कमी होत जाणारे वनक्षेत्र हाच कळीचा प्रश्न. ‘वाघ : हे आणि ते!’ हे संपादकीय (२५ मार्च) वाचले. व्याघ्र प्रकल्पांत वाघांची संख्या वाढवणे या एकाच उद्दिष्टापायी वाघांबरोबरच जंगले वाढवणे या प्राथमिकतेकडे पुरेसे लक्ष दिले जात नाही. ताडोबा संरक्षित व्याघ्र प्रकल्पांतर्गत व्याघ्र पर्यटन सध्या नावारूपाला आले आहे; मात्र व्याघ्र पर्यटनाच्या नावाखाली जंगलात मानवी हस्तक्षेप वाढत आहे. तसेच व्याघ्र पर्यटनामुळे वाघांची संख्या त्यांच्या अधिवासाच्या क्षमतेपेक्षा जास्त झाली आहे. दुसरे म्हणजे, वाघ आदी वन्यजीव मानवी वस्तीत येण्यामागच्या कारणांवर उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. वन विभागाच्या आकडेवारीनुसार, दरवर्षी साधारणपणे १५-२० मानवी मृत्यू वाघांच्या हल्ल्यात होत आहेत. तर २०१३ ते २०१८ या काळात महाराष्ट्रात ८९ वाघांचा मृत्यू झाला आहे. त्यांपैकी ५६ वाघ हे नैसर्गिक कारणांमुळे मरण पावले आहेत; यात वय, आपापसातील संघर्ष, दुखापत अशा कारणांचा समावेश आहे. १० वाघांचा अपघाती मृत्यू, तर जवळपास २० वाघांची शिकार करण्यात आली आहे. या २० वाघांपैकी नऊ वाघ हे शेतांना लावलेल्या संरक्षित कुंपणातील विजेचा धक्का लागून मरण पावले आहेत. तीन नरभक्षक वाघांना वन विभागाकडून ठार मारण्यात आले आहे. तर एकूण मृत ८९ वाघांपैकी ३५ वाघ हे संरक्षित अभयारण्य-व्याघ्र प्रकल्पात; तर ५४ वाघ हे संरक्षित व्याघ्र प्रकल्पाबाहेर मृत्युमुखी पडले आहेत. ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पाच्या बाजूच्या ब्रम्हपुरीसारख्या भागातही वाघांची संख्या मोठी असल्याची निरीक्षणे नोंदवली गेली आहेत. यावरून संरक्षित व्याघ्र प्रकल्पांबाहेरही वाघांची संख्या मोठी आहे हेच अधोरेखित होते. वाघांची संख्या वाढत असली, तरी कमी होत जाणारे वनक्षेत्र हाच कळीचा प्रश्न आहे. - बाळकृष्ण शिंदे, पुणे निव्वळ पर्यटन स्थळे? ‘वाघ : हे आणि ते!’ हा अग्रलेख वाचला. अभयारण्यातील वनसंपदा तसेच वन्य प्राण्यांसाठी पुरेसे भक्ष्य आहे की नाही, याची डोळ्यांत तेल घालून काळजी घ्यावी लागते. त्यासाठी वन खाते असते आणि त्यांनी ते काम गांभीर्याने करावे अशी अपेक्षा असते. पण अभयारण्य ही निव्वळ पर्यटन ठिकाणे झाली आहेत का, असा प्रश्न पडतो. त्याचप्रमाणे एखादा वाघ आपला अधिवास सोडून बाहेर पडतो याची जबाबदारी नक्की कुणाची? बाहेर पडलेले वाघ फार कमी वेळा जिवंत राहतात हे कटू वास्तव आहे. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे, मानवी रहिवास अगदी अभयारण्याच्या सीमेपर्यंत येणे आणि त्यातून वाघ तिथे जाणे व त्याचा मृत्यू होणे हे चक्र थांबणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे हमरस्त्यावर जिथे वाघ वावरतात, रस्ता ओलांडतात, तिथे वाहनांच्या वेगावर मर्यादा घालणे अत्यावश्यक आहे. - माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई) .हे तर जीवनरक्षक नळ्या काढण्यासारखेच! ‘शिक्षणाला ‘अर्थ’ किती?’ हा डॉ. डी. एन. मोरे यांचा लेख (२५ मार्च) वाचून प्रश्न पडला की, खरोखरच आपले आजचे नेतृत्व जनतेला किमान खर्चात कमाल शिक्षण देऊ इच्छिते का? की या दिशेने सरकारचे प्रयत्न फक्त एक देखावामात्र आहे? लेखात म्हटल्याप्रमाणे शिक्षण हा नक्कीच व्यापार नाहीये. पण आजचे चित्र काय आहे? बहुतांश लोकप्रतिनिधीच आज शिक्षणाच्या व्यापारात गुंतलेले दिसतात. असे नसते तर शिक्षणावर पुरेशा ‘अर्था’ची तरतूद सरकारने नक्कीच केली असती. शिक्षणावर पुरेशी तरतूद न करणे म्हणजेच सरकारी शिक्षणसंस्थांच्या नाका-तोंडात लावलेल्या जीवनरक्षक नळ्या हळूहळू, क्रमाक्रमाने काढण्यासारखेच आहे. शिक्षणावर पुरेशी तरतूद केली नाही की आपोआपच शिक्षणाचा दर्जा घसरतो. तो घसरला की लोक आपसूकच खासगी शिक्षणसंस्थांकडे वळतात. मग ‘लोकच सरकारी शिक्षणसंस्थांचा फायदा घेत नाहीत’ असा बोभाटा करत शिक्षण घटकासाठीची तरतूद कमी करणे आलेच. आजवरचा अनुभव पाहता, हे असेच सरकारचे धोरण दिसतेय. - विनोद द. मुळे, इंदौर (मध्य प्रदेश) दोन घटना, काही प्रश्न. भारतीय लोकशाहीच्या भवितव्याविषयी काळजी व्यक्त करावी अशा दोन घटना अलीकडेच घडल्या. पहिली घटना, बिहार विधानसभेत सशस्रा दलाला विशेष अधिकार देणारे विधेयक संमत होताना झालेला गदारोळ आणि त्यात विरोधी पक्षीय आमदारांना झालेली मारहाण. मुळात नितीश कुमार यांच्यासारख्या ‘सौम्य’ प्रकृतीच्या मुख्यमंत्र्याला अशा विधेयकाची निकड भासण्याइतपत परिस्थिती हाताबाहेर गेली? हा गदारोळ टाळता आला नसता? दुसरी त्याहून गंभीर घटना संसदेत घडली. दिल्ली विधानसभेचे, मंत्रिमंडळाचे अधिकार नायब राज्यपालांना देणारे विधेयक ८४ विरुद्ध ४२ मतांनी राज्यसभेत मंजूर झाले. तत्पूर्वी लोकसभेने ते मंजूर केले होते. राज्यसभेत समाजवादी पक्ष व बिजू जनता दलाच्या खासदारांनी सभात्याग केला (सत्ताधारी पक्षाच्या सदन व्यवस्थापनाने कोणता मंत्र या सदस्यांच्या कानात म्हटला असावा, याची कल्पनाच करावी!). असे काय झाले असावे, जेणेकरून एरवी लोकशाही, लोकप्रतिनिधींचे हक्क, विरोधी पक्षांचे अधिकार यांवर भरभरून बोलणारे, साऱ्या हक्क/ अधिकारांचा वापर करणारे, आम्हीच निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी, लोकनियुक्त ‘सरकारविरोधी’ भूमिका घेताना पाहायला मिळाले? म्हणूनच या दोन्ही घडामोडी भारतीय लोकशाहीच्या भवितव्याशी निगडित व तिच्या अस्तित्वालाच नख लावणाऱ्या ठरू शकणाऱ्या, काळजी वाढवणाऱ्या वाटतात. - शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड पूर्व (मुंबई) ‘सहकारी संघराज्या’साठी हानीकारक हस्तक्षेप ‘दिल्लीतील ‘सरकार’ म्हणजे ‘नायब राज्यपाल’; विधेयक लोकसभेत मंजूर’ ही बातमी (लोकसत्ता, २३ मार्च) वाचली. नवीन विधेयकानुसार दिल्ली सरकारला कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी नायब राज्यपालांचे मत घेणे बंधनकारक असेल. यामुळे मुख्यमंत्री व राज्यपाल संघर्ष वाढणार आहे. कारण इतिहास पाहिला तर असे दिसून येते की, राज्यपाल हे पद कागदोपत्री जरी अराजकीय व घटनात्मक असले, तरी वास्तवात त्या पदावरील मंडळी ही राजकीय असतात. त्यामुळे जर केंद्रात व राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार असेल तर काही अडचण येत नाही; पण जर केंद्रात वेगळे व राज्यात वेगळ्या पक्षाचे सरकार असेल, तर संघर्ष अटळ आहे. म्हणून सध्याच्या परिस्थितीत राज्यपालांचे प्रासंगिक स्वविवेकाधीन अधिकार वगळता; मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळाचा सल्ला राज्यपालावर/उपराज्यपालावर बंधनकारक करणे, तसेच राज्याचे विधेयक राष्ट्रपतींकडे गेल्यास त्यावर सहा महिन्यांत निर्णय घेण्याचे बंधन घालून अधिकार स्पष्ट व मर्यादित करणे आवश्यक आहे. परंतु विद्यमान केंद्र सरकार बहुमताचा गैरवापर करून, संकुचित विचार करून स्वार्थासाठी नायब राज्यपालांमार्फत दिल्लीचे शासन अप्रत्यक्षपणे आपल्या हातात घेत आहे. यामुळे प्रशासनातील वस्तुनिष्ठता जाऊन व्यक्तिनिष्ठतेला महत्त्व येईल आणि केंद्र सरकारचा हस्तक्षेप वाढेल. हे संसदीय लोकशाही व सहकारी संघराज्यासाठी हानीकारक आहे. - अशोक वाघमारे, भूम (जि. उस्मानाबाद) विशिष्ट विचारसरणीच्या आग्रहातून विरोध ‘‘एलआयसी’ सरकारहाती नसणे उपकारकही.’ या माझ्या पत्रावरील (‘लोकमानस’, २३ मार्च) ‘परकीय गुंतवणूकदारांचे दायित्व भारतीयांप्रति असेल?’ या मथळ्याखालील प्रतिक्रिया (२५ मार्च) वाचली. प्रथम हे ध्यानात घ्यावे लागेल की, एलआयसीचे पूर्ण खासगीकरण न करता निर्गुंतवणुकीकरण केले जात आहे. त्यानंतरही भांडवलाच्या टक्केवारीनुसार मालकी सरकारकडेच राहणार आहे. सरकारचे एलआयसीत सध्या जे एकूण भांडवल आहे त्यातील काही टक्के भांडवलाची निर्गुंतवणूक शेअर मार्केट त्याच्या सार्वकालिक उच्चांकी पातळीवर असताना करणे विविध दृष्टिकोनांतून फायदेशीर ठरत असेल, तर केवळ विशिष्ट विचारसरणीच्या आग्रहातून विरोध का? राष्ट्रीयीकृत बँका, काही तेल कंपन्या, एअर इंडिया या मूळ खासगी मालकी असलेल्यांचे राष्ट्रीयीकरण करणे ही त्या काळाची गरज होती हे मान्य केले तर, त्यांचे आता निर्गुंतवणुकीकरण करणे ही आजच्या काळाची गरज असू शकते, हे का मान्य होऊ नये? एलआयसीची ‘विश्वस्त’ ही भूमिका मान्य केली तरी, तिला नफा आणि तोट्याचे समीकरण नजरेसमोर ठेवावेच लागते. तसेच तिची गेल्या ६४ वर्षांत जी प्रचंड व्यावसायिक वाढ झाली, त्यामागे तिची ‘विश्वस्त’ ही प्रतिमा आणि तथाकथित काटेकोर व्यवस्थापन यांपेक्षा ‘सरकारी मालकी’ ही प्रतिमा, विमा व्यवसाय खासगी क्षेत्रालाही खुले झाल्यामुळे तिला अपरिहार्यपणे स्पर्धेला द्यावे लागलेले तोंड आणि भारतीयांचा प्रचंड अर्थांधळेपणा हेच घटक प्रामुख्याने आहेत. ‘सरकारी मालकी’ या प्रतिमेमुळे ‘काही झाले तरी आपले पैसे बुडणार नाहीत’ हा विश्वास ग्राहकांत आपोआप निर्माण होतो. त्यामुळे त्यासाठी अधिक काही न करताही गुंतवणुकीचा प्रचंड ओघ एलआयसीकडे येत राहिला. - अनिल मुसळे, ठाणे क्लिष्ट प्रक्रियेमुळेच. ‘विवाह नोंदणीस प्राधान्य’ हा अमिता जाधव व डॉ. नितीन जाधव यांचा लेख (२४ मार्च) वाचला. जन्म, मृत्यू व विवाह यांची नोंदणी करण्यासंबंधीचा कायदा भारतात १८८६ मध्ये संमत करण्यात आला. मात्र, त्यानुसार नोंदणी ऐच्छिक आहे. त्यामुळे सर्व धर्मीयांसाठी विवाह नोंदणी सक्तीची करण्यासाठी केंद्रीय कायदा करावा, अशी शिफारस केंद्रीय विधि आयोगाने जुलै २०१७ मध्ये केली आहे. विवाह नोंदणीसाठीची प्रक्रिया अत्यंत क्लिष्ट व काही वेळा खर्चीक असल्यामुळे नोंदणीचे प्रमाण कमी आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी, विशेषत: ग्रामीण भागात विशिष्ट दिवशी विवाह नोंदणी शिबिरे आयोजित केल्यास या विषयावर जागृती होईल आणि विवाह नोंदणीचे प्रमाणही वाढेल. शिवाय शासनाने नोंदणी प्रक्रियेतील अनावश्यक कागदपत्रे व दस्तावेजांची अनिवार्यता दूर करावी. - नितीन राजेंद्र भोई, नाशिक
