सारे लोकशाही पद्धतीनेच सुरू आहे; कांगावा नको ‘विभाजनरेषा सांधताना..’ हा रवीन्द्र रक्मिणी पंढरीनाथ यांचा लेख (१४ डिसेंबर) वाचला. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर आपल्या देशात हिंदुत्व विचारसरणीचा प्रभाव असलेल्या पक्षाचे (भाजपचे) स्वबळावर निर्णायक बहुमत असलेले सरकार केंद्रात सत्तेवर आले. तोपर्यंत, मधला अटलजींच्या नेतृत्वाखालील रालोआ युतीच्या सत्तेचा कालखंड वगळता, साठ-पासष्ट वर्षे सतत काँग्रेसची तथाकथित ‘निधर्मी’ सत्ता राहिली. आता हिंदुत्व विचारसरणीच्या प्रभावाखालील सत्तेची जेमतेम सहा वर्षे होत नाहीत, तोच- ‘लोकशाही म्हणजे बहुसंख्याकांचे राज्य हे डोक्यात भिनले, की अल्पमताचा अनादर.. तेथून आपण अल्पसंख्याकांना पायदळी तुडवण्यापर्यंत केव्हा येऊन पोहोचतो, हे कोणाला कळतच नाही..’ ही ओरड सुरू झालेली दिसते. खरे तर, अल्पसंख्याकांच्या वेगळेपणाची, त्यांच्या भावनांची कदर करण्यासाठीच तर मूळ ‘विभाजनरेषा’ फाळणीच्या रूपाने अस्तित्वात आली. त्यानंतर या देशात बहुसंख्याकांच्या भावनांचा आदर होणे क्रमप्राप्त होते. दुर्दैवाने ‘छद्म निधर्मिते’च्या नादात ते झाले नाही. पण काँग्रेसप्रणीत तथाकथित निधर्मिता किंवा सर्वधर्मसमभाव यांच्या प्रभावातून बाहेर यायला बहुसंख्याकांना बराच काळ लागला. त्यात शहाबानो प्रकरणाने अल्पसंख्य तुष्टीकरणाचा परमोच्च बिंदू गाठला जाणे आणि रामजन्मभूमी आंदोलन- हे महत्त्वाचे टप्पे आले. त्यातून हिंदुत्व विचारसरणी मानणारा पक्ष लोकसभेत दोनवरून सध्याच्या ३०३ एवढय़ा मोठय़ा संख्याबळापर्यंत पोहोचला. तेव्हा आता लगेच ‘अल्पमताचा आदर’ वगैरे भाषा ऐकू येऊ लागली! बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान येथील निवडणुकांत विजेत्या पक्षाला लोकशाही पद्धतीनुसार सत्ता मिळाली. त्याला ‘विजेत्यांच्या आरत्या ओवाळणे’ का म्हणावे? आणि ‘पराभूतांना खिजवणे’ कोणी, कधी केलेय? निवडणुकीत पराभव होणे, हेच ज्याला ‘खिजवणे’ वाटत असेल, त्याचा मुळात लोकशाही पद्धतीवर विश्वासच नाही, असे म्हणावे लागेल. या पद्धतीने पाहिले, तर स्वातंत्र्यानंतर साठ वर्षांपर्यंत बहुसंख्याकांना खिजवले जात होते, असे म्हणावे का? ‘लोकशाही म्हणजे बहुमताचे राज्य’ हे वास्तव आहे, आणि ते लोकशाही पद्धतीत अंगभूत आहे. आपल्या देशात हिंदू समाज बहुसंख्येने आहे हे वास्तव आहे. त्यामुळे अर्थातच, हिंदूंच्या भावभावना ‘बहुमता’मध्ये प्रतिबिंबित होणार, हे उघड आहे. यालाच जर कोणी अल्पमताचा अनादर, आणि पुढे जाऊन- ‘अल्पसंख्याकांना पायदळी तुडवणे’ वगैरे म्हणू लागले, तर तो शुद्ध कांगावा आहे. थोडक्यात, जे होत आहे ते अगदी लोकशाही पद्धतीनेच होत आहे. उगीच ‘बहुसंख्याकांचे (म्हणजे हिंदूंचे) राज्य येणार’ असली नसती आवई उठवून कांगावा करण्यात अर्थ नाही. लोकशाहीत बहुमताचा योग्य आदर अभिप्रेत आहे. आपल्याकडे तो स्वातंत्र्यानंतर इतक्या वर्षांनी प्रथमच होत आहे, हे कटू वास्तव आहे. - श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई) ‘सांस्कृतिक धुरीणत्वा’वर घाव घालणे आवश्यक! ‘विभाजनरेषा सांधताना..’ हा रवीन्द्र रुक्मिणी पंढरीनाथ यांचा लेख (१४ डिसेंबर) वाचला. त्यात समाजातील विभाजनरेषांचे स्वरूप आणि उत्तरार्धात काही मौलिक उपाययोजना सुचविण्यात आल्या असल्या तरी, विभाजनरेषा नेमक्या कशामुळे यावर प्रकाश टाकला असता तर ज्ञानसमजेत आणखी भर पडली असती. विभाजनरेषांच्या मुळाशी स्वार्थ आहे हे सर्वश्रुत आहे; पण प्रश्न आहे तो अशा स्वार्थाचे उत्पादन कोणत्या सामाजिक-राजकीय प्रक्रियांद्वारे होते, त्या समजून घेण्याचा. स्वातंत्र्यपूर्व काळात हजारो वर्षांच्या विषम सामाजिक संस्कृतीत जन्माला आलेल्या विभाजनरेषांचा वसा-वारसा घेऊनच स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर संविधानाला प्रमाण मानणाऱ्या (तत्त्वत:) सभ्य(?) समाजात भारतीयांनी प्रवेश केला. संविधानामुळे या एका रात्रीत पुसल्या जाणार नव्हत्या याची कल्पना घटनानिर्मात्यांनाही होतीच. म्हणूनच मार्गदर्शक तत्त्वांत त्यांच्या कल्पनेतील आदर्श समाजाचे प्रतिबिंब उमटले आहे. सवर्ण-अवर्ण, मालक-मजूर, हिंदू-मुसलमान, गरीब-श्रीमंत, ग्रामीण-शहरी, स्त्री-पुरुष, सुशिक्षित-अशिक्षित, शेती-उद्योग या त्या ठळक विभाजनरेषा होत. मुद्दा विभाजन रेषा असण्याचा नाही, त्या नैसर्गिकरीत्या आहेत की जाणीवपूर्वक कृत्रिमरीत्या घडविल्या आहेत, हा आहे. श्रमविभाजनाच्या तत्त्वावर जगभरातील समाजात अशा विभाजनरेषा आढळतात. आपल्या देशात त्या अनैसर्गिक आहेत. भारतात त्यांनी श्रमाचे विभाजन तर केलेच, त्याबरोबरच श्रमिकांच्या विभाजनाचीही त्याला जोड देण्यात येऊन धर्मशास्त्रात अधिष्ठान दिल्यामुळे त्या उत्तरोत्तर गडद होत चालल्या आहेत. स्वातंत्र्योत्तर काळात मतांवर डोळा ठेवून राजकीय पक्षांनी केलेल्या संकुचित राजकारणामुळे त्या गडद होत गेल्या. धर्ममरतडांनी प्राप्त हितसंबंध धोक्यात येऊ नये म्हणून धर्मशास्त्राच्या आडून त्या फुलवल्या. भांडवलशाहीने उपलब्ध करून दिलेल्या संधीचा फायदा लाटलेल्या नवमध्यमवर्गीयांनी त्याला खतपाणी घातले. अर्थात हे करत असताना, कोणाच्या न्यायहक्कांवर पाय देऊन सत्ता-संपत्ती-प्रतिष्ठा भोगत आहोत याचे भान हा वर्ग सोयीस्करपणे विसरला. श्रीमंतांसाठी एक आणि गरिबांसाठी वेगळ्या असणाऱ्या शिक्षण व्यवस्थेने विभाजन चौकटी मजबूत केल्या. उद्योगाला महत्त्व, त्याच वेळी कृषीकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या व्यवस्थेने त्या पोसल्या. सांस्कृतिक दहशतवाद पसरवणाऱ्या जमातवाद्यांनी गडद केल्या. पुरुषप्रधान व्यवस्थेने स्त्रियांच्या स्वातंत्र्यावर टाच आणून त्या घडवल्या. वर्ण-जाती अहंकारातून निर्माण झालेल्या तुच्छतावादामुळे त्याला खतपाणी मिळाले. प्रस्थापित शोषणमूलक व्यवस्थेची तरफदारी करणाऱ्या दांभिक माध्यमांनी पसरवल्या. निष्क्रिय पुरोगाम्यांमुळे त्याला बळ मिळत गेले. विभाजनरेषा श्रमचौर्यावर पोसल्या जातात. कोणाच्या तरी हक्काचे पळवल्याशिवाय त्या तयार होऊ शकत नाहीत. शोषणाला तार्किक युक्तिवाद मिळवून दिल्याशिवाय त्यांस सातत्य मिळत नाही. अन्तोनिओ ग्राम्शी ज्यास ‘सांस्कृतिक धुरीणत्व’ म्हणतो ते हेच असते. त्यावर घाव घालणे आवश्यक आहे. - प्रा. विठ्ठल दहिफळे, नांदेड तीच चूक पुन्हा? ‘भाजपप्रवेशासाठी तृणमूल नेत्यांवर दबाव- ममता’ ही बातमी (लोकसत्ता, १७ डिसेंबर) वाचली. पाच वर्षे सत्तेची ऊब घेणाऱ्या तृणमूल काँग्रेसच्या काही नेत्यांना, निवडणुका येताच अचानक ममता बॅनर्जीच्या कारभारामध्ये अन्याय असल्याचा आणि भाजपलाही हे नेते ‘पवित्र’ असल्याचा साक्षात्कार झाला. या संधिसाधू नेत्यांचे भाजपमध्ये ‘रेड कार्पेट’ घालून स्वागत केले जाईल. भाजपच्या निष्ठावंतांना डावलून तृणमूलच्या घुसखोरांना उमेदवारीही दिली जाईल. पण मूळ प्रश्न आहे तो हा की, पश्चिम बंगालमध्ये भाजपला शून्यातून उभे करणाऱ्या निष्ठावान कार्यकर्त्यांचे भवितव्य काय? महाराष्ट्रात भाजपने निवडणुकीपूर्वी हीच चूक केली होती. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील अनेक नेत्यांवर ‘गंगाजल’ शिंपडून त्यांना भाजपने पवित्र करून पक्षाची उमेदवारीही दिली होती. आम्ही म्हणू त्यांनाच जनता मते देईल, या भ्रमात भाजपचे प्रदेशाध्यक्षही होते. पण जनतेने त्यांना चांगलाच धडा शिकवला. त्यातील काही बंडखोरांना जनतेने निवडणुकीमध्येच गारद करून टाकले. अजाणता केलेल्या गफलतीला चूक म्हणतात; पण तीच चूक पुन्हा- जाणुनबुजून- मुद्दाम केली तर तिला ‘घोडचूक’ म्हणतात. भाजपच्या नेत्यांनी पश्चिम बंगालमध्ये घोडचूक केली तर महाराष्ट्रात जे झाले तशीच परिस्थिती पश्चिम बंगालमध्ये येण्याची शक्यता आहे, याची भाजपने नोंद घेण्याची गरज आहे. - शिवराम वैद्य, पुणे कळसही कुपोषितच.. ‘आधी कळस, मग पाया?’ हा अग्रलेख (१६ डिसेंबर) वाचला. ‘राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य पाहणी’ यांसारख्या पाहणी अहवालांचा आणि त्यातून पुढे यणाऱ्या कुपोषणाच्या समस्येचा भर हा गरीब आणि निम्न उत्पन्न गटांवर असतो. अग्रलेखात इंटरनेट आणि आधुनिक फोन यांसारख्या गोष्टींना कळस आणि आरोग्यदायी आहाराला पाया असे संबोधले आहे. तीच कळस आणि पायाची संकल्पना उत्पन्न गटांशी जोडली तर काय चित्र दिसते, तेही लक्षात घेण्याजोगे आहे. गरिबी आणि कुपोषण यांवर पाहणी अहवालात आणि अग्रलेखातही भाष्य केलेलेच आहे; पण मध्यम/ उच्च/ अति उच्च उत्पन्न गटांतही कुपोषणाची समस्या (वेगळ्या कारणांनी असली तरी) बऱ्याच प्रमाणात आहे, याकडे पुरेसे लक्ष दिले जात नाही. इंटरनेटमुळे मिळणारे भलेबुरे ‘एक्सपोजर’ आणि जाहिरातींचा प्रभाव यांमुळे ‘उच्च जीवनशैली’ म्हणजे कसा आहार / विहार असावा यांविषयीच्या चुकीच्या संकल्पना उच्च उत्पन्न गटांत रुजलेल्या दिसतात. अजिबात पोषणमूल्य नसलेल्या महागडय़ा ‘जंक फूड’चेच ‘कम्प्लिट मील’ मानून केलेले सेवन, चुकीच्या समाजमाध्यमी सवयींमुळे झोपेची प्रचंड हेळसांड आणि त्याच वेळी महागडय़ा व्यायामशाळांमध्ये चुकीच्या व्यायामाचा अतिरेक- यांतूनही प्रकृतीवर वाईट परिणाम होतोच. बैठय़ा जीवनशैलीशी जोडल्या जाणाऱ्या आजारांचे मूळ त्या जीवनशैलीबरोबरच येणाऱ्या कुपोषणकारक आहारातही असते. अशा जीवनशैलीचे अनुकरण करण्याचा प्रयत्न निम्न उत्पन्न गटांतही यथाशक्ती होत असतो. उकडलेले अंडे, पोळी-भाजी, आमटी-भातयुक्त साधे जेवण, केळ्यासारखे फळ असा पोषक आहार आजही तुलनेने फारसा महाग नाही. परंतु त्याऐवजी महागडे आणि निरुपयोगी पदार्थ खाण्याकडे जास्त कल सर्व उत्पन्न गटांत पसरताना दिसतो. इंटरनेट/स्मार्टफोनची ‘कळसा’कडची जीवनशैली ज्यांनी नव्वदच्या दशकानंतर आत्मसात केली आहे, त्यांची बालपणीची ‘पायाभरणी’ तरी बऱ्यापैकी मजबूत झालेली आहे. परंतु त्यानंतर जन्मलेल्या ‘मिलेनिअल किड्स’ची पायाभरणीच चुकीच्या मार्गाने होते आहे असे वाटते. तिशीतच जडणारे आजार, घरातील प्रौढांपेक्षा तरुणांच्याच प्रकृतीच्या तक्रारी जास्त असणे हे आजकाल समाजात सर्रास बघायला मिळते. तरुण लोकसंख्येचा लाभांश मिळवण्याचा कालावधी आपल्याकरता आणखी फक्त २०-२२ वर्षेच आहे असे म्हणतात. त्यामुळे ‘कळसा’कडच्या आणि त्याचे अनुकरण करू पाहणाऱ्या ‘पाया’कडच्या अशा दोन्ही कुपोषणाची योग्य ती दखल सरकारदरबारी घेतली गेली पाहिजे आणि दोन्हींवर योग्य ते उपाय योजले पाहिजेत, असे वाटते. - प्रसाद दीक्षित, ठाणे करोनामुळे विद्यार्थ्यांपुढे समस्यांची शिडी ‘अकरावी लांबली, बारावीचे काय?’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१७ डिसेंबर) वाचला. सध्या अकरावीत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. शहरी भागातील अनेक विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी झगडावे लागत आहे, तर ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना अध्ययन करताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. विज्ञान शाखेतील विद्यार्थ्यांना तर समस्यांची शिडी चढत जावी लागणार आहे. कारण त्यांना पुढील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश परीक्षा द्यावयाच्या असतात आणि त्यासाठी संपूर्ण अकरावी व बारावी यांचा काळ आणि अभ्यास आवश्यक असतो. अकरावीत बऱ्याच मूलभूत संकल्पना समजून घ्यायचा असतात. भौतिकशास्त्र, गणित, रसायनशास्त्र या विषयांतील बारकावे अकरावीत माहीत झाले तर आणि तरच बारावीचा अभ्यास सुलभ होतो. यंदा मात्र कमी वेळामुळे या विषयांतील सर्वच मूलभूत संकल्पना स्पष्ट होतील का, याबद्दल शंका आहे. याचा थेट परिणाम बारावी आणि नंतर संबंधित प्रवेश परीक्षांवर होणार आहे. शहरी भागातील अनेक सधन पालक प्रवेश परीक्षेत अपेक्षित यश मिळाले नाही तर आपल्या पाल्यांना पुन्हा परीक्षा द्यायला लावतात. येत्या शैक्षणिक वर्षांत याचे प्रमाण वाढेल. मात्र गरीब व ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना, त्यांच्या पालकांना प्रवेश परीक्षेसाठी सलग दोन वर्षे खर्च करणे परवडणारे नाही. त्यात या वर्षी करोनामुळे शेती, उद्योग, छोटे व्यवसाय हे सर्वच अडचणीत आले आहेत. थोडक्यात, येते वर्ष खूपच आव्हानात्मक असणार आहे. - प्रा. आनंद हरिश्चंद्र निकम, औरंगाबाद परवली आणि परवड ‘‘मेक इन’चे मृगजळ!’ हा अग्रलेख (१७ डिसेंबर) वाचला. एखाद्या मृगजळामागे धावत सुटल्यासारखे आपल्याकडील अभियांत्रिकी उद्योगव्यवस्थेची दिशाहीनता स्पष्ट होत असूनसुद्धा दुसऱ्या देशात प्रस्थापित झालेल्या ‘ब्रँडनेम (नाममुद्रे)’ला मोहित होऊन येथील उत्पादन क्षेत्रातील उद्योग बांगलादेश, तैवान यांसारख्या देशांप्रमाणे कंत्राटी सेवा बजावण्यात धन्यता मानत आहेत. आपल्याकडील कारखान्यांना स्वत:चे ‘ब्रँडनेम’ स्थापित करण्यापेक्षा, इतरांच्या आरेखनाप्रमाणे मूळ उद्योगाच्या पसंतीस उतरेल अशी गुणवत्ता टिकवत उत्पादन करण्यातच ‘मेक इन इंडिया’चे यश दडले आहे असे वाटत असावे. यासंदर्भात चीनमधील ‘अलिबाबा’चे सर्वेसर्वा जॅक मा यांनी या नव्या (व जुन्या) उद्योजकांना नफा कमविणारा एक परवलीचा शब्द दिला असून सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचे आकडे कसे वाढवता येतील याचे प्रत्यक्ष उदाहरण त्यांनी त्यांच्या देशात घालून दिले आहे. हा परवलीचा शब्द आहे- ‘९९६’.. सकाळी नऊ ते रात्रीचे नऊ असे सहा दिवस सतत काम करत राहणे! अशीच जर उद्योगव्यवस्थेची कार्यसंस्कृती असल्यास उत्पादन क्षमतेत वाढ होऊन संपत्तीचा ओघ सतत वाहत राहील, असे त्यांचे म्हणणे. कदाचित विस्ट्रॉन ही बेंगळूरुस्थित कंपनीने याचेच तंतोतंत पालन करत कंत्राटी (व इतर) कामगारांना कामगार कायद्याशी निगडित कुठल्याही सोयी-सुविधा न देता यंत्रांना बांधून ठेवले असावे. हा ‘९९६’चा मंत्र फक्त अभियांत्रिकी क्षेत्रापुरता मर्यादित न राहता इतर क्षेत्रांतही कळत-नकळत पाय पसरत आहे, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. - प्रभाकर नानावटी, पुणे बडय़ा कंपन्यांऐवजी छोटय़ा व्यापाऱ्यांवर विश्वास हवा! ‘मेक इन इंडिया’ हा खरे तर पंतप्रधान मोदी यांनी लालकिल्ल्यावरून त्यांच्या पहिल्या भाषणात दिलेला नारा. त्यापूर्वी निवडणूक प्रचारात, दरवर्षी दोन कोटी रोजगार निर्माण करण्याचे अवास्तव आश्वासन त्यांनीच जनतेला वारंवार दिले होते. हे आश्वासन पूर्ण करीत असल्याचे दाखवण्यासाठी अशा कार्यक्रमाची गरज होती. पण जल्लोषात आखणी करायची, सगळीकडे ढोल वाजवायचे आणि हा गाजावाजा संपला की सारे विसरून जायचे, याच प्रकारे ‘मेक इन इंडिया’चाही गाशा गुंडाळला जातो की काय? प्रत्येक वर्षी अनेक कंपन्यांशी मोठमोठे करार होतात आणि काही काळाने सगळे वाऱ्यावर विरते. सरकारच कॉपरेरेट कंपनीसारखे चालणार म्हटल्यावर, दर वर्षी आपली बॅलन्स शीट मजबूत असल्याचा केविलवाणा दावा केला जाणारच. परंतु सरकार म्हणून आपले जे कर्तव्य आहे, ते उमगण्याइतकी समज जर मंत्र्यांना नसेल, तर सत्ताधीश तुपाशी आणि जनता उपाशी अशी स्थिती होणे ठरलेले. अमेरिका आदी देशांतील ज्या मोठय़ा कंपन्या भारतात येतात त्या फक्त भारतातील कामगार-खर्च कमी असल्यामुळेच येथे कारखाने उभारतात. अशा कंपन्यांना त्यांचे उत्पादन झाल्याशी मतलब; मग कामगार जगतो की मरतो याच्याशी काही देणेघेणे नाही. या अशा उद्योगांना भारतात येण्यासाठी सरकार नको तेवढय़ा सवलती देते. याउलट सरकारने थोडा विश्वास आपल्याच छोटय़ा व्यापाऱ्यांवर दाखवला तर लाखो व्यापारी किमान दोन-तीन जणांना स्थानिक पातळीवर रोजगार देऊ शकतात व एक-दोन वर्षांत काही कोटी लोकांना रोजगार मिळू शकतो. पण मोठय़ा उद्योगांनाच पूरक धोरणे आखणे ही प्रत्येक सरकारची खोड! - लौकित अनंतराम अगरवाल, पुणे वास्तू भव्य होईलही; पण लोकशाहीचे काय? ‘‘नव भारता’चे बांधकाम!’ हा ‘पहिली बाजू’ सदरातील लेख (१५ डिसेंबर) भावनांना आवाहन करणारा आहे, पण त्याचे लेखक दुर्गाप्रसाद मिश्र हे केंद्रीय सचिव पदावर असल्यामुळे तर्कसंगत, वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन बाजू मांडतील अशी अपेक्षा होती. ग्युटेनबर्ग विद्यापीठाच्या अभ्यासानुसार लोकशाही निर्देशांकात भारताचा क्रमांक ९० वा आहे. त्यामुळे आलिशान, भव्य वास्तूपेक्षा संसदीय लोकशाहीच्या प्रथा-परंपरा पाळल्या जातात का, हे अधिक महत्त्वाचे आहे. केंद्रीय सचिवांनी संसदीय लोकशाहीबद्दलची बांधिलकी, त्याचप्रमाणे नव्या ‘पीपल्स पार्लमेण्ट’ इमारतीचा नेमका खर्च आणि त्या खर्चाची सध्याच्या काळातील अपरिहार्य गरजही नागरिकांना पटवून देणे गरजेचे आहे. मात्र या मुद्दय़ावर सरकारकडून कोणत्याही प्रकारचा सयुक्तिक युक्तिवाद केला गेलेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयात यासंबंधीची सुनावणी सुरू असताना केंद्रीय सचिवांनी ‘२०२२ चे हिवाळी अधिवेशन नव्या इमारतीतच’ असे ठासून सांगणे औचित्याचा भंग करणारे आहे. आपल्या संसदेची इमारत अतिशय देखणी आहे, भव्य आहे. अपुरी पडत असेल तर काही प्रमाणात दुरुस्तीने पूर्ण क्षमतेने काम होऊ शकेल. या वास्तूला समृद्ध इतिहास आहे, ती ‘हेरिटेज’ वास्तू आहे. सध्या कोविड साथीच्या काळात जनतेचे जगणे महत्त्वाचे आहे. सामान्य जनतेसाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करणे महत्त्वाचे आहे. आर्थिकदृष्टय़ा देशाची अवस्था बिकट असताना, राज्यांना जीएसटीचा परतावा देता येत नसताना आलिशान वास्तू बांधण्यात समंजसपणा नाही. हा बहुखर्चीक प्रकल्प थांबवणे हिताचे आहे. - डॉ. अनिल केशव खांडेकर, पुणे जनतेच्या सार्वभौमत्वाचा आविष्कार ‘मानवी प्रतिष्ठेचा आग्रह’ श्रुती तांबे यांचा लेख (‘चतु:सूत्र’, १७ डिसेंबर) वाचला. गेल्या काही वर्षांत मोठय़ा प्रमाणात लक्षवेधी आंदोलने होत असल्याने लोकशाहीतला प्राण हरवणार नाही अशी आशा वाटते. सत्ताधाऱ्यांमध्ये जोपर्यंत जनतेच्या इच्छा, आकांक्षांचा आविष्कार दिसतो, तोपर्यंत जनता शांत व अहस्तक्षेपी असते. पण सत्ताधाऱ्यांचे निर्णय, धोरणे जेव्हा जनतेला विरोधी वाटतात, तेव्हा आंदोलनाच्या माध्यमातून जनता आपल्या सार्वभौमत्वाचे प्रदर्शन करीत असते. अर्थात, प्रत्येक वेळी आंदोलन यशस्वी होते असे नाही. पण आंदोलनाचे मुद्दे आणि आंदोलनकर्त्यांची तीव्रता यांवर आंदोलनाचे यश-अपयश अवलंबून असते. आताच्या जागतिकीकरण व खासगीकरणाच्या काळात लोकशाहीत वाढत चाललेली विषमता जनतेला त्यांच्या मूलभूत हक्कांपासून दूर सारत आहेत. परिणामी, वंचिततेची भीती वाटत असलेला प्रत्येक घटक रस्त्यावर येऊन आपल्या ताकदीचे प्रदर्शन करत सत्ताधाऱ्यांना लोकशाहीच्या बांधिलकीची आठवण करून देत आहे. इतिहास असा की, जनतेच्या सत्तेसमोर सर्वश्रेष्ठ शासकांना झुकावे लागले. कारण जनता सार्वभौम आहे. - प्रा. तक्षशील सुटे, हिंगणघाट (जि.वर्धा) अनुदानाआडचा भ्रम.. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी ३,५०० कोटी रुपयांचे अनुदान केंद्र सरकार देणार; ते ऊस उत्पादक शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात जमा होणार, असे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी जाहीर केले (वृत्त : ‘साखर निर्यातीसाठी ३,५०० कोटींचे अनुदान’, लोकसत्ता, १७ डिसेंबर). या निर्णयामुळे देशातील पाच कोटी शेतकऱ्यांना फायदा होणार असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. वास्तविक हे ३,५०० कोटी रुपये साखर कारखानदारांना मिळणार आहेत. कारखान्याने एक क्विंटल साखर निर्यात केल्यास ६०० रुपये अनुदान केंद्र सरकार देणार आहे. साखरेचे मोठे साठे कारखान्यांकडे पडून आहेत. या अनुदानामुळे साखर निर्यात होऊन शेतकऱ्यांचे ऊसाचे थकीत मूल्य ते त्यांना देतील. जावडेकर सांगतात त्याप्रमाणे, केंद्र सरकार ते उसाला अनुदान म्हणून शेतकऱ्यांच्या खात्यात बँकेत भरणार नाही, तर साखर कारखाने त्यांना निर्यातीचे अनुदान मिळाल्यानंतर शेतकऱ्यांना देणार आहेत. हे उशिराने जाहीर झालेले अनुदान गेल्या वर्षीपेक्षा किलोला ४.५० रुपयांनी कमीच आहे. केंद्र सरकारकडे याआधीचे ९,४०० कोटी रुपये अनुदान थकीत आहे. शेतकऱ्यांचे आंदोलन जोरात आहे. अनेक प्रकारे आंदोलनात फूट पाडण्याचा प्रयत्न भाजप करीत आहे, असे दिसते. अशा प्रकारे भ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न ‘बूमरँग’ होईल यात शंका नाही. - जयप्रकाश नारकर, वसई
