News Flash

राज्यांना अधिक दरामागे कारण काय?

ज्याअर्थी या कंपन्या एका दिवसात सहजासहजी १०० रुपये कमी करतात, त्याअर्थी त्यांच्या उत्पादन खर्चाबद्दल शंका निर्माण होणे स्वाभाविक आहे

(संग्रहित छायाचित्र)

राज्यांना अधिक दरामागे कारण काय?

‘लस डार्विनवाद’ हा ‘अन्वयार्थ’ (३० एप्रिल) वाचला. लसनिर्मिती ही खर्चीक बाब आहे हे मान्य केले तरीही, कोव्हिशिल्ड आणि कोव्हॅक्सिन या दोन्हीही लशी, अनुक्रमे सीरम इन्स्टिट्यूट आणि भारत बायोटेक या कंपन्यांनी १५० रुपये दराने केंद्राला पुरवल्या आहेत. कंपन्या ही विक्री तोटा सोसून करणे शक्यच नाही- म्हणजे अगदी संशोधनाचा खर्च सोसूनही कंपन्यांना १५० हा दर परवडत असणार (अन्यथा इतक्या मोठ्या प्रमाणात लसनिर्मिती करणाऱ्या या कंपन्या डबघाईला आल्या असत्या).

असे असतानाही, सुरुवातीला भारत बायोटेकने राज्य सरकारांसाठी ६०० रु., तर सीरम इन्स्टिट्यूटने ४०० रु. दर जाहीर केला. कंपन्यांची ही नफेखोरी की राजकीय दबावापुढे मान तुकवणे, अशी टीका झाल्यानंतर, भारत बायोटेकने ४०० रु. आणि सीरमने ३०० रु. हा दर राज्यांसाठी निर्धारित केला.

ज्याअर्थी या कंपन्या एका दिवसात सहजासहजी १०० रुपये कमी करतात, त्याअर्थी त्यांच्या उत्पादन खर्चाबद्दल शंका निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही हा मुद्दा उपस्थित केला आहे.

– नितीन गांगल, रसायनी (पनवेल)

लस-व्यवहाराशी केंद्राचा काय संबंध?

‘लस डार्विनवाद’ हा ‘अन्वयार्थ’ वाचला. १६ जानेवरीपासून सुरू झालेले लसीकरण हे फक्त करोनायोद्ध्यांठी होते; पण त्या वेळी सर्वत्र लशीबद्दल शंका घेतली जात असल्याने करोनायोद्धेही लस घ्यायला कां-कू करत होते. त्यानंतर ज्येष्ठ नागरिकांसाठी व को-मॉर्बिडिटी असणाऱ्या ४५ वर्षांवरील लोकांना लस दिली जाऊ लागली, त्यालाही १०० टक्के प्रतिसाद मिळत नव्हता पण करोनाची दुसरी लाट आली तशी लस घेण्यासाठी गर्दी झाली, हे माझे निरीक्षण आहे. या दरम्यान केंद्र लशीचा पुरवठा कमी करतो, महाराष्ट्राला सापत्न वागणूक दिली जाते असे ठासून सांगितले जात होते. नंतर राज्यांना लस विकत घेण्याची मुभा दिल्यावर मात्र ‘केंद्राने राज्यावर जबाबदारी ढकलली’ असा कांगावा का करायचा? आता राज्येच लस उत्पादक कंपन्यांशी सरळ व्यवहार करणार, तर त्यात केंद्राचा सहभाग का असावा? एकूणच सतत फक्त टीका करण्याची सवय लागलेल्या ‘मविआ’ सरकारला कुठलीच जबाबदारी नको असते, हेच खरे.

– माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई)

राजकीय भांडवल करू नये!

‘लस डार्विनवाद’ हा ‘अन्वयार्थ’ वाचला. राज्यांनी आणि केंद्राने कोणतेही राजकीय भांडवल न करता फक्त आरोग्य सेवा उपलब्ध करून दिली असती तर आज लाखोंचे प्राण नक्कीच वाचले असते. त्यासाठी ज्या देशांनी लसीकरण करून करोना महामारीवर नियंत्रण मिळवले आहे त्यांचा आदर्श सरकारने घ्यावा, असे वाटते.

– नीलेश गणेश चव्हाण, घोडेगाव (पुणे)

सर्वपक्षीय विचारविनिमय हवा…

‘आम्ल जाऊ दे मनीचे…’ (३० एप्रिल) हे संपादकीय वाचले. अमेरिकेची लोकशाही आजवर भांडवलवादी समजली जाई, परंतु बायडेन यांनी ज्या काही समस्या मांडल्या आणि त्यावर जे उपाय योजिले ते समाजवाद आणि भांडवलशाही यांचा समतोल साधणारे ठरतात. भारताची लोकशाही ही ‘समाजवादी लोकशाही’ आहे. सध्या करोना कालाची परिस्थिती बघता भारतासारख्या लोकशाहीवादी देशानेदेखील अशा समस्या समजून घेऊन त्यावर सर्वपक्षीय विचारविनिमय करून निर्णय घेण्याची तयारी दाखवली पाहिजे.

– अमोल अशोक धुमाळ, भेंडा बु. (जि. अहमदनगर)

लस मुबलक आहे, तर पुरवा…

‘देशात लसटंचाई नाही! आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांचा दावा : राज्यांना कामगिरीनुसार पुरवठा’ ही बातमी (लोकसत्ता- ३० एप्रिल) वाचली. केंद्रीय आरोग्यमंत्रीच दावा करतात, तर मग देशात मुबलक प्रमाणात लस आहे हे मान्यच करावे लागेल. मग मला एक प्रश्न पडतो आहे की महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांनी १ मेपासूनच्या लसीकरण मोहिमेला असमर्थता का दर्शवली आहे? केंद्र सरकार राज्यांना लशी पुरवताना दुजाभाव करत आहे असे राज्याचे म्हणणे आहे; कारण केंद्र सरकार भाजपशासित गुजरातला पुरवठा मोठ्या प्रमाणात करते आणि जिथे सर्वाधिक ‘अ‍ॅक्टिव्ह’ रुग्ण आहेत, त्या महाराष्ट्र राज्याला कमी  लसपुरवठा केला जातो, हे उघड झाले आहे. दिल्लीतही हेच चित्र दिसते. जर पुरवठा असेल तरच लसीकरण होईल, हे ओळखून केंद्र सरकारने आत्मपरीक्षण करावे.

– विशाल सूर्यकांत फेसगाळे, लातूर

बिचाऱ्या रुग्णांपायी मोदींवर शरसंधान नको!

‘लोकसत्ता’मधील आजचे व्यंगचित्र (काय चाललंय काय- ३० एप्रिल) हे मला क्रूर आणि पूर्वग्रहदूषित विनादाचे निषेधार्ह उदाहरण वाटते.  ‘‘उत्तम, निर्विष, निर्भेळ आणि श्रेष्ठ  विनोद म्हणजे जो स्वत:विषयी व स्वत:वर (स्वत:च्या व्यंगासहित) केलेला विनोद असतो. उलट निकृष्ट, निषेधार्ह, क्रूर व नीच विनोद म्हणजे जो एखाद्याच्या शारीरिक व्यंगावर अथवा दारुण परिस्थितीवर केलेला असतो’’ असे प्रसिद्ध साहित्यिक कै. वि. द. घाटे यांनी एका लघुनिबंधात नोंदवले होते, याची आठवण झाली.

‘आत्मनिर्भर’ ही स्थितीही सापेक्ष आहेच. मागील वर्षी जगाला व विशेषत: अमेरिकेला हायड्रॉक्सिसिलिन भारताने पुरवलेले म्हणजे बलाढ्य अमेरिका आत्मनिर्भर मुळीच नाही असे म्हणणे वेडेपणाचे आहे. मोदींच्या ‘आत्मनिर्भरते’वर व्यंग करायला इतर मुबलक क्षेत्रे उपलब्ध आहेत. मात्र भयग्रस्त, जीव टांगणीला लागलेल्या बिचाऱ्या रुग्णांच्या परिस्थितीचे भांडवल करून मोदींवर शरसंधान करणे निषेधार्ह आहे.

– विलास पंडित, पुणे

नेत्यांकडून हे थांबेल का?

‘राष्ट्रभक्ती, आत्मनिर्भरता वगैरे ठीक आहे, पण सध्या तुम्हाला जर्मनीचा व्हेंटिलेटर, इंग्लंडचं इंजेक्शन, रशियाची औषधं आणि थायलंडच्या ऑक्सिजनची गरज आहे!’ याची जाणीव देणारे आजचे व्यंगचित्र (काय चाललंय काय- ३० एप्रिल) एकदम भन्नाट. नेत्यांकडून शब्दांचे फुलोरे, फुलबाज्या, कारंजी, इत्यादी आता तरी थांबेल का?

– अभय दातार, मुंबई

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 1, 2021 12:04 am

Web Title: loksatta readers response letter abn 97 132
Next Stories
1 दंतकथा कशासाठी तयार होतात?
2 ‘आत्मगौरवी’ सरकारला कशाचे देणेघेणे?
3 दोष केंद्र सरकारचा नाही… आणि नसतोच!
Just Now!
X