वैधानिक विकास महामंडळांना मुक्ती देणे अन्यायकारक ‘वैधानिक मुक्ती’ हा अग्रलेख (३ मार्च) वाचला. मराठवाडा आणि विदर्भ महाराष्ट्रात सामील होण्यापूर्वी नागपूर करार झाला होता. त्या वेळी या दोन्ही विभागांसाठी विकासाची तरतूद केली जाईल असे सांगितले गेले. पण महाराष्ट्राच्या राजकर्त्यांनी हा करार पाळला नाही. तेव्हा मराठवाडय़ातील विकासाचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी स्वातंत्र्यसेनानी गोविंदभाई श्रॉफ यांनी ‘मराठवाडा विकास मंडळा’ची स्थापना केली. त्याचेच रूपांतर पुढे ‘मराठवाडा जनता विकास परिषद’ या संघटनेत झाले. १९६० ते १९७४ या कालावधीत परिषदा-सभा-संमेलनांच्या आयोजनाद्वारे ‘मराठवाडा जनता विकास परिषदे’ने आंदोलने केली. राज्य सरकारकडे निवेदने दिली. विदर्भातील अनेक संघटनाही अनुशेष दूर व्हावा यासाठी सक्रीय होत्या. सुमारे दहा वर्षे पाठपुरावा करण्यात आल्यानंतर त्या वेळी मुख्यमंत्री असणारे शरद पवार यांनी अशा महामंडळाची स्थापना करण्यास अनुकूलता दर्शविली आणि १ मे १९९४ रोजी वैधानिक विकास महामंडळाची स्थापना झाली. नागरिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे, उद्योग क्षेत्रे वाढवणे, लोकांचे दरडोई उत्पन्न वाढवणे, गोदावरीच्या पाण्याचा न्याय्य वाटा मराठवाडय़ाला मिळवून देणे, शासकीय अनुदानाचा न्याय्य वाटा मिळवून देणे आदींद्वारे या भागांच्या विकासाचा असमतोल दूर करणे अपेक्षित होते. पण आजही मराठवाडा व विदर्भ विकासासाठी आसुसलेले आहेत. वरची धरणे तुडुंब भरल्याशिवाय गोदावरीचे हक्काचे पाणी इकडे येत नाही. असे हक्काचे पाणी मागितले तर तिकडे सर्वजण मतभेद विसरून इकडे पाणी सोडू नये यासाठी आंदोलन करण्याकरिता एकत्र आलेले दिसतात. उर्वरित महाराष्ट्राच्या विकासासाठी आवश्यक योजना आखण्यास मराठवाडा अगर विदर्भातील जनतेचा विरोध असण्याचे काहीच कारण नाही. आग्रह समतोल विकासासाठी आहे. मराठवाडा, विदर्भाच्या विकासासाठी दिलेला निधी इतरत्र वळवला जाऊ नये म्हणून वैधानिक विकास महामंडळाची आवश्यकता आहे. १२ आमदारांना राज्यपालांची मान्यता मिळण्यासाठी जर विकास महामंडळाच्या पुनर्रचनेस विलंब होत असेल किंवा अन्य राजकारण अडथळा निर्माण करत असेल, तर महामंडळाची उद्दिष्टपूर्ती कशी होणार? राज्यकर्ते व इतर भागांतील लोकच जर मराठवाडा, विदर्भाच्या विकासासाठी उदासीन असतील किंवा त्यांचा विरोध असेल, तर या भागांचा अनुशेष कधीच दूर होणार नाही; किंबहुना तो वाढत जाण्याची शक्यता आहे. या व अशा कारणांमुळे वैधानिक विकास महामंडळास मुक्तीच देणे अन्यायकारक आहे. हे तांब्यात मूठ अडकली तर हातच कापून टाकल्यासारखे होईल! - डॉ. जीवन पिंपळवाडकर, नांदेड वैधानिक विकास मंडळे उपयोगाची- तर ही वेळ का? ‘वैधानिक मुक्ती’ हा अग्रलेख (३ मार्च) वाचला. राज्याच्या चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात वैधानिक विकास मंडळांवरून गदारोळ झाला. परंतु या वैधानिक विकास मंडळांद्वारे मराठवाडा व विदर्भाचा कोणता विकास होतो किंवा आतापर्यंत झाला, ते कळेल काय? या मंडळांद्वारे जर खरेच विकास करायचा हेतू असता, तर मराठवाडा दुष्काळग्रस्ततेत अडकला नसता किंवा या दोन्ही भागांतील लाखोंच्या संख्येने बेरोजगार कामासाठी इतरत्र भटकले नसते. त्यामुळे राज्यपाल असोत किंवा सरकार असो; त्यांनी या भागांतील मूलभूत प्रश्नांकडे लक्ष द्यायला हवे. - सद्दाम हुसेन घाटवाले, उमरगा (जि. उस्मानाबाद) लहान राज्यांच्या निर्मितीतूनच कार्यक्षमता येईल ‘वैधानिक मुक्ती’ हा अग्रलेख (३ मार्च) वाचला. त्यातील उद्दिष्टपूर्तीची चाचपणी कार्यपद्धती आणि हेतू या बिंदूंवर करण्यात यावी, हा मुद्दा योग्य आहे. विदर्भ आणि मराठवाडा या भागांचा व्यापक विचार करता, या प्रदेशांच्या विकासातील भौगोलिक अडचणी लक्षात घेणे गरजेचे आहे. विकास किंवा प्रगती ही सत्तेच्या विकेंद्रीकरणातून झाली आहे, याची उदाहरणे नजीकच्या भूतकाळातील लहान राज्यांच्या निर्मितीवरून दिसली आहेत. विदर्भ आणि मराठवाडा यांची वेगळी राज्ये केल्यास स्थानिक सरकार आणि प्रशासनाच्या माध्यमातून निर्णयप्रक्रिया आणि तिची अंमलबजावणी जलद व कार्यक्षम पद्धतीने केली जाऊ शकते. मोठय़ा राज्यातील पक्षांच्या प्रादेशिक वर्चस्वगटाच्या सावटाखाली अन्य प्रादेशिक विभागांकडे दुर्लक्ष केले जात असेल, तर त्या विभागांतील अनुशेष वाढत जाणार. म्हणूनच मराठी भाषकांची व्यापक अस्मिता वगैरे काव्यात्म विचार बाजूला ठेवून भौगोलिक विकासासाठी मराठी भाषिक दोन-तीन राज्ये निर्माण केल्यास निर्णयप्रक्रियेच्या अंमलबजावणीस चालना मिळू शकेल. अन्यथा ‘वैधानिक विकास महामंडळा’च्या राजकारणाचा होळीपूर्वीचा शिमगा दर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात चालू राहील. - नकुल संजय चुरी, विरार पूर्व (मुंबई) बागुलबोवा नको; सतत सतर्क राहणेच हितकारक! ‘वीज यंत्रणेतील बिघाड मानवी चुकीमुळेच!’ ही बातमी (लोकसत्ता, ३ मार्च) वाचताना ‘नाचता येईना, अंगण वाकडे..’ या म्हणीची आठवण झाली. कारण मानवी (घोड)चुका लपविण्यासाठी कुठल्या ना कुठल्या तरी अमानवी शक्तीचा व आधुनिक काळात सायबर गुन्ह्य़ांचा अत्यंत खुबीने वापर केला जात आहे. त्यात मागील जन्माच्या (पाप)कर्मापासून नशीब, दैवी अवकृपा वा अतींद्रियसदृश वाटणाऱ्या सायबर हल्ल्यापर्यंत कुठलेही कारण पुरेसे ठरते. त्यातून आपली निष्क्रियता वा चुका झाकण्यासाठी जबाबदारी झटकून टाकणे सोपे होते. भूकंप, दुष्काळ यांसारख्या निसर्गाच्या प्रकोपामुळे होणाऱ्या जीवित व वित्तहानीपेक्षा कित्येक पटींनी मानवी चुकांमुळे जास्त हानी होऊ शकते, याची पर्वा केली जात नाही. त्यामुळे आधुनिक तंत्रज्ञानशरण जगात समाजमानसाला कलाटणी देऊ शकणारी, ध्येयधोरणे ठरविणारी उच्चपदस्थ माणसेच चुका करू लागल्यास समाजाला फार मोठी किंमत मोजावी लागते. त्यांची एखादी क्षुल्लक चूक संपूर्ण समाजाला वेठीस धरू शकते. त्यामुळे जबाबदारीच्या पदांवर असणाऱ्या माणसांनी आणि पर्यायाने सगळ्याच लोकांनी अवाढव्यपणे पसरलेल्या वीज, धरण, युद्धसामग्री, इंधन, वैद्यकीय सेवा, वाहतूक आदी संवेदनशील यंत्रणांना हाताळताना कमीत कमी चुका वा एकही चूक होणार नाही याकडे लक्ष देण्याची नितांत गरज आहे. भविष्यात संगणक/ रोबोटिक्स यांसारख्या ‘अल्गॉरिदम’आधारित तंत्रज्ञानाचा वापर मुबलक प्रमाणात होणार हे गृहीत धरूनच मालवेअर, फिशिंग, सायबरस्टॉकिंग, हॅकिंग, फोटोमॉर्फिग यांसारख्या सायबरआधारित गुन्ह्य़ांची शक्यता व वेळीच त्यावरील उपायांचा अंदाज घेणे हीसुद्धा आपलीच जबाबदारी आहे. त्यामुळे सायबर गुन्ह्य़ांचा बागुलबोवा उभा न करता, तंत्रज्ञान हाताळताना यंत्रणेतील प्रत्येक घटक २४/७ सतर्क राहिल्यास आधुनिक समाजाला ते हितकारक ठरू शकेल. - प्रभाकर नानावटी, पुणे वन्यजीव संशोधनाबरोबरच हेही आवश्यकच.. ‘वन्यजीव संशोधनातून संवर्धनाकडे..’ हा विनया जंगले यांचा लेख (३ मार्च) वाचला. सद्य:स्थितीत- विशेषत: महाराष्ट्रातील स्थलांतरित होणाऱ्या प्राण्यांचा विचार करता, प्राण्यांच्या संवर्धनाबरोबरच त्यांच्या लुप्त होत चाललेल्या नैसर्गिक सोयींचा विचार होणे गरजेचे आहे. यात हत्ती, बिबटय़ा किंवा कोल्हापूर जिल्ह्य़ाच्या पश्चिमेस असलेल्या दाजीपूर अभयारण्यामधील प्राण्यांचा समावेश करता येईल. म्हणूनच प्राण्यांविषयीच्या संशोधनाबरोबरच त्यांच्या प्राथमिक गरजांवर कोणतीही मानवनिर्मित आपत्ती येणार नाही याची काळजी घेणे पूरक ठरेल. तसेच सरकारकडूनही अशा लुप्त होत चाललेल्या प्रजातींसाठी विहित केलेली ठिकाणे, त्यांच्या संगोपनासाठी तज्ज्ञ मंडळींची नेमणूक आणि त्यांच्या संवर्धनासाठी उपयुक्त आधुनिक तंत्रज्ञान यांची आवश्यकतेनुसार उपलब्धता करून देणे गरजेचे आहे. तसेच प्राण्यांच्या संगोपनासाठी झटणाऱ्या हातांना प्रोत्साहन देणे उचित राहील. - नीलेश मारुती पाटील, मुरगुड (जि. कोल्हापूर) मुखपट्टी न वापरणे हा बेजबाबदारपणा नुकतेच एका पत्रकाराने विचारलेल्या ‘तुम्ही मुखपट्टी का घालत नाही?’ या प्रश्नाला उत्तर देताना मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांनी ‘‘मी मुखपट्टी वापरत नाही,’’ असे सांगून पुढे- ‘‘मी तुम्हालाही सांगतो,’’ असे त्यांनी म्हटले (वृत्त : ‘मुखपट्टी न लावताच राज ठाकरेंची कार्यक्रमाला हजेरी’, लोकसत्ता, २८ फेब्रुवारी). याआधीही जाहीर कार्यक्रमांतून त्यांनी मुखपट्टी वापरण्याचे टाळलेले आहे. करोनाकाळात सर्वानाच करोनाविषयक नियम पाळणे बंधनकारक आहे आणि करोना संसर्ग टाळण्यासाठी मुखपट्टीचा वापर अनिवार्य आहे. तशा सूचना वारंवार दिल्या जात आहेत. मुख्यमंत्रीही जनतेला आवाहन करताना मुखपट्टीचा आवर्जून वापर करण्याचा सल्ला देत असतात. करोनाची दुसरी लाट दृष्टिक्षेपात असताना मुखपट्टीचा वापर महत्त्वाचा ठरतो. असे असताना तरुण पिढीवर बऱ्यापैकी प्रभाव असणाऱ्या व एका राजकीय पक्षाची धुरा सांभाळणाऱ्या राज ठाकरे यांच्यासारख्या नेत्याने मुखपट्टीचा वापर करू नये हे खटकते. एका अर्थी ही काहीशी बेजबाबदार वृत्ती वाटते. यातून ते आपल्या अनुयायांना चुकीचा संदेश देताहेत असे वाटते. समाजात वावरताना जनतेवर प्रभाव असणाऱ्या नेत्यांवर आपल्या वर्तणुकीतून योग्य तो संदेश जनमानसात पोहोचेल याची जबाबदारी असते. नेमके हेच भान राज ठाकरेंनी बाळगणे गरजेचे आहे. - दीपक काशिराम गुंडये, वरळी (मुंबई) दंडामुळे फुगलेल्या देयकांत सूट द्यावी.. ‘वीजतोडणी तूर्त स्थगित’ ही बातमी (लोकसत्ता, ३ मार्च) वाचली. तीत वीज देयक थकबाकी सुमारे ७० हजार कोटी असल्याचेही नमूद केले आहे. देयकांच्या थकबाकीत महावितरण देय रक्कम अधिक त्यावरील दंड (जो साधारण दोन टक्के प्रति महिना आकारला जातो) यांचा समावेश करते, त्यामुळे देयकांची रक्कम दंडामुळे फुगलेली दिसते. महावितरण सगळा खर्च अधिक तीन टक्के शासनाला द्यावयाचा अधिभार धरून वीज दर निश्चित करते. सबब अभय योजना आणून दंड व देयक रकमेमध्ये सूट दिल्यास ग्राहकांकडून देयक भरणा होऊन थकबाकी बऱ्याच प्रमाणात कमी होईल. - श्रीकांत सातपुते, वडाळा (मुंबई)
