20 January 2021

News Flash

शिक्षकांच्या पाठीशी उभे राहण्याची गरज..

आपली शिक्षण व्यवस्था अधिक समृद्ध व सक्षम करायची असेल तर सर्वानी एकत्र येऊन शिक्षकांच्या पाठीशी सकारात्मकपणे उभे राहायला हवे.

(संग्रहित छायाचित्र)

शिक्षकांच्या पाठीशी उभे राहण्याची गरज..

‘शिक्षक ‘दिसले’..’ हे संपादकीय (५ डिसेंबर) वाचले. आम्ही शिक्षक खासगीत बोलताना नेहमी म्हणत असतो की, ‘‘आपल्या शिक्षण व्यवस्थेत शिक्षकांच्या चांगल्या कामाचे कौतुक होत नाही आणि वाईटालाही शासन होत नाही.’’ त्या पार्श्वभूमीवर शिक्षक रणजितसिंह डिसले यांच्या कामगिरीबाबत त्यांचा जागतिक स्तरावर मोठा गौरव झाला, ही बाब अभिमानास्पद व समाधान देणारी आहे.

अशैक्षणिक कामाचा कायमच असलेला ताण, सेवासाधने आणि निधीची कमतरता, शालेय व्यवस्थापन समित्या आणि गावपातळीवरील राजकारण, वरिष्ठ कार्यालयाकडून नेहमीची तातडीने मागितली जाणारी तीच ती आकडेवारी, शिक्षकांच्या कामामधील कच्च्या दुव्यांच्या शोध घेण्यात धन्यता मानणारी काही वरिष्ठ मंडळी.. या सर्व प्रतिकूलतेवर मात करत प्रसंगी अनेक शालेय उपक्रमांसाठी पदरमोड करून शिक्षक काम करत आहेत. त्या सर्वासाठी सकारात्मक वातावरण निर्माण करणे गरजेचे आहे. शालेय शिक्षणातील उणिवांसाठी फक्त शिक्षकांकडे बोट दाखवून शासन, पालक, समाज आणि माध्यमे यांना नामानिराळे होऊन चालणार नाही. दुसरे म्हणजे राज्यातील अनेक शाळा लोकसहभाग व शिक्षकांच्या पुढाकारातून ‘डिजिटल शाळा’ बनल्या आहेत. मात्र शासनस्तरावरून कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करायच्या, माध्यमिक शाळेतील पाचवीचा वर्ग नजीकच्या प्राथमिक शाळेला जोडायचा, शिक्षकपदासाठी आवश्यक असलेल्या विद्यार्थीसंख्येच्या निकषात बदल करायचे.. असे शिक्षकांना अस्थिर ठेवणारे निर्णय घेतले जातात. असे न करता शिक्षकांना विश्वासात घेऊन, त्यांच्या अडचणी विचारात घेऊन त्यांना विद्यार्थी घडविण्यासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करून देणे आवश्यक आहे. आपली शिक्षण व्यवस्था अधिक समृद्ध व सक्षम करायची असेल तर सर्वानी एकत्र येऊन शिक्षकांच्या पाठीशी सकारात्मकपणे उभे राहायला हवे.

– डॉ. रुपेश चिंतामणराव मोरे, स्नेहनगर (ता. कन्नड, जि. औरंगाबाद)

ही वाट प्रयोगशील शिक्षकांसाठी मार्गदर्शक

‘शिक्षक ‘दिसले’..’ हा अग्रलेख (५ डिसेंबर) वाचला. अनंत अडचणींना तोंड देत सोलापूरचे शिक्षक रणजितसिंह डिसले यांनी केलेले वेगवेगळे शैक्षणिक प्रयोग खरोखरच थक्क करणारे आहे. अर्थात डिसले यांचा गौरव परदेशातून झाल्यानंतर तमाम भारतीयांना त्यांचे नाव माहीत झाले, हे आपल्याकडचे विदारक चित्र आहे. महाराष्ट्रात प्रयोगशील शिक्षकांची कमतरता नाही. त्यांत जिल्हा परिषद शाळांतील शिक्षक पुढे असतात याबाबतही वाद नाही. खासगी अनुदानित शाळांतही गुणवान शिक्षकांची कमतरता नसते. मात्र ज्याप्रमाणे जिल्हा परिषद शाळांत प्रयोग करण्यास मोकळीक मिळते तसे खासगी संस्थांमध्ये नसते. त्यामुळे तळमळीने काम करणाऱ्या शिक्षकांची कुचंबणा होते. प्रगत देशात शिक्षण व शिक्षकांना जेवढे महत्त्व दिले जाते तेवढे आपल्याकडे दिले जाताना दिसत नाही. शिक्षकांचे मूळ काम विद्यार्थ्यांचा सर्वागीण विकास घडवणे हे होय. मात्र शिक्षकांना अशैक्षणिक कामांत गुंतवले जाते. त्यामुळे त्यांचे आपल्या मूळ कामाकडे दुर्लक्ष होते. सरकार कोणाचेही असो, शिक्षणाकडे अनुउत्पादक क्षेत्र म्हणूनच पाहिले जाते. त्यामुळे शिक्षणावर खर्च करताना हात आखडता घेतला जातो. त्यामुळे रणजितसिंह डिसले यांनी तमाम अडचणींवर मात करून दाखवलेली वाट प्रयोगशील शिक्षकांसाठी मार्गदर्शक ठरेल. तळमळीने काम करणाऱ्या अशा शेकडो रणजितसिंहांना शोधून त्यांच्या कामाचा गौरव झाला पाहिजे, तसा तो जगाने करण्याच्या आधी!

– प्रशांत कुलकर्णी, मनमाड (जि. नाशिक)

बळेच भले करण्याचा अट्टहास का?

‘पेरिले ते उगवते..’ हा अग्रलेख (४ डिसेंबर) वाचला. वास्तवता नव्या कृषी कायद्यांची मागणी कोणीही केली नव्हती, उलट २०१४ साली स्वामिनाथन आयोग लागू करण्याचे पंतप्रधान मोदी यांचे आश्वासन होते. मात्र इतर आश्वासनांप्रमाणे त्यासही कचऱ्याची टोपली दाखवली गेली ही बाब अलाहिदा! आता पाशवी बहुमताच्या जोरावर शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावणारे तीन कृषी कायदे ऐन करोनाच्या काळात लादले गेले. भाजप नेत्यांचा प्रश्नच नाही, पण विरोधी पक्षांनीही शहरी मतदार डोळ्यांसमोर ठेवून नेहमीप्रमाणे संभ्रमित भूमिका घेतली. शेवटी ज्यांच्या गळ्यात सर्वप्रथम या कायद्यांचा पाश आवळला जाणार होता, त्या पंजाब-हरियाणामधील शेतकऱ्यांनी यावर सर्वप्रथम आवाज उठवला. त्याला पंजाबमधील सत्ताधारी काँग्रेसने साथ दिल्यानंतर आम आदमी पक्षानेही साथ दिली. यामुळे अकाली दलानेही या कायद्यांविषयी असणारा असंतोष लक्षात घेऊन केंद्रातील मंत्रिपदाचा त्याग करून रालोआलाही रामराम केला. शेतकरी नेत्यांनी दोन महिन्यांपासून प्रचंड नियोजनबद्धरीतीने या आंदोलनाची तयारी केल्याने शेतकऱ्यांनी आत्तापर्यंतच्या हिंदू-मुस्लीम धार्मिक ध्रुवीकरण आणि खलिस्तानी दहशतवादी, पाकिस्तानातून पैसा, काँग्रेसची फूस वगैरे प्रचाराचा यशस्वी सामना केला आहे. मुद्दा हा आहे की, लाखो संख्येने शेतकरी हे कायदे नको म्हणत असताना मोदी सरकार शेतकऱ्यांचे बळेच भले का करू इच्छिते?

– सचिन आनंदराव तांबे, पिंपळसुटी (ता. शिरूर, जि. पुणे)

या ‘सुधारणां’पेक्षा शेतकऱ्यांचे अस्तित्व महत्त्वाचे..

‘पेरिले ते उगवते..’ हा अग्रलेख (४ डिसेंबर) वाचला. मुळात आपल्याकडे राज्यघटनेनुसार संघराज्य व्यवस्था निर्माण करण्यात आलेली आहे, आणि ही व्यवस्था टिकवून ठेवणे आणि सुदृढ करणे हे केंद्र आणि सर्व राज्य यांच्यातील सहकार्यावर अवलंबून आहे. पण सध्या असे होताना दिसत नाही. केंद्र सरकारने आणलेल्या तीन नव्या कृषी कायद्यांपैकी शेतकऱ्यांचा सर्वाधिक विरोध आहे तो कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन आणि साहाय्य) कायद्याला. या कायद्यानुसार शेतकऱ्यांना कृषिमाल बाजार समितीच्या बाहेरदेखील विकता येईल; जे सध्याही शेतकरी करू शकतो आणि करत आहे. या कायद्यानुसार शेतकरी बाहेर माल विकू शकेल; पण हमीभावाची शाश्वती नाही, किंबहुना कायदा ते बंधनकारक करत नाही. दुसरे म्हणजे, बाहेर कृषिमाल विकत घेणाऱ्या व्यापाऱ्यांना कुठलाही कर भरावा लागणार नाही, त्यामुळे साहजिकच व्यापारी बाजार समितीमध्ये खरेदी करणार नाहीत आणि परिणामी बाजार समित्या हळूहळू बंद पडतील. एकीकडे बाजार समित्या बंद पडतील आणि दुसरीकडे बाहेर हमीभावाचे बंधन नाही, हे सर्वात धोकादायक आहे. बाजार समित्या हमीभाव मिळण्याचे हक्काचे ठिकाण आहे आणि त्या सरकारद्वारा नियंत्रित आहेत, त्यामुळे त्यांच्याशी तडजोड केली जाऊ शकते. पण शेतकरी बाहेर माल विकेल तेव्हा त्याला हे संरक्षण नसेल. बहुतांश शेतकरी सीमांत किंवा कमी शेती क्षेत्र असलेले आहेत. त्यामुळे बहुतेक शेतकरी गावातच व्यापाऱ्यांना वा मोठय़ा शेतकऱ्यांना शेतीमाल विकतात. त्यामुळे क्वचितच शेतकरी बाजार समितीत शेतीमाल विकत असतील. बाजार समित्यांमधील खरेदी-विक्री ही बाहेरील व्यवहारांसाठी अप्रत्यक्षपणे ‘सिग्नल’ देण्याचे काम करते. बाजार समितीची यंत्रणा नसेल तर व्यापारी कमी भावाने शेतकऱ्याचा माल खरेदी करतील. त्यामुळे बाजार समित्यांचे सहअस्तित्व व हमीभाव हे शेतकऱ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे. सुधारणा करणे व अस्तित्व संपवणे या दोन गोष्टींतील फरक केंदाने समजावून घेणे गरजेचे आहे.

– इंद्रजीत महादेव ढेंगे, बीड

ग्राहकांची बाजूही लक्षात घ्यायला हवी..

‘आता ‘आधारभूत’ नव्हे, तर ‘अनिवार्य’ भाव हवेत!’ हा राजू शेट्टी यांचा लेख (‘रविवार विशेष’, ६ डिसेंबर) वाचला. अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत गरजांमध्येही वर्गीकरण करायचे झाले तर अन्न हीच प्राथमिक गरज ठरते. असे हे अन्न पिकवणारा आणि अन्नपदार्थाचा ग्राहक या दोन्ही बाजू लक्षात घेऊन शेतीमालाचे भाव ठरवले गेले तरच तो खऱ्या अर्थाने सामाजिक न्याय होईल. परंतु सध्याच्या सगळ्या चर्चा या शेतीमालाच्या भावाची फक्त शेतकऱ्याच्या दृष्टिकोनातून चिकित्सा करताना दिसतात. स्वामिनाथन आयोग खर्चवेच जाता शेतकऱ्याला ५० टक्के भाव मिळावा असे सुचवतो. ही सूचना राबवणे कितपत योग्य आहे? आज कुठल्या व्यवसायांत/उद्योगांत ५० टक्के फायदा मिळतो? मग असा अवाढव्य फायदा शेतकऱ्याला मिळावा असे सुचवणे कितपत योग्य आहे आणि त्याचा देशातील महागाईवर काय परिणाम होईल याचीही चर्चा व्हायला नको का? विशेषत: जे राजकीय आणि इतर नेते आज शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देऊन स्वामिनाथन आयोगाच्या हमीभावाची शिफारस करत आहेत, तेच नेते जेव्हा शेतमालाचे भाव बाजारात वाढतात तेव्हा सरकारला घेरताना दिसतात. शेतमालाच्या हमीभावाचा अवास्तव आग्रह धरून आंदोलक शेतकऱ्यांना खूश करणाऱ्यांनी अशा मागणीचा ग्राहकांवर आणि देशाच्या महागाईवर काय परिणाम होईल, याचाही विचार करणे जरूर आहे.

– राजीव मुळ्ये, दादर (मुंबई)

प्रगती सापेक्ष असते हेच खरे!

‘गडय़ा आपला वेग बरा!’ हा गिरीश कुबेर यांचा लेख (‘अन्यथा’, ५ डिसेंबर) वाचून- ‘लकडी की काठी, काठी पे घोडा, घोडे की दुम पे जो मारा हथौडा, दौडा दौडा दौडा घोडा दुम उठा के दौडा’ या बालमनाला मोहिनी घालणाऱ्या गीताची आठवण झाली. बालकांचे भावविश्वच ते.. त्यातून वास्तव जगाचे दर्शन फारसे असत नाही. त्यात रममान होणाऱ्या बालकाच्या गालावर हसू उमटले की आई भरून पावते- मग ती आई महालातील असो वा झोपडीतील.

आपण भले, आपली प्रगती भले; आपणाला कुठे जगाशी स्पर्धा करावयाची, हे एकदा मनी अंगीकारले की आपल्या मनी प्रगतीचा वारू चौखूर उधळल्याचे दिसू लागते. तो भास नव्हे तर सत्य असेही वाटू लागते. मग भले कोणी त्याला ‘हिंदू ग्रोथ रेट’ म्हणो की अन्य काही! आपली प्रगती सापेक्ष असते हेच खरे! आपणास तरी कुठे अमेरिका, चीनची बरोबरी करावयाची आहे! इटुकला भूतान, पिटुकला नेपाळ, ब्रह्मदेश, बांगलादेश व पाकिस्तानपेक्षा आपण सरस असलो म्हणजे झाले! हल्ली चीनच्या प्रभावाखाली गेल्यामुळे बांगलादेश बऱ्याच बाबतीत भारतावर कुरघोडी करीत आहे. पण त्यास चीनची फूस आहे हे आम्ही पुरते जाणून आहोत. तेव्हा त्याकडे दुर्लक्ष केलेलेच बरे! टांग्याच्या घोडय़ास साज असतो, डोळ्यांवर झापडे लावतात ती उगाचच नव्हे! वेगामुळे मागे सारल्या जाणाऱ्या आजूबाजूच्या वस्तूंमुळे घोडा बिथरू नये म्हणून. शिवाय तोंडाला तोबरा आहेच. मग कशाला हवी जगाची फिकीर. चौखूर प्रगतीला कोणाची दृष्ट लागू नये म्हणून दारावर नाल ठोकली की झाले!

– लक्ष्मण संगेवार, नांदेड

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 7, 2020 12:04 am

Web Title: loksatta readers response email letter abn 97 55
Next Stories
1 सरकारला नेमका कसला अडथळा येतो?
2 नामबदलात महापुरुषांचीही विभागणी?
3 धोरणांची जबाबदारी सत्ताधारी पक्षाचीच!
Just Now!
X