नियोजन-दूरदृष्टीचा अभाव लसीकरण कार्यक्रमातही. ‘विषाणूवर्षाची छाया!’ हा अग्रलेख (२४ मार्च) वाचला. गतवर्षीच्या कटू स्मृतींना उजाळा मिळाला. मोदी सरकारने कोविडच्या साथीकडे पुरेशा गांभीर्याने पाहिले नाही. तैवान, व्हिएतनाम हे देश आपल्या सीमा बंद करत होते, तेही जागतिक आरोग्य संघटनेने आणीबाणी जाहीर करण्यापूर्वी. मात्र, मोदी सरकार तेव्हा दिल्लीतील जातीयवादी दंगली, तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे स्वागत, मध्य प्रदेश सरकारचे पतन यांत मग्न होते. साथीच्या रोगांचे विशेषज्ञ, विरोधी पक्ष यांचे सल्ले धुडकावून लावण्यात धन्यता मानताना दिसले. याचा व्हायचा तो परिणाम झालाच. खापर मात्र ‘तबलिगीं’वर फोडण्यात आले. त्यात काही तथ्य नव्हते हे नंतर सिद्ध झाले. चीनसारखी टाळेबंदी राबवणे आपल्याला शक्य नव्हते. हाही निर्णय- नोटबंदीप्रमाणेच- कोणालाही न विचारता घेतला गेला. संपूर्ण देश या अशा कारभाराचे फळ भोगत आहे. याऐवजी आंतरराष्ट्रीय सीमा बंद केल्या असत्या तर तैवान-व्हिएतनामप्रमाणे बाधितांची संख्या कमी राहिली असती, मृत्यूही कमी झाले असते. आता लसीकरणाच्या कार्यक्रमातही नियोजन व दूरदृष्टी यांचा अभाव दिसून येत आहे. सीरम इन्स्टिट्यूटने नोव्हेंबरमध्ये जानेवारीपासून दर महिन्याला दहा कोटी लसमात्रा देण्याचे आश्वासन दिले होते. पण ते सफल झालेले दिसून येत नाही. त्यातच दुसरी लाट आल्याने ‘ये रे माझ्या मागल्या’ अशी अवस्था निर्माण झाली आहे. शक्य तितक्या लवकर इतर लशींचा स्वीकार केल्याशिवाय समूह-प्रतिकारशक्ती (हर्ड इम्युनिटी)चे उद्दिष्ट साध्य होणे अवघड आहे. नाही तर विषाणूची छाया लवकर आपली पाठ सोडणार नाही. - डॉ. अजितकुमार बिरनाळे, जयसिंगपूर (जि. कोल्हापूर) बेधडकपणाची जाहिरातबाजी म्हणजे उपाय नव्हे ‘विषाणूवर्षाची छाया!’ हा अग्रलेख (२४ मार्च) वाचला. करोना विषाणूच्या दुसऱ्या लाटेच्या भयाण स्थितीचा सामना करत असताना आपल्या देशाचे भवितव्य ज्यांच्या हाती आहे, तेच जर आपण असे का करत आहोत, काय करत आहोत व कुणासाठी करत आहोत याचे पूर्ण तारतम्य विसरून अंधारात चाचपडल्यासारखे वागत असल्यास या देशाला तारणारा(/री) कुणीतरी आहे की नाही, हा प्रश्न पडू शकतो. कुणीतरी, कुठेतरी, काहीतरी करत आहेत म्हणून आपणही त्याचे अनुकरण करत राहायचे, याला कुणीही राजकीय शहाणपणा म्हणणार नाही. इतर देशांतील उपायांची नक्कल करण्यापूर्वी त्या देशांचे आकारमान, भौगोलिक स्थिती, तेथील लोकसंख्या, तेथील जनतेची प्रगल्भता, त्यांच्याकडे असलेल्या पायाभूत सुविधा आदी बाबी ध्यानात घेतल्या असत्या, तर ‘कॉपी’ करण्याचे टाळता आले असते. बेधडक कार्यक्रमांची जाहिरातबाजी म्हणजेच जालीम उपाय ही मानसिकता बदलल्यास या कंपनीची लस की दुसऱ्या कंपनीची लस, दुसरा डोज चार आठवड्यांनंतर की सहा आठवड्यांनंतर, ४५ वर्षे वय असलेल्यांना की ७५ च्या पुढील वयोगटाला असे लसीकरणाबाबतीतील धरसोड वृत्तीचे घोळ टाळता आले असते. लसीकरण हा रोगप्रतिबंधक उपाय असून करोनाग्रस्तांसाठी औषधी उपायांना पर्याय नाही, हेही लक्षात ठेवायला हवे. - प्रभाकर नानावटी, पुणे जो नियम ‘राफेल’ प्रकरणात लागू, तो इथे का नाही? ‘पोलीस बदल्यांमधील भ्रष्टाचारावर पांघरूण!- देवेंद्र फडणवीस यांचा आरोप; केंद्रीय गृहसचिवांकडे ‘सीबीआय’ चौकशीची मागणी’ हे वृत्त (लोकसत्ता, २४ मार्च) वाचले. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय गृहसचिवांची भेट घेऊन त्यांना यासंदर्भात पुरावे सादर केल्याचे वृत्तात म्हटले आहे. यामुळे काही मूलभूत प्रश्न उपस्थित होतात : मुळात फडणवीस यांनी ही सरकारी कागदपत्रे कोणत्या अधिकारात मिळवली? की त्यांनी ती ‘गैरमार्गाने’ मिळवली? फडणवीस माजी मुख्यमंत्री, आजी विरोधी पक्षनेते आहेत, की ‘सुपर मुख्यमंत्री’? केंद्रीय गृहसचिवांना अधिकृतपणे ही कागदपत्रे मिळू शकली नसती का? त्याच अंकातील अन्य एका बातमीत- ‘पोलीस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांच्या अहवालात नावे असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या त्या ठिकाणी झालेल्याच नाहीत, तसेच शुक्ला यांनी राज्य सरकारची परवानगी न घेताच हे फोन टॅप केल्याचे’ मंत्री नवाब मलिक सांगतात. याचा अर्थ हाच की, हे पुरावे फडणवीस यांनी गैरमार्गाने मिळवले आहेत. राफेल सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयात काही कागदपत्रांबाबत असाच प्रश्न उपस्थित झाला होता, तेव्हा केंद्र सरकारने दावा केला की, ‘राफेल खरेदीच्या वाटाघाटीत पंतप्रधान कार्यालयाच्या हस्तक्षेपाची अर्जदाराने मिळवलेली कागदपत्रे (खरी असली तरी) गैरमार्गाने मिळवलेली आहेत, सबब ती ग्राह््य मानू नयेत’ आणि सरकारचे हे म्हणणे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यही केले. तोच नियम इथे लागू नाही का? - सुहास शिवलकर, पुणे शिक्षकांच्या बदल्या अनावश्यक. पोलीस खात्यातील बदल्यांच्या संदर्भात होणाऱ्या कथित भ्रष्टाचाराचे प्रकरण परमबीर सिंह यांच्या याचिकेमुळे सध्या चर्चेत आहे. बदली हे प्रकरण तसे सर्वच क्षेत्रांत भ्रष्टाचारासाठी मोठे कुरण आहे. त्यामुळे अनावश्यक असूनही बदल्या करण्याची पद्धत वर्षानुवर्षे सुरू ठेवली गेली आहे. शिक्षकांच्या होणाऱ्या बदल्या अशाच अनावश्यक वाटतात. हव्या त्या गावात/शाळेत बदली, नको असलेल्या ठिकाणावरून बदली, बदली रद्द करणे, रहिवासी जिल्ह््यात बदली, गंभीर आजारपणाचे कारण दाखवून बदली. अशा असंख्य कारणांसाठी शिक्षकांच्या बदल्या केल्या जातात आणि यात लाखो रुपयांच्या लाचलुचपतीच्या, ‘अर्थ’पूर्ण देवाण-घेवाणीच्या कहाण्यांचे चर्वितचर्वण होत असते. परंतु शिक्षकांच्या बदल्यांमुळे खरे तर शैक्षणिक क्षेत्राचे मोठे नुकसान झाले आहे. बदल्या नाही झाल्या तर शिक्षकांसाठी एकच शाळा कर्मभूमी बनेल. त्या शाळेची गुणवत्ता वाढावी म्हणून ते दीर्घकालीन प्रामाणिक प्रयत्न करतील. बदल्यांमुळे शिक्षकांना कोणत्याच शाळेविषयी, विद्यार्थ्यांविषयी, गावाविषयी आत्मीयता, बांधिलकी वाटत नाही. ती निर्माण होईपर्यंत ते दुसऱ्या शाळेत बदली होऊन जातात. शिवाय मुलांच्या अध्ययन दर्जाच्या बाबतीतही त्यांचे काहीच उत्तरदायित्व राहत नाही. वास्तविक शिक्षकांचे विद्यार्थी, पालक, समाज यांच्याशी नातेसंबंध जोडले जाणे शिक्षण अर्थपूर्ण, जीवनाभिमुख व सर्वसमावेशक होण्यासाठी महत्त्वाचे आहे. अनेक सरकारी शाळा दुर्गम भागांत आहेत. तेथील शिक्षक सतत आपली सोयीच्या ठिकाणी बदली करून घेण्याच्या प्रयत्नात असतात. त्यामुळे शाळा कायम अस्थिर राहतात. ज्यांना सरकारी नोकरी हवी आहे त्यांनी कायमस्वरूपी एका गावात राहण्याची तयारी ठेवायला हवी. शिक्षकांच्या बदल्यांचा अनावश्यक प्रकार बंद व्हायला हवा. त्यामुळे शाळा आणि शिक्षकांच्या कुटुंबांनाही स्थैर्य लाभेल. शिवाय शिक्षण क्षेत्रातील लाचलुचपत व भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी आणि सर्वांगीण शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी हे आवश्यक आहे. - नीला आपटे, गागोदे (पेण) विद्यार्थ्यांना ‘त्या’ शिक्षकांपासूनही वाचवण्याची गरज ‘पालकांपासून वाचवा!’ या संपादकीयातून (२३ मार्च) पालकांच्या आजच्या मानसिकतेचे दर्शन घडविले आहे. शिक्षणातून क्षमता किंवा उद्दिष्टे किती प्रमाणात प्राप्त झाली याचे मूल्यमापन होण्याऐवजी केवळ एका इयत्तेतून दुसऱ्या इयत्तेमध्ये आपले पाल्य गेले यातच समाधान मानायचे, असाच कल बहुतांश पालकांचा आहे. त्यामुळे परीक्षा न देता पुढच्या वर्गात आपले पाल्य गेल्यास त्याचा अत्यानंद काही पालकांना होईल. शिक्षणातून विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास साधायचा असेल तर पालकांच्या या मानसिकतेत बदल करण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी केवळ परीक्षा डोळ्यांसमोर ठेवून अभ्यास करून घेणारे शिक्षक आणि शिक्षण संस्था या घटकांचीसुद्धा मानसिकता बदलण्याची आवश्यकता आहे. ‘‘हे परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे, हे परीक्षेला येणार आहे, याचा सराव व्हायला हवा, हा घटक एवढ्या गुणांसाठी आहे,’’ अशा प्रकारे विद्यार्थ्यांवर वारंवार बिंबवले जाऊन त्यांना परीक्षार्थी करणाऱ्या घटकांची तपासणी व्हायला हवी. विद्यार्थ्यांना स्वयंअध्ययनास तयार करण्याची जबाबदारी ज्या शिक्षकांची आहे, तेच आपल्या उद्दिष्टापासून दूर जात आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना ‘पालकांपासून वाचवा’ असे म्हणण्याबरोबरच अशा ‘शिक्षकांपासून वाचवा’ हेही म्हणण्याची वेळ आली आहे. - नरेंद्र जाधव, रायगड परकीय गुंतवणूकदारांचे दायित्व भारतीयांप्रति असेल? ‘‘एलआयसी’ सरकारहाती नसणे उपकारकही.’ हे वाचकपत्र (‘लोकमानस’, २३ मार्च) निर्गुंतवणुकीय धोरणांचे समर्थन करते. मात्र, एलआयसीच्या खासगीकरणास विरोध हा पत्रलेखकाने म्हटल्याप्रमाणे सरसकट विरोध नसून आयुर्विमा या उद्योगाचे स्वरूप अत्यंत वेगळे आहे. मुळात नफा आणि तोटा असे याचे वर्गीकरण करणे शक्य नाही. मागील विमाधारकांचे देय भागवून भविष्यातील कोट्यवधी विमाधारकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी विश्वस्त- ही भूमिका एलआयसीकडून अपेक्षित आहे. नपेक्षा, ६४ वर्षांपूर्वी पाच कोटींच्या भांडवल उभारणीमधून सुरू झालेली एलआयसी आजघडीला १२ ते १५ लाख कोटी रुपये इतक्या मूल्यापर्यंत वाढली नसती. अर्थात, त्यानुसार एलआयसीचे दायित्व विमाधारक, प्रत्येक भारतीय आणि देशाप्रति आहे. विदेशी गुंतवणूक फक्त आणि फक्त त्यांच्या फायद्यासाठी येत असते हे कदापी विसरून चालणार नाही. एक गोष्ट नमूद करावी लागेल की, प्रगत तंत्रज्ञान व काटेकोर व्यवस्थापन यांचे स्वरूप आयुर्विमामध्ये निराळे आहे. काटेकोर व्यवस्थापनाच्या फलस्वरूप आजच्या एलआयसीचे स्थान आहे. प्रगत तंत्रज्ञान हे अणुऊर्जा, क्षेपणास्त्र, युद्धसामग्री अशा अनेक उद्योगांत जरूर गरजेचे असते, पण विमा क्षेत्र जगभरात ‘अ‍ॅक्च्युरिअल सायन्स’ या शास्त्रानुसार चालते. म्हणून थोड्याफार फरकाने सर्व विमा कंपन्यांचे हप्ते सारखेच असतात. २००८ च्या अमेरिकेतील ‘सबप्राइम क्रायसिस’मध्ये ‘एआयजी’सारख्या बलाढ्य कंपनीवर ‘बेल आऊट’ची पाळी आली होती, हे विसरता येणार नाही. कठोर आर्थिक शिस्त आणि नवीनतम अशी इतर उद्योग उभारीसाठीची धोरणे आवश्यक आहेत. पण त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची व समाजातील बुद्धिवंतांच्या सहभागाची गरज आहे. - गायत्री साळवणकर, कोल्हापूर
