कायदेशीर लढा देण्याची हिंमत कोण दाखवेल? ‘झुंडप्रतिपालक’ हा अग्रलेख (१८ ऑगस्ट) वाचला. फेसबुकने ठरावीक एका पक्षाला भारतात झुकते माप दिल्याची बातमी अमेरिकी वृत्तपत्रात आली. त्यावर आपल्या देशात बराच वादंग माजला आहे. पण हा वादंग म्हणजे केवळ ‘बोलाची कढी आणि बोलाचाच भात’ राहणार आहे. ज्या राजकीय पक्षाला फेसबुकचा फायदा स्वप्रचारासाठी झाला, तो पक्ष सोडून भारतात इतर हजारो पक्ष आहेत. त्यातील एका पक्षाने तरी फेसबुकविरोधात न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत का किंवा कायदेशीर मार्गाने निषेध आंदोलने केली आहेत का? मोजक्या नेत्यांनी प्रतिक्रिया देऊन सोडून देण्यासारखा हा विषय असेल, तर या देशावर कोणाचेच नियंत्रण नाही हा अर्थ प्रतीत होतो. मध्यंतरी ऑस्ट्रेलियामध्ये विविध माध्यमांच्या बातम्या वापरण्यासाठी फेसबुक आणि गूगलसारख्या कंपन्यांना शुल्क द्यावे लागेल असा सरकारी नियम बनवला गेला. भारतात हे का होत नाही? फेसबुक भारतात बेकायदेशीर गोष्टींना चालना देत असेल, तर त्या विरोधात कायदेशीर लढा देण्याची हिंमत कोणामध्ये (राजकीय पक्ष/ व्यक्ती/ संघटना/ माध्यमे) आहे, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल! - गणेश चव्हाण, पुणे दोष खासगी कंपन्यांचा नव्हे; तर.. ‘झुंडप्रतिपालक’ हा अग्रलेख (१८ ऑगस्ट) वाचला. एखाद्या खासगी कंपनीची नीती, नियम आणि तत्त्वे ही त्या त्या राष्ट्रात, प्रदेशात कशाला वाव आहे यावर ठरत असतात. सरकारे ज्यास खतपाणी घालू पाहतात, त्यास खासगी कंपन्या नेहमीच खो देत असतात. कुणी का बरे स्वत:चे नुकसान करून घेईल! दोष परदेशातून येणाऱ्या खासगी कंपन्यांचा नव्हता आणि आजही नाही. मग ती ईस्ट इंडिया कंपनी असो वा आताचे फेसबुक! आपण- म्हणजे आपली सरकारे आणि व्यवस्था- त्यांना आपल्या आयुष्यात आणि सामाजिक जीवनात किती डोकावू देतो, यावर ते अवलंबून आहे. झुंडशाही ही आपल्याकडील राजकीय पक्षांच्या वागण्यात आणि विचारांतच आहे. झुंडशाहीच्या बळावरच राजकीय पक्षांचे अस्तित्व आहे आणि ही बाब लोकशाहीच्या दृष्टीने सर्वाधिक काळजी करण्यासारखी आहे. - करणकुमार जयवंत पोले, पुणे मुद्दा फक्त ‘आणीबाणी’पुरता मर्यादित नाही.. लब्धप्रतिष्ठितांना झुकते माप देऊन त्यांच्या गैरकृत्यांकडे दुर्लक्ष करण्याची फेसबुकची कृती एकंदरीत भारतीय राजकीय व सामाजिक वृत्तीशी मेळ खात आहे. तरीही या प्रकारातून समाजमाध्यमांच्या निष्पक्षतेचा मुद्दा गंभीर वळणावर येऊन ठेपला आहे. माध्यमांवरील सरकारी नियंत्रण हा मुद्दा फक्त आणीबाणीपुरता मर्यादित नाही. हा प्रकार केवळ अघोषित आणीबाणीचा नसून लोकशाही मूल्ये, स्वातंत्र्य व एकंदरीत प्रामाणिक लोकशाहीच्या अभावाचादेखील आहे. समाजमाध्यमांद्वारे राजकीय पक्षांचा सुरू असलेला हा खेळ लोकांच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याशी खेळला जात आहे. अशा स्थितीत समाजमाध्यमे व एकूणच शासकीय यंत्रणेकडून सामाजिक जाणिवेसंबंधी परिपक्व भूमिकेची अपेक्षा आहे. ताज्या प्रकरणात भाजप आणि रा. स्व. संघावर आरोप झाल्यानंतर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी काँग्रेसला केम्ब्रिज अ‍ॅनालिटिका प्रकरणाची करून दिलेली आठवण ही गेल्या सहा वर्षांतील भाजपच्या कारभाराविषयी उपस्थित करण्यात आलेल्या विविध प्रश्नांवर दिल्या गेलेल्या उत्तरांशी सुसंगत आहे! - हेमंत पाटील, गोरेगाव (मुंबई) आता ‘त्या’ वकिलांनाही आरोपी करणार काय? देशातील ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रशांत भूषण यांना न्यायालय अवमान याचिकाप्रकरणी दोषी ठरवणाऱ्या निकालाविरुद्ध देशातील ४० हून अधिक वरिष्ठ वकिलांनी एका जाहीर निवेदनाद्वारे नाराजी व्यक्त केल्याचे वृत्त (लोकसत्ता, १८ ऑगस्ट) वाचले. जे निवेदन या ज्येष्ठ वकिलांनी दिले आहे, त्यातील मजकुराच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालय स्वत:हून या वकिलांविरुद्ध अवमान याचिका दाखल करते की काय, अशी भीती वाटते! आपल्या संविधानाने स्वातंत्र्याचा हक्क हा मूलभूत हक्क मानला आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निकालांमध्ये ‘स्वातंत्र्य’ या शब्दाची प्रदीर्घ व्याख्या केलेली आहे. ज्याप्रमाणे न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य असते, त्याप्रमाणे व्यक्तीचेही स्वातंत्र्य असते आणि त्यात अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य अत्यंत महत्त्वाचे आहे. हे खरे की, संविधान निर्मात्यांनी नागरिकांना दिलेल्या सर्व मूलभूत अधिकारांवर वाजवी (रिझनेबल) बंधने घातली आहेत. कोणताही प्रश्न प्रतिष्ठेचा न बनवता सामाजिक हितासाठी, लोकशाहीच्या मजबुतीसाठी (आणि तशातही एकाधिकारशाहीकडे झुकत चाललेल्या वातावरणात) आवश्यक असलेल्या स्वातंत्र्याबद्दल न्यायपालिकेने अधिक उदार असले पाहिजे. सध्याच्या काळात कार्यपालिकेवर कायदेमंडळाचे नियंत्रण दिसत नाही. या संदर्भात जर नागरिकांनी मत व्यक्त केले, सत्य जनतेसमोर आणले, तर तो न्यायपालिकेचा अवमान कसा काय ठरतो, हे कळेनासे आहे. म्हणूनच ‘सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल वकिलांना भीती दाखवणारा’ असल्याची जी प्रतिक्रिया देशातील ज्येष्ठ वकिलांनी व्यक्त केली, तिला सर्वोच्च न्यायालयाने गांभीर्याने घेतले पाहिजे. न्यायपालिका हाच लोकशाहीतील व्यक्तिस्वातंत्र्याची हमी देणारा आधार आहे. न्यायपालिका ‘बांधील न्यायपालिका’ अर्थात ‘कमिटेड ज्युडिशिअरी’च्या मार्गावर असेल, तर मग लोकांनी कोणाकडे पाहावे हा प्रश्न निर्माण होतो. निवेदनात ज्येष्ठ वकिलांनी जे सुचवले आहे, ते अतिशय योग्य आहे असे वाटते : ‘शिक्षा देत असताना स्वत:चाही आब राहील आणि न्यायपालिकेबद्दल जनतेचा विश्वास वृद्धिंगत होईल अशा रीतीने नाममात्र वा प्रतीकात्मक शिक्षा देऊन या प्रकरणावर पडदा टाकावा.’ - प्रा. न. मा. जोशी, यवतमाळ निव्वळ रुग्णसंख्येवरून निष्कर्ष काढणे चूक! ‘महाराष्ट्र जगात पाचवे स्थान पटकावणार!!!’ या मथळ्याखालील वाचकपत्रात (‘लोकमानस’, १८ ऑगस्ट) व्यक्त केलेली चिंता स्वाभाविकच आहे. परंतु नुसती आकडेवारी फसवी असू शकते. आपल्या देशाचा विचार केल्यास, केंद्रीय आरोग्य खात्याने नियमितपणे प्रत्येक राज्याची आकडेवारी एका विशिष्ट पद्धतीने जाहीर करणे आवश्यक आहे. यात सर्वात महत्त्व राज्यांची लोकसंख्या आणि त्या त्या राज्यांमध्ये केल्या गेलेल्या करोना चाचण्यांची संख्या यांचे परस्पर प्रमाण याला द्यायला हवे. जितक्या चाचण्या जास्त तितकी बाधितांची संख्या जास्त, हेही खरे. परंतु परत यामध्ये केल्या गेलेल्या चाचण्यांशी बाधितांचे आणि बिगरबाधितांचे प्रमाण व त्यांची आकडेवारी, बाधितांपैकी कितीजण मृत्यू पावले आणि तेही केवळ करोनामुळे की आधीपासून असलेल्या एखाद्या आजारामुळे, याचे विश्लेषण व आकडेवारी; तसेच या आकडेवारीचे बाधितांशी प्रमाण पाहणेही आवश्यक वाटते. या संपूर्ण विश्लेषणात्मक आकडेवारीत कदाचित आणखीही काही घटक समाविष्ट करता येतील. त्यामुळे केवळ रुग्णांची प्रचंड संख्या हा एकच निकष लावून निष्कर्ष काढणे चुकीचे ठरेल. - अभय दातार, मुंबई मागणी एक, उपाय दुसराच! ‘एमपीएससी परीक्षेसाठी प्रवासाची समस्या’ ही बातमी (लोकसत्ता, १७ ऑगस्ट) वाचली. पुणे केंद्रावरील परीक्षार्थीना परीक्षा केंद्र बदलून प्रशासकीय विभाग निवडण्याची मुभा दिली म्हणजे परीक्षार्थीचे सर्व प्रश्न सुटले असे नाही. अगोदरच करोनामुळे मानसिक त्रास सहन करत असलेल्या परीक्षार्थीना राज्य लोकसेवा आयोगाच्या अशा निर्णयामुळे आणखी मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागू शकते. राज्य लोकसेवा आयोगाने एकदा परीक्षार्थीच्या नेमक्या मागण्या काय आहेत, हे समजून घ्यावे. मूळ प्रश्न प्रवासाचा आहे आणि मूळ मागणी जिल्ह्य़ाच्या ठिकाणी केंद्र बदलून देण्याबाबत आहे. परीक्षार्थी ज्या जिल्ह्य़ात आहे त्याच ठिकाणी केंद्र दिल्याने प्रवासाचा खर्च वाचेल आणि परीक्षार्थीना राहण्याची, जेवणाची सोय करावी लागणार नाही. खासगी वाहनाने २०० ते ३०० किमी प्रवास करून विभागीय केंद्रावर येताना परीक्षार्थीची किती लूट होईल, याचाही विचार आयोगाने करावा. जिल्हानिहाय परीक्षा केंद्रावर परीक्षा घेतल्याने करोनाचा संसर्गही एका जिल्ह्य़ातून दुसऱ्या जिल्ह्य़ात पसरणार नाही. आयोग जर विभागनिहाय केंद्र बदलून देऊ शकते, तर जिल्हानिहायदेखील केंद्र बदलून देऊ शकते. यासाठी थोडा वेळ लागत असेल तर परीक्षा थोडी पुढे गेली तरी चालेल; पण जिल्ह्य़ातच परीक्षा केंद्र परीक्षार्थीसाठी सोयीस्कर ठरेल. - अजय चंद्रकांत गायकवाड, मुरूम (जि. उस्मानाबाद) महत्त्वाचे काय.. परीक्षा की आरोग्य? ‘नीट, जेईई नियोजनाप्रमाणेच’ ही बातमी (लोकसत्ता, १८ ऑगस्ट) वाचली. जेईई, नीट या प्रवेश परीक्षा पुढे ढकलण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. परीक्षा नियोजित वेळापत्रकानुसार सप्टेंबरमध्ये होतील असे घोषित केले. या परीक्षांसाठी नोंदणी केलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या २५ लाखांहून अधिक आहे. एवढय़ा विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची काळजी कोण घेणार? विद्यार्थ्यांबरोबर त्यांचे पालकही यात आपसुक ओढले जातात; त्यांच्याही आरोग्याचे काय? करोनाच्या पार्श्वभूमीवर लोकांना घरीच सुरक्षित राहण्याचे आवाहन गेले काही महिने केले जात आहे. परिस्थिती अजूनही आटोक्यात नाही. ती आटोक्यात येईपर्यंत प्रवेश परीक्षा पुढे ढकलून सर्वाच्या आरोग्याची काळजी घेणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भविष्यासाठी महत्त्वाच्या असेलल्या या परीक्षा जर त्यांच्या जिवाशी खेळणार असतील, तर या विद्यार्थ्यांचे भविष्य घडविण्यात शासन खरेच मदत करतेय का, हा प्रश्न निर्माण होतो. एनटीएने सांगितल्यानुसार परीक्षा केंद्रांची संख्या दुपटीने वाढवण्यात आली आहे. पण आपला देश फक्त करोनालाच सामोरे जात नाहीये. आसाम, जयपूर या ठिकाणच्या पूरग्रस्त परिस्थितीच्या बातम्या ताज्या आहेत. अशा ठिकाणच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा केंद्रांपर्यंत सुरक्षित पोहोचणे शक्य आहे का? थोडक्यात, सध्याच्या घडीला सर्वात महत्त्वाचे आहे ते विद्यार्थ्यांचे आरोग्य! - कोमल पाटील, गोरेगाव (जि. रायगड)
