News Flash

निर्बंधांना पर्याय नाही; पण स्पष्टता हवी

केंद्र सरकारकडे असलेला ‘पीएम-केअर्स फंड’ कधी आणि कशासाठी वापरणार आहेत?

(संग्रहित छायाचित्र)

निर्बंधांना पर्याय नाही; पण स्पष्टता हवी

‘प्रतिसरकारांचा उच्छाद!’ हे संपादकीय (८ एप्रिल) वाचले. त्यात म्हटल्याप्रमाणे, सरकारी आदेशात सुसूत्रता व स्पष्ट निर्देश आवश्यक आहेत; जेणे करून स्थानिक प्रशासनाला अंमलबजावणी करताना लवचीकता किंवा संदिग्धता यांचा फायदा मिळणार नाही. जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा, हातावर पोट असणाऱ्यांचा रोजगार आणि संसर्गास प्रतिबंध यांचे व्यवस्थापन ही शासनासाठी तारेवरची कसरत आहे. त्यामुळे गर्दी कमी करण्यासाठी निर्बंधांना पर्याय नाही, हे सर्वांनीच समजून घेतले पाहिजे. करोनामुळे कामावर जाऊ न शकलेल्या मजुरांना केरळ सरकारने दिली तशी जगण्याइतपत रोख आर्थिक किंवा वस्तू रूपात मदत देण्याचा विचार झाला पाहिजे.

केंद्र सरकारकडे असलेला ‘पीएम-केअर्स फंड’ कधी आणि कशासाठी वापरणार आहेत? या आपत्ती निवारणार्थ केंद्र सरकारने सर्व जबाबदारी राज्य सरकारांवर सोपवून जणू काही हात झटकले आहेत. एकीकडे केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी लादलेल्या टाळेबंदीदरम्यान झालेल्या ससेहोलपटीमुळे अनेकांची मानसिकता पूर्णपणे निर्बंधांविरोधात आहे, तर दुसरीकडे देशाच्या काही राज्यांत लाखोंच्या निवडणूक सभा व मेळे यांमुळे संभ्रमाची अवस्था. काही जिल्ह््यांत लशीअभावी लसीकरण थांबले अशा बातम्या येत आहेत. अशा स्थितीत राज्य भाजपने व्यावसायिकांना निर्बंधांविरोधात साथ देण्याऐवजी केंद्र सरकारकडून लसपुरवठा आणि राज्य सरकारला देय रक्कम तातडीने मिळवून देण्यासाठी पुढाकार घेणे अपेक्षित आहे. अन्यथा आगीत तेल ओतल्याने असंतोषाचा वणवा भडकला तर त्याच्या झळा दूरपर्यंत जातील.

– अ‍ॅड. वसंत नलावडे, सातारा

रामराज्य आणि शिवराज्य

‘प्रतिसरकारांचा उच्छाद!’ हा अग्रलेख (८ एप्रिल) वाचला. मागील वर्षाच्या मंदीच्या कचाट्यातून मुक्त होत नसताना पुन्हा विचित्र निर्बंध. पोलिसी जाच. सगळ्या प्रकारचे कर लोकांकडून शासनाने वसूल केले आहेत; बँकेचे हप्ते, व्याजसुद्धा वसूल करणे थांबलेले नाही. आयकर-जीएसटीमध्ये तर शास्ती व व्याजसुद्धा घेणे सुरूच आहे. व्यापारी अनुपालन करून थकून गेलेला आहे. ई-कॉमर्समुळे स्थानिक धंदे अडचणीत आहेत. दुसरीकडे केंद्र व राज्य सरकार यांची रस्सीखेच नजरेत भरू लागली आहे. परंतु कल्याणकारी कारभार केव्हा होणार? रामराज्य व शिवराज्य यांचे संदर्भ देणाऱ्या दोन्ही सरकारांचे प्रत्यक्ष वर्तन मात्र तसे दिसत नाही.

– देवेंद्र जैन, अंबरनाथ

प्रसंगी पोलीस धजावत नसतील, तिथे पदाधिकारी काय करणार?

‘प्रतिसरकारांचा उच्छाद!’ हा अग्रलेख वाचला. सहकारी संस्था हे प्रकरण सरकार आपल्या सोयीप्रमाणे वापरते. एकीकडे सर्व राजकीय निवडणुका, अगदी जिल्हा बँकेच्या निवडणुका होत असताना, सहकारी संस्थांच्या निवडणुका सरकारने दोन वर्षे रखडविल्या आहेत. २५० सभासद संख्येच्या खालील सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांचे नियम मांडीखाली दाबून ठेवायचे, पण त्याचवेळी संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांवर वाटेल त्या जबाबदाऱ्या टाकायच्या- हा दुटप्पीपणा थांबवण्याची गरज आहे. एकतर अनेक पदाधिकारी हे वरिष्ठ नागरिक असतात. शिवाय अनेक पदाधिकारी आपली रोजीरोटी आणि व्यवसाय सांभाळून संस्थेचे कार्य करत असतात. मंत्री व सरकारी अधिकाऱ्यांना आपल्या कामासाठी पगार मिळतो, तर पदाधिकाऱ्यांना या कामासाठी एक रुपयाही मिळत नाही. तरी संस्थेचे काम अडकू नये यासाठी बरीच मंडळी कार्यरत असतात. बऱ्याच इमारतींत सुरक्षारक्षकही नसतात, कारण तेवढा निधी नसतो. अशा वेळी या पदाधिकाऱ्यांनी आपले आयुष्य सोडून इमारतीच्या प्रवेशद्वारावर ठाण मांडून बसावे अशी अपेक्षा आहे का? काही दिवसांपूर्वी मुंबईतील एका भागातील होळीच्या नृत्याचे व ते बघणाऱ्या पोलिसांचे चित्रण प्रसारमाध्यमांवर पाहिले. समाजातील नाठाळ, उर्मट जमाव प्रवृत्तींना अडविण्यास प्रसंगी पोलीस धजावत नसतील, तर असे पदाधिकारी नाठाळ व गुंड प्रवृत्तीच्या सभासदांना, इमारतीतील राजकीय नेते-कार्यकत्र्यांना अडवू शकतील असे सरकारला वाटते काय? करोना आटोक्यात येत नाही, मग कुणावर तरी गुन्हे दाखल करा, दंड वसूल करा- म्हणजे निर्बंध लावल्याचे समाधान, अशी तर वृत्ती नाही?

– मोहन भारती, ठाणे

दंडुकेशाही दाखवण्याची आयती संधी

‘प्रतिसरकारांचा उच्छाद!’ हे संपादकीय वाचले. विवाह समारंभ आणि अंत्यविधीसाठी अनुक्रमे ५० आणि २० व्यक्तींना उपस्थित राहण्यास परवानगी दिली गेली आहे. पण छोट्या-छोट्या व्यावसायिक दुकानांतून यापेक्षा अधिक गर्दी होते का? आवश्यक, अनावश्यक आणि अत्यावश्यक यांतील फरक या कथित प्रतिसरकारांना तरी नीट कळाला आहे का?

दुसरे म्हणजे, ‘भीती असेल तरच भारतीय नीट असतात’ असे विधान कोणी केले तरी आपणास राग येतो. कायद्याची, न्यायालयाची, धर्माची आणि देवांची भीती असल्याशिवाय आपण खरेच काही करत नाही का? तसेच कशा ना कशावर बंदी घातली जावी अशी मागणी करणे हे काहींचा गंड सुखावणारे असते. त्यातून समाजाचे भले होते, असे म्हणणे धाष्ट्र्याचे आहे. बंदीची तीव्रता आणि व्यापकता जितकी जास्त तितकी ती झुगारण्याची ऊर्मी-इच्छा आणि पर्यायी मार्ग अधिक, हा इतिहास नव्हे तर वर्तमानही आहे. प्रत्यक्षात हा बंदीवान घटक नियमांना वळसा घालून बाजारात सर्वत्र आणि सहज उपलब्ध असतो. मधल्यामधे मात्र बंदीची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांना, कथित प्रतिसरकारांना उत्पन्नाचे एक साधन मिळतेच; उलटपक्षी आपली दंडुकेशाही दाखवण्याची आयती संधीही मिळते, इतकाच काय तो ‘बंदी’ वा टाळेबंदीमागचा नैमित्तिक कार्यभाग!

– बाळकृष्ण शिंदे, पुणे

माहितीच्या महापुराचाही उच्छाद

‘प्रतिसरकारांचा उच्छाद!’ हा अग्रलेख वाचला. संदिग्ध निर्णयांमुळे जागोजागी निर्माण होणाऱ्या सत्ताकेंद्रांनी जसा उच्छाद मांडला आहे, तसाच माहितीच्या असंख्य खऱ्याखोट्या स्रोतांनीही मांडला आहे. मुखपट्टीचा वापर, हात धुणे, कायिक अंतर राखणे- या ‘त्रिसूत्री’ उपायांबरोबरच कुकरला नळी लावून वाफेच्या साहाय्याने निर्जंतुकीकरण कसे करावे, वाफ घेण्याचे फायदे, असंख्य प्रकारचे काढे, भाज्या कशा धुवाव्यात याचे मार्गदर्शन, विशिष्ट काळ श्वास रोखून धरायला सांगणारे समाजमाध्यमी चित्रसंदेश, अशा साऱ्यांचा ऊत आला आहे. फरशी पुसण्याकरिता वापरण्यात येणारी रसायने करोना मारू लागली तर एक वेळ समजू शकते; परंतु आता पंखे, वातानुकूलन यंत्रे, प्लायवूड, भिंतींना द्यायचा रंग हे सारेच करोनाला मारणारे वा प्रतिबंध करणारे घटक झालेले जाहिरातींतून दिसत आहेत. एकीकडे लशीची इत्थंभूत माहिती सामान्य लोकांना पुरवली जाते आहे आणि दुसरीकडे करोना लशीच्या निवडीचे स्वातंत्र्य नसल्यामुळे गोंधळ आणखी वाढतो आहे. लस घेतली तरी ‘त्रिसूत्री’ पाळायचीच आहे, लसीकरणानंतरही करोना होऊ शकतो- परंतु तो सौम्य असेल, असे सांगितले जाते. लसीकरणाशिवाय होणारा करोना ८५ टक्के वा अधिक लोकांमध्ये तसाही सौम्यच आहे, अशीही आकडेवारी दिली जाते. प्रतिसरकारांचा उच्छाद कमी करण्याबरोबरच या माहितीच्या महापुराचेही नियमन योग्य तितकीच माहिती योग्य प्रकारे देऊन केले पाहिजे असे वाटते.

– विनिता दीक्षित, ठाणे

अडकित्त्यातील हतबलता

‘प्रतिसरकारांचा उच्छाद!’ हा अग्रलेख वाचला. सद्य:स्थितीत महाराष्ट्रात भाजपला गमावण्यासारखे काही नाही. उलट केंद्रातील सत्तेचा वापर करून राज्यातील भाजप नेत्यांनी महाविकास आघाडी सरकारच्या नाकीनऊ आणले आहेत. कोविड लशींचा अपुरा पुरवठा, ऑक्सिजनचा तुटवडा, रुग्णालय-खाटांची कमतरता आणि कडक निर्बंधांमुळे व्यापारी वर्गात वाढलेला असंतोष हे सारे भाजपच्या पथ्यावरच पडत आहे. कोविड रुग्णांची वाढती संख्या आणि भाजपचा असहकार यांमुळे महाविकास आघाडी सरकारची स्थिती अडकित्त्यातील सुपारीसारखी झाली आहे. आधीच्या टाळेबंदीने त्रस्त झालेली जनता, हातावर पोट असणारे मजूर यांच्याकडे महाराष्ट्रातील सत्ताधारी आणि विरोधकांचा हा ‘राजकीय तमाशा’ हतबलपणे पाहण्याशिवाय काय उरले आहे?

– टिळक उमाजी खाडे, रायगड

महाराष्ट्राला न्याय्य मदत मिळण्याची शक्यता धूसर?

‘राज्यात लशींचा तुटवडा!’, ‘राज्याचा दावा निराधार : हर्षवर्धन’ आणि ‘करोना लशीच्या पुरवठ्याबाबत केंद्र सरकारशी चर्चा करा- फडणवीस’ या बातम्या (लोकसत्ता, ८ एप्रिल) वाचल्या. पहिल्या बातमीत राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी केवळ तीन दिवस पुरेल एवढाच लससाठा शिल्लक असल्याचे व लसतुटवड्यामुळे पनवेल, सांगली, साताऱ्यात लसीकरण ठप्प झाल्याचे सांगून चिंता व्यक्त केली आहे. तसेच लशीचा पुरवठा करावा म्हणून केंद्र सरकारकडे वारंवार मागणी केल्याचेही सांगितले आहे. त्यावर विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस ‘केंद्र सरकारशी चर्चा करा,’ असा सल्ला देत- राज्य सरकार (अधिक लशीची मागणी करून!) राजकारण करीत आहे, असा आरोप करीत आहेत! लसपुरवठा वाढवून मदतीचा हात तातडीने पुढे करण्याऐवजी राज्याचा दावा निराधार असल्याचे सांगून नाहक भीती पसरविण्याचा प्रयत्न होत असल्याची बेजबाबदार टीका केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन करीत आहेत. राज्य सरकार लसीकरण वाढवण्यासाठी वेळोवेळी विनंती करत असतानाही केंद्राने अपुरा लसपुरवठा करायचा व दुसरीकडे लसीकरणाची कामगिरी वाखाणण्याजोगी नसल्याचा आरोप करायचा, हा दुटप्पीपणा झाला. भारतातून अन्य देशांत लशींचा मुबलक  पुरवठा केला जात असताना, महाराष्ट्राच्या तोंडाला मात्र पाने पुसण्याचा हा प्रकार अत्यंत चीड आणणारा आहे. ज्या स्वरूपाची टीका हर्षवर्धन आणि फडणवीस याप्रसंगी करीत आहेत ते पाहता, महाराष्ट्राला या संकटकाळात केंद्राकडून साधी न्याय्य मदत मिळण्याची शक्यतासुद्धा धूसर होत चालली आहे. या करोना संकटाचा उपयोग महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची चालून आलेली संधी म्हणून केला जाणार की काय, अशी शंका येते.

– उत्तम जोगदंड, कल्याण

मोहिमेतील शब्दप्रयोग…

‘राज्याचा दावा निराधार : हर्षवर्धन’ या बातमीतील केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांच्या विधानातील ‘वैयक्तिक वसुलीसाठी’ हे शब्द अत्यंत आक्षेपार्ह आणि केंद्रीय मंत्र्यांच्या पदाची प्रतिष्ठा न राखणारे आहेत. सध्या ‘वसुली सरकार’ म्हणून महाआघाडी सरकारची प्रतिमा तयार करण्याची मोहीम भाजपने चालवली आहे. त्या मोहिमेचा संदर्भ या शब्दप्रयोगास आहे. अशा प्रकारचे राजकीय वक्तव्य विरोधी पक्षनेते फडणवीस यांनी करणे वेगळे आणि संबंधित खात्याच्या केंद्रीय मंत्र्यांनी करणे वेगळे. केंद्र व राज्य शासनाने एकमेकांची प्रतिष्ठा सांभाळली पाहिजे. राफेल शब्द वापरून उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री या नात्याने केंद्र सरकारवर काही टिप्पणी केली, तर…?

– शरद रामचंद्र गोखले, ठाणे

पुनर्रचित समितीतील सदस्य-सचिवांच्या पात्रतेबाबतचा खुलास व्हावा…

महाराष्ट्र शासनाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या साहित्य प्रकाशनासाठी नेमलेल्या समितीतील सचिव पदावरील नेमणुकीवर आक्षेप घेणारी ज्येष्ठ लेखक ज. वि. पवार यांची प्रतिक्रिया आणि त्या संदर्भातील ‘मानापमानाने काय साधणार?’ हा ‘अन्वयार्थ’ (७ एप्रिल) वाचला. मुळातच ऐतिहासिक दस्तावेजांचे संपादन, विशेषत: डॉ. आंबेडकरांसारख्या महापुरुषांचे चरित्रलेखन किंवा त्यांच्या साहित्याचे संपादन अतिशय काळजीपूर्वक, सखोल अभ्यासातून व्हायला हवे. शासनाने प्रकाशित केलेले ग्रंथ हे वाचकांसाठी अतिशय विश्वासार्ह दस्तावेज असतात. अशा ग्रंथांचे संपादन हे कोणत्याही विशिष्ट राजकीय प्रभावापासून मुक्त, निरपेक्षपणे व्हावे याचसाठी शासन समाजातील तज्ज्ञ मंडळींची निवड करून समिती नेमते. अर्थात, मागील काही वर्षांपासून अशा अशासकीय नेमणुकांमध्येही राजकारण आणले जात आहे. यातच पुढचा धोका म्हणजे चरित्रलेखनात ‘चुकून’ ‘धचा मा’ होण्याचा! याआधीच एकदा आंबेडकरांच्या मूळच्या इंग्रजीतील ‘बुद्ध आणि कार्ल माक्र्स’ या लेखाची अनुवादित पुस्तिका करताना त्याचे नाव ‘बुद्ध की कार्ल माक्र्स’ असे केल्याने डावे व आंबेडकरवादी यांच्यामध्ये बुद्धिभेद करण्याचा प्रयत्न झाला होता. हे टाळण्यासाठीच सचिवपदाची नेमणूक महत्त्वाची ठरते. दुसरा आक्षेप आहे या समितीमध्ये पुरेशा स्त्री-प्रतिनिधी नसण्याचा. इथे स्त्री म्हणून प्रतिनिधित्व नको आहे, तर शासनाच्या निकोप दृष्टिकोनाच्या अभावाकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न आहे. यात अपवादानेच एखादी स्त्रीतज्ज्ञ मिळावी हे आश्चर्यजनक नाही काय? मुळात डॉ. आंबेडकर यांचे चरित्र वा साहित्य हा संवेदनशील विषय आहे. आजकाल इतिहासाच्या पुनर्लेखनाचा चाललेला प्रयत्न पाहता, आंबेडकरांच्या चरित्रसाधनांबाबतच्या समितीविषयी कोणताही निर्णय राज्य शासनाने अतिशय गांभीर्याने घेतला पाहिजे. त्यामुळे सध्याच्या सदस्य सचिव व सदस्यांच्या निवडीमागील निकष काय आणि त्यांच्या पात्रतेबाबतचा खुलासा शासन का करीत नाही, हा प्रश्न आहे.

– डॉ. स्वाती लावंड, मुंबई

शेवटी ग्राहकांच्याच खिशातून…

‘जीएसटी अंमलबजावणी नागरिकस्नेही नाही!’ असे मत (वृत्त : लोकसत्ता, ८ एप्रिल) सर्वोच्च न्यायालयानेच नोंदवले ते बरे झाले. छोट्या व्यापाऱ्यांना जरी नोंदणी करण्यापासून सवलती दिल्या असल्या, तरी या करापोटी द्यावा लागणारा पैसा शेवटी ग्राहकांच्याच खिशातून जातो. ज्यांनी जीएसटीअंतर्गत नोंदणी केली आहे अशांची आपापसात जी देवाण-घेवाण होते, त्यावर ग्राहकांकडून घेतलेला कर वळता करण्याची (इनपुट टॅक्स क्रेडिट- आयटीसी) तरी सुविधा असते; पण ग्राहकांना अशी कोणतीही सुविधा मिळत नाही. एखादी वस्तू किंवा सेवा योग्य नसल्याने ग्राहकाने परतावा मागितला तर आधी लावलेला जीएसटी वजा करून परतावा दिला जातो. असा परतावा किती जण देतात आणि त्यासाठी किती खळखळ करतात, हा मुद्दा अलाहिदा. अशावेळी ग्राहक दुसरी वस्तू किंवा सेवा घेतो तिथे परत जीएसटी भरावा लागतो. म्हणजेच ग्राहक एकाच गोष्टीसाठी दोनवेळा सरकारला पैसे देतो. ‘सेवा’अंतर्गत जे काही देण्यात येते, त्या बहुतेक गोष्टींवर तब्बल १८ टक्के जीएसटी आहे. मिळणाऱ्या सेवा किती समाधानकारक व पुरेशा असतात याबद्दल न बोलणेच बरे. बँका जे वेगवेगळे शुल्क आकारतात त्यावर, तसेच विम्याच्या हप्त्यावर १८ टक्के जीएसटी आणि पेट्रोल, दारू मात्र जीएसटीच्या बाहेर!

– अभय दातार, ऑपेरा हाउस (मुंबई)

खासगीकरणाचे लाभ अखेर ग्राहकांनाच!

‘ऊर्जा विभागाला नवसंजीवनी…’ हा महाराष्ट्राचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांचा लेख (‘पहिली बाजू’, ६ एप्रिल) वाचला. ऊर्जा खात्याचे अपयश लपवण्यासाठी आकडे उगाळण्याचा प्रयत्न त्यात केलेला दिसतो. परंतु फारसे आकड्यांमध्ये न अडकता थेट धोरणात्मक अंगाने या विषयाकडे पाहू. महायुती सरकारच्या काळामध्ये (त्यात शिवसेनादेखील होती) वीज क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडवून आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. वीज ग्राहकांना अखंड, शाश्वत व किफायतशीर वीजपुरवठा कसा होईल, हेच महायुती सरकारचे प्रयत्न होते. उद्योग, शेती, सामान्य उपभोक्ते यांना सहज, सुलभ आणि स्वस्त दरामध्ये वीज मिळावी यासाठी खासगीकरणाचा आधार घेतला गेला. खासगीकरणाचे लाभ अखेर ग्राहकांनाच होत असतात. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळातच वीज वितरणासाठी खासगी कंपन्यांना अधिकार देण्यात आले होते. मुंब्रा-भिवंडीमध्ये टोरंट कंपनी, नागपुरात एसएनडीएल, औरंगाबादमध्ये जीटीएल या कंपन्यांना वितरणाचे कंत्राट देण्यात आले होते. मुंब्रा-भिवंडी भागातील काम अजूनही नीट चांगले सुरू आहे. हे कंपन्या नीट असल्या आणि त्यांचे योग्य नियमन केले तर खासगीकरणाचे फायदे होतात, याचे निदर्शक आहे. खासगी बसगाड्या सुरू झाल्या, त्याचा परिणाम म्हणून राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसगाड्याही बदलल्या, स्पर्धात्मक पातळीवर आल्या आणि कर्मचारी अधिक ‘प्रोफेशनल’ झाले. त्याचा फायदा प्रवाशांनाच मिळू लागला. तसाच अनुभव दूरसंचार क्षेत्राचाही.

राज्यात विजेची कमाल मागणी २५ हजार मेगावॅटची असते. महाजनको- जी सरकारी कंपनी आहे, ती केवळ सहा-साडेसहा हजार मेगावॅट वीजनिर्मिती करते. मग उर्वरित वीज मागणीची भरपाई एनटीपीसी, अदानी, जीएमआर, अपारंपरिक ऊर्जा अशा इतर खासगी वीजनिर्मिती संस्थांकडून करावी लागते. फडणवीस सरकारच्या काळात ‘मेरिट ऑर्डर डिस्पॅच’ ही संकल्पना राबवण्यात आली. त्यामुळे ज्यांची वीज स्वस्त आहे त्यांची वीज आपोआप घेतली जात होती. जास्त दर असलेल्या कंपन्यांचे पॉवर प्लांट बंद केले जात होते. सरकारी महानिर्मिती कंपनीदेखील आता खासगी कंपन्यांशी स्पर्धा करू लागली आहे. १ एप्रिल २०२१ पासून नियामक आयोगाने जे दर कमी केले आहेत, ते २०१९ मध्ये फडणवीस सरकारने केलेल्या या धोरणामुळेच. त्यामुळे मागच्या सरकारला दोष देत बसण्यापेक्षा पुढेही विजेचे दर कसे कमी करता येतील, याकडे लक्ष दिले पाहिजे. त्यासाठी कोळशाची खरेदी, त्याची गुणवत्ता याबरोबरच दर नियंत्रण, स्वस्तात वीजखरेदी, सेण्ट्रल ग्रिडमधून वीज घेणे असे अनेक उपाय करून वीज दर कमी करता येतील. मागच्या सरकारने ते करून दाखवले होते.

वीजनिर्मिती कंपन्या वीजनिर्मिती करताना झालेला उत्पादन खर्च आणि मग त्यावर इतर खर्च अधिक लाभ लावून विक्रीची प्रति युनिट किंमत ठरवत असतात. ती किंमत साधारणत: सहा रुपये प्रति युनिट येते. आज महाराष्ट्रात ३० टक्के वीजवापर शेतकऱ्यांचा आहे व त्यांना सरासरी दर एक रुपया प्रति युनिट असतो. मात्र, शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळू शकत नाही. याला रामबाण उपाय म्हणून फडणवीस सरकारने ‘एचव्हीडीएस (हाय व्होल्टेज डिस्ट्रिब्युशन सिस्टीम)’ ही योजना आणली. या योजनेद्वारे त्यांना दिवसा सौरऊर्जा साडेतीन रुपये दराने मिळणे शक्य होणार होते. प्रायोगिक तत्त्वावर ते सफलदेखील झाले होते. या योजनेमुळे मोठ्या प्रमाणात सबसिडी व क्रॉस सबसिडीचा विषय निकाली लागणार होता व वसुलीचा प्रश्नही राहिला नसता. मात्र, फडणवीस सरकारच्या सगळ्याच योजना बासनात गुंडाळून ठेवण्यात आल्या. यामागे ‘अर्थपूर्ण’ संबंध जोपासणे हा एकच हेतू दिसतो.

ऊर्जामंत्री म्हणतात की, मागील सरकारची २०१४ मध्ये १४ हजार कोटींची वीज बिलाची थकबाकी होती, जी मुळात दंड व्याजासकट २० हजार कोटींपलीकडे होती. मात्र, एक बाब ते सोयीस्कररीत्या विसरतात की, त्या काळात पाच वर्षात सलग तीन दुष्काळ आले. त्यामुळे शेतकऱ्यांना वीज बिल माफ केले गेले नसले, तरी तूर्त न भरण्याची सवलत देण्यात आली होती. त्यामुळे ती थकबाकी होती.

ऊर्जामंत्र्यांनी मागील सरकारवर कर्जबाजारीपणा आणि धोरणलकवा असे आरोप केले आहेत. एखादी कंपनी चालवत असताना उत्पादन होते आहे, विक्री होते आहे, फक्त वसुली थोडी विलंबाने होते आहे, अशा काळामध्ये खर्च चालवण्यासाठी कर्ज घ्यावेच लागते. ३६ हजार कोटींचे कर्ज काढले तेव्हा ७२ हजार कोटींची येणी शिल्लक होती. वसुली शिल्लक होती म्हणूनच कर्ज काढले गेले आणि ही कंपनीच्या संचालनामधील अतिशय सर्वसाधारण अशी बाब आहे. त्याला ‘कर्जबाजारीपणा’ असे म्हणणे अज्ञानाचे ठरते.

विद्यमान ऊर्जामंत्र्यांनी विजेचे दर कमी करण्याचा प्रयत्न करावा. करोनाकाळानंतर विजेची मागणी अधिक वाढणार आहे. तेव्हा विजेचे दर कमी किंवा ग्राहकांना सुलभ वाटतील असे ठेवणे ऊर्जा खात्याची जबाबदारी आहे.

– विश्वास पाठक (माध्यमप्रमुख, भाजप)

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 9, 2021 12:08 am

Web Title: loksatta readers response letter abn 97 119
Next Stories
1 दुर्मीळ आजारांच्या निर्मूलनासाठीही मोहीम हाती घ्यावी
2 ‘दलाली’ची चर्चा फारतर चार दिवस…
3 करोनाप्रसार मंदावण्यासाठी संस्थात्मक विलगीकरण हवे
Just Now!
X