आता सारी भिस्त ‘मनरेगा’वरच! गेल्या पाच दिवसांतील अर्थमंत्र्यांच्या घोषणांसंदर्भातील बातम्या व ‘‘सुधारणां’वर समाधान’ हे संपादकीय (१८ मे) वाचले. गेले काही दिवस केंद्र सरकारने मोठमोठय़ा रकमांचा लावलेला धूमधडाका ऐकून छाती दडपून गेली. त्यापेक्षा १ जून अथवा १ जुलै २०२० रोजी कष्टकऱ्यांच्या/ कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात किती रुपये जमा होतील, हे कृतीने सिद्ध केले असते तर सरकारबद्दलचा विश्वास वाढला असता. सरकार ३०,००० कोटी रुपये कर्जरूपाने लहान व मध्यम उद्योजकांना देणार. कर्ज म्हणजे परतफेड आली. म्हणजे आगीतून निघून फुफाटय़ात. आता सरकारची सारी भिस्त ‘मनरेगा’वर असेल. गेल्या पाच-सहा दिवसांच्या घोषणांमागचा खरा अर्थ दृश्यरूपात येण्यास बराच कालावधी जावा लागेल. तोवर देशभक्तीचा, धर्मअस्मितेचा एखादा अतिमहत्त्वाचा मुद्दा देशासमोर उभा राहील आणि करोनाचा विसर पडेल. केंद्रात सत्तेत येण्यापूर्वी नरेंद्र मोदी बँकांच्या कर्जवाटप पद्धतीवर तोंडसुख घेत असत. ‘मनरेगा ही भ्रष्टाचाराची जननी,’ असे म्हणत. त्यांच्या सरकारच्या आताच्या घोषणांनुसार कर्जवाटप बँकांमार्फतच होणार आणि ‘मनरेगा’च्या कामाचे तर केवढे कौतुक होतेय! हा नियतीचा न्याय समजायचा की सूड? - शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड पूर्व (मुंबई) तूर्तास निवडणुकांची चिंता नाही म्हणूनच.. ‘‘हातचे मतदार’ कोण?’ या लेखात (‘लालकिल्ला’ १८ मे) करोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर स्थलांतरितांच्या समस्येचा ऊहापोह करण्यात आला आहे. वास्तविक लाखोंच्या संख्येने येणारे हे ‘बिमारू’ राज्यांतील मजूर त्यांच्या राज्यातील रोजगाराचा अभाव, अपुरे शिक्षण, अजूनही काही प्रमाणात असणारी जातीय विषमता यांमुळे अपरिहार्यतेपोटी रोजगारप्रधान व औद्योगिक अशा मुंबई, पुणे, अहमदाबाद आदी शहरांत उदरनिर्वाह करून रोजीरोटी कमावतात. ज्या वेळी ते या रोजगार देणाऱ्या राज्यांत पडेल ते काम विनातक्रार करत होते, तोवर काही अपवाद वगळता सर्वच क्षेत्रांतील विकासकांना व सामान्य जनतेला ते हवे होते. मात्र करोना संकटात टाळेबंदीमुळे कामे ठप्प झाल्याने त्यांचे ओझे वाटू लागले. त्याचबरोबर हाताला काम नसल्याने उपासमारीची वेळ आल्याने मजुरांना घरची नैसर्गिक ओढ स्वस्थ बसू देईना. मात्र हे मजूर मुंबई, पुणे व इतर ‘हॉटस्पॉट’ क्षेत्रांतून आल्याने मूळ राज्ये त्यांना प्रवेश द्यायला का-कू करू लागली. एक प्रकारे त्यांची अवस्था ‘न घर का, न घाट का’ अशी झाली. केंद्र सरकारला निवडणुकीला सामोरे जाण्यास आणखी चार वर्षे बाकी आहेत. त्यामुळे तूर्तास तरी निवडणुकांची काळजी नाही. त्यामुळे ‘दिल्ली बहोत दूर हैं’ आणि ‘आत्मनिर्भर’ होण्यासाठी एवढे तरी अपेक्षित आहे या मानसिकतेत केंद्र निर्धास्त आहे. - जयंत पाणबुडे, सासवड (जि. पुणे) ‘रेरा’विषयीची सरकारची भूमिका कायम राहावी ‘घर-ग्राहकांचा तूर्त विजय!’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१८ मे) वाचला. सध्याच्या महामंदीसदृश परिस्थितीत आर्थिक फटका हा सर्वच क्षेत्रांना बसलेला आहे, केवळ बांधकाम क्षेत्राला नाही! नव्या उभारीसाठी सर्वानाच आर्थिक साहाय्य हवे आहे. म्हणून घर-ग्राहकांसाठी विकासक घरांच्या किमती कमी करतील का? विकासक फक्त त्यांच्याच हितासाठी ‘रेरा’मधील घर-ग्राहकांच्या हिताची कलमे हटवू इच्छित होते. विकासक, सरकारी बाबू आणि राजकारण्यांची अभद्र युती लक्षात घेता; ग्राहकहिताला नख लागते काय, अशी स्थिती होती; पण घर-ग्राहकांच्या हिताची कलमे तशीच ठेवून उलट ‘रेरा’ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचा सरकारचा मानस दिसत आहे. हीच भूमिका यापुढे कायम राहिली पाहिजे. मोजके सन्माननीय अपवाद वगळता, विकासक हे घर-ग्राहकांचे आर्थिक व मानसिक शोषण करतात. तेव्हा ग्राहकराजाच्या हितासाठी ‘रेरा’ अधिकाधिक सक्षम होण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. - विवेक गुणवंतराव चव्हाण, शहापूर (जि. ठाणे) परिवारातली नाराजी.. आणि बाकीचे सगळे गुजरात, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेश या तीन भाजपशासित राज्यांनी येणाऱ्या तीन वर्षांसाठी बहुतेक सर्व कामगार कायदे बासनात गुंडाळून ठेवण्याची जी चाल खेळली आहे, तिचा यथोचित समाचार अजित अभ्यंकर यांनी ‘करोनाचे नाव, कामगारांवरच घाव!’ या लेखात (१३ मे) घेतला आहे. गमतीची गोष्ट म्हणजे, त्याच्याच दुसऱ्या दिवशी या कामगारविरोधी चालीचा निषेध करणारे निवेदन भारतीय मजदूर संघ या संघटनेने केले आहे. २० मे रोजी आपण राष्ट्रीय पातळीवर याचा निषेध करणार असल्याचे या संघटनेने म्हटले आहे. अशा तऱ्हेच्या निर्णयांमुळे आपण (बळजबरीने) भिंतीकडे ढकलले गेलो असून आता चळवळ करण्यावाचून आपल्यासमोर गत्यंतर नाही, असे या संघटनेचे मत आहे. भारतीय मजदूर संघ आणि भारतीय जनता पक्ष या दोन्ही संघटना रा. स्व. संघपरिवारात येतात. त्यामुळे ही गोष्ट परिवाराच्या दृष्टीने अडचणीची आहे. पण याने भाजपविरोधकांना आनंद होण्याचे कारण नाही. कामाचे तास वाढवणारे वटहुकूम राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा आणि ओदिशा या राज्यांत येत असल्याचेही या निवेदनात म्हटले आहे. यापैकी गोवा वगळता इतर राज्यांत भाजपखेरीज दुसरे पक्ष वा त्यांच्या आघाडय़ा सत्तेत आहेत. महाराष्ट्राच्या वटहुकमात १२ तासांसाठी काम करण्याची मुभा ३० जूनपर्यंतच असेल, असे म्हटले आहे. तेव्हा या बाबतीत वस्तुस्थिती काय आहे, हे शासनांनी जनतेसमोर स्पष्टपणे मांडले पाहिजे आणि कामगार संघटनांनी तिची चिकित्सा केली पाहिजे. काही तरी सबबी सांगून कामगारांच्या हक्कांवर कायमस्वरूपी गदा येणार नाही याकडे सर्वानी लक्ष दिले पाहिजे. - अशोक राजवाडे, मुंबई बाभळी पेरून आंब्यांची अपेक्षा! ‘उद्योग क्षेत्रात मराठी तरुणांना संधी -सुभाष देसाई’ ही बातमी (लोकसत्ता, १८ मे) वाचली आणि करोनाने सगळे जगच बदलून टाकले आहे- अगदी शिवसेनेची विचारसरणीसुद्धा, याची खात्रीच पटली! यापूर्वीच्या आपल्या सत्ताकाळात मराठी तरुणांना ‘शिव वडापाव’सारखे सडकछाप धंदे करण्यास प्रोत्साहन देणाऱ्या शिवसेनेला आता अचानक मराठी तरुणाने उद्योगात उडी घ्यावी असे वाटू लागले आहे. करोनामुळे अर्थचक्र गाळात रुतल्याने मराठी तरुणाने उद्योगात उतरावे, असे आवाहन करणाऱ्या उद्योगमंत्र्यांनी शिवसेनेने गेल्या ५४ वर्षांत मराठी माणसाची कोणते उद्योग करण्यासाठीची मानसिकता तयार केली आहे, यावर जरा नजर टाकावी. इतर राजकीय पक्षांनी भले आपापल्या स्वार्थासाठी का असेना, पण शैक्षणिक संस्था, सहकारी कारखाने उभारून अनेकांना रोजगार मिळवून दिले; परिसराचा आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक विकास घडवून आणला. शिवसेनेने काय केले? आज राज्य हाकायची जबाबदारी अंगावर आली आणि मंदीचा अजगर अर्थव्यवस्था गिळू लागलाय, तर शिवसेनेला मराठी तरुणाने उद्योगात उतरावे असे वाटू लागले! ‘मराठी बाणा’चा चुकीचा अर्थ आणि वृथा अभिमान लोकांच्या मनात भरविणाऱ्या शिवसेनेने आता मराठी माणसाला उद्योगासाठी आवाहन करणे हास्यास्पद ठरते. आपल्या हातून बाभळी लावणाऱ्यांनी आंब्यांची अपेक्षा का करावी? - मुकुंद परदेशी, धुळे क्षितिजाचा पाठलाग कशासाठी? ‘टाळेबंदी कायम, पण..’ ही बातमी (लोकसत्ता, १८ मे) वाचली. खरे तर आता आपल्याला करोनासोबत जगावे लागेल हे निश्चित असूनसुद्धा, पुन:पुन्हा टाळेबंदी वाढवून आपण काय सिद्ध करतो आहोत? लोकांचे आहेत ते रोजगार जात आहेत, हाताला नवीन काम मिळणे कठीण झाले आहे. जेमतेम मजुरीवर घर चालवणारे लाखो श्रमिक मागील दोन महिन्यांपासून घरी आहेत. त्यांनी नेमका कसा उदरनिर्वाह करावा? पाच किलो तांदूळ आणि ५०० रुपयांच्या रोखीने महिना फक्त कागदोपत्रीच भागेल. कोण्या एका निश्चित तारखेला करोना संपेल याची शाश्वती कोणी देऊ शकत नाही, तर मग या टाळेबंदीच्या साखळ्या कशासाठी आणि किती दिवस? हा क्षितिजाचा पाठलाग का? किती दिवस लोकांना घरामध्ये बसवणार? थोडक्यात, करोनाची वस्तुस्थिती स्वीकारणे ही काळाची गरज आहे. हात धुऊन, मास्क वापरून, अंतर ठेवून आपण करोनासोबत जगणे शिकायला हवे. अन्यथा टाळेबंदीच्या साखळ्या अशाच वाढत गेल्या तर बेरोजगारी, नैराश्य, गरिबी, आत्महत्या, उपासमारी यांचीही साखळी तयार होईल. दुर्दैवाने ती करोना विषाणूपेक्षा अधिक घातक असेल. - शुभम संजयराव ठाकरे, एकफळ (ता. शेगांव, जि. बुलढाणा) संस्कार, नियम पाळा; विषाणू-संसर्ग टाळा! ‘एका वेदनेचे वर्धापन..’ हा ‘कोविडोस्कोप’मधील लेख (१८ मे) वाचला. त्यात म्हटल्याप्रमाणे, एड्सपासून वाचण्यासाठी करायचे काय, तर लैंगिक स्वैराचार, व्यभिचार टाळायचा आणि अमली पदार्थ सेवन करायचे नाहीत. सध्या सरकारी सूचनांनुसार करोनापासून वाचण्यासाठी करायचे काय, तर लहानपणी शिकवले गेले तसे हात स्वच्छ ठेवायचे, नाकातोंडाला अजिबात लावायचे नाहीत, शिंकताना/ खोकताना रुमाल वापरायचा. हस्तांदोलन करून वा मिठय़ा मारून अभिवादन करणे हे तसेही आपल्याकडे जुन्या पिढीच्या मते फारसे संस्कारी वागणे धरले जात नाहीच; ते आता टाळायचे. प्रतिकारशक्ती उत्तम असावी म्हणून करायचे काय, तर ताजे, सकस अन्न खायचे (म्हणजे ‘जंक फूड’ टाळायचे), नियमित व्यायाम करायचा (म्हणजे दिवसभर कोचात बसून गेम्स खेळायचे नाहीत), रात्री पुरेशी झोप घ्यायची (उत्तररात्रीपर्यंत समाजमाध्यमांत रमत, ‘स्टेटस’ टाकत वा बघत बसायचे नाही)! आज मुंबई परिसर झपाटय़ाने करोनाची राजधानी का बनत आहे, तर निम्म्याहून अधिक लोकसंख्या दाटीवाटीने वसलेल्या अनधिकृत वस्त्यांमध्ये राहते, जिथे कायिक अंतर ठेवणे शक्य नाही. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बंद का ठेवावी लागते, तर लोकल गाडीच्या एक डब्यात किती प्रवासी असावेत यासंबंधीचा नियम वाचला तर एखाद्दुसरे शून्य विसरले गेले की काय असे वाटते. सारांश काय, तर इतक्या सूचना करण्यापेक्षा आता शासनाने (‘गप्पी मासे पाळा, हिवताप टाळा’ या जाहिरातीच्या धर्तीवर) ‘पूर्वीच्या पिढय़ांचे संस्कार, नियम पाळा; विषाणू-संसर्ग टाळा’ असे सुटसुटीतपणे सांगून टाकावे.. आणि स्वत:ही नक्की आचरणात आणावे. - विनिता दीक्षित, ठाणे
