खासगीकरणाचे सामाजिक परिणाम घातक ‘स्तंभ तिथे ना कुणी बांधला..’ हा डॉ. रूपा रेगे-नित्सुरे यांचा लेख (‘चतु:सूत्र’, १३ ऑगस्ट) वाचला. आज सरकार सरकारी बँकांचे पुनर्पुजीकरण टाळण्यासाठी, निधी वाढवण्यासाठी अशी कारणे देऊन बँक खासगीकरणाकडे जात आहे. परंतु खासगी बँकादेखील तितक्याच धोक्याच्या ठरू शकतात, हे अलीकडच्या काळात उघड झालेल्या काही खासगी बँकांतील घोटाळ्यांवरून दिसून येते. आज सरकारी बँका कल्याणकारी योजनांच्या व्यापामुळे नव्हे, तर खासगी कंपन्यांना, पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांना दिलेल्या कर्जानंतर (बुडीत कर्जाची वाढलेली संख्या) आणि २००८ मधील आर्थिक मंदीमुळे आजारी पडल्या आहेत. तसेच याच्या मुळाशी बऱ्यापैकी राजकीय हस्तक्षेपदेखील आहे. बँका देशातील बचतीचे भांडवलात रूपांतर करण्यात मोठी भूमिका बजावतात. या भांडवलाचे योग्य वाटप व्हावे यासाठी १९६९ मध्ये बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले, ज्यामध्ये ‘प्राथमिकता क्षेत्र कर्ज’सारख्या कल्पना तळागाळातल्या लोकांसाठी राबवल्या गेल्या. परंतु बँकांच्या खासगीकरणानंतर हे भांडवल काही मर्यादित लोकांच्याच हातात पडेल याची शक्यता- आजची एकाधिकार बाजार प्रणाली पाहता- प्रबळ आहे. कदाचित ‘बेसल नॉर्म’सारख्या किचकट शर्तीमुळे सरकार सरकारी बँकांमधून काढता पाय घेणे उचित समजत असेल; पण त्याचे सामाजिक प्रभावही तितकेच दुष्परिणामकारक असतील, हेदेखील ध्यानात ठेवणे गरजेचे आहे. - मनोहर हनुमंत भोसले, मुंबई ‘राजकीय’ नव्हे, ‘सरकारी’! ‘अग्नी आणि चाकानंतर मध्यवर्ती बँक हा मानवाने शोधून काढलेला तिसरा महत्त्वाचा शोध आहे,’ असे मत विल रॉजर्स यांनी मांडले. परंतु केंद्र सरकारला मध्यवर्ती बँक ‘सरकारी’ नव्हे तर ‘राजकीय पक्षा’ची वाटत असावी! रिझव्‍‌र्ह बँकेला ‘सरकारची बँक’ म्हणून सर्वसाधारण सेवा उपलब्ध करून देणे, सरकारची येणी स्वीकारणे, सरकारी धनादेश आदींची वसुली करणे, सरकारी रोखे विकून पैसे उपलब्ध करून देणे, परकीय चलनविषयक व्यवहार पाहणे इत्यादी कार्ये करावी लागतात. पण ही सगळी कार्ये करवून घेताना सरकार म्हणूनच विचार होणे गरजेचे असते. राजकीय चातुर्य वापरून किंवा राजकीय खेळी करून याचा दुरुपयोग होऊ नये. विरल आचार्य यांच्यासारख्या अर्थतज्ज्ञांना अपेक्षित असलेली ‘हस्तक्षेपरहित बँक’ तयार करायची असेल, तर रिझव्‍‌र्ह बँकेला सर्वोच्च न्यायालयाच्या धर्तीवर काही प्रमाणात स्वातंत्र्य देऊन रचनेत बदल करायला हवा. अन्यथा रघुराम राजन, ऊर्जित पटेल, विरल आचार्य यांसारखे प्रतिभावान तज्ज्ञ गुणवत्ता असूनही हतबल असतील. - शुभम संजय ठाकरे, एकफळ (जि. बुलढाणा) कारभार सुधारण्यासाठी काय करणार? ‘स्तंभ तिथे ना कुणी बांधला..’ हा लेख वाचला. सरकारी बँकांचे सरसकट खासगीकरण करणे ही तर आर्थिक आत्महत्याच ठरेल. तरीही काही शंका उरतात. मौद्रिक धोरणाच्या मर्यादा लक्षात घेता केवळ अर्थव्यवस्थेतील तरलता वाढवल्यामुळे कर्जाचे प्रमाण व जीडीपी यांत वाढ होऊ शकेल का, ही पहिली शंका आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने केलेल्या उपाययोजनांमुळे बँकांकडील ठेवी वाढल्या; पण कर्जरूपी पैशाला मागणी नाही ही स्थिती आहे आणि या वर्षी जीडीपीत वाढ न होता मोठय़ा प्रमाणात घट होणार हेही स्पष्ट दिसत आहे. दुसरे म्हणजे, सरकारी बँकांचे खासगीकरण केले नाही तरी बँकिंग व्यवसायाचे खासगीकरण होण्याची प्रक्रिया चालूच आहे. १९९० च्या आधी एकूण व्यवसायातील ९० टक्के हिस्सा सरकारी बँकांकडे होता. २००० साली हा आकडा ८० टक्क्यांवर आला, तर २०१४ मध्ये ७५ टक्क्यांवर. त्यानंतर मोठय़ा वेगाने ठेवी व कर्ज यांमधील सरकारी बँकांच्या हिश्शात घसरण झालेली दिसते. २०१९ मध्ये एकूण ठेवींमधील सरकारी बँकांचा हिस्सा ६३ टक्क्यांपर्यंत खाली घसरला, तर कर्जामध्ये हा हिस्सा ५८.८ टक्के इतका होता. ही घसरण थांबविण्यासाठी सरकारी बँका काय करणार, हा मूळ प्रश्न आहे. कोविड-१९ येण्यापूर्वीच एनपीएचे वाढते प्रमाण व त्यामुळे होणारा तोटा हा प्रश्न सरकारी बँकांपुढे होता. आता तो किती अधिक गंभीर होतो, याचा अंदाज येऊ शकत नाही. मात्र सरकारी बँकांना प्रचंड प्रमाणात भांडवल पुरवठय़ाची गरज लागणार व हा पैसा कोठून आणायाचा हा जटिल प्रश्न आहे. तेव्हा सरकारी बँकांचे खासगीकरण नको हे जरी खरे असले तरी त्यांचा कारभार सुधारण्यासाठी काय उपाययोजना करणार, याचे उत्तर केंद्र सरकार व रिझव्‍‌र्ह बँक यांनीच द्यायचे आहे. - प्रमोद पाटील, नाशिक ते २८ हजार कोटी रुपये असेही वापरता येतील! ‘निवृत्तीचे वय वाढवा अन् २८ हजार कोटी वापरा!’ या शीर्षकाखालील राज्य शासकीय अधिकारी-कर्मचारी संघटनेच्या प्रस्तावाबाबतचे वृत्त (लोकसत्ता, १३ ऑगस्ट ) वाचले. सध्याच्या करोना संकटात कोलमडलेला राज्याचा आर्थिक डोलारा सावरण्यासाठी सेवानिवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० करण्याची व पर्यायाने २८ हजार कोटी रुपये वाचविण्याची मागणी ही सर्वथा अयोग्य असून असंख्य सुशिक्षित बेरोजगारांच्या जखमेवर मीठ चोळणारी आहे. उलट सेवानिवृत्तीधारकांनी स्वत:हून सेवानिवृत्तीनंतरचे काही लाभ हे दोन वर्षांनी किंवा राज्याची आर्थिक घडी सुरळीत झाल्यानंतरच स्वीकारण्याचा प्रस्ताव सरकारला दिला तर त्यामुळे उपलब्ध होणारे पैसे हे असंघटित क्षेत्रातील असंख्य गोरगरिबांच्या कामाला येतील. सेवानिवृत्त झाल्यानंतर भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम तातडीने मिळते. तसेच कोणत्याही कारणाने सेवानिवृत्तिवेतन मिळण्यास विलंब होत असेल, तर सहा महिने ते एक वर्षांपर्यंत व अपवादात्मक परिस्थितीत दोन वर्षांपर्यंत तात्पुरते सेवानिवृत्तिवेतन मिळण्याची तरतूदही आहे. त्यामुळे सेवानिवृत्तांच्या उदरनिर्वाहाची चिंता मिटते. राहता राहिला प्रश्न अनुभवी मनुष्यबळ सेवेत राहिल्यामुळे होणाऱ्या प्रशासनाच्या बळकटीचा. या अनुभवी मनुष्यबळाला कधी ना कधी, दोन वर्षांनी का होईना सेवानिवृत्त व्हावेच लागणार आहे. त्या वेळीसुद्धा हेच सेवानिवृत्तीचे वय वाढवण्याची मागणी सयुक्तिक ठरेल काय? मानेला व कमरेला पट्टा लावून शरीराचा वाढता बोजा सांभाळत, औषधोपचार व वृद्धत्वामुळे येणाऱ्या शिथिल अवस्थेत प्रशासनाची कार्यक्षमता टिकवणे फारच बिकट आहे. त्याऐवजी सेवानिवृत्तीचे वय कमी करणे, सेवानिवृत्तीनंतरही आपली तब्येत सांभाळून विनामानधन काम करण्यास तयार राहणे, आपल्यापेक्षा अधिक तंत्रस्नेही, कुशल आणि गरजू मनुष्यबळास संधी मिळावी यासाठी स्वेच्छानिवृत्ती घेणे; अशा स्वरूपाचे प्रस्ताव सादर करणे अधिक तर्कसंगत ठरेल. - जगदीश सदाशिव आवटे, पुणे ..तरच पुनर्विकास सुलभ होईल! ‘पुनर्विकासाचा मार्ग लवकरच मोकळा; मुंबईतील १९९० पर्यंतच्या उपकरप्राप्त इमारतींतील रहिवाशांना दिलासा’ हे वृत्त (लोकसत्ता, १३ ऑगस्ट) वाचले. एकीकडे पुनर्विकास प्रक्रिया जवळपास ठप्प झाली आहे. नवनवीन घोषणांमुळे विकासकसुद्धा चालढकल करीत आहेत. पण या साऱ्यात सर्वसामान्य रहिवासी मात्र भरडला जात आहे. जीर्ण व धोकादायक चाळी, इमारती यांचा पुनर्विकास किंवा समूह पुनर्विकासाविषयीची शासनाची सातत्याने बदलणारी धोरणे, विकास आराखडा-२०३४ साठी लागलेला कालावधी, नागरिकांच्या हरकती-सूचना, तसेच म्हाडा, महापालिका, नगरविकास खाते या सर्व प्रवाहांतून वाट काढताना कामे वेळेत पूर्णत्वाला जात नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. तसेच सातत्याने वाढत्या रेडिरेकनर दरामुळे पुनर्विकास प्रक्रिया ठप्प होते. त्यात आता जीएसटीचे भूत डोक्यावर आणून बसवले आहे; त्यामुळे विकासकही एक पाऊल मागे आले आहेत. अशाने पुनर्विकासाला गती कशी काय मिळणार? शेवटी पर्याय उरतो तो स्वयं-पुनर्विकासाचा! परंतु जर विकासकच मालक असला तर स्वयंपुनर्विकास शक्य आहे का? स्वयंपुनर्विकासामध्ये लागणारे मनुष्यबळ, वित्तसाह्य़ करणाऱ्या संस्था, आर्थिक व्यवहार, बांधकामातील साहित्य, त्याचा दर्जा या सर्व गोष्टींचा, तसेच प्रकल्प मंजुरीसाठी एकखिडकी यंत्रणा यासाठी योग्य तो पाठपुरावा केला तर स्वयंपुनर्विकास सुलभ होऊ शकतो. - पुरुषोत्तम कृ. आठलेकर, मुंबई सरकारचे गुणदोष प्रभावीपणे मांडण्यावरच यश अवलंबून ‘भूमिपूजनानंतरची वाटचाल..’ हा ‘लालकिल्ला’ सदरातील लेख (१० ऑगस्ट) वाचला. गेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत पंतप्रधान मोदींनी प्रचारात विकास व आर्थिक वाढीवर जोर दिला. हे मुद्दे मतदारांना महत्त्वाचे वाटले असणार. दुसरे म्हणजे, हिंदुत्वामध्ये सौम्य व कडवे असा भेद लेखकाने केला आहे. एक तर हिंदुत्व असते किंवा नसते, त्यात टक्केवारीला वाव नसतो. या देशाची जडणघडण विचारात घेता, हिंदुत्वाचा मुद्दा कायमस्वरूपी राहणारा आहे. राष्ट्र व राष्ट्राची एकता श्रेष्ठ मानणारे अनेक विचारवंत जगात होऊन गेलेत. त्यामुळे अशी भूमिका भाजप मांडत असेल तर त्यात गैर ते काय? तिसरे म्हणजे, आर्थिक मुद्दय़ांची जाणीव सर्व पक्षांना आहे. पण जाणिवेचे प्रत्यक्षात अवतरण कसे करायचे, याची उमज त्यांना नाही. आर्थिक बाबी रुळावर कशा आणायच्या, हा फार मोठा यक्षप्रश्न असून त्याचे उत्तर विद्यमान केंद्र सरकारलासुद्धा सुलभतेने गवसेल की नाही, हे सांगता येत नाही. आर्थिक प्रश्न केवळ विद्वानांशी चर्चा करून सुटत नसतात, तर ते सोडविण्यासाठी प्रत्यक्ष त्या प्रश्नाला भिडावे लागते आणि प्राप्त परिस्थितीतून बाहेर निघण्याचे मार्ग शोधावे लागतात. मोदींवरील टीका नेमकी काय आहे व त्यात किती तथ्य आहे, हे जोपर्यंत जनतेला पटवून देण्यात विरोधक यशस्वी होत नाहीत, तोवर त्यांना फार काही साध्य होणे नाही. केंद्र सरकारच्या आर्थिक व परराष्ट्र धोरणांचे प्रामाणिक गुणदोष विवेचन होऊन ते प्रभावीपणे जनतेसमोर मांडणे अगत्याचे आहे. असे केले तरच राम मंदिर भूमिपूजनानंतरच्या भाजपच्या वाटचालीवर विरोधकांना नियंत्रण ठेवता येईल. - रवींद्र भागवत, कल्याण (जि. ठाणे) राष्ट्रीयीकृत बँकांसाठी शेतीकर्ज नेहमीच दुय्यम.. ‘पीक कर्जवाटपात सहकारी बँकांची आघाडी; राष्ट्रीयीकृत बँकांची नकारघंटा कायम’ आणि ‘हंगामोत्तर कृषी सुविधांसाठी १ लाख कोटी- पंतप्रधानांची घोषणा’ या दोन बातम्या (लोकसत्ता, १० ऑगस्ट) शेतीकर्जाबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका करत असलेल्या भेदभावाची जाणीव करून देतात. एकीकडे भारताच्या अर्थमंत्री म्हणतात त्याप्रमाणे शेतीक्षेत्र देशाला करोना संकटकाळातून तरून नेईल, परंतु सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना (सीमान्त व मध्यम) अल्प मुदतीचे पीककर्ज अत्यावश्यक असते. राष्ट्रीयीकृत बँका त्याकडे दुर्लक्ष करतात. म्हणून राज्य शासनाच्या दबावाने सहकारी बँका कर्जवाटपात नेहमी आघाडीवर असतात. पण राष्ट्रीयीकृत बँकांना जोपर्यंत त्यांचे मालक दणका देत नाहीत, तोपर्यंत शेतीकर्ज या बँका नेहमीच दुय्यम लेखणार. त्या अनुषंगाने पंतप्रधानांनी केलेल्या एक लाख कोटी रुपयांच्या घोषणेने छोटय़ा शेतकऱ्यांचे सक्षमीकरण (?) कसे होणार, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार. मागील वर्षांच्या विनातारण एक लाख ६० हजार रुपयांपर्यंतच्या शेतीकर्जाबाबत राष्ट्रीयीकृत बँकांनी किती कर्जवाटप केले? नसेल केले तर त्यावर काय कारवाई केली? हे संशोधनाचे विषय ठरावेत. राज्यातील माजी सत्ताधाऱ्यांनी जाब विचारण्यापेक्षा अशा पोटशूळ उठवणाऱ्या प्रश्नांची उत्तरे जनतेपुढे आणावीत हे बरे! - प्रशांत देशमुख, कल्याण (जि. ठाणे) आपले धोरण स्पष्ट हवे! ‘‘करोना’ग्रस्त विदेशी गुंतवणूक’ हा संजीव चांदोरकर यांचा लेख (‘‘अर्था’च्या दशदिशा..’, १२ ऑगस्ट) वाचला. भारत सरकारने आपले थेट परकी गुंतवणुकीबाबतचे (एफडीआय) आर्थिक धोरण स्पष्ट करण्याची गरज आहे. जेणेकरून करोनाचा आपल्या अर्थव्यवस्थेस बसलेला फटका, करोनाआधीपासूनच असलेली मंदीसदृश परिस्थिती आणि ४५ वर्षांतील नीचांकी बेरोजगारी दर यास सक्षम उत्तर मिळेल. तसेच आंतरराष्ट्रीय एफडीआयला अमेरिका व चीनबरोबरच भारत हा सक्षम पर्याय असेल. त्यामुळे भारतातली अंतर्गत अर्थसाखळी सुरळीत होईल, हेही नक्की! - स्वराज सोनवणे, सटाणा (जि. नाशिक) शाळाशुल्क शासनाने भरण्याची मागणी ‘तार्किक’च! ‘त्या पालकांबद्दल कढ येणे अतार्किक’ हे वाचकपत्र (‘लोकमानस’, १३ ऑगस्ट) वाचले. करोनाकाळात ज्या पालकांच्या नोकऱ्या गेल्या वा रोजगार नष्ट झाले, त्यांच्या पाल्यांच्या शाळेचे शुल्क सरकारने भरावे व अन्य मुद्दे पत्रलेखकास अतार्किक वाटतात. २००९ चा शिक्षण हक्क कायदा, संविधानाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे ४५ वे कलम आणि १९६६ च्या कोठारी आयोगाच्या शासनाने स्वीकारलेल्या शिफारशी लक्षात घेतल्या, तर या मागणीत काहीच अतार्किक नाही. कारण : (१) महापालिका शाळांतून विनामूल्य शिक्षण उपलब्ध असतानाही जे पालक पाल्यांना खासगी शाळांतून शिक्षण देण्याचा अट्टहास करतात, त्यांना शाळेने शुल्क मागितले तर तो ‘तगादा लावणे’ असे म्हणणे सयुक्तिक नाही, असे पत्रलेखकाला वाटते. परंतु असे म्हणणे हे १९६६ च्या कोठारी आयोगाच्या शासनाने स्वीकारलेल्या ‘कॉमन स्कूल कॉमन करिक्युलम’ या तत्त्वाच्या विरोधी आहे. शुल्क न भरल्यास शाळेतून काढून टाकण्याची धमकी तगादाच होय. (२) सर्वोच्च न्यायालयानेही २००३ च्या एका निकालात ‘शिक्षण मूलत: धर्मादाय गोष्ट आहे’ असे म्हटले आहे. (३) आर्थिकदृष्टय़ा मागास (ईबीसी) पालकांचे शुल्क आजही शासन भरते. त्यामुळे करोनाकाळात आर्थिकदृष्टय़ा मागास झालेल्या पालकांचे शुल्क शासनानेच भरायला हवे. - डॉ. विवेक कोरडे, मुंबई हा विरोधाभास बरेच काही सांगून जाणारा.. विविधतेतील ‘एकता’ नक्की कोणती? ‘रामायणातील आदर्शाची पायाभरणी..’ हा राम माधव यांचा लेख (‘रविवार विशेष’, ९ ऑगस्ट) वाचला. ‘विविधतेतील एकता’ हा परवलीचा शब्द आपल्या देशाच्या संदर्भात अगदी शालेय जीवनापासून प्रत्यकाने ऐकलेला असतो. जसजसे वय आणि समज वाढते तसतशी आपल्यातील ‘विविधता’ अगदी प्रकर्षांने समोर येते. पण त्यातील ‘एकता’ नक्की कोणती, हे मात्र लक्षात येत नाही. फ्रान्सची ‘एकता’ फ्रेंच भाषा आहे असे तो देश नि:संदिग्धपणे म्हणतो. याचा अर्थ ‘फ्रान्स इतर भाषकांचा नाही’ असा कोणीच घेत नाही. परंतु तिथे दुसऱ्या कोणत्याही भाषेला त्यांनी आजही ‘अधिकृत भाषे’चा दर्जाच मुळी दिलेला नाही. जगाला समता, बंधुता यांचे बोधामृत पाजणाऱ्या देशाच्या ‘एकते’ची ही कहाणी आहे! आपल्याकडे राज्यघटना हीच ती ‘एकता’ आहे, असे उत्तर दिले जाते; पण ते पटत नाही. आपण आधी स्वतंत्र झालो, एक देश म्हणून नांदू लागलो आणि त्यानंतर काही वर्षांनी राज्यघटना अस्तित्वात आली. म्हणजेच घटनानिर्मितीच्या आधीही ‘एकता’ होतीच. स्वातंत्र्यप्राप्तीसाठीचा लढा हीच ‘एकता’ म्हणावे, तर ब्रिटिशांविरुद्ध असा लढा देऊन ‘कॉमनवेल्थ’ समुदायातील सगळेच देश स्वतंत्र झाले आहेत. समता, बंधुता, मानवता, सत्य, अहिंसा, इत्यादी तत्त्वे म्हणजेच तो ‘एकतेचा धागा’ असेही म्हणता येत नाही. याचे कारण ती तत्त्वे सर्वच देशांना (तत्त्वत:!) मान्य असतात; परंतु तरीही ते ‘वेगवेगळे देश’च असतात. लोहियांनी श्रीरामाचे वर्णन ‘सर्वाना एका सूत्रात जोडणारा’ असे केले होते असे लेखात म्हटले आहे. ते सर्वाना मान्य होईल का हाही प्रश्नच आहे. मग आपल्या विविधतेतील ‘एकता’ नक्की कोणती? - प्रसाद दीक्षित, ठाणे ओठांवर, फलकांवर आणि मीम्समध्येही.. ‘विस्तीर्ण पोकळीचा गंधार सापडावा..’ हे संपादकीय (१३ ऑगस्ट) वाचले. गिरणी कामगाराच्या घरात जन्मलेले राहत इंदोरी भारताच्या गंगा-जमनी संस्कृतीचे प्रखर समर्थक होते. आणीबाणीचा काळ असो वा कोणत्याही सरकारची दंडेलशाही, त्यांनी त्याविरुद्ध आवाज उठविण्यास कधीच मागे-पुढे पाहिले नाही. सध्याच्या युगात कलाकारांचेही आपापले गट निर्माण झाले आहेत. बऱ्याच कलाकारांची वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांशी निष्ठाही आहे आणि ती त्यांच्या कलेतून दिसूनसुद्धा येते. पण दरबारातील कवी आणि भाट यांच्या काळात राहत इंदोरी यांनी आपले कवीपण कायम ठेवले यातच त्यांचे मोठेपण आहे. बशीर बद्र, निदा फाजली, अदम गोंडवी, मुनव्वर राणा यांसारखे दिग्गज जेव्हा मुशायरे शब्दश: गाजवत होते, तेव्हा राहत इंदोरींनी आपल्या शब्दांच्या ताकदीने लोकांवर जी मोहिनी घातली ती शब्दातीत आहे. ते जितक्या सहजपणे लिहायचे, तितक्याच खुबीने आपल्या शायरीला मंचावर आवाजसुद्धा द्यायचे. समकालीन राजकारणावर त्यांचे बारीक लक्ष होते आणि चुकीला चूक म्हणण्याचे धाडससुद्धा त्यांच्यात होते. ‘सरहदों पर बहुत तनाव है क्या?/ कुछ पता तो करो चुनाव है क्या?’ असे त्यांचे शब्द ऐकून राज्यकर्ते चिडले नाही तर नवलच! राहत यांनी फक्त राजकीयच नव्हे, तर समकालीन प्रत्येक समस्येवर प्रखर भाष्य केले आहे. ज्या खुबीने ते आपल्या शायरीत शब्दरंग भरायचे, त्याच खुबीने ते रेषांनासुद्धा रंग द्यायचे. त्यांच्या शेरचे मीम्समध्ये रूपांतर झालेच, शिवाय सत्तेच्या विरोधात अगदी फलकांपासून लोकांच्या ओठांवरही त्यांना जागा मिळाली. - तुषार अ. रहाटगावकर, डोंबिवली मित्र देशांच्या भारतविरोधी भूमिकेचा विचार व्हावा.. ‘बहुमताची हुकूमशाही’ हे संपादकीय (१० ऑगस्ट) वाचले. श्रीलंकेतील सत्तास्थानी बहुमताने महिंदा राजपक्षे यांचे निवडून येणे हे हुकूमशाहीकडे नेणारे असेल या भाकितात तथ्य आहे. भारताच्या शेजारील जवळपास सर्वच देश आता भारतविरोधी भूमिकेत आहेत हे खरे असले, तरी भारतावर ही वेळ का आली याचे विश्लेषणही व्हायला हवे. सध्या जगभरात सगळ्या देशांतील नेत्यांची हुकूमशाहीकडे वाटचाल सुरू झाली आहे. यात अमेरिकासुद्धा अपवाद राहिलेला नाही. प्रखर राष्ट्रवादाची झूल पांघरून जनतेला झुलवीत ठेवण्याची राजकीय नीती बहुतांश नेते वापरत आहेत. भारतासारख्या निधर्मी देशात राष्ट्रवादाच्या नावाखाली धार्मिक एकारलेपणाकडे झुकणारे निर्णय आणि धार्मिक अल्पसंख्याक समुदायाला अप्रत्यक्षपणे त्यातून दिले जाणारे संदेश यांमुळे मोठी अस्वस्थता निर्माण झाल्यासारखी दिसते. यास दिला जाणारा लोकशाही आणि राष्ट्रवादाचा मुलामा यामुळे बांगलादेश, श्रीलंका यांसारखे मित्र देशही विरोधी गटात सामील होत आहेत का? त्यामुळे शेजारील देशांच्या भारतविरोधी भूमिकेचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. - हर्षवर्धन घाटे, नांदेड
