राज्यपालांचा तटस्थ कारभारच घटनेस अभिप्रेत ‘अपेक्षा रास्तच; पण..’ हा विठ्ठल दहिफळे यांचा लेख (९ डिसेंबर) वाचला. महाराष्ट्राच्या विद्यमान राज्यपालांचा गेल्या वर्षभरातील कारभार पाहता, बहुतांश वेळा तो राजकीय हेतूने प्रेरित होता असे दिसते. विद्यमान मंत्रिमंडळाच्या शपथविधी सोहळ्यात शपथ घेताना राज्यपालांनी नेत्यांना खडसावले होते. पण तेच राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिताना संविधानात्मक पदाचे संकेत विसरले. त्यावर सर्वच स्तरांतून टीका झाली. वर्षपूर्तीला ‘कॉफीटेबल बुक’च्या माध्यमातून राज्यपाल स्वत:ला ‘जनराज्यपाल’ ही उपाधी देऊन मोकळे झाले. निदान देलेल्या उपाधीला साजेसा कारभार त्यांनी करावा. राज्यातील अन्य प्रश्नांवर पक्षीय चौकटीत न अडकता, तटस्थ भूमिका घेऊन सरकारला मार्गदर्शन करावे. घटनेनुसार हेच अभिप्रेत आहे. राज्यपालनियुक्त १२ जागांसाठीची नावे राज्य मंत्रिमंडळाने राज्यपालांना दिली. आता उच्च न्यायालयात यासंदर्भातील प्रलंबित याचिकेमुळे राज्यपालांना नियुक्तीविलंबासाठी आयतेच कोलीत मिळाले आहे. त्यामुळे ते काय भूमिका घेतात, हे पाहणे औत्सुक्याचे आहे. १०५ आमदार निवडून आल्यानंतरही राज्यात सत्ता न आल्याची खंत राज्य भाजपच्या नेत्यांना वाटणे साहजिक आहे. भाजपला जे काही राजकारण करायचे आहे ते करण्यास तो पक्ष मोकळा आहे. पण यात राज्यपालांनी स्वत:ला कशासाठी गुंतवून घ्यावे? राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यातील संघर्ष आणखी किती काळ चालणार? - आदित्य कैलास गायकवाड, पुणे राज्यपाल ‘राजकीय इच्छाशक्ती’च्या विळख्यात? ‘अपेक्षा रास्तच; पण..’ हा विठ्ठल दहिफळे यांचा लेख (९ डिसेंबर) वाचला. सांविधानिक पदावर नियुक्तीनंतर त्या पदाच्या सांविधानिकतेला आणि मोठेपणाला जपणे हे त्या नियुक्त झालेल्या व्यक्तीचे प्रथम कर्तव्य असते. परंतु सध्या महाराष्ट्राच्या राजकीय विश्वात कदाचित ‘न भूतो न भविष्यति’ असे जे घडत आहे (की जाणीवपूर्वक घडवले जात आहे?), त्यावरून महाराष्ट्रातील राज्यपालपद ‘विशिष्ट राजकीय पक्षाच्या इच्छाशक्ती’मध्ये गुरफटल्याचा ‘राजकीय वास’ येतो आहे. विधान परिषदेच्या राज्यपालनियुक्त सदस्यांच्या नियुक्तीसंदर्भात महाराष्ट्राच्या महामहीम राज्यपालांनी सध्या घेतलेली भूमिका सांविधानिक आहे काय, हा प्रश्न आहे. याबाबत राज्यपालांनी स्वीकारलेली भूमिका या पदाच्या नि:पक्षपातीपणाला काळिमा फासणारी तर नाही ना, याचाही विचार होणे आवश्यक आहे. घटनात्मक आणि जबाबदारीच्या पदावरील व्यक्तीने घटनात्मक तरतुदींकडे काणाडोळा करत ‘राजकीय आखाडय़ातील पहिलवान’ होणे कितपत योग्य आहे? - प्रा. डॉ. बाबासाहेब त्रिंबक मोताळे, म्हसदी (जि. धुळे) भीती अनाठायी नाही, पण विश्वासात घेणे गरजेचे अगोदरच देशावर आर्थिक मंदीचे सावट होते, त्यात करोना संकटाने तर संपूर्ण आर्थिक घडीच विस्कळीत झाली. येणारा काळ मोठा आव्हानात्मक आहे. या पार्श्वभूमीवर देशात सकारात्मक वातावरण निर्माण होणे गरजेचे आहे. याचसंदर्भात ‘‘बंद’च्या मर्यादा..’ या संपादकीयातून (९ डिसेंबर) संबंधितांना वस्तुस्थितीची जाणीव करून दिली आहे. शेतकऱ्यांचा मुख्य आक्षेप आहे तो किमान आधारभूत किमतीच्या मुद्दय़ावर, आणि भविष्यात कदाचित कॉर्पोरेट क्षेत्र, व्यापारी यांच्याकडून लुटमार होण्याची भीती अगदीच अनाठायी आहे असे म्हणता येणार नाही. बळीराजाची भीती दूर करून विश्वास निर्माण होणे गरजेचे आहे आणि हाच कळीचा मुद्दा आहे. कायदे शेतकरीहिताचे आहेत असे सांगितले जात असले तरी, एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर शेतकरी अस्वस्थ का झाले याचे राज्यकर्त्यांनी आत्मचिंतन करायला हवे. वास्तविक अशा वेळी ‘सबका साथ, सबका विश्वास’ दिसणे गरजेचे होते, मात्र सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष अशा प्रश्नांवरही राजकारण करताना दिसत आहेत. - अनंत बोरसे, शहापूर (जि. ठाणे) आजवरच्या ‘कार्यपद्धती’तून समजदार झालेले आंदोलक ‘‘बंद’च्या मर्यादा..’ हे संपादकीय (९ डिसेंबर) वाचले. आंदोलक शेतकरी आणि केंद्र सरकार यांनी लवचीकता दाखवून तडजोड करावी हे सुचविण्याचा प्रयत्न त्यात केला आहे. केंद्र सरकारने मागील सहा वर्षांत आंदोलनांना दुर्लक्षित करण्याची कार्यपद्धती अमलात आणली आहे; मग ते नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात किंवा विविध विद्यापीठांमध्ये झालेली आंदोलने असोत. आंदोलनांकडे दुर्लक्ष तरी करण्यात आले अथवा त्यांची मुस्कटदाबी करताना संबंधितांना ‘देशद्रोही’ ठरविण्याचा प्रयत्न झाला. सरकारच्या या प्रयत्नांना काही माध्यमे व समाजमाध्यमांनीही मोठाच हातभार लावला. या वेळीही खलिस्तानचा मुद्दा चर्चेत आणण्याचा प्रयत्न झाला, पण तो अयशस्वी ठरला. या सहा वर्षांत सरकारपेक्षा आंदोलक अधिक समजदार होत गेले आणि सरकारच्या अशा प्रयत्नांविरोधात त्यांनी प्रभावी व्यूहरचना केली. शाहिनबाग असो की शेतकरी आंदोलन; राज्यघटनेचा सरनामा वाचणे, राजकीय फायदा घेण्याचे प्रयत्न करणाऱ्यांना दूर ठेवणे, आंदोलन अहिंसक राहील याची खबरदारी घेणे, रक्तदान शिबिराचे आयोजन असे नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्यात आले. सरकारने शेतकऱ्यांना दिलेली आश्वासने- उदा. उत्पन्न दुप्पट करणे, किमान आधारभूत किमतीची सुविधा अबाधित ठेवणे- आणि कायद्यांतील तरतुदी यांमध्ये विसंगती आहे. त्याबाबत समाधानकारक स्पष्टीकरण सरकारला देणे शक्य नसल्याने व आंदोलनाला सतत वाढता पाठिंबा यामुळेच सरकारला लवचीकता दाखवावी लागत आहे. लोकशाहीत अन्यायाविरुद्ध व न्याय्य मागण्यांसाठी आंदोलन हा घटनामान्य अधिकार आहे. आताच्या शेतकरी आंदोलनाचे एक यश मान्य केले पाहिजे; ते म्हणजे- पाशवी बहुमताच्या सरकारविरोधातही मर्यादित स्वरूपात का होईना, पण आंदोलन यशस्वी होऊ शकते. - अ‍ॅड. वसंत नलावडे, सातारा हे विस्थापन कितपत सयुक्तिक? ‘निवडणूक आयोगासह अनेक कार्यालयांचे वडाळा येथे स्थलांतर’ ही बातमी (लोकसत्ता, ५ डिसेंबर) वाचली. बातमीच्या अनुषंगाने शासननिर्णयाचा धांडोळा घेतला असता असे निदर्शनास आले की, याबाबतचा शासननिर्णय ३ डिसेंबर २०२० रोजी निर्गमित झाला आहे. निवडणूक आयोगासह लोकआयुक्त, राज्य सेवा हक्क आयोग व माहिती आयुक्तांची कार्यालये स्थलांतरित होणार आहेत. हे स्थलांतर वडाळा येथे होणार आहे. या कार्यालयांची यादी बघितली तर असे दिसेल की, यातील तीन कार्यालये जनतेच्या प्रशासनासंबंधी असलेल्या तक्रारींची दाद मागण्याची सोय असलेली आहेत. ही कार्यालये मंत्रालयाच्या समीप असणे शासनास अडचणीचे तर ठरत नसावे ना? मंत्रालयाचे नूतनीकरण झाल्यानंतर पूर्वीप्रमाणे पुरेशी जागा उपलब्ध का होऊ शकली नाही हा एक संशोधनाचा विषय ठरावा. आगीमुळे जी कार्यालये स्थलांतरित झाली त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी इतर प्रस्थापित कार्यालयांचे विस्थापन करणे कितपत सयुक्तिक ठरते, याचा विचार व्हायला हवा. - रवींद्र भागवत, कल्याण पश्चिम (जि. ठाणे) आपल्या देशाचा समृद्ध वारसा.. ‘भंग का रंग’ या अग्रलेखात (८ डिसेंबर) अथर्ववेदात भांग ही पाच पवित्र वनस्पतींतील एक मानलेली आहे, असा उल्लेख आहे. आपला हा समृद्ध, वैज्ञानिक वारसा जर आपण असा सांगत बसलो तर आजचे शासक आणि संस्कृतिरक्षक यांची शतप्रतिशत कोंडी होईल. भारतात परतल्यावर विवेकानंदांचा मालमदुरा येथे भव्य सत्कार झाला व त्यांना मानपत्र देण्यात आले. उत्तराच्या भाषणात विवेकानंद म्हणाले : ‘‘आपला समृद्ध वारसा आणि आपले धर्मग्रंथ नीटपणे समजावून घ्या. या देशात एक काळ असा होता की, त्या वेळी गोमांस भक्षण केल्याशिवाय ब्राह्मण हा ब्राह्मण होऊ शकत नव्हता. आपल्या वेदात तर असे सांगितले आहे की, राजा किंवा फार मोठा संन्यासी तुमच्या घरी आला तर गाय किंवा खोंड कापून त्या रुचकर मांसाचे भोजन त्यांना द्या.’’ ही माहिती ‘विवेकानंद ग्रंथावली’च्या पाचव्या खंडात पृष्ठ ७७ वर आहे. - दत्तप्रसाद दाभोळकर, सातारा नरोटीची उपासना सुरूच.. प्राचीनतम हिंदू धर्मातील ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ (सारे विश्व माझे कुटुंब आहे), ‘आ नो भद्रा: क्रतवो यन्तु विश्वत:’ (चारी बाजूंनी चांगले विचार येथे येऊ देत) आणि ‘तेन त्यक्तेन भुन्जीथा’ (त्याग हा एक चांगला उपभोग आहे) यांसारखी अनेक चिरंतन तत्त्वे अभिमान वाटावा असाच संदेश देतात. धर्माचे हे सार टाकून आपण ‘गोवंश हत्याबंदी, लव्ह जिहाद, गोमूत्रप्राशन’ यांसारख्या हास्यास्पद बाबींचा अंगीकार करीत आहोत. साने गुरुजींनी आपल्या ‘भारतीय संस्कृती’ या ग्रंथात म्हटले आहे : रुद्रसूक्तातील ऋषी सर्व पेशांच्या नायकांना- सुतार, लोहार आदींना नमस्कार करताना ‘स्तेनानां पतये नमो’ म्हणजे चोरांच्या नायकालाही नमन करून त्यांच्या अस्तित्वालाही मान्यता देतात. परंतु आज आपल्या देशात नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या अंमलबजावणीने आपले येथील अस्तित्व अवैध ठरणार नाही ना, या विचाराने एक मोठा वर्ग धास्तावला आहे. आपली स्वातंत्र्य चळवळ आणि स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर आपल्या राजकीय विचारवंतांच्या समितीने आकारास आणलेले संविधान हेदेखील आपल्याला जगात अभिमानाने मान उंच करण्याची संधी देते. परंतु आजच्या राज्यकर्त्यांकडून संविधानातील लोकशाही तत्त्वांची उघडउघड पायमल्ली करीत एकाधिकारशाही आणण्याचा प्रयत्न होत असल्याने त्यांना प्रचंड जनरोषाला तोंड देण्याची पाळी येत आहे. न्यायसंस्था, शासन, निवडणूक आयोग यांची स्वायत्तता धोक्यात येऊन लोकशाहीचे हे स्तंभ कमजोर होताना दिसत आहेत. आपल्या लोकशाहीचा जागतिक गुणक्रमांक घसरणीला लागलेला दिसतो. तर दुसरीकडे नव्या संसद भवनाच्या आखणीसाठी ९७१ कोटी खर्चून ‘सेण्ट्रल व्हिस्टा’ प्रकल्प कार्यान्वित करण्याच्या जोरदार हालचाली सुरू झाल्या आहेत (वृत्त : ‘भूमिपूजन करा, बांधकाम नको!; नव्या संसद भवनाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्राला निर्देश’, लोकसत्ता, ८ डिसेंबर). धर्म असो वा लोकशाही तत्त्वे असोत; विचारवंत पु. ग. सहस्रबुद्धे म्हणत त्याप्रमाणे, आपण आतील लुसलुशीत खोबरे फेकून बाह्य़ नरोटीची उपासना करीत आहोत, असे खेदाने म्हणावेसे वाटते. - प्रभा पुरोहित, जोगेश्वरी पूर्व (मुंबई)
