येणारे बघून घेतील! ‘उंच माझा खोका..’ हे संपादकीय (२६ नोव्हेंबर) वाचले. गृहप्रकल्प बांधकामप्रकरणी महाराष्ट्र राज्य सरकारने सुधारित धोरण जाहीर केले असून, यामुळे आता शक्य तेथे बहुमजली रहिवासी इमारतींच्या बांधकामास परवानगी मिळणे सोपे होईल. शासनातर्फे गृहबांधणीसंबंधी नवीन धोरण वा निर्णय जाहीर केले जातात, तेव्हा तज्ज्ञांकडून भविष्यातील धोके नजरेस आणून दिले जातात. पण शासनाला फार काहीही न करता बांधकामांपासून ते इमारत बांधून झाल्यानंतरही मिळत राहणारा प्रचंड रकमेचा महसूल, बँकांसाठी असंख्य कर्जदार, अगणित संख्येने निर्माण होणाऱ्या कुशल/अकुशल रोजगाराच्या आणि अदृश्य अशा लक्ष्मीप्रसादाच्या संधी लक्षात घेऊन ती धोरणे वा निर्णय रेटले जातात. भविष्यातील धोके दाखवून देणाऱ्यांना कर्तव्य पार पाडल्याचे समाधान, खरेदीदारांना स्वत:चे दामदुप्पट परतावा देणारे घर मिळाल्याचे समाधान. भविष्यात जे प्रश्न उभे ठाकतील, त्याबद्दल त्या वेळी जे सत्ताधारी असतील ते बघून घेतील! - मोहन गद्रे, कांदिवली (मुंबई) सरकारने या धोरणाचा फेरविचार करावा ‘उंच माझा खोका..’ हा अग्रलेख (२६ नोव्हेंबर) वाचला. आज ‘मुंबई मेट्रोपोलिटन रीजन’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या विस्तारित महानगराच्या भागात जवळपास सात हजार उंच इमारती आहेत. वसई ते पालघर हा खरा बागायती प्रदेश. मुंबईला फळफळावळ, दूध, मासळी पुरवणारा भाग. वसई-विरारमध्ये गेल्या दोन दशकांत उंच इमारती उभ्या राहिल्याच; आता पालघर-डहाणू पट्टाही बिल्डर लॉबीने काबीज केला आहे. हा प्रदेश भूकंपग्रस्त आहे. जवळपास महिन्यातून एकदा धक्का बसतोच. येथे उंच इमारती उभारणे म्हणजे मरणाला आमंत्रण! आधीच या प्रदेशात सांडपाणी, कचरा यांचे नीट वर्गीकरण होत नाही. गोखिवरे हे एके काळचे निसर्गरम्य गाव आता कचराकुंडी झाले आहे. परिणामत: विविध रोगांनी थैमान घातले आहे. ब्रिटिशकाळातील वीज खांब वाकले आहेत. वीज वितरण मंडळाचे कैक कामगार काम करताना मरण पावले आहेत. आजही वसईत रोज वीज कधीही जाते. पिण्याच्या पाण्याची समस्या कधीच सुटण्याची शक्यता नाही. घरे अगदी रस्त्याला लागून आहेत; प्रचंड प्रमाणात येणाऱ्या वाहनांसाठी ती तोडणार का? राज्यातील शहरांजवळ हीच स्थिती आढळते. हा प्रदेश ब्रिटिशांनी ‘ना विकास क्षेत्र’ म्हणून १८९८ साली जाहीर केला होता. कारण मुंबईला शुद्ध हवा पुरविणारा भूभाग. मूलभूत प्रश्न कायम असताना उंच इमारती बांधणे म्हणजे विनाशाला आमंत्रण. ठाकरे सरकारने याचा विचार करावा. बिल्डर लॉबीला बळी पडू नये. सरकारने राज्यातील अविकसित भागाकडे लक्ष देऊन तेथे औद्योगिकीकरण आणावे, त्याने आपोआप नोकऱ्या निर्माण होतीलच; शिवाय मुंबईला येणारे लोंढे थांबतील. - मार्कुस डाबरे, पापडी (वसई) बकाल झोपडपट्टय़ा हे आर्थिक धोरणाचे अपयशच ‘उंच माझा खोका..’ हे संपादकीय (२६ नोव्हेंबर) वाचले. शहरे ओसंडून वाहू लागली आहेत, पण जमीन काही आयात करता येत नाही. त्यामुळे ‘वाढत्या लोकसंख्येला राहण्यासाठी घरे’ या तत्त्वाला आता फक्त आकाशच तेवढे शिल्लक राहिले आहे! एका बाजूला गरिबी वाढत आहे नि झोपडपट्टय़ादेखील वाढत आहेत. तर दुसरीकडे सर्वसामान्य जनतेला घरांच्या किमती परवडत नाहीत म्हणून नव्या करकरीत सदनिका ग्राहकांविना पडून आहेत. शहरे ‘स्मार्ट’ करण्याच्या नावाखाली चकचकीत ‘पॅकेजेस्’ची घोषणा केली जाते, पण राजकारण्यांकडून बकालावस्थेत पोहोचलेल्या आपल्या शहरांच्या दुरवस्थेची कधी सहेतुक दखलही घेतली जात नाही. विकासाच्या भांडवली प्रारूपातून शहरीकरण वाढीस लागले. त्यामुळे खेडय़ांतील लाखो लोक चरितार्थासाठी शहरांत स्थलांतरित होत आहेत. शेती आणि शेतकरी वर्गाकडे दुर्लक्ष करत भांडवली व्यवस्थेच्या लांगूलचालनात व्यग्र असणाऱ्या आपल्या धोरणकर्त्यांना शेतकी आणि ग्रामीण क्षेत्र कोटय़वधी लोकांसाठी रोजगार देऊ शकते, त्यांना सामावून घेऊ शकते याचा विसर पडला आहे. शहरांत दिवसागणिक वाढत चाललेल्या बकाल झोपडपट्टय़ा हे आर्थिक धोरणाचे अपयशच म्हणावे लागेल. महात्मा गांधींनी ‘खेडी सक्षम, स्वयंपूर्ण करा’ असा आग्रह उगाच धरला नव्हता! - बाळकृष्ण शिंदे, पुणे विलीनीकरणाला विरोध विसंगतींमुळेच! ‘लक्ष्मी विलास बँकेच्या विलीनीकरणास स्वदेशी जागरण मंचचा विरोध’ ही बातमी (लोकसत्ता, २५ नोव्हेंबर) वाचली. मूळ सिंगापूरच्या डीबीएस बँकेत लक्ष्मी विलास बँकेच्या विलीनीकरणास केला जात असलेला विरोध योग्यच आहे. या संदर्भात या विलीनीकरणाच्या विरोधात आणखी काही मुद्दे : (१) रिझव्‍‌र्ह बँकेने १७ नोव्हेंबर २०२० रोजी अधिसूचित केलेली ड्राफ्ट विलीनीकरण योजना किंवा पुढे २५ नोव्हेंबर २०२० रोजी राजपत्रात अधिसूचित केलेली विस्तृत विलीनीकरण योजना (लक्ष्मी विलास बँक-डीबीएस इंडिया बँक यांच्यात विलीनीकरण योजना, २०२०) यांमध्ये कुठेही डीबीएस इंडिया बँकेकडून अशा विलीनीकरणासंबंधी काही प्रस्ताव (देकार, ऑफर) आल्याचा उल्लेख नाही. असे असताना रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून डीबीएस इंडिया बँकेची विलीनीकरणासाठी ‘निवड’ (?) नेमकी कोणत्या आधारावर केली गेली, ते कळायला मार्ग नाही. यापूर्वी इंडिया बुल्स हाऊसिंगकडून आलेला अशा विलीनीकरणाचा प्रस्ताव रिझव्‍‌र्ह बँकेने फेटाळला होता, हे उल्लेखनीय. (२) त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे, खुद्द डीबीएस बँकेकडून याआधी २०१८ मध्ये आलेल्या, लक्ष्मी विलास बँकेतील ५० टक्के हिस्सा अधिग्रहित करण्याच्या प्रस्तावाला रिझव्‍‌र्ह बँकेची अनुमती नाकारण्यात आलेली होती. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे धोरण तेव्हा भारतीय बँकांमध्ये परदेशी बँकांना मालकी हिस्सा (स्टेक) विशिष्ट मर्यादेपलीकडे वाढवू देण्यास अनुकूल नव्हते. दोन वर्षांपूर्वी ज्या विदेशी बँकेला ५० टक्के हिस्सा घेऊ देण्यास रिझव्‍‌र्ह बँकेचा विरोध होता, त्याच बँकेला आता पूर्ण मालकी दिली जाणे अनाकलनीय आहे. (३) डीबीएसच्या अंशधारकांमध्ये (स्टेकहोल्डर्स) युनायटेड ओव्हरसीज बँक (पूर्वीची युनायटेड चायनीज बँक) ही चिनी उद्योजकाने स्थापन केलेली चिनी बँक आहे. आपण सध्या एकीकडे शेकडो चिनी उपयोजने (अ‍ॅप्स) प्रतिबंधित करीत आहोत. चीनबरोबरचे आपले संबंध सीमेवरील तणावामुळे विशेष सौहार्दाचे नसल्याने ‘जे जे चिनी ते ते त्याज्य’ अशा मन:स्थितीत असताना, इथे मात्र ज्या विदेशी बँकेत चिनी मालकी (अंशमात्र का होईना) आहे, तिला झुकते माप कसे दिले जाते? (४) एक वर्षांच्या मुदत ठेवींवर लक्ष्मी विलास बँक सध्या देत असलेला व्याजदर सहा टक्के आहे; तर अशाच ठेवींवर डीबीएस देत असलेला व्याजदर ४.०५ टक्के इतका आहे. अशा परिस्थितीत लक्ष्मी विलास बँकेच्या ठेवीदारांचे हित कसे जपले जाणार? (५) रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून १७ नोव्हेंबर २०२० रोजी अधिसूचित ड्राफ्ट विलीनीकरण योजनेत- डीबीएस विलीनीकृत बँकेसाठी रु. २,५०० कोटींचे भांडवल नव्याने उभे करील, असा उल्लेख आहे. पण २५ नोव्हेंबर २०२० च्या विस्तृत राजपत्रित अधिसूचनेत मात्र तसा काहीही उल्लेख नाही. याचा अर्थ प्रत्यक्षात हे नवे भागभांडवल येणार की नाही, हे संदिग्ध आहे. याशिवाय - ‘आत्मनिर्भर भारत’ आणि ‘व्होकल फॉर लोकल’ वगैरे घोषणांशी तर हे विलीनीकरण इतके उघडउघड विसंगत आहे, की त्यावर अधिक बोलण्याची गरजच नाही! - श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई) जेजवीट हा ‘पंथ’ नव्हे- ‘व्रतस्थांचा संघ’! ‘एक पाऊल पुढे; पण..’ हा डॅनिअल मस्करणीस यांचा लेख (‘रविवार विशेष’, २२ नोव्हेंबर) वाचला. या लेखासंदर्भात काही त्रुटीपूर्ण उल्लेखांचा विचार होणे गरजेचे आहे. लेखक म्हणतात, ‘इ.स. १५३९ मध्ये इग्नेशिअस ऑफ लोयोला यांनी दुसरा पंथ सुरू केला.’ संत इग्नेशिअस यांनी सुरू केलेल्या संघटनेला लेखक ‘पंथ’ म्हणत असले, तरी ती संघटना ‘पंथ’ नाही. ती येशूसंघीय व्रतस्थांचा एक ‘संघ’ होती व आहे. पंथ म्हटला म्हणजे माणसे मूळ विचारापासून दूर जातात. याउलट संघात ते मूळ विचाराच्या जवळ येतात आणि त्यास अधिक बळकटी देतात. धर्माला बळकटी देणारे धर्मगुरूंचे अनेक संघ चर्चच्या इतिहासात उदयाला आले. ते ‘पंथ’ नव्हते. प्रॉटेस्टंट हा पंथ आहे. उलट, जेजवीट हा धर्मगुरूंचा संघ आहे. चर्चच्या गरजेप्रमाणे कालपरत्वे असे अनेक संघ उदयाला आले. ‘संत इग्नेशियस ऑफ लोयोला यांनी चर्चच्या सत्ताकारणाला कंटाळून वेगळा पंथ निर्माण केला,’ असे विधान लेखकाने केले आहे. संत इग्नेशियस चर्चच्या सत्ताकारणाला कंटाळले होते, हे म्हणणे वस्तुस्थितीला धरून नाही. ‘जेज्वीट धर्मगुरू हे आपल्या शिक्षणासाठी १२ वर्षे खर्ची घालतात. मात्र धर्मप्रांतीय धर्मगुरू सहा वर्षांत धर्मगुरू होऊ शकतात,’ हे विधानही वास्तवाला धरून नाही. दोघांचा शिक्षणक्रम व त्याला लागणारा कालावधी जवळपास सारखाच असतो. ‘पोप फ्रान्सिस यांना व्हॅटिकनमधील नोकरशाही मोडीत काढण्यासाठी पोपपदी आणले गेले,’ हे विधान लेखकाचे अतिधारिष्टय़ाचे आहे. कारण ज्या पद्धतीने पोप फ्रान्सिस यांची निवड झाली ती पारंपरिक होती. - फादर फ्रान्सिस कोरिया, वसई राजकीय नीतिमत्तेला उलटे टांगून.. ‘अशा गोष्टी लक्षात ठेवायच्या नसतात!; पहाटेच्या शपथविधीवर देवेंद्र फडणवीस यांची प्रतिक्रिया’ ही बातमी (लोकसत्ता, २४ नोव्हेंबर) वाचली. फडणवीसांबरोबर रावसाहेब दानवे आणि प्रवीण दरेकर यांनी एका सुरात आणि एकाच दिवशी राज्यातील सरकारबदलाचे केलेले सूतोवाच मुख्यमंत्री ठाकरे यांची झोप उडवणारे आहे, यात शंका नाही. ज्या प्रकारे शिवसेनेने भाजपशी काडीमोड घेतला तो आत्मघातकी म्हणावा लागेल. राजकीय नीतिमत्तेला उलटे टांगून केलेला नवा घरोबा एवढे दिवस चालला तो केवळ करोनामुळे. नव्या व्यवस्थेत दाट शक्यता आहे ती भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र येण्याची. कारण राष्ट्रवादीने भाजपला फारसे दुखावलेले नाही. आणि हे दोन पक्ष जवळ येण्यातच परस्पर हित आहे. - मधुकर पानट, तळेगाव दाभाडे (जि. पुणे) हा खजीलपणाच की अद्यापही ‘पुन्हा येईन’? ‘अशा गोष्टी लक्षात ठेवायच्या नसतात!’ ही बातमी (लोकसत्ता, २४ नोव्हेंबर) वाचली. गेल्या वर्षी अजित पवार यांना बरोबर घेऊन मुख्यमंत्रिपदाची शपथ भल्या पहाटे घेण्याच्या रणनीतीवर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी भाष्य करण्याचे टाळले. त्या क्षणाची आठवण पत्रकारच करून देतात असेदेखील त्यांनी सांगितले. ‘अशा गोष्टी लक्षात ठेवायच्या नसतात’ या उद्गारांतून आपण जे केले त्याबाबतचा खजीलपणा दिसून आला तरीदेखील, ‘पण पुढे जेव्हा सरकार बनेल तेव्हा ते उजेडातील असेल’ असे भाष्य फडणवीस यांनी केले. याला राजकीय कोडगेपणा म्हणावयाचा की अजूनही ‘मी पुन्हा येईन, पुन्हा येईन..’ असे सांगण्याचा आशावाद म्हणावयाचा? - शुभदा गोवर्धन, ठाणे बावनकुळे यांची धोरणात्मक चूक नव्हे, ती तर शेतकऱ्यांविषयी याआधीच्या सरकारची संवेदनशीलता ! ‘महावितरण मरणपंथाकडे..’ हा सौरभ कुलश्रेष्ठ यांचा लेख (सह्य़ाद्रीचे वारे- २३ नोव्हेंबर) वाचला. त्यातील काही मुद्दय़ांबाबत स्पष्टीकरण होणे आवश्यक असल्याने हा लेखप्रपंच. २०१४ ते २०१९ या काळात मी ‘महावितरण’चा तज्ज्ञ संचालक म्हणून काम केले असल्याने धोरणात्मक मुद्दय़ांवर होणाऱ्या टीकेबाबत भाष्य करणे आवश्यक आहे. पहिला मुद्दा होता तो महावितरणच्या थकबाकीचा. २०१४ ते २०१९ या काळात तत्कालीन भाजप सरकारमधील ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कृषी पंपांच्या वसुलीबाबत धोरणात्मक घोडचूक केल्याने थकबाकी ५० हजार कोटींपार जाऊन पोहोचली, असे लेखकाचे म्हणणे आहे. वास्तविक, त्या वेळचे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी वीज बिल थकले म्हणून कृषी पंपांचे वीज कनेक्शन खंडित करायचे नाही , असे धोरण जाहीर केले. त्यामागे त्या वेळच्या सलग दुष्काळाची पार्श्वभूमी होती. सलग चार वर्षे राज्याच्या मोठय़ा भागात दुष्काळ पडल्याने मेटाकुटीला आलेल्या शेतकऱ्यांमागे वीज बिलांच्या वसुलीचा ससेमिरा लावण्याइतके आमचे सरकार अमानुष नव्हते. वीज बिल न भरणाऱ्या काही शेतकऱ्यांच्या चुकीची शिक्षा संपूर्ण शेतकरी वर्गाला का द्यावी, असा मुद्दा होता. सर्वच शेतकरी अप्रामाणिक असतात या सिद्धांतावर गृहीतकं आखून पूर्वी झालेल्या धोरणात्मक घोडचुकांची पुनरावृत्ती फडणवीस सरकारने टाळली. काँग्रेस- राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने एखाद्या रोहित्रावरील एक-दोन शेतकऱ्यांनी वीज बिल थकवले म्हणून त्या रोहित्रावरून वीजपुरवठा केला जाणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांचा वीजपुरवठा खंडित करण्याचे धोरण आखले होते. तो आदेश आम्ही मागे घेतला. शेतकरी थकबाकीदार होण्यामागच्या असंख्य कारणांमध्ये वेळेवर आणि पुरेसा वीजपुरवठा न होणे हेही मुख्य कारण होते. सततच्या भारनियमनाचा फटका कृषी उत्पादनाला बसत होता, हे ओळखून शेतकऱ्यांना पुरेशा दाबाने, दिवसा सलग वीजपुरवठा कसा करता येईल या दृष्टीने फडणवीस सरकारने धोरणाची आखणी केली आणि हे धोरण प्रत्यक्षातही उतरवले. परिणामी २०१४ ते २०१९ या फडणवीस सरकारच्या पाच वर्षांच्या काळात सहा लाख एवढय़ा विक्रमी संख्येने नवीन कृषी पंप कनेक्शन दिले गेले. फडणवीस सरकार सत्तेत आले त्या वेळी शेतीची विजेची मागणी होती २० हजार ९१२ दशलक्ष युनिट , फडणवीस सरकारच्या पाच वर्षांच्या सत्तेच्या काळात ही मागणी झाली ३२ हजार ६९६ दशलक्ष युनिट्स. शेतकऱ्यांना मोठय़ा प्रमाणात वीजपुरवठा करण्याबरोबरच फडणवीस सरकारने चारही वीज कंपन्यांच्या आर्थिक पुनर्गठनाचे काम, जे २००६ पासून प्रलंबित होते ते पूर्णत्वास नेले. ग्राहकांकडून १५ टक्के नफा वसूल करण्याची तरतूद असताना फडणवीस सरकारने नफ्याचा वाटा कमी करून तो फायदा ग्राहकांना दिला. फडणवीस सरकारने सर्वाधिक महत्त्वाच्या म्हणजे विजेची प्रति युनिट किंमत कमी कशी करता येईल याकडे आपले लक्ष केंद्रित केले होते. विजेचा प्रति युनिट दर ६ रुपये ते ६ रु. ५० पैसे एवढा असताना सबसिडी व क्रॉस सबसिडीमुळे औद्योगिक व वाणिज्यिक ग्राहकांना १० ते १२ रु. प्रति युनिट एवढय़ा दराने वीजपुरवठा केला जात होता. हे दर कमी करण्यासाठी फडणवीस सरकारने उच्च दाबाची वितरण प्रणाली (हाय व्होल्टेज डिस्ट्रिब्युशन सिस्टीम) ही संकल्पना मांडली. अनेक ठिकाणी त्याची यशस्वी चाचणीही झाली. या प्रणालीद्वारे शेतीला दिवसा सौर ऊर्जेद्वारे वीजपुरवठा केला जाऊ लागला. या विजेचा दर होता ३ रु. ५० पैसे प्रति युनिट. म्हणजे ६.५० प्रति युनिटची वीज ३.५० मध्ये आणि तीही दिवसा पुरवली जाणारी वीज, यामुळे महावितरणचे अर्थचक्र नेहमीसाठी सुधारणार होते. या प्रणालीद्वारे शेतीला पुरेशा दाबाने वीजपुरवठा होतो. या प्रणालीमुळे सौर ऊर्जेद्वारे शेतकऱ्यांना दिवसा मुबलक व आवश्यक त्या दाबाने वीजपुरवठा होऊ शकतो. मात्र ठाकरे सरकारने तोही निर्णय मागे घेतला. फडणवीस सरकारच्या काळात ३,२०० मेगावॉट औष्णिक व ५५०० मेगावॉट अपारंपरिक ऊर्जानिर्मिती करण्यात आली. ६,७०० सर्किट किलोमीटर्स एवढय़ा लांबीच्या पारेषण वाहिन्या या काळात टाकल्या गेल्या. ८,५०० एमव्हीए क्षमतेची वीज उपकेंद्रे २०१४ ते २०१९ या पाच वर्षांत निर्माण केली गेली. याचा परिणाम २२ ऑक्टोबर २०१८ रोजी महावितरणने २४,९६३ मेगावॉटएवढी उच्चांकी मागणी पूर्ण करण्यात होऊ शकला. धोरण सुसंगतेमुळे वीजनिर्मिती खर्च कमी झाला होता. एप्रिल २०२० मध्ये राज्य वीज नियामक आयोगाने पारित केलेला आदेश पाहावा. या आदेशात विजेची प्रति युनिट किंमत कमी झाली आहे. आता मुद्दा लॉकडाऊन काळातील वीज बिलांचा. या काळात अडचणीत आलेल्या श्रमिक, रिक्षाचालक, बारा बलुतेदार, हातावर पोट असणारे मजूर यांचे उत्पन्नच थांबले होते. त्यांना वीज बिल माफी द्यावी व लाँड्री, सलून, पीठ गिरणी, जिम आदी व्यावसायिकांना व्यवसाय- उद्योग बंद असताना पाठवण्यात आलेली चुकीची व भरमसाट वीज बिले रद्द करावीत एवढीच भाजपची मागणी आहे. केरळ, गुजरात, मध्य प्रदेश या राज्यांनी लॉकडाऊन काळातील वीज बिलांना ५० टक्के माफी दिली आहे. अशी संवेदनशीलता महाराष्ट्र सरकारने दाखवावी, एवढेच आमचे म्हणणे आहे. - विश्वास पाठक (माजी संचालक, महावितरण आणि भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेश माध्यम विभागप्रमुख), मुंबई उत्पादक कंपन्या ‘सहकारी चळवळी’च्याच वाटेवर.. ‘शिवारातला सहकार..’ हा गौरव सोमवंशी यांचा लेख (‘साखळीचे स्वातंत्र्य’, २६ नोव्हेंबर) वाचला. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या उत्पादक कंपनीबद्दलचे फक्त सैद्धांतिक ज्ञान पुरेसे नसून त्यासंबंधीचे धरातलीय व्यावहारिक ज्ञानसुद्धा समजून घेणे आवश्यक आहे. अशा एफपीसी/एफपीओची नोंदणी करताना अद्ययावत कंपनी कायद्यातील तरतुदींचे अगदी तंतोतंत आणि काटेकोरपणे अनुपालन अनिवार्य व बंधनकारक आहे. यातील महत्त्वाची मेख अशी की, अंबानी, अदानी, टाटा, विप्रो, बिर्ला, आदींच्या कंपनी नोंदणीसाठी व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या कंपनी नोंदणीसाठी अगदी सारखे, समान निकष व नियम बंधनकारक आहेत. त्यामुळे अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना त्यांची एफपीसी/एफपीओ नोंदणी करणे आणि त्यानुसारच्या अटी व शर्तीची पूर्तता करणे कसे दुरापास्तच नव्हे तर असंभवनीय आहे, हे मी अनुभवले आहे. या संदर्भात बांगलादेशचे नोबेल पारितोषिक विजेते अर्थशास्त्री मोहम्मद युनुस यांनीसुद्धा भारतीय वर्तमानपत्रांतून सविस्तर लेख लिहून अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या कंपनी नोंदणीसाठी कंपनी कायद्यांतील काही तरतुदी शिथिल व सोप्या करण्याबद्दल ठाम मत व्यक्त केले होते. पण अद्याप तसा काही बदल वगैरे झाल्याचे जाणवत नाही. पर्यायाने या अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या कंपन्यांचीसुद्धा सहकारी संस्थांसारखीच अवस्था झालेली लवकरच पाहायला मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ‘सहकारी संस्थांना अपयश आलेच असेल, तर ते यामुळेच की, आपण कधी यांना खऱ्या सहकारी संस्थांप्रमाणे चालवलेच नाही,’ या डॉ. वर्गीस कुरियन यांच्या मताशी कोणीही सहमत होईल. याच धर्तीवर हेही म्हणता येईल की, अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या कंपन्या कधीच अयशस्वी ठरू शकत नाहीत; पण सध्याच्या कंपनी कायद्यांतील नोंदणीविषयक ताठर, अनाकलनीय, दुबरेध आणि जाचक अटी व शर्ती कायम ठेवण्यात आल्यास मात्र लवकरच ही एफपीसी/एफपीओची चळवळसुद्धा ‘सहकारी चळवळी’च्याच दिशेने जाऊन संपेल, असे वाटते. - अ‍ॅड. लखनसिंह कटरे, बोरकन्हार (जि. गोंदिया)
