एमपीएससीच्या विश्वासार्हतेला तडा नको! ‘ऑनलाइन परीक्षेसाठी एमपीएससी प्रयत्नशील’ ही बातमी (लोकसत्ता, ६ ऑॅगस्ट) वाचली. एमपीएससीने डिजिटल पर्यायाकडे पाऊल टाकताना अनेक गोष्टींचा विचार करण्याची गरज आहे. एमपीएससी सर्वसामान्य वाडय़ावस्त्यांतील मुलांना आपलीशी वाटते त्याचे कारण एमपीएससीची विश्वासार्हता आणि परीक्षा पद्धती. डिजिटल परीक्षा पद्धतीत सायबर गुन्हेगार किंवा खासगी संस्था आपले उखळ पांढरे करून घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. परीक्षा प्रणालीत काही त्रुटी आढळल्यास एमपीएससी संबंधित कंपनीकडून दंड आकारेलही; कंपन्या दंड भरतीलही; पण उमेदवारावर झालेला अन्याय दूर होणार आहे का? याआधी उमेदवारांनी महापोर्टल सरळसेवा ऑनलाइन परीक्षेचा सावळागोंधळ अनुभवला आहे. त्यामुळे एमपीएससीने डिजिटल पाऊल टाकताना याआधी झालेल्या इतर ऑनलाइन परीक्षांचा आढावा घ्यावा; कारण विश्वासार्हतेला तडा जायला नको! - महेश लवटे, पुणे ‘ऑनलाइन’ची अंमलबजावणी अवघड! ‘ऑनलाइन परीक्षांसाठी एमपीएससी प्रयत्नशील’ ही बातमी वाचली. एकीकडे ऑनलाइन गोंधळाला त्रासलेले विद्यार्थी एमपीएससीच्या धर्तीवर परीक्षा घेण्याची मागणी करत असताना, खुद्द एमपीएससीच ऑनलाइनकडे वळत असल्याचे वाचून आश्चर्य वाटले. काळासोबत पुढे जाणे नक्कीच कौतुकास्पद आहे; पण आपल्याकडील डिजिटल प्रणाली शेळीच्या त्या शेपटीसारखी आहे जी रक्षणही करू शकत नाही व अब्रूही वाचवू शकत नाही. जवळपास तीन ते चार लाख विद्यार्थी एमपीएससीची परीक्षा देतात. या साऱ्यांची एकाच दिवशी परीक्षा घेण्याची क्षमता आयोगाकडे आहे का? की १५ ते २० दिवस परीक्षा चालणार? तसे असेल तर सर्वच प्रश्नपत्रिकांमध्ये समान काठिण्यपातळीची हमी आयोग देऊ शकतो का? तेव्हा एमपीएससीचे पाऊल स्वागतार्ह वाटले तरी ‘ऑनलाइन’ची अंमलबजावणी अवघड आहे. - शुभम संजय ठाकरे, एकफळ (ता. शेगांव, जि. बुलडाणा) हा संभ्रम दूर करावा.. ‘ऑनलाइन परीक्षांसाठी एमपीएससी प्रयत्नशील’ ही बातमी (लोकसत्ता, ६ ऑगस्ट) वाचली. बदल ही काळाची गरज आहे. सर्वच क्षेत्रांत संगणक हे महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत असताना, एमपीएससीने पारंपरिक पद्धतीनुसार आपली कार्यपद्धत सुरू ठेवणे कितपत योग्य आहे? ऑनलाइन परीक्षा पद्धतीमुळे लवकर परीक्षा होऊन लवकर निकाल लागतील. दुसरे म्हणजे, गेल्या चार-पाच वर्षांपासून राज्य लोकसेवा आयोगातील काही सदस्यांची पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे जुन्या पद्धतीनुसार अपुऱ्या मनुष्यबळाच्या साहाय्याने परीक्षा घेणे व निकाल वेळेवर लावणे हे खूप जिकिरीचे काम होते; पण ते नव्या पद्धतीमध्ये थोडय़ा-फार प्रमाणात टाळता येईल. यात पारदर्शकतेचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे ऑनलाइन परीक्षा राबवण्यासाठी एमपीएससीने येत्या काळात स्वत:ची संगणकीय प्रणाली विकसित करावी. महिन्याभरापूर्वी एमपीएससीने राज्यसेवा मुख्य परीक्षेचा सुधारित अभ्यासक्रम जाहीर केला आहे. त्यात भाषा विषयाची वर्णनात्मक प्रश्नपत्रिका आहे; त्याबद्दल या नवीन व्यवस्थेत काय निर्णय घेतला आहे, हे विद्यार्थ्यांना लवकरात लवकर कळायला हवे. तसे झाल्यास एमपीएससी परीक्षार्थीमधील संभ्रम दूर होईल. - इंद्रजीत महादेव ढेंगे, बीड आयोगाने पारदर्शकता राखावी.. ‘ऑनलाइन परीक्षांसाठी एमपीएससी प्रयत्नशील’ ही बातमी (लोकसत्ता, ६ ऑगस्ट) वाचली. येत्या काळात एमपीएससीकडून घेण्यात येणाऱ्या परीक्षा या ऑनलाइन घेण्यात येतील, असे म्हटले आहे. त्यामुळे एमपीएससी परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोग ही राज्यातील सर्वोच्च अशी जबाबदार, पारदर्शक व कार्यक्षमपणे पदभरती करणारी संस्था आहे. याच कारणामुळे राज्यातील स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा एमपीएससीच्या परीक्षा प्रणालीवर विश्वास कायम टिकून आहे. आजपर्यंत आयोगाने आपल्या प्रश्नपत्रिकांचा दर्जा उच्च ठेवला असून, तो ऑनलाइन परीक्षेत कायम राहील का, याबाबत शंका आहे. आजपर्यंत विद्यार्थ्यांनी ऑफलाइन परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून कागदी प्रश्नपत्रिका व उत्तरपत्रिकेवर सराव करून अभ्यास केला आहे. त्यामुळे अचानक ऑनलाइन परीक्षेला सामोरे जाताना विद्यार्थ्यांचे नुकसान होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच एमपीएससीच्या ऑफलाइन परीक्षेनंतर लगेच विद्यार्थ्यांना उत्तरपत्रिकांच्या कार्बन प्रती मिळत असल्याने त्याबाबत विद्यार्थ्यांकडे एक प्रकारे पुरावा राहतो. परंतु ऑनलाइन परीक्षेत तो लगेच प्राप्त होत नाही; तो काही कालावधीनंतर मिळतो, ज्यात नंतर काही फेरबदल होण्याचे नाकारता येत नाही. ऑनलाइन परीक्षेदरम्यान सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचा अभाव असणे, खासगी संगणक केंद्र परीक्षा केंद्र म्हणून निवडणे, नेटवर्कच्या समस्येमुळे अचानक संगणक बंद पडणे यांसारख्या समस्यांना विद्यार्थ्यांना सामोरे जावे लागते. काही परीक्षा केंद्रांवर तर गैरप्रकारही घडतात, हे महापरीक्षा पोर्टलद्वारे घेण्यात आलेल्या ऑनलाइन परीक्षेमुळे ध्यानात आले आहे. त्याविरोधात राज्यातील विद्यार्थ्यांनी आंदोलनदेखील छेडले होते. अशा गैरप्रकारांमुळे होतकरू, कष्ट करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे फार नुकसान होते; त्यामुळे आयोगाने पारदर्शकता राखावी. - अतुल बाळासाहेब अत्रे, सिन्नर (जि. नाशिक) मुद्दा मूलभूत फरकाचा.. राम मंदिर भूमिपूजन सभारंभात केलेल्या भाषणात राम मंदिर आंदोलनाची तुलना पंतप्रधान मोदी यांनी स्वातंत्र्य चळवळीशी केली (लोकसत्ता, ६ ऑगस्ट) आहे. वास्तविक स्वातंत्र्यलढा हा भारतीय ऐक्याचे प्रतीक होता, तर कारसेवा धार्मिक उन्मादाचा परमोच्च बिंदू होता. स्वातंत्र्यलढा स्वातंत्र्यसेनानींसाठी देशप्रेमाने भारावलेला काळ होता, तर कारसेवा-राम मंदिर आंदोलन धार्मिक कट्टरतावादाची बीजे पेरणारा काळ होता. स्वातंत्र्यलढय़ात आपल्या कुटुंबावर तुळशीपत्र ठेवून इंग्रजांविरोधात लढता लढता आनंदाने कारागृहात जाणे, देशासाठी हसत हसत फासावर जाणे व राममंदिर उभारण्यासारख्या अस्मितांच्या संमोहनातून धार्मिक प्रतीके भक्कम करणे यांत काही मूलभूत फरक आहे की नाही? - बाळकृष्ण शिंदे, पुणे फरक इतकाच की.. ‘ऑगस्ट क्रांती : तेव्हा आणि आता’हा लेख (६ ऑगस्ट) वाचला. क्रांती कोणतीही असो, त्यात स्वातंत्र्य दडलेले असते. परंतु क्रांतीमुळे उदारमतवादी लोकशाहीचा विस्तार होणे गरजेचे आहे. जेणेकरून राष्ट्रातील सर्व जनतेला स्वत:चा सर्वागीण विकास करता येणे शक्य होईल. भूतकाळातील व वर्तमान काळातील क्रांती यांतील फरक एवढाच की- तेव्हाच्या क्रांतीमुळे राष्ट्राची निर्मिती झाली, तर आताच्या क्रांतीमुळे (देशांतर्गत) राजकीय पक्ष, जातीजातींतील गट यांची निर्मिती झाली. जी राष्ट्रीय एकता संपुष्टात आणण्यासाठी कारणीभूत ठरू शकेल. - सखाहरी बर्गे, नाशिक निलंगेकरांची आठवण.. माजी मुख्यमंत्री शिवाजीराव निलंगेकर यांचे निधन (वृत्त : लोकसत्ता, ६ ऑगस्ट) झाले. त्यांच्याबदल एक महत्त्वाची आठवण नोंदवणे आवश्यक आहे. औरंगाबादला मुंबई उच्च न्यायालयाचे एक न्यायपीठ स्थापन करण्याचा विचार मुख्य न्यायाधीश न्या. व्यंकटराव देशपांडे करत होते. हे नवे न्यायपीठ करू नका असेही मत व्यक्त होत होते. या परिस्थितीत निर्णय अवघड होता. एका सुटीच्या दिवशी मुंबईत काम करणारे मराठवाडय़ातील सर्व वकील मुख्य न्यायाधीशांना भेटण्यासाठी त्यांच्या घरी जमले. औरंगाबादला न्यायपीठ स्थापन करा अशी त्यांची मागणी होती. या मागणीला पाठिंबा देण्यासाठी न्या. मुरलीधर कानडे यांच्यासह शिवाजीराव निलंगेकर काही वेळ तेथे आले होते. येत्या ११ ऑगस्टला न्या. व्यं. श्री. देशपांडे यांच्या जन्माला शंभर वर्षे पूर्ण होतात. म्हणूनही हे आठवले. - नरेंद्र चपळगावकर (उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश), औरंगाबाद अपयशी ‘धार्मिक राज्या’च्या प्रारूपाकडे.. आजकाल कुठल्याही प्रश्नाचे कारण शोधताना- मग ती शिक्षणाची दुर्दशा असो, वाढती बेकारी असो वा बँकांची घसरणारी पत असो; गेल्या ५० वर्षांतील कारकीर्दीला जबाबदार धरण्याचा प्रचारतंत्राने शिरस्ता पाडला आहे. करोना महामारीमुळे देशभर उद्भवलेल्या आपत्कालीन परिस्थितीकडे काणाडोळा करून राम मंदिर शिलान्यासाचा कार्यक्रम एका राष्ट्रीय उन्मादाच्या वातावरणात पार पाडण्यात आला. माध्यमांनी हवा निर्माण केलेल्या या घटनेचा परामर्श घेताना ‘पूर्ततेनंतरची पोकळी’ या संपादकीयातही (५ ऑगस्ट) काँग्रेसची कारकीर्द आणि निधर्मवादी-पुरोगामी बुद्धिवाद्यांवर टीका करण्यात आली आहे. लोकसभेतील दोन सदस्यीय संख्याबळ ते पूर्ण बहुमत या भाजपच्या वाटचालीत दक्षिण टोकापासून देशभर काढलेली लालकृष्ण अडवाणी यांची रथयात्रा आणि झुंडीच्या उन्मादात बाबरी मशीद जमीनदोस्त करण्यात झालेली त्या यात्रेची परिणती या दोन गोष्टींना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत घटना गुंडाळून ठेवण्यास आवश्यक ते संख्याबळ मिळविणे आणि हिंदुराष्ट्राचा उद्घोष करणे हे त्याचे अंतिम लक्ष्य आहे. राममंदिर उभारणीची सुरुवात आणि कलम ३७० रद्द करणे या दोन्ही घटना कायदाबाह्य़ ठरवितानाच, या प्रकरणांची तार्किक परिणती ही जगभर अपयशी ठरलेल्या ‘धार्मिक राज्या’च्या प्रारूपात होऊ शकते, या धोक्याची पूर्वसूचनादेखील संपादकीयात अपेक्षित होती. - प्रभा पुरोहित, जोगेश्वरी पूर्व (मुंबई) सर्वधर्मसमभाव मानणाऱ्या राज्यघटनेला आमुचा रामराम..? घटनाकारांनी या देशासाठी सांगितलेला सर्वधर्मसमभाव पंडित नेहरूंनी फार सजगपणे जपला आणि जोपासला. ७ ऑगस्ट १९४७ रोजी राजेंद्रप्रसादांनी नेहरूंना पत्र पाठवून ‘या देशात गोहत्या बंदीचा कायदा हवा. बापूजींची इच्छा अशीच आहे,’ म्हणून कळविले. नेहरूंनी त्यांना लगेच पत्र पाठवून कळविले, ‘बापूजींना असा कायदा नको आहे. त्यांना गाईंचे रक्षण व्हावे, असे वाटते. हा देश ज्यांना पाकिस्तानच्या मार्गाने नेऊन त्याला ‘हिंदुराष्ट्र’ बनवायचे आहे, त्यांना तो हवा आहे. बापूंनी आपल्याला सांगितलेय, आपण अल्पसंख्य असलेल्या लोकांना केवळ संरक्षण देऊन चालणार नाही, तर आपण त्यांच्या भावनांची काळजी घ्यावयास हवी.’ २ एप्रिल १९५५ रोजी शेठ गोविंददास यांनी गोहत्या बंदीचा कायदा व्हावा म्हणून एक विधेयक लोकसभेत आणले. त्याला विरोध करताना नेहरूंनी सांगितले, ‘असा काही कायदा या लोकसभेत पारीत झाला, तर नेहरू उद्यापासून या देशाचे पंतप्रधान नसतील.’ या साऱ्याला छेद देत संघ परिवार उभा होता. संघाचे उदारमतवादी समजले जाणारे सरसंघचालक देवरस यांनी सांगितलेय, ‘संघाचा फक्त एककलमी कार्यक्रम आहे. ‘हिंदूंचाच हिंदुस्थान’ म्हणजे हे हिंदुराष्ट्र आहे.’ आपल्या ‘हिंदू स्टेट’ या पुस्तकात बलराज मधोक यांनी म्हटलेय, ‘संघाची एक शाखा म्हणून जनसंघ स्थापन केला. संघ सांस्कृतिक संघटना आहे, ती राजकारणात भाग घेणार नाही म्हणून सरदार पटेल यांनी गुरुजी गोळवलकरांकडून लिखित स्वरूपात वचन घेतल्याने ते गरजेचे होते. जनसंघाच्या घटनेत ‘हिंदुराष्ट्र’ हा शब्द आम्हाला घालावयाचा होता. पण पटेलांची दहशत एवढी होती, की तो शब्द आम्ही गाळला. मात्र, डिसेंबर १९५२ रोजी कानपूर येथे झालेल्या पहिल्या राष्ट्रीय अधिवेशनात ‘शिक्षणात उपनिषदे, भगवद्गीता, रामायण यांचा समावेश असावा व संस्कृत ही अनिवार्य भाषा म्हणून शाळा-कॉलेजात शिकविली जावी, हे दोन ठराव आम्ही पारीत केले.’ त्यानंतर, या देशात काही शतके उभी असलेली व देशातील २० कोटी एवढी लोकसंख्या असलेल्या मुसलमान समाजाचे श्रद्धास्थान असलेली एक वास्तू न्यायालय व संसद यांच्याकडून मान्यता न घेता रस्त्यावर प्रचंड गर्दी उभी करून नामशेष करण्यात आली. आपल्या न्यायालयीन प्रक्रियेतही वास्तू उद्ध्वस्त करणाऱ्यांना २८ वर्षांत शिक्षा झालेली नाही. ती वास्तूही तेथे उभी करण्यात आली नाही. मात्र, त्या ठिकाणी दुसऱ्या धर्माचे श्रद्धास्थान असलेले मंदिर उभारायला सुरुवात झाली आहे. सर्वधर्मसमभाव मानणाऱ्या या देशाच्या घटनेला आमुचा रामराम घ्यावा म्हणून सांगत, आपण हिंदुराष्ट्र निर्माण केले आहे किंवा त्या दिशेने अपरिवर्तनीय अशी वाटचाल सुरू केली आहे, असे काही आहे का? - दत्तप्रसाद दाभोळकर, सातारा यालाही ‘संगणक गणंग’च कारणीभूत! ‘पूर्ततेनंतरची पोकळी!’ हा अग्रलेख (५ ऑगस्ट) आणि त्यावरील वाचकपत्रे (लोकमानस, ६ ऑगस्ट) वाचल्या. हिंदूद्वेष्टी भूमिका म्हणून ज्याची यत्रतत्रसर्वत्र हाकाटी पिटण्यात संघ परिवार यशस्वी झाला, ती मुळात सांविधानिक भूमिका होती. अग्रलेखात ‘त्यानंतर काँग्रेस पाश्चात्त्य तोंडवळ्याच्या संगणक गणंगांहाती गेली आणि जे जे भारतीय ते ते कमीपणाचे असे वागू लागली. याच काळात भुरटय़ा निधर्मीवाद्यांचा सुळसुळाट होता,’ असे म्हटले आहे. आज देशाने माहिती-तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात जी भरारी घेतली आहे, सर्वसामान्य लोकांपर्यंत ज्या काही प्रमाणात नि पद्धतीने इंटरनेट पोहोचले आहे, त्याचे श्रेय त्याच ‘संगणक गणंगां’कडे जाते, हे विसरायला नको. याच संगणक गणंगांनी केलेल्या कामगिरीमुळे भाजपसारख्या पक्षाने आपले ‘आयटी सेल’ स्थापन करून बहुसंख्याकांचे (विषारी) ‘ब्रेनवॉश’ केले आहे. समाजमाध्यमांमधून दिशाभूल करणारी, धादांत खोटी, अर्धवट, जहरी, अवास्तव माहिती अविरतपणे पेरून समाजात ध्रुवीकरण घडवून आणले आहे. राजीव गांधी यांनी जेव्हा संगणक या देशात आणला, तेव्हा त्याला विरोध म्हणून अटलबिहारी वाजपेयी यांनी हत्तीवरून मिरवणूक काढली होती, हे विसरता येणार नाही. पण आज देशात इंटरनेट सुविधेचा जो प्रसार झाला आहे, त्यालाही कारणीभूत हेच ‘संगणक गणंग’ आहेत! आपल्याकडचे जे जे उदात्त होते ते ते बहुसंख्यांच्या (खरे तर बहुजनांच्या) किती नि कसे उपयोगी होते, हे पुन्हा नव्याने सांगण्याची गरज नाही. तरीही त्याचा अभिमान वगैरे कोणाला वाटत असेल तर त्यांनी तो खुशाल वाटून घ्यावा! एकुणात असे वाटते की, आज देशात जे काही वाईट, चुकीचे, अनैतिक, अन्यायी घडते आहे, त्याला जबाबदर फक्त नि फक्त (लटके, भुरटे वैगरे) पुरोगामीच! खरे तर शहाबानो प्रकरणात राजीव गांधींना चुकीचा सल्ला देणाऱ्या सल्लागारांवर ताशेरे ओढण्याची गरज असताना संगणकक्रांतीची पायाभरणी करणाऱ्या द्रष्टय़ांना ‘गणंगां’च्या रांगेत बसवणे पचनी पडणारे नाही! ..आणि रुद्राक्ष माळ घालणे म्हणजे हिंदुत्ववादी असणे नव्हे! - डॉ. प्रवीण घोडेस्वार, नाशिक पण मांजराच्या गळ्यात घंटा कोण बांधणार? ‘विद्वानांचा विरंगुळा’ या अग्रलेखात (४ ऑगस्ट) काँग्रेसच्या विचारशून्यतेचे यथार्थ दर्शन घडविले आहे. ‘मनमोहन सिंग सरकारच्या दुसऱ्या पर्वापासून पक्षाच्या घसरगुंडीला सुरुवात झाली,’ असे अग्रलेखात म्हटले ते खरे आहे. पण या काळात सरकारचे पाय ओढण्याला पक्षाचे शीर्षस्थ नेतृत्वच (पक्षी: राहुल गांधी) कारणीभूत आहे. आठवा : मंत्रिमंडळाचा ठराव पत्रकार परिषदेत फाडण्याचा निर्बुद्ध प्रकार! प्रस्थापित नेत्यांचा सुस्तपणा आणि तरुण नेत्यांची अधीरता हा काँग्रेसचा स्थायीभाव आहे. कामराज, निजलिंगप्पा आदींविरुद्ध इंदिरा गांधींची ‘यंग टर्क’ हे याचेच पूर्वसूरी होते. अर्थात, ‘पक्षावरील सत्ता’ हाच निकष तत्त्वांपेक्षा महत्त्वाचा होता; तेव्हाही आणि आताही. ‘भवितव्य’ हा मुद्दा योग्य आहे. पण ‘तरुण नेते दिशाहीनतेमुळे दुसरीकडे आश्रयाला जातात’ हे तितकेसे योग्य वाटत नाही. गेल्या विधानसभेत ज्योतिरादित्य शिंदे व सचिन पायलट यांनी हातचे न राखता भाजपशी लढा दिला व त्यामुळे मध्य प्रदेश व राजस्थानमध्ये काँग्रेस पक्षाची सत्ताही आली. त्यामुळेच आज ज्योतिरादित्य किंवा पायलट यांना २०-२२ आमदारांनी निष्ठा वाहिली आणि मध्य प्रदेशातील आधीचे काँग्रेस आमदार त्याची मधुर फळे मंत्रिपदे मिळवून चाखत आहेत! पायलट यांना उपमुख्यमंत्रिपद व प्रदेशाध्यक्षपद देऊन त्यांची मुख्यमंत्रिपदाची नाराजी दूर केली गेली. पण गेहलोत यांच्यासारख्या अनुभवी नेत्यापुढे या दोन्हीचा प्रभाव पडणे शून्यच. त्यातच ‘पक्षातून आव्हान देऊ शकणाऱ्याची नाकेबंदी करावी’ हा इंदिरामंत्र- जो मोदीही प्रात:स्मरणीय मानतात- तो गेहलोत यांनी आपल्या अंगभूत चातुर्याने यशस्वीपणे अमलात आणला. मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या दोन्ही राज्यांत तरुणांना मुख्यमंत्रिपद द्यायला काँग्रेसचे हायकमांड कचरले. त्याचाच फायदा कमलनाथ व गेहलोत यांनी घेतला. दुसरीकडे, राफेल प्रकरण सोडले तर वेगवेगळे मुद्दे, समस्या हाताळून कार्यकर्त्यांना दिशा द्यायची, एवढा राहुल गांधी यांचा वकूब दिसत नाही. पण मांजराच्या गळ्यात घंटा कोण बांधणार? - सुहास शिवलकर, पुणे असा सवंगपणा बंद केलेलाच बरा! मराठी दूरचित्रवाणी वाहिनीवरील एका सवंग कार्यक्रमावर ‘उलटा चष्मा’ या सदरातील ‘चला, जरा अक्कल येऊ द्या!’ या स्फुटातून (६ ऑगस्ट) केलेली उपहासात्मक टीका अगदी योग्य आहे. हा कार्यक्रम इतर कार्यक्रमांप्रमाणेच सुरुवातीला बरा होता. पण एका टप्प्यानंतर त्यात तोच तोच सवंगपणा येऊ लागला. दर्जा नुसता घसरला नाही, तर काही काही प्रसंग हीन पातळीवर दाखवले जाऊ लागले. शारीरिक व्यंगावरून केलेली टीका अथवा उपहास यांना मराठी संस्कृतीत स्थान नाही. मात्र या कार्यक्रमात काम करणाऱ्या एका बुटक्या कलाकाराच्या उंचीवरून त्याच्यावर अनेकदा तिरकस टिप्पणी केली जाते. आणखी एका भागात एकजण दुसऱ्याला करपलेली पोळी देतो, तेव्हा दुसरा विचारतो, ‘‘अरे, ही पोळी आहे की ७७७७ आहे?’’ इथे एका मालिकेत काम करणाऱ्या व वर्णाने सावळ्या असलेल्या एका कलाकाराचे नाव घेतले गेले. तो कलाकार त्या वेळी हजर होता, पण बिचारा कसनुसा हसला. एका भागात तर ‘मराठीत विनोदाची परंपरा दादा कोंडकेंपासून सुरू झाली’ असे तारे तोडले गेले. यांना दामुअण्णा मालवणकर, राजा गोसावी, आचार्य अत्रे, चिं. वि. जोशी, वगैरेंची आठवणसुद्धा झाली नाही. ज्यांची नावे अतिशय आदराने घेतली जातात अशा काही गायकांच्या गायनाचेही विडंबन, नव्हे विटंबना केली जाते. त्यामुळे असा कार्यक्रम सुरू ठेवण्यापेक्षा संबंधित वाहिनीने दुसरा दर्जेदार कार्यक्रम सुरू करावा. - अभय दातार, ऑपेरा हाउस (मुंबई) हा तर वाचनाप्रति दुस्वास! ‘राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालये ३१ ऑगस्टपर्यंत बंदच’ हीबातमी (लोकसत्ता, ५ ऑगस्ट) वाचून प्रचंड निराशा झाली. ज्या कारणांमुळे सार्वजनिक ग्रंथालये ३१ ऑगस्टपर्यंत बंद ठेवण्यात यावीत असे प्रभारीग्रंथालय संचालक म्हणतात, तीकारणे पुढील किमान सहा महिने तरी दूर होणार नाहीत. मॉल व जीम उघडण्यात आल्यावर सार्वजनिक ग्रंथालये बंद ठेवण्यामागेसरकारी बाबूंचावाचनाप्रति असलेला दुस्वासतेवढा दिसून येतो. आधीच वाचणारे कमी आणि त्यात १५ मार्चपासून बंद असलेल्या ग्रंथालयांमुळे जे आहेत तेही वाचनापासून दुरावण्याची शक्यता आहे. केरळ राज्याने सर्वात आधी ग्रंथालये खुली केली. उगाच नाही ते राज्य भारतातील सर्वाधिक साक्षर राज्य! राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालये खुली करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांचाहस्तक्षेप जरुरीचावाटतो. अन्यथा सरकारी बाबूंच्यामर्जीने चालल्याससार्वजनिक ग्रंथालयेबेमुदतबंद राहूनमहाराष्ट्रातल्यावाचन चळवळीच्या अंताची ही सुरुवात ठरेल हे नक्की! - प्रवीण आव्हाड, नाशिक
