कायदेशीर सोडाच, नैतिकदृष्टय़ाही ‘हा’ प्रश्न गैर! ‘बलात्कारपीडित अल्पवयीन मुलीशी लग्न करण्यास बलात्कार करणारा आरोपी ( एक सरकारी नोकर) तयार आहे काय?’ असा प्रश्न भारताचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे, ए. एस. बोपण्णा आणि व्ही. सुब्रमणियन यांच्या खंडपीठाने विचारला. आणि तो लग्नास तयार असल्यास त्याला अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्यास आम्ही तयार आहोत, हेही पुढे सांगितले. आरोपीने पीडितेशी लग्न करावयाची तयारी दाखविली तर त्याची बलात्काराच्या गुन्ह्यतून सुटका होईल अशी तरतूद कायद्यात नसताना असा प्रश्न भारताचे न्यायाधीश विचारूच कसे शकतात? कायद्यास धरून नसणारा असा प्रश्न विचारण्याचे विशेष अधिकार कायदा न्यायाधीशांस देतो काय, हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. त्यापुढे केवळ सामान्यज्ञानाच्या आणि नैतिकतेच्या भूमिकेतूनदेखील असा प्रश्न विचारणे हे तारतम्याला आणि विवेकबुद्धीला धरून नाही, हे कोणीही सामान्य व्यक्ती सांगू शकेल. संबंधित पीडित अल्पवयीन मुलगी अशा लग्नास तयार आहे काय, हे या तिघा न्यायमूर्तीनी तिला प्रथम विचारावयास हवे होते. तिची संमती त्यांनी गृहीत कशी काय धरली? की ती अल्पवयीन आहे म्हणून तिचे पालकत्व सदर न्यायाधीशांनी स्वत:कडे आपणहून घेतले? आरोपी लग्नास तयार आहे काय, या वरील प्रश्नास आरोपीच्या वकिलांनी दिलेल्या उत्तरातून आणखी गंभीर कबुली उघडकीस आली. ती म्हणजे सदर आरोपीने पीडितेला लग्नाची मागणी घातली होती; परंतु तिने नकार दिल्यानंतर त्याने अन्य मुलीशी लग्न केले. पीडितेवरील बलात्कार आरोपीने स्वत:चे लग्न होण्यापूर्वी केला की नंतर, हे बातमीत दिलेले नाही. परंतु पीडितेने दिलेल्या नकारामुळे झालेला अपमान आणि पुरुषी अहंकाराला लागलेली ठेच हे बलात्कारामागील कारण असण्याची शक्यता या कबुलीतून न्यायालयासमोर आलेली असताना खंडपीठाने त्या शक्यतेकडे गांभीर्याने लक्ष दिलेले दिसत नाही. उलट, ‘तुम्ही नियमित जामिनासाठी अर्ज करा, आम्ही अटकेला स्थगिती देऊ,’ असा दिलासायुक्त सल्ला या खंडपीठाने आरोपीस दिला असे बातमीत नमूद केले आहे. साक्षीपुराव्यांच्या छाननीपूर्वी इतकी मेहेरबानी आरोपीवर कशासाठी? की बलात्काराचा गुन्हा विशेष गांभीर्याने घेण्याची गरज नाही असा संकेत सर्वोच्च न्यायालय रूढ करू पाहत आहे? म्हणूनच भारतीय न्यायालयात न्याय मिळत नाही, हे सत्य माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या मुखातून बाहेर पडले असावे असे दिसते. ज्या देशात सर्वसामान्यांना योग्य वेळेत न्याय मिळत नाही, त्या देशाच्या कारभारास ‘अनागोंदी’ हे विशेषण प्राप्त होते. ते आपण प्राप्त केले आहे हे खंडपीठाने या प्रकरणी सिद्ध केले आहे. - विवेक शिरवळकर, ठाणे चीनचे नाव घ्यायचीही भीती का वाटावी? ‘भारताची चीनविषयक नवी नीती’ (लोकसत्ता, २ मार्च) हा अतुल भातखळकर यांचा लेख वाचला. भारत आणि चीन या दोन्ही देशांच्या सैन्यांमध्ये जेव्हा संघर्ष चालू होता त्यावेळेस भारताच्या सीमेमध्ये कोणी घुसलेच नाही अशी वल्गना करणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लडाख येथील लष्करी तळांना भेट देण्यासाठी गेले असता तिथे चीनचे नावसुद्धा त्यांनी उच्चारले नाही. चीनचा उल्लेख टाळत ‘विस्तारवादी’ हे नवीन नाव त्यांनी चीनला दिले. चीनने अरुणाचल प्रदेशनजीकच्या सीमेजवळ मोठमोठी बांधकामे करत असल्याची बातमी अनेक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय वृत्तपत्रसमूहांनी दिली होती. याबाबतचा उल्लेख या लेखात लेखकाने जाणीवपूर्वक टाळलेला दिसत आहे. विद्यमान पंतप्रधान विरोधी पक्षात असताना त्यावेळच्या पंतप्रधानांना ‘चीनच्या डोळ्यात डोळे घालून बोलण्याची गरज आहे,’ असे म्हणत होते. परंतु प्रत्यक्षात मात्र आज तेच चीनचे नाव घेण्यासाठीही घाबरत आहेत, याला काय म्हणावे? - अक्षय सतीश भूमकर, पंढरपूर (जि. सोलापूर) चीनची माघार हा भारताचा विजय ‘भारताची चीनविषयक नवी नीती’ हा लेख वाचला. पॅन्गांगत्सो सरोवर परिसरातून दोन्ही देशांनी आपापले सैन्य मागे घेण्याचा निर्णय भारताच्या गेल्या अनेक दशकांच्या लढाईचा निश्चितच विजय आहे. मात्र, चीनवर इतक्या सहजासहजी विश्वास ठेवणे धोकादायक आहे. भारत-चीन सीमेवरील कुरघोडय़ांमध्ये चिनी सैन्याला कधीही सफल होऊ न दिलेल्या भारताला कुटील रणनीतीने गाफील करण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून असू शकतो. चीनचे भारताविषयी अरेरावीचे धोरण लपून राहिलेले नाही. पाकिस्तानसारख्या दहशतवादी देशाला भारताविरुद्ध कुमक पुरवण्यात चीन अग्रेसर राहिला आहे. त्यामुळे चीनने मागे घेतलेले हे पाऊल कूटनीतीचा नवा अध्याय तर नाही ना, याबद्दलच्या शक्याशक्यता पडताळाव्या लागतील. - वैभव मोहन पाटील, घणसोली (नवी मुंबई ) सत्य काही काळाने उघड होतेच.. ‘भारताची चीनविषयक नवी नीती’ हा आमदार अतुल भातखळकर यांचा लेख वाचला. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात अमेरिका, रशिया, चीन, इस्राएल पडद्याआड राहून बऱ्याच करामती करत असतात. त्याची ना कोठे वाच्यता होत, ना कोणी त्याच्या गजाली सांगत फिरत. चीनशी संबंध सुधारण्याची सुरुवात मोरारजी देसाई पंतप्रधान आणि अटलबिहारी वाजपेयी परराष्ट्रमंत्री होते तेव्हाच झाली. याचे श्रेय इतरांनाही द्यायला हवे. लेखात एके ठिकाणी भातखळकर म्हणतात, ‘चीनमधून होणारी आयात १३ टक्क्यांनी कमी झाली, तर चीनला होणारी निर्यात २७ टक्क्यांनी वाढली.’ ‘बिझनेस स्टँडर्ड’च्या डिसेंबर २०२० मधील आकडय़ांनुसार, आयात १३ टक्क्यांनी कमी झाली तरी निर्यात १६ टक्क्यांनीच वाढली. असो. लेखाच्या सुरवातीलाच भातखळकर म्हणतात, ‘पेगाँगत्सोकाठचे सैन्य दोन्ही देशांनी मागे घ्यायचे मान्य केले.’ पंतप्रधानांनी तर सर्वपक्षीय सभेत ‘कोणीही कोणाच्याही जमिनीवर आक्रमण केले नाही,’ असे प्रतिपादन केले होते. मग आपले सैन्य मागे कोठे गेले? आज जसे १९६२ च्या घडामोडींबाबतचे ‘सत्य’ सांगितले जाते, त्याचप्रमाणे गलवानचे ‘सत्य’ आणखी काही काळाने निश्चितच उघड होईल. - शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड पूर्व (मुंबई) ‘गुलाम’ नबींची मोदींना परतफेड ‘पक्ष कमकुवत कोणी केला?’ या ‘अन्वयार्थ’मधील प्रश्नाचे उत्तर अतिशय सोपे आहे. ‘जी- २३’ गटाचे नेते गुलाम नबी आझाद हे त्यासाठी सर्वात जास्त जबाबदार आहेत. आझाद अनेक वर्षे कॉंग्रेसचे केंद्रात मंत्री होते. राज्यसभेत विरोधी पक्षनेते होते. राज्यसभेतील त्यांची भाषणे काढून पाहावीत. फेब्रुवारी २०२० मध्ये दिल्लीत दंगल झाली. दंगल घडवणारे भाजपाचे नेते होते. राज्यसभेत कपिल सिब्बल यांनी अतिशय तर्कशुद्ध युक्तिवाद करून गृहमंत्र्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात घेरले होते. त्यावेळी नागरिकता संशोधन कायद्याची सरकार तत्काळ अंमलबजावणी करणार नाही, असे गोलमाल उत्तर गृहमंत्र्यांनी दिले आणि आझाद यांना त्यांच्या चेंबरमध्ये यायचे निमंत्रण दिले. दिल्ली दंगलीचा विषय बदलायला मदत करून गृहमंत्र्यांच्या मदतीला विरोधी पक्षनेता धावला. काँग्रेस पक्ष वाढवायचा असेल तर तृणमूलच्या महुवा मैत्रा यांच्यासारखे विद्यमान सरकारवर हल्ले करायला पाहिजेत. राहुल गांधी आक्रमकपणे सरकारच्या अंबानी-अदानीकृत नीतीचा पर्दाफाश करीत आहेत. त्यामुळे ‘जी २३’ना दु:ख होत आहे. मोदींच्या आसवांची मोदींचे गुलाम नबी परतफेड करीत आहेत. ते ‘आझाद’ नाहीत. - जयप्रकाश नारकर, वसई काँग्रेसचा वैचारिक पाया उद्ध्वस्त ‘पक्ष कमकुवत कोणी केला?’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२ मार्च) वाचला. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांचा मारेकरी नथुराम गोडसेचे माजी भक्त बाबूलाल चौरासिया या महाशयांना काँग्रेसने पक्षात प्रवेश दिला आहे. मध्य प्रदेशमध्ये स्थानिक निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून हा निर्णय घेण्यात आला हे उघड आहे. एकेकाळी गोडसेचा पुतळा बसवण्यात आघाडीवर असलेल्या हिंदू महासभेच्या चौरासिया यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश करत गांधीजींच्या प्रतिमेला पुष्पहार घातला. काँग्रेसने गोडसे समर्थकाला पक्षात आणून कोणता वैचारिक वारसा सिद्ध केला? भाजपचे सवंग अंधानुकरण करण्याच्या नादात सत्ताविरहाने व्याकुळ झालेला काँग्रेस पक्ष इतक्या खालच्या पातळीवर पोहोचला आहे, हे दुर्दैवी आहे. पक्षाचे हे वैचारिक अध:पतन लाजिरवाणे आहे. - प्रमोद तावडे, डोंबिवली ‘एमपीएससी’कडे या परीक्षा का देत नाही? आरोग्य सेवक पदभरती परीक्षा गैरव्यवहाराशी संबंधित वृत्त (लोकसत्ता, १ मार्च) वाचले. भरतीसाठी ‘महापोर्टल’ बंद करून निर्माण केलेली ही नवीन व्यवस्था म्हणजे उमेदवारांना ‘आगीतून फुफाटय़ात’ टाकण्यासारखे आहे. नव्या यंत्रणेच्या निविदा प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता नसणे, तसेच टीसीएससारख्या नामांकित कंपन्यांना वगळून अन्यांना कंत्राटे दिले जाणे यातील गौडबंगाल अशाप्रकारे समोर येत आहे. मुळात गट क आणि गट ड संवर्गातील पदभरतीसाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) अनेक वेळा तयारी दर्शवली असतानाही आयोगाला सक्षम न करता अशाप्रकारे पदभरती करण्यातून शासन कोणत्या हितसंबंधांची जपणूक करू पाहते आहे, हे अनाकलनीय आहे. -अभिजीत विष्णू थोरात, ता. केज (जि. बीड) ‘अकार्यक्षम’ संगणकीकरण सोप्या पद्धतीने लस देणे शक्य असताना ‘को-विन अ‍ॅप’ या संगणकीय उपयोजनावरच पूर्वनोंदणी करण्याचा आग्रह धरल्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांना मन:स्ताप झाल्याच्या बातम्या (लोकसत्ता, २ मार्च) वाचल्यावर बिल गेट्स यांचे जुने, पण अद्यापि कालबाह्य न झालेले एक सुवचन आठवले. ते म्हणतात, ‘‘एखाद्या कार्यक्षम यंत्रणेचे संगणकीकरण केले तर ती जास्त कार्यक्षम होते. मात्र, एखाद्या अकार्यक्षम यंत्रणेचे संगणकीकरण केले तर ती जास्त अकार्यक्षम होते.’’ - डॉ. शरद अभ्यंकर, वाई
