंदापूर, जि. पुणे)
