News Flash

करोनाप्रसार मंदावण्यासाठी संस्थात्मक विलगीकरण हवे

मुंबई-पुण्यात गरीब वस्त्यांपेक्षा सध्या मध्यमवर्गीय घरांमध्ये जास्त प्रसार होत आहे.

(संग्रहित छायाचित्र)

करोनाप्रसार मंदावण्यासाठी संस्थात्मक विलगीकरण हवे

‘करोनाच्या दुसऱ्या लाटेतले नियोजन करताना…’ या मिलिंद सोहोनी व सुमित वेंगुर्लेकर यांच्या लेखात (‘रविवार विशेष’, ४ एप्रिल) सध्याच्या कोविड साथीच्या दुसऱ्या लाटेत संभाव्य रुग्णांच्या संख्येचा अंदाज व त्यानुसार गंभीर रुग्णांसाठी रुग्णालय-खाटांचे नियोजन, याचा विचार केला आहे. पण त्याबरोबर बाधित लोकांची व रुग्णांची वाढती संख्या यांना आवर घालण्यासाठीच्या पावलांचे, त्यातील संस्थात्मक विलगीकरणाचे (इन्स्टिट्युशनल क्वारन्टाइन) महत्त्व लक्षात घ्यायला हवे. सौम्य रुग्णांसह सर्व रुग्णांचे तसेच ‘आरटी-पीसीआर’ या तपासणीत ‘सीटी-व्हॅल्यू’ २५ पेक्षा कमी असलेल्यांचे विलगीकरण केले, तर प्रसाराचा वेग कमी होईल. मुंबई-पुण्यात गरीब वस्त्यांपेक्षा सध्या मध्यमवर्गीय घरांमध्ये जास्त प्रसार होत आहे. एकेका कुटुंबामध्ये अनेक जणांना लागण होत आहे. तसेच मध्यमवर्गीय म्हणून गणल्या जाणाऱ्या अनेक घरांमध्ये कोविड-१९ रुग्णाला वेगळ्या खोलीत ठेवणे शक्य नसते. अशा परिस्थितीत कुटुंबाअंतर्गत होणारा प्रसारही थांबवायचा असेल, तर रुग्णांच्या घनिष्ट संपर्कातील सर्व व्यक्तींचा पाठपुरावा, तसेच गरजेप्रमाणे रुग्णांचे संस्थात्मक विलगीकरण करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. त्याकरिता संस्थात्मक विलगीकरणासाठीची चांगल्या दर्जाची सरकारी केंद्रे तातडीने पुन्हा मोठ्या प्रमाणावर सुरू करणे, त्यात दाखल होण्यासाठी लोकांचे प्रबोधन करणे अत्यावश्यक आहे. या तिन्ही गोष्टींसाठी पुरेसा निधी, मनुष्यबळ, सुविधा यांत मोठी वाढ व ठोस नियोजनही आवश्यक आहे. हे न करता कडक निर्बंध, टाळेबंदी केल्यास कोविड-१९ चा प्रसार तात्पुरता मंदावायला मदत झाली तरी कुटुंबांअंतर्गत प्रसारामार्फत एकूण प्रसार वाढतच राहील आणि रुग्णालय-खाटांचा तुटवडाही संपणार नाही. दुसरे म्हणजे, मध्यमवर्गीयांसकट बहुतांश कुटुंबांची आर्थिक परिस्थिती अतिशय नाजूक झाली आहे. जेवणखाणाचा खर्च, घरभाडे, ऑनलाइन शिक्षण, वाहतूक खर्च, वीज बिल, वैद्यकीय खर्च, कर्जाचे हप्ते आदी अत्यावश्यक खर्चाचा बोजा असह््य झाला आहे. अशावेळी आणखी रोजगार बुडाला तर उपासमार, आत्महत्या, ताण-तणाव, घरेलू हिंसा आदींनी लोकांचे हाल वाढतील. त्यामुळे ज्या प्रमाणात कडक निर्बंध लादले जातील त्या प्रमाणात लोकांना जगण्यासाठी मदत मिळायला हवी. सामान्य वर्गासाठी मोफत रेशन, वरखर्चासाठी सरकारकडून बँकेत थेट रोख रक्कम जमा होणे, दरमहा ५० युनिटपर्यंत वीज बिल माफी- असे उपाय न करता केवळ कठोर टाळेबंदी म्हणजे लोकांना उपाशी आणि औषधाविना ठेवण्याचा उपाय आहे.

ही साथ आटोक्यात आणण्यासाठीचे लसीकरण हे महत्त्वाचे पूरक पाऊल आहे. मात्र सध्याच्या लाटेतून निर्माण झालेल्या खाटांच्या तुटवड्यावर लसीकरण हे उत्तर नाही. कारण लसीचा दुसरा डोस झाल्यावर १५ दिवसांनी लसीमुळे सुमारे ६० ते ८० टक्के लोकांना पूर्ण संरक्षण मिळते. मार्चच्या सुरुवातीला पहिला डोस घेतलेल्यांना १५ एप्रिलपासून पूर्ण संरक्षण मिळायला सुरुवात होईल. ३० कोटी लोकांना प्राधान्याने लस टोचण्यासाठी दोन महिने तरी लागतील. तोपर्यंत सध्याची लाट ओसरलेली असेल. मात्र संस्थात्मक विलगीकरणाचा परिणाम लगेच होईल.

– डॉ. अनंत फडके, पुणे

समन्वय संघराज्य व्यवस्थेत अपेक्षितच!

‘करोना किरकिरवंत!’ हा अग्रलेख (५ एप्रिल) वाचला. गेल्या वर्षी नियोजनाविना केंद्र सरकारने टाळेबंदी लावली होती. त्यानंतर उपाशीतापाशी बायका-मुलांसह अनेकांनी हजारो किलोमीटर पायी चालत आपापले गाव गाठले होते. अनेकांचे त्यात प्राणही गेले. अशा स्थलांतरित मजुरांचे हाल व यातना कमी करण्यासाठी केंद्राकडून केली गेलेली मदत अतिशय तुटपुंजी होती. अशा लोकांना केंद्र व राज्य- दोन्ही सरकारांकडून मदत व्हायला हवी होती. परंतु अग्रलेखात म्हटल्याप्रमाणे, राज्य सरकारने आता सर्व संबंधित घटकांना सहभागी करून एक सर्वसमावेशक समिती स्थापून करोना आपत्तीचा सामना करावा. राज्यातील विरोध पक्षाने केंद्राकडून राज्याला आर्थिक व अधिकच्या लसीकरणाची मदत मिळवून दिली तर जनतेचे हाल कमी होण्यास मदतच होईल. देशातील कुठल्याही राज्याला अशी मदत होणे व समन्वय ठेवणे आपल्या संघराज्य-प्रजासत्ताक राज्यपद्धतीत अपेक्षितच आहे.

– विजय लोखंडे, भांडुप (मुंबई)

सहकार्य केवळ तोंडीच?

‘करोना किरकिरवंत!’ हा अग्रलेख (५ एप्रिल) वाचला. आधी सरकार लोकांच्या मनातून उतरवायचे. म्हणजे मग लोकांची सरकारप्रति असलेली भावनिक नाळ तुटते. कार्यकर्तेही खचून जातात. असे सरकार मग कसेही, कोणत्याही अनैतिक मार्गाने सत्ताच्युत केले तरी जनतेकडून प्रतिक्रिया येत नाहीत. ते खपून जाते- असे भाजपचे राजकारण दिसते. महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारच्या ते लक्षात आल्यामुळेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी साधलेल्या संवादात- विरोधकांनी करोनाचे राजकारण करू नये आणि सहकार्य करावे, असे आवाहन केले.

दुसरीकडे, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीसांनी परदेशात तिथल्या सरकारांनी किती आर्थिक मदत जनतेला केली, याचे आकडे जाहीर केले. विरोधी पक्षनेत्यांना खरेच करोनाचे राजकारण करायचे नसेल तर त्यांनीही पंतप्रधान मोदींकडून अशीच भरघोस मदत मिळवून राज्य सरकारला या करोनाकाळात खरोखरच सहकार्य करत आहोत हे दाखवून द्यावे. नुसते तोंडाने आमचे सहकार्य आहे म्हणून कसे भागेल? फडणवीस किंवा निर्बंधांना विरोध करणाऱ्यांकडे खरोखरच देऊळ, दुकाने, मॉल्स, चित्रपटगृहे, फेरीवाले व इतर सर्व आस्थापना अशी सगळी गर्दीची ठिकाणे बंद न करता, म्हणजेच निर्बंध न लावता करोनावर मात करण्याचे काही उपाय आहेत का? असतील, तर ते राज्यातच नव्हे, देशभर अमलात आणून करोनाचा प्रभाव नाहीसा करता येईल. असे झाले तरच या मंडळींकडून होणाऱ्या विरोधाला काही अर्थ प्राप्त होईल. अन्यथा बहुतांश जनतेने बेशिस्तपणे वागायचे, भाजपने याच बेशिस्त जनतेला वेठीस धरून टाळेबंदीला विरोध करायचा, आणि करोना रुग्णांची संख्या वाढली की राज्य सरकारला दोष द्यायचा- यात विरोधकांचे कोणत्या प्रकारचे सहकार्य दिसून येते?

– जगदीश काबरे, नवी मुंबई

सरसकट उत्तीर्ण धोरणाचे दीर्घकालीन प्रतिकूल परिणाम

‘पहिली ते आठवी सारेच उत्तीर्ण’ ही बातमी (लोकसत्ता, ४ एप्रिल) वाचली. गतवर्षाप्रमाणेच यंदाही पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना सरसकट उत्तीर्ण करण्यात येणार आहे. करोनाकालीन परिस्थितीत ते आवश्यकच आहे. कारण एका वर्षापेक्षाही जास्त कालावधी होऊनसुद्धा शाळा बंदच आहेत. विशेषत: आदिवासीबहुल ग्रामीण भागात आणि सरकारी शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे यामुळे जास्त शैक्षणिक नुकसान झालेले आहे. शिवाय ऑनलाइन शिक्षणाचा विद्यार्थ्यांना म्हणावा तितका फायदा होताना दिसत नाहीये. आता पुन्हा प्रचंड प्रमाणात रुग्णवाढ होत असल्यामुळे ‘ऑफलाइन’ परीक्षा घेणे शक्य नाही. तसेच ऑनलाइन परीक्षा घ्यायच्या तर सर्वच विद्यार्थ्यांकडे त्यासाठी लागणारी साधने उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे हा सरसकट उत्तीर्ण करण्याचा निर्णय. परंतु अशा प्रकारे विद्यार्थ्यांचे कुठलेच मूल्यमापन न करता सरसकट उत्तीर्ण करण्याचा दीर्घकालीन प्रतिकूल परिणाम त्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर होणार आहे. त्यामुळे भविष्यात तरी विद्यार्थ्यांना योग्य पद्धतीने आवश्यक शिक्षण देऊन त्यांचे मूल्यमापन करून घेण्यासाठी उपाययोजना करणे आवश्यक ठरेल.

– गुलाबसिंग पाडवी, तळोदा (जि. नंदुरबार)

…तोपर्यंत संख्यांचे खेळ अटळ आहेत!

‘गांधारीचे गाणे’ हे संपादकीय (३ एप्रिल) स्त्री-पुरुष समानतेवरील ‘जागतिक लैंगिक विषमता अहवाला’ची चर्चा करताना भारतातील या विषमतेवर प्रकाश टाकते. ‘स्त्री-पुरुष समानता’ हा विषय जागतिक पातळीवर काय वा आपल्या देशात काय, एका विशिष्ट नजरेतूनच पाहिला जातो आणि त्यामुळेच संख्या हे मोजमापाचे साधन बनते. वस्तुत: महिलांचे समाजातील स्थान व तिच्यावर होणारे विविध प्रकारचे अन्याय याचे मोजमाप जागतिक पातळीवर व्हायला हवे. आपल्याकडे वनाधिकारी असणारी दीपाली चव्हाण वरिष्ठांच्या अत्याचाराला कंटाळून आत्महत्या करते; मग तिला वनाधिकारी बनण्याची मिळालेली संधी मोठी की तिच्यावर झालेला अन्याय? एकूणच स्त्रियांना दुय्यम व भोगवस्तू म्हणून बघण्याची मानसिकता जगात सार्वत्रिक आहे; कुठे कमी, कुठे जास्त- इतकाच फरक आहे. खऱ्या अर्थाने स्त्री-पुरुष समानता येण्यासाठी पुरातन सामाजिक मानसिकता मुळापासून बदलण्याची गरज आहे. तोपर्यंत हेच संख्यांचे खेळ आणि आपण इतरांपेक्षा बरे हे गांधारीचे गाणे अटळ आहे.

– माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई)

समानतेसाठी परंपरांची चिकित्सा करावीच लागेल…

‘नवा विचार, नवी कृती’ हा गायत्री हसबनीस यांचा लेख (‘व्हिवा’, २ एप्रिल) वाचला. त्यात शार्दूल कदम या तरुणाने आपल्या लग्नात मंगळसूत्र घालून समाजात एक नवीन विचार रुजवल्याचा दावा केला आहे. एवढेच नाही, तर या तरुणाने या कृतीची स्त्री-पुरुष समानतेच्या तत्त्वाशी सांगड घालण्याचाही प्रयत्न केला आहे. मात्र, स्त्री-पुरुष समानतेचे तत्त्व खऱ्या अर्थाने स्वीकारायची इच्छा असेल तर विवाह पद्धतीशी संबंधित सगळ्याच परंपरांची चिकित्सा करावी लागेल. केवळ मंगळसूत्राचा विचार करून चालणार नाही. कारण हिंदू विवाहातल्या जवळपास सगळ्या विधींमध्ये स्त्रीला दुय्यम स्थान दिले आहे. लाजाहोम, कन्यादान, सप्तपदी आणि इतर अनेक विधी मुळात का सुरू झाले, त्यापाठीमागचा विचार काय होता, हे जाणून घेतले तरच त्या विधींची खरेच गरज आहे का याचे उत्तर शोधता येईल. दुसरे म्हणजे, स्त्रीचे समाजातील दुय्यम स्थान दाखवणाऱ्या वटपौर्णिमेसारख्या प्रथा-परंपरा, लग्नातले विधी यांना विरोध म्हणून चक्र उलटे फिरवून ते सगळे पुरुषांना करायला लावणे ही काही स्त्री-पुरुष समानता नव्हे.

लग्नानंतर स्त्रीचे नाव, तिची ओळख बदलते. तिचे विवाहित असणे समाजात अधोरेखित व्हावे म्हणून मंगळसूत्राची सोय आणि ते तिने आयुष्यभर अभिमानाने मिरवायचे. पण विवाहित पुरुष ओळखता यावा अशी काही सोय नाही. हे जर खटकत असेल तर पत्नीने मंगळसूत्र घालू नये असा आग्रह पतीने धरणे जास्त योग्य नाही का? समानतेचे तत्त्व मनात खोलवर रुजलेले असेल, तर आपोआपच ‘सौभाग्य-चिन्हां’ची निरर्थकता लक्षात येऊन त्यांचा त्याग केला जातो.

– सीमा दंडिगे, नागपूर

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 6, 2021 12:05 am

Web Title: loksatta readers response letter abn 97 117
Next Stories
1 लोकमानस : आता जबाबदारी सर्वाचीच..
2 निर्वाहवेतन, स्वस्त औषधे देऊन व्याजकपात करा!
3 दुजाभाव लसीकरणाबाबतीत तरी नको!
Just Now!
X