‘काम करू द्यायचे नाही’ हेच काम?

गुजरातमधील ‘पक्षीय औषधवाटपा’शी संबंध असलेल्या औैषध कंपनीच्या एका अधिकाऱ्याला महाराष्ट्रातील कथित गैरप्रकारासाठी पोलिसांनी चौकशीसाठी बोलावल्यावर, दोन्ही सदनांच्या विरोधी पक्षनेत्यांनी पोलीस ठाण्यात जाऊन पोलिसांची खरडपट्टी काढणे कितपत योग्य आहे? हे प्रकरण ५०,००० रेमडेसिविर इंजेक्शनच्या साठ्याबद्दल होते. एका अधिकाऱ्यास चौकशीसाठी बोलावले म्हणून एकाच पक्षाचे नेते पोलीस ठाण्यात पोहोचतात यातच काही तरी गोम आहे. अशा कोणत्या केससाठी यापूर्वी विरोधी पक्षनेते अशा प्रकारे- तेही रात्री सव्वाअकरा वाजता कधी पोलीस ठाण्यात गेले आहेत का?

एवढे झाल्यानंतरही हाच राजकीय पक्ष आणि त्याचे नेते राज्य पोलिसांविरुद्ध कांगावा करायला धजावतात. यातून ‘आम्ही करोनाचे राजकारण करत नाही’ म्हणत सरकारची कोंडी करण्याचे, आणि पर्यायाने जनतेचीही कोंडी करण्याचे राजकारण सरळ सरळ दिसते आहे. महाराष्ट्रासाठी रेमडेसिविरची सोय जर सरकारने करणे अपेक्षित आहे, तर विरोधी पक्षास पोलीस ठाण्यात जाऊन दबाव आणायची काय गरज होती? की ‘प्रशासनाला काम करू द्यायचे नाही’ हा एककलमी कार्यक्रम विरोधी पक्षाने ठरवला आहे? जनतेची सोय पाहायची की श्रेयासाठी धडपडायचे हे आता देवेंद्र फडणवीस, प्रवीण दरेकर, चंद्रकांत पाटील या मंडळींनी ठरवावे.

– रवींद्र बापट, बोरिवली (मुंबई)

विरोधी पक्ष की राज्यविरोधी पक्ष?

महाराष्ट्रात करोनाने राज्य शासन, आरोग्य प्रशासन व जनता अशा सर्वांच्याच तोंडचे पाणी पळवलेले असताना जबाबदार (?) विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील आशीष शेलार, नारायण राणे आणि त्यांचे चिरंजीव, अतुल भातखळकर, प्रवीण दरेकर वगैरे भाजप नेते महाराष्ट्राबाबत गेले काही महिने जे राजकारण करीत होते, ते राज्यविरोधी होते हे आता उघड होत आहे. मग ते मंदिरे उघडण्यासाठी ‘घंटानाद’ आंदोलन असो किंवा लॉकडाऊनविरोधात व्यापाऱ्यांना उचकून देणे असो… हे कर्णकर्कश राजकारण राज्याला महागात पडलेले आहे. केंद्राकडून राज्याला भेदभावपूर्वक मदत दिली जाते हे उघड झालेले आहेच, पण ताजी घटना दमण येथील कंपनीकडून तब्बल ५०,००० रेमडेसिविर इंजेक्शनचा साठा भाजपला मिळवून देण्यासाठी एका कंपनीने नियम मोडल्याच्या आरोपांची आहे. काळाबाजार होऊ नये यास्तव एकीकडे डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनशिवाय ही इंजेक्शने विकण्यास बंदी असताना भाजपने वैयक्तिक पातळीवर एवढा मोठा साठा कसा केला? यासाठी किती व कुठल्या डॉक्टरांचे प्रिस्क्रिप्शन दिले?

उपरोक्त नेते फक्त ‘पुन्हा येण्या’साठी या पातळीवर उतरले आहेत; पण निदान आपापल्या मतदारसंघातील ‘मतदारां’च्या जिवाच्या काळजीपोटी केंद्रातल्या पक्षश्रेष्ठींवर दबाव टाकावा. लस, रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सिजनच्या पुरवठ्यात वाढ करून घ्यावी.

– सचिन आनंदराव तांबे, पिंपळसुटी (ता. शिरूर जि. पुणे)

माजी पंतप्रधानांच्या सूचनांकडे पाहा…

करोना संसर्ग रोखण्यासाठी राज्यांतील व केंद्र सरकारकडून आटोकाट प्रयत्न केले जात असतानाच रुग्णसंख्या वाढते आहे. या पार्श्वभूमीवर माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी पाचकलमी कार्यक्रमाचे पत्र सध्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दिले; हे निकोप व सुदृढ लोकशाहीच्या दृष्टीने अत्यंत योग्य आहे. या पाचकलमी कार्यक्रमामधील पुढील सहा महिन्यांसाठी किती लस-कुप्यांची मागणी नोंदविली आहे हे जाहीर करावे, अपेक्षित असलेला साठा कसा पुरविला जाईल याबाबत संकेत द्यावेत, या सूचना आवश्यकच आहेत. करोना हे राष्ट्रीय संकट असून यासमयी तज्ज्ञ मंडळी व विरोधकांचे सहकार्य घेऊन सरकारने कृती आराखडा जाहीर केल्यास बऱ्यापैकी वेळ मिळू शकतो.

पंतप्रधानपदाचा दहा वर्षांचा अनुभव असलेल्या प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ मनमोहन सिंग यांनी जागतिक मंदीत भारतीय अर्थव्यवस्था सावरली होती. १४० डॉलर प्रति बॅरल दर होऊनही इंधनाचे व महागाईचे दर नियंत्रणात होते. करोना महामारीतही औषधांची बाजारपेठ काबीज करून अर्थव्यवस्था बळकट करण्याची सुवर्णसंधी भारताने  दवडली आहे. म्हणूनच मोदी सरकारने या माजी पंतप्रधानांचा सल्ला घेऊन योग्य उपाययोजना करणे हे देशहिताचे ठरेल.

– सुभाष अभंग, ठाणे पश्चिम

दिल्ली महाराष्ट्राच्या विरोधात का?

देशात नैसर्गिक आपत्ती आली असताना देशातील एका राज्याला लक्ष्य करीत केंद्रीय मंत्र्यांनी तेथील राज्यकारभारावर सातत्याने टीका करणे लोकशाहीत शोभा देत नाही. महाराष्ट्रातील लोकसंख्या मोठी असल्याने तसेच संसर्गाचा वेग सुरुवातीपासूनच अधिक असल्याने रुग्णसंख्या वाढत आहे. मात्र आता देशातील रुग्णसंख्यादेखील वेगाने वाढत आहे. दिल्लीतील पीयूष गोयल आदी मंत्रिमहोदयांचे वेगवेगळ्या कारणांवरून महाराष्ट्र सरकारवर टीका करीत राजकारण सुरू आहे. लस, रेमडेसिविर व ऑक्सिजनच्या पुरवठ्यावर आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झाडल्या गेल्या.

देशातील रुग्णसंख्यादेखील वाढतेच आहे, महाराष्ट्रानंतर दुसऱ्या-तिसऱ्या क्रमांकावर अनुक्रमे उत्तर प्रदेश आणि कर्नाटक ही राज्ये आहेत, याबद्दल केंद्र सरकार कोणाला दोष देणार आहे? महाराष्ट्रातील रुग्णसंख्या वाढत असल्याने राज्य सरकार दोषी ठरत आहे तर देशातल्या वाढत्या रुग्णसंख्येची जबाबदारी केंद्र सरकार स्वीकारणार का?

वास्तविक, हा जबाबदारी ढकलण्याचा खेळ न खेळता, देशात पुन्हा एकदा गंभीर स्थिती निर्माण झाल्याने नव्या उपाययोजना आखून प्रत्येक राज्याला मदत केली पाहिजे. देशाच्या राजधानीतदेखील आरोग्य व्यवस्था अपुरी पडू लागली आहे; तर इतर राज्यांच्या चिंताजनक परिस्थितीबाबतचा विचार लांबच राहिला. अन्य काही राज्यांतील परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याअगोदर त्यांना मदत मिळणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकारमधील प्रत्येक मंत्र्यांनी किमान एकेका राज्याची जबाबदारी स्वीकारून त्या राज्याला सर्वतोपरी मदत करून करोनाला नियंत्रणात आणले पाहिजे. आरोप-प्रत्यारोपांच्या राजकारणापेक्षा देशातील नेत्यांनी एकत्र येऊन देशातला करोना संसर्ग व मृत्यू कमी करून देशावरचे संकट दूर करावे.

– विवेक तवटे, कळवा

नियमन-खर्चाचे कारण पटणारे नाही…

‘‘अर्था’वाचून उगीच नाही…’ हा अग्रलेख वाचला (लो. १९.४.२१), सिटिबँकेसारख्या बलाढ्य बँकेला भारतातून जावेसे वाटणे दु:खदायक आहे यामागील कारणे काहीही असो पण जे कारण या बँकेने दिले आहे ते म्हणजे ‘रेग्युलेटरी कॉस्ट्स’ (नियमनामुळे येणारा खर्च), ही आताच का परवडेनाशी झाली असा प्रश्न उरतोच! कुठल्याही देशात व्यवसाय करायचा असल्यास त्या देशातील कोणतेही सरकार बँकांचा उपयोग आपल्या देशातील मूलभूत पायाभूत सेवा आणि सुविधा सक्षम करण्यासाठी करून घेण्याच्या दृष्टीने त्याकडे बघत असेल तर, त्यात काही गैर नाही. शिवाय, हा प्राधान्यक्रम सगळ्याच बँकांना समान असतो. तो याच एकट्या बँकेला होता असे नाही. त्यामुळे ‘रेग्युलेटरी कॉस्ट्स’ हे जे कारण सांगितले आहे ते न पटणारे आहे.

– अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण पश्चिम

खुल्या वर्गास याचा फायदा नाहीच…

‘आरक्षणाची ‘५० टक्के मर्यादा’ तर्कसंगतच!’ (लोकमानस, १६ एप्रिल) या माझ्या पत्रावर प्रतिक्रिया देणारे ‘आहे तेच आरक्षण समान संधी देत नाही, अन्…’ या शीर्षकाचे पत्र (लोकमानस, १९ एप्रिल) वाचले. त्यात उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांना उत्तर :

(१) पात्रता, वयोमर्यादा यांतील सवलतींमुळे आरक्षित आणि खुल्या प्रवर्गातील लोकांना उपलब्ध संधींची तफावत वाढते, कारण या सर्व प्रकारच्या सवलती केवळ आरक्षित वर्गालाच उपलब्ध आहेत. खुल्या प्रवर्गाला त्या उपलब्ध नाहीत. जरी त्यांच्यामुळे आरक्षित  जागांसाठी (आपापसात) स्पर्धा वाढत असली, तरी त्याचा अनारक्षित (खुल्या) वर्गाला फायदा काहीच नाही.

(२)  ‘‘एखाद्याने आरक्षित  प्रवर्ग निवडला, तर त्याला  अनारक्षित प्रवर्गातून प्रयत्न करता येत नाही. म्हणजेच, त्याने जर आपला आरक्षित प्रवर्ग सोडला, तर त्यालाही उरलेल्या अनारक्षित ५० टक्के कोट्यातूनच प्रयत्न करावा लागतो.’’ हे पत्रलेखकाचे म्हणणे. पण यामध्ये महत्त्वाची बाब अशी, की जेव्हा एखादा आरक्षित वर्गातील उमेदवार खुल्या प्रवर्गासाठी प्रयत्न करतो, तेव्हा ती आरक्षित जागा काही खुल्या प्रवर्गासाठी उपलब्ध होत नाही. ती जागा आरक्षितच  राहते. म्हणजे, जितके आरक्षित वर्गातील लोक खुल्या जागांसाठी प्रयत्न करतील, तितक्या प्रमाणात आरक्षित जागांसाठी आपापसातील स्पर्धा काहीशी कमी होईल, इतकेच.

त्याचा फायदा कुठल्याही तºहेने खुल्या प्रवर्गातील लोकांना मिळू शकत नाही.

– श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई)

माजी क्रिकेटपटूंकडे ‘बीसीसीआय’ने पाहावे

‘हा बदल मोठा होता’ या लेखात माजी अष्टपैलू क्रिकेटपटू आबिद अली यांचे विचार वाचले. त्या काळात क्लाइव्ह लॉइड, गॅरी सोबर्स, रोहन कन्हाय ही नावे म्हणजे क्रिकेटमधील वादळ! त्यांचा विजयरथ रोखण्याचे मोठे श्रेय मुंबईकर असणाऱ्या वाडेकर, सरदेसाई आणि गावस्कर यांचे. पण सय्यद आबिद अली यांनी त्या काळात मिळणाऱ्या मानधनाचा विषय या लेखात जाता जाता काढलाच आहे, तसेच गांगुली यांनी सद्य:स्थितीत माजी क्रिकेटपटूंना मदत मिळावी म्हणून जे मत व्यक्त केले आहे, ते वाचून आपण अशा क्रिकेटपटूंना अद्यापपर्यंत कसे काय उपेक्षित ठेवले आहे याचा विचार ‘बीसीसीआय’ने केला पाहिजे.

– सुनील समडोळीकर, कोल्हापूर</p>