हे अवमूल्यन अराजकतेकडे नेणारे.. ‘सर्वाचा विकास!’ या संपादकीयात (१३ जुलै) विकास दुबे ‘एन्काउंटर’च्या अनुषंगाने तपास यंत्रणांची आणि ‘कायद्याचे राज्य’ या संकल्पनेच्या अवमूल्यनाची यथायोग्य चिकित्सा केली आहे. ‘एन्काउंटर’ करणे म्हणजे खूप मोठी कामगिरी बजावणे किंवा पुरुषार्थ गाजवणे असा समज सध्या प्रचलित होत आहे. खून-बलात्काराचे आरोप असलेली व्यक्ती पोलिसांकडून मारली गेली तर त्यात काही गैर नाही, असे मानणारा वर्गही मोठा असल्याने अशा पोलिसांचे कौतुक तर होतेच, पण त्यांच्यावर पुष्पवृष्टी करण्याचेही प्रकार वाढत आहेत. याउलट, अशा प्रसंगी आरोपीची बाजू मांडणे किंवा मानवाधिकाराची भाषा करणाऱ्यांनाही झुंडशाहीचा प्रचंड रोष सहन करावा लागतो. सुशिक्षित समजला जाणारा वर्गही जेव्हा अशा ‘एन्काउंटर’चे समर्थन करतो, तेव्हा कायद्याचे राज्य आणि मानवाधिकारांची हत्याच होत असते. आरोपी आणि गुन्हा सिद्ध झालेला गुन्हेगार यांतला साधा फरकही अनेक जण समजून घेत नाहीत. न्यायालयीन प्रक्रिया अतिशय संथ गतीने होत असल्याने कदाचित ‘एन्काउंटर’चे समर्थन करणाऱ्यांची संख्या वाढत असेल; परंतु यामुळे ‘कायद्याचे राज्य’ या संकल्पनेचे अवमूल्यन होऊन अराजकतेकडे वाटचाल होऊ शकते, जी अतिशय चिंतेची आणि धोकादायक बाब आहे. - सचिन वाळीबा धोंगडे, अकोले (जि. अहमदनगर) दुर्बलांनी मारच खात राहायचा का? ‘सर्वाचा विकास!’ हा अग्रलेख वाचला. लोकशाहीमध्ये ठोकशाही समर्थनीय नाही हे खरे असले, तरी विकास दुबेसारख्या प्रवृत्तीला आळा कसा घालणार? भर पोलीस ठाण्यात राज्यमंत्री दर्जाच्या अधिकाऱ्यास दुबेने गोळ्या घातल्या व त्याचा मुडदा पाडला, पण त्याच्याविरोधात साक्ष देण्याची हिंमत कोणाला- अगदी पोलिसांनाही- झाली नाही. त्यामुळे दुबे मोकाट सुटला. कायद्याचा बडगा त्याचे काही वाकडे करू शकला नाही, अशा वेळी ताज्या प्रकारासारखाच मार्ग योग्य वाटतो. सर्वसामान्य अशा मार्गाचे समर्थनच करतात. कारण त्यांना त्यांचे घरदार, कष्टार्जित जमीनजुमला आणि मुलीबाळी वाचवणे महत्त्वाचे वाटते. हैदराबाद प्रकरणातही पोलिसांची वाहवा झाली; अगदी महाभारत काळातील ‘नरो वा कुंजरो वा’, ‘हा सूर्य हा जयद्रथ’ ही प्रकरणे किंवा श्रीरामाने केलेला वालीचा वध युगानुयुगे योग्यच समजले गेले ना? विकास दुबेसारखे प्रकार जेव्हा अपवाद राहत नाहीत, त्या वेळी काय करायचे? दुर्बलांनी मारच खात राहायचा का? - श्रीनिवास जोशी, डोंबिवली पूर्व (जि. ठाणे) चिंतन करण्याऐवजी समर्थन! ‘सर्वाचा विकास!’ हा अग्रलेख वाचला. आपल्या देशातील सध्याचे वातावरण पाहता, ‘पोलीसराज’ ही व्यवस्था विकसित होताना दिसत आहे. समाजातील काही वर्गाचा या व्यवस्थेला पाठिंबाही मिळताना दिसत आहे. याचे मुख्य कारण या वर्गाचा न्यायव्यवस्थेवरील कमी होत असलेला विश्वास. आपल्याकडची लोकसंख्या आणि न्यायाधीश यांच्या प्रमाणात खूप विषमता असल्याने न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण होण्यास विलंब होतो खरा; पण न्याय हा मिळतोच, हे ध्यानात घ्यावे लागेल. भारतीय संविधानाने आपल्याला ‘पोलिसी राज्य’ नव्हे, ‘कायद्याचे राज्य’ दिले आहे. मात्र, विकास दुबे ‘एन्काउंटर’ प्रकरणावर चिंतन करण्याचे सोडून उत्तर प्रदेश सरकारचे समर्थक घडल्या प्रकाराचे समर्थन करताहेत! विवेकाने वागण्याची गरजच यातून अधोरेखित होते. - इंद्रजीत महादेव ढेंगे, बीड पोलीसच न्यायदान करणार असतील, तर.. विकास दुबेसारख्या प्रवृत्ती राजकीय आशीर्वादाने खुलेआम वावरत आहेत, हे आपल्या न्यायव्यवस्थेचे अपयशच आहे. मात्र, विकास दुबे प्रकरणात जे झाले, त्यातून एक भीती सतावते आहे ती अशी की, पोलीसच न्याय देण्याचे काम करणार असतील, तर सर्वसामान्य जनता उद्या सरकारच्या धोरणावर टीकासुद्धा करू शकणार नाही. कारण मग अशांचेही ‘एन्काउंटर’ होऊ शकते! म्हणजेच पर्यायाने मूलभूत अधिकारांवर गदा येऊन हुकूमशाही निर्माण होऊ शकते. - अजय डोंगरे, ब्रह्मपुरी (जि. चंद्रपूर) यंत्रणांवर धाक ‘मतदारराजा’चाच हवा! ‘सर्वाचा विकास!’ हा अग्रलेख वाचला. आपल्या देशातील सर्व यंत्रणांत आमूलाग्र परिवर्तन करण्याची नितांत गरज आहे. आपल्याकडील न्यायदान व्यवस्था अत्यंत महाग व दिरंगाईची आहे. त्याचाच गैरफायदा इतर यंत्रणा घेतात. परिणामी भ्रष्टाचार वाढतो. दुसरे म्हणजे, निवडणूक जिंकण्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांना ‘विकास दुबे’सारख्यांची गरज असते. त्यामुळे सर्व यंत्रणांना ‘सामान्य जनते’चा नव्हे, तर ‘मतदारराजा’चा धाक वाटावयास हवा; तरच काही तरी चांगले घडेल! - मनोहर तारे, पुणे स्थल-कालातीत घाशीराम.. ‘घाशीराम कोतवाल’ हे सत्तरच्या दशकात मराठी रंगभूमीवर गाजलेले नाटक. रंगभूमीच नव्हे तर रंगभूमीबाहेरही ते अनेक कारणांमुळे गाजले. सुरुवात म्हणजे, विजय तेंडुलकराचे हे नाटक प्रोग्रेसिव्ह ड्रामॅटिक असोसिएशन अर्थात ‘पीडीए’ने बसवावे की नाही? काही प्रयोग झाले, पण त्यावरील वादंगानंतर पीडीए फुटली आणि ‘थिएटर अ‍ॅकॅडमी’ची निर्मिती झाली. पुढील सर्व इतिहास अनेकांना ठाऊक असेल. या नाटकाच्या पुस्तकाच्या मलपृष्ठावर त्याचे लेखक विजय तेंडुलकर यांचे छोटेखानी टिपण आहे. त्यात ते लिहितात : ‘घाशीराम हे विशिष्ट समाज-स्थितीची निर्मिती असतात. ही समाज-स्थिती आणि हे घाशीराम स्थल-कालातीत असतात.’ ‘सर्वाचा विकास!’ हा अग्रलेख (१३ जुलै) वाचला. त्यातील- ‘असे विकास दुबे हे सर्वपक्षीय सत्ताधाऱ्यांकडून तयार केले जातात, याचा खेद समाजाला नसतो आणि गरज संपली की ते अन्याय्य मार्गाने संपवले जातात याची खंतही त्यांना नसते..’ या म्हणण्याचा विचार वरील संदर्भात करायला हवा. - लक्ष्मण संगेवार, नांदेड हे जुन्या ‘ईआयए’ मसुद्याचे अपयश मानायचे का? ‘नव्या ईआयए मसुद्याने काय साधणार?’ हा परिणीता दांडेकर यांचा लेख (‘बारा गावचं पाणी’, ११ जुलै) वाचला. पण १९८६ च्या पर्यावरण संरक्षण कायद्याने तरी काय साधले असते? कारण हा १९८६ चा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर त्यात पर्यावरण अभ्यास, अहवाल तयार करणे व त्यास केंद्रीय पर्यावरण विभागाची मंजुरी घेणे बंधनकारक करण्यात आले होते. तेव्हा राज्य सरकारांकडे असा अभ्यास करणारी यंत्रणा नव्हती, अनुभवही नव्हता. मात्र प्रकल्प मार्गी लावण्याचा प्रशासकीय व राजकीय दबाव असायचा. अशा प्रकारचा पर्यावरणीय अभ्यास व अहवाल करून देणाऱ्या शेकडो खासगी तथाकथित तज्ज्ञ संस्था याच काळात व याच कारणासाठी उदयास आल्या. या संस्था बहुधा राज्यांकडूनच सर्व माहिती (डेटा) घेऊन किंवा काही शासकीय कर्मचाऱ्यांनाच अनधिकृतपणे कामास लावून सर्वेक्षण करीत. हीच माहिती, अहवालात केंद्रास हवे तसे निष्कर्ष दाखवून ‘पर्यावरण प्रभाव अभ्यास अहवाल’ म्हणून राज्यामार्फत केंद्रास सादर केला जातो. कहर म्हणजे, या अहवालास केंद्राकडून मंजुरी मिळवण्याचे कामही या खासगी संस्थांवरच अनधिकृतपणे सोपवले जाते! लेखात उल्लेख केलेली पुणे विद्यापीठातली मातब्बर संस्थाही अशाच संस्थांपैकी एक असावी. फक्त त्या संस्थेस विद्यापीठाचे अधिकृत कवच लाभले असल्याने तिच्याकडे कोण बोट दाखवणार? लेखातही या संस्थेचे नाव जाहीर केलेले नाही. लेखात म्हटल्याप्रमाणे, पर्यावरण अभ्यासामुळे केंद्राने एखाद्या प्रकल्पास अनुमती नाकारल्याचे उदाहरण नाही; तसेच या खासगी संस्थांपैकीही कोणी ‘अमुक एक प्रकल्प होऊच शकत नाही’ असा अहवालही दिलेला नाही! तेव्हा १९८६ चा पर्यावरण संरक्षण कायदा असो वा २०२० चा सुधारित कायदा असो; तो कसा राबवायचा हे राज्यकर्ते व ते राबवणाऱ्या यंत्रणा यांच्या हाती असते. त्यात जनता व पर्यावरण होरपळले जातात, हेच खरे. लेखात ‘जलविद्युत प्रकल्पाची वीज महाग असेल’ असा मुद्दा मांडलाय. परंतु सामान्यत: कुठल्याही जलविद्युत प्रकल्पातून निर्मित वीज ही अन्य औष्णिक व अणुप्रकल्प विजेपेक्षा फायदेशीर, पर्यावरणपूरकच असते. लेखात उल्लेख केलेल्या प्रकल्पावर आधीच १९८३ पासून भरमसाट खर्च झालेला आहे. आता तो प्रकल्प गुंडाळणे कितपत व्यवहार्य आहे, याचा विचार करावाच लागेल. जुन्या ईआयए मसुद्याने या गोष्टींचा विचार का केला नाही? हे त्या मसुद्याचे अपयश मानायचे? - श्रीराम वैजापूरकर, नाशिक एकच सर्वसमावेशक योजना हवी! ‘तरीही महाराष्ट्र पुरोगामी?’ हा मधु कांबळे यांचा लेख (‘सह्य़ाद्रीचे वारे’, १३ जुलै) वाचला. वेगवेगळ्या समाजघटकांसाठी असलेल्या योजनांसाठी त्या त्या समाजातल्या (खरे तर जातीतल्या) महापुरुषांची नावे देऊन आपण हेच दाखवून देतो की आपल्याला फुले, शाहू, आंबेडकर किती समजले आहेत? उदा. अनुसूचित जाती-जमातीसाठी ‘बार्टी’ म्हणजेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था; मराठा व कुणबी यांसाठी छत्रपती शाहू महाराज संशोधन प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (‘सारथी’), तसेच इतर मागासवर्गीय व इतरांसाठी महात्मा जोतिराव फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (‘महाज्योती’)! संशोधन प्रशिक्षण व मानव विकास यासाठी असलेल्या या संस्थांच्या नावांतूनच जातीवाद डोकावतोय. या संस्थांचा उद्देश एकसारखाच आहे, तर सर्व समाजघटकांसाठी एकच सर्वसमावेशक योजना का नाही? हे झाले सरकारी पातळीवरचे. पण जवळपास प्रत्येक व्यक्तीला आपल्याच जातीतला महापुरुष सर्वश्रेष्ठ वाटतो; कारण जेवढा महापुरुष मोठा तेवढी ती जात भारी आणि त्या ठरावीक जातीत जन्माला आल्यामुळे मीदेखील आपोआपच भारी! - गणेश माळी, बार्शी (जि. सोलापूर)
