लशीची ‘परिणामकारकता’ सार्वत्रिकीकरणातूनच! ‘आपली नाही ती लस!’ (११ डिसेंबर) हे संपादकीय वाचले. आपल्या तज्ज्ञांच्या समितीने बाजारपेठीय गरजा व लोकानुनयी राजकारणाचा दबाव यांची अजिबात दखल न घेता लशीबद्दलची शास्त्रीय सावधगिरी महत्त्वाची मानली ते योग्यच आहे. लस ही सुरक्षितता, उपयुक्तता आणि परिणामकारकता या कसोटय़ांवर सिद्ध होणे गरजेचे आहे. नाही तर ‘अति घाई संकटात नेई’ हा द्रुतमार्गावरील फलक या बाबतीतही खरा ठरेल. लशीचे जागतिक पातळीवर वितरण झाले तरच सर्वासाठी ही साथ लवकर आटोक्यात येईल. करोना विषाणूसाठी देशाच्या सीमा निर्थक ठरल्याचे आपण गेले दहा महिने पाहातच आहोत. अमेरिका, रशिया, इंग्लंड, अशा विकसित देशांनी विकसनशील व गरीब देशांना लशीकरणाच्या मोहिमेत बरोबर घेतले पाहिजे. कारण जागतिकीकरणामुळे जग छोटे होऊन आंतरराष्ट्रीय प्रवास वाढले आहेत. श्रीमंत देशांनी लशीबाबत स्वर्थीपणा केला तर ही करोना साथ लवकर संपुष्टात येणार नाही याचे भान ठेवावे. - श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर (मुंबई) क्रमांक पटकावण्यापेक्षा अग्रक्रम पाहावा ‘आपली नाही ती लस’ हे संपादकीय (११ डिसेंबर) वाचले. टाळेबंदी बाबतीतली तत्परता किंवा त्याविषयीचा आग्रह वाजवी होता की नाही हा वादाचा मुद्दा ठरेल; पण या संपादकीयात लिहिल्याप्रमाणे लसीकरण करण्यात पहिल्या काही देशांमध्येच आपला क्रमांक लावणे अगत्याचे नाही हे खरेच! लशीचे संभाव्य ‘साइड इफेक्टस्’ आणि ते होऊ नयेत किंवा ते झाल्यास उपाययोजना काय याचा विचार अग्रक्रमाने विचार व्हावा. - सुबोध गद्रे, कोल्हापूर आक्षेपांना काय उत्तर देणार? नवीन संसद भवनाच्या भूमिपूजनाची बातमी व छायाचित्र पहिले. हे कर्मकांड पंतप्रधानांना प्रिय असणाऱ्या धर्माच्या विधीनुसार त्या धर्माच्या पुजाऱ्यांच्या हस्ते करण्यात आले. अन्य धर्मीय छायाचित्रांत तरी दिसत नाहीत. वास्तविक घटनेने धर्मनिरपेक्ष शासनाचा निर्वाळा दिला असताना असे विशिष्ट धर्मानुसार कार्यक्रम शासकीय पातळीवर करणे चुकीचे आहे. यामागे विशिष्ट धर्मीयांना खूश करणे व शासनाचे भगवेकरण हे उद्देश आहेत असा आक्षेप कोणी घेतल्यास त्याला पंतप्रधान काय उत्तर देणार? - डॉ. शरद अभ्यंकर, वाई नेतृत्वहीनतेमुळे खचलेला आत्मविश्वास.. ‘आधीच खचलेला आत्मविश्वास..’ हा ‘अन्वयार्थ’ (११ डिसेंबर) वाचला. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर राहुल गांधी यांनी काँग्रेस पक्षाध्यक्ष पदाचा राजीनामा देऊन तो मागे घेण्यास ठाम नकार दिला; इथूनच काँग्रेस अध्यक्षपदाचा घोळ सुरू झाला. मग २३ ज्येष्ठ नेत्यांच्या पत्रामुळे, पक्षधुरिणांत एकवाक्यता नाही आणि नेतृत्वाच्या क्षमतेबद्दल साशंकता आहे हे दिसून आले. इथेच काँग्रेस कार्यकर्त्यांच्या मनोबलावर विपरीत परिणाम होऊन मनोधैर्य ढासळण्यास सुरुवात झाली. काँग्रेस अध्यक्ष पदाची निवड लांबल्याने पक्ष नेतृत्वहीन झाला. वास्तविक, भाजपने संसदेत मंजूर करविलेल्या शेतकरीविषयक कायद्यांवर शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड क्षोभ आहे. देशभरातील शेतकऱ्यांनी कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या नेतृत्वाविना जोरदार आंदोलन करून सरकारचे लक्ष वेधले. शेतकऱ्यांना चर्चेला पाचारण करणे सरकारला भाग पाडले. या आंदोलनात काँग्रेसने पुढाकार घेणे गरजेचे होते, परंतु आत्मविश्वास हरवलेल्या या पक्षाने इथेही विलंब केला. - नामदेव तुकाराम पाटकर, काळाचौकी (मुंबई) कोपरखळीची वेळ .. ‘राजनाथ सिंह यांची चीनला कोपरखळी’ हा मथळा (लोकसत्ता- ११ डिसें.) वाचला! संरक्षणमंत्र्यांनी चीनला एक नाही हजारो, लाखो कोपरखळ्या दिल्या तरी काडीचा फरक पडेल असे वाटत नाही. जेव्हा चीनने प्रथम लेह-लडाखमध्ये सैन्याची जमवाजमव करायला ७-८ महिन्यांपूर्वी सुरुवात केली, पहिली चकमक उडाली, तेव्हाच आपली कारवाई व्हायला पाहिजे होती.. कोपरखळी देऊन शहाणे करण्याची संधी आपण गमावली. - अनिल जांभेकर, मुंबई सर्वासाठी लोकल-दिलासा हवाच! ‘सर्वासाठी रेल्वे जानेवारीत’ हे वृत्त (लोकसत्ता- ११ डिसेंबर) वाचले. गेले अनेक महिने रस्तामार्गे प्रवास करणाऱ्या लोकांच्या सहनशीलतेचा कडेलोट झाला आहे. वास्तविक पाहता, दिवाळीनंतर करोनाचे संसर्गाचे प्रमाणदेखील फार कमी आहे. रेल्वे सर्वसामान्यांसाठी खुली व्हावी, म्हणून मध्यंतरी नालासोपारा स्थानकात प्रवाशांनी जोरदार आंदोलन केले होते. मनसेनेही आवाज उठवला होता. परंतु यापैकी कोणाच्याच मागणीला सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही. लोकल जर सर्वासाठी खुली केली तर, लोक नियम पाळणार नाहीत. कसेही ढकलाढकली करून आत घुसणार. यामुळे जर करोनाचा उद्रेक वाढला तर, याची जबाबदारी विरोधक अथवा कोणी प्रवासी संघटना घेणार? हे जरी खरे असले तरी, महिलांनंतर आता सरकारने वकिलांना व त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना देखील, ठरावीक वेळेत रेल्वेने प्रवास करण्याची मुभा दिली आहे. मग इतरांनीच काय घोडे मारले आहे? सरकारने सर्वासाठी लोकल खुली करण्याचा निर्णय घेऊन, दररोज रखडणाऱ्या उपनगरवासींना दिलासा द्यायला हवा. - गुरुनाथ वसंत मराठे , बोरिवली पूर्व (मुंबई) डॉक्टरांचा ‘बंद’ नव्हे, ‘संप’.. ‘अ‍ॅलोपॅथी डॉक्टरांचा देशव्यापी बंद’ ही बातमी (लोकसत्ता, ११ डिसेंबर) वाचली. मथळा वाचल्यावर काहीतरी खटकत होते.. मग लक्षात आले : ‘बंद’ हा शब्द साधारणपणे काम थांबवू पाहणाऱ्या सर्वसमावेशक कृतीसाठी वापरला जातो- जसे की राजकीय पक्षांनी अखिल जनतेला सरकारी धोरणांचा विरोध प्रकट करण्याकरिता दिलेली सर्व व्यवहार बंद करण्याची हाक. मात्र एखाद्या विशिष्ट गटाने किंवा वर्गाने आपल्या मागण्यांसाठी केलेल्या अशा प्रकारच्या निषेधात्मक कृतीसाठी ‘संप’ हा शब्द वापरण्याची पद्धत आहे. म्हणूनच गिरणी कामगारांचा असो वा रेल्वे युनियनचा असो वा निवासी डॉक्टरांचा असो; तो ‘संप’ असतो; ‘बंद’ नव्हे. (डॉक्टरांचा ‘संप’, म्हणून दवाखाने ‘बंद’ दिसतात) वरवर पाहता अर्थ तोच वाटला तरी आशयाची खरी अभिव्यक्ती योग्य शब्दातून व्हायला हवी. - परेश वसंत वैद्य, गिरगाव (मुंबई)
