खासगीकरण न करताही बँका ‘गोंडस’ करता येतील! ‘बँक-खासगीकरणाची बिकट वाट’ हा पी. एन. जोशी यांचा लेख (४ मार्च) वाचला. या लेखातील काही मतांशी सहमत होता येत नाही. कारण : (१) अग्रक्रम क्षेत्र कर्जासाठी ‘टार्गेट’ दिल्यामुळे बँका उद्दिष्ट साधण्यासाठी कर्जाच्या दर्जाकडे दुर्लक्ष करू लागल्या आणि ‘कमिशन’वर कर्ज मिळविण्याचा मार्ग सुरू झाला, हा लेखकाचा निष्कर्ष याच लेखात उल्लेख केलेल्या, खेडोपाडी, दरी-डोंगर आणि जंगल भागांत हिरिरीने काम करणाऱ्या बँक कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करणारा आहे. मुळात अग्रक्रम क्षेत्र म्हणजे काय आणि त्यासाठी ‘टार्गेट’ का दिले गेले, हे समजून घेणे गरजेचे आहे. या अग्रक्रम क्षेत्रात मुख्यत: कृषी आणि संलग्न व्यवसाय, लघु उद्योग, कमजोर वर्गासाठी कर्जे, निर्यात कर्जे येतात. या क्षेत्राला एकूण कर्जपुरवठय़ापैकी ४० टक्के कर्ज द्यावे असे ‘टार्गेट’ १९७९-८०च्या सुमारास बँकांना देण्यात आले. ‘टार्गेट’ देण्याचे कारण असे की, राष्ट्रीयीकरण होण्यापूर्वी नॅशनल क्रेडिट कौन्सिलने जुलै १९६८ साली प्रा. डी. आर. गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या गटाच्या निष्कर्षांनुसार आपल्या कृषीप्रधान भारत देशात कृषी क्षेत्राला बँकांचा कर्जपुरवठा फक्त एक टक्का एवढाच होता, तर लघु उद्योग व अन्य क्षेत्र दुर्लक्षित होते. राष्ट्रीयीकरण झाल्यावरदेखील बँकांच्या या मनोवृत्तीत फारसा बदल झाला नव्हता. राष्ट्राच्या आर्थिक प्रगतीत महत्त्वाचे योगदान देणाऱ्या या क्षेत्राला बँकांनी दुर्लक्षित ठेवू नये म्हणून हे ‘टार्गेट’ प्रकरण अस्तित्वात आले. ‘टार्गेट’ पूर्ण करताना बँकेच्या नियमांचे काटेकोर बंधन पाळणे गरजेचे होते. त्यात थोडय़ाफार गफलती झालेल्या असू शकतात आणि काही ठिकाणी कमिशनच्या रूपाने भ्रष्टाचार झाला असेल; परंतु समस्त अग्रक्रम कर्जे यामुळे बाधित झाली असे म्हणणे योग्य नाही. (२) ‘लोन मेळाव्यां’मुळे सुदृढ बँकिंग व्यवसायाचा विचका होऊ लागला हा लेखकाने काढलेला निष्कर्ष अतिरंजित स्वरूपाचा वाटतो. कारण या कर्जमेळ्यांमध्ये मुख्यत: आयआरडीपी आणि डीआरआय (डिफरन्शियल रेट ऑफ इंटरेस्ट : ४ टक्के दराचे कर्ज) ही कर्जेच समाजातील दुर्बल गटातील लोकांसाठी वितरित होत होती. या कर्जात २५ ते ५० टक्क्यांपर्यंत अनुदान उपलब्ध होते. तसेच या कर्जाचे एकूण अग्रक्रम कर्जात प्रमाण (टार्गेट) त्यामानाने नगण्य होते. प्रति-कर्जदार रक्कमसुद्धा अगदी कमी होती. त्यामुळे प्रत्येक लाभधारकाला सुमारे एक ते आठ हजार रुपयांपर्यंत कर्ज मिळत असे. त्यामुळे कर्जदारांची संख्या भरपूर आणि एकूण कर्ज रक्कम मात्र कमी असे या कर्जाचे स्वरूप होते. म्हणूनच अशा या अनुदानप्राप्त नगण्य कर्जावर बँकिंग व्यवसायाचा विचका झाल्याचे तिकीट फाडणे अयोग्य वाटते. अर्थात, हे कर्जमेळ्यांचे समर्थन नव्हे. (३) सुमारे तीन दशकांहून अधिक काळ सतत नफ्यात चालणाऱ्या (काही तुरळक अपवाद वगळता) आणि देशाला दरवर्षी घसघशीत लाभांश देणाऱ्या बँकांची आर्थिक स्थिती गेल्या एक-दीड दशकात मात्र ढासळलेली दिसते आहे. याचे मुख्य कारण मोठय़ा प्रमाणात ‘एनपीए’ होणारी कॉर्पोरेट कर्जे हे आहे. सकल कर्जात या कर्जाचा वाटा खूप मोठा आहे. या कर्जाच्या बाबतीत होणारा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सरकारी हस्तक्षेप हे मुख्य कारण आहे, हे लेखकाचे मत योग्य आहे. पण यावर उपाय आहे, तो म्हणजे- असा हस्तक्षेप थांबवणे. तो न करता खासगीकरण किंवा विलीनीकरण यामुळे बँका सुदृढ कशा होऊ शकतील? विलीनीकरण हा प्रकार वरवर पाहता चांगला वाटत असला तरी असे करणे म्हणजे चार मरतुकडे काडी-पहिलवान एकत्र आणून एक मजबूत सुमो-पहिलवान बनविण्यासारखेच आहे. (४) खासगीकरण करण्यापूर्वी बँकांची थकीत कर्जे ‘अ‍ॅसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी (एआरसी)’कडे देऊन बँकांना गोंडस बनवणे आवश्यक आहे, असे लेखकाचे म्हणणे आहे. याचा अर्थ असा की, या बँकांना गोंडस असल्याशिवाय खासगी क्षेत्र विकत घेऊ शकत नाही. असे गोंडसीकरण करण्याने बँकांचे एनपीए कमी दिसले तरी हे करताना बँकांना प्रचंड तोटय़ाला तोंड द्यावे लागणार आहे. खासगीकरण न करता हाच उपाय करून या बँका गोंडस करायला काय हरकत आहे? हा उपाय करून व सरकारी हस्तक्षेप टाळून, त्यासाठी पारदर्शक प्रणाली निर्माण करून, या बँका सरकारीच ठेवून दरवर्षी त्यांच्याकडून सरकार लाभांश मिळवू शकेल. लाखो-कोटी रुपये एकरकमी मिळवण्यासाठी त्या विकणे म्हणजे सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी मारण्यासारखे आहे. (५) सरकारी क्षेत्र पूर्णत: खासगी करण्यामागे ‘उद्योगधंदे चालवणे हे सरकारचे काम नव्हे’ हे गोंडस वाक्य वापरले जात असले तरी, असाही आरोप केला जात आहे की, असे करून सरकार आरक्षणाच्या संधी नष्ट करीत आहे. यात अजिबात तथ्य नाही असे म्हणता येणार नाही. ‘समाजवाद’ हे तत्त्व आपण संविधानात स्वीकारलेले असल्यामुळे, खासगीकरण करताना सरकारने पूर्ण विचार करावा ही अपेक्षा आहे. कारण खासगी क्षेत्रात सर्वच काही आलबेल आहे असे नव्हे. - उत्तम जोगदंड, कल्याण (जि. ठाणे) परीक्षार्थीचे हित जपावे ‘पदभरती ‘एमपीएससी’कडे देण्याचा राज्य शासनाकडून नुसताच विचार?’ ही बातमी (लोकसत्ता, ४ मार्च) वाचली. आरोग्य भरतीतील परीक्षेत प्रश्नपत्रिका फुटणे, परीक्षा २ वाजता असताना प्रश्नपत्रिका केंद्रावर ४ वाजता पोहोचणे आदी गैरव्यवहार आढळून आले. यापूर्वीसुद्धा भाजपचे सरकार असताना गट-क आणि गट-ड परीक्षांत अनेक वेळा गैरप्रकार घडले होते. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगासारखी स्वतंत्र सांविधानिक संस्था असूनही प्रत्येक सरकार या परीक्षा घेण्यासाठी खासगी कंपनीला कंत्राट का देते? परीक्षार्थीची मागणी या परीक्षा एमपीएससीमार्फत घ्याव्यात अशी असतानाही आणि एमपीएससीही त्यासाठी तयार असूनदेखील सरकार त्या दृष्टीने अंमलबजावणी का करीत नाही? फडणवीस सरकारच्या काळात महापरीक्षा पोर्टलद्वारे गट-क पदांची भरती करण्यात आली; त्यात गैरप्रकार झाल्याचे समोर आले. महाविकास आघाडी सरकारने ते पोर्टल रद्द केल्यानंतर या संवर्गातील पदभरती एमपीएससीतर्फे घेण्याची मागणी पुढे आली. सध्या वर्ग-१ आणि वर्ग-२ च्या अधिकाऱ्यांची निवड एमपीएससीद्वारे केली जाते. अराजपत्रित ब, क आणि ड यांची भरती दुय्यम सेवा निवड मंडळांमार्फत केली जाते. ही भरती एमपीएससीमार्फत करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे किमान या सरकारने तरी ही नोकरभरती एमपीएससीकडे द्यावी आणि परीक्षार्थीचे हित जपावे. - अ‍ॅड. संतोष स. वाघमारे, लघुळ (जि. नांदेड) निमंत्रक संस्थेचे स्पष्टीकरण महामंडळाशी विसंगत ‘संमेलनाआधी नामांतराचा खेळ’ आणि त्याआधी ‘संमेलनाला समस्यांचे ग्रहण’ या दोन्ही बातम्या (लोकसत्ता, अनुक्रमे ४ आणि ३ मार्च) वाचल्या. मुळात सध्याच्या करोनाग्रस्त वातावरणात अगदी जागतिक स्तरावरसुद्धा कित्येक परिसंवाद, चर्चा, परिषदा असे कार्यक्रम दृक्-श्राव्य माध्यमांतून (व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग आदी) घेतले जात आहेत. असे असताना मराठी साहित्य संमेलन मात्र जाणीवपूर्वक पारंपरिक पद्धतीनेच घेण्याचा साहित्य महामंडळाचा आग्रह अनाठायी आहे. वास्तविक करोनाच्या वाढत्या पुनरुद्भवामुळे मुख्यमंत्र्यांनी अलीकडेच सर्व प्रकारच्या सार्वजनिक आयोजनांवर बंदी आणावी लागणार असल्याचे स्पष्ट केल्यावर, हे नियोजित संमेलन एक तर रद्द किंवा अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलले जाणे, हेच अपेक्षित आहे. असे असताना, ते ठरल्याप्रमाणे तसेच दामटून पुढे रेटण्याचा निमंत्रक संस्थेचा प्रयत्न अश्लाघ्य आहे. बँक खात्याच्या बाबतीत तर साहित्य महामंडळाच्या सूचना आणि निमंत्रक जयप्रकाश जातेगावकर यांनी दिलेले तथाकथित स्पष्टीकरण पूर्णपणे विसंगत आहेत. साहित्य महामंडळाच्या सूचनेनुसार- ‘९४ वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन, नाशिक’ अशा नावाचे खाते आवश्यक असताना, निमंत्रकांनी त्यात आपले नाव (लोकहितवादी मंडळ) घुसडणे, हे ‘लोकहिता’चे निश्चितच नाही. त्यावर निमंत्रक जातेगावकर यांनी- माहितीपत्रकात तसा उल्लेख चुकून झाला असावा असे दिलेले ‘स्पष्टीकरण’ ही शुद्ध ‘सारवासारव’ आहे. दुसरे म्हणजे, संमेलनाशी संबंधित निधी संकलन व खर्च यासाठी साहित्य महामंडळाच्या सूचनेनुसार एकच खाते आवश्यक असताना, त्याऐवजी दोन वेगवेगळ्या बँकांत दोन खाती उघडणे हेही योग्य नाही. एकाच्या जागी दोन खाती उघडणे, हे वरवर वाटते तितके साधे नसून ही भ्रष्टाचारपूरक व्यवस्था आहे. अगदी साधे उदाहरण द्यायचे झाल्यास, उद्या त्यापैकी एका खात्यात शिल्लक अगदी नाममात्र ठेवून संबंधितांना त्या खात्यात शिल्लकच नसल्याची आवई उठवता येईल; मात्र त्याच वेळी त्याच नावाच्या दुसऱ्या खात्यात भरपूर शिल्लक असेल, जी दुसऱ्याच एखाद्या कामासाठी वापरली जाऊ शकेल! अशा प्रकारांवर नियंत्रण कसे आणि कोण ठेवणार? निमंत्रकांचा हेतू खरेच स्वच्छ असेल, तर त्यांनी दोनपैकी एक खाते ताबडतोब बंद करणेच ‘लोकहिता’चे ठरेल! - श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई) राज्यपालांच्या न्यायिक अधिकारांचे प्रत्यायोजन विधिग्राह्य़? ‘मंत्रिस्तरावरील कारवाईविरोधात राजभवनात सुनावण्या’ ही बातमी (लोकसत्ता, ४ मार्च) वाचली. महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ मधील तरतुदींनुसार केलेल्या कारवाईच्या अनुषंगाने ठोठावण्यात आलेल्या शिक्षेला आव्हान देण्याचा अर्थातच अपील करण्याचा अधिकार सर्व कर्मचाऱ्यांना आहे. असे करणे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार न्यायोचित असते. अपील कोणाकडे करता येते याबाबतचे संकेत असे आहेत की, अपीलीय प्राधिकारी हा ज्या प्राधिकाऱ्याच्या आदेशाविरुद्ध अपील करावयाचे आहे त्या प्राधिकाऱ्यापेक्षा दुय्यम दर्जाचा नसावा. ‘अ’ आणि ‘ब’ दर्जाच्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९७९ मधील तरतुदींनुसार शिक्षा ठोठावण्याचे अधिकार शासनास असतात. शासनाने दिलेल्या आदेशाविरुद्ध अपील करावयाचे झाल्यास साहजिकच राज्यपालांकडे अपील करणे क्रमप्राप्त ठरते. असे अपील जर निवाडय़ासाठी राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवत असतील तर ते एका अर्थाने राज्यपालांच्या अंगभूत न्यायिक अधिकारांचे प्रत्यायोजन ठरते. प्रश्न असा आहे की, असे न्यायिक अधिकारांचे प्रत्यायोजन विधिग्राह्य़ ठरते का? मुख्यमंत्र्यांकडे आलेली अपिले मुख्यमंत्री स्वत: सुनावणी घेऊन निकाली काढतात का? तर याचे उत्तर बातमीत म्हटल्यानुसार नकारार्थीच आहे. मुख्यमंत्री ही अपिले मंत्र्यांकडेच पाठवतात. असा हा उफराटा प्रकार पुन्हा न्यायिक तत्त्वांचे उल्लंघन करणारा ठरतो. राज्यपालांनी त्यांच्याकडे प्राप्त झालेली अपिले शासनाकडे विचारार्थ पाठविण्याची प्रथा नेमकी कशी सुरू झाली हे समजायला मार्ग नाही. त्यामुळे ही प्रथा जर विद्यमान राज्यपाल मोडीत काढत असतील, तर त्यांची भूमिका स्तुत्य आहे. - रवींद्र भागवत, कल्याण (जि. ठाणे) संघ विनाकारण लक्ष्य रा. स्व. संघ ही काही राजकीय संस्था नसल्याने भाजपच्या विरोधात बोलताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी संघाला विनाकारण लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न केला आहे (वृत्त : लोकसत्ता, ४ मार्च). संघ नेहमी सकारात्मक विचार करत असतो, त्यामुळे विरोधकांच्या प्रश्नाला उत्तर देण्याच्या भानगडीत पडत नाही. संघ संस्थापक डॉ. हेडगेवार मूळचे काँग्रेसचे कार्यकर्ते. त्यांनी त्या काळात काँग्रेसतर्फे झालेल्या जंगल सत्याग्रहात भाग घेतला होता हे जगजाहीर आहे. त्याच काळात नागपुरात झालेले काँग्रेस अधिवेशन यशस्वी करण्यात त्यांनी महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडली होती. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर समर्पित कार्यकर्त्यांची आवश्यकता पडणार, हे ओळखून डॉ. हेडगेवारांनी ती जबाबदारी घेऊन राजकारणाकडे पाठ फिरवली. पण सध्या उद्धव ठाकरे हे काँग्रेसबरोबर अधिक वेळ घालवत असल्याने, ‘संगति संग दोष’ या न्यायाने राहुल गांधी ज्याप्रमाणे स्वपक्षास मजबूत करण्याच्या कामास वेळ न देता संघाला निरनिराळ्या कारणांनी घेरण्याच्या प्रयत्नात असतात, त्याच अनावश्यक कामात उद्धव ठाकरे स्वत:ला गुंतवून घेत आहेत. - श्रीनिवास जोशी, डोंबिवली पूर्व सहभाग, निष्क्रियता, की धोरणी अलिप्तता? ‘भाजपची मातृसंस्था स्वातंत्र्यलढय़ात नव्हती!’ हे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे विधान (वृत्त : लोकसत्ता, ४ मार्च) थोडय़ा सविस्तरपणे समजून घेणे गरजेचे आहे. डॉ. हेडगेवार यांनी व्यक्तिगतरीत्या काँग्रेस कार्यकर्ता म्हणून १९३० सालच्या चळवळीत भाग घेतला होता; परंतु याबाबतीत संघाचे अधिकृत धोरण काय होते, हे जाणून घेणे जास्त महत्त्वाचे आहे. स्वातंत्र्य चळवळीबाबत संघाच्या निष्क्रियतेने अस्वस्थ झालेला एखादा तरुण संघ स्वयंसेवक डॉ. हेडगेवारांकडे व्यक्तिगतरीत्या गांधींच्या आंदोलनात सहभागी होण्याची परवानगी मागे तेव्हा डॉक्टर त्याला प्रश्न विचारत, ‘‘किती दिवसांची सिद्धता करून निघाला आहेस?’’ त्याच्याकडून ‘‘सहा महिने..’’ अशासारखे उत्तर येई. त्यावर डॉक्टर म्हणत की, ‘‘सहा महिन्यांच्या जागी दोन वर्षे शिक्षा झाली तर?’’ या प्रश्नाला चटकन उत्तर मिळे, ‘‘भोगीन.’’ इतकी सिद्धता दाखवली की, डॉक्टर त्याला सांगत असत, ‘‘आपणाला तितकी शिक्षा झाली आहे असे समजून हा काळ संघकार्याला का देत नाहीस?’’ तर गोळवलकर त्यांच्या ‘विचारधन’ या पुस्तकात म्हणतात, ‘आपल्या अनेक ‘स्वातंत्र्य चळवळी’ या प्रत्यक्षत: ब्रिटिशविरोधी चळवळीच ठरल्या. ब्रिटिशांना विरोध म्हणजे देशभक्ती व राष्ट्रीयत्व, असे समीकरण झाले. या प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोनाचा स्वातंत्र्याच्या चळवळीची दिशा व तिचे नेते आणि सर्वसामान्य जनता यांवर फारच घातक परिणाम झाला.’ डॉ. हेडगेवार आणि गोळवलकर यांच्या भूमिका नीट ध्यानात घेतल्या, तर स्वातंत्र्य चळवळीतील संघाची निष्क्रियता ही हेतुशून्य उदासीनतेतून आलेली निष्क्रियता नव्हती, तर या चळवळीच्या विरोधात झुकलेली धोरणी अलिप्तता होती, हाच निष्कर्ष हाती येतो. संघाच्या याच कालावधीतील दुसऱ्या एका निष्क्रियतेच्या विरोधात सावरकर चरित्रकार धनंजय कीर काहीशा सात्त्विक संतापाने म्हणतात, ‘मातृभूमीच्या फाळणीविरुद्ध साधी शांततामय निदर्शने करण्याच्या कामीदेखील रा. स्व. संघीयांनी हिंदू महासभेला अधिकृत वा व्यक्तिश: सहकार्य करण्यास पूर्ण नकार दिला होता. ‘हे मातृभूमी तुजला मन वाहियले’ अशा आशयाची आरती जे रा. स्व. संघीय सकाळ-दुपार-संध्याकाळ घसा खरवडून गात राहिले होते, ते प्रत्यक्षात मात्र संघाच्या कवायतीमध्ये दक्षतेने आराम करण्यात रममाण झालेले होते.’ - अनिल मुसळे, ठाणे उपाशीपोटी तत्त्वज्ञान.. ‘आता डाळी, खाद्यतेलही महाग’ ही बातमी (४ मार्च) वाचली. पेट्रोल-डिझेल दरवाढीबरोबरच घरगुती गॅस सिलिंडरच्या किमती गेल्या दोन-तीन महिन्यांत सातत्याने वाढत आहेत. त्याचा परिणाम सर्वसामान्यांच्या रोजच्या जीवनावर होत आहे. करोनाकाळात जनतेची आर्थिक स्थिती बिकट झालेली असतानाही वारंवार दरवाढ केली जात आहे. करोनामुळे याबाबत आंदोलनही करता येत नाही. त्यातूनही आंदोलन केलेच तर काय होते, हे शेतकरी आंदोलनावरून समजतेच. त्यामुळे सर्वसामान्यांची स्थिती बिकट झालेली आहे. काँग्रेसने ७० वर्षांत काय केले नाही, यावर भाषण ऐकण्यापेक्षा महागाईतून दिलासा हवा आहे, बेरोजगारांना रोजगार हवा आहे. तरच भाषणे पचनी पडतील, कारण उपाशीपोटी तत्त्वज्ञान गळी उतरणे शक्य नसते. - प्रशांत कुलकर्णी, मनमाड (जि. नाशिक) तीन राज्ये - तीन तऱ्हा ‘वैधानिक मुक्ती’ हा अग्रलेख (३ मार्च) वाचला. भाषावार प्रांतरचनेच्या सूत्राप्रमाणे १९५६ साली तेलुगुभाषक आंध्र प्रदेशच्या निर्मितीसाठी हैदराबाद राज्याचे त्रिभाजन झाले. स्वामी रामानंद तीर्थ यांच्या नेतृत्वाखाली १९५७ साली मराठवाडा विनाअट, विदर्भ करार करून मराठीभाषक महाराष्ट्रात आणि कन्नडभाषक भूभाग कर्नाटकात (हैदराबाद-कर्नाटक) समाविष्ट झाला, तर तेलंगणा आंध्रात. सत्तरच्या दशकात मराठीभाषक संयुक्त महाराष्ट्रात मराठवाडा अविकसित राहिल्याच्या भावनेने मूळ धरले. विकास आंदोलनाच्या रूपाने जनआंदोलन पेटले. त्यातून मराठवाडय़ाच्या राजकीय नेतृत्वाची राजकीय मागणी पुढे आली. राज्यातील विभागवार विकासाचा अनुशेष पाहणीसाठी नेमलेल्या दांडेकर समितीने १९८४ साली दिलेल्या अहवालानुसार पाटबंधारे शिवायही रस्ते, पाणीपुरवठा, ग्रामीण विद्युतीकरण, आरोग्य सेवा, भूविकास आणि मृदसंधारण, शिक्षण, तंत्रशिक्षण, पशुवैद्यक यांतील राज्याचा एकूण अनुशेष रु. ३,१८४ कोटींचा होता. पैकी मराठवाडय़ाचा रु. ७५०.८५ कोटींचा अनुशेष दूर करण्यासाठी मराठवाडा जनता विकास परिषदे(मजविप)चे नेते गोविंदभाई श्रॉफ यांच्या मागणीनुसार घटनेतील अनुच्छेद ३७१ प्रमाणे १९८४ साली मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळ स्थापन झाले. १९९४ सालच्या पुनर्पाहणीनुसार अनुशेषाची आकडेवारी रु. १४,००६ कोटी होती. मखलाशी करत उर्वरित महाराष्ट्राच्या विभागातही अनुशेष शोधला गेला. त्यातून ‘वैधानिक’ हा विषेश दर्जा गळून पडला आणि राज्यात विभागवार महामंडळे निर्माण केली गेली. २०११ मध्ये अर्थतज्ज्ञ विजय केळकर समितीने अनुशेषासाठी पैशाऐवजी विकासाचे एकक असा नवाच निकष मांडला. त्यावरून नवीनच गोंधळ सुरू झाला. ‘मजविप’चे गाडे मात्र अनुशेषाच्या आकडय़ांपाशी अडले. २००३-०४ साली केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय समतोल विकास योजनेअंतर्गत अभ्यास समितीने देशातील अविकसित जिल्ह्य़ांच्या दिलेल्या अहवालातही जुन्या निजाम राज्याचे तेलंगणा, मराठवाडा आणि हैदराबाद- कर्नाटक विभागातील जिल्हे अतिमागास दर्शवले आहेत. निजाम राज्यातील कर्नाटकात समाविष्ट झालेल्या बिदर, कलबुरगी आणि रायचूर जिल्ह्य़ाच्या ‘हैदराबाद-कर्नाटक’ची स्थिती थोडय़ाफार फरकाने मराठवाडय़ासारखीच आहे. अविकसित कर्नाटकासाठी अर्थतज्ज्ञ डॉ. डी. एम. नंजुन्दप्पा यांच्या उच्चस्तरीय समितीची स्थापना केली गेली. समितीच्या अहवालात (२००२) कमी पावसाचा, सिंचन व्यवस्था नसलेला हैदराबाद-कर्नाटक विभाग अतिमागास असून असमतोल दूर करण्यासाठी रु. ३१ हजार कोटींच्या योजनांचा प्रस्ताव दिला. त्यानंतर जनतेने वेगळ्या ‘हैदराबाद-कर्नाटक’ राज्याची मागणी केली. या असंतोषाची दखल घेत कर्नाटक सरकारने अनुच्छेद ३७१ अंतर्गत खास दर्जा देत ‘हैदराबाद कर्नाटक डेव्हलपमेंट बोर्ड’ स्थापित केले. यामुळे वेगळ्या राज्याचे आंदोलन काही काळ थंडावले. अलीकडे पुन्हा नव्याने मुंबई, कर्नाटक व हैदराबाद-कर्नाटक यांचे संयुक्त वेगळे राज्य व्हावे म्हणून आंदोलन उभे राहिले आहे! आधी आंध्राचा विभाग असलेल्या तेलंगणात विनोबांनी ‘भूदान चळवळी’ची सुरुवात केली. पूर्वापार जमीनदारीच्या प्रभावामुळे समाजात गरीब-श्रीमंत अशी दरी होती. त्यामुळेच नक्षलवादाने तिथे पाय रोवले. आंध्र प्रदेशच्या निर्मितीवेळी केलेल्या द्विपक्षीय विकास कराराच्या अंमलबजावणीसाठी १९६९ साली तेलंगणा प्रजा समितीने आंदोलन उभारले. १९९९ मध्ये स्वतंत्र तेलंगणाची मागणी पुढे आली. के. चंद्रशेखर राव यांच्या उपोषणाचा शेवट २ जून २०१४ रोजी वेगळ्या तेलंगणा राज्याच्या निर्मितीने झाला. ‘एक भाषा-एक राज्य’ या भाषावार प्रांतरचनेतील संकल्पनेत समतोल विकास होईल हे स्वप्न विफल ठरले. आता ‘आर्थिक विकास’ हा मुद्दा प्रभावी ठरून सर्वत्र छोटय़ा राज्यांची मागणी जोर धरू लागली आहे. निजामापासून मुक्तीस ७० वर्षे, हैदराबादच्या त्रिभाजनास ६५ वर्षे, तर महाराष्ट्र राज्यास ६० वर्षे झाली, तरीही मराठवाडा, हैदराबाद-कर्नाटक व तेलंगणा हे भूभाग विकासाच्या निकषांवर मागासलेले आहेत. पैकी आज तेलंगणा स्वतंत्र राज्य झाले आहे. हैदराबाद-कर्नाटक होऊ पाहात आहे, तर करार करूनही अविकसित राहिलेल्या विदर्भापाठोपाठ मराठवाडय़ातूनही क्षीण आवाजात स्वतंत्र राज्याची मागणी पुढे येत आहे. प्रश्न ‘वैधानिक’च्या २५ वर्षांतील नव्हे, तर मराठी राज्य स्थापनेपासूनच्या ६० वर्षांतील आहे. ‘वैधानिक’ शब्द असला काय अन् नसला काय, म्हणून भूभागाच्या प्राक्तनात फरक पडलेला नाही. गरज आहे ती मानसिकता बदलण्याची, त्याचे काय? - लक्ष्मण संगेवार, नांदेड
