06 August 2020

News Flash

निकालानंतरची वस्तुस्थिती समजून घ्यावी..

प्रचंड सूज असलेले गुण मिळवूनसुद्धा विद्यार्थ्यांना पुढील प्रवेशासाठीची निश्चित हमी नाहीये.

संग्रहित छायाचित्र

 

निकालानंतरची वस्तुस्थिती समजून घ्यावी..

‘‘विद्या’वंतांचे वेडेपीक!’ हा अग्रलेख (३० जुलै) वाचला. गुणांच्या धबधब्याखाली चिंब  भिजलेल्या अवघ्या महाराष्ट्राला वास्तवाचा चटका त्यातून मिळतो. सर्वत्र यशस्वी विद्यार्थ्यांचे  अभिनंदन, कौतुक होतेय; त्यास हरकत असण्याचे कोणतेच कारण नाही. पण सुमारे ९५ टक्के उत्तीर्ण झालेल्या या विद्यार्थ्यांची पुढील वाटचाल नक्कीच बिकट आहे. प्रचंड सूज असलेले गुण मिळवूनसुद्धा विद्यार्थ्यांना पुढील प्रवेशासाठीची निश्चित हमी नाहीये. या उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांच्या ‘करिअर’चे नियोजन नसल्याने अनेक समस्या निर्माण होणार आहेत. याचा  विचार तूर्तास कुणीही करताना दिसत नाही. तेव्हा उत्तम निकालाने निर्माण होणाऱ्या प्रश्नाचादेखील यानिमित्ताने ऊहापोह होणे अगत्याचे आहे. कारण संख्या आणि दर्जा (गुणवत्ता) यांचा नेहमीच व्यत्यास असतो. तेव्हा अग्रलेखातून व्यक्त होणाऱ्या वस्तुस्थितीचे आकलन निकालाशी संबंधित सर्वच घटकांनी करणे आवश्यक आहे.

– विवेक गुणवंतराव चव्हाण, शहापूर (जि. ठाणे)

आता योजनांचे निकष बदलणार का?

‘‘विद्या’वंतांचे वेडेपीक!’ हा अग्रलेख (३० जुलै) वाचला. शिक्षण मंडळाने दहावीच्या विद्यार्थ्यांवर केलेला गुणांचा वर्षांव एक वेळ विद्यार्थ्यांना उपयोगी पडेल की नाही, हे काळच ठरवेल; परंतु त्यातून शासनाला होणाऱ्या आर्थिक नुकसानाबाबत विचार करणे आवश्यक होते. कोविडमुळे केंद्र सरकार, राज्य सरकारच नाही, तर महानगरपालिकांनादेखील मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. त्याचे वित्तीय गणित नीट बसले नाही, तोपर्यंत गुणवंत विद्यार्थ्यांना विविध योजनांद्वारे आर्थिक साहाय्य द्यावे लागेल. यंदा ९० टक्क्यांच्या पुढे असणाऱ्या विद्यार्थ्यांचीच आकडेवारी ५५ हजारांनी वाढली आहे. पुणे महानगरपालिकेचे उदाहरण घेऊ. पुणे महापालिकेकडून भारतरत्न मौलाना अबुल कलाम आझाद योजनेद्वारे दहावीत ८० टक्क्यांच्या पुढे गुण मिळविणाऱ्या विद्यार्थ्यांना रु. १५ हजारची आर्थिक मदत केली जाते. इतर महापालिकांमध्येही अशाच योजना आहेत. त्यांचे निकष आधीच ठरलेले असतात. पण या वेळी वाढलेली आकडेवारी पाहता, कोविडच्या आर्थिक जाळ्यात अडकलेल्या महापालिकांना यातून मार्ग काढावा लागेल. त्यामुळे स्कॉलरशिपमध्ये महापालिकेला होणारा खर्च यंदा कोण उचलणार? स्कॉलरशिपसाठीचे निकष बदलणार का? बदलले तर ‘विद्यावंत’ विद्यार्थी त्यांच्या हक्काला मुकतील का? या प्रश्नांची उत्तरे शिक्षण मंडळाला द्यावी लागतील.

– सौरभ तळेकर, पुणे

विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करावे!

‘‘विद्या’वंतांचे वेडपीक!’ हा अग्रलेख वाचला. फोफावलेला निकाल वरकरणी विद्यार्थ्यांचे कौशल्य व गुणवत्तेचे प्रमाण भासतो; परंतु हा समज केवळ मिथ्या आहे. त्यामुळे निकाल पाहून हरखून गेलेल्या पाल्यांना पालकांनी योग्य मार्गदर्शन करण्याची गरज आहे. भरघोस निकाल म्हणजे आपण काही तरी मोठ्ठे मिळवले असे न समजता, पुढील वाटचालीसाठी- त्यात वाढत असलेल्या चढाओढीला विचारात घेऊन- असेच प्रयत्न करत राहणे व त्यात आणखी सुधारणा करणे गरजेचे आहे, हे विद्यार्थ्यांना पटवून दिले पाहिजे. त्यांना भविष्यात निवडाव्या वाटणाऱ्या शाखा, दुसऱ्या अनेकविध संधी यांबद्दल माहिती दिली पाहिजे. परंतु प्रत्येक चर्चेवेळी ‘ये तो बस शुरुवात है’ या आवेशातच त्यांचे मार्गदर्शन करावे.

– हर्षां अनिल पितळे, गौरखेडा-कुंभी (ता. अचलपूर, जि. अमरावती)

दोन पातळ्यांवरचे दूरगामी दुष्परिणाम..

‘‘विद्या’वंतांचे वेडेपीक!’ हा अग्रलेख वाचला. भरघोस गुणांचे पीक आल्यामुळे दोन पातळ्यांवर दूरगामी दुष्परिणाम होतात. पहिली पातळी पालकांची. पालकांच्या पिढीने अशी गुणांची खैरात स्वत:च्या विद्यार्थिदशेत पाहिलेली नसते. त्यामुळे ८०-९० टक्के गुण पाहून ते हरखून जातात. आपले पाल्य खूप हुशार आहे अशी भावना निर्माण झाली, की मग जिवाचा आटापिटा करून, कितीही खर्च करून, त्याला/ तिला उच्चशिक्षण दिले पाहिजे अशी आस निर्माण होते. त्याचा फायदा ओस पडत आलेली खासगी अभियांत्रिकी महाविद्यालये, भरमसाट शुल्क आकारणारी खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये आणि परदेशी शिक्षणाची तेजीतली बाजारपेठ चतुराईने उठवते.

दुसऱ्या पातळीवर पाल्याच्या स्वत:कडूनच असलेल्या अपेक्षा अवास्तव होत जातात. सर्वानाच भरघोस गुण देणे सहज शक्य असते. प्रचंड संख्येने निघालेल्या महाविद्यालयांमुळे त्या साऱ्यांना भरपूर शुल्क आकारून पदवी देणेही सहज शक्य होते. परंतु अर्थार्जन करण्याकरिता बाहेर पडले, की ही सारी परीकथा समाप्त होते. ज्या तऱ्हेच्या नोकऱ्यांची अपेक्षा पाल्य मनोमन बाळगून असतात त्या काही मिळत नाहीत; आणि त्यातून नैराश्याने ग्रासलेली पिढी निर्माण होते.

– प्रसाद दीक्षित, ठाणे

सीबीएसई-आयसीएसईला शह?

‘‘विद्या’वंतांचे वेडेपीक!’ हे संपादकीय (३० जुलै) वाचले. एकूण निकाल ९५ टक्के, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १८ टक्क्यांहून अधिक वाढ व २४२ जणांना १०० टक्के गुण, समाजशास्त्रात राज्यात सर्वच्या सर्व उत्तीर्ण, हा अचंबित करणारा निकाल निश्चितच आहे. सीबीएसई, आयसीएसई विरुद्ध राज्य परीक्षा मंडळ (एसएससी) यांच्यात गुणांवरून नेहमी स्पर्धा होते. वास्तववादी दृष्टिकोन ठेवत, अभ्यासक्रमात लवचीकता दाखवत सीबीएसई, आयसीएसई ही मंडळे गुणांचे वाटप करतात अशी चर्चा आहे. त्यामुळे त्या मंडळांच्या विद्यार्थ्यांना जास्त टक्के गुण मिळतात व त्यामुळे हे विद्यार्थी चांगल्या महाविद्यालयांमध्ये प्रवेशही मिळवतात, अशी ओरड आहे. त्यामुळे राज्यातील नामांकित शैक्षणिक संस्थांनी राज्य परीक्षा मंडळाच्या अभ्यासक्रमाचा (एसएससी) त्याग करत सीबीएसई, आयसीएसई मंडळ स्वीकारण्यास सुरुवात केली.

या सर्वाना शह देण्यासाठी कदाचित यंदा राज्य परीक्षा मंडळाने मागील वर्षी सर्वात कमी टक्केवारीच्या (७७ टक्के) निकालाची चूक दुरुस्त करून भरघोस गुण देण्याचे ठरवले असावे. शंभर टक्के गुण मिळवलेल्या २४२ पैकी १५१ विद्यार्थी केवळ ‘लातूर पॅटर्न’चे आहेत. एकंदरीतच ‘लातूर पॅटर्न’वर शिक्षण खात्याने, मंडळाने जरा ‘लक्ष’ देण्याची गरज आहे. कारण अतिगुणाचे रूपांतर अवगुणात व्हायला नको, असे वाटते.

– श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर (मुंबई)

नदीचे समग्र आकलन होणे कठीणच!

‘नद्यांची बोलीभाषा’ हा परिणीता दांडेकर यांचा लेख (‘बारा गावचं पाणी’, २५ जुलै) उद्बोधक आहे. नदी हे एक शास्त्र म्हणून ‘रिव्हर इंजिनीअिरग’ या नावाने स्थापत्य, कृषी अभियांत्रिकी विषयाचा भागही आहे. कोणत्याही नदीचे तीन प्रमुख भाग किंवा अवस्था असतात : बोल्डर झोन, प्लेन झोन आणि क्रीक झोन. पहिला उगम स्थानी, दुसरा ती सपाट प्रदेशात उतरते तो आणि शेवटचा ती समुद्राला मिळते तो. ऋषिकेशपर्यंत गंगा बोल्डर झोन, तिथून कोलकात्यापर्यंत प्लेन, तर नंतर क्रीक. कोकणातील नद्यांना तर प्लेन झोन नसतो. थेट बोल्डर ते क्रीक. वाशिष्ठी, सावित्री आदी त्याची उदाहरणे. ज्या त्या अवस्थेत नदीचे प्रवाह पॅटर्न वेगवेगळे असतात. त्यांचा उपयोग त्याप्रमाणे होत आला आहे. धरण, वीजनिर्मिती, सिंचन आणि वाहतूक असा. नदीची म्हणून एक संस्कृती आणि इतिहासही विशेषत: पूर, महापूर यांविषयी असतो. काही बारमाही वाहणाऱ्या (धरणामुळे जवळपास नाही), तर काही फक्त पावसाळी वाहणाऱ्या. गंगेला कधी कधी पावसाळ्यापेक्षा उन्हाळ्यात मोठे पूर आल्याच्या घटनाही आहेत. नदी ही व्यामिश्र असते आणि ती समग्र आकलन होणे कठीण. ती हाती लागत नाही!

– सुखदेव काळे, दापोली

‘एफआरपी’च्या रकमेवर सारेच गप्प कसे?

‘९५ टक्के शेतकऱ्यांचे करायचे काय?’ व ‘अशा औदार्यावर अंकुश असावा!’ हे लेख (‘रविवार विशेष’, २६ जुलै) वाचले. सध्याच्या परिस्थितीत गुणवत्ता आणि नियोजन न तपासून घेता सरसकट सर्वच साखर कारखान्यांना विनाअट थकहमी देणे चुकीचे आहेच; परंतु चांगल्या साखर कारखान्यांनासुद्धा अशी हमी मागण्याची वेळ का येते, यावर राजकीय आणि प्रशासकीय पातळीवर वस्तुस्थितीदर्शक चर्चा होणे गरजेचे आहे. मागील वर्षीच्या व त्याच्याही आधीच्या ऊस हंगामातील एफआरपीची रक्कम अजून बऱ्याच साखर कारखान्यांनी दिलेली नाही. त्याविषयी कोणीही आंदोलन अथवा प्रशासकीय कारवाई केलेले निदर्शनास येत नाही. मागील दोन वर्षांत दुष्काळ, त्याच्याआधी नोटबंदी व हुमणीच्या प्रादुर्भावामुळे साखर उद्योग डबघाईस आला. साखर उत्पादनात शेतकरी किंवा कारखाने कुठेच कमी पडत नाहीयेत, त्यामुळे खरी अडचण ही ‘ऊस उत्पादना’ची नाही, तर ‘साखर मार्केट’ आणि संलग्न आयात-निर्यात धोरण व तत्सम गोष्टींची आहे, हे मान्य करायला हवे. आजच्या परिस्थितीत मोठय़ा प्रमाणावर साखर शिल्लक असल्याने सध्या साखरेचे जागतिक बाजारपेठेत व देशांतर्गत भाव मोठय़ा प्रमाणावर कोसळलेले आहेत व येणाऱ्या साखरेला तेवढय़ा प्रमाणात मागणी नाही. दुसरीकडे शासन एफआरपीच्या रकमेवर माघार घ्यायला तयार नाही आणि कोणत्याही प्रकारचे अनुदान अथवा मदतही करायला तयार नाही. अशा परिस्थितीत नेमका मार्ग काय आणि कसा काढायचा? ग्रामीण अर्थव्यवस्था व कृषी आधारित उद्योग उभे करण्यासाठी एकीकडे आपण धोरणे आखून धडपडत असताना, एवढय़ा कष्टाने सहकाराच्या जोरावर उभा केलेला साखर उद्योग असा सहजासहजी बंद पडणे हे भूषणावह आहे का?

साखर उद्योगाला फक्त कारखानदार व राजकारण इतपतच मर्यादित ठेवून चालणार नाही; कारण साखर उद्योगावर संलग्न अनेक व्यवसायांवर गदा येण्याची शक्यता आहे. साखर उद्योगालाच आपण कोयते लावायला लागलो, तर त्याच्याशी संलग्न अर्थचक्रावर संकट कोसळेल.

– अ‍ॅड. श्रीरंग दत्तात्रय लाळे, सोलापूर

आनंदवन : सेवाभावी संस्था की संस्थान?

‘दुभंगलेले आनंदवन’ हे दोन भागांतील वृत्त (लोकसत्ता, २५ व २६ जुलै) वाचून अनेक वर्षांपासून मनात अनुत्तरीत राहिलेले प्रश्न पुन्हा उभे राहिले :

(१) मुळात हा ट्रस्ट सार्वजनिक आहे का? (२) असल्यास त्याचे दरवर्षी लेखापरीक्षण झाले आहे का? (३) त्यास सरकारी अनुदान मिळत होते का? (४) असेल तर, त्याचा विनियोग उद्दिष्टांवर झाला की नाही, याची दरसाल खातरजमा केली गेली होती का? (५) यासंबंधी बाबा आमटे हयात असतानाच डॉ. दत्तप्रसाद दाभोलकर यांचा प्रदीर्घ लेख असलेले पुस्तकही आले होते. पण त्यावर बाबा अगर आमटे परिवाराकडून काही खुलासा झाल्याचे वाचनात नाही. (६) प्रारंभापासूनच अनेक मान्यवरांनी खूप कौतुक केले, माध्यमांनीदेखील मोठा गवगवा केला. अनेक वर्षे अनेक लोकांनी सेवाभावाने तेथे जाऊन सेवाही केली. पण त्यातील कोणाकडूनही असे प्रश्न कधीच कसे उपस्थित केले गेले नाहीत? (७) गेल्या चार वर्षांत आमटे कुटुंबीयांनी अनेक गावांना भेटी दिल्या, त्यांचे सत्कारही झाले. कॉर्पोरेट पद्धतीने निधीसंकलनाची मोहीमसुद्धा राबवली गेली. त्या वेळी हे चित्र कोणीच कसे मांडले नाही?

असो. प्रश्न अनेक आहेत; त्यांची सविस्तर उत्तरे मिळाली तरच अशा कार्यावरील विश्वास कायम राहील. अन्यथा यापुढे ताकसुद्धा फुंकून प्यावे लागेल. लोकप्रिय व्यक्ती किंवा माध्यमेसुद्धा एकदा शेंदूर लागला की तो खरवडून सत्य शोधण्यास पुढे येत नाहीत, हे वास्तव प्रखरपणे सिद्ध होईल.

– अरुण गोडबोले, सातारा

लक्ष्य विस्तारल्याने समस्या निर्माण झाल्या

‘आनंदवना’बाबतचे वृत्त वाचून सेवाव्रती दु:खी आहेत. महात्मा गांधींचे काम पुढे नेण्याचे व्रत घेऊन बाबांचे ‘आनंदवन’ आणि दाजीसाहेबांचे अमरावती येथील ‘तपोवन’ यांनी कुष्ठरोग निर्मूलनाचे कष्टप्रद काम ध्येय व निष्ठापूर्वक केले. त्या दोघांनी आपापल्या पद्धतीने हे काम केले. बाबा व दाजीसाहेब यांच्या या संस्था चालविण्याच्या पद्धतींमध्ये मूलभूत वैचारिक फरक होते. पण ध्येय एकच होते. त्यामुळे आज कुष्ठ ही सामाजिक समस्या कमी झाली आहे. कुष्ठरोग्यांची संख्या कमी झाली आहे.

परंतु या दोन्ही संस्थांनी- संस्थापक गेल्यावर- आपले लक्ष्य विस्तारले आणि समस्या निर्माण झाल्या. त्यात व्यवहार व नफा-तोटा आला. सेवेचे पावित्र्य नष्ट झाले.

विकास आमटे यांची प्रकृती ठीक असल्याने मुलगी व जावई यांना घेऊन संस्था चालू ठेवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.

डॉ. प्रकाश आमटे यांनी आता हेमलकसा येथे आपले बस्तान चांगले बसवले आहे. सेवा पर्यटनाद्वारेराहणे / खानपान सेवा आणि सोयी उपलब्ध करून दिल्याने खूप लोक आले तरी अडचण होत नाही. शिक्षण व वैद्यकीय सेवांद्वारे भरपूर कार्य होत आहे. ते वन्य प्राणीही हाताळतात. हा एक प्रकारे कार्यविस्तारच आहे. खूप देणगीदार तेथेच मिळतात. तेथे लोकांचा अजूनही विश्वास आहे. डॉ. प्रकाश करोनानंतर आनंदवनात काही सकारात्मक बदल करतील, अशी आशा आहे. तोपर्यंत वाट पाहायला हवी.

– किशाभाऊ गोडबोले, अमरावती

‘सहप्रवास’ करतानाचे संभाव्य धोके..

‘दलितांच्या संघर्षांचे सहप्रवासी..’ हा सूरज येंगडे यांचा लेख (‘रविवार विशेष’, २६ जुलै) वाचून, या चळवळीला पार आंतरराष्ट्रीय पातळीवर संघर्षांचे सहप्रवासी शोधण्याची वेळ का यावी, असा प्रश्न पडला. या संदर्भात येथील डावे, समाजवादी यांच्याबाबत मी काहीही म्हणणार नाही. परंतु येथील उदारमतवादी आणि सदसद्विवेक शाबूत असणारे समाजघटक आत्मपरीक्षण करतील का?

दलित चळवळीच्या संघर्षांचे सहप्रवासी शोधण्याचा प्रथम प्रयत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी केला; तो त्यापूर्वी त्यांना या डाव्या, समाजवादी मंडळींचा अनुभव चांगला नसताना. या मंडळींनी निवडणुकीत बाबासाहेबांना मते देण्याऐवजी ती कुजविण्याचा कद्रूपणा दाखवला. तरी व्यापक समाजहित नजरेसमोर ठेवून बाबासाहेबांनी त्यांना सहप्रवासी करण्याचा विचार केला होता. बाबासाहेबांनंतरच्या आंबेडकरी चळवळीतील नेत्यांनी त्यांच्या वकुबाप्रमाणे संघर्षांचे सहप्रवासी शोधण्याचा प्रयत्न केला. काहींनी तर पार कुख्यात हाजी मस्तानलाही यात सामावण्याचा प्रयत्न केला. असे काही उथळ अपवाद सोडले, तर आंबेडकरी चळवळीचा हा शोध अत्यंत गांभीर्याने आणि सदोदितपणे चालू आहे. त्यात दखल घेण्यासारखा शोध म्हणजे प्रकाश (बाळासाहेब) आंबडेकरांच्या ‘किनवट पॅटर्न’चा. बाळासाहेब तेव्हापासून सातत्याने प्रयत्न करत आहेत. परंतु अद्याप त्याला यश आले नाही वा मर्यादित आले, ही वस्तुस्थिती आहे.

या पार्श्वभूमीवर सूरज येंगडे यांचे हे प्रयत्न आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही दखलपात्र ठरावेत. परंतु तेही इतके सहजसोपे नाही.

तिकडे बसलेल्या, खरोखरच ‘दुनिया मुठ्ठी में’ घेणाऱ्या उद्योगपतींनी काय केले वा काय करतात? तर धोरणे- ती केवळ आर्थिक नव्हे तर सर्वच धोरणे आपल्या बाजूने राहावीत यासाठी प्रयत्न करतात. मग ते साहित्य, शिक्षण, संस्कृती, राजकारण, अर्थकारण, समाजकारण यांवर प्रभाव टाकतात. यात काही उद्योगपती कैक दशकांपासून आघाडीवर आहेत. अमेरिकेमधील त्या संदर्भातील महत्त्वाची नावे म्हणजे रॉकफेलर, फोर्ड वगैरे. हे म्हणजे उघड फॅसिस्ट चेहरे. फोर्डने आपला अजेंडा राबवण्यासाठी १९२० मध्ये प्रकाशन संस्था काढली. त्याद्वारे ‘द इंटरनॅशनल ज्यू- वर्ल्डस् फॉरमोस्ट प्रॉब्लेम’ या नावाचे पुस्तक छापले. एवढेच नव्हे, तर या पुस्तकाच्या २० लाख प्रतींचे अमेरिकेतील सर्व वाचनालये आणि शाळा-महाविद्यालयांत मोफत वाटप करण्यात आले. हिटलरच्या ‘माइन काम्फ’मध्येही फोर्ड यांच्या त्या पुस्तकाचा गौरवपूर्ण उल्लेख आहे. पण हे इतिहासातच चालत होते असे नव्हे, किंवा अमेरिकेतच चालते असेही नाही.

‘तिसऱ्या जगातील’ देशांत होणाऱ्या घडामोडींवरही या सर्वाचे लक्ष असते. त्यासाठी विविध यंत्रणा निर्माण केल्या जातात. देणगीदार संस्था किंवा प्रतिष्ठान-एनजीओंचे जाळे आणि त्यातून काही समाजगटांचा असंतोष वाढवणे- त्या प्रतिष्ठानाच्या पुरस्कार आणि शिष्यवृत्त्यांद्वारे समर्थकांचा दबदबा वाढवणे किंवा विरोधकांना अंकित करणे.. अशा प्रकारे चालणारी ही यंत्रणा केवळ ‘फोर्ड फाऊंडेशन’पुरती मर्यादित राहिलेली नाही. या जगड्व्याळ संस्थांपुढे गावठीच ठरावीत अशी काही उदाहरणे महाराष्ट्रातही आहेतच. कमोडिटी मार्केटमध्ये बक्कळ पैसा कमवायचा आणि महाराष्ट्रातील आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या समस्येवर काम करणाऱ्यांना पुरस्कार द्यायचा, यासारखेच हे प्रकार.

आपल्या देशातील डावे, समाजवादी हे दलित चळवळींसंदर्भात निव्वळ ‘मुखवटेधारी’ असल्याचे वारंवार दिसलेले आहेच, पण आज त्यांच्यापेक्षा ‘दुनिया मुठ्ठी में’ करू पाहणारे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील उद्योजक व त्यांचे समर्थक यांच्यापासून असलेला धोका मोठा आहे. जॉन लुइस यांच्याविषयी अनादर न दाखवता एवढेच सांगावेसे वाटते की, या संघर्षांतील सहप्रवासी शोधताना ‘शिष्यवृत्त्या/ पाठय़वृत्त्या’ हे मानक असू नये.. कारण त्या मदतीसोबत काही धोकेही असू शकतात.

– प्रशांत रुपवते, नवी मुंबई

या वैचारिक ‘मोकळिकी’ने

पक्ष व मतदारांचाही अपमान

‘‘नेतेशाहीस मोकळिकी’चा फेरविचार’ हा लेख (३० जुलै) आमदार अतुल भातखळकर यांनी बहुधा, राजस्थानात आलेल्या अपयशाच्या निराशेतून लिहिला असावा. आपल्या राजकीय कोडगेपणाला विविध कायद्यांच्या माध्यमातून नैतिकतेचे रूप देण्याचा प्रयत्न आमचे सर्व सन्माननीय राजकारणी करतात. पक्षांतरबंदी कायदा हाही याचेच द्योतक आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या पक्षांतरबंदी कायद्याने घाऊक प्रमाणात पक्षांतराला उत्तेजनच दिले जाऊ शकते.

एखाद्या विचारांशी व पक्षाशी बांधिलकी दाखवून निवडून आल्यानंतर त्या विचाराशी व पक्षाशी प्रतारणा करणे हा त्या विचाराशी/ पक्षाशी बांधील असणाऱ्या मतदारांचादेखील अपमान आहे. कायद्यात बदल करायचा असेल तर ‘एकदा विशिष्ट पक्षाकडून निवडून आल्यानंतर पुढील पाच वर्षे पक्ष बदलता येणार नाही,’ अशी तरतूद करण्यात यावी. पक्ष सोडून जायचे असल्यास त्या विशिष्ट लोकप्रतिनिधीला त्या पाच वर्षांच्या काळात निवडणूक लढविण्यास अपात्र मानायला हवे.  कारण एका पक्षातून राजीनामा देऊन दुसऱ्या पक्षात जाऊन निवडणूक लढविण्याने जनतेला वारंवार निवडणुकांना सामोरे जावे लागते. यामुळे सरकारी तिजोरीवरही अकारण ताण पडतो.

– हेमंत पाटील, गोरेगाव (मुंबई)

आधी ही पदे तरी पक्षातीत ठेवा..

‘‘नेतेशाहीस मोकळिकी’चा फेरविचार’ हा अतुल भातखळकर यांचा लेख वाचला. वरिष्ठांनाच नव्हे तर एकंदरीतच राजकीय व्यवस्थेला, त्यांच्या वागण्या- बोलण्यावरील मोकळीकीचा फेरविचार करण्याची वेळ आलेली आहे. अशाच मोकळिकीचा फायदा दिल्लीश्वर आजतागायत उठवत आले आहेत. महाराष्ट्रात व आता राजस्थानात ते शक्य झाले नाही; अन्यथा तो ‘लोकशाहीचा विजय’ ठरता! लोकप्रतिनिधींना मिळणाऱ्या मोकळिकीचा होणारा दुरुपयोग एरवीही अनेक बाबतींत दिसून येतो. राज्यपाल आणि लोकप्रतिनिधींगृहांचे अध्यक्ष ही पदे राज्यघटनेनुसार पक्षातीत आहेतच; परंतु राज्य तसेच केंद्रीय मंत्रिमंडळ सदस्य, मुख्यमंत्री, पंतप्रधान इत्यादी पदांवरील व्यक्तींचे वर्तनही पक्षातीत असायला हवे, प्रत्यक्षात तसे दिसते काय? प्रत्येक राजकीय पक्ष सत्तेत नसताना आदर्श राज्यव्यवस्थेचे गुणगान करतो व सत्ता मिळताच ती टिकवण्यासाठी व वाढवण्यासाठी वाटेल ते करतो. लेखक केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाचे प्रतिनिधित्व करतात. आदर्श राज्यपद्धतीची सुरुवात त्यांनी स्वपक्षापासून करावी!

– शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड पूर्व (मुंबई)

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 31, 2020 12:08 am

Web Title: loksatta readers response email response letter abn 97 4
Next Stories
1 सहन होत नाही अन् सांगताही येत नाही!
2 चीनबद्दल स्थायी धोरणाची गरज..
3 हवामान बदलाचे परिणाम करोनाइतकेच तीव्र..
Just Now!
X