व्यवहार अपारदर्शी, पण ‘माहिती’ सत्ताधाऱ्यांना! ‘आज रोख; उद्या.?’ हा अग्रलेख वाचला. ‘निवडणूक रोखे’ हे निवडणुकीत वापरला जाणारा काळा पैसा रोखण्याचा मार्ग आहे की काळा पैसा वापरण्याचा मार्ग आहे, हा प्रश्न पडतो. कारण रोख्यांची माहिती दाता आणि ज्यास देणगी मिळाली आहे तो यांनाच असेल असे सांगितले गेले. मग ही माहिती लपवून ठेवण्यापेक्षा सार्वजनिक करण्यात काय अडचण आहे? या ‘निवडणूक रोखे’ व्यवहारात कुठलीही पारदर्शकता नाही, हे स्पष्टच दिसते आहे. २०१७च्या आधीही राजकीय पक्षांना आर्थिक देणग्या मिळत होत्याच. कोणत्या राजकीय पक्षाला कोणी किती देणगी दिली याची माहिती फक्त देणारा आणि घेणाऱ्यालाच असे. म्हणजे हा ‘शुद्ध’ व्यवहार होता. पण आता मोदी सरकारने या व्यवहाराला ‘निवडणूक रोखे’ असे नवे नामकरण करून ‘अशुद्ध’ केले आहे. कारण व्यवहार तेच, पण विरोधी पक्षांपैकी कोणाला किती देणगी कोणाकडून मिळाली, हे मात्र फक्त सत्ताधाऱ्यांनाच समजेल अशी ‘माहिती’ची मेख मारून ठेवली आहे. - अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण पश्चिम कर्जरोखे हा आणखी एक ‘आडमार्ग’ ‘आज रोख; उद्या.?’ हे संपादकीय वाचले. स्पर्धा निकोप होण्यासाठी आरंभरेषा समान हवीच; पण वजनी गटही समान हवा! माजी निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांनी प्रचाराची पातळी व आचारसंहितेद्वारे आणलेले निर्बंध आज धाब्यावर बसवले जात आहेत. कर्जरोखे हा त्यातलाच ‘आडमार्ग’! सत्ताधीशांना विरोधकांच्या तुलनेत निधी-संकलनार्थ अधिक वाव आहेच; शिवाय कोण कोण विरोधकांना मदत करतो ही माहिती काढण्यात त्यांना जास्त स्वारस्य आहे. हल्ली पारदर्शकतेच्या नावाखाली सरकारला कोण हितवादी, यापेक्षा कोण विरोधी हे जाणण्यात अधिक रस असतो व त्याप्रमाणे ‘रणनीती’ आखण्यात येते. - श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर (मुंबई) नियम जनतेलाच; राजकारण्यांना मात्र सूट पश्चिम बंगाल निवडणुकांच्या निमित्ताने पंतप्रधानांच्या जाहीर सभा असोत किंवा गृहमंत्री अमित शहा, ममता बॅनर्जी वगैरे नेते मंडळींच्या सभा किंवा रोड शो असोतच कुठेही करोनासंबंधी केंद्र सरकारनेच घोषित केलेल्या नियमावलीचे पालन होताना (चित्रवाणीवरून, छायाचित्रांतून) दिसत नाही. हजारोंच्या संख्येने लोक विनामुखपट्टी आणि सुरक्षित अंतर नियमाचा फज्जा उडवत असल्याचे निदर्शनास येते. याबाबतीत अद्याप तरी कोणत्याही सक्षम यंत्रणेने कारवाई केल्याची बातमी ऐकिवात नाही. वास्तविक केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनाही १८ ते ३१ ऑगस्ट २०२० या काळात करोनामुळे रुग्णालयात उपचार घ्यावे लागले होते. जर केंद्रातील नेतेही नियमावलीचे पालन करणार नसतील तर इतर राज्यांतील जनता करोना नियमांचे पालन कसे करेल? - राम राजे, नागपूर जनतेच्या कर्माने करोनावाढ! सरकार ‘टाळेबंदीऐवजी कठोर निर्बंध’ घालत आहे. पुन्हा टाळेबंदी आर्थिकदृष्ट्या परवडणारी नाही. पण टाळेबंदी नाही म्हणून जनता बेफाम, बेफिकिरीने वागून स्वत:च्याच पायावर धोंडा पाडून घेताना दिसते आहे. नांदेडमध्ये धार्मिक मिरवणूक काढू नये म्हणून प्रशासनाने विनंती करूनही शेकडोंंचा समुदाय एकत्र जमला. पोलिसांनी अडवल्यावर प्रचंड धुमश्चक्री झाली. तिकडे देहूमध्ये तुकाराम बीज कार्यक्रमावर बंदी घालण्यात आलेली असताना कार्यक्रम करणार म्हणून वारकरी हटून बसले आहेत. होळीच्या निमित्ताने जमलेली गर्दी म्हणजे करोनाला आमंत्रणच. मागेपुढे लवाजमा मिरवत फिरणारी नेते मंडळी, सेलिब्रिटीही करोनाच्या तावडीतून सुटत नाहीत. सर्वांनी तारतम्य बाळगून स्वत:ला अलिप्त ठेवणे, हाच करोनावर एकमेव उपाय आहे. त्यासाठी स्वयंशिस्तीचीच गरज आहे. - नितीन गांगल, रसायनी (पनवेल) चूक रुग्णाची. त्यास डॉक्टर का जबाबदार? महाराष्ट्र शासनाने जाहीर केलेल्या नव्या नियमावलीनुसार १५ एप्रिलपर्यंत रात्री आठ ते सकाळी सातपर्यंत जमावबंदी आदेश लागू राहणार आहे. सरकार करोना आटोक्यात आणण्यासाठी प्रयत्नशील आहे याबद्दल शंकाच नाही. परंतु याविषयीच्या बातमीत ‘डॉक्टरवर बंधने’ या चौकटीतील मजकुराप्रमाणे एखाद्या रुग्णास ‘गृह-विलगीकरण आवश्यक’ असे सांगूनही तो रुग्ण बाहेर फिरताना आढळल्यास त्याच्यावर उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांना जबाबदार धरले जाईल असे म्हटले आहे. हे अनाकलनीय, अतार्किक आणि डॉक्टरांवर अन्याय करणारे आहे. डॉक्टर रुग्णांस उपचार करेल, गृह-विलगीकरण सांगेल, दिवसातून एकदा दृक-श्राव्य माध्यमातून तपासणी करून सल्ला देईल. पण त्या रुग्णाच्या हालचालींवर २४ तास कसे काय लक्ष देऊ शकेल? रुग्ण घराबाहेर पडल्यास त्यास डॉक्टर कसे जबाबदार धरले जाऊ शकतात? अशाने सर्व डॉक्टर सगळ्याच रुग्णांना कोविड काळजी केंद्रात दाखल होण्यास सांगतील. आजघडीला एकूण रुग्णसंख्येच्या प्रमाणात इतकी कोविड काळजी केंद्रे अस्तित्वात आहेत का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. त्यामुळे अशी नियमावली लागू करू नये. डॉक्टरांना फक्त रुग्णाच्या उपाचारापुरते जबाबदार ठेवावे, ही सरकारला विनंती. - डॉ. राजेंद्र कुलकर्णी (अध्यक्ष, कृती समिती, आय. एम. ए., महाराष्ट्र ) जावईबापूंना करोना पावेल? ‘गाढवावरून धिंड काढण्याच्या प्रथेस फाटा’! ही बातमी (लोकसत्ता -२८ मार्च) वाचली. सध्या सर्वत्रच करोनामुळे चांगले-वाईट बदल घडत आहेत. राहूरी तालुक्यातील बारागाव नांदूरमधील ही प्रथा गेली अनेक वर्ष पाळली जात होती मात्र प्रशासनाकडून काहीच उपाय केले जात नव्हते कारण कोणाचीही तक्रार नसावी! महाराष्ट्रात अशा अनेक गैरसमजुती आणि अंधश्रध्दा आहेत त्या हळूहळू दूर होत आहेत हे दिलासादायक आहे. मात्र जगभरात थैमान घालणाऱ्या करोना साथीमुळे यंदा खबरदारी म्हणून प्रशासनाने बंदी घातली आणि गावातील रहिवाशांनीही त्याला शहाणपणाने प्रतिसाद देऊन धिंडीचा अतिरेक टाळला, हे कौतुकास्पद आहे. आता पुढील वर्षीदेखील धिंडीसारख्या प्रथेऐवजी, जावईबापू आणि गावकरी यांच्यात विविध स्पर्धांचे आयोजन करावे, विविध खेळ आयोजित करावेत जेणेकरुन मनोरंजन होईल आणि आनंदही मिळेल. धिंड काढून आपल्याच जावईमंडळींचा अपमान कशासाठी करायचा? ही प्रथा बंद झाली तर, ‘करोनाच जावाईबापूंना पावला’ असेच म्हणावे लागेल. - संतोष ह.राऊत, लोणंद (जि.सातारा) लोककल्याणाच्या प्रश्नांची उत्तरे मिळतील का? ‘खासगीकरणाचा योग्य लाभ मिळूही शकतो’ ही माझ्या (२७ मार्चच्या) पत्रावरील प्रतिक्रिया वाचली. त्यावर बराचसा ऊहापोह झाला असला तरी प्रतिक्रियेत मांडलेल्या काही तांत्रिक चुकींच्या संदर्भात काही खुलासा आवश्यक आहे. ‘एलआयसी’ अजूनही सरकारी ‘कंपनी’ बनली नसून, एलआयसी विशेष कायद्याने अस्तित्वात आलेले ‘महामंडळ’ आहे. ‘योग्य लाभा’ची भलामण करणाऱ्या पत्रात म्हटल्याप्रमाणे, रोजच्या रोज एलआयसीच्या शेअर्सची खरेदी-विक्री होत नाही. (विक्री होते, ते ‘एलआयसी हाउसिंग फायनान्स’ या एका उपकंपनीच्या समभागांची!) शेअर बाजारात आयुर्विमा महामंडळ ‘सर्वात मोठा भारतीय संस्थात्मक गुंतवणूकदार’ म्हणून काम करते. चिंतामणराव देशमुखांसारख्या निष्णात अर्थतज्ज्ञांनी साधारणपणे २५० छोट्या-मोठ्या खासगी विमा कंपन्या ताब्यात घेऊन त्यांच्या दिवाळखोरीतून जनतेला होणारे नुकसान टाळण्यासाठी ‘लोकांचा पैसा लोककल्याणासाठी’ असे ध्येयधोरण निश्चित केले. आज जनतेच्या भल्यासाठी निर्गुंतवणूक करणे अपरिहार्य असेल तर निर्गुंतवणुकीतून येणाऱ्या प्रचंड निधीमधून सार्वजनिक आरोग्य, शिक्षण, अन्नसुरक्षा यासाठी किती व कशी तरतूद केली जाणार याचा खुलासा होणेही गरजेचे आहे. येथे मुद्दाम नोंद करण्यासारखी गोष्ट म्हणजे भारतीय मजदूर संघाने १९९१ पासून आजतागायत खासगीकरणाचे समर्थन केलेले ऐकिवात नाही. साधा मुद्दा असा की, सर्वसामान्य व्यक्तीने एखादी मालमत्ता विकल्यास त्याला मिळणाऱ्या नफ्यातून ‘कॅपिटल गेन’अंतर्गत कायदेशीर बंधने आहेत. तद्वतच लोकांसाठी बनवलेल्या महामंडळाच्या भाग भांडवलाच्या विक्रीतून येणाऱ्या निधीचे दायित्व लोकांप्रती कसे राहील याचा खुलासा झाल्यास शंकेला जागा उरणार नाही. - गायत्री साळवणकर, कोल्हापूर राज्यदर्जा काढून घेण्यास ‘आप’चा विरोधच! ‘अधुऱ्या अधिवेशनाची कहाणी’ या लेखात (‘लाल किल्ला’) आम आदमी पक्षाच्या काश्मीरबद्दलच्या भूमिकेबद्दल लिहिले आहे. आम आदमी पक्षाने जम्मू-काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा कलम ३७० रद्द करून काढून टाकण्यासाठी सत्ताधारी भाजपला पाठिंबा दिला, हे खरेच आहे. मात्र, काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेश करण्याच्या निर्णयाच्या विरोधात आम आदमी पक्ष होता. पण ‘पूर्ण राज्याचा दर्जा काढून टाकण्यासदेखील आपचा पाठिंबा’ असल्याचे या लेखातून सूचित होते; जे चुकीचे व असत्य आहे. राज्यसभेत भाषण करताना ‘आप’चे खासदार संजय सिंग यांनीही काश्मीरचा पूर्ण राज्याचा दर्जा काढण्यास विरोध असल्याचे सांगितले होते. (जे संसदेच्या पटलावर नमूद केलेले आहे.) नुकत्याच झालेल्या संसद अधिवेशनात आपचे दुसरे खासदार सुशील गुप्ता यांनी ‘काश्मीरला तात्पुरता दिलेला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा सरकार कधी काढणार व पूर्वीप्रमाणे पूर्ण राज्याचा दर्जा देणार?’ याबद्दल प्रश्नोत्तरांच्या तासात मंत्र्यांना प्रश्न विचारला होता. जम्मू-काश्मीर व दिल्ली पूर्ण राज्याचा दर्जा नसल्याने समदु:खी आहेत. त्यामुळे दोन्हीकडचे राज्यकर्ते जनतेच्या आकांक्षा केंद्र सरकारपर्यंत पोहोचवताना पूर्ण राज्यासाठी कायम आग्रही राहतील. - स्वप्नील घिया, नाशिक (उत्तर महाराष्ट्र युवा आघाडी प्रमुख, ‘आप’)
