‘लोकशाही’ कशाला म्हणायचे? ‘भारतात अतिलोकशाहीमुळे कठोर सुधारणा कठीण!; निती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांचे विधान’ ही बातमी (लोकसत्ता, ९ डिसेंबर) वाचली. अमिताभ कांत यांचे हे मत अजिबात पटण्यासारखे नाही. कारण ‘अतिलोकशाही’ म्हणजे नेमके काय? करोनामुळे संसद ठप्प असताना ‘लोकशाही’ (!) पद्धतीने संसदेत चर्चा न करता तीन कृषी कायदे पारित होतात; याला लोकशाही म्हणायचे का? ज्या पक्षाचे सरकार आज केंद्रात आहे, त्याच पक्षाच्या खासदारांनाही माहिती नव्हते की आपण कोणती विधेयके पारित करत आहोत, याला लोकशाही म्हणायचे का? उदाहरण घेऊ वीजचोरीचे. ‘महावितरण’ने आहे त्या कायद्यांची सुयोग्य अंमलबजावणी केली तर उपलब्ध मनुष्यबळाच्या जोरावरही विजचोरी रोखता येऊ शकते. शेतीपंपांवर मीटर बसवणे सक्तीचे करून त्या मीटर रीडिंगप्रमाणेच वीज बिलांची आकारणी केली तरी महावितरण फायद्यात येईल. अशा उपाययोजना करण्यासाठी काय हुकूमशाहीची गरज आहे? कांत म्हणतात त्याप्रमाणे, कृषी सुधारणा आवश्यकच आहेत. पण या सुधारणा ज्यांच्यासाठी आहेत त्या शेतकऱ्यांना हे विधेयक पारित होताना लक्षात कुठे घेतले गेले? लोकशाहीच होती तर मग गुपचूपपणे अध्यादेश का काढले गेले? - अजिंक्य कुलकर्णी, अस्तगांव (जि. अहमदनगर) २०-२२ टक्क्यांचे हितसंबंध ‘सु‘कांत’ चंद्रानना..’ हा अग्रलेख (१० डिसेंबर) वाचला. ‘फर्स्ट पास्ट द पोस्ट’ मतदान पद्धत, डझनभर पक्ष आणि जेमतेम ५० टक्के मतदान यांमुळे एकूण मतदारसंख्येच्या २०-२२ टक्के मते मिळवलेला उमेदवारही ‘बहुमताने’ विजयी होऊन साऱ्या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करतो. मूलभूत आर्थिक सुधारणांना विरोधी पक्षांकडून होणारा विरोध व्यापक सार्वजनिक हिताच्या दृष्टिकोनापेक्षा आपापले २०-२२ टक्क्यांचे हितसंबंध सांभाळण्यासाठी असतो, असे सुचवून कांत यांचे विधान ‘पॉलिटिकली करेक्ट’सुद्धा ठरवता आले असते. परंतु कांत यांनी हे भान न ठेवता ‘अतिलोकशाही’वर चर्चा नेऊन ‘सेल्फ गोल’ केला. धुरीणांकडून टोकाची व फारसा विचार न करता केलेली विधाने चिंताजनक ठरतात. - प्रसाद दीक्षित, ठाणे बहुमत असूनही लोकशाहीचा अडसर ‘सु‘कांत’ चंद्रानना..’ हा अग्रलेख (१० डिसेंबर) वाचला. निती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत अनवधानाने ‘मन की बात’ बोलून गेले; परंतु त्यांचा बोलविता धनी वेगळाच असावा. पिंजऱ्यातील पोपट मालकाला अपेक्षित व आवडेल असेच बोलतो. वस्तुत: लोकशाहीचा देशात अतिरेक झाल्याने आर्थिक सुधारणा पुढे रेटता येत नाहीत असे म्हणणे चुकीचे आहे. लोकांना विश्वासात घेण्यात मोदी सरकार कमी पडताना दिसते. महत्त्वाच्या आर्थिक सुधारणा डॉ. मनमोहन सिंग व अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारच्या कारकीर्दीत झाल्या. ही दोन्ही सरकारे अल्पमतातील होती. आर्थिक वाढीचा वेगही त्यांना चांगला राखता आला. त्यांना आर्थिक सुधारणा रेटताना लोकशाहीचा अडसर वाटला नाही. प्रचंड बहुमतात असलेली दोन सरकारे (पंतप्रधान : इंदिरा गांधी व नरेंद्र मोदी) मात्र आर्थिक सुधारणा व आर्थिक वाढीचा वेग याबाबत ठोस प्रगती दाखवू शकली नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. कांत यांनी भारत व चीनची केलेली तुलनाही अप्रस्तुत आहे. लोकशाहीच्या चौकटीत राहून व लोकशाहीची बूज राखून बहुमतातील मोदी सरकारला आर्थिक सुधारणा रेटणे शक्य आहे, पण त्यासाठी मनोभूमिका व कार्यप्रणाली बदलावी लागेल. ‘हम करेसो कायदा’ करून चालणार नाही. - डॉ. विकास इनामदार, पुणे मग नोटाबंदी, जीएसटी कसे रेटता आले? ‘भारतात अतिलोकशाहीमुळे कठोर सुधारणा कठीण’ हे निती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांचे विधान वाचून आश्चर्य वाटले नाही. कांत यांच्या वक्तव्यांत दोन मुद्दे आहेत. एक, भारतात अतिलोकशाही आहे. यामध्ये अतिलोकशाही म्हणजे काय याचे स्पष्टीकरण त्यांनी दिलेले नाही. लोकांचे फारच लांगूलचालन सरकार करत आहे, असे त्यांना म्हणावयाचे असावे. दुसरा मुद्दा, लोकांचे किंवा लोकशाहीचे लांगूलचालन केल्यामुळे सुधारणा राबवणे कठीण होत आहे. पण अतिलोकशाहीमुळे कोणत्या सुधारणा झाल्या नाहीत? लोकांनी असहकार वा अडथळा निर्माण केल्यामुळे कोणत्या सुधारणा करता आल्या नाहीत? वास्तविक जनतेने भाजपच्या बहुतेक निर्णयांबद्दल खूपच सहिष्णुता दाखविली आहे. म्हणूनच २०१४ नंतर अनेक निर्णयांची अंमलबजावणी फसल्यावर किंवा आर्थिकदृष्टय़ा फारशी चमकदार कामगिरी करता आली नाही तरीही भाजपवर विश्वास व्यक्त केला. नोटाबंदी आणि जीएसटीमुळे लोकांना हालअपेष्टांना तोंड द्यावे लागले. अर्थव्यवस्थेचा बोजवारा उडाला. त्या आर्थिक दुरवस्थेतून अजूनही देश सावरलेला नाही. यात भाजप सरकार आणि त्यांना सल्ला देणाऱ्यांचा दोष होता. यात ‘अतिलोकशाही’चा संबध होता काय? अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यालाही लोकशाही पद्धतीने विरोध करण्यात आला. असा विरोध करणे ‘अतिलोकशाही’ आहे का? जर कामे योग्य पद्धतींनी होत नसतील कांत यांच्यासारख्यांनी आपल्या कामाच्या पद्धती, दिशा, प्राधान्यक्रम आणि वैचारिक दृष्टिकोन यांवर आत्मपरीक्षण केले पाहिजे. निती आयोगाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याने लोकशाहीच्या नावाने तक्रार करणे म्हणजे मोजक्यांसाठी तरी अतिलोकशाही अस्तित्वात आहे हे दाखविणारे आहे! - डॉ. अनिल केशव खांडेकर, पुणे लोकशाहीची नवी व्याख्या.. ‘भारतात अतिलोकशाहीमुळे कठोर सुधारणा कठीण; निती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांचे विधान’ ही बातमी (लोकसत्ता, ९ डिसेंबर) आणि त्यावरील ‘सु‘कांत’ चंद्रानना..’ हे संपादकीय (१० डिसेंबर) वाचले. आपल्या देशात लोकशाहीचा अतिरेक आहे म्हणून आर्थिक सुधारणा रेटणे अवघड जाते, असे कांत यांचे म्हणणे आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी नोटाबंदी आणली तेव्हा- ‘‘मला ५० दिवस द्या, सर्व चित्र बदललेले असेल’’ असे म्हटले होते. पण तसे काही झालेले नाही. म्हणून काय लोकशाही असणाऱ्या देशातील जनतेने प्रश्न विचारू नयेत? टाळेबंदीबाबतही तेच. गेल्या आठ महिन्यांत देशातील जनतेने बरेच काही गमावले; पण त्यावर जनतेने अवाक्षरही काढू नये का? एकुणात ‘राष्ट्रप्रेम म्हणजे राष्ट्राचे नेतृत्व करणाऱ्यावर प्रेम करा’ ही नवी व्याख्या होऊ पाहतेय. आता लोकशाहीचीही व्याख्या नव्याने तयार होतेय, असेच म्हणावे लागेल. - राजाराम चव्हाण, कल्याण (जि. ठाणे) ‘अतिलोकशाही’तील ग्यानबाची मेख! ‘भारतात अतिलोकशाहीमुळे कठोर सुधारणा कठीण’ हे अमिताभ कांत यांचे विधान शंभर टक्के खरे आहे! ते म्हणतात, ‘कठोर सुधारणांशिवाय चीनशी स्पर्धा करणे सोपे नाही.’ हीच तर खरी ग्यानबाची मेख आहे! आपण नेहमी आपल्या अर्थव्यवस्थेची आणि तिच्या प्रगतीची चीनच्या अर्थव्यवस्थेशी आणि प्रगतीशी तुलना करीत, आपली आर्थिक धोरणे सतत चुकत कशी गेली याचेच विश्लेषण आणि चर्चा करीत असतो. पण ज्या चीनने स्वत:ची अर्थव्यवस्था भक्कम करून तिच्या जोरावर लष्कर, तंत्रज्ञान आणि जागतिक राजकारणात आपले वर्चस्व प्रस्थापित केले, तेथील राजकीय व्यवस्था मात्र लोकशाही पद्धतीची नसून साम्यवादी म्हणजेच एकाधिकारशाही पद्धतीची, थोडक्यात ‘हम करेसो कायदा’ करण्यास सोयीची आहे. त्यामुळेच देशाच्या अर्थव्यवस्थेशी संबंधित धोरणांविषयी निर्णय घेणे आणि ते अमलात आणणे चीनमध्ये खूपच गतिमान आणि परिणामकारक झाले आहे. आपल्या देशात मात्र (अति)लोकशाहीच्या नावाखाली जे राजकारण चालते त्यातून ना सक्षम अर्थव्यवस्था, ना उत्तम समाजकारण- काहीच साध्य होत नाही! - चित्रा वैद्य, पुणे शिल्लक राहिलेली एकमेव आशा.. ‘सु‘कांत’ चंद्रानना..’ हे संपादकीय वाचले. लोकशाहीविरोधी मंडळींमुळे समाज पुढे जाण्याची चिन्हे नाहीतच, परंतु अधोगतीचे सूतोवाच निश्चित दिसते. अशा बिकट स्थितीत प्रसारमाध्यमांची जबाबदारी प्रचंड वाढलेली आहे. माध्यमांनी लोकशाही आणि मानवी मूल्यांच्या संरक्षणार्थ रोखठोक भूमिका घेतली पाहिजे. हतबल झालेल्या विचारीजनांची माध्यमे हीच एकमेव आशा शिल्लक राहिलेली आहे! - जावेद इब्राहिम शाह, शिर्डी (ता. राहाता, जि. अहमदनगर) सरकारचीही तीच भूमिका? ‘सु‘कांत’ चंद्रानना..’ हा अग्रलेख वाचला. अमिताभ कांत यांनी- ‘आपल्याकडे लोकशाहीचा अतिरेक आहे आणि त्यामुळे आवश्यक त्या कठोर आर्थिक सुधारणा मार्गी लावता येत नाहीत’ असे वक्तव्य करताना, आपले म्हणणे पटवून देण्यासाठी चीनचे उदाहरण दिले आहे, जे त्या वक्तव्याहूनही गंभीर आहे. भारतातील संसदीय लोकशाही जगात आदर्श म्हणून गौरवली जाते. याच लोकशाहीच्या माध्यमातून बहुमताने सत्तेवर निवडून आलेल्या विद्यमान सरकारच्या सत्ताकाळातील काही बाबींतून मात्र हुकूमशाहीची अंधूकशी झलक दिसून आली आहे. त्यासाठी नोटाबंदीच्या निर्णयाचे उदाहरण पुरेसे आहे. इंदिरा गांधी यांनी लादलेल्या आणीबाणीचा वारंवार निषेध करण्यात पुढे असणाऱ्या विद्यमान सत्ताधाऱ्यांच्या समर्थकांना सध्या सुरू असलेली अघोषित आणीबाणी दिसत नाही. त्यामुळेच कांत यांच्या सारख्यांचे वक्तव्य हुकूमशाही वृत्तीचे समर्थन करणारे वाटते व ती सत्ताधीशांची भूमिका असल्याचा समज झाल्यास वावगे ठरत नाही. - दीपक काशिराम गुंडये, वरळी (मुंबई) विचार तर कराल? प्रश्न तरी विचाराल? ‘सु‘कांत’ चंद्रानना..’ हा अमिताभ कांत यांच्या लोकशाहीच्या अतिरेकाबद्दलच्या वक्तव्याविषयी लिहिलेला अग्रलेख (१० डिसेंबर) वाचला. याचसंदर्भात डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या ‘विचार तर कराल?’ या अंधश्रद्धा निर्मूलनाविषयी लिहिलेल्या पुस्तकाची आठवण झाली. कुणाच्याही (अंध)श्रद्धेविषयी काही विचारण्याचा थोडासा जरी प्रयत्न केल्यास, त्यास नामोहरम करण्यास एक फौज नेहमीच तयार असते व श्रद्धांच्या विरोधात एक अक्षरसुद्धा ऐकून घेण्याच्या मन:स्थितीत ती फौज नसते. त्यामुळे प्रश्न विचारणाऱ्यांचेच खच्चीकरण करत राहिल्यास श्रद्धेचा अव्यापारेषुव्यापार बिनधोकपणे चालू राहू शकतो. तसाच काहीसा प्रकार लोकशाहीच्या बाबतीत अनुभवास येत आहे. लोकशाहीत शासन, प्रशासन, लोकप्रतिनिधी आदी घटकांच्या निर्णयांविषयी कुणालाही प्रश्न विचारण्याची मुभा असल्यामुळे या सर्व घटकांना लोकशाही नेहमीच अडचणीची ठरत असते व त्यांच्या प्रत्येक निर्णय/कृतीच्या मार्गातील धोंड ठरते. त्यामुळे हे घटक त्यांची प्रत्येक कृती लोकशाहीच्याच मार्गाने केली आहे असे सांगत सुटतात आणि हे प्रश्न अडचणीचे ठरत असल्यास ते लोकशाहीमुळे वा लोकशाहीच्या अतिरेकामुळेच म्हणत उत्तरे देण्याचे टाळतात. प्रश्न विचारणाऱ्यांना पुढच्या निवडणुकीपर्यंत ताटकळत ठेवतात. लोकशाहीचे अस्तित्व आपली राज्यघटना व राज्य/समाजव्यवस्थेच्या विचारप्रणालीतील मध्यवर्ती गाभा आहे. सर्व समस्यांच्या मुळाशी प्रश्न असतात आणि प्रश्नांच्या मुळाशी लोकशाही असते. तीच कमी केली की प्रश्नही कमी होतात. म्हणून ‘लोकशाही कमीच हवी’ असे म्हणणाऱ्यांचे फावते. - प्रभाकर नानावटी, पुणे भावना दुखावतील म्हणून सत्य नाकारणे हा इतिहासद्रोहच ‘उनोकू हुवा तो हमनोकू हुवा’ हा श्रद्धा कुंभोजकर यांचा लेख (‘चतु:सूत्र’, १० डिसेंबर) वाचला. विषमता, भेद शोधण्यासाठी इतिहासाचा अभ्यास करणे गैर असेल, तर नसलेली समानता व ऐक्य ओढूनताणून शोधण्यासाठी इतिहासाचा अभ्यास करणेही तितकेच गैर ठरते! ‘भिन्नां’चे ‘समानां’शी शत्रुत्वच होते हे मानणे जशी पूर्वग्रहदूषितता आहे, तशीच विशिष्ट राजकीय विचारसरणीला अनुकूल असलेला भाईचारा शोधणे, काचेचा तुकडा सापडल्यावर हिरा असल्याचा दावा करणे, हीदेखील पूर्वग्रहदूषितता आहे! मराठा साम्राज्याशी इतरांनी सतत शत्रुत्वच केल्याची शेकडो उदाहरणे आहेत. भाईचाऱ्याचे क्वचितच! लेखात दिले आहे ते उदाहरण समता व भाईचाऱ्याचे नसून राजकीय स्वार्थ, फार तर दूरदर्शीपणाचे आहे! सत्य मांडले तर ते कटू आहे म्हणून, सतत संवेदनशील (?) असणाऱ्यांच्या भावना दुखावतील म्हणून त्यास नाकारणे हे इतिहास व तत्त्वांशी द्रोहच आहे! - डॉ. सचिन शरच्चंद्र चिंगरे, धुळे इतिहासलेखनाकडे ‘शास्त्र’ म्हणून पाहण्याची गरज.. ‘उनोकू हुवा तो हमनोकू हुवा’ हा ‘चतु:सूत्र’ सदरातील श्रद्धा कुंभोजकर यांचा लेख (१० डिसेंबर) इतिहासाच्या समग्र आकलनाची दृष्टी कशी असावी यावर मार्मिक भाष्य करतो. इतिहास या विषयाकडे पाहण्याची बहुतांशांची दृष्टी ही काहीशी नकारात्मक आणि संकुचित असते. पदवी स्तरावर हा विषय अभ्यासणारे अनेक विद्यार्थी केवळ इतिहासाचे स्मरण परीक्षेपुरते करतात; मात्र इतिहासाबद्दलची व्यापक दृष्टी विकसित व्हावी यासाठी कुठलेही प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. इतिहासाकडे केवळ घटना-घडामोडी आणि सनावळ्यांचा इतिवृत्तांत म्हणून न पाहता, त्याकडे एक शास्त्र म्हणून पाहणे महत्त्वाचे आहे. विज्ञानाचा अभ्यास करताना जसा प्रात्यक्षिक शिक्षणावर भर दिला जातो, तसा प्रयोग इतिहासातही होणे महत्त्वाचे आहे. पदवी स्तरावरील विद्यार्थ्यांना इतिहासलेखनाची चिकित्सा परखड व मुद्देसूदपणे करता आली पाहिजे, वेगवेगळ्या घटनांबद्दल स्वतंत्र मत आणि दृष्टिकोन असला पाहिजे. वर्तमानातील अनेक संघर्षांची मुळे आपल्याला गतकालीन इतिहासलेखनात आढळतात. स्वत:ला इतिहासकार म्हणवून घेणाऱ्यांनी अतिशय त्रोटक आणि काहीसा धार्मिक संघर्ष वाढीस लागेल अशा पूर्वग्रहदूषित पद्धतीने इतिहासलेखन केलेले दिसते. अगदी उदाहरणच द्यायचे झाल्यास मुघलांच्या इतिहासाचे देता येईल. मुघलांना भारतात सत्तास्थापन करण्यास एतद्देशीय परस्परसंघर्ष कसा कारणीभूत होता याची चिकित्सा न करता, शिवाजी महाराज आणि मुघल यांच्यातील संघर्ष हा कसा धार्मिक होता हेच पटवून दिले जाते. प्रत्यक्षात हा संघर्ष धार्मिक नव्हता तर तो राजकीय होता. तो संघर्ष धार्मिक असता तर शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्यात मुस्लीम दिसले नसते. महाराजांनी अनेक मुस्लिमांवर अनेकदा महत्त्वाची जबाबदारी सोपवलेली दिसते. आजही शिवाजी महाराजांची प्रतिमा ‘मुस्लीमद्वेषी राजा’ अशी उभी करण्याचा प्रयत्न जाणीवपूर्वक केला जातो. हे सर्व लक्षात घेता, इतिहासलेखनात अजूनही गंभीर चुका आहेत, त्या सुधारून इतिहासाला अधिकाधिक समन्वयवादी भूमिकेतून कसे पाहता येईल, यावर विचार करणे गरजेचे आहे. - हर्षवर्धन घाटे, नांदेड हे वास्तव ‘मुलग्यां’च्या पालकांसाठी चिंताजनक! ‘कुटुंबासह राहणाऱ्या मुलांचाच गुन्हेगारी कृत्यात जास्त सहभाग’ हे वृत्त (लोकसत्ता, ९ डिसेंबर) वाचले. राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाच्या अहवालातून समोर आलेला हा निष्कर्ष पालकांना, विशेषत: मुलग्यांच्या पालकांना हादरवणारा असाच आहे. सर्वसामान्यत: आई-वडील, कुटुंब यांच्यापासून लांब राहणारी मुले गैरमार्गाला लागत असल्याचा समज असतो. पण या अहवालाने तो खोटा ठरवला आहे. महाराष्ट्रात करण्यात आलेला याबाबतचा अभ्यास काळजी वाढवणारा नि धोक्याची सूचना देणारा म्हणायला हवा. या वस्तुस्थितीची समाजाने गांभीर्याने दखल घेऊन वेळीच उपाययोजना करायला हवी. अन्यथा परिस्थिती हाताबाहेर जाऊन सामाजिक स्वास्थ्य बिघडायला वेळ लागणार नाही. बेघर, निराधार, आश्रित मुलांकडून घडलेल्या गुन्ह्य़ांचे प्रमाण अल्प असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या वास्तवाचा आनंद व्यक्त करावा की कुटुंबातली मुले मोठय़ा प्रमाणात अपराधी कृत्यांत सहभागी होत असल्याबद्दल चिंता करावी, असा प्रश्न निर्माण होतो. अर्थात, कुटुंबाबाहेरील मुले वाममार्गाला जाण्याचे प्रमाण कमी होत असेल तर ती गोष्ट नक्कीच आनंददायी आहे. पण त्या बदल्यात समाजातल्या सुखवस्तू घटकातल्या मुलांमध्ये वाढलेले गुन्हेगारीचे प्रमाण काहीतरी बिघडलेले असल्याचे निर्दशक होय. यामागची कारणे शोधायला हवीत. सध्या शहरे-महानगरे आणि काही प्रमाणात खेडय़ांमध्येही लहान कुटुंबे दिसून येतात. परिणामी घरात वडीलधारी, बुजूर्ग मंडळींची उपस्थिती अभावानेच आढळते. बदलत्या काळाची गरज म्हणून आई-वडील दोघेही अर्थार्जनासाठी बाहेर जातात. त्यामुळे आताच्या पालकांचा आपल्या अपत्यांचे हट्ट पुरवण्याकडे कल असतो. शिवाय २४ तास इंटरनेट, दूरचित्रवाणी व हे सर्व हातातल्या मोबाइलवर सहज उपलब्ध. त्यामुळे देश-विदेशातले ‘सेन्सॉर’ न झालेले अनेक कार्यक्रम-चित्रपट-मालिका सारे विनासायास बघता येतात. पुरुषप्रधानतेचा पगडा टिकून असलेले पालक मुलग्यांना अनिर्बंध स्वातंत्र्य देत असतात. याचाच परिपाक म्हणजे मुलगे स्वातंत्र्याचे रूपांतर स्वैराचारात करत असतात. आई-वडिलांचा आपल्या पाल्यांशी कमी होत चाललेला संवाद हेदेखील महत्त्वाचे कारण आहे. या सर्व परिस्थितीचा समाजाने विवेकीपणे विचार करण्याची गरज आहे. - डॉ. प्रवीण घोडेस्वार, नाशिक शेतकरी आंदोलनाबाबत अहं दूर सारून तोडगा निघावा ‘‘बंद’च्या मर्यादा..’ हा अग्रलेख (९ डिसेंबर) आणि भारत बंदबाबतच्या सर्व बातम्या वाचल्या. शेतकरी आंदोलनातील बंदचा टप्पा शांततेत पार पडला, परंतु बंद यशस्वी झाला की नाही ही गोष्ट संभ्रमाची ठरली आणि तिथेच नेहमीच जाहीर होणाऱ्या बंदच्या मर्यादा स्पष्ट होतात. ‘भारत बंद’ला शेवटच्या क्षणी विरोधी राजकीय पक्षांनी भरभरून पाठिंबा दिल्याकारणानेच शेतकरी संघटनांनी यास राजकीय रंग येण्याची शक्यता लक्षात घेऊन बंद फक्त चार तासांसाठी प्रतीकात्मक जाहीर केला. तरीदेखील केंद्र सरकारमधील दुसऱ्या क्रमांकाचे मंत्री असलेल्या अमित शहा यांनी लगेच शेतकरी संघटनांबरोबर बैठक घेऊन बंदची दखल घेतली. फक्त भेटीच्या ठिकाणांबाबत गोंधळ घातल्याने शेतकरी संघटनांमध्ये सरकारच्या हेतूविषयीचा संभ्रम आणखी वाढला आणि अपेक्षेनुसार बैठक निष्फळच ठरली. सरकारला बंदची तातडीने दखल घ्यावी लागली याचाच अर्थ बंद यशस्वीच ठरला. महाराष्ट्रात या बंदला काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने पूर्ण पाठिंबा दिला, तरी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचा पक्ष शिवसेनेने मात्र मनापासून या बंदला पाठिंबा दिला असे वाटले नाही. त्यामुळे काही ठिकाणी दुकाने उघडी होती, तर काही ठिकाणी स्थानिक कार्यकर्त्यांनी विनंती करून दुकाने बंद करावयास लावली. ठोक व्यापारी मार्केट्स पूर्णपणे बंद होती, हे विशेष. कारण खरे तर त्यांच्यावरच या कायद्यांतील तरतुदींमुळे गदा येण्याची शक्यता आहे. तरीदेखील त्यांनी पूर्ण पाठिंबा दिला आणि किरकोळ व्यापारी व दुकानदार मात्र बंदमध्ये नाईलाजाने सहभागी झाले. १५ दिवस चाललेले शेतकरी आंदोलन अहं आणि दुराग्रह बाजूला ठेवून एका उच्च पातळीवर नेऊन, विशेषत: सरकारने दुर्लक्ष न करता योग्य तडजोड करून सन्मानाने संपवणे ही काळाची गरज आहे. - शुभदा गोवर्धन, ठाणे
