News Flash

नारोशंकरच्या घाटावरून…

आणीबाणीच्या काळात पंतप्रधान कार्यालय जेवढे प्रबळ होते, त्यापेक्षा कांकणभर जास्त आजचे पंतप्रधान कार्यालय प्रबळ वाटते आहे

email
(संग्रहित छायाचित्र)

नारोशंकरच्या घाटावरून…

‘संभ्रमित संबोधन!’ हे संपादकीय (२२ एप्रिल) वाचले. पंतप्रधानांनी मंगळवारी देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणाची तुलना- ‘गोदावरीच्या पुरात बुडणाऱ्यांना नारोशंकरच्या घाटावर उभे राहून सूचना देणाऱ्यांशी’ व्हावी. आजच्या परिस्थितीत करोना रुग्ण व त्यांचे आप्त यांना जे अग्निदिव्य करावे लागते आहे, त्याची दाहकता कदाचित इतरांना जाणवणार नाही; परंतु या काळात पक्षभेद विसरून एकमेकांना मदत तर करता आली असती. देशभक्तीचे रूप याहून वेगळे नसावे.

आणीबाणीच्या काळात पंतप्रधान कार्यालय जेवढे प्रबळ होते, त्यापेक्षा कांकणभर जास्त आजचे पंतप्रधान कार्यालय प्रबळ वाटते आहे. परंतु रेमडेसिविरसारखी औषधांची निर्मिती असो की प्राणवायूचे उत्पादन व वितरण असो; सरकारी ढिसाळपणा मात्र दिसला. मागच्या वर्षी करोनाने आपल्या वैद्यकीय व्यवस्थेचे पितळ उघडे केले. त्यानंतर वर्षभरात त्यासाठी बरेच काही करता आले असते. गेल्या वर्षभरात अनेकांचा नोकरी-धंदा बंद झालेला आहे, त्यास उभारी येण्यासाठी प्रयत्न गरजेचे आहेत. टाळेबंदी ही शेवटची पायरी, हे मान्य केले तरी ती टाळण्यासाठी काय करावयास हवे याचे प्रबोधन पंतप्रधानांकडून हवे होते. वास्तविक पंतप्रधानपदी पोहोचलेल्या व्यक्तीचे ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ देशातील आरोग्यसेवा, शिक्षण व्यवस्था सुधारणे हे असावयास हवे. आपल्या देशात आम्ही मोठमोठे पुतळे, मंदिरे बांधण्यात, अवाढव्य संसद भवन बांधण्यात धन्यता मानतो. कदाचित या प्रकल्पांमुळे ‘टाळी संप्रदाय’ सुखावत असेल; परंतु देश उभारणीसाठी हे प्रकल्प कुचकामी वाटतात. कारण देश उभा राहिला तर इतर गोष्टींना महत्त्व. पंतप्रधानांच्या भाषणात नेहमीप्रमाणे अगडबंब रकमांच्या घोषणांची अनुपस्थितीदेखील जाणवली! अशा अनेक बाबींमुळे पंतप्रधानांचे भाषण नारोशंकरच्या घाटावरून केल्याप्रमाणे वाटले.

– शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड पूर्व (मुंबई)

‘शेवटी’ महत्त्व समजले!

‘संभ्रमित संबोधन!’ हे संपादकीय वाचले. टाळेबंदी ऊर्फ लॉकडाऊन हा शेवटचा पर्याय हवा, हे पंतप्रधानांना उशिरा सुचलेले शहाणपण म्हणावे लागेल. पण त्यांच्या बाबतीत ही नित्याचीच बाब होय. फक्त कबुली देण्याचे धारिष्ट्य तेवढे त्यांच्याठायी नाही. नोटाबंदी करताना त्यांनी काय काय कारणे दिली होती ती आठवावी. पण नोटाबंदी फसल्यानंतर एकदा तरी ते त्यावर बोलले का? कदाचित बोललेच असते तर ते हेच म्हणाले असते की, भ्रष्टाचार, खोटे चलन, काळा पैसा, दहशतवाद आदींसाठी नोटाबंदी हा शेवटचा, कदाचित निरुपयोगी पर्याय होय! या वेळी एक वर्षात त्यांना आपली चूक उमगली, हेही नसे थोडके! आता शेवटाचे महत्त्व समजलेच असेल, तर पंतप्रधानांनी यापुढे कोणताही निर्णय घेताना अंतिम परिणामांची पर्वा आधी करून शेवटाकडूनच सुरुवात करावी हे उत्तम!

– अ‍ॅड. एम. आर. सबनीस, अंधेरी पूर्व (मुंबई)

राष्ट्रीय धोरण वर्षभरानंतरही नाहीच!

‘संभ्रमित संबोधन!’ हा अग्रलेख (२२ एप्रिल) वाचला. रशियन क्रांतीचे नेते व्लादिमीर लेनिन यांचे एक प्रसिद्ध वचन आहे : ‘विचाराशिवाय कृती फोल असते आणि कृतीशिवाय विचार वांझ असतो.’ २४ मार्च २०२० रोजी केंद्र सरकारने लादलेली टाळेबंदी आणि पंतप्रधानांनी २० एप्रिल २०२१ रोजी केलेला उपदेश- ही दोन्ही जणू काही लेनिनच्या वचनाची प्रात्यक्षिके होती. इंग्लंडमधील करोनाची परिस्थिती २०२० मध्ये आपल्यापेक्षा वाईट होती; पण ती कशी आटोक्यात आणली, याचा वृतान्त ‘अन्यथा’ या सदरातील (१० एप्रिल) ‘‘उत्सव’ बहु थोर होत…’ या लेखात सविस्तर आला आहे. देशात निर्माण झालेल्या लशीचे काही कोटी डोस इतर देशांना का दिले, ऑक्सिजनची ‘निर्यात’ मागील वर्षीच्या तुलनेत जानेवारीअखेर दुप्पट का झाली, निवडणूक प्रचार व कुंभमेळा यांचे नियोजन निर्बंधांसह का केले नाही, मुंबईच्या ‘हाफकिन’सारख्या संस्थांना लसनिर्मितीची परवानगी वेळीच का दिली नाही, पीएम-केअर्स फंड कधी व कुठे वापरला… असे अनेक प्रश्न पंतप्रधानांच्या उपदेशानंतरही अनुत्तरितच आहेत. संबोधनाच्या एक दिवस अगोदर पंतप्रधान पश्चिम बंगालमध्ये जनतेने त्यांच्या सभेला खूप गर्दी केली म्हणून भारावून जातात आणि दुसऱ्या दिवशी तरुणांना-बालकांना आवाहन करून सांगतात की, ज्येष्ठांना बाहेर जाऊ देऊ नका! स्वत: राष्ट्रव्यापी टाळेबंदी अचानक लादतात, पण राज्य सरकारांना त्याविरुद्ध सल्ला देतात. स्थलांतरित मजुरांच्या ससेहोलपटीनंतर, आता त्याच मजुरांना आहे तेथेच थांबण्याचा सल्ला देणे हा संभ्रम नव्हे तर ढोंगीपणा आहे. वास्तविक अशा महाकाय आरोग्य आपत्तीमध्ये पंतप्रधानांनी पक्षीय राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन सर्वांना विश्वासात घेत एक राष्ट्रीय धोरण जाहीर करणे अपेक्षित होते. ते तब्बल एक वर्षानंतरही झालेले नाही. विसंवाद आणि अविश्वास मात्र करोना विषाणूप्रमाणे वेगाने फैलावत आहे. त्याची जबाबदारी पंतप्रधान व सरकारची आहे.

– अ‍ॅड. वसंत नलावडे, सातारा

ढिसाळ नियोजनाचे परिणाम

‘मानवी जीवनापेक्षा आर्थिक हित मोठे नाही!’ ही बातमी (लोकसत्ता, २१ एप्रिल) वाचली. प्राणवायूच्या प्रश्नावरून दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले ही बाब केंद्र सरकारसाठी नामुष्कीची आहे. पोलाद आणि पेट्रोलियम उत्पादनासाठी लागणाऱ्या प्राणवायूच्या प्रमाणात कपात करून तो तातडीने करोनाबाधित रुग्णांवरील उपचारांसाठी उपलब्ध करून द्यावा, अशी सूचना न्यायालयाला करावी लागते, यातच केंद्र सरकार करोनाच्या सध्याच्या महाभयंकर परिस्थितीला कसे ‘लाइटली’ घेते आहे हेच दिसून येते. याचवेळी लस मोठ्या प्रमाणात वाया जात असल्याबद्दलची तीव्र नाराजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने व्यक्त केली आणि यासाठी ज्याची इच्छा असेल त्यांना लस देण्यात यावी अशी सूचनादेखील न्यायालयाने केली. दररोज सहा टक्के लसमात्रा वाया जात आहेत, आतापर्यंत ४४ लाख मात्रा वाया गेल्या आहेत. अनेक ठिकाणी करोना प्रतिबंधक लशींची टंचाई जाणवत असताना, लसमात्रा वाया जाण्यास ढिसाळ नियोजन म्हणावयाचे की अक्षम्य हेळसांड म्हणायचे, असा प्रश्न पडतो. याबाबत केंद्र सरकारचे लसीकरणाच्या पहिल्या दोन टप्प्यांबाबतचे धोरण बरोबर होते. म्हणजे पहिल्या टप्प्यात ‘करोनायोद्ध्यां’चे लसीकरण करणे अत्यंत महत्त्वाचे होते, तर दुसऱ्या टप्प्यातदेखील ६० वर्षांवरील व्यक्तींना लसीकरण करणे योग्य होते; परंतु तिसऱ्या टप्प्यात वयाचा गट ६० वर्षांपासून ४५ वर्षापर्यंत खाली आणला, त्यावेळीच तो ३० वर्षे वयोगटापर्यंत खाली आणून सगळ्यांचे लसीकरण करण्याचे ठरवले गेले असते तर जास्त सुलभ झाले असते. त्यामुळे लसमात्रादेखील वाया गेल्या नसत्या असे वाटते. कारण नंतर फक्त १८ ते ३० वर्षांपर्यंतच्या युवकांचेच लसीकरण शिल्लक राहिले असते. नेमके इथेच केंद्र सरकारचे नियोजन गडबडले. त्या वेळी आपल्या देशात लसींचे पुरेसे उत्पादन होऊन लशींचा पुरेसा साठा तयार होता. परंतु जगभरात मोठेपणा मिळवण्यासाठी आपल्याकडील साठा बाहेरील देशांना दिला गेला. त्यामुळे एकीकडे आपल्या देशातील ज्येष्ठांना व ४५ वर्षांवरील नागरिकांनाच लशीची पहिला आणि दुसरी मात्रा मिळणे दुरापास्त झालेले आहे, तर दुसरीकडे नियोजन फिस्कटल्याने लाखो लसमात्रादेखील वाया गेलेल्या आहेत. आता तर देशभरात करोनाचा कहर वाढत असताना देशातील नागरिकांना ना रुग्णालयीन व्यवस्था मिळत आहे, ना नागरिकांचे योग्यरीत्या लसीकरण होत आहे. त्यामुळे टाळेबंदी किंवा निर्बंधांसारखे पाऊल उचलावे लागत आहे, ज्यामुळे पुन्हा देशाचे आर्थिक नुकसान होणार आहे.

– शुभदा गोवर्धन, ठाणे

प्रगती आणि अस्तित्वासाठी कालसुसंगत बदल अत्यावश्यक

‘अकरावीसाठी यंदा प्रवेश परीक्षा?’ ही बातमी (लोकसत्ता, २१ एप्रिल) वाचली. महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरांमध्ये करोनामुळे जशी भयावह परिस्थिती आहे, तशी ती राज्यातील सर्व ठिकाणी नाही. काही ठिकाणी शाळा भरल्याच नाहीत, पण ऑनलाइन शिक्षण झाले. काही ठिकाणी ऑनलाइन शिक्षण शक्य नव्हते, पण त्या ठिकाणी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष माध्यमातून शिक्षण पोहोचले. संकटात थांबून राहण्यापेक्षा काही तरी मार्ग काढलेलाच योग्य असतो. फक्त कठीण परिस्थिती आहे म्हणून परीक्षा पूर्ण रद्द करण्यापेक्षा शाळांवर विश्वास ठेवून परीक्षांचे ‘ऑनलाइन, ऑफलाइन, असाइनमेंट्स, ओरल, प्रोजेक्ट्स, प्रेझेंटेशन्स’ असे विविध पर्याय विद्यार्थ्यांसमोर ठेवता आले असते. शाळास्तरावर याची अंमलबजावणी अवघड नाही. करोना नसतानाही परीक्षा मंडळ १०० पैकी ८० गुणांचीच परीक्षा घेत होते. गेल्या वर्षी करोनामुळेच भूगोलाचा पेपर रद्द करावा लागला होता. तशीच परिस्थिती पुढील वर्षी असली तर काय काय करता येऊ शकेल, यावर त्या वेळीच विचार झाला असता तर आज शिक्षणाच्या आणि परीक्षांच्या बाबतीत महाराष्ट्र सर्व देशाला धडा देऊ शकला असता. आज करोनामुळे जी परिस्थिती आहे ती पुढील वर्षी नसेलच, हे कुणालाही खात्रीने सांगता येणार नाही. पुढील वर्षीची परिस्थिती कशीही असो, प्रगती व अस्तित्वासाठी कालसुसंगत बदल अत्यावश्यक ठरतात.

– अविनाश कुलकर्णी, नवी मुंबई

शिक्षण अंगी लागतेय का?

‘शिक्षणाच्या दुधात पाणी किती?’ या ब्रिजमोहन दायमा यांच्या लेखाच्या (२२ एप्रिल) शेवटी केलेली ‘आधीच पातळ असलेल्या शिक्षणाच्या दुधात किती पाणी टाकावे याची मर्यादा पाळावी लागेलच’ ही सूचना मूलगामी तर आहेच; पण दूध बरेच पातळ झाले आहे हे अधोरेखित करणारीदेखील आहे. लहानपणी मुलाला दूध अंगी लागत नाही म्हणून पातळ करून पाजण्याची रीत आणि हळूहळू पाणी कमी कमी करीत पूर्ण पाणीविरीहत दूध- असा एक प्रवास होतो. म्हणजे पचन क्षमता विकसित होत जाईल तसे पचनास जड पदार्थ देऊन कस तपासणे, वाढविणे. हाच प्रकार शिक्षणात ज्ञानग्रहण क्षमता विकसित करीत करीत ज्ञानाची काठिण्यपातळी वाढवीत क्षमता वाढवणे हा पाया असतो. क्षमता विकसित झाल्या किंवा नाही हे पाहण्यासाठी तर परीक्षा. यात पहिली ते आठवी ढकलगाडी, कोविडमुळे परीक्षा रद्द, सुलभीकरण आदींमुळे कस नीट तपासला जात नाही आणि वर्तमान स्थितीत ऑनलाइन शिक्षणाच्या मर्यादेमुळे काठिण्यपातळी वाढत नाही, असे एक द्वंद्व चालू आहे. त्यामुळे जसे अन्न तसेच शिक्षण अंगी लागते की नाही, हे समजायचे मार्ग खुंटलेत. परिणामी बौद्धिक दृष्टीने शिक्षणाच्या अंगाने किरटी आणि दुबळी पिढी तयार होईल. त्याचे अनिष्ट परिणाम होतील असे वाटते.

– सुखदेव काळे, दापोली (जि. रत्नागिरी)

मागणी-पुरवठ्यात तफावत

‘जेव्हा रेमडेसिविरला वाचा फुटते!’ हा मंजिरी घरत यांचा लेख (२२ एप्रिल) वाचला. वाढती रुग्णसंख्या आणि कमी पडलेला रेमडेसिविरचा साठा यामुळे अनेकांवर इंजेक्शनसाठी वणवण फिरण्याची वेळ आली. मग जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत थेट रुग्णालयाला मागणीनुसार इंजेक्शन वाटपाचे अधिकार दिले गेले. तरीही पुरवठा सुरळीत होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. महाराष्ट्राला दैनंदिन साधारण ५० हजार इंजेक्शनची गरज आहे. केंद्र सरकार आता २१ ते ३० एप्रिल या कालावधीत दोन लाख ६९ हजार २०० रेमडेसिविरचा पुरवठा करणार आहे. म्हणजेच दैनंदिन साधारण २६ हजार इंजेक्शन. याचा अर्थ तुटवडा राहणारच. केंद्राने राज्यांनाच रेमडेसिविर इंजेक्शनच्या थेट खरेदी व वितरणाचे अधिकार द्यावेत.

– आदित्य कैलास गायकवाड, पुणे

आता नियमावली हवीच

‘जेव्हा रेमडेसिविरला वाचा फुटते!’ हा लेख वाचला. सरकारी रुग्णालयांमध्ये या इंजेक्शनचा वापर मोफत व नियोजनबद्धरीत्या सुरू आहे. त्यामुळे त्याच्या परिणामकारकतेचे मोजमाप होत आहे. मात्र खासगी रुग्णालयांमध्ये या औषधाचा सुरू असलेला अतिरेकी वापर रुग्ण व नातेवाईकांना घायाळ करणारा आहे. आधीच करोनाची भीती, त्यात इंजेक्शन मिळवण्यासाठी रुग्णाच्या नातेवाईकांची फरफट सुरू आहे. इंजेक्शन मिळवण्यासाठी लोक रांगांमध्ये उभे राहतात, अगदी हतबल होऊन काकुळतीला येताहेत. राज्यभर दिसत असलेले हे चित्र उचित नसून मनस्ताप वाढवणारे आहे. त्यामुळे रेमडेसिविरच्या वापरासाठी ठरावीक नियमावली तयार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

– वैभव मोहन पाटील, नवी मुंबई

रेमडेसिविरचा नियंत्रित व चपखल वापर आवश्यक

‘जेव्हा रेमडेसिविरला वाचा फुटते!’ हा मंजिरी घरत यांचा लेख (२२ एप्रिल) वाचला. कोविड-१९ वर इलाजासाठी ‘रेमडेसिविर’ नावाच्या विषाणूविरोधी औषधीचा बोलबाला आहे. परंतु रेमडेसिविर हे काही अगदीच जीव वाचवणारे (लाइफ सेव्हिंग) औषध नसून आजवरच्या संशोधन-अभ्यासानुसार त्याच्या वापराने मृत्यूच्या प्रमाणात घट झालेली दिसून आलेली नाही. सरसकट सर्वच करोनारुग्णांसाठी ते गरजेचे नाही. रेमडेसिविर हे औषध फक्त आणि फक्त रुग्णालयात डॉक्टरांच्या देखरेखीतच द्यावे लागते. कुठल्याही परिस्थितीत कोविड-१९ च्या उपचारांसाठी घरी रेमडेसिविर देऊ नये.

करोनाग्रस्तांची वाढती संख्या हे रेमडेसेविरच्या तुटवड्याचे मुख्य कारण आहे. कोविड-१९ वर इलाजाचे कमी पर्याय वैद्यकशास्त्राकडे उपलब्ध असताना, रेमडेसिविरसारख्या महत्त्वाच्या औषधाचा अचूक, नियंत्रित व चपखल वापर करणे आवश्यक होते. पण तसे झाले नाही. करोनाच्या सुरुवातीच्या काळात तर सौम्य लक्षणे असलेल्या रुग्णांचे केवळ भीतीपोटी रुग्णालयात दाखल होणे, रुग्णांनीच रेमडेसिविर देण्याचा घायकुती आग्रह करणे, असे प्रकार घडले. रेमडेसेविरची परदेशात होणारी निर्यात, अक्षम्य व बेकायदेशीर साठेबाजी, अमेरिकेसारख्या देशाने कच्चा मालपुरवठा करताना घेतलेला आखडता हात, औषध वितरणाविषयीचे बदलते धोरण अन् त्यामुळे झालेला संभ्रम ही या औषधाचा तुटवडा होण्याची अन्य कारणे आहेत. मात्र, याचा फायदा घेत गैरप्रकार करणाऱ्यांवर कडक कारवाई व्हायला हवी.

– डॉ. संजय जानवळे, बीड

अवघड प्रश्नांवर सोपी उत्तरे!

‘हिताचे की सोयीचे?’  हा ‘अन्वयार्थ’ (२२ एप्रिल) वाचला. राज्यातील करोनावाढीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने दहावीची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला; मात्र बारावीची परीक्षा होणार आहे. ज्या करोना संक्रमणाची धास्ती दहावीबाबत ती बारावीबाबत नाही, हे अनाकलनीयच! अवघड प्रश्नांवर तेवढीच सोपी उत्तरे शोधण्याची जी सवय आपल्या राजकीय मंडळींना आहे, त्यानुरूपच हा परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय म्हणावा लागेल. परीक्षा ही विद्यार्थांच्या आकलन क्षमतेच्या मूल्यमापनासाठी महत्त्वाची पायरी समजली जाते. तीच रद्द करणे हे ज्ञानसंपादनात बाधा आणणारे ठरेल.

एका बाजूला करोनाबरोबरच पुढचा प्रवास अटळ असल्याची मानसिकता तयार करण्याची गरज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व्यक्त करतात आणि दुसरीकडे करोनाचे कारण पुढे करत दहावीची परीक्षा रद्द होते! राज्य सरकारने हा संवेदनशील विषय निव्वळ राजकीय आणि प्रशासकीय पातळीवर न हाताळता, साथ-तज्ज्ञांची आणि शिक्षण-तज्ज्ञांची मदत घेऊन धसास लावायला हवा होता. ते न करता परीक्षाच नकोत अशी भूमिका घेणे म्हणजे समस्येचे सुलभीकरण

करणे आहे.

– बाळकृष्ण शिंदे, पुणे

अकरावी प्रवेशासाठी सामायिक परीक्षेची गरज

‘अकरावीसाठी यंदा प्रवेश परीक्षा?’ ही बातमी (लोकसत्ता, २१ एप्रिल) वाचली. करोनाकाळात परीक्षा घेणे अशक्य असल्याने राज्य सरकारने इयत्ता दहावीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. दहावी व बारावी हे शालेय जीवनातील अत्यंत महत्त्वाचे टप्पे असतात; परीक्षेविना हे टप्पे पार झाल्यास भविष्यात गंभीर परिणामांचा सामना करावा लागू शकतो. तसेच नजीकच्या काळात अकरावी प्रवेश प्रक्रियेमध्ये अभूतपूर्व गोंधळाला तोंड देण्याची पाळी प्रशासनावर येऊ शकते. आपली मूल्यमापन पद्धत ही पहिल्यापासूनच संपूर्णपणे एकाच परीक्षेवर अवलंबून असल्यामुळे अंतर्गत गुण हे अजिबात विश्वासार्ह नाहीत, तसेच प्रत्येक शाळेला आपले विद्यार्थी कसे हुशार (?) आहेत हे दाखवायचे असल्यामुळे गुणांची खैरात होण्याची शक्यता टाळता येत नाही. या सगळ्यावर प्रवेश परीक्षा हाच उपाय योग्य वाटतो. त्या दृष्टीने काही सूचना…

(१) करोना लाट ओसरल्यानंतर साधारण जून किंवा जुलैमध्ये राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मंडळातर्फे एका सामायिक परीक्षेचे नियोजन करण्यात यावे. ही परीक्षा बहुपर्यायी प्रश्नांद्वारे आणि ‘ओएमआर (ऑप्टिमल मार्क रीडिंग)’ या पद्धतीनुसार विद्यार्थ्यांच्या शाळेत किंवा जवळच्या केंद्रात घेण्यात यावी. यामुळे निकालाची प्रक्रिया जलद पूर्ण होऊन लवकरात लवकर अकरावी प्रवेश प्रक्रिया सुरू करता येईल. मुलांना किमान ४५ दिवसांचा अवधी या परीक्षेच्या तयारीसाठी देण्यात यावा. (२) साधारण दहावीनंतरचे शिक्षण हे तीन शाखांमध्ये विभागले जाते. त्यामुळे तीन वेगळ्या प्रवेश परीक्षा वेगवेगळ्या दिवशी घेण्यात याव्यात, जेणेकरून मुलांना सर्व शाखांचे पर्याय राहतील. अभियांत्रिकीच्या पदविकेसाठी विज्ञान शाखेच्या प्रवेश परीक्षेचे गुण ग्राह््य धरावेत, तर आयटीआय अभ्यासक्रमासाठी कुठल्याही एका परीक्षेचे गुण ग्राह््य धरावेत. (३) अकरावी प्रवेशासाठी देण्यात येणाऱ्या अंतिम गुणांमध्ये प्रवेश परीक्षांना ७५ टक्के, तर अंतर्गत मूल्यमापनाला २५ टक्के माप देण्यात यावे. दहावीच्या गुणपत्रिका या नेहमीसारख्याच (फक्त अंतर्गत मूल्यमापनानुसार) देण्यात याव्यात, जेणेकरून या वर्षीच्या मुलांमध्ये भविष्यात भेदभाव केला जाणार नाही. (४) जे विद्यार्थी परीक्षेला मुकतील, त्यांच्यासाठी पर्यायी परीक्षेचा विचार ऑगस्ट वा सप्टेंबरमध्ये करता येऊ शकतो.

यामुळे विद्यार्थ्यांवर व प्रशासनावर कमीत कमी ताण येऊन मूल्यमापन करता येईल.

– पुष्कर काळे, पुणे

उरलो मतदानापुरते!

‘एका श्वासाचे अंतर ५५० किलोमीटर’ ही बातमी (लोकसत्ता, २२ एप्रिल) वाचली. गतवर्षी सप्टेंबरनंतर करोनाचा प्रभाव तुलनात्मकदृष्ट्या कमी होत गेला असला तरी त्याचे उच्चाटन झालेले नव्हते. पण मिळालेल्या या मधल्या काळात राज्य आणि केंद्र सरकारने एकदिलाने पुढील योजना आखणे गरजेचे होते. नवीन आणि पुरेशी सुसज्ज आरोग्य केंद्रे उभारायला हवी होती. अर्थात, हे सारे वाटते ते सामान्य नागरिकाला. पण ज्यांच्या हाती देशाची आणि राज्याची सूत्रे दिली आहेत त्यांना हेच वाटते? पसरणाऱ्या विषाणूचे संकट आले की वाहतूक बंद करणे, शिक्षण संस्था बंद करणे, उपजीविकेची साधने बंद करणे यांसारखे उपाय अमलात येतात. सामान्य नागरिकाचे महत्त्व फक्त मतदानापुरते, हेच खरे.

– शरद बापट, पुणे

त्या रुग्णांनी काय करावे?

‘सीरमकडून लसमात्रेची किंमत जाहीर’ या बातमीत (२२ एप्रिल) पहिल्या मात्रेनंतर २१ हजार बाधित, तर दुसऱ्या मात्रेनंतर ५,५०० जणांना करोनाची लागण झाल्याचे केंद्राने म्हटल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. लशीचे एक किंवा दोन्ही मात्रा घेतल्यावरही काही टक्के रुग्णांमध्ये करोनाची लक्षणे कायम आहेत किंवा त्यांना पुन्हा त्या रोगाने बाधित केले आहे, हे केंद्र सरकार सांगू पाहात आहे. पण लशीच्या दोन्ही मात्रा घेतल्यावरही करोनाबाधा झाल्यास काय करावे, याबाबत केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी काही ठोस मार्गदर्शन करायला हवे. लशीची आणखी एखादी मात्रा अशा रुग्णांच्या कामी येईल काय किंवा कसे, याबाबत करोनाविरोधी कृती दलाच्या डॉक्टर मंडळींनी बोलायला हवे.

– राजेंद्र घरत, नवी मुंबई

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 23, 2021 12:16 am

Web Title: loksatta readers response letter abn 97 127
Next Stories
1 लसपुरवठ्यात सातत्य राखता येईल?
2 राष्ट्रनिष्ठा दाखविण्याची हीच संधी!
3 ‘काम करू द्यायचे नाही’ हेच काम?
Just Now!
X