राजन यांचे म्हणणे तरी गांभीर्याने घ्यावे. देशाची आर्थिक परिस्थिती पाहाता, आजच्या घडीला खासगीकरण आणि निर्गुंतवणूक काही प्रमाणात अपरिहार्य असले तरी ऊठसूठ जी हाताला लागेल ती देशाची संपत्ती विकून ती खासगी श्रेत्राच्या घशात घालणे देशाच्या भवितव्याच्या दृष्टीने योग्य ठरणार नाही. अन्य क्षेत्रे आणि बँकिंग क्षेत्र यांच्यामध्ये फरक करावाच लागेल. ज्या सार्वजनिक बँकांनी देशाच्या आजवरच्या वाटचालीत महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे आणि ज्या बँकिंग क्षेत्राला देशाच्या आर्थिक विकासाची नस म्हणून ओळखले जाते, आता त्याच बँका विद्यमान राज्यकत्र्यांना का नकोशा झाल्या हे अनाकलनीय आहे. बँकांचे खासगीकरण हे केवळ कर्मचाऱ्यांवरच नाही तर सर्वसामान्य जनतेवर विपरीत परिणाम करणारे ठरू शकेल. आता तर रिझव्र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर आणि अर्थतज्ज्ञ रघुराम राजन यांनी ‘सार्वजनिक बँका विकणे मोठी चूक’ असल्याचे म्हटले आहे (बातमी : लोकसत्ता, १५ मार्च). निदान त्यांचे म्हणणे तरी गांभीर्याने घ्यायला हवे. मागील सात वर्षांत देशाची आर्थिक अवस्था काय झाली, हे सर्वांसमोर आहेच. ‘नया भारत’ घडविण्याचे स्वप्न दाखविले, मात्र काय चांगले, सकारात्मक घडले? त्यामुळेच, निदान देशाच्या बँकांना खासगीकरणापासून वाचवायला हवे. धनाढ्यांच्या दावणीला देशाच्या बँका बांधणे सर्वार्थाने चुकीचेच ठरेल. - अनंत बोरसे, शहापूर (जि. ठाणे) संप केला तरी खासगीकरण अटळच! बँकांच्या खासगीकरणाविरोधात १५ व १६ मार्च २०२१, बँक कर्मचारी संप करणार, परंतु या संपामुळे बँक खासगीकरण थांबणार नाही. याआधीही बँकांच्या विलीनीकरणास विरोध करायला बँक कर्मचारी संपावर गेले होते, पण विलीनीकरण झालेच. बँक कर्मचारी संघटना आणि नेते यांना आता महत्त्व राहिले नाही. भाजपसह सगळ्या राजकीय पक्षांनी सरकारी बँका ही आपली खासगी मालमत्ता समजून, अयोग्य कर्जे देण्यास बँकांना भाग पाडून सामायिक लूट केली आहे. परिणामी बँका बुडालेल्या कर्जाच्या चिखलात रुतल्या आहेत, त्यातून बाहेर पडू शकत नाहीत. लोकांचा पैसा सरकार या बुडालेल्या बँकांत भांडवल म्हणून ओतत आहे, पण धंदा बुडतोच आहे. सरकारला आणि बँकर्सनाही, कोणालाही व्यावसायिक बँकिंग नको, नुसती बँकांची लूट करायची आहे. आता डोक्यावरून पाणी गेले आहे, बँक खासगीकरण अटळ आहे, करा संप, काहीही उपयोग होणार नाही. - सुधीर केशव भावे, जोगेश्वरी पूर्व (मुंबई) ‘बड्या लोकांचे आशीर्वाद’ महत्त्वाचे? शेवटी एकदाची सचिन वाझेला अटक झाल्याची बातमी (लोकसत्ता- १५ मार्च) वाचली. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ज्या युक्तीने गौप्यस्फोट केला आणि हे प्रकरण धसास लावून धरले, त्याबद्दल त्यांचे हार्दिक अभिनंदन. ते राज्याचे मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री असताना अशीच युक्ती आणि तडफ त्यांनी दाभोलकर, पानसरे यांच्या खुन्यांच्या बाबतीत दाखवली असती तर या मृत व्यक्तींच्या नातेवाईकांचे आशीर्वाद त्यांना लाभले असते. अर्थात सामान्य माणसांच्या आशीर्वादांपेक्षा ‘बड्या लोकांचे आशीर्वाद’ अधिक महत्त्वाचे, हे सांगायला नकोच. - अभय दातार, ऑपेरा हाऊस (मुंबई) फडणवीसांच्या विधानावर विश्वास ठेवणे कठीण! मनसुख हिरेन गूढ मृत्यू प्रकरणाच्या तपासासंबंधित विविध वृत्ते (लोकसत्ता १५ मार्च) वाचली. माजी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या प्रकरणाच्या शोधकार्यात जी काही कमालीची तत्परता, धडाडी दाखवली ती ते मुख्यमंत्रिपदी असताना अन्वय नाईक आत्महत्याप्रकरणी का दाखवू शकले नाहीत? जे आपल्या सोयीचे त्यात पुढाकार घ्यायचा व बाकीच्या बाबतीत गप्प राहायचे हा दुजाभाव योग्य नव्हे. त्यामुळेच ‘सरकारकडून काही चुकीचे काम होत असेल तर ते निदर्शनास आणून देणे हे माझे कामच आहे,’ या फडणवीसांच्या विधानावर विश्वास ठेवणे कठीण जाते. फडणवीसांच्या म्हणण्यानुसार जर विद्यमान राज्य सरकार दोषींना पाठी घालण्याचे काम करत असेल तर फडणवीस मुख्यमंत्रिपदी असताना अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरण दडपून त्यातील आरोपींना पाठीशी घालण्याचे काम त्या वेळी कोणी केले होते? - उदय दिघे, विलेपार्ले पूर्व (मुंबई) भारताला हिंद-सागरात दक्ष राहावेच लागेल ‘चीनग्रस्तांचा चौकोन!’ हा अग्रलेख (१५ मार्च) वाचला. ‘क्वाड’ या अनौपचारिक गटाची संकल्पना २००७ साली जपानचे तत्कालीन पंतप्रधान शिंजो आबे यांनी मांडली होती, परंतु २०१७ साली ‘क्वाड’चा उदय होण्यासाठी काही कारणे प्रभावी ठरली. उदा. चीनची हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील वाढती आक्रमक, विस्तारवादी धोरणे, अमेरिकेच्या धुरिणत्वाला चीनकडून मिळालेले आव्हान, हिंदी महासागरातील भारताच्या परंपरागत प्रभावक्षेत्राला चीनकडून आव्हान, जपान सोबत सेनकाकू बेटांच्या मालकीवरून तणाव, चीनचा महत्त्वाकांक्षी ‘बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड’ प्रकल्प व आशिया, युरोप, आफ्रिकेतील प्रचंड मोठी गुंतवणूक इत्यादी. अर्थात, भारताचा ‘क्वाड’गटाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन गलवान खोऱ्यातील सैन्य चकमकीमुळे बदलला आहे. चीनच्या वाढत्या विस्तारवादाला प्रतिबंधासाठी ‘क्वाड’गटाने दीर्घकालीन प्रभावी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. परंतु भारताचे मुख्य हितसंबंध हे हिंदी महासागरातील असून प्रशांत महासागरातील हितसंबंध दुय्यम आहेत. यासाठी परराष्ट्र धोरणात निश्चित आराखड्यानुसार सक्रियता आणणे व सर्व प्रकारच्या परिस्थितीला सामोरे जाण्याची तयारी करणे भारताच्या हितसंबंधांना सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी गरजेचे आहे. - राहुल जयसिंग मुसळे, कोल्हापूर सर्वाधिक लाभ भारतालाच, पण. ‘चीनग्रस्तांचा चौकोन!’ हे संपादकीय (१५ मार्च) वाचले. ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात अमेरिकेच्या ठोस भूमिकेअभावी ‘क्वाड’च्या हालचाली मंदावल्या होत्या. जो बायडन यांच्या कारकीर्दीत पुन्हा एकदा क्वाड कार्यरत होताना दिसून येते. चीनच्या मुसक्या आवळण्यासाठीच क्वाडची निर्मिती झाली असली तरी या चार राष्ट्रांच्या एकत्र येण्याला चीनने अनेकवेळा उघडपणे नाराजी दर्शवली आहे. दक्षिण चीन महासागरात अमेरिकेने तैनात केलेल्या युद्धनौका चीनच्या हालचालींवर करडी नजर ठेवून आहेत यामुळेच ड्रॅगनला हातपाय पसरवताना जड जात आहे. क्वाडचा सर्वाधिक लाभ भारताला असून खोडसाळ चीनच्या कुरापतींचा ठाव घेण्यास यामुळे सोयीस्कर जाईल. तरीही भारताने सदस्य राष्ट्रांवर अधिक विसंबून न राहता चीनच्या मुत्सद्देगिरीपासून वेळीच सावध राहणेही तितकेच महत्त्वाचे ठरेल. - श्रीकांत शंकरराव इंगळे, नांदेड विकासाचा मुद्दा बाजूलाच राहातो ‘प्रादेशिक पक्षांचा सौम्य प्रयोग’ हा लेख (लालकिल्ला- १५ मार्च) वाचला. राज्यांची सत्ता मिळवता आली नाही तर जातीय ध्रुवीकरण करून सत्ता मिळवायची हे भाजपचे अलीकडील काळातील समीकरण. विकास केव्हाच मृत झाला असल्यामुळे, हिंदुत्वाचे पेटंट केवळ आमच्याचकडे आहे हे भाजपकडून वारंवार लोकांच्या मनावर ठसवले जात आहे. त्याला शिवसेना या तितक्याच हिंदुत्ववादी पक्षाने चोख प्रत्युत्तर देऊन, सत्ता मिळवूनही दाखवली आहे. त्यामुळे आम आदमी असो की ममता बॅनर्जी असोत त्यांनी भाजपच्याच भाषेत उत्तर दिले तर बिघडणार नाही. देशभर निवडणूक आली की विकासाचा मुद्दा बाजूला राहात असून हिंदुत्वच जर पुढे येत असेल, तर त्या त्या राज्यातील प्रादेशिक पक्षांनीसुद्धा हिंदुत्व कार्ड खेळले तर बिघडले कुठे? कारण मतदारदेखील याच गोष्टीला जास्त भुलत असल्याचे अलीकडे दिसून येत आहे. पण भाजपला उत्तर म्हणून हे करणे योग्य असले तरी आज देशात विकासापेक्षा हिंदुत्वच महत्त्वाचे आणि जीवनावश्यक गरज आहे की काय, हा प्रश्न आहे. अशा गोष्टी आपल्या देशाच्या स्वातंत्र्याची अमृतमहोत्सवी वर्षाकडे वाटचाल होत असतानादेखील राजकारणासाठी धर्माचाच आधार घ्यावा लागत असेल तर ही बाब देशासाठी लाजिरवाणी आहे. किंबहुना भारत महासत्ता होण्यापासून दूर चालल्याचेच हे द्योतक आहे. - अंकुश चंद्रकांत गाढवे, राक्षसवाडी (ता. कर्जत, जि. अहमदनगर) मतदार याद्या नाही का वापरता येणार? ‘लस हवी सर्वांना’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१५ मार्च) वाचला. लसीकरणाचा वेग वाढवणे, विकेंद्रीकरण यांसाठी आता अ‍ॅपचा आग्रह न धरता, मतदार यादी वापरता येईल का याचा विचार व्हावा. त्यात फोटो, वय वगैरेचा सर्व तपशील उपलब्ध आहे. कोट्यवधी मतदार असणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुका आपण थोडक्या अवधीत संपवून, मतदानाचा चोख हिशेबसुद्धा मिळू शकतो. मग हीच यंत्रणा लसीकरणासाठी वापरता येणार नाही का? शिवाय आधार कार्डचा आधार आहेच. पाहिजे तर विशिष्ट बोटाला शाईसुद्धा लावा. ही शाई महिनाभर तरी बोटावर असतेच म्हणजे ती दाखवून दुसरा डोससुद्धा घेणे सोपे होऊ शकते. - मोहन गद्रे, कांदिवली (मुंबई)
